मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

Submitted by साती on 22 May, 2014 - 00:20

येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.

या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल

याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.

-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.

१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.

२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड

अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री

३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार

४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.

१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार

१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

दूर्वा Proud

आयबी असं भाषणं ऐकून रिपोर्टस लिहायला लागली तर सगळीच गंमत आहे. मग ग्रीनपीसने जी काही टर उडवली आहे ती आपल्याच आयबीबद्दल असली तरी बरोबरच आहे असं म्हणावं लागेल.
"Leaving aside the IB’s questionable math and understanding of economics, the
burden of proof is on them to substantiate their wild claims with evidence !"

<‘UPA left everything empty, financial health is rock bottom’ > इति मोदी उवाच.

India is not in the intensive care unit. Its growth rate is very good compared to the rest of the world. It is still quite robust.: IMF The International Monetary Fund remains bullish about India’s growth regardless of the composition of the next government but warned that challenges of inflation, current account deficit and fiscal deficit must be addressed effectively. १७ एप्रिल २०१४.

-------
कठोर धोरणे अंमलात आणण्यासाठी मतदारांची मानसिक तयारी करत असतील तर चांगलेच आहे.

@ ब्रह्मांड आठवले / @ मिर्ची ताई

<>

भारता समोर या समस्या आहेत आणि त्या सोडवायच्या असतील तर सध्याचे सरकार काय धोरणे आखते हे बघणे जास्त महत्वाचे आहे. केंद्रात कोणाचेही सरकार आले असले किंवा आले असते तरी हेच प्रश्न ते सरकार कसे सोडवते हे महत्वाचे ठरले असते. कोणावरही टीका केली तरी या समस्या बदलणार नाहीत अथवा दुर होणार नाहीत.

गेल्या १५ वर्ष यु पी ए चे सरकार नव्हते ते फक्त गेली १० वर्ष सलग सत्तेत होते. गेल्या १० वर्षात वर लिहीलेल्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत आणि सम्स्या निर्माण होण्यासाठी जरी यु पी ए सरकार एकटे जबाबदार नव्हते तरी बरेच घोरणात्मक चुकीचे निर्णय या सरकाने घेतले आहेत. सोपे उदाहरण , वित्त मंत्री आणि रीजर्व बँके चे गवर्नर यांच्या जो वाद पेपरातुन घडत होता त्याचा थेट संबंध रुपयाच्या मुल्यावर होत होता. रुपयाच्या अवमुल्यनामुळे वाढणारे इंपोर्टेड एन्फ्लेशन आणि व्यापारी तूट याचा वाईट परीणाम अर्थव्यवस्थेवर झालेला आहे. यु पी ए च्या पंतप्रधानांनी सरकारला महागाई रोअखण्यात आलेले अपयश मान्य केले आहे.

मी कुठल्याही लिखाणात कोणत्या ही पक्षाची बाजु उचलुन धरलेली नाही किंवा वैयक्तीका टीका केलेली नाही. नविन सरकार काय धोरण राबवणार आणि कोणते निर्णय हे बघावे लागेल हेच म्हटलेले आहे. आधी निर्णय घेण्यासाठी स्थिर सरकार असणे गरजेचे आहे आणि लोकांनी ते निवडुन दिलेले आहे. अस्थिर सरकार असण्या पेक्षा आत्ता असलेले बहुमतातील सरकार धोरणात्मक निर्णय घेण्यासठी आणि राबवण्या साठी जास्त गरजेचे आहे.

बाकी २७२ चे गणित कोणी कसे जमवले आणि काय सांगुन जमवले याची चर्चा करण्या साठी हा धागा आहे हे मला माहीत नव्हते. मी फक्त धागा कर्तीने हे लिहील्याचे वाचले आणि जे वाटले ते लिहीले.

<< जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.>>

१.असतील शीते तर जमतील भूते
२.वारा वाहिल तसे पाठ फिरवणे
३.जहाज जेव्हा बुडू लागते तेव्हा उंदीर सर्वात अगोदर बाहेर पडतात.

इ. म्हणी आठवल्या.

मोदींनी भूतान दौर्यात त्यांच्या संसदेच्या संयुक्त सभागृहांसमोर खणखणित हिंदीत जोरदार भाषाण केले.
भाषांतरकाराने केलेले भाषांतर ऐकताच प्रभावित होऊन लागलीच सगळ्या संसद सदस्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला.
कुणासाठी म्हणून अश्या टाळ्या भूतान संसदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वाजल्या असे म्हणतात.
तिकडचे लोक कौतुक करण्यासाठी टाळ्या वाजवणे हा प्रघात पाळत नाहीत.
मोदी यांचे याबद्दल अभिनंदन!

अभिनेता अभिनय नाही करणार तर काय करणार?
शेवटी बच्चन कडून तेच तर शिकले
भूतान मधे अंबानी अडानी पोहचले रे Wink

भाजपाचे रडगाणे चालू झाले
निवडणूक खर्च वसुली मोहीम ला खजीना रिकामा आहे असे गोंडस नाव देऊन भाववाढ सुरू करायची योजना
खजाना भरून ठेवायला काय राजेशाही आहे का?
कैच्याकै
दिल्ली मधे या साठीच भाजपाने सरकार स्थापन केले नाही कारण सरकारी खजाना नीट भरलेला होता तिथे बोंबलू शकणार नव्हते खजाना खाली म्हणून काम करावे लागणार होते
आता काम होणार नाही कारण खजीना खाली
भाववाढ करून देखील भरणार नाही कारण खर्च वसूली जोमात

भारतातल्या NGO चोर आहेत असे आपले मत आहे. युरोप अमेरिकेतल्या लोकांनी त्यांनी पैसे देणे आधी बंद केले पाहीजे. ही लोक (NGO ची ) त्यांच्या कष्टाच्या पैश्यावर मजा मारतात.

मिर्चीताई - तुम्ही भारतात रहात नाहीत, कशाला खोटा कळवळा दाखवता आहात आमच्या बद्दल.
आहात तिथे राहुन मजा करा, हमे हमारे हाल पे छोड दो.

<<मिर्चीताई - तुम्ही भारतात रहात नाहीत, कशाला खोटा कळवळा दाखवता आहात आमच्या बद्दल.>>

ऐतेन Uhoh
तुमच्या प्रोफाइल मध्ये लिहिलेलं युके भारतात नेमकं कुठे आहे हो टोचाभौ ?

<<कुणासाठी म्हणून अश्या टाळ्या भूतान संसदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वाजल्या असे म्हणतात.
तिकडचे लोक कौतुक करण्यासाठी टाळ्या वाजवणे हा प्रघात पाळत नाहीत.>>

ह्या वाक्याच्या पार्श्वभूमीवर वाचा सातीतै मग जरा वेगळं वाटेल....People of Bhutan do not clap as a congratulatory gesture as they believe that clapping is done only to ward off evil spirits Wink

मोदींनी आपल्या (नेहमीच होणार्‍या) टंगस्लिपची चुणूक भुतान्यांना पण दाखवली.
Modi's oops moment in Bhutan

People of Bhutan do not clap as a congratulatory gesture as they believe that clapping is done only to ward off evil spirits

41.gif41.gif41.gif

तुमच्या प्रोफाइल मध्ये लिहिलेलं युके भारतात नेमकं कुठे आहे हो टोचाभौ ?
<<
दॅट स्ट्याण्ड्स फॉर युनायटेड कोथ्रूड.
यू के. (U know Wink )

<<अस्थिर सरकार असण्या पेक्षा आत्ता असलेले बहुमतातील सरकार धोरणात्मक निर्णय घेण्यासठी आणि राबवण्या साठी जास्त गरजेचे आहे.>>

त्याचीच तर भिती आहे. बहुमत आहे, कुणाच्याही पाठिंब्याची गरज नाही, विरोधात कोणीही नाही. अशावेळी वाट्टेल ते निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
हे बघा - Govt mulls changes to anti-corruption law to protect officials

आधीच इतके घोटाळे चालू आहेत, त्यात आणखी असले सरकारी अधिकार्‍यांची पाठराखण करणारे कायदे Uhoh

युरो,
सरकार ऑलरेडी आलंय, आम्ही इथे काहीही बोललो तरी सरकार कोसळणार थोडीच आहे ?
चांगलं काम केलं तर कौतुकच आहे. मी जे काही साबरमती आणि शेतकर्‍यांचे मुद्दे लिहिले ते फक्त टीका करायची ह्या उद्देशाने नाही लिहिले. आधी काय घडलंय हे माहीत असेल तरच पुढच्या घोषणांकडे सावधपणे बघता येईल.

कोणीतरी हे करतंय म्हणून परवा आपले ८९ लाख वाचले किनै. नाहीतर काही कळलं सुद्धा नसतं.

वाचलं होतं होय. बर्बरं..

गोव्यातील खनिजांची निर्यात करायला नको ह्या वक्तव्याबद्दल मोदींचं अभिनंदन.

आता तरी शिक्षक नेमा रे
परदेशात आब्रू चे खोब्रे करतोय
लडाख काय नेपाळ काय भुतान काय
लिहून दिलेले डायलॉग वाचायचे सोडून उगाचच इम्प्रोवायझींग च्या नावाखाली काहीही बोलायच
उद्या ओबामा ला ओसामा म्हणायचा Biggrin

मिर्ची
तू मा़झी सख्खी चुलत जुळी बहीण असलीस तरी कुंभमेळ्यात हरवल्याने तू सध्या इंग्लंडातल्या युकेत आहेस की उरुळी कांचन ला, अमेरिकेतल्या युएस मधे हेस की उल्हासनगरला हे टपालाने कळवावे. बापूजी असं पत्र लिहीलं तरी ते पोह्चायचं तसंच अण्णा एव्हढंच लिहून पाठव. ते प्राप्त होण्याची सिद्धी मिळवलेली आहे.

http://abpmajha.abplive.in/incoming/2014/06/16/article344621.ece/%E0%A4%...

१. डिझेलवरची सबसिडी कायमची संपणार
२. केरोसिनचे दर बदलते राहणार
३. रेल्वे प्रवास महागणार, तिकीटात वाढ करणार
४. अन्नसुरक्षा योजनेतल्या सबसिडीचा फेरविचार. विधेयकात मोठे बदल
५. विविध क्षेत्रातल्या एफडीआयची व्याप्ती वाढवत नेणार

असे अनेक कठोर निर्णय घेतले जाणार आहेत.

@ युरो

जे निर्णय घेतले जाताहेत त्यांची नोंद घेऊच आपण. पण हे निर्णय का घेतले ? या सरकारला कुठले निर्णय घेण्यासाठी निवडून दिले आणि प्रत्यक्षात काय निर्णय घेतले जाताहेत हे का पाहू नये ?

निवडणुकीपूर्वी अनेक पातळ्यांवरून प्रचार चालू होता. बाबा रामदेव हे भाजपच्या स्टेजवरून प्रचार करत होते, स्वाभिमानच्या स्टेजवरून प्रचार करत होते, योगासनं करताना प्रचार करत होते. गुजरात मॉडेल सांगितलं जात होतं, अंत्योदय योजनेचा प्रचार केला जात होता. आता मागचं सरकार आपल्या कर्माने गेलेलं आहे. पण ज्या सरकारला निवडून दिलं आहे त्यांनी केलेले दावे, त्यातली सत्यासत्यता, दिलेली आश्वासने, ती पूर्ण करण्याची क्षमता हे तपासायचं नाही का ? मग कसला जागता पहारा ?

आजच नर्मदा सरोवरावर शिवेंद्रसिंह चौहान आणि आमीरखान यांनी टीका केली आहे.

swiss bank.jpg

ऐतेन
तुमच्या प्रोफाइल मध्ये लिहिलेलं युके भारतात नेमकं कुठे आहे हो टोचाभौ ?>>>>>>>>>>>>>>

@अहो मिर्चीताई, मी तिथे राहुन इथल्या भाकर्‍या जास्त भाजत नाही. जिथे आहात तिथे समरस व्हा ना.
मी युके रहातो त्यामुळे त्या लोकांच्या कळवळ्यानी लिहीले की त्यांनी ( युके मधल्या लोकांनी )भारतातल्या NGO ना पैसे देवु नयेत.

अधुन मधुन पाच्शे सहाशे पोश्टिन्चा सारान्श लिहित जावा. माग पल्डं कि अवघ्ड जात वाचायला.

2000

Pages