मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

भुता-न- नी

भुतान वीज देईलच. इतकी वीज निरमाण करुन भुतान त्याचे करणार तरी काय ? त्यामुळे ते.वीज विकतीलच

भ्रमा, म्हणूनच मी विचारलं की भारताची एकंदर विजेची गरज आणि तुटवडा किती? ती फक्त १०००० MW आहे का? जर तेवढीच असेल तर भारत विजेच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण होईल आणि बाहेरुन घ्यायची गरज नाही आणि भारताचा एकही कोपरा विजेशिवाय अंधारात राहणार नाही. आणि ती गरज ह्यापेक्षा कितीतरी जास्त असेल तर देशांतर्गत विजनिर्मिती वाढवावी लागेल आणि पुरेशी विज निर्मिती देशांतर्गत होऊन भारत स्वयंपुर्ण होईपर्यंत बाहेरुन घ्यावीच लागेल. आणि विकसनशील असल्यामुळे आपल्याला विजेची वाढती गरज आहेच. दुसर्‍या देशात एखादा कच्चा माल मुबलक उपलब्ध असेल तर भारत तिथे कोलॅबोरेशन करुन फिनिश्ड प्रॉडक्ट भारतात आणू शकतो. तशी अ‍ॅग्रीमेंट्स असू शकतात.

नरेश माने +१

आंतराष्ट्रीय करार होतात त्यात इफ/ इफ नॉट असे क्लॉज असतात.
ते मोडल्यास लवादाकडे जाता येते. >>> करेक्ट साती. इन्कोटर्म्स सगळीकडे पाळल्या नाही गेल्या तर बहुतेक करुन दोन्ही पार्टीमध्ये काही प्रोव्हिजन्स असू शकतात की ज्यामध्ये लवादाकडे जायच्या आधी प्रकरण भरपाई करुन मिटवता येते. ही भरपाई बँक गॅरेंटी, परफॉर्मन्स बाँड, स्टँडबाय लेटर ऑफ क्रेडिटमधून वसूली वगैरे प्रकारे असू शकते. जर भरपाई करण्यास नकार दिला गेला तर मात्र लवादाकडे जाते. जर डिफॉल्टर पार्टी प्रूव्ह झाली तर ती ब्लॅकलिस्ट मध्ये जायची शक्यता असते.

See,10000 MW is just a start. And it is planned till 2020. Secondly, the government is trying to push the clean energy projects. Hydropower projects in Bhutan are for that only.

It's good for Bhutan as well. The country is not having other major sources for development. These kind of projects will provide boost.

http://www.livemint.com/Opinion/bKRhH5ST4fMV7TvcbRMVxO/Minorities-better...

आकडेवारी आवडणार्‍यांना हे कदाचित आवडेल. अर्थात याचा मोदी सरकारशी तसा काही संबंध नाही.

भ्रमर,

>> आपल्याकडेच जर १०००० मेवॅ वीज निर्माण होणार असेल तर भूतान कडुन का घ्यायची??
>> यामागे काही वेगळं गणित असतं कां??

माझं आकलन सांगतो.

वीज तयार झाली की लगेच वापरावी लागते. इतर माल जसा बाजारात येण्यापूर्वी साठवता येतो तशी वीज साठवून ठेवता येत नाही. मागणीपेक्षा कमी उत्पादन झालं तर विद्युज्जालावर ताण येऊन ते बंद पडण्याचा धोका असतो. त्यामुळे गरजेपेक्षा जास्त विद्युतोत्पादन केलं जातं. उरलेली वीज (कमी वा जास्त) चक्क फुकट जाते. तर ही फुकट जाणारी वीज वाचवायचा प्रयत्न करणे साहजिक आहे.

विजेच्या मागणीत मिनिटामिनिटाला सतत चढ-उतार होत असतात. हे चढ-उतार मूळ मागणी (बेस लोड) अधिक दाटीची मागणी (पीक लोड) अशा प्रकारे दर्शवतात. म्हणून दोन प्रकारची विद्युतोत्पादन केंद्रे असतात. पहिल्या प्रकारास अचलभार केंद्र (बेस लोड प्लांट) म्हणतात, तर दुसऱ्यास चलभार केंद्र (पीक पॉवर प्लांट) म्हणतात. अचलभार केंद्राची उदाहरणे : कोळसा, आण्विक. चलभार केंद्राची उदाहरणे : वायूज्वलन (गॅस फायर्ड), सौरऊर्जा, जलविद्युत.

तर भारतात चलभारकेंद्रांची वानवा आहे. म्हणून भूतानकडून चलभाराची वीज विकत घ्यावी लागते.

तसंही पाहता जलविद्युतकेंद्रे चालवायला इंधनाची गरज नसते. केवळ देखभालीचा खर्च येतो. मात्र पाण्याचा स्रोत उंचावर असावा लागतो. भूतानात असे अनेक स्रोत उपलब्ध आहेत, जे सखल भारतात मिळणार नाहीत.

हा करार कसा आहे त्याचा तपशील ठाऊक नाही. बहुतेक जलविद्युतकेंद्र भारत उभारून देईल. जी वीज उत्पन्न होईल ती भारत सरळ वापरेल. जितके मेगावॉट तयार होतील तितके पैसे भूतानला मिळतील. अन्यथा जितके घनमीटर पाणी वापरलं तितके पैसे आपण भूतानला देऊ. या दोन पैकी काहीतरी कलम असेल.

आ.न.,
-गा.पै.

अब्ब्ब्ब
गापैं चे मराठी शब्द झेपेनासे होत चालले आहेत. मराठीतून विज्ञान शिकलं की मुलांचं काय होत असेल ?

मराठीतून विज्ञान शिकलं की मुलांचं काय होत असेल ?

घाबरु नका. मराठीतुन विज्ञान शिकवणे आता इतिहासजमा झालेय. मराठी शाळातुनही इंग्रजीतुनच शिकवतात. आणि जरी मराठीतुन शिकवले तरी गापैसारखे शुद्ध मराठी नाही वापरत. सर्वसाधारण मुलाला कळेल असेच वापरतात.

हे भाजपा करत आहे म्हणुन इतके स्पष्टीकरण....... काँग्रेस ने केले असते तर थयथयाट चालु केला असता

उदयन सिरीयसली! गापै चान्गली माहिती देतायत तर देऊ दे की. उद्या अशीच माहिती कुणी कॉन्ग्रेसवाल्यानी दिली तरी मला आवडेल. व्यक्ती विरोधापेक्षा वैचारीक विरोध बरा.:स्मित:

थयथयाट वैचारिक असतो की व्यक्तीगत?

भ्रमर,

विज निर्मीती प्रकल्प हा एक किचकट विषय आहे. ईथे थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न करतो.

आपल्याकडेच जर १०००० मेवॅ वीज निर्माण होणार असेल तर भूतान कडुन का घ्यायची??
आजच्या घडीला भारतात २५०,००० मेवॅ ईतक्या क्षमतेच्या वीज निर्मीती केंद्राच्या उभारणीच काम चालु आहे.
ह्या व्यतीरीक्त भारताला अजुन २५०,००० मेवॅ वीजेची गरज आहे. जर भारतातील प्रत्येक घराला वीज पुरवठा
पाहीजे असेल तर वर निर्देशीत आकड्याच्या तिन पट निर्मीती करण गरजेच आहे.

ज्या वीज निर्मिती केंद्राची उभारणी चालु आहे त्यातील बरेच प्रकल्प कोळश्यावर चालणारे, काही जैविक उर्जेवर चालणारे, काही उसाच्या चिपाडापासुन चालणारे आहेत. भारत अश्या जैवीक उर्जेवर चालणार्या प्रकल्पाच्या
उभारणीत जगाच्या काहीसा पुढे आहे, पण त्याच श्रेय भारत सरकारला जाणार नाही. ह्याच कारण सर्व जैवीक उर्जेवर चालणारे प्रकल्प खासगी कंपन्याकडुन / उपक्रमातुन चालत आहेत. अश्या खासगी कंपन्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या / उ. प्रदेशच्या साखर कारखान्याचा मोठा सहभाग आहे. तरीही चालु असलेल्या प्रकल्पामध्ये फार मोठा भाग कोळश्यावर चालणार्या प्रकल्पाचा आहे.

कोळश्याच्या घोट्याळ्या नंतर अश्या प्रकल्पाची काय अवस्था झाली असेल याची कल्पना तुम्हाला आहे का ?
प्रत्येक मेवॅ वीज निर्मीतीमागे ४-५ कोटी ईतका निवेश (Investment) लागतो. २.५ लाख मेवॅ मधील जवळ जवळ २ लाख मेवॅ ईतक्या प्रकल्पाचे भविष्य अंधारात आहे. कारण हया प्रकल्पाला लागणार कोळसाच
वितरणा आभावी तसाच पडुन आहे. कोळसा घोटाळ्यानंतर !!

ह्या प्रकरणाचा दुसरा भाग म्हणजे चालु असलेले वीज निर्मीतीचे कारखाने आपल्या निर्धारीत उत्पादन क्षमतेनुसार चालवणे. भारतातील कारखाने आपल्या क्षमतेच्या आर्ध्यापेक्षा कमी क्षमते वर चालवले जातात.

तिसरा भाग, विज निर्मीतीला लागणारी TECHNOLOGY ; भारतात बाष्प जनित्र क्षेत्रात सरकारी कंपनी
BHEL जनित्र निर्मीतीच काम करते. पण ह्या क्षेत्रात जगभरात आज ईतकी प्रगती झाली आहे, त्या मानाने
भारत अजुन बराच मागे आहे. ह्या क्षेत्रातील सर्व प्रगती खसगी कंपनीच्या तर्फेच होत असते. अश्या कंपन्यामध्ये जर्मन कंपन्याच नाव सर्वात वर आहे.

एक चांगला फायदा असाकी अश्या कंपन्या भारतातही आहेत, आणि त्या काही प्रकल्पाला हातभार लावत आहेत, पण सरकारी प्रकल्प हे BHEL च करत असते.

अपुर्ण ,.............

रश्मी माहीती मांडणे वेगळे आणि पक्षाचे कसे बरोबर हे सांगणे वेगळे
यांच्या 2013 12 च्या पोस्टी वाचल्यावर कळेल

जी वीज उत्पन्न होईल ती भारत सरळ वापरेल. जितके मेगावॉट तयार होतील तितके पैसे भूतानला मिळतील. अन्यथा जितके घनमीटर पाणी वापरलं तितके पैसे आपण भूतानला देऊ.
----- गा पै छान माहिती दिली आहे.
किती पाणि वापरले आणि किती विज तयार झाली हे विज खरेदी करणार्‍याला खुप महत्वाचे नाही आहे. जेव्हढी विज भारताला मिळेल त्यावर आकार दिला जाणे योग्य आहे. दोन्ही देशान्ना या व अशा प्रकल्पाचा फायदा आहे. एकमेका सहाय्य करु अवघे धरु सुपन्थ.

चिन फॅक्टर कुठे येत नाही यावर विश्वास बसत नाही. भुतानला चिनच्या प्रभाव क्षेत्रापासुन दुर ठेवणे आणि भुतानी लोकान्चा विश्वास सम्पादन करणे हा पण उद्देश असेलच.

मजा आहे
भारतात वीज प्रकल्पांना विरोध करायचा आणि दुसर्या देशात विशिष्ट कंपनीला प्रोजेक्ट घेऊन देण्यास मदत करायची आणि वीज खरेदी करायची....... मस्त

एन्रॉन समुद्रात का बुडवावा लागला होता त्याबद्दलही वाचायला आवडेल.

झालंच तर ते जैतापूर कि काय ते विकासकाम आहे की नाही?

निहालचंद वर मोदी चे तोंड का शिवले गेले???
महिलासुरक्षावर बोलणारे भाजप्ये गेले कुठे....... वटवट करत टिव्ही वर फिरणारे सितारामाण, मीनाक्षी लेखी, इराणी कुठे गेल्या?
मोदी तर कशावर पण बोलत नाही प्रचारात तर मनमोहन यांच्यावर बोलत नाही म्हणून हिणकस ताशेरे मारणारे स्वत: ची वेळ आल्यावर कुठे लपून बसलेत???? तोंड का उघडत नाही???
इराक मधे 40 भारतीय अडकले आहेत त्या साठी काय??? नजर ठेऊन आहे म्हणे... जोक करतात का?? कुकर लावून ठेवलाय का इराक मधे लक्ष ठेवायला????

अडकले?
अपहरण केलंय ना म्हणे?

तेच ते हो
मौन मौजी मोदी काही बोलेल का?

http://aidindia.org/main/content/view/763/376/

“It is one of the worst days of Indian history. The Prime Minister had said during the elections that he would bring back black money stashed in Swiss banks within 100 days of coming into power. But nothing has happened.”

ओळखा पाहू कोण??
गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री नरेंद्रभाई मोदी!

कुत्ता भौंके हाथी चाले या हिंदी म्हणीची आठवण झाली

अहो विचारवंत ती म्हण "कुत्ते भौंके हजार, हाथी चाले बजार" अशी आहे.

धन्यवाद माने, सुधारित शब्दांसहित म्हण दिल्याबद्दल. नेम योग्य ठिकाणी लागेल याची खात्री बाळगा

रेडिओ मिर्चीने शुभा मुद्गल ह्यांचा वर्ल्ड म्युझिक डे साठी ठेवलेला कार्यक्रम Unforeseen circumstances मुळे रद्द केला.

१०-१२ दिवसांपूर्वी हे वाचण्यात आलं होतं - मोदी विरोध के लिए शुभा मुद्गल को US में धमकी

दोन बातम्यांचा काही संबंध नसेलही. पण असेल तर कठीण आहे.

“It is one of the worst days of Indian history. The Prime Minister had said during the elections that he would bring back black money stashed in Swiss banks within 100 days of coming into power. But nothing has happened.”
------
या ठिकाणी (देशा बाहेर गेलेला तसेच देशान्तर्गत असलेला काळा पैसा) काही तरी करुन दाखवायला हवे नाही तर मतदाराना मुर्ख बनवण्याचे पातक लागेल. काळा पैसा निर्माण करण्यात आणि जमवण्यात शेकडो करोडपती/ 'सर्व पक्षीय' राजकारण्यान्ची नावे घेता येतील... कुठलाही पक्ष धुतल्या तान्दळाप्रमाणे स्वच्छ नाही.

मी १०० दिवस नाही १ वर्षे थाम्बेल पण काही तरी ठोस झालेले बघायला आवडेल. नेटवर फिरत असलेल्या अकड्यान्च्या १० % पैसा देशात परत आला तरी जनता मनापासुन धन्यवाद देइल...