अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

Submitted by मिर्ची on 14 February, 2015 - 06:14

दिल्लीमध्ये आज आपच्या सरकारची दुसरी इनिंग चालू झाली आहे. योगायोगाने मायबोलीवरच्या धाग्याचाही दुसरा भाग आज चालू होतो आहे. गेले वर्षभर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती असूनही अरविंद केजरीवाल आणि आपने दिल्ली विधानसभेत ऐतिहासिक विजय मिळवून ज्या दिमाखात पुनरागमन केलं आहे ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
सर्वात महत्वाची आणि पक्षनिरपेक्ष अशी गोष्ट म्हणजे देशातील सर्वांत स्वच्छ, सर्वात तरूण आणि सर्वात जास्त शिक्षित विधानसभा आपच्या निमित्ताने दिल्लीकरांना आणि पर्यायाने देशाला मिळाली आहे. राजकारणामध्ये चालू असणार्‍या ह्या सकारात्मक बदलाकडे लक्ष ठेवून आपली मते इथे मांडूया.

* टीप - इथे विरोधी मतांचंही स्वागत आहे. वैयक्तिक शेरेबाजी टाळण्याची आणि सभ्य भाषा वापरण्याची सर्वांना विनंती.
** पहिला भाग इथे वाचता येईल.

पान १७ - योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण ह्यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून काढल्याबद्दलची चर्चा
पान २४ - योगेंद्र यादव बोलले ते खरं की खोटं?
पान ३१ - आपमधील नेत्यांच्या ट्वीटर हॅण्डल्सची यादी
पान ५५ - दिल्लीतील नगरपालिका आणि कचर्‍याचं राजकारण
.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मिर्चीतै,तुमच्यामुळे आम्हाला आप बद्दल बर्‍याच चांगल्या गोष्टी कळतात आप मधली तुमची इन्वॉल्वमेंट अशिच असुद्या उलट वाढूद्या.

सुरेख Happy

इथून सुट्टी घेतल्यापासून दिल्लीत घडणार्‍या एकापेक्षा एक विनोदी गोष्टींनी चांगली करमणूक होत होती.
त्याच काळात न्यायालयात घेतले गेलेले निर्णय पाहून मात्र सखेद आश्चर्य वाटतंय.
१. सल्लुभाई
२. जयाअम्मा
३. सत्यम घोटाळ्याचा रामलिंग राजू - ७००० कोटीचा घोटाळा, ७ वर्षाची शिक्षा---१ लाख रूपयाचं जामिन घेऊन एका महिन्यात बाहेर. जय हो !

स्वतःच्या तोंडाने गुन्हा कबूल केलेल्या आणि जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या विहिंपनेता बाबू बजरंगीलाही गेल्या महिन्यात ३ महिन्यांसाठीचा जामिन मिळाला. २०१२ सालापासूनचा सातवा जामिन.
फेब्रुवारीत मिळालेला जामिन भाचीच्या की पुतणीच्या लग्नसोहळ्यात उपस्थित राहण्यासाठी होता ! Uhoh Lol
बाबू बजरंगीच्या सुमुखातून दिव्य गाथा इथे ऐकता येईल. ते हत्याकांड केल्यावर त्याला महाराणा प्रताप असल्यासारखं वाटलं होतं म्हणे !
मोदीभक्तांनी अजिबात पाहू नका. नरेंद्रभाईंचंही वर्णन आहे. कदाचित ऐकवलं जाणार नाही.

दरम्यान, बाबू बजरंगी, माया कोडनानी आणि इतरांना शिक्षा सुनावणार्‍या जजला धमकी देणारी २२ पत्रे आणि अनेक फोन आल्याची बातमी आजच वाचली.
असो. तुका म्हणे उगी रहावे...
(ह्याच विषयाशी संबंधित अजून एक त्यामानाने अगदीच चिल्लर बातमी - नरेंद्रभाईंनी निवडणूकीच्या काळात आचारसंहितेत भंग केल्याची तक्रारसुद्धा कोर्टाने आजच निकालात काढली ! आया मौसम क्लीन-चीट का.....)

दिल्लीत घडलेल्या अनेक रंजक घटनांपैकी दोन मला अतिशय आवडलेल्या गोष्टी -
१. दिल्ली सरकारने खोट्या बातम्या देणार्‍या प्रसारमाध्यमांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देणारं सर्क्युलर काढलं आहे. उत्तम निर्णय. Much needed.
२. दिल्ली सरकारला वीजकंपन्यांकडून सुमारे ५००० कोटींचं येणं होतं. ते द्यायला कंपन्या टाळाटाळ करत होत्या. आता सरकारने लोकांना दिलेल्या सबसिडीची रक्कम ह्या उधारीतून वळती करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ४ वर्षांच्या सबसिडीचा प्रश्न मिटला Wink
आता कंपन्या काय पवित्रा घेतात ते बघायचं.

केंद्रसरकारने रिटेलमध्ये ५१% विदेशी गुंतवणूक (FDI) करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ह्या पार्श्वभूमीवर समस्त वाचकांना हे "(अरबी भाषेतील) सुरस आणि चमत्कारिक कथांचं पुस्तक" वाचण्याचं विनम्र आवाहन करण्यात येत आहे.

BJP fdi.png

शेवटचं वाक्य आत्ताच्या पंप्रंना लागू होत असावं का?? जस्ट आस्किंग.
खास मोदीईष्टाइल व्हिडिओ.

तुमचा विरोध नक्की कोणत्या गोष्टीला आहे?

१.मोदीं ना
२ . विदेशी गुंतवणुकीला
३. ७०:३० या प्रमाणाला

ऑनलाइन रीटेलिंग चालु झाल्यापासुन बरेच रीटेलर धंदा बसण्याच्या नावाने ओरडा करत आहेत. या ऑन लाइन रीटेलर मधे विदेशी गुंतवणुक मोठ्या प्रमाणावर आहे. कर्ज असेल भागघारक म्हणुन असेल , स्टार्टप फ़ायनांस म्हणुन असेल. या बद्दल काय मत आहे.

समजा विदेशी गुंतवणुक आणली नाही आणि लोकल उद्योजकांना रीटेल स्टोर काढण्यास परवानगी दिली तर तुमच मत काय आहे.

बर्‍याच राजकीय पक्षांचे वेगवेगळ्या मुद्यांवरुन विरोध आहेत.
सपा आणि बसपा यांचा विरोध तर मोठ्या मॉल ना पण आहे भले ते भारतिल उद्योजकांचे असतिल.

तुमच मत मांडा. तुम्ही वाचायला दिलेल्या गोष्टी बर्‍याच आधीच्या आहेत त्यात नविन काहीच नाही.

<<तुमचा विरोध नक्की कोणत्या गोष्टीला आहे?>>

मोदींच्या धादांत खोटं बोलण्याला, फसवणूकीला आणि युटर्न्सना.

<<तुम्ही वाचायला दिलेल्या गोष्टी बर्‍याच आधीच्या आहेत त्यात नविन काहीच नाही.>>

युरो, सरकारचा निर्णय आजचा आहे.

विदेशी गुंतवणूक आल्याने काय-काय परिणाम होतील हे संबंधित तज्ञांनी आमच्यासारख्या सामान्य लोकांना समजावून सांगायला हवं.

केंद्रसरकारने रिटेलमध्ये ५१% विदेशी गुंतवणूक (FDI) करण्याचा निर्णय घेतला आहे.>>>

यालाच देश विकायला काढणे म्हणतात का?

सरकारचा निर्णय आजचा असेल त्या बद्दल काही विचारत नाही.
समजा भा ज प या आधी विदेशी गुंतवणुकीला पाठींबा देत असत तर त्यांनी घेतलेला निर्णय बरोबर ठरला असता असे तुम्ही म्हणत आहात का?

आधीच्या विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावात ७०% वस्तु आयात करायला परवानगी होती. ती जर जशी च्या तशी ठेवणार असतिल तर त्यांच्या स्वत:च्याच 'मेक इन इंडीया याच्या विरुद्ध होईल हे.

कोणतेही रेटेल मॉल आले किंवा ब्रॅंडेड स्टोअर आले म्हणुन इथले धंदे बसतिल असे वाटत नाही. अॅरो, लीवाइज आले म्हणुन रस्त्यावरचे फ़ेरीवाले नाहीसे झालेले नहीत किंवा मॅक, पिजा हट आला म्हणुन रस्त्यावर खाणारे कमी झालेले नाहीत.

मुंबईतच मोर (बिर्ला), स्पिनाच (दिवाण ग्रुप) सारखे मोठे मॉल बंद झलेले बघीतले आहेत.

या विरोघांमधे राजकारणाचा भाग जास्त असतो. या विरोधांमधे कोण काय लीवरेज करु शकतो याच गणिताला जास्त प्राधान्य असते.

<<समजा भा ज प या आधी विदेशी गुंतवणुकीला पाठींबा देत असत तर त्यांनी घेतलेला निर्णय बरोबर ठरला असता असे तुम्ही म्हणत आहात का?>>

बरोबर की चूक तो नंतरचा भाग. पण फसवणूक तरी नक्कीच झाली नसती.
विदेशी गुंतवणूकीमुळे कसे छोटे उद्योजक आणि शेतकरी देशोधडीला लागतील हे मतं मागताना त्यांनी विस्ताराने सांगितलं होतं. लोकांनी विश्वास ठेवला आणि सत्ता सोपवली. आता लोकांनी काय करायचं ?

युरो, विदेशी गुंतवणूक चांगली की वाईट ह्यावर आधीच धागा आहे का? नसेल तर आणि तुम्हाला सवड असेल तर काढाल का? दोन्ही बाजू वाचायची इच्छा आहे.

<<या विरोघांमधे राजकारणाचा भाग जास्त असतो. या विरोधांमधे कोण काय लीवरेज करु शकतो याच गणिताला जास्त प्राधान्य असते>> Happy

परवा कुठेतरी कैतरी वाचल्यासारखे/ऐकल्यासारखे वाटते की दिल्लीत म्हणे आदेश काढलाय की आपच्या बाजुच्या बातम्या दिल्या नैत तर कारवाई होणार.... नेमके काय आहे हे प्रकरण?

पुण्यात मारुती भापकरांसह ३७६ कार्यकर्त्यांची 'आप'ला सोडचिठ्ठी

Published: Monday, May 4, 2015

अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या भोवतालच्या कंपूच्या कारभाराला कंटाळून आम आदमी पक्षाचे पुण्यातील नेते मारुती भापकर यांच्यासह राज्यातील ३७६ कार्यकर्त्यांनी सोमवारी पक्षाला रामराम ठोकला. मारुती भापकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन सामूहिक राजीनाम्यांबद्दल माहिती दिली.

काही दिवसांपूर्वी 'आप'मधून हकालपट्टी करण्यात आलेले योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांनी सुरू केलेल्या 'स्वराज' अभियानाला या सर्वांनी पाठिंबा दिला आहे. यापुढे स्वराज अभियानासाठी काम करण्याचे त्यांनी निश्चित केले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांनी एकाच वेळी राजीनामा दिल्यामुळे महाराष्ट्रात आम आदमी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, गेल्यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुणे मतदारसंघातून आम आदमी पक्षाकडून निवडणूक लढविणारे सुभाष वारे यांनी आपला राजीनामा दिलेला नाही. त्यामुळे पुण्यामध्ये आता 'आप'मध्ये फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

योगेंद्र यादव यांनी दिल्लीमध्ये सुरू केलेल्या स्वराज संवाद कार्यक्रमाला भापकर उपस्थित होते. तेव्हापासूनच ते 'आप'मधून बाहेर पडणार, याबद्दल राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली होती.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

राज्यात 'आप'ला भगदाड!

माध्यमांबाबत परिपत्रकावरून केजरीवाल यांच्यावर टीका

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या किंवा सरकारच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यास संबंधित प्रसारमाध्यमाविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, अशा आशयाचे परिपत्रक काढल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे.

असे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत गृहखात्याच्या प्रधान सचिवांकडे तक्रार दाखल करावी, जेणेकरून पुढील कारवाई करता येईल असे परिपत्रक दिल्ली सरकारने जारी केले आहे. या वादग्रस्त परिपत्रकाबाबत भाजप व काँग्रेसने केजरीवाल यांच्यावर टीका करून त्यांना 'ढोंगी' आणि 'लोकशाहीविरोधी' म्हटले आहे.

वर्तमानपत्रात प्रकाशित किंवा दूरचित्रवाहिनीवर प्रक्षेपित झालेली एखाद्या बातमीमुळे स्वत:ची किंवा दिल्ली सरकारची प्रतिष्ठा डागाळली गेली असल्याचे कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्याला वाटल्यास त्याने प्रधान सचिव (गृह) यांच्याकडे तक्रार नोंदवावी, असे माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने जारी केलेल्या या परिपत्रकात म्हटले आहे. प्रधान सचिव या प्रकरणाची तपासणी करतील, तसेच संबंधितांविरुद्ध भादंविच्या ४९९ किंवा ५०० या कलमान्वये कारवाई केली जाऊ शकते काय, याबाबत संचालक (अभियोजन) यांचे मत मागवतील. हा बदनामीचा गुन्हा होतो असे मत मिळाल्यास हे प्रकरण ते कायदा विभागाकडे तपासणीसाठी पाठवून मंजुरी मिळवतील. सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर गृह विभाग फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार गुन्हा नोंदवण्यासाठी ते पब्लिक प्रॉसिक्युटरकडे पाठवतील. हे आदेश दिल्ली सरकारने जारी केल्यानंतर काही दिवसांतच हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.

'आप'च्या मंत्र्याचे बनावट प्रमाणपत्र, विरोधकांकडून केजरीवालांच्या राजीनाम्याची मागणी

दिल्लीतील 'आप' सरकारमध्ये सध्या कायदा मंत्रीपदी विराजमान असलेल्या मंत्र्याने निवडणूक अर्ज भरतेवेळी बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री केजरीवालांनी यांनी नैतिक जबाबदारी स्विकारून राजीनामा द्यायला हवा. तसेच कायदामंत्री जितेंद्र सिंह तोमर यांची हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांनी दिल्ली विधानसभेत लावून धरली आहे.

आम आदमी पक्षाने आमदार आणि कायदामंत्री असलेले जितेंद्र सिंह तोमर यांचे पदवीचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे स्पष्टीकरण बिहार विद्यापीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली आहे. यावरून काँग्रेसजनांनी तोमर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तर, राजकारणाची नितीमूल्य दुसऱयांना शिकवणाऱया 'आप'चा बुरखा फाटला असून त्यांचा खरा चेहरा यातून समोर आल्याची टीका भाजपने केली आहे. निवडणूक अर्ज दाखल करतेवेळी बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्र सादर केल्याचा आरोप तोमर यांच्यावर आहे. याची जाणीव असूनही केजरीवालांनी अजूनही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. तसेच ते मंत्रीपदावर देखील अद्याप कायम आहेत. त्यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नैतिक जबाबदारीने केजरीवालांनी राजीनामा द्यावा आणि कायदामंत्र्यांचीही हकालपट्टी केली जावी अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

बिहारमधील तिलक मांझी भागलपूर विद्यापीठात कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केल्याचा दावा तोमर यांनी केला होता. मात्र, निवडणूक अर्जात तोमर यांनी समाविष्ट केलेले प्रमाणपत्र बनावट असल्याची पुष्टी खुद्द दिल्ली न्यायालयाने सोमवारी दिली.

हिटलर असंच काहीतरी करायचा ना?
<<
>>
केजरिची तुलना हिटलरशी??
.
.
.
.
.
.
किती तो अपमान हिटलरचा. इतका अपमान तर मित्रराष्ट्राच्या सैन्याने नसेल केला त्याचा, दुसर्‍या महायुध्दात.
Lol

आप किती वाईट आहे हे २४ तास न्यज चैनल दाखवतच असतात.इथे तेच परत काय उगाळत बसताय.त्या पेक्षा

मिर्ची तै म्हणतायत तसे विदेशी गुंतवणूक आल्याने काय-काय परिणाम होतील हे संबंधित तज्ञांनी आमच्यासारख्या सामान्य लोकांना समजावून सांगायला हवं

मिर्ची, तुम्ही आपच्या धाग्यावर केंद्र सरकारवरील चर्चेला का सुरवात केली ते कळेल का? त्यासाठी ऑलरेडी जागता पहारा नावाचा धागा आहे. दिल्ली सरकारकडून नविन काहीच निर्णय घेतले जात नाही म्हणून तुम्ही विषयांतर करीत नाही आहात ना. Wink

माहितीबद्दल धन्यवाद अप्पाकाका.

हिटलर ज्यूंच्या हत्याकांडाबाबत कायमच तिरस्करणीय निंद्य आहे.
मात्र तो विषय वगळता, त्याची तुलना केजरीवालांशी करणे हा खरेच हिटलरचा महाघोर अपमान होईल.
पण तो विषय घेऊनच, त्याची तुलना केजरीवालांशी करणे झाल्यास मात्र परिस्थिती गंभिर असू शकते असे मला वाटते.
खास करुन त्या विषयाची लागण महाराष्ट्रातील साखर व मद्यार्क व शिक्षण सम्राटांना झाली (तशी ती ब्रिगेडींच्या रुपाने केव्हाच झाली आहे.... हिटलरची एसएस संघटना, तर यांच्या ब्रिगेड्स असे माझे मत) तर बिकट अवस्था असेल. असो.
धाग्यावर विषयांतर नको.
पुनःश्च, माहितीबद्दल धन्यवाद.

लिंबुटिंबुजी,
या केजरिवांला बद्दल आधी थोडाफार तरी आदर आणि सहानभुती मला होती.
पण यांच्या जाहीर सभेत तो गजेंद्रनामक शेतकरी? यांच्या डोळ्यादेखत आत्महत्या करत होता, त्यावेळी केजरीवाल आणि इतर नेते बिनदिक्कीत भाषणे ठोकण्यात मग्न होते आणि त्यांच्या मृत्युनंतर जी काय नौंटकी आपच्या नेत्यांनी व समर्थक मंडळीनी केली, त्यानंतर तर तो असलेला? आदरही संपला.

Pages