ग्रेटा थन्बर्ग-पृथ्वीची वकील

भक्त अक्षयकुमारही कॅनडाचा नागरीक आहे. तो खलिस्तानी आहे का?

याचे उत्तर नाहि असेल, तर खलिस्तानी, भक्त, पुरोगामी, सामान्य जनता असे वेगवेगळे सबसेट कॅनडात अस्तित्वात आहेत एवढं बेसिक कळत नाही का? एका सबसेटमुळे इतरांनाही लस मिळु नये अशी इच्छा करणारे लोक "सर्वे संन्तु निरामयः" अशी प्रार्थना करणारे हिंदु आहेत का खरोखर? की उगाच धर्माच्या नावाखाली फक्त हाणामार्या करू बघणारे बदमाश?
हिंदुधर्म फाॅलो करायचा नाही, भारत सोडून अमेरिकेत पळून जायचं आणि तरी भारतीय हिंदुंना चिथवायचं, असले बदमाश हे!

जिज्ञासा +११

"चाचाजान जर इतके ग्रेट होते तर त्यांच्या पक्षाला सत्ता का टिकविता आली नाही याचाही विचार करावा."
एकाच पक्षाची, वंशाची, घराण्याची सत्ता दशकानुदशके टिकत नसते. एखाद्या पक्षाचा प्रभाव साठ वर्षे टिकला तर तो खूप मोठा काळ मानायला हवा.
सध्याच्या आणि त्या आधीच्या सरकारला फारसा विरोध होत नाहीय. जो काही थोडाफार होतोय तो विकृतीकरण करून टिंगलीसाठी मॅग्निफाय होतोय सोशल मीडियावर, मुळे आणि कडून. आणि जेव्हा विरोध प्रबळ आणि प्रखर होतोय अशी स्थिती होते, तेव्हा मीडियाची मुस्कटदाबी केली जाते.

सुप्रसिद्ध औषधनिर्माणशास्त्र तज्ज्ञ मृदुला बेळे यांनी 'सिप्ला ' ह्या औषधी कंपनीवर एक सुंदर पुस्तक लिहिले आहे. ते नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. "अशीही एक झुंज", राजहंस प्रकाशन.
यात एकंदरीतच भारताच्या औषध निर्यातीसंबंधीच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा उहापोह केला आहे. अविकसित राष्ट्रांना स्वस्तात जीवनदायी औषधे पुरवण्याची भारताची धोरणे पूर्वीपासूनच आहेत आणि आफ्रिका, लॅटिन अमेरिकेत त्यामुळे कितीतरी जणांचे प्राण वाचले आहेत.
पुस्तक ओळखीसंबंधी लेखिकेचा एक लेख सध्या व्हॉट्स Ap वर आला आहे. वाचनीय आहे.

माझ्यासाठी खलिस्तानवादी वायले आणि कॅनडाचे नागरिक ज्यांना या लसीमुळे फायदा होणार आहे ते वायले.//

हे बेसिक माणुसकी असलेल्या सगळ्यांचंच मत असेल ना. माझ्या लिखाणात कुठे तुम्हाला कॅनडाचे नागरिक बेग करत होते असा उल्लेख आणि आनंद, त्यांना लस मिळू नये अशी इच्छा - असं दिसतंय का?
मी स्पेसिफिकली ट्रूडोबद्दल लिहिलं आहे ज्याने आपला खलिस्तानवादी कल दाखवला आहे. त्याचाच खलिस्तानवादी मंत्रीही आहे. विरोधी पक्षाकडून प्रेशर आल्यावर त्याने फोन केला, अन्यथा त्याला खलीस्तानप्रेमापुढे आपल्या लोकांना लस मिळते की नाही याचं प्राधान्य नव्हतं.

सनव, उगीच शब्दांचा खेळ नको. कॅनडाचे नागरिक काही मोदींना फोन करून लस मागणार नाहीत. मग सध्या जे त्यांचे पंतप्रधान आहेत भलेही ते खलिस्तानी लोकांना बढावा देणारे असतील त्यांनाच लसीविषयी बोलणी करायला लागणार. त्यात केवळ सध्या पंतप्रधान असलेला माणूस आपल्याला धार्जीणी धोरणं असलेला नाही म्हणून कॅनडाच्या नागरिकांना लस मिळू नये अशी अडवणूक भारत करत नाहीये हे माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे. आणि हेच मी मांडले आहे. अटी आणि शर्तींची भाषा तुमचीच आहे.

ट्रुडे रडत रडत मोदीजींना फोन करताहेत व मोदीजी "तुम भी क्या याद करोगे !" असे म्हणून लस्त पाठवत आहेत असे दृष्य डोळ्यासमोर आले !

जिज्ञासा,
गळे चिरणे वगैरे भाषा तुम्ही वापरली आहे, मी नाही. तसं काहीही भारताने केलेलं नाही. भारत फक्त स्वतःला डिफेन्ड करत आहे.
जसं ट्रम्पची खोड मोडल्याचा आनंद म्हणजे तमाम अमेरिकन लोकांबद्दल शत्रुत्व असा होत नाही तसाच ट्रूडोची खोड मोडल्याचा आनंद म्हणजे सामान्य कॅनेडियन लोकांना विरोध असा होत नाही.;

ट्रम्पची खोड , ट्रूडोची खोड
हे सगळं वाचून ट्रम्प, ट्रूडो, मोदी वगैरे मंडळी सनव यांचे दीर, दाजी आणि मेव्हणे ( respectively) आहेत आणि सनव आपल्याला त्यांच्या घरातल्या गोष्टी सांगत आहे असं वाटतं.

लस न देता खोड कशी मोडणार बरं? गळे चिरणे हे मी कोणत्या संदर्भात वापरलं आहे ते प्लीज पुन्हा एकदा वाचा - ही भाषा मी अमेरिका आणि चीनच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी बोलताना वापरली आहे आणि भारताने अशी धोरणे कधीही राबवू नयेत असाच विचार मी सतत मांडला आहे. ही खोड मोडली वगैरे वाटणे ही गळेकापू नीतीची पहिली पायरी असते. भारताच्या सुदैवाने तुमच्या या मताशी अजून तरी भारताचे धोरण सहमत नाही. देव करो आणि हे असेच राहो.

त्याला मोदींना फोन करावा लागला, भारतच आपल्याला लस देतोय हे आपल्या देशात सांगावं लागलं, विरोधी पक्षांनी प्रश्न विचारले. हेही 'खोड मोडणं' प्रकारातच येतं.
मोदींनी तरीही लस द्यायला नको होती असं मी लिहिलं असतं तर गोष्ट वेगळी. पण तसं काही कोणीच लिहिलेलं नाही.

ही खोड मोडली वगैरे वाटणे ही गळेकापू नीतीची पहिली पायरी असते. ////
हसू का रडू कळत नाही. ट्रम्पची खोड मोडली असं जगभरात अनेकांना वाटलं. ते सगळे काय अमेरिकेचा गळा कापायची परराष्ट्र नीती बनवतायत का? मतलब कुछ भी!

सनव.., तुमचे विचार फार वेगळे आहेत. असू देत. त्यांचाही आदरच आहे. पण माझी समजावण्याची शक्ती आत्तापुरती तरी संपली आहे. Rather I don't feel like making any more efforts to convince you. But I still believe in my philosophy and here let's really agree to disagree.

ओके.
आपली मतं भिन्न असली तरी तुम्ही सुसंस्कृत सभ्य भाषेत चर्चा करता (जे इथे फार कमी जणांना येतं!) याबद्दल धन्यवाद आणि आदर आहेच

दोन मोठ्या देशांमधे एका वेळी ८-१० चर्चेचे धागे सुरू असतात. सरकारची विविध खाती त्यात असतात. त्यात कोणत्याही सरकारला आपल्या देशातील influential गटांच्या मागण्यांवर काहीतरी पोश्चरिंग करावेच लागते. जोपर्यंत यातील एखादा चर्चेचा धागा फार मोठा होत नाही तोपर्यंत हे स्वतंत्रपणे चालते. आता यावेळेस कॅनडाने आंदोलनाबद्दल काही बोलणे भारत सरकारला रूचले नाही - परराष्ट्र खात्याने त्याबद्दल नाराजी नोंदवली. लगेच आज कॅनडाकडून खुलासा आला की भारत सरकार आंदोलकांशी चर्चा करत आहे हे चांगले आहे. आता हे त्यांना आधी माहीत नव्हते का? ट्विट करणार्‍यांचे सोडा पण सरकारी पातळीवर थोडीफार पार्श्वभूमी माहीत करून घेतात. पण अशी वक्तव्ये नाराजी कमी करायला वापरली जातात.

आता यामुळे भारताने व्हॅक्सिन रोखली असती का? माहीत नाही. शक्यता कमी आहे. तशी वेळ आलीच तर कॅनडा एकवेळ व्हॅक्सिन मिळाली नाही तरी चालेल पण लोकशाही तत्त्वांशी आम्ही तडजोड करणार नाही अशी ठाम भूमिका घेइल का? त्या देशांतर्गत कोणते प्रेशर सरकारवर जास्त आहे यावर ते ठरेल. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक धोरण कायम व सगळ्या बाबतीत लागू असे कधीच नसते.

याचा संबंध आंदोलनाशी जोडता - कोणत्याही दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनात आपल्याकडे जत्रेत म्हणतात तसे हौशे, नवसे, गवसे - अनेक प्रकारचे लोक असतात. या आंदोलनातही खलिस्तानी आहेत, डावे आहेत, भाजप विरोधी आहेत. पण त्यांच्यापेक्षाही जास्त संख्येने स्वतःच्या मागण्या घेउन आलेले साधे भारतीय नागरिक आहेत. यातील काहींची मुले देशाकरता लष्करात आहेत. यांच्या मुलाखती ऐकल्या तर सरकार विरोध हा मुख्य मुद्दा नाही. सरकारने आमच्याशी बोलावे असेच बहुतांश लोक म्हणत आहेत. पण जर सरकार कायदे दीड वर्ष स्थगित करायला तयार आहे तर ते का मान्य नाही कल्पना नाही.

दुसरीकडे टिकैत यांचा भर किमान हमी किमतीवर आहे - हे कायदे त्यात थेट बदल करत नाहीत पण उद्या शेतकर्‍यांना हमी किमतीपेक्षा कमी दराने पीक विकावे लागू नये म्हणून आता ते महत्त्वाचे झाले आहे. असेही वाचले की आताही अनेकदा हमी किमतीच्या खाली माल विकावा लागतो. काल मोदी लोकसभेत म्हंटले की हमी किंमत राहणार आहे. त्यावरच्या प्रतिक्रिया अजून वाचल्या नाहीत.

आंदोलक=खलिस्तानी, आंदोलक=श्रीमंत शेतकरी, आंदोलक= मधल्या मधे गब्बर होणारे अडते/दलाल - इतके सुलभीकरण करणे खूप सोपे आहे. पण इतर असंख्य लोक आहेत. भाजपचे मतदार आहेत, अकाली दलाचे आहेत - जे इतके दिवस भाजप बरोबरच होते व कदाचित पुढेही असतील.

सनवला अमेरिकेत राहून ट्रम्पची खोड मोडल्याचा आनंद होत असेल तर त्यांच्याच लाॅजिकने ट्रम्प समर्थकांनी त्यांना देशद्रोही ठरवायलाही हरकत नसावी.
कारण भारतीयांपैकी ज्यांना मोदीजींविषयी तशी फीलींग आहे त्याना त्या स्वतः अमेरीकन असून भारतद्रोही ठरवतात.
कशाच्या बळावर इतका माज यैतो की स्वतः भारतातून पळून जायचं आणि जे भारतीय नागरीक आहेत त्यांनाच देशद्रोही ठरवायचं.वर ज्या देशात गेले तिथेही एकनिष्ठ नाहीच. आणि वर तिथून भारतासारख्या स्वतःच सोडून दिलेल्या परदेशात हस्तक्षेप करायचा, चिथवण्या करायच्या. किती लेवलवर निष्ठेला तिलांजली दिलीय? असो. द्वेषाचं जहर पिऊन तरारलेत.. लाॅजिक, तत्व, निष्ठा गेल्या खड्ड्यात.

या लोकांचं वागणं मला काहिकाही कावेबाज बायकांसारखं वाटतं ज्या सासरीही नीट नांदत नाहीत आणि माहेरीही आईभावजयीत काड्या करतात. एकुण कुठेच शांती नांदु नये एवढाच मतलब.

या लोकांचं वागणं मला काहिकाही कावेबाज बायकांसारखं वाटतं ज्या सासरीही नीट नांदत नाहीत आणि माहेरीही आईभावजयीत काड्या करतात. एकुण कुठेच शांती नांदु नये एवढाच मतलब.
++११

<< इकडून तिकडून व्हाट्सए फेसबुक फॉरवर्ड्स आणून इथे ओतण्यासाठी आहे का हा धागा???
घरात गोशेणाने बनवलेल्या वस्तू वापरल्या की तामसी वृत्ती वाढते असा फॉरवर्ड आला आज. शोधून टाकतो इथे. >>

------- स्वत: कडे काही नसले का इकडचे तिकडचे उचलतात ते.
फेसबूक वरुन दुसर्‍याचे कॉपी पेस्ट ठापून... अख्खा धागाच सुरु केला होता. नंतर अ‍ॅडमीन यांनी उडविला.

<< मोहनदास गांधींच्या हत्येचा विनाकारण संघ आणि भाजपाला दोष देणारे स्वतःच्या कर्माने मेलेल्या इतर तीन गांधींच्या मृत्यूचा दोष मात्र संघ भाजपाला देऊ शकत नाहीत ही त्यांची नामुष्की आहे. >.

------- ज्यांनी संघावर बंदी घातली होती (याच फेब महिन्यात... १९४८ मधे)... त्याच लोह पुरुषाचा, देशाचे पहिले गृहमंत्री वल्लभ भाई पटेलांचा, उंच पुतळा आज statue of unity दिमाखात उभा आहे.

नेहरु यांनी बोटचेपे धोरण अवलंबिले होते.... पण पटेल बधले नाहीत. सबळ पुराव्या अभावी कटाचे एक महत्वाचे आरोपी माफिविर सावरकर दोषमुक्त झाले.

Rahul Gandhi ने बता दिया किसानों को आंदोलन क्यों खत्म कर देना चाहिए| Satya With Sushant Sinha : https://www.youtube.com/watch?v=_aJd7cxrqxU

शेवटी या कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते तेव्हा ती गोची अजून सुटायची आहे ना? केरळने आपल्या विधानसभेत हे कायदे लागू होणार नाहीत असे काहीतरी विधेयक बहुमताने पास करून सुद्धा घेतले म्हणे!

Submitted by जिज्ञासा on 12 February, 2021 - 08:31

पंजाबी शेतकरी आंदोलन का करत आहेत? पंजाबात काँग्रेस सत्तेवर आहे ना?

ग्रेटा समर्थकांनी इथे व्यक्त होताना थोडेसे जपूनच व्यक्त व्हावे.
#DishaRavi

Rahul Gandhi ने बता दिया किसानों को आंदोलन क्यों खत्म कर देना चाहिए| Satya With Sushant Sinha :>>>>> पप्पुडा ग्रेट आहे.

Meena Harris sold clothes and books that used the name and face of her aunt, the vice president.
Biden transition lawyers reportedly told Harris she should stop profiting from her aunt's name.
The Phenomenal Woman campaign has now stopped stocking products relating to Kamala Harris.
Lawyers for President Joe Biden told Meena Harris to stop using her aunt, Vice President Kamala Harris, in her business ventures, the Los Angeles Times reported.

ही मीना म्हणजे एकदम 'चाचा विधायक है हमारे' कॅटेगरी होती. चला बायडननेच गप्प केलं तिला.

कमर्शियल उद्योगांत आँटचे नाव वापरु नका म्हणजे गप्बस होय?

पण अमेरिकेचं कौतुक आहे. टीएम आणि जियो साठी आमचे पंतप्रधान मॉडेलिंग करतात.

त्या रिहानाने ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर- वर ट्वीवट्वीव केली. इतकंच काय अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये ढवळाढवळ केली. पण ट्रंपयात्यांनी सेरेना विल्यम्स , जेनेट जॅक्सन इत्यादींना सांगून तिला उत्तर देववलं नाही.

"चाचा विधायक है मेरे" हे मीनाला लागू होत नाही. ती जय शहा नाही. त्या नंतरही तिने दिशा च्या समर्थनार्थ रीट्वीट केले आहे.
"चाचा विधायक है मेरे" हे मुनव्वर चा प्रोग्रॅम बंद पाडणार्‍याला मात्र लागू होते.

ही निकिता जेकब 2012/13 मध्ये आमच्याकडे इंटर्न होती. कालच तीच इंटर्नशिपच टाईमशीट बघितलं, मी काय काय काम असाईन केलं होतं ते बघण्यासाठी रिसर्च मध्ये चांगली होती. हे असं काही तिच्या बाबतीत होईल असं वाटलं नव्हतं.

Rihanna Sparks Fresh Row as She Poses Naked with Lord Ganesha Pendant for Lingerie Shoot

नो कमेंट्स.

पाचव्या पानापर्यंत प्रतिसाद वाचले. पुढचा अंदाज आला. हा धागा ग्रेटाबद्दल आहे. याचाही शेतकरी धागा होत चालला आहे. कदाचित धागाकर्त्याला धागा बंद व्हावा अशी विनंती प्रशासकांना करावी लागेल का अशी शंका वाटतेय.

ग्रेटा थनबर्गचं वय, तिचं कार्य आणि तिची प्रामाणिक तळमळ पाहता ती एका आंतरराष्ट्रीय कटाचा सहभाग असल्याचा रंग देणे हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. शेतक-यांच्या मागण्या या न्याय्य हक्कांसाठी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाच्या हक्काविरूद्ध कुणी येऊ नये ही अपेक्षा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कट, खलिस्तान हे आता हसू येण्याच्या पलिकडचे आहे.

आणि तिला आमच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही हे अचानक अनेकांनी सांगणेही. भाजपा यात दोन भारतरत्नांना पुढे करून त्यांच्या अवमानाचा बागुलबुवा करतेय.
मुळात ७२ दिवस चाललेल्या आंदोलनाबद्दल, त्यात झालेल्या मृत्यूबद्दल या मंडळींना ट्वीट करणे गरजेचे वाटले नसेल तर ग्रेटाची किमान माहिती तरी आपल्या दोन आदरणिय भारतरत्नांनी घ्यायला हवी होती. तिने काय भारत देशाविरूद्ध युद्ध पुकारले आहे का ?
या न्यायाने मोदीजींनी अमेरीकेत जाऊन अमेरिकन नागरिकांना अब की बार ट्रंप सरकार असे आवाहन केल्यावर तिकडच्या अमेरिकारत्नांना त्यांना ठासून सुनावायला हवे होते.
लोकशाहीचा अर्थ कुणाला नीट समजला आहे हे पण पहायला हवं.

तीन कायद्यांमधे काय वाईट आहे हे ज्यांना समजत नाहीये त्यांनी अशाच कायद्यांविरूद्ध स्वर्गीय सुषमा स्वराजजी आणि स्वर्गीय अरूणजी जेटली यांची २०१४ पूर्वीची लोकसभेतील भाषणे काढून ऐकावीत.

त्या वेळी काँग्रेस सरकार परदेशी भांडवलदारांना शेतीत मुक्त प्रवेश देत होती. आताचे सरकार देशी उद्योगपतींना. त्यामुळे त्यांच्या भाषणात एफडीआय, अ‍ॅमेझॉनच्या इथे फक्त नावे बदलून ऐका. सगळे संदर्भ क्लीअर होतील. ज्यांना हे नेते पसंत नसतील त्यांनी आताच्या नेत्यांची भाषणे ऐका.

मला फक्त एक सोपी गोष्ट अद्याप समजलेली नाही. शेतकरी आडमुठे आहेत ही एक प्रचाराची बाजू झाली. याची दुसरी बाजू काय ?
तर सरकार पण आपली बाजू बदलत नाहीये. दर वेळी तोच प्रस्ताव सरकार पाठवतंय. त्या प्रस्तावाला शेतकरी नेते पुन्हा तेच उत्तर देताहेत. अशा अकरा नाही अकराशे फे-या झाल्या तरी मार्ग निघणार नाही.

शेतकरी नेत्यांना जेव्हां सचिव पातळीवरून हमी भाव राहील असे सांगितले तेव्हां त्यांनी ते कायद्यात टाका असे सांगितले. यावर मंत्रीपातळीच्या बैठकीत असे सांगितले की आम्ही तुम्हाला लेखी देतो.
शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे होते की जर लेखी देत असाल तर कायद्यात टाकायला काय हरकत आहे ?

शेतकरी नेते बावळट नाहीत.
सरकारने लेखी देणे आणि कायदा बनवणे यात फरक आहे.
लेखी दिले तर ते आश्वासन फक्त सरकार आणि शेतकरी यांना लागू राहील. ते मंड्यांमधे.
तीन चार वर्षे जर मंड्यांच्या बाहेरच सौदे झाले तर मार्केट यार्डासारख्या मंड्या उद्ध्वस्त होतील. तिथे कुणीही व्यापारी आपले दुकान लावणार नाही. कारण बाहेर जास्त किंमत मिळत असल्याने मार्केट यार्डात, बाजार समित्यात शेतकरी जाणार नाही. चार वर्षात बाजार समित्या, मंड्या उद्ध्वस्त झाल्या की शेतक-यांना बाहेरच्या व्यापा-यांच्या अटीवर आपले धान्य नाही का विकावे लागणार ?

हे ते कधीचे सांगू पाहताहेत. पण त्यांचा आवज ऐकूच येणार नाही अशा पद्धतीने ढोल पिटले जात आहेत.
जर कायद्यातच हमी भाव आला तर तो मंडीच्या बाहेर या व्यापा-यांना पण लागू होईल. सरकारने लेखी दिलेले आश्वासन सध्या कोणत्या कायद्याच्या कलमाद्वारे या व्यापा-यांना बाध्य आहे याचा जाणकारांनी खुलासा करावा.

कायद्यात काय लिहीलेय या पेक्षा कायद्याचे परिणाम काय होतील यावर बोला. तो भाग फाट्यावर मारून चर्चेचे रतीब घातले तरी उपयोग होणार नाही.
मी ना भाजपच्या बाजूची आहे, ना काँग्रेसच्या. ना कम्युनिस्ट आहे.
सुरूवातीलाच शेतकरी नेत्यांनी सांगितले होते की कायद्यात हमी भाव टाका आम्ही घरी जाऊ. पण ती वेळ सरकारने गमावली आहे. आता आडमुठेपणामुळे त्यांना माघारी येता येत नाही. अशात आंदोलकांनी कायदेच मागे घ्या ही भूमिका घेतली आहे. उद्या सरकार चर्चेला तयार झाले तर दोन पावले पुढे येऊन फक्त हमी भावाचा समावेश करण्याला सरकारने तयारी दाखवली तर आंदोलन पण कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर अडून बसणार नाहीत. तरच मार्ग निघेल.

सरकार ही सोपी गोष्ट का करत नाही ? मग शंका येणे स्वाभाविक नाही का ?
ते टूलकीट वगैरे हास्यास्पद मुद्दे काढून आंतरराष्ट्रीय कट दाखवण्यापेक्षा हे सोपे नाही का ?
या टूलकीट वरून पकडलेल्या दिशा नावाच्या २२ वर्षीय मुलीचे आई वडील भाजपचे समर्थक आहेत असे सांगणारा तिचाच एक जुना व्हिडीओ आता व्हायरल झाला आहे. याचा दुसरा अर्थ काय निघतो ते सांगण्याची गरज नाही. पहिला अर्थ मुलं आईवडीलांचं ऐकत नाहीत हा निघतो. जी गोष्ट मला मान्य आहे. दुसरा अर्थ आपापल्या बुद्धीप्रमाणे घ्यावा.

उद्या मायबोलीवर शेतक-यांच्या बाजूने लिहीले म्हणून मला पण अटक करतील. माझी तयारी आहे त्याला पण. फक्त आंतरराष्ट्रीय कटात सामील असल्याचा आरोप नका ठेवू एव्हढीच विनंती. जी कामं मिळू लागलीत ती पण नाही मिळायची.