महाराष्ट्रातील राजकारण

उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्वाला तिलांजली दिली म्हणजे नक्की काय केले ? अमित टकल्या हा सत्यवादी हरिश्चंद्राचा सांप्रत अवतार आहे का, की त्याने बोंबलून सांगितले म्हणून बाकीच्यांनी खरे मानायचे? उद्धव ठाकरेंनी उघडपणे मोदी आणि टकल्याला फाट्यावर मारलं त्याची खुन्नस काढली आहे. बाकी हरामखोरी तर केलीच आहे, फुटून मिंधे गटात गेलेल्या सेनेच्या लोकांनी आणि त्यापेक्षाही मोदी शहा आणि फवीस ने

उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष आज पुन्हा फुटला.

मगाशी बातम्यांत सांगत होते की आदित्य ठाकरे कोठे आहेत हे कोणालाही माहीत नाही.

संजय राऊत यांनी आज फुटलेल्या खासदारांना उद्देशून पत्रकार परिषदेत गलिच्छ शिवीगाळ केली व शिव्या कट करू नका असे पत्रकारांना सांगितले.

फुटलेल्या खासदारांना ED ची भीती दाखवली की काय कोण जाणे!

विरोधी पक्षाच्या आमदार खासदारांना त्यांचे भवितव्य अंधारात दिसते आहे.

उबाठा शिवसेनेत राहिलो तर पुढच्या निवडणुकीत हातात काय राहील या चिंतेत असल्याने हे खासदार शिंदेंच्या सेनेत गेले आहेत हे उघड आहे.

ज्या हिंदुत्वासाठी हे लोक शिवसेनेत मुळात दाखल झाले त्यालाच उद्धव ठाकरे यांनी तिलांजली दिली तर आपले मतदार आपल्याला परत दारात उभे करणार नाहीत हे तुलना स्पष्ट दिसत आहे.

सोनिया गांधींच्या दारात जाण्यापेकशा मी शिवसेना बंद करून टाकेन असे बाळासाहेब यांचे वक्तव्य अनेक जणांनी ऐकले आहे

https://youtube.com/shorts/BCpPzDTBZv0?si=DSvI2BqZSshf2x8c

https://youtube.com/shorts/cCOsvhIeg00?si=0iW2gENm0PMXvht5

मग तुम्ही आपले डोके शहामृगासारखे वाळूत खुपसलेत तर ईडी, सी बी आय, निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या सर्वांबद्दल शंख करण्याशिवाय हातात काय राहणार?

करा दोन्ही हातानी शंख!

अमित शाह मोदी यांना शिव्या देऊन काही लोक आपली पातळी दाखवत असतात

चालायचंच!

अमोल कोल्हे यांची मालिका बंद केली जाण्यात काही राजकारण नाही असे म्हणतात.

इडी, सीबीआय ने मिळून शेवटी शिवसेनेचे खासदार फोडले, मींढेची नी मोतीची खासदार निवडून आणायची लायकी नाही म्हणून शिवसेनेचे खासदार फोडले.

अमित शाह हा हरिश्चंद्र नसेल. पण मुख्यमंत्रीपद अर्धे वाटून घेण्याबद्दल कधीही कुणी काही कधी बोलले नव्हते. निवडणूक प्रचारादरम्यान ह्याबद्दल कुणी काही बोलले नव्हते. शिवसेनाही प्रचारात असे काही बोलले नाही.
ज्या पक्षाच्या जास्त जागा त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री असे अलिखित तत्त्व होते. आणि निवडणुकीचे निकाल यायच्या आधी तेच दोन्ही बाजूंना मंजूर होते.
निवडणुकीचे निकाल झाल्यानंतर उधोबाने कांगावा सुरू केला की आम्हाला मुख्यमंत्रीपदाचे आश्वासन दिले होते. आणि कुठल्याही प्रकारची बातचीत करायची तयारी दाखवली नाही. फडणवीसांनी अनेक वेळा फोन केला पण तो मातोश्रीवर उचलला गेला नाही. म्हणजे युती तोडायचीच असा निश्चय उधोबाने केलेला होता. पवारांनी संजय राऊतला हाताशी धरून उधोबाला पटवले असणे शक्य आहे. मुख्यमंत्रीपद खुणावत असल्यामुळे उधोबाने खोटारडा दावा केला ही शक्यता जास्त वाटते.
निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर उधोबाचा दावा एवढाच एक पुरावा आहे की भाजपने असे अर्धे अर्धेचे आश्वासन दिले होते आणि हा पुरावा ग्राह्य वाटत नाही.
एकदा उधोने युतीच्या पाठीत खंजीर खुपसला मग युद्धाला सुरवात झाली आणि मग भाजप कुणाशीही युती करायला मोकळी झाली.

अर्थात ज्यांना उधोबा हरिश्चंद्र वाटतात त्यांना त्यांचेच म्हणणे पटणार.

>>
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजप आणि शिंदेसेनेच्या विरोधात जिंकले ना?
तेव्हा हिंदुत्व सुटीवर होतं का?
<<
२०२४ च्या निवडणुकीत भाजपने अनेक चुका केल्या. व्यूहरचना चुकली. बेसावध होते. आत्मसंतुष्ट बनले होते. नड्डाने अकारण संघाला दुखावले होते ज्यामुळे अनेक स्वयंसेवक प्रचारात उतरले नाहीत किंवा तितका उत्साहात सामील झाले नाहीत.
नंतरच्या सगळ्या निवडणुकीत हे सगळे सुधारले.
उधोबाने हिंदुत्व सोडून दिले आहे हे झापडबंद सोडल्यास कुणालाही उघड दिसेल.

>>
आणि अजित पवार महायुतीत येऊनही माझा हिंदुत्वाशी काही संबंध नाही म्हणत. तिथे हिंदुत्वाला कुठे लपवलं ?
<<
हिंदुत्वाशी संबंध नाही असे म्हणणे आणि हिंदुत्त्वाला विरोध करणे ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
एक सहकारी पक्ष म्हणून हिंदुत्त्व वादी भूमिका सहन करणे म्हणजे हिंदुत्त्वाला विरोध नाही.
अजित पवारांनी रामजन्मभूमी निर्मितीला कधी विरोध केला नाही. उलट समर्थन केले.
शरद पवारांनी अयोध्या रामजन्मभूमीला कायम विरोध केला होता.

उधोबांचा पक्ष कडवा हिंदूत्त्ववाद शिकवत होता तो युती तोडताच गडद हिरवा मुस्लिम धार्जिणा बनला.
अजितदादांचा पक्ष शरद पवारांच्या नेतृत्वात असताना हिरवा सेक्युलर होता तो अजितदादा वेगळे झाल्यावर हिंदुत्त्ववादाबाबत सौम्य भूमिका घेऊ लागले.

अमुक एका पक्षाची तत्व पटतात म्हणून त्या पक्षाच्या उमेदवाराला लोक मत देतात आणि तो उमेदवार निवडून येतो, त्याने निवडून आल्यावर दुसऱ्या पक्षात जाणे हा लोकांच्या मताचा गैरफायदा नाही का?

वारंवार असं होतंय, हे चुकीचं आहे.

उमेदवाराला जर पक्षाची मते पटत नसतील तर त्याने लोकसभा/विधानसभा सदस्यत्त्वाचा राजीनामा द्यावा आणि फेरनिवडणुका घेतल्या जाव्या हेच योग्य नाही का?

याबाबत संविधानात /मतदान यंत्रणेत तरदूत केलीच पाहिजे.

किती लोक निव्वळ उमेदवाराकडे पाहून, त्याचे कर्तृत्व पाहून मते देतात आणि किती निव्वळ त्या उमेदवाराच्या पक्षाकडे पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्याकडे बघून देतात हे कसे ठरवणार?
मतदारांत नेहमीच अशा दोन्ही प्रकारच्या लोकांचे मिश्रण असणार.
पहिल्या गटातील मतदार उमेदवारवर विश्वास ठेवतात तर दुसर्‍या गटातील पक्षावर जास्त विश्वास ठेवतात.

>>> २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपने अनेक चुका केल्या.

शेंडेनक्षत्र,

याबाबतीत मी जराशी असहमती दर्शवतो.

आपल्यासारख्या लोकांना आतल्या बऱ्याच बाबी माहीत नसतात किंवा कळत नाहीत. हळूहळू घटनांचा क्रम बघितला तर एखादा भलताच अंदाज मांडता येईल असे वाटूही लागते. तो खोटा ठरू शकतो वा खरा असू शकतो.

२०२४ लोकसभा - माझे मत असे आहे की महाराष्ट्र सरकारमध्ये बाहेर बसून शिंदेंना पाठिंबा देईन म्हणणाऱ्या फडणविसांना अचानक आलेला हायकमांडचा कॉल, की 'तुम्ही उपमुख्यमंत्री व्हा' हे फार मोठे कारण होते. फडणवीसांनी ते पद स्वीकारलेही! (ते पाहून मायबोलीवर त्यावेळी एक तज्ञ प्रतिसादांची नेहमीची पातळी घसरवून म्हणाले होते की उध्दवजी, थोरले पवार व शिंदे यांनी फडणविसांचे माकड केले आहे). (आता नेमकी माकडे कोणाची झाली आहेत हे कोणी बोलणार नाही कारण अश्या पातळीला आपण जात नाही, हे अलाहिदा)

तर, राजकारणात प्रत्येकाचा नैसर्गिक प्राधान्यक्रम 'मी, पक्ष, भूभाग' हाच असतो. मग तो मनुष्य पंडित नेहरू असो, मोदी असो, फडणवीस असो वा कोणीही!

फडणविसांना हा निर्णय काही झेपला नाही व जे विरोधी पक्षांना कधीही झेपणार नाही ते त्यांनी केले. दोन स्थानिक पक्ष नेस्तनाबूत केले व रस्त्यावर आणण्याच्या योग्यतेचेही ठेवले नाहीत. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत प्रयत्नांचा हात आखडता घेत थेट हाय कमांडलाच कपाळावर हात मारून घ्यायला लावले. पुढे विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळवून हाय कमांडची तोंडे बंद केली. स्थानिक स्वराज्य संस्था जिंकून दिल्या. आता मोदी व शहा हे ना धड फडणविसांना काही म्हणू शकत ना त्यांच्या मदतीशिवाय महाराष्ट्रात टिकू शकत.

ही सगळी थिअरी ही केवळ मला उगीचच जाणवलेली वा वाटलेली थिअरी आहे. असे काहीही नसेलच ह्याची पूर्ण शक्यता आहे.

मात्र, खालचेही वरच्यांना इंगा दाखवू शकतात व दाखवतात हे काही खोटे नाही.

>>> अमुक एका पक्षाची तत्व पटतात म्हणून त्या पक्षाच्या उमेदवाराला लोक मत देतात आणि तो उमेदवार निवडून येतो, त्याने निवडून आल्यावर दुसऱ्या पक्षात जाणे हा लोकांच्या मताचा गैरफायदा नाही का?

वारंवार असं होतंय, हे चुकीचं आहे.
=====

ते दुसऱ्या पक्षात का जातात हा खरा प्रश्न असायला हवा. ते जातात म्हणजे निष्ठा, आदर्शवाद हे अस्तित्वात नसतात असे म्हणावे लागेल.

लोकसभा २०२४ मधे केवळ महाराष्ट्रच नाही तर इतर भरवशाच्या राज्यातही भाजप कमी पडला. उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश, राजस्थान.
महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस नाराज असतील तर अन्य राज्यात का मागे पडले?
मला वाटते केंद्रीय पातळीवरच भाजप कुठेतरी कमी पडले.

उद्धव ठाकरेंची सेना मुस्लिम धार्जिणी बनल्याची किमान पाच उदाहरणे द्या.

आणि संजय राऊत मुळे शिवसेनेची ही अवस्था आहे ह्यामागची पाच कारणे सांगा

मुळात तडीपार टकल्या हा विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचा नव्हताच कधी. त्यात त्याला फविस साथ देणारा. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी केलं ते योग्यच केलं. आणि त्याचा बदला म्हणूनच हे सगळं घडवून आणलं जात आहे.

पुढे विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळवून हाय कमांडची तोंडे बंद केली. >>>>
Evm च्या जोरावर हे सांगायचे राहीले. बाली उद्धव ठाकरेना सोडून गेलेले इडीच्या छळाने गेले आहेत त्यांना मोदी आवडते म्हणून नाही.

बाकी भाजप विरोधक काही का म्हणत असेनात, उद्धव ठाकरे अजूनही स्वतःच्या निर्णयावर तडफडत असतील. २०१९ विधानसभा निकाला नंतर भाजप स्वतः सत्तेत येत नाही दिसल्यावर ते रुसून बसले. त्यावेळी फडणवीस काळजीवाहू का असेनात पण मुख्यमंत्री होते. त्यांचे बरेच फोन त्यांनी उचलले नाहीत. फडणवीसांचा कट्टर विरोधक पण हे करणार नाही. फडणवीस यांनी आपले दूत पाठवले तर त्यांनी मातोश्रीचे दरवाजे बंद केले. खरं तर त्यांच्यात आणि अमित शहा यांच्यात बंद दरवाज्या आड काही का झालं असेना त्याच्याशी राज्याला काही देण घेणं नव्हतं.

सत्ता आली तर स्वतः मुख्यमंत्री झाले आणि पोराला मंत्री केलं. त्यात करोना आला. कमीत कमी मंत्रालयात जावा हा शरद पवारांचा सल्ला पण त्यांनी धुडकवाला. स्वतः मुख्यमंत्री होऊन सत्तेत असताना पक्ष फुटल्याच मला तरी दुसरं कोणतं उदाहरण आठवत नाही. खरं तर त्यांनी स्वतः घरी बसून एखाद्या शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री करायला पाहिजे होत.

त्यांचे बरेच फोन त्यांनी उचलले नाहीत. फडणवीसांचा कट्टर विरोधक पण हे करणार नाही. फडणवीस यांनी आपले दूत पाठवले तर त्यांनी मातोश्रीचे दरवाजे बंद केले. >> फडणविस ने कानात येऊन सांगितले का?

खरं तर त्यांच्यात आणि अमित शहा यांच्यात बंद दरवाज्या आड काही का झालं असेना त्याच्याशी राज्याला काही देण घेणं नव्हतं. >>> राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलणं झालं असेल तर राज्याला देणं घेणं नाही ?? जोकच करताय!

सत्ता आली तर स्वतः मुख्यमंत्री झाले आणि पोराला मंत्री केलं. >> आमदार म्हणून निवडून आलेला आहे तो , म्हणून केले मंत्री.

संपूर्ण देशात महाराष्ट्रात कोरोंना काळात कमी मृत्यू झाले , मोदीच्या गुजरातमधे, युपी मधे काय थैमान झाले होते ते बघा. देशपातळीवर कोरोंना हाताळणीसाठी उद्धव ठाकरेंचे कौतुक झाले . मंत्रालयात ना गेल्याने राज्याचे काय नुकसान झाले त्यांची आकडेवारी द्या. उगाच मिंध्येचे डायलॉग मारू नका .

फडणवीस यांनी बऱ्याच वेळा हे सांगितलं आहे, असं काही घडलं नसतं तर अत्ता पर्यंत संजय राऊतनी हजार वेळा बोलून दाखवलं असतं.

राज्याच्या सर्वोच्च पदाबाबत बंद दरवाज्या आड राज्याला माहिती न देता काही होत असेल तर राज्याला काहीच देण घेणं नाही.

आमदार झाला म्हणून मंत्री केलं तर त्याच काही नुकसान पण गृहीत धरायला पाहिजे. ह्यामुळे सेनेत वर्षानुवर्षे असणारे आमदार नाराज झाले नसतील तर नवल आहे.

प्रत्येक गोष्टी चे आकडे देता येत नाहीत. पण ह्यामुळे जनमाणसांवर परिणाम होत असतो. ती गोष्ट अकड्यात मोजता येत नसते. राजकारणात प्रतिमा पण महत्वाची असते. अधीच ते घरी बसणारे म्हणून बदनाम आहेत. पक्ष प्रमुख म्हणून हे ठीक आहे पण मुख्यमंत्री असताना लोकांना आवडणार नाही. म्हणूनच शरद पवार यांनी सल्ला दिला असणार.

अमुक एका पक्षाची तत्व पटतात म्हणून त्या पक्षाच्या उमेदवाराला लोक मत देतात आणि तो उमेदवार निवडून येतो, त्याने निवडून आल्यावर दुसऱ्या पक्षात जाणे हा लोकांच्या मताचा गैरफायदा नाही का

काही वेळेस केवळ त्या पक्षाचा उमेदवार म्हणून कोणीही निवडून येतो उदा इंदिरा गांधी किंवा मोदी लाटेत दगड जरी उभा केला तरी तो निवडून आला असता असे लोक म्हणत तेही सत्य आहे.

किंवा काही उमेदवार असे असतात जे कोणत्याही पक्षात गेले तरी स्वबळावर निवडून येतील असे असतात. उदा शरद पवार हे कोणत्याही पक्षातर्फे किंवा अपक्ष म्हणून सुद्धा उभे राहिले तरी बारामतीतून निवडून येतील.

एखादा आमदार/ खासदार पक्ष सोडून गेला तर त्याचे लोकसभा/विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द होते.

आयाराम गयाराम The phrase originated in 1967 when Gaya Lal, an MLA from Haryana, switched parties three times within a single day. When he returned to his original party, a minister famously joked, "Gaya Ram ab Aaya Ram hai". This gave birth to a popular political idiom for frequent party hoppers. यासाठीच पक्षान्तर बंदी कायदा आणला गेला.

The "Ayaram Gayaram" law refers to the Anti-Defection Law (Tenth Schedule of the Indian Constitution). Enacted in 1985, it prevents MPs and MLAs from switching political parties for personal gain or power

पण जेंव्हा दोन तृतीयांश लोक सोडून जातात याचा अर्थच पक्षाच्या नेतृत्वात काहीतरी मोठा झोल आहे. यामुळेच इतक्या मोठ्या संख्येने जर लोकप्रतिनिधी पक्ष सोडून जात असतील तर त्यांना आडकाठी करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध होईल म्हणून त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही असा कायदा केला आहे.

जेंव्हा दोन तृतीयांश लोक सोडून जातात तेंव्हा पक्ष नेतृत्वाने आत्मपरिक्षण करणे आवश्यक आहे. पण एकदा नव्हे तर दोनदा असे झाले तरी श्री उद्धव ठाकरे तसे आत्मपरिक्षणकरायला तयार नसतील तर पक्ष कसा टिकणार ? इतक्या मोठ्या संख्येने लोकप्रतिनिधी सोडून जात असतील तर त्यांना केवळ मिंधे गद्दार अशी विशेषणे लावून थंड बसणार असाल तर पक्षाचे भवितव्य कठीण आहे.

गुगलला विचारले असता महाराष्ट्र, गुजराथ, उत्तर प्रदेश या राज्यात कोविडने मृत्यु पावलेल्या लोकांची आकडेवारी अशी आहे
Maharashtra: ≈ 0.115%Population: ~ 129.58 millionConfirmed COVID-19 Deaths: ~ 148,600
Gujarat: ≈ 0.015%Population: ~ 74.00 millionConfirmed COVID-19 Deaths: ~ 11,100
Uttar Pradesh: ≈ 0.010%Population: ~ 243.47 millionConfirmed COVID-19 Deaths: ~ 23,700

महाराष्ट्रातील मृत्युची टक्केवारी (एकंदर लोकसंख्येच्या तुलनेत) दसपटीहून जास्त आहे.
म्हणजे गुजराथ आणि उत्तर प्रदेश पेक्षा उधोबा खूपच चांगले मुख्यमंत्री होते.
त्यांनी कितीतरी जास्त लोकांच्या अंत्यसंस्काराची व्यवस्था पाहिली तीही वर्क फ्रोम होम करत करत!

उधोबाने मुस्लिम लांगूलचालन केले आहे ह्याची काही उदाहरणे
१. वक्फ बोर्डाच्या सुधारणेला विरोध. वक्फ बोर्डाचे पंख छाटण्याला विरोध. शिउबाठा
२. म वि आ चा किमान समान कार्यक्रम याला शिउबाठाचे पूर्ण समर्थन. यात मुस्लिम समाजासाठी नोकर्‍या आणि शिक्षणाची विशेष तरतूद आहे.
३. कोविड काळात मुस्लिम बहुल भागात रेशन, आरोग्य आणि अन्य मदत देण्यात शि उबाठाचा पुढाकार होता . बाकी घटकांकडे मात्र दुर्लक्ष.
४. शिउबाठा च्या काही उत्साही नेत्यांनी कुराण पठण स्पर्धा आयोजित केली होती.
५. परभणी इथे मुस्लिम पक्षाला समर्थन देऊन तिथे मुस्लिम महापौर निवडून यायला मदत केली. शिउबाठा

सध्या इतके मुद्दे पुरेसे असावेत!

त्यांनी कितीतरी जास्त लोकांच्या अंत्यसंस्काराची व्यवस्था पाहिली तीही वर्क फ्रोम होम करत करत!>>> गंगेत किती जणांच्या प्रेतांची काय सुंदर व्यवस्था लावली, अहमदाबाद च्या सिव्हिल हॉस्पिटल बाहेर मृतदेह घेऊन अंत्यसंस्कारासाठी ८-८ तासाच्या शिस्तशीर रांगा कशा लागल्या होत्या हे मेन स्ट्रीम मीडिया ने झाकण्याचा आटोकाट प्रयत्न करून देखील मुक्त पत्रकारिते ने युट्युब द्वारे समोर आणलेच. भाजपाची सरकारे आकडे कसे देतात ते तुम्हाला GDP, बेरोजगारी, महागाई या सर्व आकडेवारी वरून ध्यानात येतेच (फॉर्मुले बदला, आकडेवारी झक मारत बदलेल)....कदाचित सोरेस फंडिंग मुळे WHO ने आकसाने गुजरात, उत्तर प्रदेश यांच्या य कर्तृत्वाची दखल न घेता महाराष्ट्र सरकारच्या धारावी पॅटर्न ची दखल घेतली असेल. असो..

https://swachhindia.ndtv.com/who-praises-mumbais-dharavi-for-containing-covid-19-cm-uddhav-thackeray-credits-collective-effort-for-success-46911/

दहाव्या शेड्युल नुसार दोन तृतीयांश पदाधिकारी (अख्ख्या पक्षाचे चे) सोडून जायला हवेत, न की दोन तृतीयांश लेजिसलाटीव्ह पार्टी मेम्बर्स, तेंव्हाच स्प्लिट वैध ठरते. पण आपल्या कर्तव्य निपुण सर्वोच्च न्यायालयाने/ इलेक्शन कमिशन ने निकालात जी काही अक्षम्य कुचराई दाखवली आहे. ते पाहता सत्ता परिवर्तनानंतर जरी या सर्व वैधानिक पदांवरील व्यक्ती कोणत्या दुसऱ्या देशांत पळून गेल्या तरी त्यांच्या मुसक्या आवळून भारतात आणायला हवे आणि तुरुंगवास घडवायला हवा या मताचा मी आहे.

1. वक्फ बोर्डाच्या सुधारणे आडून त्यांची जमीन लाटायची हा मोदी सरकारचा अजेंडा आहे असे ठाकरे सेनेचे म्हणणे आहे. मोदी-शहा ह्या सगळ्या जमिनी अडाणी-अंबाणीच्या घशात घालणार हे सगळेच जाणतात

2. मुस्लिम समाज शिकावा , त्यांना नोकऱ्या लागाव्यात असे आपल्याला / भाजपाला / मोदीला वाटत नाही का? समाजाचे सगळेच घटक पुढे यायला हवेत हे बघणे सरकारचे कर्तव्य आहे. घटनेने हे सरकार धर्मनिरपेक्ष आहे.

3. किमान मायबोलीवरील किती जणांना कोविड काळात धान्य, औषधे मिळण्यास त्रास झाला त्यांनी इथे नोंद करावी. कोविड काळात तेव्हाच्या महाराष्ट्र सरकारने सर्वच लोकाना सारखीच मदत केली. दुर्दैवाने केंद्रसरकार किंवा जिथे भाजपची राज्यसरकारे होती तिथेच प्रचंड अनागोंदी होती. तुम्ही तेव्हा अमेरिकेत असल्याने किंवा वाळूत तोंड खुपसून बसल्याने कल्पना नसावी.

4. आशीष शेलार-कुरेशी, निटेश खान राणे, देवेंद्रउद्दीन फडणवीस ह्यांचे अनेक फोटो आणि व्हिडीओ मुस्लिम कार्यक्रमात सहभागी होतानाचे आढळतील. वाळूत खुपसलेली मान काढून बघण्याची तसदी घ्या.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के अवसर पर अजमेर शरीफ़ दरगाह (राजस्थान) के लिए पवित्र चादर भेजते हैं ! >>> मुस्लिम लान्गुलचालन हे नसेल ना? झलंच तर मेरा बचपण मुस्लिम लोगोके साथ .. वगैरे वगैरे??

5. अकोट आणि अचलापूर ला काय झाले ?? अब्दुल सत्तर का गोड लागतो? हसन मुशरीफ चालतो का? मुखतार अब्बास नकवी , शहनावाज हुसेन (ह्या आधी सिकंदर बखत) ह्यांना भाजप मांडीवर घेऊन का बसते ?

सध्या इतके पुरे ना?

जेंव्हा दोन तृतीयांश लोक सोडून जातात तेंव्हा पक्ष नेतृत्वाने आत्मपरिक्षण करणे आवश्यक आहे. >> खि खि खि !! विकले जातात अशी सुधारणा करा खरे साहेब

संज्या मझारी दिल्लीला जातो तेव्हा मोदीजी आनंदी होतात आणि बोलतात मेरा बब्बर शेर आया.

"फुटणाऱ्यांच्या अंगावर चिंधी राहणार नाही"

- खा. संजय राऊत

"तुलाच फटके पडणार आहेत"

- नितेश राणे
=====

अमरावतीमध्ये काँग्रेसने तटस्थ राहा असा आदेश काढला तर त्यांच्या तिघांचौघांनी बुरखे घालून जाऊन मतदान केलं.

काय अवस्था आहे राजकारणाची!

>>जेंव्हा दोन तृतीयांश लोक सोडून जातात तेंव्हा पक्ष नेतृत्वाने आत्मपरिक्षण करणे आवश्यक आहे<<
सध्या, आणि नजिकच्या काळांत २/३ हा आकडा अतिशय महत्वाचा ठरणार आहे. कदाचित त्याचकरता आप, टिएमसी आणि आता सेना यांच्यात फुट पाडली गेली आहे. २/३ चा मॅजिक नंबर गाठला गेला कि मागची डिफीट झालेली (सीएए, महिला आरक्षण) आणि महत्वाकांक्षी (युनिफॉर्म सिविल लॉ) बिलं पास करुन घेता येतील...