महाराष्ट्रातील राजकारण

गांधी घराण्यातील वारसांची नावं दिली हे न पटणारं समर्थन. लोकशाही म्हणायची आणि राजे लोकांसारखं आपलीच मालमत्ता.

नावं स्थानिक कलाकार लेखक यांची ठेवा. लोकशाही.

या गाण्यात पण साहेब आहेत

आनंदी आनंद गडे
इकडे तिकडे चोहीकडे
वरती खाली मोद भरे
वायुसंगे मोद फिरे

म्हणजे बालकवी भविष्यातून टाईम ट्राव्हल करून आले होते.
चिमीत्कार

https://www.youtube.com/watch?v=3vzpnFnWq9Y

आमदाराचा माजोरडेपणा

अवैध वाळू उपसा ही काळाची गरज आहे. हे खरे जनतेचे कैवारी.

अवैध दारु हि तर कालातीत गरज आहे

कोकण रेल्वेवर उन्हाळी सुटीनिमित्त १० अतिरिक्त गाड्या सोडणार आहेत. म्हणजे दोनच गाड्या. त्याच परत आल्या की दोनाच्या चार. आठवड्यातून एकदा अशा दोन / तीन आठवडे सुटणार. अशा १० गाड्या. तर या कुठून सुटणार असतील ओळखा बरं?

आपले प्रतिसाद किती एकांगी आणि द्वेषपूर्ण आहे याचा हा आणखी एक नमुना आहे.

मुळात कोकणात जाण्यासाठी उन्हाळी सुटीच्या अतिरिक्त गाड्या ०११७१/७२ हि गाडी मुंबई सी एस टी ते मडगाव १६ एप्रिल ते ११ जून पर्यंत चालू आहेच
तसेच ०१११९/२० हि गाडी लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते मडगाव १७ एप्रिल ते १२ जून चालू आहेच.
०११५९/६० हि दिवा चिपळूण मेमू सुद्धा आठवड्यात तीन दिवस चालू आहे. शिवाय
०१००३/०४ आणि ०११०३/०४ या लोटीटी मडगाव गाड्या चालू आहेत.

आता केवळ अतिरिक्त गर्दीसाठी पाच आठवडे पनवेल ते मडगाव अधिक गाडी चालू केली एकंदरच मुंबई तुन बाहेरगावी जाणार्या उन्हाळी गाड्यांच्या गर्दीमुळे गाडीला मुंबईतून सोडणे कठीण आहे म्हणून पनवेल वरून सोडली जात आहे.

तरी आपला शिमगा करणे चालूच आहे.

कधीही पाहावे कोणत्याही धाग्यावर आपली कायम रडारड च कशी चालू असते.

आपल्याला कंटाळा येत नाही का?

१.कोकण रेल्वेवर एकेरी मार्ग वीर ते संगमेश्वर आहे आणि इथे बोगदे असल्याने आणि त्यात एकेरी मार्गच असल्याने अडचण होते. बाकी ठिकाणी दुहेरी मार्ग करतच आहेत.
२. परतीची गाडी ठेवायला जागा शोधत आहेत. जिथे शक्य नाही तिथे तीच गाडी एक दोन तासात फिरवतात वेगळ्या नंबरने. त्यामुळे सर्वच गाड्या उशीरा धावतात.
३. रेल्वेला दुसरा जलद स्वस्त पर्याय नाही त्यामुळे प्रवासी रेल्वेनेच जातात. अगदी मुंबई - पुणे इंद्रायणी गाडीची हीच अवस्था आहे. तिप्पट प्रवासी यातून जातात. रिझर्व डब्यांतून अनारक्षित तिकिटेवालेही जातात. शिवाय या आणि इंटरसिटीच्या सीटांमध्ये पाय सोडायला जागा भरपूर आहे. टिकेट चेकर दुर्लक्ष करतात, येतच नाहीत. या मुख्य शहरांत जाऊन येऊन काम करणारेए खूप आहेत.
४. पूर्वी सहा महिन्यांतून एकदा कोकणात जाणारे आता महिन्याला चार वेळा जाऊन येतात.
५. कुर्ला टर्मिनस वर एवढा बोजा आहे की काही गाड्या अधुनमधून पनवेलहून सोडतात. त्यात नेत्रावती आणि मत्स्यगंधा एक्सप्रेस कायमच असतात.
६. सीएसएमटीच्या काही गाड्या तर ठाण्यालाच शेवट कराव्या लागतात. इतका बोजा आहे.
७. टर्मिनस स्टेशनचे फायदे जेवढे तेवढे तोटेही आहेत. गाडी फिरवणे मोठे कामच असते. ती काढल्याशिवाय दुसरी आणता येत नाही.

सिंधुदुर्गातलं चिपी विमानतळ फक्त नावाला असा काही महिन्यांपूर्वीचा अनुभव आहे. आताचं माहीत नाही.>> तो फक्त राणे कुटुंबियांसाठी आहे . तुम्ही कधीही गेलात तर एखादा राणे असतोच म्हणे.

कोकण रेल्वे ही कोंकणी माणसाच्या तोंडाला पाने पुसत दक्षिणेकडे जाण्यासाठी बनवली गेली आहे.

पनवेल हे भारीच जंक्शन झाले आहे. जेएनपीटीच्या मालगाड्या/ कोकण फाटा/ पुणे फाटा/कल्याण नाशिक फाटा/दिवा ठाणे फाटा आणि नवीन मुंबई मार्गे ठाणे/कुर्ला फाटा एवढा बोजा आहे. त्यामुळे तिकडे गाड्यांना लवकर फलाट मिळत नाहीत.
रेल्वेसोडून सर्व पर्याय खर्चिक आहेत.

चांगले पगार घेऊनही हाव सुटत नाही. शिक्षक लोक अप्रामाणिकपणाने पैसे कमवायच्या मागे आहेत. आणि मागणी- पुरवठा इथेही लागू आहे. पालकांना आपल्या मुलांना फुकटचे भरपूर गुण हवे आहेत. दहा दहा लाख रुपये द्यायला तयार आहेत. महाराष्ट्र यात पुढे आहे हे पेपरफुटीतून उघड झाले. गरजा महाराष्ट्र माझा... मराठी पाऊल पडते पुढे. हल्ली राजसाहेब महाराष्ट्राची थोरवी भाषणांतून सांगत आहेत. यापुढे हासुद्धा मुद्दा घ्यावा त्यांनी.

यापुढे खूप गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या यशावर कायमच प्रश्नचिन्ह राहील.

दोष सरकारचा नसून समाजातील वाढणाऱ्या वाईट प्रवृत्तीचा आहे.

<<<तरी आपला शिमगा करणे चालूच आहे.
कधीही पाहावे कोणत्याही धाग्यावर आपली कायम रडारड च कशी चालू असते.
आपल्याला कंटाळा येत नाही का?>>>

—— रडा रड वाटत असेल तर दुर्लक्ष करणे हा पर्याय उपलब्द असताना न वापरण्याचा कन्टाळा का करायचा?

कोकणातील लोकं बस, ट्रेन, विमानाने का जातात हे मला पडलेलं कोडं आहे. एव्हडा मोठा समुद्र आहे मस्त सीएसटीला जायचं तिथून पोहत पोहत आपापल्या गावी जायचं. आपापल्या गावाला जी नदी असेल तिथून बाहेर पडायचं.

खासदार सुनील दत्त यांनी वसवलेल्या गरीब नगर अशा फिल्मी नाव धारण करणार्या बेकायदा, रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीचा ताबा घेऊन बनवलेल्या गलिच्छ वस्तीवर बुलडोझर चालवून ती जागा साफ केली.
काही शांतिदूतांनी पोलिसांवर दगडफेक केली पण लगेच लाठीधारी पोलिसांचे दल त्यांचा समाचार घेण्यासाठी नियुक्त केले.
निव्वळ व्होटबँक म्हणून सुनील दत्त यांनी ह्या बेकायदा वस्तीला अभय दिले होते. शिवसेना आणि बाकी कुणी ह्या वस्तीला हात लावण्याचे धाडस केले नव्हते. ते आजच्या ट्रिपल इंजिन सरकारने दाखवले. अभिनंदन! पुन्हा असले दरिद्री गरीब नगर उभे राहू नये अशी प्रार्थना!

उपवर्गीकरण या विषयावर वेगळा धागा असायला हवा की त्यावर येथेच विचारमंथन होणार?

गरीब नगर हाटवले हे चांगलेच झाले, आता हीच कारवाई गणपत पाटील नगर वर करण्याचे धाडस ट्रिपल इंजिन ने करावे ही आशा

बाकी हायकोर्टाच्या निर्णयाचे क्रेडिट सरकार कसे काय घेते ?

>>
बाकी हायकोर्टाच्या निर्णयाचे क्रेडिट सरकार कसे काय घेतले?
<<
भारताच्या महान दैदीप्यमान लोकशाही इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे आहेत जेव्हा कोर्टाने निर्णय देऊनही सरकारने तो अमलात आणण्यात चालढकल केली इतकेच काय कधी कधी तो कोर्टाचा निर्णय संसदेत रद्दबातल केला. उदाहरणे हवीच असतील तर देऊ शकेन.
इथे ते घडले नाही. रेल्वेने तात्काळ कारवाई सुरू केली. शांतिदूतांची वस्ती आहे हे ओळखून मोठा सशस्त्र फौजफाटा आणला. पूर्ण तयारी करून आले आणि त्यात खंड आणणार्या समाकंटकांना योग्य पद्धतीने नियंत्रणात आणले. राज्य सरकारने योग्य ती मदत केली.

हिंदी सक्ती, 'हिंदी सक्ती कुठाय? तिसरी भारतातील कोणतीही भाषा निवडू शकता (देवनागरी लिपी सोडून इतर लिपीतली भाषा पहिली पासुन?) म्हणत पर्यायाने हिंदी सक्ती', मराठी भाषेचा प्रश्न, सोबतच कलाकार बोलण्यास धजावत नाहीत यामागचे राजकारण. यावरील ही चर्चा. शिर्षक क्लिक बेट आहे.
मराठी कलाकारांनी बोललंच पाहिजे का हा एक प्रश्न आहे. मराठी दुरवस्थेबद्दल तक्रार असेल तर बोललं पाहिजे असं वाटतं.