मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

Submitted by साती on 22 May, 2014 - 00:20

येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.

या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल

याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.

-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.

१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.

२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड

अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री

३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार

४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.

१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार

१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

नवाज शरीफ तिथे उपस्थित हवेच
त्यांना हि समजुदे कि
आता त्यांचे काहि खरे!!!

सीरीयस बोललं तरी आमच्या ओफिसमधल्या मिसेस गांधि म्हणतात कि कानतोडे, तुम्ही खुप विनोदि बुवा. पन इथल वाचल तर हसुन हसुन वेड्या होतिल त्या.

>>>>> विपु वाचन केले की डू आयड्या लौकर समजतात. <<<<
हो ना, अन डॉक्टरान्च्या "हस्तलिखित प्रिस्क्रिप्शन" पेक्षा विपु वाचायलाही सोप्प्या अस्तात, नै? Wink

मोदी सरकारने प्रसारमाध्यमांवर थोडा वचक ठेवायला पाहिजे. गेले काही दिवस जवळपास सगळ्याच वृत्तवाहिन्यांवरुन मोदींची सुरक्षाव्यवस्था, बुलेट प्रूफ गाडी, यायचा जायचा रस्ता असल्या गंभीर आणि अतिसंदेनशील विषयांचे चित्रिकरण करुन दाखवताहेत !!! काही गरज आहे का याची ?? Angry

हायला, कोन्ग्रेसच्या काळात हेच लोक कसाबच्या फाशीचे चित्रिकरणका केले नाही म्हनुन बोमलत होते.

मित , सहमत Happy
ही मूर्ख मिडीया खरेच मूर्ख आहे की त्यातिल काही निवडक नग "देशद्रोही" आहेत याची शन्का यावी इतपत थेर चाललेली अस्तात. अन हे मुम्बैवरील हल्ल्याचेवेळेस सिद्ध झालेच आहे.

काल एन.डी. टी. व्ही. वर नावाझ शरीफ आमंत्रण विषयावर चर्चा ऐकली. शशी थरूर यांनी अतिशय संयत मुद्दे मांडले होते.

आता पर्यंत या ४-५ महिन्यात एनडीटिव्ही वर जी पॅनल चालते तीच योग्य पध्दती ने चालते असे वाटते बाकी टाईम्स नाउ वर तर अर्णब नुसते "इंडीया वाँट्स टु क्नो " ओरडुन ओरडुन तेच तेच बोलत असतो. एकदा प्रश्न विचारला तर समोरच्याला उत्तरच देउ देत नाही मग तो कोणत्याही पक्षाचा का असेना . स्वत:चीच वटवट चालु असते .. Biggrin
त्यापेक्षा एनडीटिव्हीवरचा "रविश" हसत हसत कळीचे मुद्दे मांडतो आणि समोरच्याला देखील योग्य वेळ देतो बोलायला..

अर्णब अगदी इरिटेटिंग आहे.
त्याची आकांडतांडव करण्याची पद्धत पाहिली तर तो आय डी नसून ड्यू आय आहे असे वाटते
पण आमच्या घरी तो लाडका आहे त्यामुळे रात्री जेवताना पिरपिर ऐकायला लागते.

मोदींच्या हुशार राजकिय खेळीचे बळी ठरले नवाज शरिफ अंतरराष्ट्रिय राजकारणात समोरच्या पक्षाला अनिर्णित अवस्थेत नेणे हा राजकिय विजय मानला जातो. मुसद्दी मोदीनी हुशार खेळी केली गडकरी सारख्या दमदार नेत्याकडुन पाकिस्तानला दमबाजी करवली हा व्हिडियो वायरल केला.

गडकरीनी केलेली दमबाजी आशी होती की पाकी लश्कर तापले पाहिजे व इकडे साळसुदपणे सन्मानपुर्वक शपथविधी सोहळ्याचे आमंत्रण पाठवुन दिले. पाकीस्तान विषयीचा स्टान्स न बदलेला दाखवण्यासाठी संरक्षण उपसल्लागाराकडुन पाकीस्तान आतंकवादी पोसतो हे ही जाहिर करुन घेतले व जर बातचित झालीच तर
अजेंडा सेट करुन टाकला.तिकडे ह्या घडामोडीवर लक्ष ठेऊन असणारे पाकी लश्कर शरिफ ना जाऊ नका सांगायला लागले. तर दुसरी कडे मुस्लिम लिग पक्ष म्हणतोय शरिफ गेले नाहित तर जगात प्रतिमा जाईल
की शरिफ लश्करापुढे दबुन आहे.आता गेले तर लश्कर नाराज नाही गेले तर पार्टी नाराज इकडे आड तिकडे विहिर बोलायचे काय तर अजेंडा जाहीर करुन भारतिय परराष्ट्र खात्याने जाहिर केल्या प्रमाणे व शेवटची महाभयंकर स्थिती म्हणजे मोदीना समोर जायचे त्यांची प्रतिमा दबंग.

पंतप्रधानपदावर बसण्या आगोदर मोदीनावाच्या माणसाने राजकारणात ते किती खोल आहेत हे दाखवले तिकडे शरिफ दोन दिवस डोके लाऊन बसलेत की निर्णय काय घ्यावा बर सार्कचे 7 पैकी 3 राष्ट्रपती किंवा प्रतिनिधी येणार म्हणजे परत भारत दादा होणार पार अवघड अवस्था केलेय मोदीनी पाकिस्तानची.

भारतियांसाठी परक्यासाठी कृष्णनिती अडकलेला पाकीस्तान व अनिर्णित शरिफ असे चित्र तर फक्त शपथविधीच्या आमंत्रणातुन उभे राहिले तरआगे आगे देखो होता है क्या? गोंधळलेला शत्रु चुका जास्त
करतो मोदीसाब मान लिया आपको......

आमच्या घरी तो लाडका आहे त्यामुळे रात्री जेवताना पिरपिर ऐकायला लागते. >>> आमच्या घरी देखील परंतु नंतर काही दिवस एनडीटीव्ही चा रविश दाखवला.... सुसह्य वाटला .. आता पिरपीर ऐकायला नाही लागत

घ्या पाकिस्तानची आधीच फाटली......

कल 151 भारतीय मछुआरों को रिहा करेगा पाकिस्‍तान. सोमवार को वाघा बॉर्डर से भारत पहुचेंगे मछुआरे. पाकिस्‍तान ने कहा कि यह भारत और पाकिस्‍तान ने अच्‍छे रिश्‍तों की ओर एक पहल है.

और भी...

http://aajtak.intoday.in/story/breaking-news-1-59000.html

काय पण मोदींचा दरारा आहे. शरीफ येणार ते येणार वर मांडलिक राजासारखा येताना नजराणा पण घेऊन येणार Proud

त्याची आकांडतांडव करण्याची पद्धत पाहिली तर तो आय डी नसून ड्यू आय आहे असे वाटते<<< Lol

बिर्याणी.
+
भजन.
=
विचारांचा मुडदुस.<<< Lol

कल 151 भारतीय मछुआरों को रिहा करेगा पाकिस्‍तान. सोमवार को वाघा बॉर्डर से भारत पहुचेंगे मछुआरे. पाकिस्‍तान ने कहा कि यह भारत और पाकिस्‍तान ने अच्‍छे रिश्‍तों की ओर एक पहल है.<<<

विचारवंत, मला वाटते की पाकिस्तानने घाबरून केलेले नसून 'आमच्याशी बाकीचे चांगले वागले तर आम्हीही चांगलेच वागतो' हे जगाला दाखवण्याचा प्रकार आहे हा! Happy

२०० Happy

ज्योती, इथे कुणी जास्तं वादावादी केली की धागा लॉक होऊ शकतो.
मूर्ख लोकांच्या निष्फळ वादावादीमुळे पाच वर्षेच काय पाच दिवसही असे धागे चालू राहतील याची गॅरंटी नाही.

पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल टाकून आता श्रीलंका सरकारनेही आपल्या ताब्यातल्या भारतीय कोळीबांधवांना मुक्त करायचा निर्णय घेतला आहे. केवळ सार्क देशांच्या प्रमुखांना आपल्या शपथविधीस निमंत्रित करुन मोदींनी जी खेळी खेळली आहे त्याचा दॄश्य परिणाम गेल्या काही दिवसात दुसर्‍यांदा दिसला आहे.

"मुस्लिम मते मिळवल्याशिवाय भारतात कोणत्याही पक्षाला निवडणूक जिंकता येत नाही.” ही विचारधारा लोकसभेच्या २०१४ च्या निवडणूकीमुळे मागे पडत चालली आहे.

तसेच मुस्लिम मतपेढीचे महत्व टिकून राहाण्यासाठी उर्वरीत जनतेचे राज्य, प्रांत, भाषा, जाती, उपजाती वगैरेंच्या आधारावर छोटे छोटे तुकडे पाडून कोणत्याही परिस्थितीत कोणताही तुकडा मुस्लिम मतपेढीपेक्षा मोठा होणार नाही याची सतत काळजी घेत राहाण्याचीही आवश्यकता राहिलेली नाही.

निवडणूक जिंकण्याची अपरिहार्यता या विचारधारेच्या मागे असली तरी भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर त्याचा परिणाम होत होता. भारतातील मुस्लीमांना काय वाटेल? यावर आधारीत अरब राष्ट्रे व इस्त्रायलशी परराष्ट्रीय संबंध ठेवले जात असत. विशेषकरून इस्त्रायलशी संबंध ठेवणे अथवा वाढवणे अशक्य झाले होते. मात्र यापुढे इस्त्रायलशी संबंध वाढणे शक्य दिसते आहे.

काही बागायती शेतकरी सोडले तर भारतातील शेतकरी म्हणजे मागास, कर्जबाजारी, अशिक्षित, गरीब असे एक वास्तव तयार झाले आहे. शेतकर्‍याचा मुलगा नोकरी करणारा असेल तर त्याच्याशी लग्न करायला मुलगी लवकर मिळते अशी सद्या परिस्थिती आहे.

पण फक्त शेती करणारा मुलगा असेल तर मात्र लांबून पाणी भरणे, विजकपात,मुलांच्या शिक्षणाच्या गैरसोयी, कच्चे किंवा खराब रस्ते, असुरक्षीतता अशी एक समजूत मुलीची झाली आहे.

याउलट इस्त्रायल मधील शेतकरी म्हणजे त्याच्याकडे ट्रक्टर व शेतीसाठी मालवाहू वाहन व वैयक्तिक वापरासाठी आलिशान कार असणार. तो शिक्षित व कॉम्प्युटर वापरणारा असणार. त्याचा स्वत:चा बंगला असणार वगैरे गृहित धरले जाते.

पाण्याची व सुपिक जमिनीची वानवा असताना शेतीत केलेली प्रगती हे एक इस्त्रायली आश्चर्यच आहे. त्यांचे मोसाद गुप्तहेर खाते तर अतिरेक्यांवर अंकुश ठेवण्याच्या बाबतीत जगप्रसिध्दच आहे.

त्यामुळे मोदी सरकारच्या काळात इस्त्रायली कृषी उत्पादने भारतात आयात होण्याची किंवा शेतीसंदर्भातील अवजारे उत्पादनाचे कारखाने इस्त्रायली सहयोगाने उत्पादन होणे शक्य वाटू लागले आहे. इस्त्रायलशी तंत्रज्ञान सहकार्य करार करण्याचा पर्याय खुला झाला आहे. इतकेच नव्हे तर शिक्षण क्षेत्रातही इस्त्रायली विद्यापीठे सहभाग वाढवू शकतील. अतिरेक्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी मोसाद्ची मदत घेतली जाऊ शकते.

हा मला सुचलेला विचार असला तरी …
बघु या काय होते ते.

जगात इतके देश असताना सुध्दा मी इस्त्रायलबद्दलच का लिहितोय हे स्पष्ट करायचे राहिलेच.

१) हाच असा देश आहे की भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आपण राजनैतीक संबंधात "इस्त्रायल" या शब्दाचा सुध्दा वापर करत नाही. प्रत्यक्षात भारतीयांच्या मनात इस्त्रायल या देशाबद्दल खूप उत्सुकता आहे.
२) वाजपेयींच्या काळात इस्त्रायलशी संबंध जोडण्याचा थोडा फार प्रयत्न झाला होता म्हणून मोदीपण इस्त्रायलकडे विशेष लक्ष देतील असे वाटतेय. अर्थात हा एक तर्क आहे.
३) ज्यू लोकांना त्यांच्या देशातून शेकडो वर्षांपासून परागंदा व्हावे लागले व सगळीकडे त्यांचा छ्ळ झाला किंवा त्यांना तुच्छतेने किंवा दुय्यम नागरिकासारखे वागवले गेले. भारत मात्र याला अपवाद होता. ही जाणीव ज्यूंना नक्कीच असेल अशी एक आशा आहे.
४) इस्त्रायल निर्मीती झाल्यावर बरेच ज्यू भारतातून इस्त्रायल मधे गेले आणि त्यांनी त्यांच्या भारतातील वास्तव्यातील चांगल्या आठवणीच नेल्या असणार तसेच भारतीय त्यांच्याशी नेहमीच सौहार्दाने वागले असेच ते आपल्या मुलाबाळांना सांगत असणार अशी एक आशा आहे.
५) एकूण जगातच विशेषकरून अमेरिकेत ज्यू लॉबी खूप ताकदवान असल्याने तसेच व्यापारात व गुंतवणूक क्षेत्रात त्यांचा विशेष दबदबा असल्याने इस्त्रायलशी संबंध वाढणे भारताच्या हिताचे ठरू शकेल असे वाटतेय.
६) इतकेच नव्हे इस्त्रायलशी संबंध बळकट केल्याने अमेरिका व युरोपमधली भारतीय लॉबी आणखी बळकट होऊ शकेल आणि त्याचा फायदा राजनैतीक संबंध वाढवायला तसेच आपले म्हणणे जगाच्या पाठीवर मांडायला ठसवायला होऊ शकेल.

शाम जी इस्त्रायल बद्दल बरोबर लिहीले पण अपूर्ण लिहीलेत म्हणजे फक्त भाजपानेच यावर जे काही केले ते भाजपानेच केले या अंगाचे वाटले खरेतर इस्त्रायल ला मुख्य प्रवाहात आधिपासून आले.. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अत्यंत आक्रमक देश म्हणुन ओळख आहे त्यामुळे विदेशनितीत त्याचा विचार केलेला आहेच सगळ्याच भारतीय सरकारांनी हे लक्षात घ्यावे

धाग्याचा विषय तो नाही अन्यथा लिहीले असते Happy

Pages