मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

मुद्द्याचं बोलायला लागलं की कसे गायब होतात सगळे

आ.नंदिनी,
आपण धागा काढाच... पण काय आहे आम्ही पुस्तकी लिखाणापेक्षा प्रॅक्टिसवर भर देणारे असल्याने प्रात्यक्षिकं पण शिकवायला हवीत...जमेल का पहा.. एकदा कमीट केलं की ते करायलाच हवं... नाहीतर धाग्याचा पॉपकॉर्न धागा व्हायचा...

बाकी पुस्तकातले आणि प्रत्यक्षातले यात जमिन आस्मानाचा फरक असतो हेही सोबत आलेच. तेव्हा आपण आढावा घेऊच.

आपण दिलेला स्पर्धा लिखणाचा संदर्भ वाचून पाहीनच.
आभार.

मुद्दे

विनोदी धाग्यावरचे वाक्य

पण काय आहे आम्ही पुस्तकी लिखाणापेक्षा प्रॅक्टिसवर भर देणारे असल्याने प्रात्यक्षिकं पण शिकवायला हवीत...जमेल का पहा.. एकदा कमीट केलं की ते करायलाच हवं... नाहीतर धाग्याचा पॉपकॉर्न धागा व्हायचा...>>
कोण म्हणतय पुस्तकी आढावे घेणार? आपल्याला प्रत्यक्ष त्या- त्या भागामध्ये जाऊन स्टडी करायचा आहे. पीसीवर कीबोर्ड बडवून असली कामे थोडीच होतात? त्यासाठी फिरावं लागतं, चार लोकांशी बोलावं लागतं. विरोधी मते समजून घ्यावी लागतात. नुसतं नवीन धागा काढण्याइतकं सोपं नाहीये. त्यासाठी प्रचंड वेळ द्यावा लागेल.

याच धाग्यावर मागे कुठेतरी साबरमती व्हिजिट प्लान करायचं लिहिलं होतं. बघा, अजून तुम्हाला जमतंय का. महिन्यभराची कमिटमेंट लागेल. दिवसाला दहा बारा किमी चालणे. जास्त नाही. अजून काही मायबोलीकर तयार आहेत. (मिर्ची नाहे आल्या तर आपचे प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही या). थोडे मागची पाने चाळलीत तर संदर्भ मिळतील.

Government clears investment hurdles, gives go ahead to seven projects worth Rs 21,000 crore >>> अनुमोदन +१०००

Environment Ministry clears 13000 cr. rs. Karwar Naval extension base project. Also, they have given green nod to radar installation project of Narcondam in Andaman & Nicobar.

मी आधी दिल्याप्रमाणे भूतान मधील जलविद्युत प्रकल्प (clean energy).

उण्यापुऱ्या १ महिन्यातल्या ह्या काही ठळक घडामोडी.

डेलिया, सडेतोड +१

<<मला आता असं वाटायला लागलंय की लोकांना गेले ६०-६५ वर्षं भारत काय करत होता ते माहितच नाही, आणि आता कुठे जागे झालेत आणी अचानक "ये क्या हो रहा है" मोडमध्ये वचावचा चालू आहे. >>

अहो, भारत बदलणार असं सांगितलं होतं ना आम्हाला? त्याचं काय झालं?
आणि गेले ६०-६५ वर्षे भारत हेच करत होता हे तुमचं म्हणणं मान्य. त्यामुळेच तर अशी अवस्था झाली आहे. अरे हो, पण तुमच्या (आणि इतर समविचारींच्या) मते भारताने तर खूप्प्पच प्रगती केली आहे, नै का?

<<करा रे, जरातरी भारतीय राजकारणाचा प्राथमिक अभ्यास करा आणी मग लिहा.>>
करोडो लोक वीतभर पोटाची भूक मिटवण्यासाठी लढा देत असताना, आठवडाभर आधी कुक घेऊन परदेशात फिरणार्‍या नेत्यांचं राजकारणच मुळात मान्य नाही. त्यामुळे हे राजकारण चुलीत घालायला पाहिजे हे आधी एकदा लिहून झालंय. सो, नो अभ्यास ऑफ ओल्ड राजकारण.

त्या CAG रिपोर्टमधून निष्पन्न झालेलं गोव्याच्या आमदारांचं परदेशदौर्‍यांचं वागणंही कस्सं समर्थनीयच आहे ह्यावरही लिहून टाका एकदा.

विचारवंत, तुम्ही आणि मुद्दे?? बरं.

पिल्या क्या बात है, इथे टाकल्याबद्दल अभिनंदन

>>विचारवंत, तुम्ही आणि मुद्दे?? बरं.>>

काय आहे ना, मी तुम्हाला प्रश्न विचारले, मुद्देसूद. तुम्ही पास देऊन पळून गेलात. त्यानंतर नंदिनी यांनी मुद्दे मांडले. म्हणून विचारलं हो.

पळपुटे आपtards

>>>करोडो लोक वीतभर पोटाची भूक मिटवण्यासाठी लढा देत असताना, आठवडाभर आधी कुक घेऊन परदेशात फिरणार्‍या नेत्यांचं राजकारणच मुळात मान्य नाही. >>>

खरंच काही कळत नाही यांना.

पळपुटे आपtards>>>> अस म्हणु नका व्ह, म्हणायच टोपीवाल.

भारत बदलणार असं सांगितलं होतं ना आम्हाला? त्याचं काय झालं?<<< आम्हाला?? म्हणजे कुणाला??
डायपर बदल्ण्याइतकं देश बदलणं सोपं नसतं. १६ मेला निवडणुकांचे निकाल लागलेत. २० जूनला तुम्हाला काय काय बदल हवे आहेत?

भारताने तर खूप्प्पच प्रगती केली आहे, नै का?>>> नो कमेंट्स!!!

करोडो लोक वीतभर पोटाची भूक मिटवण्यासाठी लढा देत असताना, आठवडाभर आधी कुक घेऊन परदेशात फिरणार्‍या नेत्यांचं राजकारणच मुळात मान्य नाही. त्यामुळे हे राजकारण चुलीत घालायला पाहिजे हे आधी एकदा लिहून झालंय. << याहून जास्त बालिश विधानं येऊ द्यात.

बाहुल्या नाचायला लागल्या.

नंदिनी,
आपले मतभेद बाजूला ठेवू या. पण खरंच सांगा. तुम्ही हे जे प्रत्यक्ष फिरायचं आव्हान देत असता हे कितपत प्रॅक्टिकल आहे? प्रत्येक नागरिकाने हे करायला हवं का? त्याशिवाय त्याला कुठलंही मत मांडायचा अधिकार नाही?

नंदिनी + १००००

अधिकृत दौरा तर फुटबॉल मॅचेस बघण्याच देखील होतो यांच्य अराज्यात...........

असे दौरे काढुन सुद्धा ह्या राज्यात पेट्रोल ६० रु लिटर मिळते. आपल्या राज्यत ते ८० रु आहे आणि त्यामधले २०रु राज्य सरकारला जातात. कुणाला निवडुन द्ययचे ते जनतेने ठरवावे...

>>आपल्या राज्यत ते ८० रु आहे आणि त्यामधले २०रु राज्य सरकारला जातात.>>

त्यातूनच धरणं बांधली जातात का हो?

संत टोपीवाल यांना घर मिळालं का दिल्लीत शेवटी? कुणी घर देता का घर? भाड्या...................ने तरी?

अर्थ मंत्रालय रिझर्व्ह बँकेला मुक्त हस्ते काम करू देण्याचे संकेत दिले जात आहेत. त्यामुळे गेल्या ७-८ वर्षात अर्थ मंत्री आणि रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर यांच्यामध्ये जो संघर्ष चालला होता तो थांबेल असे दिसते.

माजी गव्हर्नर D. Subbarao ह्यांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणातही ह्या गोष्टीचा उल्लेख केला होता.

Subsequently, this might result in good decisions in monetary policies by RBI which they were not able to do earlier.

दौरे काढुन सुद्धा ह्या राज्यात पेट्रोल ६० रु लिटर मिळते. आपल्या राज्यत ते ८० रु आहे आणि त्यामधले २०रु राज्य सरकारला जातात. >>
अभ्यास करा राजे...... तिथे का स्वस्त आणि महाराष्ट्र आणि गुजरात मधे का महाग..उत्तर मिळुन जाईल तुम्हाला.. तिथे बिअर देखील १५ - ३५ रुपये आहे इथे १२० आहे.आणि गुजरात मधे ब्लॅक मधे मिळत असल्यास अजुन जास्त .. का माहीत आहे का ? नसल्यास माहीती करुन घ्यावे

२० रुपये स्वस्त आहे म्हणुन त्या पैश्यांवर भाजप्यांना परदेशी वारी फुकटात करण्याचे लायसेन्स दिले का ?

<<मला आता असं वाटायला लागलंय की लोकांना गेले ६०-६५ वर्षं भारत काय करत होता ते माहितच नाही, आणि आता कुठे जागे झालेत आणी अचानक "ये क्या हो रहा है" मोडमध्ये वचावचा चालू आहे. >>

वाह क्या बात है!

ते कळल्यामुळे हाकलय त्यांना.

वाजपेयीजी सुध्दा तेच करत होते.....कारण तेव्हा देखील क़ळत नव्हतेच सरकार चालु आहे की .. ................... नाही

करोडो लोक वीतभर पोटाची भूक मिटवण्यासाठी लढा देत असताना, आठवडाभर आधी कुक घेऊन परदेशात फिरणार्‍या नेत्यांचं राजकारणच मुळात मान्य नाही.

हो ना करोडो लोक पायी, बसने आणी रेल्व्वेने प्रवासाचा त्रास झेलत असताना हे आणी वर आपल्या सैन्याचं विमानही घेवुन गेले. आता ह्यांचे कडे का मेकमाय्ट्रीप, यात्रा डॉट कॉम नाहीएत का. स्वतःचा पैसा कधी खर्च करणार देव जाणे. आणी ते सुटाबुटातले काळा चष्माधारी मागे पुढे फिरवत होते ते वेगळेच.

बॉन्ड

हिंदीचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारकडून केलेल्या आवाहनाला दक्षिणेतील राज्यांकडून विरोध

ठराविक बांग्लादेशींना परवाना देण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला आसामचा विरोध

१८वर्षाखालील व ६५ वर्षांवरील बांग्लादेशी नागरिकांना परवाना देण्याबाबत आसाम सरकारला प्रस्ताव केंद्रातर्फे देण्यात आलाय, त्याला आसाम सरकारने विरोध दर्शवलाय.

@ साती - तुम्ही चांगले आणि वाईट असे दोन्ही निर्णय वरती टाकले तर थोडं बरं होईल.

हे जे प्रत्यक्ष फिरायचं आव्हान देत असता हे कितपत प्रॅक्टिकल आहे? प्रत्येक नागरिकाने हे करायला हवं का? त्याशिवाय त्याला कुठलंही मत मांडायचा अधिकार नाही?<<< नका करू. पण भारतात अजिब्बात प्रगती झालीच नाही वगैरे कृतघ्न विधाने तरी मांडू नका. आपले कान डोळे उघडे ठेवून पाहिले तरी बर्‍याच गोष्टी समजतात. पण मुळात ती समजून घेण्यासाठी अन बायस्ड अस्णं फार गरजेचं अस्तं. प्र्त्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे, मत मांडायचाही अधिकार आहे, पण मत मांडताना त्यामागे थोडातरी विचार केलेला असावा. उगाच प्रत्येक गोष्टीत ओढून ताणून एकच बाब आणली की ती हास्यास्पद होत जाते.

तुमची मोदीच्या कूकचीच पोस्ट परत एकदा वाचा. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे प्रोटोकॉल लक्षात घेऊन वाचा. मोदीला कूक त्याची हौस किंवा नखरा म्हणून दिलेला नाही. मोदी पंतप्रधान आहे म्हणून दिलेला आहे. मोदीच्या जागी कुणीही असता तरी हे प्रोटोकॉल पाळावेच लागतात. करोडो लोक उपाशी आहेत म्हणून सार्वभौम राष्ट्राचा पंतप्रधान भुतानमध्ये जाऊन हॉटेलात जाऊन जेवू शकत नाही. सुरक्षिततेमध्ये बेपर्वाई बाळगल्याने या देशान ऑलरेडी चांगले पंतप्रधान गमावले आहेत. त्यामुळे खबरदारी घेत असतील तर उत्तम आहे. घ्याय्लाच हवी.. उद्या केजरीवाल पंतप्रधान झाला तर त्यालादेखील हेच करावे लागेल.

मान्य आहे, समस्या आहेत. त्या प्रत्येक बाब्तीत असतात. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक सर्व प्रकारच्या समस्या आहेत... पण या सर्व समस्यांन "भ्रष्टाचार हेच एक मूळ आहे" आणि जनलोकपाल हेच एक उत्तर आहे असल्या सिम्प्लिस्टिक एप्रोचचा मला राग आहे. आप नेमकं तेच करतंय. समस्या समजावून न घेणे हा आपचा जन्मापासून प्रॉब्लेम आहे.

जेम्स बॉन्ड (खरंच हसू आलं मोदी मेकमायट्रिपवर भूतान प्लान करतायत हे इमॅजिन करुन).

विचारवंत, तुम्ही ती शिवी का काय ते नाही उच्चारलंत तर बरं. मुद्द्यानेच भांडा काय भांडायचं ते.

काँग्रेसच्या राज्यात देशाचा विकास नक्कीच झालाय पण बाकी नेतृत्व वगैरे बाबींमुळे गेले ते.

पिल्या, एवढ्या स्लो प्रगती/निर्णय चालत नाहियेत लोकांना इथे. अजून फास्ट जायला सांगा. आज २० जून तरी काहीच बदल नाही? असं लोकं विचारत्यात. घाईची आहे.

ती शिवी नाहीये हो, पदवी आहे
बरं तुम्ही म्हणताय तर नाही देत त्यांना ती पदवी. जनतेने अगोदरच दिलेली आहे

आपले मतभेद बाजूला ठेवू या. पण खरंच सांगा. तुम्ही हे जे प्रत्यक्ष फिरायचं आव्हान देत असता हे कितपत प्रॅक्टिकल आहे? प्रत्येक नागरिकाने हे करायला हवं का? त्याशिवाय त्याला कुठलंही मत मांडायचा अधिकार नाही?>>>>

मिर्चीताई अस कुणीही म्हटल नाही आहे, तुम्ही तर मांडतच आहात.

मत मांडायचा अधिकार आहे. बरळण्याचा नाही.