महाराष्ट्रातील राजकारण

ज्या राजांनी संततिनियमनाचा प्रॉग्रॅम राबवला त्या राज्यांचा तोटा झाला आणि ज्या राज्यांनी ढीलेपणा केला /करताहेत त्यांचा फायदा!

>>इथे बुलेट ट्रेनच्या महाराष्ट्राला उपयोग नसलेला पांढरा हत्ती पोसायला महाराष्ट्राचा खिसा कापतात. तरी यांचे डोळे उघडत नाहीत.
मुख्यमंत्र्यांचे विधान आहे की जपानने (JICA ) बुलेट ट्रेन सुरू करायला अगदी नगण्य व्याजाने मोठी रक्कम कर्जाने दिली आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचे कर्ज नगण्य दराने दिले आहे. प्रकल्पाचा ८० ते ८८ टक्के खर्च ह्या कर्जावर होणार आहे. कर्जाची परतफेड करायला ५० वर्षे इतकी मोठी मुदत आहे.
एक मोठा देश आपले तंत्रज्ञान वापरतो आहे ह्याचा जाहिरात म्हणून उपयोग होईल असा त्यांचा उद्देश असेल.
इतके सगळे होऊन ह्या प्रकल्पाला पांढरा हत्ती, महाराष्ट्रावर बोजा वगैरे ठरवणे केवळ भाजप द्वेष असल्यामुळे होते आहे.

किती अभिनंदन करून घ्याल.

>>
एवढी प्रचंड रक्कम सामान्य नागरिक वापरतात त्या रेल्वेत सुधारणा करण्यासाठी वापरली असती, तर त्याचा कितीतरी पट अधिक लोकांना फायदा झाला असता.
<<
जपानच्या ज्या संस्थेने हे पैसे नगण्य व्याज लावून कर्ज म्हणून उपलब्ध करून दिले त्यांनी त्यात अशी अट घातली होती की हे पैसे फक्त आणि फक्त बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीच वापरले जायला हवेत. तरच ते कर्ज मिळेल.
त्यामुळे भारताकडे ते पैसे अन्य ठिकाणी वळवण्याचा पर्यायच नव्हता. उगीच माहिती नसताना नाही नाही ते दावे करू नयेत.

मुंबईतील एका रेल्वे स्टेशनचे हे प्रातिनिधिक दृश्य!

https://www.instagram.com/reel/C34gW0mhlwT/?igsh=MTR2MnE0Zzg2Z3ZpNw==

या प्रवाशांनी गतजन्मात पापे केली असावीत

मुंबईशिवाय पर्याय काय आहे?

महाराष्ट्रात मोहित कंबोजच्या घरच्या कार्यक्रमाला कोण कोण गेलेत ते पाहा.

>>
का? बुलेट ट्रेनशिवाय अन्य कुठे भारत जपान सहकार्य होत नाही का? भारत जपानचे मैत्रीसंबंध जुने , पार नेहरूंपासून आहेत.
आणि बुलेट ट्रेन भारताला उपयोग व्हावा म्हणून आणायची की जपानला?
<<
ह्या विशिष्ट कर्जाबद्दल बोलले जात आहे. हे कर्ज फक्त हे कर्ज बुलेट ट्रेन बांधण्यासाठीच दिले जात होते. Japan International Cooperation Agency ह्या सरकारी संस्थेने दिलेले हे कर्ज होते आणि त्यावर हे बंधन होते. माहिती घ्या. समस्त जपान सरकार आणि भारत सरकार असा हा व्यवहार नव्हता. मदत मिळत असेल तर आणि फार जाचक अटी नसतील तर स्वीकारायला काही हरकत नाही. भारत सरकार, गुजराथ आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार यांनी अगदी योग्य निर्णय घेतला आहे. जवळपास फुकट मिळणारा पैसा मिळवण्याची संधी का गमवा?
काही भाजप द्वेष्ट्या लोकांना आवडणार नाही वगैरे कारणे तकलादू आहेत.

<<की तुम्हांला बुलेट ट्रेन हवीय का? आम्ही देतो. आम्ही कर्जही देऊ. आमच्याकडे खूप पैसा पडून आहे. तुम्ही बुलेट ट्रेनसाठी आणखी कुठे जाऊ नका.>> Exactly. आम्हाला बुलेट ट्रेनच हवी आहे, होऊ दे खर्च, काढु कर्ज म्हटल्यावर आपलंच संपूर्ण तंत्रज्ञान, तो मार्ग आणि नंतर किमान ३०% गाड्या, उपकरणे आपल्या कडुनच घेतली पाहिजेत अशा काही अटींवर कर्ज देऊ केले. होउ दे खर्च म्हटल्यावर आलेल्या ऑफर्सपैकी जपानची ऑफर सगळ्यात आकर्षक होती एवढेच.

मानव- किमान ३० % गाड्या ( इंजिने , डबे सामग्री ) घ्यायला हव्यात अशा काही अटी आहेत का या कर्जात ?

" The project is tied to the adoption of Japanese Shinkansen high-speed rail technology. " असे गुगलल्यावर मिळाले. किती % याचा काही अंदाज नाही. १०० % का नसेल?

जपान भले मोठ्या मुदतीचे आणि कमी व्याजदराने कर्ज देत असेल पण भारताचे प्राधान्य कशाला असायला हवे हे भारताने ठरवायला हवे.

महाराष्ट्राला होणाऱ्या बुलेट ट्रेन रूट ची खरंच गरज होती का? असेल तर पैसे किती द्यायला पाहिजे होते, ह्या गोष्टीत मतभेद होऊ शकतात पण देशाला बुलेट ट्रेनच नको किंवा आधी सगळे आहे तेच नीट करूनच मग बुलेट ट्रेनचा विचार करावा हे कांय प्रॅक्टकलं नाही.
विकास होताना असाच होत असतो. काही ठिकाणी जास्त, काही ठिकाणी कमी.
अजून काही वर्ष जाऊ द्या, आम्हाला बुलेट ट्रेन पाहिजे म्हणून राज्यांची भांडण लागतील.

>>
फुकट मिळणारा पैसा? कर्ज परत करायचं असतं. तेही येनमध्ये.आणि करार कसा झाला? आम्ही तुम्हांला कर्ज देतो, पण तुम्ही आमची बुलेट ट्रेन घ्या.
की तुम्हांला बुलेट ट्रेन हवीय का? आम्ही देतो. आम्ही कर्जही देऊ. आमच्याकडे खूप पैसा पडून आहे. तुम्ही बुलेट ट्रेनसाठी आणखी कुठे जाऊ नका.
<<
जवळपास फुकट यातील फक्त फुकट शब्द वाचता आला का? अरेरे! सराव नाही का वाचण्याचा?
इतक्या कमी रकमेचे कर्ज आणि देशातील सार्वजनिक वाहतूकीला उपयोगी काही बनते आहे तर संधी का सोडा?
सार्वजनिक वाहतूक तोट्यातच जाते वगैरे रडगाणी गात गात कायम झारीतील शुक्राचार्य बनून असे काही नवे बनत असेल् तर त्यात खोडा घालणे ह्यात काय हशिल आहे?
भाजप द्वेष्ट्यांना मुंबई अहमदाबादेला एका वेगवान मार्गाने जोडलेली का नको आहे? दोन्ही शहरात भरपूर व्यापार उद्योग असतो. त्यांना विविध कामासाठी ये जा करावी लागतेच. ती जर विमानापेक्षा स्वस्त आणि नेहमीच्या रेल्वेपेक्षा कमी वेळात होत असेल तर नक्कीच फायदा आहे.
आणि पूर्ण देशातील विविध महत्त्वाच्या जागांना जोडायला हे तंत्रज्ञान उपयोगी आहे का नाही ह्याची प्रयोगशाळा म्हणूनही ह्या मर्यादित प्रयोगाकडे बघता येणे शक्य आहे. कदाचित काही त्रुटी जसे शेवटच्या मैलाची वाहतूक ह्या लक्षात येतील आणि सुधारणा करता येईल.

भारताचे प्राधान्य कशाला असायला हवे हे भारताने ठरवायला हवे.>>> प्राधान्य??? ते कशाशी खातात बुआ ??

देशातील सार्वजनिक वाहतूकीला उपयोगी काही बनते आहे >> काही सर्वे केला असेल ना? की बुलेट ट्रेन किती लोकाना उपेगी पडेल, किती लोक त्यातून प्रवास करतील ,त्याचे roi काय ? इथे मुंबईकर ट्रेन आणि रस्ते वाहतूक ह्यांच्या नावाने रोज खडे फोडत जीव मुठीत घेऊन प्रवास करतोय. त्यांचा विचार करायाचा की मूठभर उद्योगपतींचा ?

बुलेट ट्रेन साठी जपानचे कर्ज स्वस्त मिळतंय म्हणून घेणे यावरून
नाल सापडली म्हणून कुणी घोडा घेतात का? या जुन्या म्हणीची आठवण आली.

साधारणपणे भाजपा समर्थकांना आपल्या महानेत्याने केलेले काहीही म्हणजे काहीही पटू शकते. त्यामुळे नागरिकांना काहीही मत असले तरी या झुंडी समोर चालत नाही.

उदय त्याचा स्रोत अशा बातम्या (ही Business Standard मधली) आहेत. उत्सुकतेने वाचणारा एवढाच माझा याच्याशी संबंध आहे, याचे कोणी अभ्यासक असतील तर ते योग्य माहिती देऊ शकतील.
<<१०० % का नसेल?>> माहित नाही. डिल attractive वाटावे म्हणुनही असेल. जपानला तेव्हा फक्त तैवानचे कंत्राट मिळाले होते आणि फ्रान्स व चीन जपानला मोठी स्पर्धा देत होते. यात परत किमान ३०% सुरवातीला आयात करणार असले तरी त्यांच्या तंत्रज्ञानाला अनुसरुनच डबे इंजिन बनवावे लागणार, मग भारतात इंजिनसकट पूर्ण ट्रेन बनवा की अख्खी आयात करा की डबे इकडे व इंजिन तिकडुन. पण आपण १८ बुलेट ट्रेन्स घेणार ही ही २०२३ ची बातमी. (त्या आधीही २०१८ मध्ये अशी बातमी होती.) ३०% जपानकडुन आणि उरलेले सगळे भारतातच बनवले जाईल असे नाही. तांत्रिक कारणांमुळे ( हवी ती गुणवत्ता मिळत नाही, सेफ्टी इश्युज, सॉफ्टवेअर सोबत compatibble नाही वगैरे ) म्हणुन आयात करण्याची टक्केवारी जास्त असु शकते.
जपानने आधी सुध्दा त्यांच्याकडे तेव्हा जो व्याजदर होता त्या व्याजदराने कर्ज दिलेले आहे. आपल्यासाठी खासकरुन दर कमी केलेला नाही. अर्थात याचा आपल्याला फायदा असला तरी दावा केला तेवढा नसावा. रुपया व येन मधील बदलणारा विनिमय दर आणि त्यासाठी कुठल्या प्रकारे हेजिंग करतात त्याचा खर्च वगैरे बाबी असतील. जपानने स्पर्धा आहे म्हणुन चांगली ऑफर दिली तरी बुलेट ट्रेन हवीच म्हटले तर ती इतर ऑफर्सपेक्षा तुलनेत आकर्षक व सोयीची एवढेच बघायला हवे. आपल्या प्रायॉरिटीज काय, आता गरज होती का हे मुद्दे तसेच रहातात व आर्थिक दृष्ट्या हा प्रोजेक्ट यशस्वी ठरतो किंवा कसे हे येणारा काळ सांगेल.

This is going under the radar!!!
याच्या समर्थनार्थ देखील पोस्टी येतील सरकारची पाठराखण करणाऱ्या याबद्दल माझ्या मनात तीळमात्र ही शंका नाही.

https://money.rediff.com/news/market/haffkine-vaccine-strain-transfer-congress-warns/44101620260324

मी बुलेट मध्ये प्रवास करणार नाही गट स्थापन व्हायला हवा. ( विमान भाडे पाच हजार आणि बुलेटचे तीन हजार असले तरी नाही जाणार.)

मी बुलेट मध्ये प्रवास करणार नाही गट स्थापन व्हायला हवा. ( विमान भाडे पाच हजार आणि बुलेटचे तीन हजार असले तरी नाही जाणार.)

>>> एखादी गोष्ट एकूण अर्थकारणाच्या दृष्टीने, सरकारी तिजोरीतून होणारा खर्च आणि त्याबदल्यात किती लोकांना वस्तू किंवा सुविधा मिळतेय या गुणोत्तरातून अयोग्य वाटू शकते.

पण ती त्याच वेळेस व्यक्तिगत फायद्याची असू शकते. एकदा बुलेट ट्रेन झाल्यावर ज्यांना ती सोयीची आहे ते प्रवास करणारच, भले ते बुलेट ट्रेन विरोधक का असोत. पण ह्याचा अर्थ काही बुलेट ट्रेनचा खर्च रिसोर्सेसचा सर्वोत्तम उपयोग झाला असे नाही.दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत.

या तुलनेत विचार केला तर भाडे चार ते साडेचार हजार ठेवतील बहुतेक. काही ट्रेन्स संपूर्णपणे premium category आहेत तसं न करता काही आसने premium category मध्ये ठेवतील. विमान पकडायला अगोदर दोन तास जावे लागते, अधिक विमान प्रवास दीड दोन तास,हे धरून अडीच तासांत अहमेदाबाद (५०० किमी)बुलेटने यांचा विचार होईलच.

तिकिट अगदी आठ हजार केलं तरी लोक जातीलच. तीनशे पन्नासच्या वेगाने गाडी जाऊ शकते आणि रूळसुद्धा तसेच केले आहेत. पण अडिचशेच्या वेगानेचजाणार आहे.
गाडी सुरू झाल्यावर रेल्वे नवीन नियम आणणार आहे. विमानप्रवासाप्रमाणे सामानाचे वजन आणि आकार यावर निर्बंध टाकणार आहे.

मानव माहितीबद्दल धन्यवाद.