हिंडेनबर्ग रिपोर्ट आणि अदानी

राहूल गांधींबद्दल हा खोटा थयथयाट बजप का करत आहे याचे कारण अगदी सोप्पे आहे. विरोधी पक्ष लोकसभेत अडानी प्रकरणात जेपीसी आणा अशी मागणी करत आहेत. मग अशा खोट्या कारणावरून गदारोळ करून कामकाजच होऊ दिले नाही म्हणजे मग सुंठीवाचून खोकला गेला.

अशाच एका बेजबाबदार आरोपवरून जेटलीनी माफी मागितली होती.

गौतमचा भाऊ शहा आडनाव लावतो का कधीकधी?

राहूल गांधींबद्दल हा खोटा थयथयाट बजप का करत आहे याचे कारण अगदी सोप्पे आहे. //

कुलकर्णी किती थापा माराल? काय खोटं आहे? खोटा थयथयाट अजिबात नाही. सगळा व्हिडियो समोर आहे जो व्हायरल झालेला आहे. पपू सरळ सरळ युरोप अमेरिकेला regime change साठी उघड मदत मागतो आहे, भारतात दखल द्या अशी मागणी करतो आहे.
जयचंद गांधी च्या समर्थकांना यात लाज का बरं वाटत आहे? तुम्हाला regime change हवाय. भारतीय मतदार होऊन देणार नाहीयेत, त्यांना मोदीच हवेत.म्हणून तुम्हाला परकीय intervention हवं आहे.ओके मग त्यात आता सारवासारव कशाला?

https://twitter.com/iMac_too/status/1632392621812244480?s=20

हा इथे दोन मिनिटांचा व्हिडियो आहे.

सो आता २०२४ साठी भारताबाहेरील शक्तींच्या मदतीने भारतात शक्य तितकी वाईट परिस्थिती निर्माण करायची, अर्थव्यवस्थेवर हल्ला करायचा आणि regime change घडवून आणणे व देशाला संबंधित परकीय शक्तीची दासी बनवून ठेवणे इतकंच सोप्पं टार्गेट आहे.

.

..

राहुल गांधींचे वक्तव्य खरेच धक्कादायक (अत्यंत चूक) आहे.

कॉमी, हे त्यांचं कार्यक्रमातलं आहे. अधिक स्पष्ट आहे.
https://twitter.com/GauravPandhi/status/1633055473435017216

बरं पण म़ंडळी तुम्ही अदाणीवरून फोकस हलवणाऱ्यांना हवा का देताय?

https://youtu.be/t4QDEVBnTuU
राहुल , मोदीची विदेश नीती आणि अदाणीचे विदेशी उद्योग या़चा स़ंबंध जोडतोय

यावर चर्चा होऊ नये यासाठीच सगळा आटापिटा आणि आदळ आपट सुरू आहे. संसदेपासून संकेतस्थळांपर्यंत.

डिफेन्स फील्डमधली कॉन्ट्रॅक्ट अदाणी अंबानीसारख्या आपल्या मित्रांनाच द्या अशी अट घालणारा मात्र देशभक्त,

आधी कृत्रिम कोळसा टंचाई करून , मग एन टी पी सी इ.ना अदाणीने आयात केलेला कोळसा घ्यायला लावून त्याची धन करून झाली.
आता देशातल्या देशात म्हणजे ओरिसाहून पंजाबला कोळसा पाठवायचा तर तो मालगाड्यांनी न पाठवता आधी रेल्वेमार्गे ओरिसातील बंदरांवर , तिथून समुद्रमार्गे अख्ख्या दक्षिण भारत आणि श्रीलंकेला वळसा घालून मुंद्रा आणि दाहेज बंदरांवर आणि तिथून रेल्वेने पंजाब व पश्चिमेकडील इतर राज्यांत .
ओरिसा / झारखंड ते पंजाब व उत्तर्/पश्चिमेकडच्या राज्यांना जोडणारे रेलमार्ग रेल्वेच्या मालकीचे पण पश्चिम कि नार्‍यावरील बंदरे आणि तिथून येणारे रेलमार्ग कोणाच्या मालकीचे आहेत बरं?

> कुलकर्णी किती थापा माराल?
ते डिपार्टमेंट तुमचे आहे !

https://www.rediff.com/news/report/oppn-flays-modi-govt-over-adani-invol...
जळी, स्थळी , काष्ठी, पाषाणी , जेथे जातो तेथे....

लोल्स अवघड आहे तुमचं. कारण व्हिडियो आलेला आहे पपूचा तरीही तुम्हाला खोटं बोलायचा मोह आवरत नाहीए. मी थापा मारल्या असत्या तर माबोसत्यप्रयोगानंदानी एव्हाना admin वर दबाव आणून माझा आयडी उडवला असता की. पण कायम links आणि पुरावे देऊनच लिहीत असल्यामुळे तर तुम्हा लोकांची इतकी फडफड होते. आताही पप्पूशेठने सोरॉसआबांची स्कीम निरागसपणे सांगून टाकली आहे.

अमित सहमत. Svb आणि अडाणी तुलना करणे आणि त्याअनुषंगाने हिंदेंबर्गच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे हे अतिशय dishonest आहे.

(बाकी सोरोस वैगरे काहीही बाता चालू झाल्या आहेत. Alex Jones मध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन ?)

SVB बुडण्याच्या एक आठवडा आधी THE Forbes मधून त्यांना अवार्ड का ranking दिलं जातं.
बँक बुडण्याआधी मॅनेजमेंट शेअर विकतात, आपले बोनसेस काढून घेतात. Ackman सारखा व्यक्ती जो अदानी प्रकरणात वचावचा बोलत होता तो लगेच सरकारने bail out करावं म्हणून मागणी करतो. आणि बायडन लगेच all depositors covered असा निर्णय घेतो. 250 mn FDIC असताना ती वाढवण्याची गरज काय? People (having 250 mn plus in one account) knew what they were getting into. याला bail out म्हणावं का nationalization का लॉबिंग? 250 mn प्लस वाल्याना सरकारी खर्चाने प्रोटेक्ट करणं याला समाजवाद म्हणायचं का crony capitalism?
हे सगळे प्रश्न अमेरिकेच्या सिस्टिम्स, रेग्युलेटर्स, सरकार , integrity बद्दल प्रश्नचिन्ह उभे करतात. अदानी प्रकरणात भारतातील सिस्टिम्स, सरकार, 'आधी कळलं नाही का?' टाईप प्रश्न अमेरिकन मीडिया आणि उत्तर अमेरिकन मायबोलीकर विचारत होते. लोल्स. मग अमेरिकन सरकार आणि हिंडर्नबर्गला आधी कळलं नाही का बँकिंग सेक्टरमध्ये काय होणार आहे?
भारताला बदनाम करणं आणि त्यासाठी परकीय शक्ती, मीडिया हाताशी धरणे हा गेमप्लॅन राहुल गांधी चुकून उघड बोलून गेलेत!
बाकी मायबोलीवर राजकीय धागे आणि एकूणच सर्व धागे कसे चालतात हे व्यवस्थित माहित आहे. त्यामुळे 'इथे हे अवांतर आहे, दुसरा धागा काढा' हे आपल्याला गैरसोयीच्या मुद्द्यावर अचानक आठवणं हा पुन्हा sense of entitlement म्हणावा का!

१६ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आणि खासदारांना अदाणी ग्रुप विरोधात चौकशीची मागणी करणारे पत्र ई डी ला द्यायचं होतं. पण त्यांना ईडी कार्यालयात जाऊ दिलं नाही. ( लोकशाहीच्या नावाने चांगभलं)
हे ते पत्र

>भारताला बदनाम करणं आणि त्यासाठी परकीय शक्ती, मीडिया हाताशी धरणे हा गेमप्लॅन राहुल गांधी चुकून उघड बोलून गेलेत!

अडानी वर टीका म्हणजे भारताला बदनाम करणे हे खरेच हास्यास्पद आहे. adani is india ही नवी घोषणा आहे का?

बाकी पोस्ट मध्ये लॉजिक रानोमाळ हरवले आहे

अदानी हा फॉर प्रॉफिट ग्रुप आहे. त्यावर तुम्ही २४ तास टीका करत बसलात तरी कोणाला काय फरक पडतो!

पण अदानीच्या आडून हल्ला भारतीय अर्थव्यवस्था- rules, regulations, checks and balances, systemic faults यावर होत होता. इतकं झालं तरी कळलं नाही म्हणजे भारतीय सिस्टीम भ्रष्ट आणि दुबळी आहे असं म्हटलं जात होतं.
इन fact, भारतीय मार्केट एकदम कायमचं wipe out झालं नाही याचं पुरोगाम्यांना वाईटच वाटलं आहे कारण मार्केट wipe out हा निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून वापरता आला असता.
अदानीच्या निमित्ताने भारतीय अर्थव्यवस्था भ्रष्ट आहे असा आरोप करणाऱ्या forbes ला आपण ज्यांना टॉप रँक देऊन गौरवतो आहे ती बँक दोन दिवसानी बंद पडणार आहे हे कळलं नाही? आणि हे लोक उच्चासनावर बसून दुसऱ्यांना सर्टिफिकेट देतात?
Credit Suisse ने अदानी शेअर्स तारण म्हणून स्वीकारणं बंद केलं ही गोष्ट पुरोगामी कित्ती कौतुकाने मिरवत सांगत होते. पेढे वाटायचेच बाकी होते. आज त्याच बँकेचा भाव एक दिवसात २७ टक्के पडला आणि २२ टक्के fall ला क्लोज झाला.
अदानीच्या आडून भारतीय अर्थव्यवस्थेला systemically risky, crony capitalism म्हणणं, सोरॉसच्या अलीकडच्या कमेंट्स आणि पपू जयचंद गांधीने परकीय शक्तीना मोदींविरुद्ध लढायला भारतात बोलावणे हे एकत्रच बघावे लागते.

विकु, स्ट्रॉमनगिरीत लॉजिक शोधता ?

स्ट्रॉमॅन च्या कचर्‍यातून मुद्दे शोधणे अवघड आहे पण ,

फोर्ब्स हे एक फडतूस मासिक आहे. त्यांना पैसे चारले तर ते मला न्यू जर्सीतील सर्वात हँडसम माणूस म्हणून डिक्लेअर करतील. त्याचा इथे काय संबंध ? त्याचे बिल पुरोगाम्यांच्या नावावर का फाडताय ? ते 'साधना' आहे का?

अदानी हा केवळ फॉर प्रॉफिट ग्रूप आहे तर मग त्यांच्या बचावार्थ सारी भाजप इको सिस्टीम का उतरली आहे ?

वरील सर्व पक्षीय पत्रात अगदी स्पेसिफिक आरोप आहेत. इतक्या आरोपा नंतरही ईडी कारवाई करत नाहीच, पण खासदारांना येऊही देत नाहीत. किरकोळ करणावरून ईडी उतरल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. राखी सावंत ने मी भरत यांना पाच कोटी दिले असे एखादे वाक्य उच्चारले तरी ईडी त्यांच्या दारात उभी राहील. मग इतक्या प्रचंड घोटाळ्यावर मौन का ? 'नाही मी बोलत नाथा ! '

250 mn FDIC नसून 250 K आहे.

मुळात ही लढाई भारत वि अमेरिका आहे अशी का आदळ आपट होत आहे ?

धाग्यावर आधी फोर्ब्जच्या लिंक्सही कौतुकाने आलेल्या आहेत- अदानी प्रकरणाची मज्जा चालू असताना. आता फोर्ब्ज फडतूस झाले का?
बाकी बीजेपी इकोसिस्टिमचं त्यांना विचारा. मी या धाग्यावर आधी काहीही लिहिलं नाही कारण अदानी प्रकरणात वाचन करायला वेळ नव्हता व एकूणच रस नव्हता.
पण अदानीचं निमित्त करून भारतीय अर्थव्यवस्थेला व्यवस्थित झोडणं, 'आता जगासमोर भारताची इमेज खराब होईल' असं चित्र(वरकरणी काळजी दाखवत पण मनात आनंदी होत) उभं करणं, indian watchdogs regulators वर टीका करणं हे चालू होतं. करोना रिस्पॉन्स असो वा इकॉनॉमी असो, परदेशात कोणीतरी भारतावर टीका करणार आणि पुरोगामी त्या लिंक्स घेऊन मिरवणार याचा कंटाळा आला आहे. जयचंदज!
आता युरोप अमेरीकेत जे चालू आहे ते मात्र वाचत आहे कारण नाही म्हटलं तरी आपला इथे थेट संबंध येतो. मग आता हे जे चालू आहे त्याबद्दल 'रेग्युलेटर्सना आधी कळलं नाही का?' हा प्रश्न का विचारायचा नाही? आम्ही credit Suisse ला bail out करू असं स्विस बँकेने सांगितलं आहे. बायडनने fdic अमर्याद वाढवून effective bail out च केला आहे ही वेळ येईपर्यंत त्यांचे watchdog काय करत होते?
अदानी चे ऑडिटर्स कोणीतरी फालतू आहेत यावरून पुरोगामी बडबड करत होते. आता svb आणि credit suisse चे ऑडिटर्स अनुक्रमे kpmg आणि pwc हे बिग ४ मधील आहेत. काय दिवे लावले त्यांनी ते दिसत आहे.

लोलवा. अदाणीप्रकरणी एवढ्या सगळ्या भानगडी समोर येताहेत. हिंडेनबर्गने सांगायच्या आधीपासून. कितीतरी वर्षे. अदाणी ग्रुपवर इन्व्हेस्टिगेटिव्ह पीस लिहिणार्‍या परंजोय गुहा ठाकुरता यांना इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकलीचचं संपादक पद सोडावं लागलं
तिथे रेग्युलेटर काही करत नाही. अदाणीचा व्याहीच रेगुयुलेटरी संस्थेवर बसलाय. आणि सरकार तर त्याचंच आहे. त्याबद्दल अवाक्षर नाही. आणि त्यांच्यावर टीकाही करायची नाही?
इथे पहिल्या पानापासून अदाणी म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्था नाही , असंच सगळे लिहिताहेत. तरी अदाणीचं निमित्त करून भारतीय अर्थव्यवस्थेला झोडणे चालू असल्याचा कांगावा. यालाच म्हणतात स्ट्रॉमनगिरी. Why are people even reading and then responding to this garbage? Havent you guys become familiar with this toolkit used by this member on thread s/he writes? Be it female infanticide, rapistes being honoured and so on? Cant you see through it?

<बाकी बीजेपी इकोसिस्टिमचं त्यांना विचारा.> :

त्यांची आणि यांची भाषा, मतं अगदी एकसारखीच आहेत हो. त्यांची म्हणजे थेट मंत्र्यांपासून , संघ पदाधिकार्‍यांपासून ते अ‍ॅनॉनिमस ट्रोल्सपर्यंत.
भलताच योगायोग.
संसदेत अदाणीवर चर्चा करावी लागू नये, विरोधी पक्षाला जे पी सी ची मागणीही ठेवायला मिळू नये म्हणून राहुलच्या ब्रिटनमधील
वक्तव्यांवरून भूई धोपटणं सुरू आहे. त्याच्या कोणत्याही भाषणात का ही ही वावगं नाही. उलट त्याला " लंडन, पॅरिस, वॉशिंग्टनमधील पब्लिक आणि सरकार याबाबत काय करू शकतं, असा स्पेसिफिक प्रश्न विचारला असता हा आमचा इंटर्नल प्रश्न आहे, त्याचं सोल्युशन आम्हीच काढलं पाहिजे, असं त्याने म्हटलंय. इथेही तेच. अदाणीवरच्या चर्चेत राहुलला झोडणं.

जगात कुठेही काहीही होवो (किंवा न होवो). जगभरातले राइट विंगर्स त्यावरून पुरोगाम्यांना झोडायला निमित्तच शोधत असतात.

अदाणीबद्दल वाचायला वेळ नाही, कारण आय टी सेलने काही पाठवलंच नाही. राहुलबद्दल मात्र भरपूर मालमसाला आला. तो इथे धाग्याचा संबंध नसताना ओतला मोदीच्या मंत्र्यांचा हाच पोर्टफोलियो असतो तसंच.

अरे थे हिंडनबर्ग कुटीसा धशेल होय आत्ता ?
सिलिकॉन व्हॅली झाली
फर्स्ट रिपब्लिक धसली
क्रेडिट स्विस घरघर करू राहली

हिंडनबर्ग कुटी हाय व माय ???

हे म्हंजे लैच खास होय, अदानी वर (शॉर्ट करता करता करता) बारीक ध्यान अन् नाका खालच्या ब्यांका डूबु रायल्या तटी काई ध्यान नाईच !

अदाणी ग्रुपवर इन्व्हेस्टिगेटिव्ह पीस लिहिणार्‍या परंजोय गुहा ठाकुरता यांना इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकलीचचं संपादक पद सोडावं लागलं

EPW हे प्रकाशन सोताच तर लेफ्टी होय फुल, आता कुऱ्हाडीचा दांडा अन् गोताले काळ ठरला येच्यात बी पाते हलके ! अशे कशे चालावं साहेब.

इको सिस्टीम तयार होणे म्हणजे फार काई लैच लोकशाही डूबली असा काईच्च होत नसते. आज ह्यांची होय, आधी कोन्या तिसऱ्याची होती, त्यानं सामान्य लोकायच्या जिंदगी वर काई खास फरक पडत नसते.

फरक कसा पडत नाही , monopoly तयार होते आणि त्या मधून हक्क गाजवने चालू होते.
हुकुमशाही वृत्ती चे मूळ हेच आहे.
त्या वर योग्य वेळीच घाव नाही घातला तर पुढे कठीण प्रसंग येतो.
लोकशाही पण नष्ट होवू शकते.
अडाणी सारख्या एकच व्यक्ती ल देशातील सर्व क्षेत्र मोदी सरकार नी सोपवली.
त्या ना केंद्र सरकार म्हणून जी अमर्याद शक्ती मिळाली आहे.
त्याचा वापर ते करत आहेतच.
चांगले चालणारे सरकारी उद्योग तोट्यात घालवणे मग ते अडाणी ला देणे.
हे सर्रास चालू आहे.
देशातील सर्व मीडिया कोणाच्या मालकीची आहे ते बघा एकदा.
डोळे असून आंधल्याचे ढोंग घेतले की काहीच दिसत नाही

SVB Bank फेल कशामुळे झाली ह्याबाबत फांडामेंतल गोची दिसते आहे whitehat ह्यांची. फेडने इंटरेस्ट रेट वाढवले त्यामुळे कमी व्याजाच्या गव्हर्णमेंत सिक्युरिटीज पडल्या आणि त्यामुळे बँकेचे शेअरचे दर पडू लागले आणि बँक रन चालू झाली - खातेदार पळत पळत येऊन पैसे काढू लागले.
ह्यात आता ऑडिटर काय करणार होता ?

चांगला ऑडिटर सुध्दा फसू शकतो कारण audit ला inherent limitations असतात. हे ऑडिट पाठ्यपुस्तकात पहिल्या पानावर दिले असते.

आता, बिग फोरच ऑडिट साठी असावेत असे काही नाही पण, मोठ्या कंपन्यांनी अतिशय कमी मनुष्यबळ असणारा ऑडिटर ठेवणे हा रेड फ्लॅग नक्कीच असू शकतो.
पुढचा मुद्दा watchdog वर टीका. Watchdog कधी काम करणार ? त्याला हक्क देणारे नियम असतील तर.
१. अडाणी मध्ये मुद्दा आहे मार्केट मनीप्युलेशन जो कायद्याने गुन्हा आहे.
२. SVB मध्ये बँक बुडण्याचे कारण आहे डायव्हर्सिफिकेशन नसणे, थोडक्यात वाईट बिझनेस करणे, जो जगातल्या कोणत्याही कायद्याखाली गुन्हा नाहीये. त्यामुळे अशी अप्रामाणिक तुलना अशी पिसाटल्यासारखी का करत आहात ?

(अवांतर - फ्रँक डॉड कायदा ज्याने बँकांवर डायव्हर्सिफिकेशन संदर्भात नियम होते त्यातली हवा trump ने काढली. वाचाल तर वाचाल.https://www.nytimes.com/2023/03/13/business/signature-silicon-valley-ban...
The ensuing tweak — lifting the threshold to $250 billion — had big consequences. Among other things, scores of very large banks would escape, at least initially, the Federal Reserve’s annual “stress tests” and enjoy easier financial-safety requirements. )

Svb आणि अडणीची तुलना, ती ही चुकीच्या आणि अज्ञानदर्षक प्रकारे ह्या धाग्यावर करायचा सपाटा का लावलाय समजत नाही.

आणि हिंडणेबरग ही संस्था गेली गाढवाच्या पार्श्वभागात. ती देशविरोधी आहे म्हणा, दुटप्पी आहे म्हणा किंवा आणि काहीही म्हणा. त्यांचा रिपोर्ट बहुतांश सार्वजनिक रित्या उपलब्ध माहितीवर आधारित आहे. त्यातला महत्वाचा भाग म्हणजे शेल कंपन्यांना धरून शेअरचे भाव कृत्रिमरीत्या वाढवले हा. त्यात सेबीने माझ्या माहितीनुसार तरी कोणताही जाहीर तपास अहवाल अजून दिला नाहीये. किंवा तपास होतोय असेही कुठे सांगितले नाहीये (जे सेबिच्या पॉलिसिला अनुसरूनच आहे.)