मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

Submitted by साती on 22 May, 2014 - 00:20

येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.

या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल

याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.

-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.

१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.

२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड

अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री

३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार

४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.

१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार

१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हे काय आहे मग ???????
----- राज्यकारभारात सुसुत्रता आणण्यासाठी असे केले असेल तर त्यात सुडाचे राजकारण आहे असे नाही म्हणता येत. काँग्रेसनेही या आधी असे केले आहे पण आता टिका करताना ते सत्ते मधे नाही याचा त्यान्ना विसर पडलेला आहे. किम्बहुना शिला दिक्षीतानी सारख्या पारम्पारिक काँग्रेसच्या 'राजकाराण्यानी' स्वत: राजिनामा द्यायला हवा होता...

दुर्दैवाने राज्यपाल पद हे राजकीय अडगळ असणार्‍या लोकान्ची सोय लावण्यासाठी वापरले जाते असा पायन्डा आधीच्या सरकारान्नी पाडलेला आहे. भाजपाला त्यान्च्या लोकान्ची सोय करायची असल्यास त्यात चुकीचे काय आहे?

भाजपाला त्यान्च्या लोकान्ची सोय करायची असल्यास त्यात चुकीचे काय आहे?>>>>>. अरे मग रोजगार वाढवा Biggrin बेरोजगार नेत्यांना काम द्या..... एका राज्यपालचा कार्यकाळ पुर्ण होण्याआधीच दुसर्याला बसवा ????

http://www.newindianexpress.com/prabhu_chawla/columns/I-will-Show-my-Tru...

परदेशातील गुप्तखातेधारकांची नावे उघड (न) करण्याबद्दल
PC: The names are with you. Why do you need the time to declare those names? We have got an honest Prime Minister.
SS: That’s why I am saying that we should be given time. You have a fearless and honest PM. He hasn’t declared the names. There could be a reason behind it.
व्ही के सिंग संबंधी अ‍ॅफिडेव्हिटबद्दल
If their inquiry says that VK Singh has done something wrong, what’s the harm in saying so?

SS: So say that ….we don’t accept the…. they should say that they don’t agree with the core meaning of the inquiry.. They said it’s “intentional”, “mala fide”, artificial, this, that… all this is written…

एका राज्यपालचा कार्यकाळ पुर्ण होण्याआधीच दुसर्याला बसवा ????
----- पायन्डा आधीच्या सरकारानी पाडलेला आहे.

दुर्दैवाने हे महत्वाचे घटनात्मक पद राजकीय सोय म्हणुन वापरले जाते आहे. पहिली गोष्ट राज्यपाल पद हे निपक्ष अशा लोकासाठी असायला हवे... (याचा अर्थ भाजपा निपक्ष लोक नेमतील असे अजिबात नाही). शिवराज पाटील आणि दिक्षीत राज्यपाल म्हणुन कशा राहू शकतात?

उद्या UPA चे सरकार आले तर ते भाजपाने नेमेलेले जसवन्त सिन्ग आदी राज्यपाल बदलणार...

म्हणजे काँग्रेसच्याच पावलांवर पाऊल टाकणार का मोदीसरकार? अगदीच शोनाहो.

Tit for tat? NDA governors UPA sacked; the UPA governors NDA wants to sack

http://www.dnaindia.com/india/report-tit-for-tat-nda-governors-upa-sacke...

As brutal as it may seem, this action isn't very different from what the Congress-led UPA had undertaken when they came to power in 2004, replacing the NDA government.

The UPA, too, had asked for Governors to be removed ahead of their term.

Haryana's Babu Parmanand, Uttar Pradesh's Vishnu Kant Shastri, Goa's Kidar Nath Sahani and Gujarat's Kailashpati Mishra were among those who were replaced by the UPA government.

म्हणजे काँग्रेसच्याच पावलांवर पाऊल टाकणार का मोदीसरकार? अगदीच शोनाहो.
----- तुमच्या अपेक्षा वेगळ्या आहेत का ?

म्हणजे काँग्रेसच्याच पावलांवर पाऊल टाकणार का मोदीसरकार? अगदीच शोनाहो.
----- तुमच्या अपेक्षा वेगळ्या आहेत का ?
<<
अपेक्षा अजिबात वेगळ्या नाहीत. अन नव्हत्या.
फेसबुकी प्रचाराला भुलून मते टाकणार्‍यांना हे कळावे, हा (एक) हेतू आहे.

Rofl

:G:-G:खोखो

अपेक्षा अजिबात वेगळ्या नाहीत. अन नव्हत्या.
फेसबुकी प्रचाराला भुलून मते टाकणार्‍यांना हे कळावे, हा (एक) हेतू आहे.
----- निव्वळ फेसबुकी प्रचार (गरिबी हटाव किवा अजुन काही पोकळ आश्वासने) याला मतदार भुलतो हे आपणास मान्य आहे ? सुदैवाने मतदार राजा सुजाण होता, आहे आणि राहिल. कुणाला घरी बसवावे हे त्याला चान्गले समजते... उद्या मोदी यान्नी विकास करुन दाखवला नाही तर त्यान्ना आणि त्यान्च्या पक्षालाही नारळ मिळेल म्हणजे घरी जावे लागेल...

एक थोडा काळ (१ - २ निवडणुका) जनतेला भुलवता येईल असे समजू पण कुणालाही खुप मोठा काळ १२५ कोटी जनतेला मुर्ख बनवता येणार नाही...

भूतान मध्ये ३०००० MW चे hydro-power potential आहे. आणि नेपाळमध्ये ६०००० MW. हे potential असूनही ह्या दोन्ही देशांना ह्याचा तेवढ्या प्रमाणात फायदा नाहीये.

Modi is about to make use of this potential. The first agenda includes the Bhutan. Secondly, with Japan visit, he is about to make deals with the turbine manufacturers. This is the first of it's kind deal for India when government is making deal with any manufacturer. This will be used while constructing power plants.
The electricity will be used mainly for U.P. & Bihar. Prakash Javdekar is in the process of making deal with transmission tower companies to construct the line from Bhutan to Bihar.

Good initiative! But we have to wait for the results. Let's hope for the best. Amen!

जाणकारांनी अधिक प्रकाश टाकल्यास उत्तम.

कुणालाही खुप मोठा काळ १२५ कोटी जनतेला मुर्ख बनवता येणार नाही...
<<<
ह्येच तं इंग्रजी मधे लिवालाया भो

भारत भुतान मैत्री

Bhutan likely to cut power export to India

भारत भुतान कडुन गेली कित्येक वर्षे वीज विकत घेतोय. गेल्या दोन महीन्या आधी भुतान भारताला
करत असलेल्या वीज निर्यातीत कमी करेल अस सुचवल होत.

दरवर्षी ६००० मेवॅ विज भारताला मिळत होती ती वाढून आता १०,००० मेवॅ करण्याच्या वाटाघाटीसाठी मोदी
भुतानला गेले होते. त्या वीज प्रकल्पाला भारत आर्थीक मदत करणार आहे.

http://archive.indianexpress.com/news/bhutan-likely-to-cut-power-export-...

दरवर्षी ६००० मेवॅ विज भारताला मिळत होती ती वाढून आता १०,००० मेवॅ करण्याच्या वाटाघाटीसाठी मोदी
भुतानला गेले होते. त्या वीज प्रकल्पाला भारत आर्थीक मदत करणार आहे. >>> The company, a part of the $8.7-billion Adani Group, is arguably the country's leading private sector thermal power producer with a current capacity of 8,520 MW. The ports-to-power group has plans to ramp up electricity production by over 10,000 MW by this financial year, other that the Kutch greenfield project. It is currently developing six projects in Gujarat, Maharashtra, Rajasthan and Madhya Pradesh.

आपल्याकडेच जर १०००० मेवॅ वीज निर्माण होणार असेल तर भूतान कडुन का घ्यायची?? यामागे काही वेगळं गणित असतं कां?? हा प्रश्न अस्थानी वाटत असल्यास कृपया ईग्नोरास्त्र मारा! Happy

भ्रमा, भारताची विजेची गरज / तुटवडा किती आहे? वाढत्या औद्योगिकरणामुळे/डोमेस्टिक वापरामुळे ही गरज अजून वाढू शकते.

मला ५० लाखाचं घर घ्यायचं असेल आणि माझ्याकडे २५ लाखाची तरतूद असेल तरी मला वरचे २५ लाख कर्ज घेऊनच माझी गरज पुर्ण करावी लागते.

असेच कदाचित ते गणित असेल.

यौन शोषण के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री निहालचंद मेघवाल ने पीड़िता को केस वापस लेने के लिए नौकरी का लालच दिया. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि मेघवाल उसे धमकाने के लिए घर पर गुंडे भेजते थे.
मंगलवार को राजस्थान के गंगानगर में प्रेस कॉफ्रेंस में 20 वर्षीय पीड़िता ने कहा, 'निहालचंद को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. मैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी आपबीती सुनाना चाहती हूं'. मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए पीड़िता ने दोहराया, 'मैं चाहती हूं इस केस की जांच सीबीआई करे.सीबीआई इस केस की निष्पक्ष जांच करेगी.'

और भी... http://aajtak.intoday.in/story/minister-nihalchand-meghwal-threatened-an...

मला ५० लाखाचं घर घ्यायचं असेल आणि माझ्याकडे २५ लाखाची तरतूद असेल तरी मला वरचे २५ लाख कर्ज घेऊनच माझी गरज पुर्ण करावी लागते. >> पण आपल्याकडे ५०लाख असतांना का घ्यायचे हा प्रश्न आहे. म्हणजे आपण भूतानला पैसे देऊन वीज घेणार आणि अदानीला देखिल!! Uhoh

भूतानमधला तो जलविद्युत प्रकल्प भारताच्याच (अर्थ)सहाय्याने (तांत्रिक सहाय्यही असावे) राबवला जाणार आहे. हे पहिल्यांदाच होतेय असे मात्र अर्थातच नाही.
http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=77616

या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे “Our hydropower cooperation with Bhutan is a classic example of win-win cooperation,” an Indian official said, adding that “the hydropower projects generate export revenues for Bhutan, cement our economic partnership and provide clean and low-cost electricity to India.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_in_Bhutan

थांबा थांबा भ्रमर. धीर धरा. इथे प्रश्न विचारला आहेत, २-३ लोक येऊन इकॉनॉमिक्स समजवून सांगतील लवकरच.

भ्रमर अश्विनी यांना म्हणायचे आहे कि, देशातील अनेक राज्यांत विजेची तिव्र टंचाई आहे ती गरज भागवण्यासाठी आवश्यक असलेली विजनिर्मिती अजुन आपल्या देशात होत नाही आहे.

भुतान मध्ये असलेल्या विजनिर्मिती क्षमतेचा अजुन पुर्णपणे विकास झालेला नाही, त्यामुळे भारत त्यांना त्यासाठी सहकार्य करेल व त्या प्रकल्पामधुन निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज आपल्या देशाची गरज भागवण्यासाठी उपयोगात आणता येईल. त्याच बरोबर भारताला प्रगतीचा विचार करता भविष्यात उर्जेच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण व्हावेच लागेल आणि ह्या दृष्टीने नवीन सरकारचे धोरण काय आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

मयेकर,नरेश धन्यवाद! Happy

याच बरोबर भारताला प्रगतीचा विचार करता भविष्यात उर्जेच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण व्हावेच लागेल आणि ह्या दृष्टीने नवीन सरकारचे धोरण काय आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. > अगदी अगदी. म्हणजे जे तंत्र-अर्थसहाय्य 'आपण' (यात भारत सरकारचा सहभाग असतो की खाजगी कंपन्यांचा??) भूतानला पुरवणार आहोत, त्याच्याच सहाय्याने 'आपण'ही आपल्यासाठी वीजनिर्मिती करु शकतोच नां! अर्थात शेजारील देशांसमवेत (चीनचा धोका पहाता) संबंध (व्यापारीक्/आर्थिक ई.) सुधारणेही गरजेचे आहे हा भाग आहेच म्हणा. असो.! Happy

इब्लिसजी, ईकॉनॉमिक्स बौन्सर जातं हो. पण कुणी शिकवणारे असतील तर शिकेन बापडा! Happy

कोणीतरी इथे "शाश्वत विकासा" बद्दल ओरडत होते. आता बघा मोदींनी जलविद्युत प्रक्लपची घोषणा केली. आता तरी खुष व्हा.

Pages