मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

Submitted by साती on 22 May, 2014 - 00:20

येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.

या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल

याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.

-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.

१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.

२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड

अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री

३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार

४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.

१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार

१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

<<जिथे आहात तिथे समरस व्हा ना.>> परत यायचंय की भारतात. आवाज नाही उठवला तर आपल्याला आहे तेवढी तरी शांती आणि नैसर्गिक संपत्ती मुलांसाठी शिल्लक राहतेय की नाही ह्याची भिती. (अनाठायी असू शकेल)

आब्र,
'अण्णा' नको Proud
अजूनही 'अण्णा' ह्या शब्दाबद्दल आदर वाटायला मी केजरीवाल नाही. त्यांच्यासारखी मी विपश्यना करत नसल्याने एवढी शांतता माझ्याठायी नसावी.

काळ्या पैशाबाबत हे अपेक्षितच होतं. जो पक्ष प्रचारासाठी पाण्यासारखा (बेहिशेबी) पैसा खर्च करतो तो काळा पैसा आणेल अशी अपेक्षा ठेवणं हे टोकाच्या निरागसतेचं लक्षण आहे.

लोक्स,
इतक्या तडकाफडकी 'ग्रीनपीस' ला नोटीस देण्याचं कारण हे असू शकेल का?
१. Adani, we won't let you coal mines destroy our beloved reef
२. ऑस्ट्रेलियाने युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज असलेल्या ग्रेट रीफ बॅरियरला धोका पोहोचू शकेल असं वाटल्याने अदानी समूहाचा १५ बिलियन $ चा प्रकल्प स्थगित केला.
३. Adani's corrupt history is no obstacle for new 'Monster Mine'
४. Greenpeace-commissioned report slams plans to develop world's largest coal deposit

Greenpeace-Adani.jpg

असं असेल तर नवीन सरकारने जगभरातील पर्यावरणरक्षकांचा विरोध पत्करण्याचा पराक्रम केला आहे.

मिर्ची ताई - भ्रष्टाचार हा भारतात कायमचा च मुद्दा आहे.

पण ग्रीन पीस कडे उर्जेच्या बाबतीत काय पर्याय आहेत? काय चुक आहे हे सांगणे फार फार सोपे आहे.

आत्ता ऑस्ट्रेलिया ने प्रकल्प थांबवला, पण जेंव्हा कोळश्याचे भाव अजुन वाढतील किंवा ऑस्ट्रेलिया लाच कोळश्याची गरज लागेल तेंव्हा तो प्रकल्प चालु होणार च आहे.
कदाचित आत्ता १०० डॉलर मिळवण्यापेक्षा ऑश्ट्रेलियाचा डोळा १० वर्षानंतर मिळणार्‍या ५०० डॉलर वर असेल. कींवा अडानीनी १५ बिलियन चे २० बिलियन केले की तयार होईल.

नैसर्गिक संपत्ती मुलांसाठी शिल्लक राहतेय की नाही ह्याची भिती>>>>>>
जगात सध्या क्ष मिलियन टन कोळसा प्रत्येक दिवशी लागणारच, तो एका खाणीतुन नाही आला तर दुसर्‍या खाणीतुन येणार. दुसरी खाण संपली की पहिल्या खाणीतुन काढायला च लागेल.

ह्यावर एक च उपाय आहे की लो़कांनी अंधारात रहाणे, तुम्ही तयार आहात का मिर्ची ताई?

लोकसंख्या भीषण रीतीने वाढते आहे आणि ती भारत आणि भारताच्या आजुबाजुचे देश च वाढवत आहेत. त्याबद्दल काहीतरी करावे ग्रीनपिस ने.

भारत आणि भारताच्या आजुबाजुचे देश च वाढवत आहेत. त्याबद्दल काहीतरी करावे ग्रीनपिस ने. >> ग्रीनपीस काय करणार?? आपणच 'टोचा' मारुन घ्यावा! Wink

रच्याकने, 'खासदार' होण्यासाठीची निवडप्रक्रिया कशी राबविली गेली याचं एक उदाहरण

http://www.sikhsiyasat.net/2014/06/16/bjp-mp-and-bollywood-singer-babul-...

रॉबिनहूड,

>> अदानी हे या सरकारचे पी एस यू आहे

तुम्ही कदाचित गंमतीत म्हणाला असाल, पण या विधानाकडे खरोखरच गांभीर्याने बघायला हवं.

आ.न.,
-गा.पै.

<<ग्रीनपीस काय करणार?? आपणच 'टोचा' मारुन घ्यावा! डोळा मारा>> सडेतोड, +१
गापै,
निकालांच्या दुसर्‍याच दिवशी अदानींनी ५,५०० कोटी किंमतीला धाम्रा पोर्ट काबीज केल्याची बातमी होती.
मोदींच्या हेलिकॉप्टरवर अदानींचं नाव झळकत असायचं. "तेरे मेरे" बीच में कैसा है ये बंधन अंजाना ??

मिर्ची

हा तीन कंपन्यांमधील व्यवहार आहे. ५०% टाटा, ५०% LNT कडे आधी होते, आता अदानी दोघांकडून ते विकत घेत आहेत. ह्यात मोदी किंवा युपीए वा NDA ह्यांचा काहीही संबंध नाही. त्याला फायनान्सच्या टर्म मध्ये अ‍ॅक्विझिशन असे संबोधतात.

बाकी ह्यात मोदीचा काय हात आहे हे जरा आता सांगा म्हणजे मलाही नविन काहीतरी कळेल.

ह्यात मोदी किंवा युपीए वा NDA ह्यांचा काहीही संबंध नाही.
<<
अगदी अगदी.
केदार यांचेकडे सगळ्या आतल्या बातम्या असतात.
१००% मान्य.

हे सरकार, भांडवलशाहीची कड घेणारे, पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करणारे असेल असे संकेत ह्या सरकार कडून मिळत आहेत. शाश्वत विकास व पर्यावरण ह्या भारताच्याच नव्हे तर जगाच्या दृष्टीने कळीच्या मुद्द्यांकडे ह्या सरकारने दुर्लक्ष करू नये ही अपेक्षा आहे.

मध्यंतरी गुजरातेतल्याच कालव्यांवरील सौरउर्जा निर्मीती केंद्रांबद्दल बर्‍याच मेल फिरत होत्या. अपारंपारिक उर्जा क्षेत्रात संशोधनाला खूप वाव आहे पण त्याकडे लक्ष पुरवले जाणार असे संकेत देणारी काही बातमी वाचल्ये का कोणी?

हर्पेन +१

<<बाकी ह्यात मोदीचा काय हात आहे हे जरा आता सांगा म्हणजे मलाही नविन काहीतरी कळेल.>>

केदार, डीलबाबत तुम्हाला जास्त कळत अ‍सणार. १००% कबूल.
आमच्यासारख्यांना एकच प्रश्न आहे की मोदींना हेलिकॉप्टर्स देण्यामागे दानधर्म करणे हा अदानींचा उद्देश आहे?? आर एस एस ही भारतातील सर्वांत मोठी संस्था NGO सुद्धा foreign funded आहे (म्हणे). मग ग्रीनपीस आणि तत्सम पर्यावरणवादी संस्थांवरच 'तुमच्यामुळे जीडीपी कमी होतो' म्हणून नोटीस का? अदानींविरुद्ध रिपोर्ट दिला म्हणून की दुसरं काही?
एवढा संबंध तुम्ही समजावून सांगा. म्हणजे मलाही काहीतरी नवीन कळेल आणि मी अदानी आणि मोदी ही नावे एकत्र घ्यायचं ह्यापुढे टाळीन. Happy

हे सरकार, भांडवलशाहीची कड घेणारे, पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करणारे असेल असे संकेत ह्या सरकार कडून मिळत आहेत. शाश्वत विकास व पर्यावरण ह्या भारताच्याच नव्हे तर जगाच्या दृष्टीने कळीच्या मुद्द्यांकडे ह्या सरकारने दुर्लक्ष करू नये ही अपेक्षा आहे.


मध्यंतरी गुजरातेतल्याच कालव्यांवरील सौरउर्जा निर्मीती केंद्रांबद्दल बर्‍याच मेल फिरत होत्या. अपारंपारिक उर्जा क्षेत्रात संशोधनाला खूप वाव आहे पण त्याकडे लक्ष पुरवले जाणार असे संकेत देणारी काही बातमी वाचल्ये का कोणी?

सगळ्याच बातम्या एकदम कशा मिळणार?

सरकार आत्ता आलेय, अजुन महिनाही झाला नाही तर लगेच सगळे बदलणर काय? भारतदेशातल्या लोकांची पण कमाल आहे, स्वतः एक कणही बदलु इच्छित नाहीत पण सरकारने मात्र एका रात्रीत सगळे बदलावे ही अपेक्षा.

इथले प्रतिसाद खुपच वाचनीय होत चाललेत. भारताबाहेरचे लोक केवळ मिडियावर येणा-या बातम्यांवरुन इथल्या प्रगती किंवा अधोगतीची जी कल्पना करुन घेतात ते बघुन गंम्मत वाटते. गेल्याच आठवड्यात राजकारणाशी संबंधीत नसलेला एक लेख वाचताना एक वाक्य आले - दहाबारा वर्षांपुर्वी भारताबाहेर गेलेली मंडळी अजुनही त्याच टाईमस्लॉटमध्ये अडकलीत, त्यांच्या मते भारत अजुन तसाच आहे, जसा त्यांनी सोडुन जाताना होता.

साधना, पहिल्या प्रथम निर्णय कुठला घेतला त्यावरूनच तर अग्रक्रम काय / कल कुठे आहे हे कळते ना!

सगळ्याच बातम्या एकदम कशा मिळणार? हे अगदी बरोबरे! पण ज्या बातम्या येताहेत त्या बघता हे सरकार, भांडवलशाहीची कड घेणारे, पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करणारे असेल असे संकेत ह्या सरकार कडून मिळत आहेत असेच तर म्हटलंय.

धरणाची उंची वाढवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यायला जितका वेळ पुरला तितक्या वेळात, पर्यावरण पूरक, शाश्वत विकास होईल असा संकेत ज्यायोगे मिळेल असा एक तरी निर्णय घेतला आहे का? / असे संकेत देणारी काही बातमी वाचल्ये का कोणी? असा प्रश्न विचारला आहे.

त्याचे उत्तर माहित असेल तर देण्याचे करावे नाहीतर.... निदान फाफट पसारा घालू नये ! सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे Happy

पर्यावरण पूरक, शाश्वत विकास >>>>>>>

ह्याच्या साठी करता येइल अशी एक तरी प्रॅक्टीकल गोष्ट तुम्ही सांगु शकाल का हर्पेन?

'पर्यावरण पूरक, शाश्वत विकास' असं काही नसतंच, असं म्हणायचे आहे का टोचा तुम्हाला?

आणि 'पर्यावरण पूरक, शाश्वत विकास' हा धाग्याचा विषय नाही त्यामुळे ह्या विषयी माहीती इथे मागू नका Happy

'पर्यावरण पूरक, शाश्वत विकास' असं काही नसतंच, असं म्हणायचे आहे का टोचा तुम्हाला? >>>> तुम्ही म्हणताय की मोदींनी अजुन काही निर्णय का घेतला नाही ह्या बाबतीत.

मी फक्त विचारले की अशी एक तरी प्रॅक्टीकल गोष्ट सांगता का की ज्यावर काही निर्णय घेता येइल.

अजुन दुसर्‍या देशांनी ह्या बाबत काही केले असल्याची उदाहरणे आहेत का तुमच्याकडे जी भारतासारखा देश फॉलो करु शकेल?

मला पण शाश्वत विकास हवाय हो, कोणाला नकोय? पण काहीतरी करण्याजोगे दाखावा तरी?

>>आणि 'पर्यावरण पूरक, शाश्वत विकास' हा धाग्याचा विषय नाही त्यामुळे ह्या विषयी माहीती इथे मागू नका >>
मग त्यासंबंधी पोस्ट इथे कशाला Proud

रच्याकने, jokes apart, टोचा यांना म्हणायचं आहे की तुम्ही एक प्रॅक्टिकल सजेशन द्या. इथे नाही दिलेत तरी चालेल. मोदींना पत्र लिहून कळवा, स्वतंत्र लेख लिहा.........म्हणजे नुसतीच "यंव नैय्ये अणि त्यंव नैय्ये" अशी टीका करण्याऐवजी Do something constructive. Wink

अदानी आणि मोदी ही नावं एकत्र घ्यायला वा मोदींना शिव्या द्यायला मला काही प्रॉब्लेम नाही. कुणाचेही नाव लावा त्यांच्यासोबत. तुम्ही शेतकर्‍याच्यां लिंक दिल्यावर मीच मोदींनी असे म्हणायला नको होते हे लिहिलेले तुम्हाला आठवत नाही बहुदा.

पण ही बातमी आणि मोदी ह्यांचा काहीच संबंध नाही. टाटाने आणि LNT ने विकले व अदानीने ते घेतले. हे म्हणजे उद्या तुम्ही आईसक्रिम देऊ केले तर लगेच कुणीतरी म्हणणार, मोदींचाच हात आहे म्हणून .

इब्लिस मला आतल्या बातम्या कळतात हे म्हणायचे काय प्रयोजन? बातमी वाचा की. त्यातही ते भाग विकले असे लिहिले आहे की राव. काही तरी व्यवस्थित बोला बुवा. नेहमीच आडमार्गाला का जायचे? मागे गर्व्हनंस वरही तसेच लिहिले होते तुम्ही. त्याने चर्चेतील रॅशनल निघून जातो अन उरते ती भांडाभांडी. ज्यात मला इंट्रेस्ट अजिबात नाही. हवे असल्यास मी इथे थांबतो. चालूदेत काहीही माहितीवर कुणालाही दोष देणे.

आमच्यासारख्यांना एकच प्रश्न आहे की मोदींना हेलिकॉप्टर्स देण्यामागे दानधर्म करणे हा अदानींचा उद्देश आहे?? >>

अरेच्चा ह्याचा आणि त्या डिलचा काय संबंध आहे? सुतावरून स्वर्ग का गाठता. प्रत्येक पार्टीला देणगी मिळते, मोदींना अदानी देणगी देत असेल तर आपला दुसरे कुणीतरी, मोदी त्यांच्या हेलिकॉप्टर मध्ये निवडणूक प्रचार करत फिरले तर त्यात मला काही वावगे वाटत नाही. रिलायन्स, टाटा आणि आणखी हजारो उद्योगपती सर्वांनाच देणगी देतात. (निवडणूक निधी, इन कॅश , इन काईंड)

सिरियसली मिर्ची, तुमच्या ह्या अश्या आरोपामुळे अन विचित्र लिंक देऊन विचित्र संबंध लावण्यामुळे तुमचीच क्रेडिबिलिटी माझ्या लेखी कमी होतेय. योग्य उदाहरणं द्या, अ‍ॅप्रिशिएशन मागेही दिले परतही देईन. पण सध्या तरी तुमची मोदी नावामुळे गोची झालेली आहे.

विचारवंत - तुम्ही जी अपेक्षा माझ्याकडून करत आहात ते सगळे पहारेकर्‍याचे काम नाही.

इथे मी फक्त विचारवंतांप्रमाणे टोचा मारण्याचे काम करणारे Wink

एकूण काय तर आधी मोदी पंतप्रधान होऊ नयेत म्हणून गरळ ओकणे सुरू होते. आता सगळ्यांच्या नाकावर टिच्चून तेच पंतप्रधान झाले म्हणुन सुरू आहे. Either way, मोदींवर आणि एकूण निवडणूक निकालांवर काही शष्प फरक पडत नाही हे स्पष्टच आहे, पण (विरोधकांची) मळमळ, frustration, अगतीकता कुठेतरी निघणे आवश्यक आहे. ती इथे निघते आहे झालं. Happy

शाश्वत विकास. वेगळा धागा काढा
कुणी भूतानच्या विकास धोरणाबद्दल, ते कशात मोजतात याबद्दल सांगू शकतील का ?
परावरणविषयक विकासामधे जे देश आघाडीवर आहेत ते नेमके विकसित देशच आहेत. अमेरिकत्ल्या कॅलिफोर्निया राज्याचे पर्यावरणविषयक कायदे एकदा पहा. हे पाळायचे म्हटले तर विकास (आपल्या भाषेतला ) आपल्याला कठीणच आहे. आहेत तेच नियम वाकवणे, धाब्यावर बसवणे हे देशात सर्वत्र होतंय. कुणीही त्याला अपवाद नाही.

कर्णाच्या काळात दानधर्म केलेल्यांना टेंडर काढायला लावायची पद्धत होती याविषयी संशोधन झालंय का ?

Pages