आजपासून ५०० आणि १००० रुपयेच्या नोटा चलनातून बाद !

RBI ने 14 लाख करोड चे चलन छापले, आता त्या नोटा परत घेत आहेत,
मेजोरीटी काम 30 dec पर्यंत पूर्ण होईल

30 dec ला बँकेत किती पैसे जमा झालेत त्यावर
1) जितके कमी झाले, तितका ब्लॅक मनी होता असे समजता येईल का? ( यात काही घामाच्या पैशाची लिकेजेस असतील वर बुवानी सांगितल्या प्रमाणे)
2) जर जास्त पैसे जमा झाले तर तर खोट्या नोटांमुळे झाले असे म्हणता येईल का? आणि नेमक्या किती खोट्या आल्यात हे कळू शकेल का?(कारण blqck मनी मुले पडलेला खड्डा खोट्या नोटा भरून काढणार आहेत, तो खड्डा नक्की किती खोल होता हे कसे कळेल?
3) .0000000001% चान्स असा आहे की ब्लॅक मनी= खोट्या नोटा
त्यामुळे जितके पैसे छापले तितके परत आले, मग भारतात ब्लॅक मनी नावातच असा निष्कर्ष काढायचा का?

मुदलात या ऍक्टिव्हिटीचा इफेक्टिव्हनेस मोजायचा कसा?

सिम्बा, थांबा की थोडं.
कॉमनली अवेलेबल माहिती मिळवून अमेरिकेतील भारतीय अर्थतज्ज्ञ लिहितील की माहितीपूर्ण माहिती.

साती तै,
खरी खरी माहिती विचारतो आहे हो, उगाच खवचत्पना करत नाहीये,
2-3 ग्रुप, फोरम वर चर्चा चालू आहे,
या प्रश्नाला अजून तरी कोणी समाधानकारक उत्तर दिले नाहीये,
माबो चांगली माहीती मिळते म्हणून इकडे विचारले.

हे आधी एकदा लिहायचं होतं पण राहून गेलं. दर वेळेस हे तुम्ही अमेरिकेत राहुन बोलता हे काय पाल्हाळ असतं? तुम्हाला तिथे बसून फार वेगळी माहिती मिळते की कसं? खरं तर बिन्बुडाचं स्पेक्युलेशन करुन तुम्ही तिथे राहून सुद्धा तुमच्या इगो आणी बिन्डोकप्णामुळे खरं तर तुम्हाला काहीही पत्ता नाहीये अशी शंका यायला पुर्ण वाव आहे, पण आम्ही असं काही क्लेम करत नाही.
Why don't you just at least try, for once, to say something without any biases?

वैद्यबुवा,
लिहा हो तुम्ही.
आम्ही वाचतो.
एवढं चांगलं समजावणारं कोण लिहितं आजकाल.

प्लीज एनलाईटन अस!

ओके. इन गूड फेत, आता आशा करतो की इथून पुढे तुम्ही बळच अमेरिका स्थित हा मुद्दा आणणार नाही. माझ्याकडून किंवा इतर इथल्या कोणाकडून जर तुमची बळच अक्कल काढली गेली तर दाखवून द्या. माझ्या बाजूनी तरी मी माफी मागेन. I really don't want to fight/argue with you all. Its wastes a lot of energy.

सिम्बा, मला समजलं तसं लिहितो.

30 dec ला बँकेत किती पैसे जमा झालेत त्यावर
1) जितके कमी झाले, तितका ब्लॅक मनी होता असे समजता येईल का? ( यात काही घामाच्या पैशाची लिकेजेस असतील वर बुवानी सांगितल्या प्रमाणे)
--- ब्लॅक मनी वाले आहेत त्याना ऑफिशियली पैसे जमा करायचे मार्ग बंद झालेत. मी आणि इतर काही लोकांनी लिंक वगैरे दिल्यात, त्यात लिहिल्या प्रमाणे, २.५ लाखाच्या वर जर तुम्ही पैसे अकाउंट मध्ये भरले तर त्याचा ताळमेळ तुमच्य इन्कम प्रुफशी लागला पाहिजे. तो नाही लागला तर २०० टक्के पेनल्टी आहे. लोकं कोणाकोणाच्या मदतीनी पैसे व्हाईट करायचा जुगाड करतील पण सगळेच पैसे त्या जुगाडू मार्गानी व्हाईट होऊ नाही शकणार. जो पैसा बँकेत येणारच नाही तो ब्लॅक पैसा. ह्यात सुद्धा मला वाटतं, सरकारकडे सगळ्या पाचशे आणि हजारच्या नोटांच्या सिरियल नंबर्च्या रेंजेस असणारच ना? ज्या सिरियलच्या नोटा येणारच नाही त्या तुर्तास ब्लॅक सम्जू (कारण त्यात लिकेजचे पण बरेच पैसे असतील)

2) जर जास्त पैसे जमा झाले तर तर खोट्या नोटांमुळे झाले असे म्हणता येईल का? आणि नेमक्या किती खोट्या आल्यात हे कळू शकेल का?(कारण blqck मनी मुले पडलेला खड्डा खोट्या नोटा भरून काढणार आहेत, तो खड्डा नक्की किती खोल होता हे कसे कळेल?
जास्त पैसे म्हणजे तुम्ही वर दिलेत त्या १४ लाखा करोड अमाऊंट पेक्षा जास्त म्हणत आहात का? तसं असेल तर, जास्त जमा नाही ना होणार पैसे? कारण आधीच्या मुद्द्यात लिहिलय तसं, बराच ब्लॅकचा पैसा (नोटा) आत येणारच नाही. ह्याच न येणार्या पैशांमध्ये खोट्या नोटाही असतील. त्या तर गेल्या. मग ज्या खोट्या नोटा जमा केल्या जातील, त्या आपोआप रिप्लेस केल्या जातील कारण बेसिकली तुमची चूक नाही जर तुमच्या खोटी नोट आली असेल तर. सरकार तुम्हाला त्याच्या बदल्यात नवीन चलनातल्या नोटा वापरुन ते पैसे देइल. जितक्या खोट्या नोटा आत येतील तितका तरी तो खड्डा मोजता येइल. बाकी आत न आलेल्या मोजून काय करणार? तरीही त्यांना अंदाज असतोच. म्हणूनच ७० करोड (खोट्या नोटा) दर वर्षी हा आकडा बातम्यांमध्ये दिसतो.

3) .0000000001% चान्स असा आहे की ब्लॅक मनी= खोट्या नोटा
त्यामुळे जितके पैसे छापले तितके परत आले, मग भारतात ब्लॅक मनी नावातच असा निष्कर्ष काढायचा का?
हा प्रश्न कळला नाही. पण होपफुली वर लिहिलय त्यावरुन अंदाज येइल. प्रिटि मच कॉमन सेन्स आहे. अर्थशास्त्राचे सिद्धांत वगैरे नाही आजिबात.

सिंबा, मी काल हेच विचारत होते तर वेड्यात काढलं सर्वांनी. मला नेमकं सांगता आलं नव्हतं.

तुम्ही अचूक लिहीलंत. मला जे समजलं ते असं.. चुकीचं असेल तर सांगा. प्लीज टिंगल नको

चलन छापलं. ते पब्लिक कडे गेलं. आता परत घेताना जेव्हढे कमी ते काळे पैसे.
परत घेताना छापलेल्या चलनापेक्षा जास्त आलं तर त्या खोट्या नोटा.
तुम्ही म्हणता की काळ्या पैशा इतक्याच खोट्या नोटा असेल तर उणेअधिक बरोबर होईल म्हणजे जेव्हढे चलन छापले तेव्हढे परत.
यात फाटक्या नोटा, गहाळ झालेल्या नोटा पण असतील ना ? ते ब्लॅक पण नसतील आणि खोटं चलन पण. त्यांचंं काय ?

1) म्हणजे जितकी तूट येईल तितका काळा पैसा होता असे समजुया. ओके
1000 आणि 500 च्या नोटांचे सिरीयल नम्बर असतील, इ थिंक फेक नोटा बनवणारे त्याची काळजी घेत असतील, जी सिरिस चालू आहे त्याच सिरीज च्या नोटा बनवण्याचे,
म्हणून individual नोट चेक केल्या शिवाय खरी खोटी कळणार नाही.
आणि माझ्या मते इतक्या शेकडो करोड नोटा manually चेक करणे अशक्य आहे.

2 आता दुसरा मुद्दा जास्त रेलव्हेण्ट होतोय, जी तूट आली ती ब्लॅक मनी मुले, पण जमा झालेले पैसे किती खरे किती खोटे कसे कळणार?

बरं, आता झालं ते झालं. इथून पुढे काळा पैसा बाजारात येणार नाही हे नक्की.

बुवा, एक शंका आहे पहिल्या उत्तरात.

ज्यांनी नोटा छपल्या नाहीत त्यांच्याकडे असलेला ब्लॅक मनी हा मूळात श्रमानेच निर्माण झालेला आहे ना.
कुणाच्या का असेना.

एकाला मुलाला अमूक कोर्सला घालायला चार करोड द्यायचे होते.
ती कॅश जमवायला त्याने दिवस रात्र मेहनत केली आणि चार करोड जमवले.

समजा त्याने अगदी कोर्‍या करकरीत नोटांच्या स्वरूपात स्टोअर केले असतील तरी एक्सचेंज करायला त्याने स्वतःचे पैसेच वापरले ना? हे पैसे त्याने त्याच्या धंद्यात कमावले आणि त्याला ते पैसे देणार्‍या त्याच्या ग्राहकांनी त्यांच्या कष्टाने कमवले.

मला असं विचारायचंय की समजा सरकारच्या भितीने हे पैसे त्याने उघडकीस आणलेच नाहीत आणि ते पैसे बाद झाले तर एकंदर देशाच्या इकॉनॉमीचा फायदा झाला की तोटा?

आणि हो, किती चलन छापले आणि किती परत आले ह्याचा हिशोब करत बसायची काही गरज नाही (म्हणजे आपण). कारण सुरवातीचा आकडा काहीही असला, तरी ह्या ऑपरेशनचा मेन मुद्दा काय आहे? जमेल तितका ब्लॅक पैसा बाहेर काढणे. एकदा ते काढले की मग नवीन चलनाच्या नोटा परत हळू हळू चलनात आणणे.

नोटा चेक करायच्याच कशाला? जर त्या नोटाच बंद करायच्या आहेत तर काय करायचं? आता ज्या नोटा बँकेत येतच नाहीयेत, त्या नोटांचं काय होतय? काहीच नाही. जाळल्या, फेकून दिल्या जात आहे.

अजून एक म्हणजे चौदा लाख हा सुरवातीचा आकडा, त्याचा आता काही संबंध नाही. नवीन, म्हणजे ह्या घटकेच्या मारकेट डिमांड ला अनुसरुन ते नोटा हळू हळू सर्क्युलेट करायला सुरु करतील. Market demand of currency is a rolling target which depends upon demand for the currency and destruction of old/worn out currency.

साती, इमोशनली विचार केला तर खरं आहे की पैसे श्रमाचे होते पण असं आहे श्रमाचे असले तरीही ते श्रम करुन पैसे कमवायला जी आपल्याला जागा मिळत आहे, इन्फ्रास्ट्रकचर मिळत आहे, नोटा, रस्ते, सुरक्षा अजून बरच काही उपलब्ध करुन देत आहे त्या सरकारला त्या श्रमाच्या कमाईतून योग्य हिस्सा देण्याची सवयच नाहीये आपण भारतीयांना. इकॉनोमीचं म्हणाल तर लाँग टर्म फायदाच आहे. लाँक कशाला, शॉर्ट टर्म फायदा सुद्धा आहे. आता लोकांनी श्रम करुन भरपूर पैसे कमवले की त्याच बरोबरीने किंवा रेट नी सरकार सुद्धा श्रीमंत होऊन देश पुढे सरकला पाहिजे. पण सध्या पॅरॅलल इकॉनॉमीमुळे सरकारला देशाच्या लोकसंख्येचा बोजा नीट उचलता येइल इतका त्यांच्या हक्काचा पैसा सुद्धा मिळत नाहीये. तो मिळायला लागला की इकॉनॉमी सुधारतेच.
२५% टॅक्स म्हणलं सरासरी तरी प्रत्येक १० लाखाच्या ब्लॅक पैशामागे २.५ लाख टॅक्सचं सरकारचं नुकसान होत आहे. लोकांना सरकारला टॅक्स देऊन आपलं नेमकं भलं कसं होतं ह्याचा पत्ताच नाहीये. अर्थात त्याला परत सरकार मध्ये करप्ट लोकं आहेत, त्यांना कशाला द्या पैसा हा ही मुद्दा आहे आणि त्याला सुद्धा आळा बसलाच पाहिजे. ह्या ब्लॅक पैश्याच्या साठवणीत सरकारी नोकर पण किती पुढे आहेत हे ही आपण सगळे जाणतोच. सध्या त्यांना ही बांबू लागलाच आहे. कित्येक हजार कोटी ब्लॅक पैशाच्या २० टक्के जरी म्हणलं तरी सरकारला भरपूर पैसे हातात मिळतात कारभार नीट चालवायला, उपयोगाच्या गोष्टी करायला.

साती,
त्यानं आणि त्याच्या ग्राहकांनी कष्टानं पैसे कमावले असतील तर त्यांना सरकारची भिती का बरं वाटावी? आणि कष्टाचा पैसा ते लपवून का ठेवतील? कष्टाचाच असेल तर तो पैसा रीतसर बँकेतच जाईल ना? जर टॅक्स चुकवायच्या भितीनं हा पैसा उघडकीला आणला नसेल तर ती त्या ग्राहकाचीच चूक झाली ना? टॅक्स न भरून देशाचं आणि त्याचंही नुकसान झालं की.

अंजली , सगळं बरिबर आहे तुम्ही लिहिलंत ते.
पण मला विचारायचंय की इन्स्पाईट ऑल धिस, आजच्या घडीला या नोटा बाद झाल्या तर ते एकंदर इकॉनॉमीचा फायदा की नुकसान?

(जेन्युईन प्रश्न आहे, सार्कॅजम नाही. मला खरंच हे समजून घ्यायचंय.)

सातीजी
इथून पुढे दूधाने पोळले तसं लोक टॅक्स भरतील. हा फायदाच होईल.
माझ्या शेजारची बिल्डरची बायको काल बॅगा भरून सोनाराकडे चालली होती. ४१००० तोळ्याने तिने सोनं घेतलं. तिला दहा हजाराचा फटका बसला. आता ते दहा हजार सोनाराने व्हाईट केले तर मार्केट मधे परत येतील. नाही केले तर बुडतील. म्हणजे अशा लोकांची खरेदी करण्याशी ताकद कमी होईल. त्यामुळं जमिनीचे भाव कमी होतील का ?

तसं झालं तर मला एखादा प्लॉट पण घेता येईल. हा सामान्यांचा फायदा नाही का ?
अच्छे दिन आ गये.

वैद्यबुवा, अंजली, सपना धन्यवाद!

मी अर्थतज्ञ नाही, पण माझ्या आकलनानुसार 'या' नोटा बाद करून दुसर्‍या देण्यात आल्या आहेत. म्हणजे मूल्य तेच आहे, ग्राहकाला काही फरक नाही. नविन नोटा छापण्याचा खर्च आणि जुन्या नोटा छापण्यासाठी आलेला खर्च हा धरावा लागेल. नोटा काही वर्षांनी बाद होउन नविन छापायला लागतातच. तेव्हा आपण जो खर्च म्हणतोय तो खरंच किती धरायचा माहित नाही. हे झालं सरसकटीकरण. इथे जे कोणी बँकिंग क्षेत्रात किंवा अर्थतज्ञ आहेत (खरोखरचे) त्यांनी लिहावं.

आता ज्या नोटा बँकेत येतच नाहीयेत, त्या नोटांचं काय होतय? काहीच नाही. जाळल्या, फेकून दिल्या जात आहे.>>

मला हाच मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो. खा खा पैसे खाल्ले. मग एका निर्णयामुळे ते जाळावे लागले, फेकावे लागले, त्याच्याबदल्यात ५०० दो ४०० लो करावं लागलं, मार्केट रेटच्या दुप्पट भावाने सोनं घ्यावं लागलं - म्हणजे currency devaluation केल्यासारखं- हे तर आता दिसतंच आहे, रिपोर्ट होतंच आहे. पुढे काय आणखी फायदे होतील ते होतीलच, पण ही अशी शिक्षा या करप्ट लोकांना एका फटक्यात दिली गेली- यात मजा आहे! ऑलरेडी इन्कम टॅक्स रेड्सच्या पण बातम्या आहेत. ज्या भ्रष्ट लोकांना आतापर्यंत कधी काही शिक्षा होईल असं वाटलं नव्हतं अशांना एका रात्रीत होलसेलमध्ये काहीतरी का होईना पण त्रास दिला गेला- आय अ‍ॅम हॅप्पी!

अंजली , ज्या नोटा बदलून मिळतात त्याबद्दल नाही, माझा प्रश्न ज्या नोटा आता सर्क्युलेशनमधून अनरेकग्नाईज्ड निघून जातील त्यांबद्दल आहे.
म्हणजे या नोटा फक्त कागद म्हणून उरतील त्यांबद्दल.

अशांना होलसेलमध्ये एका रात्रीत त्रास दिला गेला याबद्दल आय अ‍ॅम हॅपी टू!

तडफडणारे आत्मे बघताना अतिशय मजा येतेय.
ते लोक समहाऊ मॅनेज करून त्यातून काही रिलीफ मिळवतील हे सोडा.
पण बराच चंक उडणार त्यांचा हे बघायला खरंच मजा येत्येय.

जर १०००,५०० आणि शिवाय २००० च्या नोटा पुन्हा बाजारात आणणार आहेत तर मग पुन्हा एकदा काळा पैसा निर्माण होणार नाही याची काय खात्री? सोन्यावर एकदा विकत घेतल्यावर काही कर भरावा लागतो का? तसे नसेल तर मग ह्या पुढे लोकं काळा पैसा नोटांच्या रुपात न साठवता सोन्यात गुंतवणूक करतील परिणामी आपले अधिक परकीय चलन खर्च होईल. ह्या माझ्या विचारांत काही तथ्य आहे का?

वैद्यबुवांनी वर लिहिलंय ते खरं असेल तर आता सोनं विकत घेतानाही कर भरावा लागेल आणि पॅनकार्ड द्यावं लागेल.

काळ्या पैशा वर तावातवाने चर्चा करताना आपण सगळेच हे सोयिस्कर पणे विसरतो की आपणच काही प्रमाणात काळ्या पैशाच्या निर्मितीला हातभार लावतोय. अगदी रोजच्या व्यवहारातली उदाहरणे घ्यायची तर:

१) डॉक्टर / वकील : यांना दिलेले पैसे , किति डॉक्टर न मागता रिसीट देतात? किती जण रिसिट मागतात (ज्यांना क्लेम करायचा असतो ते सोडले तर) , आमच्या परिसरातल्या एक फॅमीली फिजीशियन दिवसाला ६०-७० पेशंट तपासतात, प्रत्येकी सरासरी १५०-२०० म्हणजे दिवसाला १०.००० , महीन्याला २,५०.००० , या बाई प्रामाणीक पणे हे उत्पन्न दाखवून त्यावर आय - कर भरतील ? शक्यता कमी आहे. कारण रिसीट्स' दिल्याच नसल्याने , उत्पन्नाचा कोणताच पुरावा नाही. पण प्रत्येक पेशंटने रिसीट ची मागणि केली तर मात्र हे उत्पन्न दडवणे जमणार नाही , ह्याहून जास्त कमाई मोठे स्पेशॅलिस्ट डॉक्टरांची असते , माझ्या माहीतीतले एक असे स्पेशलिस्ट दिवसाला २५,००० हून कमावतात, रिसीट क्वचितच देतात. या डॉक्टरांना रिसिट मागीतली तर कमालीचे वाकडे तोंड करत , आत्ता गर्दी आहे , नंतर घेऊन जा अशी टाळाटाळा केली जाते याचे कारण?

२) किरकोळ दुकानदार , सोनार : "साहेब , बिल पाहीजे असेल तर टॅक्स (व्हॅट इ.) लागेल १२% , " "अस्सं , नका बनवू बिल .." आमच्याच परिसरात एक पाव-भाजीचा स्टॉल आहे, साधारण एक पाव - भाजी, एक्स्ट्रा पाव इ. धरुन १५० माणशी , संध्याकाळच्या चार -पाच तासात किमान १०० च्या असापास पावभाज्या विकल्या जातात , म्हणजे सरासरी १५, ००० चा गल्ला , या व्यवसायात (खाद्य पदार्थ) १०० % नफा असतो हे मी स्वत:च्या अनुभवातून सांगतो (,माझी पत्नी इडली -चटनी , ढोकळा , संन्ड्विच चा छोटासा व्यवसाय चालवते) म्हणजेच हा पाव भाजी वाला महीन्याला २,००,००० च्या असापस कमाई करतो. बिल नाही , रिसीट नाही, सगळे कॅश मध्ये , मग ही व्यक्ती इनक्म टॅक्स भरत असेल? भरलाच तर पूर्ण उत्पन्नावर भरत असेल? त्यापेक्षा त्याला रिसीट देणे बंधन कराक करुन प्रत्येकाने रिसीट घेतलीच किंवा व्यवहार कार्ड च्या साह्याने केला तर कर संकलन वाढेल.

अशी अनेक उदाहरणें देता येतील ...

त्यासाठी कर आकारणी अधीक सक्षम करणे आणि काळा पैसा निर्माणच होणार नाही या कडे लक्ष दिले पाहीजे.

त्याच बरोबर 'कर' असावा पण तो माफक असल्यास चुकवला जाणार नाही. १५% सेवा ही खरेच लुटालुट वाटते , अन्यायी वाटते मग लोक विदाऊट बिल न घेताच व्यवहार उरकणार ना? त्या पेक्षा हा कर २-५% इतकाच ठेवला जास्त कर भरला जाईल.

प्रत्येकाने देशा साठी काहीना काही कर भरलाच पाहीजे. म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती कर भरणारी हवीच , त्यासाठी आयकराच्या मांडणीत 'अमुक' उत्पनां पेक्षा कमी उत्पनावर 'आय कर' नाही ही संकल्पना बंंद करावी प्रत्येक कमावलेल्या रुपयात कर हा भरायचाच . फक्त एकंदर किति कमावले यावर कराची % ठरेल., १० लाख रुपये कमावणारा २०% दराने , ५ लाख वाला ५% दराने, १ लाख वाला १% दराने टॅक्स भरेल. रोज बांधकामावर मजुरी करणार्‍याने सुद्धा मिळालेल्या ३०० रुपयावर दहा पैसे का होईना कर भरायला हवा. शेतकर्‍यानीं सुद्धा कर भरला पाहीजे मग तो अगदी अत्यल्प का असेना , दुषाळ पडला की अनुदान , कर्जमाफी मागणार्‍या शेतकर्‍यांनी चांगल्या सिझन मधल्या उत्पन्नांवर कर भरायची तयारी ठेवली पाहीजे.

शेतीवर कर नाही या सवलतीचा लाभ अनेक धनदांडग़े घेत आहेत. त्यातुनच मग एक एकर जमिनिवर १०
लाखाचे उत्पन्न मिळाले असे दाखवून काळा पैसा पांढरा केला जातोय.

रोख पैशाचे व्यवहार कमी कसे होतील यावर भर दिला पाहीजे. ऑन लाइन पेमेंट , नेट बॅन्कींग सारख्या माध्यमांची काहीशी सक्ती केली तरी चालेल. किंवा अशा माध्यमातून पेमेंट केल्यास काही सवलतती (अत्यल्प का होईना, पैशात सवलत जमली नाही तरी भरणा करायची मुदत वाढवून देणे अशा सवलती तरी निश्चीत देता येतील)

क्रेडिट / डेबीट कार्डा चे व्यवहार वाढवले पाहीजे. सध्या क्रेडिट कार्डा बाबतची एक अडचण अशी आहे की विसा/ मास्टरकार्ड वाले व्यवहारा वर २.५ % कमीशन घेतात, कार्ड स्वाईप मशीन चे भाडे महीना १६०० रु घेतात, पैसे खात्यात जमा करायला उशीर लावतात , त्यामुळे बरेच व्यापारी कार्डे स्विकारत नाहीत (खासकरुन ज्या व्यापारात नफ्याचे प्रमाण १०% च्या खाली असते) , हे कमीशन कमी केले पाहीजे , किमान कमी रकमेच्या व्यवहाराला तरी कमी कमीशन असले पाहीजे. विसा- मास्टरकार्ड वाले सांगून सुधारले नाही तर सरकार ने आपली स्वत:ची कार्ड यंत्रणा - इंडीया कार्ड, विकसीत करायला हवी..

रोखीचे व्यवहार कमी झाले की आपोआपच मोठ्या आकाराच्या (५०० / १०००/२०००) रु चलनी नोटांची गरजच कमी होईल.

अंजली , ज्या नोटा बदलून मिळतात त्याबद्दल नाही, माझा प्रश्न ज्या नोटा आता सर्क्युलेशनमधून अनरेकग्नाईज्ड निघून जातील त्यांबद्दल आहे.
म्हणजे या नोटा फक्त कागद म्हणून उरतील त्यांबद्दल.>>>>> हा क्रेक्ट प्रश्न आहे. वि हॅव टु गो बॅक अअ‍ॅन्ड लूक अ‍ॅट हाऊ इट ऑल स्टार्ट्स. समजा एखाद्या माणसानी आत्ता पर्यंत १० वर्षात ५० लाख रुपये ब्लॅक कॅश जमवली. थोडक्यात ५० लाख रुपयावर दहा वर्षात काहीच टॅक्स भरला नाही. २० टक्के धरला तरी १० लाख रुपये तो माणूस देणं लागतो सरकारचं.
आता ह्या नोटांच्या लफड्यांमद्ये समजा त्याचे सगळे ५० लाख पार बुडाले असं समजू एक मिनिट, तर साती, तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे, तेल गेलं तूप गेलं होईल आणि जिथे फक्त १० लाख जायचे होते तिथे सगळे ५० जातील मग इकॉनॉमीचा फायदा की नुकसान, बरोबर ना?
मला वाटतं, ह्या उरलेल्या ४० लाखांनीच तर पॅरॅलल इकॉनॉमी चालली होती. हे जे ४० लाख आहे हे फक्त काहीच लोकांकडे फिरत होते, वाढत होते (ब्लॅक द्यायचे, ब्लॅक घ्यायचे न्यायानी) आणि त्याचा फायदा उर्वरित लोकसंख्येला होत नव्हता. सो पैसे जास्त बुडाले असले आणि सध्या इकॉनॉमीला धक्का बसला तो जास्त त्या पॅरॅलल इकॉनॉमीला बसला.रियल इकॉनॉमी तर बिचारी लॅगिंग बिहाईंड होती आणि ह्या मार्गानी आता नवीन पैसे आले तिच्यात जे आता रिडिस्ट्रिब्युट होतील योग्य मार्गाने, सरकारच्या योजनांमार्फत.

जर १०००,५०० आणि शिवाय २००० च्या नोटा पुन्हा बाजारात आणणार आहेत तर मग पुन्हा एकदा काळा पैसा निर्माण होणार नाही याची काय खात्री? सोन्यावर एकदा विकत घेतल्यावर काही कर भरावा लागतो का? तसे नसेल तर मग ह्या पुढे लोकं काळा पैसा नोटांच्या रुपात न साठवता सोन्यात गुंतवणूक करतील परिणामी आपले अधिक परकीय चलन खर्च होईल. ह्या माझ्या विचारांत काही तथ्य आहे का?>>>>>>> भविष्यातही ब्लॅक पैसा साठवता येइलच पण सध्या जो अडकून पडला होता तो बाहेर येणं गरजेचं होतं. तो मेन उद्देश होता. सोनं विकत घेताना पक्की पावती केली तर फक्त सेल्स टॅक्स (आणि इतर काही किरकोळ आयटम असतील तर). जो पर्यंत विकत नाही तो पर्यंत टॅक्स भरायचा संबंध नाही. विकून फायदा झाला की मग टॅक्सचा प्रश्न येतो.
बरोबर आहे, लोकं गुंतवतातच सोन्यात पैसे आणि मला वाटतं ते बाहेर काढायला पण काहीतरी प्रयत्न सुरु आहेत. विशिष्ट अमाउंटच्या वर सोनं घेतलं की पॅन कार्ड मागत आहेत सो परत तोच रुल. इन्कम प्रुफच्या तूलनेत तुम्ही खुप जास्त सोनं घेतलं की तुम्ही फ्लॅग होणार. चौकशीस पात्र ठरणार.

सुहास, डॉक्टर रिसीट देत नाहीत म्हणजे पैसे बुडवतातच असे कशाबरून.
मी तरी आमचं ओपिडी रजिस्ट्रेशन बुक सी ए कडे जमा करते.
ओपिडीत शक्यतो रिसीट कुणी मागत नाही हे खरं आहे.
पण हिशोबाच्या वह्या(माझ्याकडे सॉफ्ट्वेअर आहे पेशंट रेकॉर्डचं) सी ए कडे जमा करते.
आमच्या ओपिडीतही कार्ड स्वाईप सुविधा नाही मात्र आता लवकरच बसवावी लागेल असं दिसतंय.

तुम्ही ईडली/चटणी विकल्यावर रिसीट देता ना?
कार्ड स्वाईप सुविधा उपलब्ध करून दिलीय का ग्राहकांना.

वैबु,
<< त्याचा फायदा उर्वरित इकॉनॉमीला होत नव्हता>>
बरोबर.
उलट नुकसानच होत होते. कारण हे ब्लॅकवाले जास्तीचा पैसा असल्याने जमिनी फ्लॅटस इत्यादी महाग करून ठेवत होते आणि कित्येक भागांत घर घेणं हे हल्ली लोकांना साध्य होत नव्हते.
सो आता होईल.

एग्जॅक्टली. आधीच ओवर इन्वेन्टोरी आणि त्यात हा दणका त्यामुळे होपफुली भाव आटोक्यात येतील.

बघू!
असं झालं तर लई बरं होईल.
कळेलच येत्या काही वर्षांत.

एग्जॅक्टली. आधीच ओवर इन्वेन्टोरी आणि त्यात हा दणका त्यामुळे होपफुली भाव आटोक्यात येतील.

इतरही फॅक्टर्स असतात! ओव्हर-पॉप्युलेटेड देशांत रिअल इस्टेट लोक फक्त गुंतवणूक म्हणूनच घेत नाहीत, जेन्युईन गरज असते. इंडियात हा फॅक्टर आहे. अनेक मोठे बिल्डर्स (उदा. परांजपे) १००% व्हाईट व्यवहारही करतात. लोकांना राहायलाच घरं हवी असली, किंवा एनआरआय डॉलर्स ओतत असले तरी भाव वाढणार. सो या एकाच फॅक्टरमुळे जागांचे भाव आटोक्यात येतीलच असं नाही. ब्लॅक वाल्यांना त्रास होईल, तडफडतील हे मात्र नक्की.

वैद्यबुवा, साती, ओके.
पण एवढ्या खटाटोपानंतर पुन्हा १०० च्या वरच्या चलनाच्या नोटा बाजारात आणण्याची खरच गरज आहे का? पेपरलेस अर्थव्यवस्थेकडे प्रवास करण्याऐवजी आपण भोज्याला शिवून परत फिरतोय असं वाटत नाही का?

Suhasg, पोस्ट खूप पटली. ह्या उपायांची गरज आहे असं मला ही वाटतं.

अनेक मोठे बिल्डर्स (उदा. परांजपे) १००% व्हाईट व्यवहारही करतात. >>>> असे भारतभर कितिकसे असतील?
मागच्या २-३ वर्षांपासून फ्लॅटचे भाव म्हणाल तसे वाढत नाहीच आहेत, स्टेडीच आहेत मी तर म्हणेन. इट्स कमिंग.

जिज्ञासा, अजून आपली बरीच लोकसंख्या डिजिटल होण्यापासून आपण पुष्कळ लांब आहोत. अजूनही बराच काळ मोठे व्यवहार हे रोख पैश्यात होतीलच. त्या करता १०० च्या नोटा कशा चालतील? त्याही पेक्षा मोठा फॅक्टर आहे इन्फ्लेशन. १०० रुपयात काय मिळतं आजकाल? मोठी नोट हा कन्वियन्स नसून गरज आहे. बाजारहाट करायला नोटांची गड्डी घेऊन जावी लागेल अशानी. नवीन पाचशेची पण नोट येत आहे. माझी आजी सांगायची, ती लहान असताना २ आण्याला लोटाभर तूप मिळायचं. आपल्या देशाचे रिसोर्सेस आपल्या लोकसंख्येच्या वाढी च्या पेस मध्ये कुठे वाढले? जमीन तेवढीच, पीक तेवढच (यिल्ड जास्त आहे सध्या पुर्वी पेक्षा, फर्टिलायझर, जि एम ओ मुळे वगैरे पण तरी कमीच). त्यात लोकं काळा पैसा दाबून ठेवतात.