अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

Submitted by मिर्ची on 14 February, 2015 - 06:14

दिल्लीमध्ये आज आपच्या सरकारची दुसरी इनिंग चालू झाली आहे. योगायोगाने मायबोलीवरच्या धाग्याचाही दुसरा भाग आज चालू होतो आहे. गेले वर्षभर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती असूनही अरविंद केजरीवाल आणि आपने दिल्ली विधानसभेत ऐतिहासिक विजय मिळवून ज्या दिमाखात पुनरागमन केलं आहे ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
सर्वात महत्वाची आणि पक्षनिरपेक्ष अशी गोष्ट म्हणजे देशातील सर्वांत स्वच्छ, सर्वात तरूण आणि सर्वात जास्त शिक्षित विधानसभा आपच्या निमित्ताने दिल्लीकरांना आणि पर्यायाने देशाला मिळाली आहे. राजकारणामध्ये चालू असणार्‍या ह्या सकारात्मक बदलाकडे लक्ष ठेवून आपली मते इथे मांडूया.

* टीप - इथे विरोधी मतांचंही स्वागत आहे. वैयक्तिक शेरेबाजी टाळण्याची आणि सभ्य भाषा वापरण्याची सर्वांना विनंती.
** पहिला भाग इथे वाचता येईल.

पान १७ - योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण ह्यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून काढल्याबद्दलची चर्चा
पान २४ - योगेंद्र यादव बोलले ते खरं की खोटं?
पान ३१ - आपमधील नेत्यांच्या ट्वीटर हॅण्डल्सची यादी
पान ५५ - दिल्लीतील नगरपालिका आणि कचर्‍याचं राजकारण
.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

<<वीजबिल कमी करण्यासाठी वीजेचे दर कमी करणं हा एकमेव उपाय नाही. >>

अरे वा! आता प्रॉफ़िट/विज दर वरुन गाडी दुसर्‍या उपायांकडे कडे वळ्ली तर.

बर वाटल वाचुन. मुद्दा समजला अस समजतो.

रिलायन्स ला मुंबईत टाटा चा पर्याय आहे. तेव्हा इथे परफ़ेक्ट कॉंपीटीशन आहे. कोणी कुठेही मोर्चा वळवला तरी हरकत नाही.

एवढ सगळ म्हटल तरी टोल प्रश्नावर महाराष्ट्रात नव्या सरकारने काहीही केलेले नाही अजुन. केजरीवाल कामाला तरी लागले आहेत.

युरो,
जानेवारी २०१४---AAP TO PUT BRAKES ON FAST RUNNING POWER METERS
गाडी सुरूवातीपासूनच सगळ्या उपायांच्या स्टेशनांमधून चालली आहे Wink

<<रिलायन्स ला मुंबईत टाटा चा पर्याय आहे. तेव्हा इथे परफ़ेक्ट कॉंपीटीशन आहे. कोणी कुठेही मोर्चा वळवला तरी हरकत नाही.>>

टाटा दिल्लीमध्येसुद्धा आहे. आणि 'आम्हाला ऑडिटच नकोय' असं म्हणत रिलायन्ससोबत टाटासुद्धा कोर्टात गेले आहेत.

मिर्ची ताई

ऑडीट रीपोर्ट येई पर्यंत वाट बघुया.त्या नंतर मागच्या धाग्यातले मुद्दे आणि नविन मुद्दे यावर बोलु. टाटा पॉवर ने काय युक्तीवाद केला होता यावर चर्चा परत करुच.

नक्कीच युरो Happy

Corporate espionage मध्ये पकडल्या गेलेल्या शंतनू सैकियाने हा सुमारे १०,००० कोटींचा घोटाळा घडत होता असं विधान दिलंय.
ही धरपकड व्हायच्या दोनच तास आधी 'व्हायब्रंट गुजरातचे' एक अधिकारी महेश्वर साहू ह्यांनी रिलायन्समध्ये डायरेक्टर म्हणून प्रवेश केला. योगायोग ??? बरं. Happy

"Sahu, a 1980 batch Gujarat cadre IAS, held important positions in Gujarat under former Chief Minister of the state and current Prime Minister Narendra Modi. He has also served 10 years with the central government in industry and infrastructure and three years with United Nations Organizations."

कागदपत्रे चोरी करण्याच्या कृत्यात रिलायन्सचं नाव ह्याआधीसुद्धा आलंय.
सरकार अशा कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट का करत नाही?
खोटी ओळखपत्रे बनवून, सीसीटीव्ही बंद करून हे लोक आत पोहोचू शकत होते म्हणजे आतून कोणीतरी सामील असणार. त्याशिवाय हे कसं शक्य आहे?

दरम्यान, वाहतूकीचे नियम तोडल्याच्या कारणावरून (:अओ:) सरकारने प्रशांत भूषणना पासपोर्ट नूतनीकरण नाकारलंय. त्याविरुद्ध भूषण उच्च न्यायालयात गेल्याने न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे.
Centre definitely messing up with a wrong guy ! Wink

केजरीवालने अण्णांना धोका दिला, ह्या लोकप्रिय वाक्यानंतर बरंच काही घडून गेलं. ''माझा फोटो आणि नाव वापरायचं नाही'' असं अकेंना बजावणारे अण्णा काल जंतर-मंतरवर पुन्हा केजरीवालांसोबत दिसले. ६७ ची जादू ? Wink
असो. मला स्वतःला अण्णांवर फारसा विश्वास नाही. शिवाय ज्या अरेरावीने त्यांनी गोपाल रायला राळेगणसिद्धीमधून 'चालते व्हा' असं सांगितलं होतं, त्यानंतर आपने अण्णांना चार हात दूर ठेवावं असं माझं वैयक्तिक मत होतं.
पण भूमीअधिग्रहणाचा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे आणि त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणं योग्य आहे.
"अण्णा, आम्ही सत्तेत जाऊन लढतो, तुम्ही बाहेरून लढा चालू ठेवा" हे टीम केजरीवालचं स्वप्न पूर्ण होतंय. Happy

दरम्यान, जंतर-मंतरच्या स्टेजवर कोणाला किरण बेदी, रामदेव बाबा, व्ही के सिंग, अनुपम खेर, श्री श्री हे महात्मे दिसल्यास त्वरित कळवावे. दर्शनाचा लाभ घेण्यास उत्सुक आहे.

आज खूश तो बहुत होंगे दिल्लीवाले.
बर्‍याच आश्वासनांची पूर्तता होत्येय आज.

*असे कसे ?
*केजरीवाल सरकारने हनिमुन वेळ घेतला नाही ?
*किमान ९ महिने तरी घ्यायला हवे होते.
*सत्ता भले ५ वर्षांची असो पण घोषणा मात्र १०वर्षाच्यानंतरच्या करायला हव्या होत्या. उदा. २०२२ पर्यंत सगळ्यांना पक्के घर इत्यादी.
* इतक्या लवकर कामाला सुरुवात करुन आआप पक्षाने चुकिचे गृहितक चालु केले.

छे राव. यांना राजकारण येतच नाही. मोदीकडे शिकवणीला पाठवा.

आत्ता मनिष सिसोदियांची प्रेस कॉन्फरन्स पाहिली. त्यातून कळलेले काही मुद्दे-

वीज -
-४०० युनिटसपर्यंत वीज वापरणार्‍यांना येत्या १ मार्चपासून वीजबिलात ५०% सवलत मिळणार आहे.
-४०० युनिट्सच्या वर वापर झाल्यास पूर्ण वापराचं बिल भरावं लागणार.
-९० % घरगुती ग्राहकांना (सुमारे ३६,०६,४२८) फायदा होणार आहे.
ह्यासाठी १ मार्च ते ३१ मार्चपर्यंत सरकारला ७१ कोटी रूपये आणि १ एप्रिल नंतर १४२७ कोटी रूपये खर्च येणार आहे.
पण दरम्यानच्या काळात सीएजीचं ऑडिट होऊन वीजदरातील घोटाळा निस्तरून वीजदरावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न असणार. आज ह्यासंबंधी अकेंनी सीएजी-शशिकांत शर्मांची भेट घेतल्याचं वाचलं.

पाणी -
-प्रत्येक घराला १ मार्चपासून दरमहा २० हजार किलोलीटर पाणी मोफत मिळणार आहे. म्हणजे दररोज ७०० लीटर.
(The human right to water and sanitation--According to the World Health Organization (WHO), between 50 and 100 litres of water per person per day are needed to ensure that most basic needs are met and few health concerns arise.)
-१८ लाख घरांना फायदा होणार आहे.
-दरमहा २० हजार लीटर पेक्षा कमी पाणी वापरणार्‍या घरांना सिवरचे (मलनि:सारण) बिल माफ होणार.
-हाऊसिंग सोसायट्यांनाही ह्याचा फायदा होणार आहे (७०० लीटर्स x घरांची संख्या)
-२० हजार लीटर्सपेक्षा जास्त पाणी वापरलं तर पूर्ण पाण्याचं बिल भरावं लागणार.
ह्यासाठी सरकारला १ मार्च ते ३१ मार्चपर्यंत २० कोटी रूपये आणि १ एप्रिल नंतर १२५ कोटी (जास्तीत जास्त २५० कोटी) रूपये खर्च येणार आहे.
-मीटरसंबंधी, अस्वच्छ पाणी नळाला येत असेल किंवा पाण्यासंबंधी इतर तक्रारी नोंदवण्यासाठी सरकारने दिल्ली जलबोर्डाची हेल्पलाइन १९१६ ह्या क्रमांकावर चालू केली आहे.
-ज्या घरांना अद्याप मीटर किंवा पाइपलाइनची जोडणी झालेली नाही त्यांच्यापर्यंत ह्या गोष्टी पोहोचवण्याचं काम चालू राहणार आहे.

दिल्लीकरांना एक फु.स. - आपने दिलेल्या सबसिडीतून वाचलेल्या पैशांनी एल ई डी बल्ब्ज विकत आणा आणि आणखी फायदा करून घ्या. Wink

पण आपने करदात्यांना त्यांच्याच पैशातून सुमारे १५०० कोटींची सबसिडी देऊन अर्थसंकल्पाची वाट लावली आहे हे मात्र खरं आहे हं. कैच्याकै. एवढ्या खर्चात सरदार पटेलांच्या पुतळ्याचं निम्मं बांधकाम झालं असतं ! Happy

एवढ्या खर्चात सरदार पटेलांच्या पुतळ्याचं निम्मं बांधकाम झालं असतं ! >>> +१०००

त्याचबरोबर ४९ दिवसात राजिनामा दिला नसता तर जो दिल्ले सरकारचा आणि आप चा निवडणुकीसाठी जो खर्च केला त्याम्ध्ये १ वर्ष तरी १००% सवलत देउ शकले असते.
ही सवलत पुढच्या ५ वर्ष चालु रहावी हे अपेक्षा!

-९० % घरगुती ग्राहकांना (सुमारे ३६,०६,४२८) फायदा होणार आहे.>> हे तितकेसे खरे नाही. हा फायदा फारतर ३ ते ४ महिनेच मिळेल. बाकीचे महिने दिल्लीत एसी, हिटर लागतो तेव्हा ४०० युनिट पेक्षा जास्त विज लागती. त्यामुळे जेवढे वाटते तेवढे नुकसान नाही होणार केजरीवालांचे.
आप वेगळी आहे. परवा पटपरगंजला एका बाईक वाल्याचा जबरी अपघात झाला. बातमी मिळाल्यावर मनिष सिसोदिया (पटपरगंज MLA) स्वतः आले घटनास्थळी आले व त्याला दवाखान्यात धेवुन गेले.

राजिनामा दिला ते एका अर्थी बरंच झालं ना पण.
त्रिशंकू अवस्थेत सत्तेवर राहून धडपणे काम न करू शकण्यापेक्षा आत्ता निर्धास्त कामे करू शकतात ते.
चुकून काही गोष्टी बरोबर होतात त्या अश्या.

बरोबर आहे असे वाटूनही काही गोष्टी चुकलेल्या असतात. असंही एक उदाहरण आहेच सध्या. Happy

<<ही सवलत पुढच्या ५ वर्ष चालु रहावी हे अपेक्षा!>>
साहिल, तुम्ही नक्कीच वीजकंपन्यांशी संबंधित असणार ! Proud Light 1
पुढची ५ वर्षे सवलत द्यायची वेळ येऊ नये अशी इच्छा करा की भाऊ.
अव्वाच्या सव्वा नफा मिळवणार्‍या कंपन्यांवर वचक बसून दर कमी येतील आणि सबसिडी द्यावी लागणार नाही. तोच पैसा इतर विकासकामांकडे वळवता येईल अशी अपेक्षा आहे.

<<आप वेगळी आहे. परवा पटपरगंजला एका बाईक वाल्याचा जबरी अपघात झाला. बातमी मिळाल्यावर मनिष सिसोदिया (पटपरगंज MLA) स्वतः आले घटनास्थळी आले व त्याला दवाखान्यात धेवुन गेले.>>

मंदार, असली उदाहरणे इथल्या काही जणांना हास्यास्पद वाटतात.

<<राजिनामा दिला ते एका अर्थी बरंच झालं ना पण.
त्रिशंकू अवस्थेत सत्तेवर राहून धडपणे काम न करू शकण्यापेक्षा आत्ता निर्धास्त कामे करू शकतात ते.
चुकून काही गोष्टी बरोबर होतात त्या अश्या.>> +१००
शिवाय त्या ४९ दिवसांच्या कामाच्या दाखल्यांवर आख्खी निवडणूक लढवली त्यांनी.

<<आप वेगळी आहे. परवा पटपरगंजला एका बाईक वाल्याचा जबरी अपघात झाला. बातमी मिळाल्यावर मनिष सिसोदिया (पटपरगंज MLA) स्वतः आले घटनास्थळी आले व त्याला दवाखान्यात धेवुन गेले.>> >>

निषेध Sad काय हे. असे करतात का कोणी ? इतक्या त्वरीत पळत जायला ते काय नातेवाईक लागुन गेलेत का ? छ्या बुवा. कसले अननुभवी राजकारणी आहेत ही लोक.

इथे ८८५ पेक्षा लोक स्वाईन फ्लु ने मरण पावलीत. कुणाचे सरकारतर्फे एक वक्तव्य, एक चार शब्द, एक ट्विट (आजकाल महत्वाचे काही असेल तर ट्विटच होते म्हणा) आले का ?? तुम्हाला कुठे टिव्हीवर काही बोलताना आरोग्यमंत्री नावाचे व्यक्तिमत्व दिसले का ?? काय योजना वगैरे केली आहे कुठे कळले का?
गुजरात मधे इतका स्वाईनफ्लु तांडव झाला त्यानंतर प्रशासनाला थोडीफार जाग आली आणि अहमदाबाद मधे धारा १४४ लावली. पण ही परिस्थिती इथपर उद्भवलीच कशी हे कोणी विचारले का या कोणी सांगितले का?

हे असते राजकारणी लोकांचे वागणे. आआप पक्षाला बरेच काही शिकायचे आहे.

<< आआप पक्षाला बरेच काही शिकायचे आहे.>>

मित्रोंSSSS
ऐसे निकम्मे सरकार को उखाड के फेंकना चाहिये की नहीं चाहिये ? Wink

<<तुम्हाला कुठे टिव्हीवर काही बोलताना आरोग्यमंत्री नावाचे व्यक्तिमत्व दिसले का ?? काय योजना वगैरे केली आहे कुठे कळले का?>>

कबीर,
काय तुम्ही? उगीच नावं ठेवता. केल्यात की योजना. नुकतीच आरोग्यनिधीत कपात करून केवढं मोठं काम केलंय केंद्रसरकारने.
India slashes health budget, already one of the world's lowest -- The government has ordered a cut of nearly 20 percent in its 2014/15 healthcare budget due to fiscal strains, putting at risk key disease control initiatives in a country whose public spending on health is already among the lowest in the world. Sad

बदनसीब देखील Rofl पेट्रोलचे भाव जर नशिबामुळे कमी झाले तर स्वाईनफ्लुने लोक गेलीत हे कुणाच्या नशिबामुळे गेलीत की बदनसीबामुळे ?

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंनी आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये ४०० स्टेशन्सवर मोफत वाय-फाय सुविधा देण्याचं जाहीर केलं आहे.
छ्या, काय हे ? लोकांना फुकटचंद बनवायचे प्रकार आहेत नुसते. पैसा कुठून येणार ? Wink

"With regard to WiFi, facilities will be provided at 400 stations including Category B stations. Recently the Delhi railway station got WiFi.

In Delhi, the WiFi is free of cost for an initial period of 30 minutes after which users are required to register for the same using their mobile phones. Beyond 30 minutes, users have to purchase scratch cards costing Rs 25 for 30 minutes and Rs 35 for an hour and valid for 24 hours. Users can buy them at Wi-Fi helpdesks on the concourse at the Paharganj and Ajmeri Gate sides of the railway station."

अरेच्चा, हे सुद्धा फक्त ३० मिनिटेच मोफत देणार आहेत? Uhoh
केजरीवाल आमच्या जुन्या-जाणत्या नेत्यांना बिघडवायला लागले बुवा.

लंडन्,दि.२५-धार्मिक विद्वेष व जातीय भेदभावाला खतपाणी घालणार्‍या मोदी सरकारवर आता परदेशातून टीका होत
आहे. मोदी सरकारच्या ९ महिन्यात मानवी हक्कांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन झाल्याची तोफ मानवी हक्कांसाठी काम करणार्‍या अ‍ॅमनेस्टी इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने डागली आहे.त्यामुळे मोदी सरकारची जगात प्रतिमा
मलिन झाली आहे.

आजच्या लोकमत पेपर मधिल बातमी.

<<ही सवलत पुढच्या ५ वर्ष चालु रहावी हे अपेक्षा!>>
साहिल, तुम्ही नक्कीच वीजकंपन्यांशी संबंधित असणार !

माझा भारतातिल विज कंपन्याचा दुरवर संबध नाही. पण renewable energy ह्या विषयावर पद्युतर शिक्षण घेतले असल्यामुळे ह्या विषयाची थोडीफार माहिती आहे.

विजेचे उताप्दन वाढले की दर कमी होतील. ऑडिट वगैरे करुन काही होणार नाही. दिल्ली चे स्वताची विज निर्मिती नाही. जर दिल्ली सरकारनी कमी दरानी मागितली तर विज कंपन्या जे जास्त दर देतिल त्याना विकतिल. (जशी गुजरात सरकार महाराष्ट्राला विज न विकता तामिळनाडु ला विकते. ) . दोन चार राज्य सोडली तर सगळ्या राज्यात विजेचा तुटवडा आहे आणि दक्षिणेतिल काही राज्याची जास्त दराने विज विकत घ्यायची तयारी आहे. त्यामुळे दर कमी करायचे असतिल तर विजेचे उत्पादन वाढवावे लागेल. सध्या कच्या तेलाचे भाव पण उत्पादन वाढल्याने कमी झाले आहेत, OPEC चे औडिट करुन नाही कमी झालेत.

दिल्ली सरकार विजेची गळती कमी करु शत्कते. भारतात विजेची गळती जवळपास ४०% आहे. ह्यात transmission & distribution losses , विजेची चोरी वगैरे आले. सिंगापुर मध्ये हेच २२% आहे ( this is world's best rate as per Singaproe Govt.) . त्यामुळे ह्यात improvement ला वाव आहे. पण त्यासाठी बरिच investment लागेल. तसेच गल्लीतिल माफियाना control मध्ये आणुन विज चोती थांबवावी लागेल.

(जशी गुजरात सरकार महाराष्ट्राला विज न विकता तामिळनाडु ला विकते. ) . >>>
अमुल्य माहीती बद्दल धन्यवाद Happy

<<दिल्ली सरकार विजेची गळती कमी करु शत्कते. भारतात विजेची गळती जवळपास ४०% आहे.>>

साहिल,
२००२ च्या आसपास दिल्लीत वीजगळतीचं/चोरीचं प्रमाण ५५ % इतकं होतं. खाजगीकरण केल्यानंतर हे प्रमाण १५ % इतकं कमी आलेलं आहे. ह्याच्यापेक्षा काय कमी करणार ?

आणि दिल्लीतील वीजेचा प्रश्न उत्पादन कमी असल्यामुळे नाहीये. दिल्ली हे पॉवर सरप्लस राज्य आहे.

Pages