आजपासून ५०० आणि १००० रुपयेच्या नोटा चलनातून बाद !

पुण्यामध्ये कचरावेचक शांताबाई ह्यांना कचरापेटीत सापडल्या एकहजार रुपयांच्या बावन्न नोटा. त्यांनी त्या पोलीसस्टेशनमध्ये जमा केल्या.

पहा......

https://youtu.be/_dCYCpSbR-M

खुश खबर
http://english.mathrubhumi.com/news/kerala/hawala-dealers-in-kerala-hit-...

दुसरा मुद्धा - कुठल्याहि व्यवहारात (रिटेल मध्ये तर नक्कि) इनबाउंड/आउटबाउंड ट्रान्झॅक्शनचे बुक्स ठेवण्याची सक्ति असते, तारखेनुसार. यात वरची कमाई दाखवणं मुश्किल आहे, सोन्याच्या दरातलं फ्लक्च्युएशन हिशोबात धरुन. हा सगळा विचार करता सोनार/बिल्डर "आ बैल मुझे मार" हि रिस्क का घेतील?..

सोनार असोसिएशन आय टी ला म्यानेज करतील. ते सोपे आहे म्हणून

जामोप्या, मग 'न खाउंगा, न खाने दुंगा' हा काय चुनावी जुमला?

मी आधी लिहिलय राज. त्याला सगळ्याला लिमिट आहे. नोटा बंद होणार ही खबर आली तेव्हा ज्या सोनारांच्या बूक्स वर जागा होती त्यांनी ती जागा भरुन काढू पर्यंत जास्त भावात सोनं विकलं.
Its all about income and liabilities. They don't necessarily have to show inventory of how much gold they sold. They only have to show their income. So bottom line, they don't have unlimited capacity. Once they exhaust the difference between on paper liabilities and actual liabilities, they have to stop because at the end they have to make sure their income ties with their income proof.

म्हणूनच 260 किलो सोनं संपलं एका दिवसात.

Anyone knows if is it allowed to deposit 500 and 1000 notes into account via ATM or need to deposit over the counter only?

सोन्याचं काय घेऊन बसला राव, लोक विमानं विकताहेत नोटा घेऊन म्हणे!

डीएनए दैनिकाच्या वृत्तानुसार बुधवारी कंपनीने संभाव्य खरेदीदारांना कार खरेदी करता तसेच विमान विक्त घ्या. फक्त साडेतीन कोटी रुपयात. ५०० आणि १ हजारच्या नोटाही स्वीकारल्या जातील असा संदेश पाठवला आहे. या कंपनीने नुकतीच उत्तर भारतामध्ये चार्टर्ड विमानाची सेवा सुरु केली आहे

डीएनए वर शोधली नाही बतमी.

इथे पॉईंट नं १७ बघा
https://in.news.yahoo.com/rs-500-1-000-2-045128026.html

काही लहान एंप्लॉयर लोकांचे ६ महिन्यांचे पगार अ‍ॅडवान्स मध्ये करत आहेत.

तरीहि माझ्या मते प्राॅपर पेपर ट्रेल असल्याशिवाय हि वरची कमाई लाॅंडर करणं मुष्किल आहे. बट हे, आय कुड बी राॅंग...

बरोबर आहे राज. प्रॉपर च्या बाऊंड्री मध्ये राहुनच ते हे करतात नाहीतर त्यांचीच वाट लागेल. मी वर लिहिलं तसं नोकरांचे पगार, डेप्रिसियेशन, कॉस्ट ऑफ डुईंग बिझनेस ह्याचा अ‍ॅक्चुअल खर्च आणि बॅलन्स शीट वरच्या "एंट्र्या" मध्ये भरपूर तफावत असते ऑफिशियल लिमिट मध्ये राहून. म्हणूनच म्हणलं त्याला लिमिट आहे.

अगदी ताजा What's app मेसेज

ओळखलंत का सर मला,
बँकेत आला कोणी
कपडे होते घामेजलेले,
डोळ्यांमध्ये पाणी
क्षणभर बसला, नंतर हसला,
बोलला वरती पाहून
मोदीशेट टिव्ही वर आले,
गेले अकल्पित बोलून
पूर्वजन्मीचे कोणते हे वैर ,
गेले तिजोरीत पाहून
५००,१००० घेऊन गेले ,
५०,१०० ठेवून
गाद्या फाटल्या, डबे पालथे
होते नव्हते गेले
प्रसाद म्हणुन खिश्यामध्ये
दहा वीस रुपये ठेवले
कारभारणीला घेऊन संगे सर
आता नोटा मोजतो आहे
५००, १००० मोजतो आहे,
रद्दीचे भाव जाणतो आहे
मोदींच्या फोटोकडे बोट
करताच हसत हसत उठला
पैसे तर हवेतच मला ,
यावेळी नाही हा जुमला
मोडून पडल कौंटिंग मशीन
आणि मोडला बायकोचा कणा
पाठीवरती हात ठेवून सर
फक्त बदलून देतो म्हणा!

दोन हजारांच्या नोटांच्या जप्तीबाबत व्हॉट्सअ‍ॅपवर वाचलं. ते काय प्रकरण आहे?

नो आयडिया. काय वाचलंत?

ब्यांक आपोआपच त्या नोटा बदलून आपले अकाउंट शुद्ध नोटांनी भरणार का <<< बँक नाही.. सरकार भरणार ना?

गव्हर्नमेन्ट देईल? म्हणजे आपण काळा पैसा जमवला नसल्याच्या आनंदात सरकार ही रक्कम आपल्याला इनाम म्हणून देणार का? ७८ साली आमचे काका बॅंकेत गेले होते तेव्हा वीस हजार पौंड मिळाले होते - सगळ्या शुद्ध नोटा, आता महागाई वाढली आहे त्या मानाने हिशेब करा.

What will happen with real estate ?

तेच म्हटलं अजून मोदीजी कसे चुकले हे शहाण्या लोकांनी कसं सांगितले नाही, तर हे पहा व्हॉट्स अप मेसेजेस ! कोण हे खोटं नाटं पसरवतं देवाला(च) माहीत.

"भारतामध्ये आताच्या स्थितीत एकूण ठेवी, सोन्याचा साठा,रोकड आणि अनिवासी भारतीयानी ठेवलेल्या ठेवी मिळून जवळपास रुपये २० दशलक्ष कोटी इतकी चल संपत्ती आहे. भारताचे या वर्षातील एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GDP ) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ,ताज्या अहवालानुसार २,o४ . ८११ बिलियन अमेरिकन डॉलर( सुमारे १२५ लाख कोटी रुपये ) इतके आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थांशी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची तुलना केल्यास असे दिसून येते की सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या बाबतीत भारताचे स्थान १६४ देशांच्या यादीत १२० व्या स्थानावर आहे.जगातील सर्व देशांची मिळून जेवढी संपत्ती आहे त्यामध्ये भारताचा वाटा फक्त १.४ टक्के आहे. सन २००० मध्ये हा वाटा १ टक्के होता.म्हणजेच मागील १५ वर्षात भारताच्या संपत्तीमध्ये केवळ ० .४ टक्के इतकीच वाढ झाली. या काळातील इतर देशाच्या संपत्तीच्या वाढीचा वेग पाहिल्यास भारत जागतिक सरासरीच्या आसपासही दिसत नाही.एवढेच नव्हे तर विकासशील अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात भारताच्या अर्थ व्यवस्थेची तुलना ज्या BRICS देशांशी (ब्राझील,रशिया,चीन,दक्षिण आफ्रिका ) केली जाते त्यांच्याही तुलनेत भारत कितीतरी मागे आहे. १५ वर्षात भारताच्या संपत्तीमध्ये झालेली नगण्य वाढ भारताचा व्यापार,उत्पादन याच्यात झालेल्या वाढीमुळे नसून मुख्यतः भारताच्या लोकसंख्येत झालेल्या वाढीमुळे आहे. हे लक्षात घेतले तर भारतामध्ये आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राबवून देशाच्या संपत्तीमध्ये वाढ करण्याची नितांत गरज आहे. यापैकी पहिली सुधारणा म्हणजे देशातील बँकांमार्फत केले जाणारे कर्जरुपी भांडवल वितरण यामध्ये आमुलाग्र बदल करणे ही आहे. सद्यस्थितीत मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स उद्योग समूहाच्या १०३ उपकंपन्या व या कंपन्यांमध्ये भांडवल गुंतविणाऱ्या ५०० कंपन्या तसेच ५० मोठ्या कार्पोरेट कंपन्या यांनी भारतीय बँकिंग व्यवस्थेवर कब्जा केला आहे व ७५ टक्के पेक्षा अधिक कर्जवाटप स्वतःच्या पदरात पाडून घेतले आहे. देशातील बँकांमार्फत वितरित होणारे ७५ टक्के पेक्षा अधिक कर्जवाटप जर कार्पोरेट कंपन्यांकडे असेल तर सर्वात मोठी करचुकवेगिरी आणि काळ्या पैशाची निर्मिती या बड्या कंपन्यांकडूनच होणार हे निश्चित आहे. यामुळे जोपर्यंत भारतातील बँकिंग प्रणालीमध्ये सुधारणा करून मध्यम, लघु व घरगुती उद्योगक्षेत्रांचे बळकटीकरण करण्याची मोहिम आणि कृषीउत्पादन, साठवण, प्रकिया व वितरण यामध्ये नवीन तंत्रज्ञान आणि वित्तपुरवठा कार्यक्रम प्राधान्यक्रमाने हाती घेण्यात आला नाही तर काळ्या पैशाच्या निर्मितीला अटकाव करणे कदापिही शक्य होणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
रुपये ५०० व १००० च्या चाळणी नोटा चलनातून बंद करून त्याऐवजी रुपये ५०० व रुपये २००० च्या नवीन नोटा आणण्याच्या मोदींच्या घोषणेमुळे काळा पैसा नष्ट होईल असे मानणाराना भारतात काळा पैसा कसा निर्माण होतो याची कल्पना नसावी किंवा ते याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत असे म्हणावे लागेल. काळ्या पैशाचा मुख्य स्रोत व्यापाऱ्यांची साठेबाजी आणि करचुकवेगिरी हा आहे. भारतातील व्यापारी वर्गापैकी केवळ 8,49,178 दुकानदारांनी करविवरण सादर केले आहे.यापैकी 85,458 फर्म तोट्यात आहेत हे पाहता केवळ 7,63,120 दुकानदारांनी कर भरला आहे.ही आकडेवारी पाहिल्यास बहुसंख्य व्यापारी वर्ग अजिबात कर भरीत नाहीत हे सिद्ध होते. म्हणजेच भारतामध्ये करचुकवेगीरी करणाऱ्यामध्ये व्यापारी आणि दुकानदारांचे प्रमाण फार मोठे आहे.या करचुकव्या लोकांना जोपर्यंत कर भरण्यास बाध्य केले जात नाही तोपर्यंत भारताच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होणे शक्य नाही.भारतामध्ये कर आकारणीचा दर 63.3% आहे.मात्र प्रत्यक्ष करवसुली फक्त 17.7% आहे.यातही गुजरात राज्यात करवसुलीचे प्रमाण केवळ 11.3%. आहे.जर करवसुली यंत्रणा कार्यक्षम केली आणि काटेकोरपणे कर वसूल केला तर करापोटी सद्यस्थितीत मिळणारे 18 लाख कोटी रुपयाचे उत्पन्न थेट तिप्पट होऊ शकते व काळ्या पैशाच्या निर्मितीचा स्रोत समाप्त होऊ शकतो. हे न करता केवळ मोठ्या मूल्यांच्या प्रचलित नोटा रद्द करण्यामुळे व नवीन नोटा आणल्यामुळे काळ्या पैशाच्या निर्मितीला पायबंद बसेल असे मानणे हास्यास्पद आहे.
करचुकवेगिरीच्या पाठोपाठ भ्रष्टाचार व गुन्हेगारी या मार्गाने काही प्रमाणात काळा पैसा निर्माण होतो. मात्र हा काळ्या पैशाचा मुख्य स्रोत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. साठेबाजी व करचुकवेगिरीच्या माध्यमातून निर्माण झालेला काळा पैसा सरकारी नियंत्रणापासून मुक्त अशा बँका-वित्त संस्था यांच्या मार्फत देशाबाहेर पाठविला जातो. यासाठी, खालील मार्ग अवलंबिले जातात असे स्टोलन ऍसेट्स रिकव्हरी (StAR) नावाच्या युनो व जागतिक बँकेच्या सहकार्याने हाती घेतलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोहिमेतून दिसून आले आहे.
१) निर्यात केलेल्या वस्तूंच्या किंमती वास्तवापेक्षा अतिशय कमी दाखवून, किंवा बुडाली असे दाखवून, त्याची खरी किंमत देशाबाहेर परकीय चलनात वसूल केली जाते.
२) आयात केलेल्या वस्तूंच्या किंमती प्रचंड जास्त दाखवून जादा दिलेले पैसे देशाबाहेर परकीय चलनात परत घेतले जातात
३) भारतीय व्यक्तिने भारतात केलेल्या गुन्हेगारी कृत्यांचा, सरकारी अधिकारी- मंत्री, यांना भ्रष्टाचारी निर्णयांचा, मोबदला परदेशात दिला जातो.
४) भारतात आलेल्या परदेशी नागरिकांनी-कंपन्यांनी न मिळविलेले उत्पन्न त्यांनी मिळविलेले आहे, असे दाखवून त्यांनी ते भारतातून परदेशात पाठविल्याचे हिशेब तयार करणे, आणि प्रत्यक्षात मात्र ते त्याने भारतीय नागरिकांच्या नावावर परदेशात काही मोबदल्याबद्दल जमा केले जाते.
अशा प्रकारे परदेशात पाठविण्यात आलेला बेहिशोबी पैसे पार्टीसिपेटरी नोट्स च्या माध्यमातून वित्तीय व्यवहारात आणि शेअर बाजार तसेच कमोडिटी व परकीय चलन यांच्या वायदेबाजारात अल्प काळासाठी करण्यात येणाऱ्या गुंतवणूकीमध्ये ओतला जातो व कायदेशीर केला जातो. व पुन्हा देशाबाहेर पाठवून ज्यांना करबुडव्यांचा स्वर्ग म्हटले जाते अशा देशांमध्ये तो विविध गुंतवणुकीच्या माध्यमातून साठविला जातो असे हे दुष्ट्चक्र आहे. हे दुष्टचक्र भेदण्याची परिणामकारक व्यवस्था सरकारने केलेली नाही. मात्र असे व्यवहार करणाऱ्या वित्तीय संस्थाना सरकारने संपूर्ण गुप्तता,करमुक्तता यांची हमी देऊन गुंतवणूक करण्यास उत्तेजन दिले आहे. त्यातून जागतिक पातळीवरील भांडवल गुंतवणूक मेक इन इंडिया सारख्या फालतू योजनेच्या माध्यमातून भारतात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री लाल गालिचा अंथरत आहेत. एका बाजूला भ्रष्टाचार तसेच अन्य मार्गांनी निर्मित काळा पैसा गुंतविणाराना कोणताही प्रश्न विचारायचा नाही, काळ्या पैशाच्या निर्मितीला जबादार असणारे साठेबाज व्यापारी, करचुकवेगिरी करणाऱ्या आणि संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था हायजॅक करणारे कार्पोरेट उद्योग समूह यांच्यावर कोणतीही बंधने आणायची नाहीत आणि दुसरीकडे मात्र काळा पैसा नष्ट करण्याच्या घोषणा करायच्या हे दुटप्पी धोरण प्रधानमंत्री मोदी यांनी अवलंबिले आहे. केवळ तकलादू उपाय करून, घोषणाबाजी करून व लच्छेदार भाषण करून काळा पैसा निर्माण करणारी समांतर अर्थव्यवस्था नष्ट करता येत नाही व काळा पैसा बाहेर काढता येत नाही हे शहाणपण मोदी सरकारने दाखविले तरच मोठ्या मूल्यांच्या प्रचलित नोटा रद्द करण्याचे उपाय प्रभावी ठरतील अन्यथा ती निव्वळ पोकळ घोषणा ठरेल."

सपना, मागे एकदा अ‍ॅड्मीनांनी सांगितलं होतं की अशी बाहेरची), दुसरीकडे कुठेतरी छापून आलेली आर्टीकल टाकायची असतील त्याची लिंक द्यायची, अख्खं आर्टीकल टाकायचं नाही. कॉपीराइटचे इश्यु असू शकतात.
तर वरच्या लेखाची लिंक देता आली बघणार का?

व्हॉट्स अ‍ॅप मेसेज आहे हा. लेख नाही.

तो मध्ये व्हॉट्स अ‍ॅप वर एक अम्रिश पुरीचा मोठ्ठे डोळे केलेला, विस्कळीत केसांचा एक फोटो फिरायचा. त्याच्या खाली बोल्ड मध्ये कॅपशन असायचं, "इतका मोठा मेसेज मी वाचणार नाही". तो इथे लावायची इच्छा होत आहे मला इथे!

केवळ तकलादू उपाय करून, घोषणाबाजी करून व लच्छेदार भाषण करून काळा पैसा निर्माण करणारी समांतर अर्थव्यवस्था नष्ट करता येत नाही व काळा पैसा बाहेर काढता येत नाही हे शहाणपण मोदी सरकारने दाखविले तरच मोठ्या मूल्यांच्या प्रचलित नोटा रद्द करण्याचे उपाय प्रभावी ठरतील अन्यथा ती निव्वळ पोकळ घोषणा ठरेल.

माझेही हेच मत आहे.

चोराने पाच पन्नास ठिकाणाहून वस्तू पैसे चोरून त्याच्या घरात ठेवल्या होत्या... त्या वस्तू रिकव्हर करता येत नाहीत हे उमगून चोराचे घरच जाळून आता जल्लोष सुरु आहे .... चोराचा व चोरीच्या मालाचा बंदोबस्त झाला म्हणुन.

पण वस्त्तू / माल जळाला तो कुणाचा होता ? तो जनतेचा होता ! काळा पैसा काळा पैसा म्हणुन नष्ट झालेली प्रत्येक नोट ही आम जनतेची होती... मग लोक जल्लोष कशाचा करत आहेत ?

माझ्यामते जेवढ्या नोटा लोक बदलून घेतील तेवढ्या मूल्याचे पैसे मार्केट मध्ये रहाणारच.
ज्या नोटा सरकारच्या/टॅक्सच्या भयाने बाहेर येणार नाहीत तेवढे पैसे- जनतेच्या श्रमाचे पैसे मार्केट्मधून उडतील.
मेबी हजार नोटांत एक किंवा दोन नकली नोटा असतील.
ज्या सो कॉल्ड अतिरेक्यांच्या फंडींगकरता वापरात आल्या.
तर त्या ऑलरेडी वापरल्या गेल्याने फंडींग झालेले आहे आणि आता त्या रद्द करून अतिरेक्यांचे काही नुकसान नाही.
आता फक्त फॉर्ज न करता येणार्‍या नोटा बनवूनच अतिरेक्यांचे नवे फंडींग थांबवता येईल.

यामुळे एकंदर देशाचा फायदा होईल की तोटा?

एकंदरीत जे चलन नष्ट केले त्याची दर्शनी किंमत 14 लाख करोड होती.

नवीन चलन छापायला येणार खर्च , 12000 करोड. ( छपाई खर्च 2009 चाच पकडला आहे, नवीन खर्च कमी जास्त असेल त्या प्रमाणे आकडा बदलेल)

नोटांच्या स्वरूपात असणारा कला पैसे किती होता याचा अंदाज कोणी देऊ शकेल काय?

चीन पाक नकली पैसा आणतात मला हेच फारसे पटत नाही.

नोटा छापणे , इतक्या मोठ्या वॉल्युमवर त्या बाँड्री क्रॉस करुन पाठवणे फार कठीण आहे.

कुणीतरी आतलेच लोक हे उद्योग करत असतील

ज्या नोटा सरकारच्या/टॅक्सच्या भयाने बाहेर येणार नाहीत तेवढे पैसे- जनतेच्या श्रमाचे पैसे मार्केट्मधून उडतील.>>>>>>> कसं काय? लोजिस्टिकल प्रॉबलेमांमुळे ज्या लोकांना अवैध इन्कम नसताना सुद्धा पैसे एक्सचेंज किंवा अधिकृत मार्गाने डिपॉझिट करता येणार नाही त्यांचे श्रमाचे पैसे जातील. हा लिकेज होणार आहे, जे खरच क्लेषदायी आहे पण ते अवॉईड करणं पण अवघड आहे.
अडीच लाखाच्या विंडोबाबत मी आधी लिहिलय.
आता ज्यांच्या कडे अवैध पैसा आहे १००/५०० च्या नोटांचा, ते तो पैसा परतच करु शकणार नाहीत (बाकी लोकांची मदत घेऊन जो काही व्हाईट करुन घेतील तेवढाच) तो पैसा फक्त त्यांचा जाईल, बाकी कोणाचा कशाला जाईल?
सरकार परत न आलेल्या नोटांना नवीन नोटांनी रिप्लेस करत आहे. जरा विचार करा. ह्या नोटा ज्या काल पर्यंत वॅलिड होत्या, त्या लोकांकडे साठवलेलं काळं धन ह्या स्वरुपात होत्या. त्यावरचा टॅक्स सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेला नव्हता. आता त्यांनी डायरेक त्या नोटाच रद्द करुन ते पैसे थेट आपल्याकडे तिजोरीत आणले आहेत कारण, सरकार देशात आणि देशाबाहेरच्या आपल्या करन्सीकरताची डिमांड बघून पैसे छापते.
खोट्या नोटांचे पण तेच. एकदा जुन्या फॉर्मॅट्च्या नोटाच बंद केल्या म्हणल्यावर त्यांची वॅल्यु गेलीच की. दर वर्षी ७० करोड रुपये फेक करन्सी येते भारतात. आता पुढचे सत्तर करोड कसे काय येतील?

तो वरचा पाल्हाळ मेसेज लिहणार्यांना कामं नाहीत. जसे की इथं बळच वाट्टेल ते स्पेक्युलेशन करुन उगाच आपण काहीतरी लै भारी बोलतोय असा आविर्भाव आणणार्यांसारखच आहे.
आता म्हणे फंडिंग झालं, नोटा वापरल्या, आता त्याचा काय उपयोग? हे काय विधान आहे? साधी बातमी तरी नीट वाचा की. दर वर्षी ७० करोड येतात. एका दगडात दोन पक्षी मारले गेले आहेत. फेक करन्सीचा पक्षी तूलनेत तसा छोटा असला तरी जास्त घातक होता कारण टेररिझम फंडिंग नी थेट जीवाची हानी होते.

हे भारतातले अर्थतज्ञ कधीपासून झाले? की सेलमधे नवीण जॉब मिळालाय?

झाडू, तुमचं कौतूक आवरा ना आता. इथे मला वाटतं काही लोकं खरच माहिती करुन घ्यायला येतायत. नवीन माहिती मिळत आहे. त्यात सारखं मोदी/सरकार बॅशिंग आणून सारखी नका ना तुमची चव घालवू? आधी नको तिथे बिन कामाचं बरळून किती वेळा घालवली आहेच ना? परत कशाला? साधे मुद्दे सांगितले तर अर्थतज्ञ का? अन तुम्ही इथे येऊन नुसत्या फुस्कुल्या सोडत्या म्हणजे तुम्ही कोणते तज्ञ झालात? अपचनाचे? गपा की जरा. काही खर्या तृटी असतील तर वाचायला आवडेल त्या बद्दल, नुसतं काय स्पेक्युलेशन. पाल्हाळ, लाडात, डोळे मारुन, भ्रमिष्टासारखं बोलायला तुमचा अड्डा आहे ना? परत इथे कशाला दळण?
आणि हो, तुम्ही अन तुमच्या आधीच्या पिढ्या जेव्हा पासून सर्वज्ञ असल्यासारखे सगळीकडे पच्कायला लागले ना? तेव्हा पासून माझ्या सार्खे अर्थतज्ञ झाले. फक्त ह्याच कारणा करता की तुमच्या सारखे दीड शहाणे जास्त हवेत उडायला लागले की तुमचे पंख कापायला. समजलं का आता?
सगळी माहिती, कॉमनली अवेलेबल असते. नीट वाचली, विचार केला तर कोणाला ही समजते. त्यात आपलं अजेंडा न घुसडता तर बोललं तर नक्कीच चांगली चर्चा पण होऊ शकते.

बुवा::हाहा:
सह्ही स्पिरीट.