ग्रेटा थन्बर्ग-पृथ्वीची वकील

Submitted by टोच्या on 22 September, 2019 - 01:27

ग्रेटा थन्बर्ग. एक अवघ्या सोळा वर्षांची चिमुकली. तिचे नाव जगातील सर्वाधिक प्रतिष्ठेच्या शांततेच्या नोबेल पुरस्कारासाठी सुचविले गेले आहे. अगदी युरोपातील राजकारण्यांपासून ते भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंत सर्वांच्या पर्यावरणाबाबतच्या धोरणांतील चुकांवर तिने बोट ठेवले आहे. जगभरातील लाखो मुले आज तिच्या पाठिशी आहेत. कोण आहे ही ग्रेटा?
---

पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोय, ग्लोबल वॉर्मिंग वाढतेय, पृथ्वी धोक्यात आहे, अशी बोंब आपण नियमित मारत असतो. कधी सोशल मीडियातून तर कधी भाषणबाजीतून. पण, त्यासाठी नेमके काय करायचे आणि कोणी करायचे, याबाबतीत आपल्या कपाळावर मोठे प्रश्नचिन्ह असते. हे सर्व एक तर सरकारने करावे, किंवा शास्त्रज्ञांनी त्यावर काहीतरी मार्ग काढावा अशी आपली अपेक्षा असते. सोशल मीडियावर व्यक्त होणे, थोडीबहुत आंदोलने करणे याव्यतिरिक्त आपण भले आणि आपले काम भले या वृत्तीत आपण जगत असतो. पण, पृथ्वीवर आलेले हे संकट एका चिमुकलीला सहन झाले नाही. चोवीस तास ती त्याचाच विचार करू लागली. कोणी काही करेल याची वाट न पाहता तिने स्वत:पासून सुरुवात केली. तिचे हे आंदोलन इतके व्यापक बनले की आज जगभरातील लाखो मुले शाळा बुडवून तिच्या ‘स्ट्राइक फॉर क्लायमेट’मध्ये सहभागी होत आहेत. आज तिच्या आंदोलनाने जागतिक स्वरुप प्राप्त केले असून, जगभरातील देशांना, त्यातील राजकारणी, उद्योगपती, तज्ज्ञांना तिची दखल घेणे भाग पडले आहे. या चिमुकलीचे नाव आहे ग्रेटा थन्बर्ग.
स्वीडनमधील एका कलाकार दाम्पत्याची ही अवघी सोळा वर्षांची मुलगी. आई मलेना अर्नमान एक ऑपेरा सिंगर तर वडील लेखक, कलाकार आणि चित्रपट निर्माता. वयाच्या आठव्या वर्षी ग्रेटाने ‘हवामान बदल’ हा शब्द प्रथम ऐकला. मानव प्रगत झाला पण त्यासाठी त्याने अवलंबलेल्या मार्गांनी पर्यावरणाची अतोनात हानी सुरू केली. वेगवेगळे कारखाने, वाहने यांतून वातावरणात मोठ्या प्रमाणावर कार्बन डाय ऑक्साइड सोडला जातोय. त्याचे प्रमाण मर्यादेपलिकडे गेलेय. जंगलांना आगी लागताहेत. त्यात दुर्मिळ निसर्गसंपदा नष्ट होतेय, यामुळे निसर्गाचा समतोलच बिघडलाय. ती याबद्दल वाचन करीत गेली. तिने आई वडिलांना स्पष्ट बजावले की, घरातील कोणीही वाहन वापरायचे नाही. विमानाने प्रवास करायचा नाही. मांसाहारातून मिथेनचे उत्सर्जन होते, त्यामुळे मांसाहार वर्ज्य. संपूर्ण कुटुंब शाकाहारी बनले. आई-वडिलांना पायी-सायकलवर प्रवास करण्याचा तिने दंडकच घालून दिला. पण, तिच्या एका कुटुंबाने जीवनशैली बदलल्याने काही फरक पडणार नव्हता. त्यासाठी देशाचे धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या राजकारण्यांनी याची दखल घेणे गरजेचे होते.
ज्या वयात हसायचे, बागडायचे त्या वयात तिला पृथ्वीच्या भवितव्याच्या चिंतेने ग्रासले. बरोबर वर्षभरापूर्वी म्हणजे २० ऑगस्ट २०१८ रोजी तिने यासाठी काहीतरी करण्याचा निर्णय घेतला. पण, एक नववीतील मुलगी काय करू शकणार होती? तिला कदाचित माहिती होते की आपण फेकलेला दगड आभाळाला भेदू शकणार नाही. पण, पूर्ण ताकदीनिशी दगड भिरकावण्यास काय हरकत आहे? पुढच्याच महिन्यात म्हणजे ९ सप्टेंबरला स्वीडनमधील निवडणुका होत्या. निवडणुका होईपर्यंत शाळेतच जायचे नाही, असा तिने निर्णय घेतला. ती रोज घरून निघायची आणि स्वीडिश संसदेसमोरील एका झाडाखाली येऊन बसायची. हातात ‘स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लायमेट’ असा स्वत:च लिहिलेला फलक घेऊन ती शाळेच्या वेळेत संसदेबाहेर बसू लागली. आधी तिच्याकडे कोणीच लक्ष दिले नाही. मात्र, तिने हार मानली नाही. येणाऱ्या जाणाऱ्यांना हस्तलिखित पत्रके वाटू लागली. ‘तुम्ही माझे भविष्य उद्ध्वस्त करीत आहात, म्हणून मला हे आंदोलन करावे लागतेय’ असा मजकूर त्यात लिहिलेला होता. जंगलांना लागलेल्या आगी आणि त्यामुळे वातावरणात वाढलेले कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण यामुळे गेल्या वर्षी स्वीडनमध्ये २६२ वर्षांतील सर्वाधिक तप्त उन्हाळा पडला. स्वीडिश सरकारने कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत आणि पॅरिस कराराचे पालन करावे या तिच्या मागण्या होत्या.
सुरुवातीला तिने इन्स्टाग्राम, ट्विटरवर तिच्या आंदोलनाचा फोटो टाकला. हळूहळू तिच्याकडे सगळ्यांचे लक्ष जाऊ लागले. तिच्या विषयाचे गांभीर्य लोकांना पटू लागले. पर्यावरण रक्षण या विषयावर काम करणारी सोशल मीडिया कंपनी ‘वुई डोन्ट हॅव टाइम’चा फोटोग्राफर इंगमर रेन्टझॉग याने तिचे फोटो त्याच्या कंपनीच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरुन पोस्ट केले. त्याला हजारो व्ह्यूज मिळाल्या. नंतर त्याने तिचे व्हिडीओ यूट्यूब चॅनलवर चालवले. लोकांमध्ये तिच्या आंदोलनाची चर्चा होऊ लागली. वृत्तपत्रे आणि चॅनलने तिच्या मुलाखती घेण्यास सुरुवात केली आणि तिची ही मोहीम व्यापक बनली. स्वीडनच्या निवडणुका झाल्यानंतरही तिने दर शुक्रवारी आंदोलन सुरू ठेवले. सुरुवातीला तिला वेड्यात काढणारे तिचे मित्र-मैत्रिणी या आंदोलनामध्ये भाग घेऊ लागले. देशोदेशीच्या माध्यमांनी तिची दखल घेतली. शाळांमध्ये चर्चा होऊ लागली. तिच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी हजारो मुले दर शुक्रवारी ‘स्ट्राइक फॉर क्लायमेट’मध्ये सहभाग घेऊ लागली. गेल्या वर्षी डिसेंबरपर्यंत २७० शहरांतील सुमारे २० हजार मुलांनी तिच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत ‘स्ट्राइक फॉर क्लायमेट’मध्ये सहभाग घेतला. त्यानंतरही युरोपपासून ते जपानपर्यंत लाखो मुले पर्यावरण रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरली. भारतातही काही शाळांमधील मुले तिच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत.
ग्रेटा काही दिवसांतच अघोषित लीडर बनली. संपूर्ण युरोपात तिची कीर्ती पोहोचली. तिला मोठमोठ्या परिषदांमध्ये भाषणांसाठी निमंत्रणे येऊ लागली. सोशल मीडियावर तिचे लाखोंनी फॉलोवर वाढले. ग्रेटाच्या म्हणण्यानुसार ग्लोबल वॉर्मिंगने आता इतके गंभीर रूप धारण केले आहे की मानवजातीला त्याचे भयंकर दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत. तिच्या वयाच्या पिढीचे भविष्य बरबाद करण्यासाठी तिच्या पालकांच्या वयाची पिढीच जबाबदार आहे, असा तिचा स्पष्ट आरोप आहे. लंडनच्या संसदेत बोलताना तिने परखडपणे आपला मुद्दा मांडला. ‘तुम्ही आमच्याशी खोटे बोलता. तुम्ही आमच्या पिढीला खोटा विश्वास देता. आमचे भविष्य उज्ज्वल असल्याचे सांगता. पण, वास्तव फार निराळे आहे. आमच्या पिढीचे भविष्य तुम्ही अंध:कारात ढकलत आहात.’
ती म्हणते, ‘आपल्याला आता खडबडून जागे होण्याची आणि आपल्या सवयी तत्काळ बदलण्याची गरज आहे. कारण अगदी लहान लहान गोष्टींतूनच मोठमोठ्या समस्यांवर उत्तर मिळू शकते. राजकारणी आणि धोरणे बनविणाऱ्यांनी आता शास्त्रज्ञांचे ऐकण्याची गरज आहे. ‘इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल फॉर क्लायमेट चेंज’च्या अहवालानुसार आपल्याकडे चुका सुधारण्यासाठी केवळ बारा वर्षांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यानंतर परिस्थिती इतकी हाताबाहेर जाईल की आपले कोणतेच उपाय कामी येणार नाहीत.’
तिने हेही निदर्शनास आणून दिले की, पॅरिस करारानुसार विविध देशांनी मान्य केलेली ग्लोबल वॉर्मिंग रोखण्याची मर्यादा दरवर्षी १.५ सेल्सिअस आहे. ती अपुरी आहे. त्यात वाढ करण्याची गरज आहे. २०२० पर्यंत ग्रीन हाऊस गॅसेस निर्मिती पूर्णपणे थांबली पाहिजे. ब्रिटिश संसदेत बोलताना तिने सरकारला अक्षरशः शब्दांत पकडले. ब्रिटनने ‘उत्सर्जन कमी करणे’ (lowering emmissions)असा शब्द वापरला आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याऐवजी ते पूर्णपणे थांबविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, असे तिने सुनावले. ‘युरोपियन इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिटी’पुढे बोलताना तिने युरोपियन युनियनने कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण २०३० पर्यंत ८० टक्क्यांपर्यंत रोखण्याचा मुद्दा मांडला.
ग्रेटाच्या या कार्याबद्दल तिला आतापर्यंत अनेक पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे. शालेय पुरस्कारांबरोबरच विविध संस्थांनी तिच्या कार्याची दाखल घेतली. प्रतिष्ठित ‘टाइम’ मासिकाने जगातील २५ सर्वात प्रभावी टीनएजरमध्ये तिची निवड केली. गेल्या मार्चमध्ये महिला दिनी तिला स्वीडनमधील ‘सर्वात महत्त्वाची महिला’ हा बहुमान प्राप्त झाला. यासह विविध पर्यावरण संस्था, वृत्तपत्रांनीही तिला गौरविले. तिच्या कार्याची सर्वात मोठी दखल म्हणजे स्वीडिश संसद आणि नॉर्वेतील तीन पदाधिकाऱ्यांनी तिची शांततेच्या नोबेल पुरस्कारासाठी शिफारस केली. याबाबत तिने कृतज्ञता व्यक्त केली. एप्रिल २०१९ मध्ये ‘टाइम’ मासिकाने तिचा जगातील १०० प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये समावेश केला. ब्रिटिश व्होग मासिकाच्या सप्टेंबर २०१९च्या मुखपृष्ठावर प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या १५ महिलांमध्येही तिचा समावेश करण्यात आला आहे.
ग्रेटाच्या आंदोलनाने प्रभावित होऊन अनेक शाळकरी मुलांमध्ये पर्यावरण जागृती तर झालीच पण जगभरातील राजकारणी, धोरणी मंडळीलाही आपल्या चुका कळल्या आणि त्यांनी त्या मान्यही केल्या. याला ‘ग्रेटा इफेक्ट’ म्हटले जात आहे. ज्या-ज्या माध्यमातून कार्बन उत्सर्जन होईल, त्याचा वापर टाळण्याच्या तिच्या आग्रहामुळे अनेकांनी सायकली, रेल्वेचा वापर सुरू केला. ग्रेटाला २३ जानेवारी रोजी डावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या कार्यक्रमात बोलावण्यात आले होते. ती तब्बल ३२ तासांचा रेल्वे प्रवास करून या ठिकाणी पोहोचली. मात्र, येथे आलेले विविध देशांचे प्रतिनिधी तब्बल १५०० चार्टर्ड विमानांनी येथे दाखल झाले होते. हा विरोधाभास लक्षात आल्यावर तिने तेथेच सर्वांना करणी आणि कथनीतील फरक लक्षात आणून दिला. प्रसिद्ध टॉक शो टेडएक्स स्टॉकहोमद्वारे तिने आपले विचार जगभर पोहचविले. बर्लिनमध्ये तिला २५ हजार लोकांसमोर आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली. तिला जर्मनीतील वार्षिक चित्रपट महोत्सवात ‘गोल्डन कॅमेरा’ हा विशेष पुरस्कार देण्यात आला. युरोपिअन पार्लमेंट, ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड समिट आर ट्वेंटीमध्येही तिला सन्मानाने निमंत्रित करण्यात आले. गेल्या महिन्यात न्यूयॉर्क आणि चिली देशांत होणाऱ्या पर्यावरण परिषदेसाठी तिला निमंत्रण देण्यात आले होते. यासाठी तिने खास सोलर पॅनलवर चालणाऱ्या तराफ्यातून तब्बल १४ दिवसांचा प्रवास करीत अॅटलांटिक समुद्र पार केला, पण विमान किंवा मोटरबोट वापरली नाही.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नवे तिने एक व्हिडीओ पोस्ट करीत भविष्यातील धोक्यांची कल्पना दिली. ‘प्रिय मोदी, पर्यावरणीय समस्यांवर तुम्ही आताच ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे, नुसते बोलण्याची नाही. तुम्ही बोलता खूप पण प्रत्यक्ष परिणाम खूपच कमी दिसून येतो. तुम्ही पर्यावरण रक्षणात अपयशी होत आहात. असेच राहिले तर तुम्ही या जगातील सर्वात दुष्ट खलनायक ठराल, जे तुम्हाला कधीच नको असेल,’ अशा स्पष्ट शब्दांत तिने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
ग्रेटाने बुधवारी, दि. १८ सप्टेंबरला अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बाराक ओबामा यांची भेट घेतली. ओबामांना तिने आपल्या कार्याची माहिती दिली. यावेळी ओबांनी तिच्यासाठी उच्चारलेले शब्द अत्यंत महत्त्वाचे होते. ते म्हणाले, तुझ्यासारख्या नेतृत्वाची गरज आता गरज आहे. तू या पृथ्वीसाठी लढणारी सर्वश्रेष्ठ वकील आहेस. यातच तिच्या सर्व कार्याचा सार आला. ग्रेटाची ही लढाई चालूच आहे. आपणही आपल्या जीवनशैलीत बदल करून आपल्या पृथ्वीला वाचविण्याच्या लढाईत सहभागी होण्याची गरज आहे.
(महाराष्ट्र टाइम्सच्या नाशिक आवृत्तीत दि. २२ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध)

विषय: 
पर्यावरण
शब्दखुणा: 
ग्रेटा
थन्बर्ग
Groups audience: 
पर्यावरण
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

आमचं पण टूल किट

अलेज्ड असे शब्द पेरलेल्या गोष्टी सूत्रांकरवी द प्रिंटला पुरवायच्या. मग ओप इंडियापासून ते रिलायन्सच्या मालकीच्या न्युज १८ पर्यंत सगळ्यांनी द प्रिंटने जणू काही हे सगळं शोधून पडताळून पाहिलं आहे, असं दाखवणार्‍या बातम्या तयार करायच्या.

देशवासियांच्या मेंदूत घुसवायला सचिन- विराटपासून प्रग्यान ओझा , आर पी सिंग आणि अक्षयकुमार ते विस्मृतीत गेलेला सुनील शेट्टीपर्यंत , लतापासून हेमापर्यंत सेलिब्रिटी लोकांना ट्वीट करायला मजकूर पुरवायचा.

सोश ल मीडियातल्या आपल्या फूट सोल्जर्सना टूल किट टूल किट हा शब्द पुन्हा पुन्हा वापरायला सांगायचा.
ग्रेटाने पहिलं टूल किट मागे घेतलं कारण ते कालबाह्य झालं होतं, तर त्यात बाँब तयार करायची कृती असल्यासारखा कालवा करायचा.

हे झालं फक्त इंटरनेट , मीडियापुरतं. ग्राउंड लेव्हलचं टूल किट वेगळं. त्यात सो कॉल्ड त्रस्त लोकल पीपल , दीप संधू इ.इ. येतात.

साध्य काय झालं?
रिहाना म्हणाली, आपण याबद्दल बोलत का नाही? आणि लोक त्याबद्दल बोलू लागले.आता तर संयुक्त राष्ट्रे आणि अमेरिकेनेही याबद्दल बोलायला सुरुवात केली.
ग्रेटा म्हणतेय , मी माझ्या भूमिकेवर ठाम आहे.
आता तर संयुक्त राष्ट्रे आणि अमेरिकेनेही याबद्दल बोलायला सुरुवात केली.

Submitted by अग्निवीर on 5 February, 2021 - 23:20

Tool kit मध्ये Disrupt the "Yoga & Chai" image of India in general. असं लिहिलंय.

म्हणजे नेमकं काय? आज अमेरिकेत गल्लोगल्ली योगा स्टुडियो आहेत आणि स्टारबक्समध्ये chai latte मिळते. ही इमेज का बरं destroy करायची आहे? याचा शेतकरी आंदोलनाशी संबंध काय मुळात?
की योगा आणि चाय म्हणजे योगी आदित्यनाथ आणि (चहावाला )पीएम मोदी? म्हणजे देशात राज्य कोणी करायचं हे ग्रेटा , मिया, खलिस्तानीज ठरवणार का?

Submitted by सनव on 5 February, 2021 - 23:22

ग्रेटाने पहिलं टूल किट मागे घेतलं कारण ते कालबाह्य झालं होतं, तर त्यात बाँब तयार करायची कृती असल्यासारखा कालवा करायचा.///

पहिलं आणि अपडेटेड- दोन्ही टूल किट लोकांना वाचायला उपलब्ध आहे. लोकांनी वाचून स्वतः ठरवावं की ते योग्य आहे की नाही.

आता तर संयुक्त राष्ट्रे आणि अमेरिकेनेही याबद्दल बोलायला सुरुवात केली.//
लोल्स! अमेरिकेचा फार्म लॉजना सपोर्ट आहे. खाजगिकरणालाही सपोर्ट आहे. प्रश्न चर्चेने सोडवावा असं अमेरिका आणि यूएन म्हणतात आणि तेच मोदी सरकार पण म्हणतंय. पण 'आंदोलक' चर्चेला तयार नसल्याची आडमुठी भूमिका घेऊन बसले आहेत.

Submitted by सनव on 5 February, 2021 - 23:29

@UNHumanRights
The United Nations #HumanRights office is led by High Commissioner
@MBachelet
. Follow us on FB & IG at *unitednationshumanrights*. #StandUp4HumanRights
1,553 Following
3.2M Followers
Followed by AIPC - Maharashtra, DeshBhakt (He/Him), and 26 others you follow
Tweet
See new Tweets
Conversation
UN Human Rights
@UNHumanRights
#India: We call on the authorities and protesters to exercise maximum restraint in ongoing #FarmersProtests. The rights to peaceful assembly & expression should be protected both offline & online. It's crucial to find equitable solutions with due respect to #HumanRights for all.
8:48 PM · Feb 5, 2021·Twitter Web A

Let us ignore the human rights part. Let us use water cannons on farmers, let the police beat old farmers, let us cut their electricity , water and internet, let us arrest those reporting about police attrocities and truth about the so called locals who attacked agitating farmers in full view of mute policemen ., sowing of nails, bulding walls and digging of roads by the authorities.

Submitted by अग्निवीर on 5 February, 2021 - 23:44

In general the United States welcomes steps that would improve the efficiency of India’s markets and attract greater private sector investment.” The US, however, “encourages that any differences between the parties be resolved through dialogue

In general याचा अर्थ अमेरिकेचा फार्म लॉजना explicit and specific support आहे असा होतो.

Submitted by अग्निवीर on 5 February, 2021 - 23:53

We call on the authorities and protesters to exercise maximum restraint in ongoing #FarmersProtests.

Authority ना restraint ठेवा सांगणं ठीक कारण त्यांच्याकडे अमर्याद पॉवर आहेच. पण विशेष म्हणजे प्रोटेस्टर्सना सांगितलं आहे की restrain पाळा, हिंसाचार करू नका. पीसफुल प्रोटेस्टला कोणाचाच विरोध नाहीये पण हे लोक हिंसाचार करायला लागले तेव्हा सरकारला preventive steps घ्याव्या लागल्या.
खलिस्तानी संघटना यात मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि त्यांचा हिंसेचा मोठा इतिहास आहे. निरपराध लोकांचे जीव घ्यायला त्यांना काही वाटत नाही.

Submitted by सनव on 5 February, 2021 - 23:57

In general याचा अर्थ अमेरिकेचा फार्म लॉजना explicit and specific support आहे असा होतो.

असं कोण म्हणतंय? पण इन जनरल सपोर्ट आहे हे खरं ना?

बाय द वे, डुआयडीज आणि मायबोलीवर active नसलेले आयडीज यांच्याशी इतपतच बोलणं शक्य आहे.

Submitted by सनव on 6 February, 2021 - 00:05

< अमेरिकेचा फार्म लॉजना सपोर्ट आहे. खाजगिकरणालाही सपोर्ट आहे.>

हे वाक्य आपोआप टाइप झालं?

Submitted by अग्निवीर on 6 February, 2021 - 00:17

खलिस्तानी संघटना यात मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि त्यांचा हिंसेचा मोठा इतिहास आहे. निरपराध लोकांचे जीव घ्यायला त्यांना काही वाटत नाही.>>>> येस्स ! पण गुलामांना हे पटणार नाही. मी खाली फोटो टाकणार आहे, त्यावर बघु काय उत्तर येते ते. कारण तोच फोटो मी निमंत्रीत वर टाकला तर तिथे लगेच विषय बदलुन अनाजी, पीठमागे असली सडकी भाषा सुरु केली. उत्तर द्यायला नसले की वैयक्तीक वर उतरतात.

Kisan aalu_0.jpg

आज चक्क एबिपी माझावर खलिस्तानींचा उल्लेख केला.

Submitted by रश्मी. on 6 February, 2021 - 01:36

पण काहीही म्हणा..त्या रिहानाने एका चापटीत सगळे शंकरपाळे बाहेर आणले....दुसरी लागूच दिली नाही

Submitted by सर_जाॅन on 6 February, 2021 - 05:19

या सगळ्या गदारोळात शेतकऱ्यांचे इंटरनेट पाणी वगैरे बंद केलायं ते राहिलाच बाजूला! वेढा देऊन उपाशी मारले पाहिजे.

Submitted by चिडकू on 6 February, 2021 - 07:50

रश्मी यांना एक कौंटर प्रश्न:

आंदोलन फक्त पंजाबमधून का होते आहे असे ऱ्हिटोरिक सतत आंदोलनांविरुद्ध ऐकायला मिळते.
जर मध्ये २४ रुपये खाणारे आंदोलन करत असतील, तर हे फक्त पंजाबमध्ये का होते आहे ? देशभरात का नाही ?

(आंदोलनाचे समर्थन म्हणून प्रश्न नसून, पोलरायझेशन, आंदोलक कसे दुत्त दुत्त आहेत, हे खोडन्यासाठी प्रश्न.)

Submitted by कॉमी on 6 February, 2021 - 07:58

की योगा आणि चाय म्हणजे योगी आदित्यनाथ आणि (चहावाला )पीएम मोदी?

अजय बिश्त यांचा जन्म होण्याच्याही आधी योगानंद, मुक्तानंद, विवेकानंद यांच्यामुळे जगभरात भारत = योग हे समीकरण झाले होते. चहाचेही तेच.

Submitted by vijaykulkarni on 6 February, 2021 - 10:09

हो माहित आहे विकु. मी फक्त एक शक्यता व्यक्त केली आहे.
"Disrupt Yoga and Chai Image of India in General." असं का पण?
मोदी सरकार विरुद्ध लढाई आहे ना?ओके. पण भारताची soft power का खटकते आहे?

Submitted by सनव on 6 February, 2021 - 10:54

https://www.hindustantimes.com/india-news/battle-begins-with-repeal-of-f...

“If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills, it does not end there. Let no one tell you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills. That is because they are trying to drain energy from this movement. They are trying to tell you that you are separate from Punjab, and you are separate from the Khalistan movement. You are not,” Mo Dhaliwal says in this video clip, reportedly shot during the group’s protest outside the Indian consulate on 26 January.

Biggrin हा सरदारजी तर प्लॅन सांगून मोकळा झाला पण.
आंदोलन आहे का बॉलिवूड मुव्ही?

Submitted by सनव on 6 February, 2021 - 10:57

त्या पोएटिक जस्टिस फाउण्डेशनने ग्रेटा व रिहानाला ट्विट बद्दल पैसे दिल्याचे नाकारले आहे - मात्र सर्वांना ही माहिती शेअर करण्याचे "एन्करेज" केल्याचे तेच सांगत आहेत . सत्य काय आहे ते पुढे येइलच. पण पैसे वगैरे सध्या तरी नाकारले आहे.

रिहानाच्या ट्विट मधे या दोन साइट्सचा उल्लेख होता का माहीत नाही, पण ग्रेटाच्या त्या "टूलकिट" मधे होता.
https://poeticjustice.foundation/articles/rihanna-greta-thunberg-republi...
https://www.askindiawhy.com/

यातील दुसर्‍या साइटवर बरीच चुकीची माहिती आहे. भारत शेतकर्‍यांना "मारत" आहे?

दुसरे म्हणजे धादांत खोटी माहिती पसरवली जात आहे:
"Indian Government has made 0 efforts to cooperate with and listen to its citizens"

चर्चेच्या ९ फेर्‍या, कायदे दीड वर्षे स्थगित करण्याची तयारी- हे काय आहे मग? थंडी/पावसात तरीही नेटाने आंदोलन चालू ठेवणारे मागे हटायला तयार नाहीत. मग त्यातून घडलेल्या घटनांची जबाबदारी पूर्ण सरकारवरच कशी काय? पोलिसांनी कोणाला ठार मारलेले निदान मी तरी वाचले नाही.

आणि या असल्या भोंगळ साइटचे हॅशटॅग लावून हे पब्लिक ट्विट्स करत आहे. त्यांनी जरूर ट्विट्स करावेत. पण निदान माहिती पूर्ण काढावी.

इथे लै ब्लॅक अ‍ॅण्ड व्हाइट चालते म्हणून हे मुद्दामः या आंदोलकांच्या हक्काबद्दल काही विरोध नाही. हे आंदोलक सगळे शेतकरी नव्हेत. अडते, दलाल बरेच आहेत. इव्हन बरेच शेतमजूर यात आणलेले आहेत, ज्यांना एरव्ही बरेच पिडले जाते. हे सगळे गृहीत धरून सुद्धा शांततेने आंदोलन करण्याचा, सरकारी कायद्याला विरोध करण्याचा हक्क सर्वांना आहे. ते लगेच देशद्रोही वगैरे होत नाहीत. त्याही पुढे जाउन अगदी असे धरले की यात सगळे अडते आणि दलाल आहेत - तरीही त्यांची रोजी रोटी यावर आहे. ती एका झटक्यात काढून न घेता पुढच्या ३-४ वर्षांत त्यांना इतर उत्पन्नाचे पर्यात शोधण्यास वेळ देउन बंद केली जाउ शकते.

मूळ शेतकरी व पूरक व्यवसाय वाले यांचे प्रश्न यात वेगळे आहेत. सरकारने दोन्ही गट स्वतंत्रपणे चर्चा करायला बोलावले पाहिजेत. शेतकर्‍यांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होता कामा नये. पण पूरक व्यवसायवालेही काही चोर नाहीत. त्यांच्याही गरजा आहेत आपल्यासारख्याच.

त्यामुळे आंदोलनाच्या हक्काला विरोध नाही. पण वाटाघाटींचा एक बेसिक नियम आहे. दुसरी बाजू पॉवरफुल असेल, तर त्यांना किंचितही सेव्हिंग फेस ची संधी न देता - जाहीरपणे त्यांना काहीच श्रेय घेता येण्याची संधी न देता - आडमुठेपणा केला तर ती बाजू अजिबात मागे हट्त नाही. इथे सरकारने जेव्हा स्थगिती देण्याचे आश्वासन दिले तेव्हा योग्य वेळ होती हे थांबवण्याची.

Submitted by फारएण्ड on 6 February, 2021 - 12:00

<< पोलिसांनी कोणाला ठार मारलेले निदान मी तरी वाचले नाही. >>
------- माझ्या पण वाचनात तसे काही आले नाही. अर्थात माझे वाचन खूप मर्यादित आहे. Happy

अमितजी शहाजी यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली काम करणार्‍या दिल्ली पोलिसांनी फेब२०२० दंग्याच्या वेळी CCTV फोडल्याचे अनेक व्हिडिओज बघायला मिळाले... अत्याचाराचे पुरावे मागे ठेवणे किती धोकादायक असते हे त्यांच्या पेक्षा जास्त कोण जाणत असेल ? त्याच काळात काही निहत्यारी महिलांवरही मस्त पैकी दंडुके चालविले होते, काहींना जन्मभर लक्षात राहिल अशी अद्दल घडविली. काहींचे जन्म तिथेच अनैसर्गिक रितीने संपविले. देशातल्या " दुय्यम " नागरिकांवर पोलिसी अत्याचार होत असतील तर त्यावर जास्त चर्चा होत नसते...
आज फेब २०२२१ मधे तोच दिल्ली पोलिस फोर्स, तेच कुशल नेतृत्व... मागच्या अनुभवांनी शहाणे झालेले.

आंदोलने एव्हढीही चिघळायला नको होती. कुठली बाजू योग्य का अयोग्य हे आता ठरविण्यापेक्षा सर्वांनी घरी जायला हवे. सरकारने याला इगोचा मुद्दा न करता आंदोलनकर्ते शांततेने घरी कसे जातील हे बघायला हवे. नपेक्षा रस्त्यात खिळे ठोकणे, त्यांच्या मार्गात काँक्रिटचे बांध घालणे, वॉटर कॅनन, काटेरी वायर, मग जमेल तिथे लाठीहल्ले... अरे हि काय आंतरराष्ट्रिय सिमा आहे ?

आपल्याच नागरिकांवर अमानवी अत्याचार ? Angry
हे आपलेच कष्टाळू शेतकरी आहेत. त्यातिल काहींची मुले हे देशाच्या सिमेवर अहोरात्र पहारा देत आहेत.... देशाचे खर्‍या अर्थाने चौकीदार आहेत. देशाचे सैनिक सिमेवर झुंजत आहेत, आणि दिल्ली सिमेवर त्यांच्या घरचे अनेक दिवस खितपत पडले आहेत हे चित्र अभिमानास्पद नाही आहे.

संसदेत कुठल्याही चर्चेविना निमीषार्धात बिले पास झाली/ करवले... आवाजी मतदानाने आणि गोंधळी वातावरणांत... आणि आता अमित शहा यांच्या घरी चर्चेच्या फेर्‍या झडतात. किती विरोधाभास.

Submitted by उदय on 6 February, 2021 - 14:58

<< त्यामुळे आंदोलनाच्या हक्काला विरोध नाही. पण वाटाघाटींचा एक बेसिक नियम आहे. दुसरी बाजू पॉवरफुल असेल, तर त्यांना किंचितही सेव्हिंग फेस ची संधी न देता - जाहीरपणे त्यांना काहीच श्रेय घेता येण्याची संधी न देता - आडमुठेपणा केला तर ती बाजू अजिबात मागे हट्त नाही. इथे सरकारने जेव्हा स्थगिती देण्याचे आश्वासन दिले तेव्हा योग्य वेळ होती हे थांबवण्याची. >>

------ शांततेच्या मार्गाने आंदोलने जरुर करावित...

सरकारनेही सरकारी यंत्रणेच्या सहाय्याने त्या आंदोलनात हिंसा घडवून आणायचे आत्मघातकी काम करु नये. आंदोलनात स्वत: ची माणसे घुसडविणे ( नुकतेच उ प मधे झाले आहे, आणि भिस्त सरकारने बातमी देणार्‍या पत्रकारालाच अटक केली --- आता बातमीच नाही तर पुढे काय वाचणार ?) मग त्यांच्या करवी हिंसा घडेल किंवा घडण्याची आतुरतेने वाट पहाणे - जेणेकरुन त्या निमीत्ताने आंदोलनाला मिळणारी जनसामान्यांची सहानुभूती नष्ट व्हायची वाट बघायची किंवा त्या कारणाने अफाट फोर्सचा राक्षसी वापर करायचा या व अशा योजना किती वेळ काम करणार?

तसेच आंदोलन कर्त्यांनी आपले मुद्दे शांततेच्या गांधीवादी मार्गानेच मांडावित. भारताच्या इतिहातले सर्वात मोठे आंदोलन आहे आणि जनसागर खेचतो आहे... शेतकर्‍यांचा अथांग महासागर बघितल्यावर धडकीच भरते.

रस्त्यात काटेरी कुंपणे, अणकुचीदार खिळ्यांची चादर, काँक्रिटचे अडथळे, अमानुष लाठीहल्ले आणि अगणित धमक्या आदी बघितले तर चर्चेसाठी विश्वासाचे वातावरण तयार करत आहोत का? चर्चा करण्यासाठी विश्वास हवा... विश्वासाचे वातावरण हवे. अमित शहा हे विश्वासू व्यक्ती आहेत का अजय भिस्त? चर्चेच्या फेर्‍यात अमित शहा बिलावर काय बोलत असतील?

सरकारकडे अशी कोण व्यक्ती आहे का जिचे नाव जाहिर झाल्यावर आंदोलन कर्ते तिच्या शब्दाखातर चर्चेला येतिल? सरकारांत संकटविमोचक कोण आहे?

Submitted by उदय on 6 February, 2021 - 15:27

दोन महत्त्वाच्या लिन्क्स
शशी थरूर यांचे मत. काँग्रेस, थरूर वगैरेंबद्दलचे पूर्वग्रह बाजूला ठेवून बघितले तर बरेचसे पटण्यासारखे आहे. मला पटले.
https://www.youtube.com/watch?v=pz0cW5WFVew

मुख्य मुद्दा हा आहे, की सरकारला जर जगातील जनमताची काळजी असेल तर हे आंदोलन हाताळताना लोकशाही विरोधी गोष्टी न करता ते करण्याचा जास्त फायदा होईल. जगाच्या दृष्टीने भारताचे महत्त्व हे वाढत्या अर्थव्यवस्थेइतकेच, वाढत्या प्रभावाइतकेच एक मोठा लोकशाही असलेला देश यामुळे जास्त आहे. ते ही पटण्यासारखे आहे.

दुसरी लिन्क ही द वायर मधल्या पी साईनाथ यांच्या लेखाची. आधी वायर मधला लेख म्हंटल्यावर बरेच लोक फेक लिबरल, देशद्रोही वगैरे म्हणून तो वाचणार नाहीत. पण पी साईनाथ हे गेली अनेक वर्षे सामाजिक प्रश्नांबद्दल लिहीत आहेत. विशेषतः दुष्काळांबद्दल त्यांच्या पुस्तकाने व लेखांनी तत्कालीन सरकारवर टीकेची झोड उठवलेली आहे. तेव्हा ते भाजपविरोधक वगैरे नाहीत.

त्यांचीही टीका सिरीयसली घेण्यासारखी आहे.
https://thewire.in/rights/farmers-protest-modi-government-gulag

साईनाथ यांच्यासारख्या जाणकार व्यक्तीने मुळात कायद्यांत काय चुकीचे आहे व एकूणच भारतातील शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने ते बरोबर आहेत की नाहीत याबद्दल इथेतरी लिहीलेले नाही. ते वाचायल आवडेल त्यांचा लेख कोठे असेल तर.

Submitted by फारएण्ड on 6 February, 2021 - 20:40

पण ज्याला सपोर्ट करतोय तो जे काम करतोय ते आपल्या विचारधारेत बसतेय का ते तरी पहायचे.>>>सहमत. ही जी चढवून ठेवलेली व्यक्तिमत्वे अशा गोश्टिन्चा विचार करत नाहीत असे या तीन चार ट्वीट्मधे दिसले आहे.

Submitted by दिगोचि on 6 February, 2021 - 20:51

पी साईनाथ यांची एक याच विषयावर व्हिडिओ मुलाखत बघितली होती. या तीन सुधारणांच्या विरोधात व समर्थनात लिहिलेले बरेच लेख वाचले. पी साईनाथ सारख्या लोकांच्या प्रामाणिक कळकळीबद्दल संदेह नसला तरीही या तीन सुधारणा नक्की का वाईट आहेत याचे पटण्याजोगे विश्लेषण वाचनात आले नाही. निदान महाराष्ट्रात तरी एपीएमसी म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे यात शंका नाही. एखाद्या मतदारसंघात आमदारकीचे दोन प्रबळ दावेदार असले तर एकाला एपीएम्सी चे अध्यक्षपद देऊन "गप्प" केले जाते. जीवनावश्यक वस्तू कायदा कालबाह्य झालेला आहे व शिवाय प्रगतीच्या मार्गातली धोंड झाला आहे. पिढ्यानपिढ्या वाटणी होउन आता दरडोई शेती फार कमी झाली आहे. अशात कंत्राटी शेतीला पर्याय नाही. मिसळपाव वर साहना यांचे लेखन चांगले आहे. शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेने या सुधारणांना पाठिंबा दिला आहे हे एक मला महत्वाचे वाटते.

या सुधारणाचे रिलेटिव्ह मेरिट आणी त्या कशा आणल्या व आंदोलन कसे हातळले हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत . तवलीन सिंग यांचा एप्सप्रेस मधला लेखही छान आहे.

Submitted by vijaykulkarni on 6 February, 2021 - 21:26

द वायर मध्ये आलेला हाही पी साईनाथ यांचा लेख
https://thewire.in/rights/farm-laws-legal-rights-constitution
इथे त्यांनी कृषी सुधारणा नव्हे पण त्यातल्या न्यायिक मुद्द्यांवर लिहिलंय.

आता पंजाब मध्ये आधीच असलेल्या कायद्यांतही अशीच कलमे होतील इ. मुद्दे येऊ शकतील. त्यामुळे ही कलमे न्याय्य ठरत नाहीत.

Submitted by अग्निवीर on 6 February, 2021 - 22:19

इथे त्यांनी कृषी सुधारणा नव्हे पण त्यातल्या न्यायिक मुद्द्यांवर लिहिलंय. >>> धन्यवाद. वाचला.

Submitted by फारएण्ड on 6 February, 2021 - 22:56

मोदी सरकार हे लोकप्रिय, लोकनियुक्त सरकार आहे. मग कायदे करणं हे त्यांचं काम आहे. दुसऱ्यांदा आधीपेक्षा मोठं बहुमत दिलंय त्यांना देशाने. सरकारला counter करायला विरोधी पक्ष आहेत. कायदे संसदेत पास झाले तेव्हा विरोधी पक्षांची भूमिका सरकारधार्जिणी होती. देशभरात शेतकरी सगळीकडे आहे. >> आपली लोकशाही केवळ एका दिवसापुरती असणारी लोकशाही आहे का? एकदा लोकनियुक्त प्रतिनिधी निवडून दिले की पुढची पाच वर्षे त्यांनी संसदेत घेतलेले सर्व निर्णय चुपचाप मान्य केलेच पाहिजेत असे नाही. अगदी बहुमताने पास झालेली बिलं देखील काही भारतीयांना अमान्य असू शकतात आणि त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा अधिकार लोकशाहीत असतो. त्याला देशद्रोही म्हणत नाही कोणी.

रिहाना आणि ग्रेट थन्बर्गला you have been misinformed असे सांगितले असते तरी चालले असते.
बाकी चर्चा चांगली चालू आहे. साईनाथ यांचे लेख वाचते.

Submitted by जिज्ञासा on 7 February, 2021 - 04:00

To put things in perspective - 152 million is the number of active users on Twitter and the population of the world today is more than 767.35 crore.

Submitted by जिज्ञासा on 7 February, 2021 - 04:03

To put things in perspective - 152 million is the number of active users on Twitter and the population of the world today is more than 767.35 crore.

>>> 152 million = 15.2 crore
तुलना करण्यास दोन्हीचे परिमाण एकच हवे म्हणून.

Submitted by मामी on 7 February, 2021 - 05:31

<<<<<<पंजाब मधिल शेतीदलालांविषयी.
फार कमी भारतीयाना माहित असेल की पाकिस्तानमधुन रस्त्यामार्गे पंजाबमधुन भारतात शेतमाल मोठ्याप्रमाणात ये जा करतो.
पाकिस्तानशी कितीही संबंध खराब झाले तरी शेतमालाची आयात निर्यात सुरुच असते. यात स्थानिक दलालांचे हितसंबध गुंतलेले आहेत.
इतर भारतीयाना सतत असे वाटते की पंजाबमध्ये सर्व शेतकरी असुन ते सर्व शेती पिकवुन श्रीमंत झाले आहेत.
प्रत्यक्षात तेथे बहुसंखय लोक जे शेतकरी म्हणुन कागदोपत्री नोंदवुन घेतात ते वास्तविक दलाल आहेत.
शेती उत्पनास एक रुपयाही आयकर नाही याचा पुर्ण गैरफायदा हे लोक घेतात. भारतातुन रस्त्यामार्गे जाणाऱ्या मालाची (शेतमाल व इतर माल) सर्वात जास्त वाहतुक ही पंजाबमार्गे होते याचा या लोकाना जबर्दस्त आर्थिक फायदा होतो.
या दलालीतील उत्पन्न हे लोक शेती उत्पन्न दाखवुन इतके मालामाल झालेत की बीएमडब्ल्यु पोर्शे इ आलिशान गाड्या यांची मुले फिरवतात. यात प्रचंड काळा पैसा यांच्याकडे जमा झालाय.
या काळ्या पैशापैकीच काही पैशाचा वापर देशविघातक शक्तीना वेळोवेळी बळ द्यायला केला जातोय.
नवीन कायद्याद्वारे या गोष्टीवर चाप
बसणार आहे.
*नवीन कायद्याद्वारे भारतातील सर्व शेतमालाचे नित्य औडिट होणार आहे ज्यात कुठे कधी किती शेतेमाल कोण्याच्या जमिनीत तयार झाला व तो त्या शेतकरयाच्या नावासह व त्याने किती किमतीला व कोणाला विकला व तो विकत घेणारा त्या मालाचे काय करतोय या माहितीसह सर्व डाटा अधिकृत सरकारी वेबसाइटवर नोंदला जाणार आहे*
हेच या पंजबमधिल काळ्या पैसे वाल्याना नकोय.
पिकवणारयाला शेतकर्याला एक रुपया आयकर द्यावा लागणार नाही पण त्याच्याकडुन माल विकत घेणार्याने जर धंदा म्हणुन पुढे तिसर्याला विकला तर त्याला जीएसटी भरावा लागणार आहे व जर त्याने माल दाबुन ठेवला तरी सरकारकडे त्या मालाची नोंद असणार आहे.
काळाबाजार करुन नफा कमावणार्यांवर यामुळे चाप बसुन आपल्यासारख्या किरकोळ गिर्हाइकास याचा फायदा होणार आहे.
पंजाबमधिल या दलालाना हे सर्व घडु द्यायचे नाहीय.
यात नगदी पिक जसे उस कापुस इ. तील दलालांचे धाबेही दणाणले आहे. एकट्या साखरेच्या दलालीत हे लोक वर्षाकाठी हजारो करोड रुपयांची दलाली कमावीत होते. तसेच भ्रष्टाचाराच्या पैसाला शेती उत्पनात घालुन तो पांढरा करीत होते. हे सर्व बंद होणार आहे.
देशाचा गाडा हाकण्याकरिता टैक्स भरुन आपल्यासारखे जे नागरिक सहयोग देतात त्यांच्याशी या दलालांना काहीएक देणेघेणे नाही.>>>>>

कॉमी हे मला दिड महिन्यापूर्वी कायप्पावर आले होते. ठीक आहे, कायप्पा वर आलेले बरेचसे खरे नसतेच. पण मला एक मूलभूत प्रश्न आहे की बाजारात मिळणारी १५ रुपये मेथीची जुडी आपण घेतो. ५ रु. समजा भाजीविक्रेता घेतो. उरले १० रुपये, मग परत गाडी भाडे , हमाली तोलाई, पावती, यातुन शेतकर्‍याला नक्की किती रुपये मिळतात मेथीच्या एका गड्ड्याचे? वास्तवीक त्याला एका जुडी मागे निदान ८ ते १० च रुपये मिळायला हवे तर हातात २ ते ५ च रुपये का पडतात?

कॉमी, मी आत्तापर्यंत कुठल्याही कष्टकर्‍याशी, मग तो शेतकरी असो, भाजी विक्रेता असो वा फेरीवाला, बार्गॅनिंग केलेले नाही. अडते मध्ये कसे खातात ते मी प्रत्यक्ष एका शेतकरी काकांकडुन ऐकलेय. ठीक आहे , तुमच्या हजार मेथीच्या गड्ड्या विकण्यासाठी दलाल लागेलच. पण इतका पैसा ? मग तो शेतकर्‍याकडे न जाता, मधल्या मध्ये दलाल कसे गब्बर होतात? शेतकर्‍याला डायरेक्ट मार्केट का नाही? फक्त गाडी भाडे ( जर गाडी भाड्याची असेल तर ) आणी मोजमाप सोडले तर शेतकर्‍याचा नफा कोणता ?

वर लिहीलेय, ते खोटे नाही. मागे वटवृक्ष यांनी पंजाब मधल्या गाड्यांच्या ताफांचा फोटो ( दै लोकमतमधला होता तो, भाजप आय टी सेलचा नाही ) टाकला होता, तसे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचा बघायला मिळेल का? तसा फक्त राजकारण्यांचा असतो बरं का, मग ते कोणत्या का पक्षाचे असेनात.

https://www.maayboli.com/node/10369 >>>>> इथे वाचा मग कळेल. प्लीज ! आणी कॉमी तुम्ही चांगल्या भाषेत विचारले म्हणून मला खरच बोलावेसे वाटले, नाहीतर काही लोक काय पद्धतीने लिहीतात ते पाहीले असेलच.

Submitted by रश्मी. on 7 February, 2021 - 06:33

Pages