ग्रेटा थन्बर्ग-पृथ्वीची वकील

वरची पंजाबबद्दलची पोस्ट हीसुद्धा मिस इन्फर्मेशन कँपेनचा एक नमुना आहे.

लोकशाही प्रक्रियेबाबत.
लोकशाही फक्त निवडणुकांपुरती नसते. सरकारने निर्णय घेतानाही लोकशाही प्रक्रिया अंगीकारणे अपेक्षित आहे. पाच वर्षांतून एकदा होणार्‍या निवडणुका म्हणजे त्या त्या पक्षाच्या जाहिरनाम्यांतील मुद्द्यांबद्दल सार्वमत नव्हे.

संसदेत कृषी बिले दामटून पास केली गेली आहेत. शिवाय कृषी हा विषय केंद्र आणि राज्ये दोघांच्या अखत्यारित येतो.
टू मच ऑफ डेमोक्रसी - हे विधान ऐकलंच असेल. करोना महामारीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हे आपल्याला हवे ते निर्णय लादायला मिळालेली सुवर्णसंधी आहे असं त्यांना वाटतंय.

हा कायदा अंमलात आल्यावर आताच्या व्यापार्‍यांची जागा बड्या कंपन्या घेणार नाहीत आणि शेतकरी आणि ग्राहक यांची पिळवणूक वाढणार नाही याची खात्री आहे?
२०१५ मध्ये तूर डाळीच्या किंमती गगनापार गेल्या होत्या तेव्हा काय झाले होते वाचा.

रिहाना आदि सेलिब्रिटीजनी पैसे घेऊन ट्वीट केलं या दाव्याची बाहेर टर उडवली जाते आहे.
अर्थात असे दावे करणार्‍यांचा टारगेट ऑडियन्स हा भारतीय मतदार आहे आणि त्यांना खोट्या गोष्टींवर समजून उमजून विश्वास ठेवायची सवय लावली गेली आहे .

तिकडल्या सेलिब्रिटीजना उत्तर म्हणून इथल्या सेलिब्रिटीजना ट्वीट करायला लावणं, ते पैसे घेतात असा दावा करणं यामुळे MEA चा फुल फॉर्म Ministry of Embarassing Arguments झाला आहे.

Ministry of Embarassing Arguments ! खरंय !

आपल्याला भरपूर बहुमत आहे, मग आपण आपल्याला वाटेल ते निर्णय घेऊ शकतो, स्टेकहोल्डर्स शी बोलायची गरज नाही, अशी एक मग्रूरी आज मोदी शहा जोडगोळी मध्ये आलेली आहे. त्यातून काही किरकोळ अडचणी आल्याच तर ईडी, दिल्ली पोलीस, सी बी आय, सुप्रीम कोर्ट वगैरे पोपटही आपलेच आहेत असा समज झालेला दिसतो. तिहेरी तलाक, राम मंदीर, ३७०, CAA वगैरे निर्णायातून हे दिसून आले. राजीव गांधींनाही बहुमत होते, त्यांनीही "बदनामी विधेयक" व " इतरांची पत्रे उघडून वाचायचे अधिकार" असलेले विधेयक असेच दामटून नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यात अपयश आल्यावर त्यांच्या भोवती जे एक वलय होते ते कमी व्हायला सुरुवात झाली. हे तीन कायदे मागे घेऊन योग्य मार्गाने परत आणावे लागले तर मोदी शहांचा रथ निदान जमीनीवर येइल.

अनेक अभारतीय महिलांनी या विषयावर जगाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. सालाबादाप्रमाणे भक्तांनी त्या महिलांवर रेप थ्रेट चा वर्षाव केला आहे.

तुमच्या हजार मेथीच्या गड्ड्या विकण्यासाठी दलाल लागेलच. पण इतका पैसा ? मग तो शेतकर्‍याकडे न जाता, मधल्या मध्ये दलाल कसे गब्बर होतात? >>>
रश्मी हे तुम्हाला स्पेसिफिकली उद्देशून नाही. अशा तर्‍हेचे प्रश्न अनेकदा वाचले आहेत. ही सगळी माहिती तुमच्या माझ्यासारख्या शहरात वाढलेल्या आणि बहुतांश शहरातच राहिलेल्या व्यक्तीला उपजत असणे अपेक्षित नाही. पण एखादा प्रश्न समजून घेताना एक मोठा गट बेसिकली चोर आहे, काळा पैसावाला आहे इथून न सुरूवात करता दलाली सिस्टीम का आस्तित्त्वात आहे - जेव्हा ती आली तेव्हा शेतीची परिस्थिती काय होती इथपासून सुरूवात केली तर दलाल/अडते हा रोल का आहे ते समजते. यावर अनेक लेख, यूट्यूबवर क्लिप्स आहेत. "खान सर" म्हणून एक आहेत - विविध विषयांवर अत्यंत रोचक भाषेत (बहुधा बिहार्/नालंदा साइडच्या उच्चारांत), सर्वांना समजेल असे व्हिडीओज बनवतात ते. त्यांची एक क्लिप माबोवरही एका बाफवर कोणीतरी दिली होती. आयडी लक्षात नाही. ग्राफिक्स व सोप्या भाषेतून समजावण्याचा चपखल वापर असतो त्यांच्या क्लिप्स मधे.

सर्व शेतकर्‍यांना आपला माल थेट ग्राहकांपर्यंत नेणे शक्य नसते. त्यात पीक, भाज्या, फळे यांचे "शेल्फ लाइफ" वेगवेगळे, त्याच्या वितरण पद्धती वेगवेगळ्या, एकाचा नियम दुसर्‍याला लागू होत नाही. सर्वसामान्य शेतकर्‍याच्या हातात खेळता पैसा क्वचितच असतो. लहानसहान शेतकर्‍यांकडे माल साठवणे, त्याची विक्री करणे या करता लागणारी जागा व कौशल्य नसते. ते जर घाउकपणे कोणी करून शेतकर्‍याला एकरकमी मोबदला देत असेल तर ते सोयीचे असते. अशा अनेक गरजांतून अनेक वर्षांपूर्वी या समित्यां आस्तित्त्वात आल्या. पुढे मग त्यात राजकारण घुसले. गावोगावी आधीच असलेला जातीयवाद, सामाजिक स्तरांमुळे मिळणारी वागणूक यातून वेगळेच प्रॉब्लेम्स निर्माण झाले. अनेक गुंतागुंतीच्या लेयर्स आहेत यात.

त्यामुळे आता इतक्या वर्षांनंतर नवीन तंत्रज्ञान आले, अनेक शेतकर्‍यांकडे स्वतःची वाहने आली. आता कृषीउत्पन्न बाजार समितीला पर्याय आवश्यक आहे. पण तो पर्याय ही पद्धत पूर्ण निकालात काढून उद्या शेतकर्‍याच्या जीवावर उठणार नाही याकरता कायद्यात संरक्षण हवे - ते ऑलरेडी असेल तर ते काय आहे हे शेतकर्‍यांना विश्वासात घेउन सांगायला हवे. विरोधात असलेल्या लोकांना एका झटक्यात देशद्रोही ग्रूप मधे टाकले की याबद्दल total apathy असलेले जनमत सहज तयार होते, विशेषतः ज्यांचे आज थेट यात काही जात नाही अशांचे. पण कोणत्याही सरकारने हे आपलेच लोक आहेत - आज विरोधात आहेत पण नीट हॅण्डल केले तर वर्षानुवर्षे समर्थन देतील - काँग्रेसला दिले तसे, अशा दूरदृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे. पंजाबमधेही आधी हजाराने/लाखाने खलिस्तानवादी होते ना? तत्कालीन सरकारने सर्वांना हाकलून नाही दिले. त्यातील कट्टर लोकांना मारले, पकडले पण बाकी लाखोंना काहीतरी दुसरा मार्ग दिसला म्हणून त्यांनी ते सगळे सोडले. तसेच काहीतरी करण्याची गरज आहे.

मला जितकी थोडीफार माहिती आहे त्यातून शेतकरी, अडते/दलाल, शेतमजूर या तीन गटांचे वेगवेगळे प्रश्न आहेत. तिघांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली पाहिजे.

बाकी इन जनरल माणसांचा एक मोठा गट - तो जात, धर्म, व्यवसाय कशानेही बांधलेला असो - तो चोर/देशद्रोही आहे हे ठसवणार्‍या कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवू नका. त्या कांद्याच्या ४-५ लेयर्स काढल्याशिवाय त्यातील सत्य कधीच कळणार नाही.

<< Ministry of Embarassing Arguments झाला आहे. >>
----- चपखल शब्द वापरला आहे.

मिया खलिफा ला चांगलाच सेन्स ऑफ ह्यूमर आहे
तिला कुणीतरी भारतीय डिनर पाठवले. तिने ते खाताना व्हिडिओ करून शेअर केला.
त्यावरही भगवे उपरणे घालणारे चरबट दाढी वाढलेले sexually frustrated incels तुटून पडले !
या लोकांनी जगात भारताची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवायचा चंगच बांधला आहे !

फारएण्ड - वरचा प्रतिसाद आवडला...

<<< बाकी इन जनरल माणसांचा एक मोठा गट - तो जात, धर्म, व्यवसाय कशानेही बांधलेला असो - तो चोर/देशद्रोही आहे हे ठसवणार्‍या कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवू नका. त्या कांद्याच्या ४-५ लेयर्स काढल्याशिवाय त्यातील सत्य कधीच कळणार नाही. >>>
------- सहमत....

sexually frustrated incels तुटून पडले ///

हा शब्द तुमच्या त्या ब्राह्मण स्त्रियांबद्दलच्या धाग्यावर जमलेल्या हलकट लोकांना परफेक्टली योग्य आहे.

फारएण्ड. +१११११
प्रतिसाद अतिशय आवडला.
दलाल, अडत्ये, मध्यस्थ यांची अगदी शस्त्र खरेदी- विक्री ते धान्य - खरेदीविक्री यां सर्वांमध्ये गरज असते. शेतकरी हा प्रोड्यूसर असतो. ट्रेडर् नव्हे. एपीएमसी मध्ये भ्रष्टाचार होत होता तर त्यावर उपाययोजना करायला हवी होती. कितीही कायदेकानून बदलले तरी मध्यस्थाची गरज राहणारच. शेतकरी स्वत: ग्राहकांना सदैव शेत माल विकू शकणार नाही. फार तर तो दुसऱ्या कोणालातरी त्यासाठी नेमेल. म्हणजे पुन्हा मध्यस्थच. आणि साठवणूक, वाहतूक, विक्री, ह्या सर्वांवर सर्वसामान्य भारतीय शेतकरी लक्ष ठेवू शकत नाही.

ग्रेटा, रिहानाने भारताविषयी एक ट्वीटही केला तर थयथयाट करणार्या सनवताईना मोदीजीनी अमेरिकेत जाऊन "अब की बार ट्रम्प सरकार" असे अमेरिकन नागरिकाना इनफ्लुएन्स करणे मात्र चुकीचे वाटले नवते.

आता बायडेन भारतात येऊन अबकी बार राहुल गांधी सरकार म्हणाला तर पहा कसा थयथयाट होईल.

फारएण्ड, प्रतिसाद आवडला.

फारएंड धन्यवाद सविस्तर आणी छान पद्धतीने समजावुन दिल्याबद्दल.

फेसबुकावर जे आहेत त्यांनी चेतन प्रकाश जाधव यांच्या फेसबुक पेज वर सुप्रिया सुळेंचा व्हिडीओ बघावा. मी फेबु वर नाय आणी कायप्पावरचे व्हिडीओ डिलीट झालेत.

>>>बाकी इन जनरल माणसांचा एक मोठा गट - तो जात, धर्म, व्यवसाय कशानेही बांधलेला असो - तो चोर/देशद्रोही आहे हे ठसवणार्‍या कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवू नका. त्या कांद्याच्या ४-५ लेयर्स काढल्याशिवाय त्यातील सत्य कधीच कळणार नाही.

+1818191919

सगळ्यांनी लिहून ठेवावी आपापल्या वहीत हि गोष्ट. माझा कायद्यांना जरी पाठींबा असला तरी खलिस्तानी देशद्रोही अशी लेबलं लावणे अजिबात आवडले नाही.

फारएण्ड, प्रतिसाद आवडला. >>> मम.

ग्रेटाला सर्व कळते व कोणत्याही विशयावर बोलण्या इतकी तिची बुद्धी आहे असे आपण ग्रुहित धरत आहो असे मला येथील प्रतिसादावरून वाटते. कदाचित तिचे क्रुशी कायद्यवरील ट्वीट आपल्या विचाराशी जुळते म्हणून किम्वा मोदीन्च्या विरुद्ध म्हणूनही अनेक तिला सपोर्ट करत असावेत असे वाटते. हे आपले माझे विचार.

धन्यवाद लोकहो.

बरीच वेगवेगळी मते वाचली/बघितली या आंदोलनावर. इथे आंदोलनाच्या आसपासच्या एरिया मधल्या लोकांची मते
https://www.youtube.com/watch?v=uT0gPGTYDzI

राकेश टिकैत यांच्या मुलाखतीत हमी रक्कम सक्तीची करण्याबद्दल बोलत होते. पण त्याबद्दल तर या कायद्याने काही फरक पडणार नाही - हमी रक्कम सक्तीची आधीहे नव्हती. किमान प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. मग या इतर कायद्यांबरोबर ते ही करावे ही मागणी आहे का - ते नीट समजले नाही. दुसर्‍या बाजूने विचार करता हमी रक्कम सक्तीची करण्यात सरकारला काय अडचण आहे - ते ही अजून समजले नाही.

खरंतर पर्सनली मी आणि आमचं कुटुंब कायद्याच्या बाजूने आहे कारण माझ्या मोठ्या दिरांना मधल्या दलालांमुळे आंब्याला एपीएमसीत फार कमी भाव मिळतो. ह्या कायद्यामुळे त्यांच्यासारख्या बऱ्याच जणांना जास्त पैसे मिळतील, काहीजणांची मक्तेदारी बंद होईल. हल्ली दीर जास्त करून आंबे पुण्यात आमच्या नातेवाईकांकडे पाठवतात, तिथे आमचे काही नातेवाईक ओळखीच्यात विकतात, दिरांना चांगला भाव मिळतो. इथे आम्हाला आणून डायरेक्ट विकता येत नाहीत आमच्या काही पर्सनल prblms मुळे, नाहीतर इथेही आम्ही स्वत: घेऊन आलो तर दिरांना चांगला भाव मिळू शकेल.

इथे बरेच जण अभ्यासू मते मांडतात, वेगवेगळ्या बाजू मांडतात त्या समजून घ्यायला मला आवडतात मात्र.

सचिनने क्रिकेट व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही विषयावर बोलू नये असं पवार साहेब नुकतंच म्हणाले. मग ह्याच न्यायाने मिया खलिफा नक्की कोणत्या विषयावर बोलण्यासाठी कृषी आंदोलनाशी जोडली गेली आहे?

जर देशाच्या हितासाठी कुणी ( केंद्र, राज्य सरकार - त्यांचे अधिकारी - वा इतर (हस्तक का निर्णयाचे खरेधनी???) निर्णय घेतला - तर तुम्ही कोर्टातही जाऊ शकत नाही - हे लोकशाहीला पूर्णपणे मारक आहे.
त्यामु ळे माझा ह्या क्लॉज ला विरोध आहे.

रिजर्व बॅन्क, न्यायव्यव स्था आणि लष्कर हे स्वायत्त रहायलाच हवेत. न्यायालयाला अ‍ॅप्रोच होण्याचा अधिकार नागरिकांना राहिलाच पाहिजे.
सरकार हे कर्ब करण्याकरता जे प्रयत्न करतय, ते अस्वस्थ करणारं आहे.

सचिनने क्रिकेट व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही विषयावर बोलू नये
बोलू नये असा नाही. जपून बोल असा सल्ला दिला. वाक्याची तोडामोड करून दिशाभूल करणे हा गुण इतिहासापासून आहे.
हाच नियम लावला तर तुम्ही कोणत्या विषयावर बोलणार??

रिजर्व बॅन्क, न्यायव्यव स्था आणि लष्कर हे स्वायत्त रहायलाच हवेत. न्यायालयाला अ‍ॅप्रोच होण्याचा अधिकार नागरिकांना राहिलाच पाहिजे.
सरकार हे कर्ब करण्याकरता जे प्रयत्न करतय, ते अस्वस्थ करणारं आहे.>> टडोपा.

ट्रम्प पायउतार झाल्यावर
एकाचवेळी
रशियामध्ये पुतीनविरोधात,
इस्रायलमध्ये नेत्यन्याहू विरोधात
आणि
भारतामध्ये मोदींविरोधात
आंदोलने सुरू झाली
हा निव्वळ योगायोग नाही!
ह्यामागे एकच माणूस आहे
"जॉर्ज सोरोस"!

२६ जानेवारीला एक जरी गोळी झाडली गेली असती तर अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ह मॅटरच्या धर्तीवर भारतात फार्मर्स लाईव्ह मॅटर ची आंदोलने सुरू झाली असती..

एक गोष्ट कोणीच लक्षात घेत नाही ती अशी की
जेव्हा जेव्हा पप्पू आणि त्याची माय (अंटानिओ मायनो) परदेशात जाऊन येतात त्यानंतर भारतात हिंसाचाराच्या घटना घडतात!

मागच्यावेळी उपचाराच्या नावाखाली पप्पू आणि त्याची माय अमेरिकेला जाऊन आले आणि हाथरसचा गोंधळ निर्माण झाला!
ह्यावेळी २८ डिसेंबरला एकाच दिवशी पप्पू इटलीला तर त्याची माय अमेरिकेत गेली त्यानंतर २६ जानेवारीला हिंसाचार घडला...

सत्तेसाठी ह्या पप्पूने जॉर्ज सोरोसशी हातमिळवणी तर केली नाही ना?
असा प्रश्न पडतो.

ही तर फक्त सुरूवात आहे
ह्यांचा खरा खेळ उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपासून सुरू होणार आहे..

" नरेंद्र मोदी
नावाच्या व्यक्तीची खरी ओळख,
खरी क्षमता भाजपामध्येही
फक्त एकाच व्यक्तीला पूर्णपणे माहीत आहे
ती व्यक्ती म्हणजे अमित शहा"

काही अंशी राजनाथ, योगी, डोवाल ओळखून आहेत.
येणारा ४-५ वर्षांचा काळ खूप खडतर असणार आहे..
आज मोदींना शिव्या घालणारे नंतर मोदींचे गोडवे गाऊ लागले तर आश्चर्य मानू नका...

ट्रम्प-मोदी-पुतीन-नेत्यांयाहू-आबे हे
पाच पांडव सध्या खुप काही घडामोडी घडवत आहेत.
ट्रम्प हरला म्हणून ट्रम्प संपला असं जर वाटत असेल तर थोडं थांबा...
बायडनच्या खुर्चीखाली टाइम बॉम्ब लावून ट्रम्प ओव्हल ऑफिस मधून बाहेर पडलाय...
लोकांनी आजपर्यंत फक्त १०% मोदी बघितलाय!
उरलेला ९०% मोदी बाहेर आला तर ह्या सगळ्या लिब्राडुंना सळो की पळो करून सोडेल!

हा जॉर्ज सोरोस काय करतो??

८०० बिलियन ची प्रॉपर्टी आहे याची.
खूप बेकार आहे हा,
आतंकवादी पेक्षा पण.

जगात अस्थिरता माजवून ह्याला पैसा मिळतो.
सरकारं ताब्यात राहतात.
आता अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन ह्याच्या हातातली कठपुतली
हा खरा राष्ट्राध्यक्ष आहे.
जगावर राज्य करण्याचा मनसुबा असलेल्या ईल्युमिनाटी नावाच्या संस्थेचा समोर दिसणारा चेहरा.
ह्याला सुपिरिअर असणारे खूप जण आहेत, पण पडद्याआड...

हा जरी अमेरिकेत यशस्वी झाला असला तरी भारतात मात्र अपयशी ठरणार.
कारण ह्याने लंगड्या घोडयावर पैसे लावले आहेत...
अमेरिकेत राजकारणात नवखा ट्रम्प होता पण इथे राजकारणात मुरलेले MSRYD आहेत...
Modi-Shah-Rajnath-
Yogi- Doval

स. न. २०२४ येईपर्यंत मोठया मोठ्या दंगली, हिंसा, जाळपोळ दिसणार, कारण त्याने सगळ्यांच्या नाकावर टिचुन भारताचं नाव जग जाहीर केलंय,
त्यामुळे चीन, पाकिस्तान चवताळून उठलेत..

ही पोस्ट एक थियरी नसून वास्तविकता आहे....

जॉर्ज सोरोस
हा अमेरिकेतल्या लिब्राडुंचा म्होरक्या!
पेशाने व्यवसायिक. आर्म, फार्मसी आणि ऑइल इंडस्ट्री ह्याच्या ताब्यात.
ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून,
ट्रम्पने ह्यांच्या सगळ्या कारवायांना सुरुंग लावायला सुरुवात केली.
अरब देशांतील आंदोलनांमागे हाच.
ह्यानेच अरब देशांतून स्थलांतरित योजनाबद्ध रीतीने युरोपमध्ये वसवले.
तिथे सामाजिक असमतोल निर्माण केला.
दोन गटांना एकमेकांत लढवून स्वतःचा फायदा करून घेणे ही ह्याची जुनी चाल.
ट्रम्प आणि ह्याचा ३६ चा आकडा!
त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या वर्षात एका संधीचा फायदा घेऊन ह्याने ब्लॅक लाईव्ह मॅटर्स हे आंदोलन उभारले.
ट्रम्प विरोधात वातावरणनिर्मिती केली.
तीच पद्धत हा रशिया, इस्रायल आणि भारतात वापरतो आहे.
ह्याला भारतामध्ये अरब स्प्रिंग आणि ब्लॅक लाईव्ह मॅटर्स एकत्रित रुपात घडवायचं आहे.
त्यासाठी ह्याला भारतातूनच
मदत हवी होती.
अस्पेन ही ह्याच्याशी संलग्न असणारी संस्था.
ह्या अस्पेनच्या कॉन्फरन्ससाठी
वेळोवेळी पप्पू उपस्थित असतो.
मागे अस्पेनच्या अश्याच एका कॉन्फरन्स नंतर एक संधी मिळते.
बाबा राम रहीमला झालेल्या अटकेनंतर हरियाणा मध्ये हिंसाचार उसळला पण त्यासाठी शेजारच्या पंजाब मधून गाड्या भरून दंगेखोर पाठवले जातात.
त्यानंतर गेल्या वर्षी माय सभागृहात चक्कर येऊन पडली.
तिच्या उपचाराच्या नावाने माय लेकरू अमेरिकेत जातात, त्यानंतर हाथरसचा गोंधळ उडतो.
गेल्या २८ डिसेंबरला माय अमेरिकेत गेली तर लेकरू मामाच्या गावाला.
त्यानंतर हा २६ तारखेचा हिंसाचार घडला.
सत्तेसाठी किती खालच्या थराला जाता येते त्याचं हे मूर्तीमंत उदाहरण!

सध्या घडणाऱ्या घटनांचा विचार केल्यावर २००८ साली चीनच्या ग्लोबल टाइम्समध्ये छापून आलेला लेख आठवतो.
"भारतातील अंतर्गत घटकांना हाताशी धरून भारताचे २० ते ३० तुकडे करा." त्याच वर्षी चीनच्या CCP आणि भारताच्या INC मध्ये एक करार होतो. जो आजही गुलदस्त्यात आहे. असं ऐकून आहे की त्या करारात एक कलम असेही आहे की काँग्रेसची सत्ता राहिली तर २०२५ पर्यंत काँग्रेस अरुणाचल प्रदेश आणि लडाख चीनच्या हवाली करेल. खरं की खोटं माहीत नाही पण हे जर खोटं असेल तर काँग्रेस ने तो करार सार्वजनिक करून स्पष्ट करावे. पण २०१४ नंतर फासे फिरले. काँग्रेसची सत्ता संपली!
नरेंद्र मोदी नावाचा माणूस काँग्रेस सहित चीनलाही पुरून उरला.
त्यामुळे चीन आणि पप्पू ला एकाच वेळेस एका गॉडफादर ची गरज पडली.
आणि
तो गॉडफादर म्हणजे
हा "जॉर्ज सोरोस"

मोठी गेम चालु झाली आहे मोदीजींविरूद्ध!
हीच वेळ आहे एकी दाखवुन लढायची.
अशा एकालाही सोडायचे नाही,
जो आपल्या देशा विरूद्ध बोलेल,व्होटबँक साठी चाटेल किंवा देश विघातक कारवायांना खतपाणी घालेल!

Fwd as it is received
Copy वpaste करू शकता.

शेती कायद्यांना केवळ विरोधासाठी विरोध...

खुलासा : खाली देत असलेला लेख इतरत्र माध्यमातून उसना घेतलेला आहे.हा लेख कॉपी पेस्ट आहे. उरूस, 6 फेब्रुवारी 2021

आज दिल्लीत जे कृषी आंदोलन चालू आहे त्यावर मराठी पत्रकार लिहीत असताना त्यांची एक वैचारिक गोची समोर येताना दिसत आहे. गेली 40 वर्षे शरद जोशी आणि त्यांची शेतकरी संघटना या विषयावर सातत्याने आंदोलनासोबत एक ठाम आर्थिक मांडणी करत आले आहेत. वैचारिक पातळीवर एखादी इतकी मोठी चळवळ स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात दुसरी कोणतीच नसेल. त्याला शेतकर्‍यांनी दिलेला प्रचंड प्रतिसादही या पत्रकारांनी गेली ४० वर्षे टिपलेला आहे. याच मराठी पत्रकारांनी शरद जोशी शेतकरी हिताच्या विरोधात मांडणी करतात असं कधीही लिहीलेलं नाही. अगदी समाजवादी परिवारांतील दै. मराठवाडा सारखी वृत्तपत्रेही या आंदोलनाची दखल मोठ्या प्रमाणात घेत होती.

याच शरद जोशींनी सरकारी पातळीवर दोन अहवाल विश्वनाथ प्रताप सिंह आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सादर केले. या अहवालातील शिफारशी शेतमालाचा बाजार मुक्त करण्याच्या होत्या. आवश्यक वस्तू कायदा (आणि इतरही शेती विरोधी कायदे) यांचा फास सोडवण्याच्या होत्या. मग आता हा नविन कायदा त्याचाच पाठपुरावा करतो आहे. मग असं असताना अचानक या मराठी पत्रकारांना आताचे शेती कायदे शेतीच्या हिताच्या विरोधी कसे काय वाटायला लागले?

ज्यांना मोदी भाजप यांना विरोध करायचा आहे तो त्यांनी स्वतंत्रपणे विविध विषयांवर करावा. त्याबद्दल मला इथे काहीच टिपणी करायची नाही. पण गेली ४० वर्षे सातत्याने शेतकरी चळवळ काही एक मांडणी करते आहे ज्याची तुम्हाला चांगली माहिती आहे. त्यांनी केलेली सर्व मांडणी ग्रंथरूपात समोर आहे. त्याच मांडणीला सुसंगत असे हे कृषी कायदे आहेत. मग तुम्हीच कालपर्यंत जे रिपोर्टिंग करत होता, शरद जोशींच्या आणि या चळवळीतील इतर नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती छापत होता, आजही अमर हबीब सारखे युक्रांदचे कार्यकर्ते राहिलेले पत्रकार असलेले विचारवंत सातत्याने शरद जोशींच्या विचारांच्या चौकटीतच किसानपुत्र आंदोलन शेती विरोधी कायद्यांबाबत चालवत आहेत. हे सर्व समोर असताना तुम्ही आजचे कृषी कायदे शेती विरोधी आहेत हे कशाच्या आधारावर म्हणत अहात?

अगदी भाजपच्या लोकांना विचारले तरी त्यांना या कायद्यांत नेमके काय आहे हे सांगता येणार नाही. कारण हा मुळात भाजपचा विषयच नाही. डंकेल प्रस्तावाच्या विरोधात डावे उभे राहिले तेंव्हा संघ भाजपही डंकेलच्या विरोधातच होता. एकटी शेतकरी संघटना तेंव्हा मुक्त बाजारपेठेच्या बाजूने ठामपणे उभी राहिली होती. आजही शेतकरी संघटना त्याच जागेवर आहे. त्याच वैचारिक पायावर आपले आंदोलन करत आहे. त्याच चौकटीत वैचारिक मांडणी समोर ठेवत आहे.

मग तेंव्हा या संघटनेचे वार्तांकन करणारे पत्रकार आज मात्र अचानक या कृषी कायद्यांना शेतीविरोधी कसे काय ठरवत आहेत?

सचिन तेंडूलकर यांनी केलेल्या ट्विटवर टिकेची झोड उठवत असताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर यांनी कृषी कायद्यांचा उल्लेख ‘शेती विरोधी कायदे’ असा केला. बर्दापूरकरांनी या कायद्यांत नेमके काय शेतीविरोधी आहे ते स्पष्ट करावे. शिवाय त्यांनी आत्तापर्यंत जी पत्रकारिता केली त्यात शरद जोशी आणि शेतकरी आंदोलन त्यांनी कव्हर केलेले आहेच. मग त्यांनी हे पण स्पष्ट करावे की त्या वेळेसे शरद जोशी शेतकरी हिताच्या विरोधी आहेत असा आरोप बर्दापूरकरांनी केला होता का? तसं त्यांनी नोंदवून ठेवलं आहे का?

आज केवळ मोदी सरकारने हे कायदे आणले आहेत म्हणून याचा विरोध करायची काही वैचारिक सक्ती यांच्यावर केल्या गेली आहे का? २००६ साली विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विक्रीला परवानगी देण्यात आली. करार शेतीला मान्यता देण्यात आली. हे सर्व प्रवीण बर्दापूरकर यांनी पत्रकार म्हणून निरिक्षीले आहे. तेंव्हा केंद्रात शरद पवार कृषी मंत्री होते. हेच दोन मुद्दे आजच्या कृषी कायद्यांत देश पातळीवर अंमलता आणण्यासाठी योजले आहेत. मग बर्दापूरकरांनी तेंव्हा त्या महाराष्ट्रातील कायद्यांना काळे कायदे म्हणून संबोधले होते का? महाराष्ट्र सरकारचा निषेध केला होता का?

तेंव्हाच्या कायद्यांच्या बाजूने किंवा विरोधात कुणी ट्विट केले नव्हते म्हणून बर्दापूरकर पण शांत बसले का?

२०१६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून फळे आणि भाजीपाला यांना वगळले. कृषी राज्यमंत्री सदाभाउ खोत यांनी लिंबं खुल्यात विकून या अध्यादेशाची अंमलबजावणी झाल्याचे पत्रकारांना दाखवून दिले. ही बातमी तेंव्हाच्या बहुतांश पत्रकारांनी कव्हर केली. बर्दापूरकर तेंव्हा कुठल्याही वर्तमानपत्रांत सक्रिय नव्हते. पण सोशल मिडियावर मात्र ते तेंव्हाही होते आणि आजही आहेतच. किंबहुना जे अगदी थोडेच ज्येष्ठ पत्रकार आजही सोशल मिडिया वर सक्रिय आहेत त्यात बर्दापूरकरांचे नाव आहे. मग बर्दापूरकरांनी या अध्यादेशाला तेंव्हा काळा कायदा म्हणून संबोधले होते का?

नेमके आताच काय घडले की बर्दापूरकर असो की इतर मराठी पत्रकार असो ते या कायद्यांवर तूटून पडले आहेत.

काही जणांची तर वैचारिक इतकी फरफट होते आहे की आपण आधी काय लिहीलं आणि आता काय लिहीत आहोत हेही यांना कळत नाहीये. सातत्याने मुक्त बाजारपेठेचे समर्थन करणारे गिरीश कुबेर सारखे संपादक तर इतके बावचळून गेले आहेत की त्यांना त्यांच्याच पूर्वीच्या अग्रलेखातील तुकडे नाव झाकून समोर ठेवले तर ते त्यावरही कडाडून हल्ला चढवतील. कारण आता मोदी भाजप विरोधाची झिंग त्यांना चढली आहे.

आपल्याकडे एक वाक्प्रचार आहे आहे की घंगाळातील पाणी फेकून देता देता बाळही फेकून दिलं. तसं यांचं होत चाललं आहे. मोदी भाजपच्या विरोधात आपण कशाला विरोध करत आहोत हेही उमगेनासे झाले आहे.

ऍग्रोवनचे उपसंपादक रमेश जाधव यांना शेती प्रश्‍नाची चांगली जाण आहे. शरद जोशींची संघटना आणि त्यांची वैचारिक मांडणी त्यांना पूर्णपणे माहित आहे. पण असं असतानाही या कायद्यांबाबत एक संशय त्यांच्या स्वत:च्याच मनात तयार झाला आहे. आपला मोदी विरोधी अजेंडा त्यांच्या शेती प्रश्‍नांची मांडणीच्या आड येतो आहे असे स्पष्ट दिसत आहे.

खरं तर मराठी पत्रकारांना माझी कळकळीची विनंती आहे. तुम्ही विरोध करा, पाठिंबा द्या, खोडून काढा, पण हे कृषी विधेयक भाजप मोदी अमित शहा संघ यांचे आहेत असं समजून त्याचे आकलन मांडू नका. भाजपच्या कुठल्याही वैचारिक मांडणीत या मुद्द्यांचा संदर्भ नाही.

ज्या मूळ मागणी वर हे कायदे बेतलेले आहेत ती शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठांवरून शरद जोशींनी सातत्याने केली आहे. शरद जोशींची इंग्रजी आणि मराठी ग्रंथ संपदा उपलब्ध आहे. यातील बहुतांश पत्रकारांनी ही पुस्तके वाचलेली आहेत. असं असतानाही अशी वैचारिक गल्लत का केली जाते?

भानू काळे यांनी ‘अंगारवाटा’ नावाने शरद जोशींचे चरित्र मोठ्या मेहनतीने लिहून काढले आहे. त्यात शरद जोशींची चळवळ, त्यांचे आयुष्य, त्यांचे विचार याची संपूर्ण सांगड घालत सगळ्याचे सार ५०० पानांत मांडले आहे. निदान ते तरी डोळ्याखालून घाला.

महाराष्ट्राची अतिशय उज्ज्वल अशी वैचारिक परंपरा गेल्या २ शतकांतील आहे. शरद जोशी हे या उज्ज्वल वैचारिक परंपरेतील अगदी अलीकडचे नाव. वैचारिक सडेतोड स्पष्ट आणि शुद्ध आर्थिक पायावर मांडणी करणारा नेता आणि त्याला जनतेने लाखो लाखोंच्या संख्येने दिलेला प्रतिसाद हे आश्चर्य महाराष्ट्रातच घडलेले आहे. निदान ते तरी डोळसपणे समजून घ्या. कृषी कायदे या चळवळीचा परिपाक आहेत. हे जर तूम्हाला कळत नसेल तर तूमची पूर्णपणे वैचारिक गोची झाली आहे हे स्पष्ट आहे.

श्रीकांत उमरीकर
(साभार : फेसबुक)

सांगा कसं जगायचं.
मोदी
सांगा कसं जगायचं?

आधी जनसामान्यांना शून्य बॅलन्स खाती उघडायला लावलीत.

नंतर
गॅस सिलिंडर अनुदान खात्यात द्यायला सुरुवात केलीत
आमच्या कार्यकर्ते मंडळींना कमाई साठी दिलेल्या गॅस एजन्सी गॅस वर गेल्या.
आमचे पाठीराखे भुके झाले
मोदी
सांगा कसं जगायचं?

मनरेगा च्या श्रमिकांना पेमेंट पण डायरेक्ट खात्यात जमा करायला लागलात

गावोगावच्या चेलेचपाट्यांचे बोगस हजेरीपट उघडकीस आले, ते भुके राहू लागले.
मोदी
आम्ही, सांगा कसं जगायचं?

विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पण डायरेक्ट खात्यात
आमच्या शिक्षण सम्राट मंडळींना उपास पडू लागले
सांगा मोदी
आम्ही कसं जगायचं?

एकजात सर्व कंत्राटे आॅनलाईन केलीत
निर्णय पण आॅनलाईन केलेत
संरक्षण खरेदी
दोन सरकारांत करार करून सुरू केलीत

मोदी
आम्ही सांगा कसं जगायचं?

सर्वात वरताण केलीत
नोटबंदी करून कागदांची माती केलीत
जे काही खात्यात भरले
त्यावर कर आणि पेनल्टी घेऊन वर आता नोटीसा पाठवायला सुरुवात केलीत

आधी झरे बुजवलेत
नंतर साठवणीची माती केलीत
सांगा मोदी
आम्ही कसं जगायचं?

आमचा टक्का ठरल्याशिवाय
आम्ही काही करायचो नाही.
मग रस्ते बांधणी असो
की
सैन्यदल पुरेसा शस्त्रसाठा आणि दारूगोळा अभावी हतबल असो.
तुम्ही
भरपूर शस्त्र खरेदी करून सैन्यदल सुसज्ज केलेत
भारत भर अगदी हिमालयात बाॅर्डरवर
भरपूर रस्त्यांचे जाळे उभारले आणि तीच घोडदौड चालू ठेवलीत
सर्वसामान्यांना गॅस, घरे किंवा त्या साठी अनुदान चालू केलेत
आता तर
घरोघरी नळातून पाणी राबवताय

मग सांगा मोदी
आजवर हे का घडलं नाही या प्रश्नांना
आम्ही काय उत्तर द्यायचं?

तुम्ही तुमच्या भावांना, पुतण्यांना किंवा कुठल्याही नातेवाईकाला
ना जवळपास येऊ दिलत
ना आमदार खासदार मंत्री केलंत
ना कंत्राटे देऊन आमच्या नातेवाईकांसारखं गडगंज श्रीमंत केलंत
पक्षाच्या अध्यक्षपदी पण कार्यकर्त्याला बसवलंत

मग सांगा मोदी
सर्वसामान्य जनता विचारते की तुमचा पक्ष तर कौटुंबिक पक्ष
या प्रश्नाला आम्ही उत्तर काय द्यायचं?

कुठे कमाई नाही की माती झालेल्या कागदाची भरपाई शक्य नाही
आमच्या घरचा पैसा काही चेलेचपाट्यांसाठी द्यायला शिल्लक नाही
त्यांची वरकमाई बंद
आमचे झरे बंद करता
आमचे बुरखे तुम्ही फाडता
वर साधुसंन्याशा प्रमाणे आचरण ठेवता

आम्ही काही साधु नाही
पक्ष चालवून मिळणारी कमाई
हाच आमचा प्राणवायू

मग सांगा बरं मोदी
आम्ही जगायचं कसं?
लोकांसमोर उघडं पडत पडत
की तुमच्या सारखे प्रामाणिक होऊन?

आमची अवस्था
सहनही होत नाही आणि खरी कारणं
सांगताही येत नाही अशी केलीत

तेव्हा मोदी
एकदा सांगूनच टाका
की आम्ही आता जगायचं कसं.

सर्व विरोधी पक्षांच्या तोंडी असलेला गहन प्रश्न

फडके नीलेश

भरपूर व्हायरल करा. आजच्या विरोधी पक्षांची केविलवाणी अवस्था जरा कळूदे सर्वांना

Then and Now
- Dr Aniruddha Dongare

गेले काही दिवस कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीमध्ये सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन आपण सर्वजण पाहतो आहोत. त्या आंदोलनामध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये घडत असलेले बदल, भारतीय प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीतील लाल किल्ला येथे घडलेला प्रसंग, आंदोलकांनी काढलेल्या मोर्चे, इ. या सगळ्या घडामोडी संपूर्ण देशभर चर्चिल्या जात आहेत. त्याच्या मी फार खोलात जाऊ इच्छित नाही कारण एकतर या लेखाचा तो उद्देश नाही. आणि दुसरे म्हणजे आंदोलनामागचा नेमका उद्देश आणि या आंदोलनाचं नेमकं आउटपुट अधिकृतपणे उघड व्हायला अजून काही दिवस लागतील. कदाचित काही महिने सुद्धा. तोपर्यंत सत्य प्रकाशीत होण्याची शांतपणे वाट पाहणे हेच सोयीस्कर. पण 26 जानेवारीच्या लाल किल्ल्यावरील घटनेच्या निमित्ताने सुमारे 55 वर्षांपूर्वी घडलेली अशाच पद्धतीची एक घटना आठवल्याशिवाय रहावत नाही. ती घटना म्हणजे एक 1 नोव्हेंबर 1966 या दिवशी दिल्लीमध्ये संसदेच्या प्रांगणात गोवंश हत्या बंदी विधेयकाच्या मागणी करता जमलेल्या साधूंचे केले गेलेले नृशंस हत्याकांड!

आठवतंय? माझ्या पिढीतल्या कुणाला आठवण्याची किंवा माहिती असण्याची तर शक्यताच नाही. कारण भारतीय इतिहासाने पूर्णपणे दडपून टाकलेली एक घटना अशा शब्दातच या घटनेचा उल्लेख करावा लागेल. इतिहास कधीही निष्पक्षपाती नसतो, इतिहास हा नेहमीच सत्ताधाऱ्यांचा गुलाम असतो हा नियम सिद्ध करणारे उदाहरण म्हणून या घटनेचा उल्लेख करता येईल. कारण फाळणीच्या वेळी झालेल्या हत्याकांडानंतरचे हे सर्वात मोठे हत्याकांड होते. आणि तरीही इतिहास त्यावर मौन आहे.

भारतीय समाजामध्ये गाईला अत्यंत पूजनीय स्थान दिलेले आहे भारतीय समाज गायीला आपली माता मानतो आणि त्यामुळे सहाजिकच गोवंशाची हत्या होऊ नये, होत असेल तर ती रोखली जावी हा प्रयत्न गेले अनेक शतके भारतात सुरू आहे. मुळात मुघलांचे शासन भारतामध्ये सुरू झाल्यानंतरच गोहत्या ही गुन्ह्यांच्या यादीतून बाहेर पडली. तोपर्यंत भारतात गोहत्या हा ब्रह्महत्येइतकाच गंभीर गुन्हा मानण्यात येई. काही विद्वान इतिहासकार 'वैदिक काळात यज्ञासाठी गायींची हत्या होत असे' वगैरे विधाने करताना दिसतात. पण हे केवळ संस्कृत भाषेचे अर्धवट ज्ञान आणि विकृत मनोवृत्तीची त्याला जोड असल्याचे निदर्शक आहे. यज्ञयागासाठी गोहत्या होत नव्हत्या हे प्रमाणांच्या आधारे सिद्ध करणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे या विधानांना काहीही अर्थ नाही. भारतात मुस्लिम राजवट येईपर्यंत गोहत्या हा गुन्हाच होता. मुस्लिम आक्रमक मुळातच विकृत मनोवृत्तीचे असल्यामुळे जे जे इतर धर्मियांना पवित्र असेल त्या त्या प्रत्येक गोष्टीची विटंबना करणे हे त्यांनी आपले ध्येय ठरवलेले आहे. त्यामुळे त्यांनी राजरोसपणे गोहत्या सुरू केल्या. जवळजवळ तेव्हापासूनच हिंदू जनमानसामध्ये गोहत्या विरोधात नेहमीच तीव्र भावना राहिल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या लहानपणी एका कसायाचे हात कापून टाकल्याची कथा सर्वश्रुत आहे. थोड्याफार फरकाने संपूर्ण हिंदू समाजाच्या गोहत्येबाबत अशाच भावना होत्या.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गोहत्या बंदी विधेयकाची मागणी व त्याकरता सर्वंकष आंदोलनाची तयारी सुरू झाली. मुख्य म्हणजे, गोहत्याबंदी हा विषय भारतातील साधू संतांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असल्यामुळे भारतातील साधूंनी हा विषय लावून धरला. इतका की, स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या विरोधात 1951 च्या पहिल्या निवडणुकीत फुलपूर मतदारसंघातून उभ्या असलेल्या स्वामी प्रभूदत्त ब्रह्मचारी यांनी गोहत्याबंदी कायदा हा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा बनवला होता. तेव्हापासून गोहत्याबंदी विधेयकाची मागणी जोर धरू लागली. परंतु जवाहरलाल नेहरू यांनी या मागणीला कधीही महत्व दिले नाही. 1964 साली नेहरूंच्या मृत्यूनंतर भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, अखिल भारतीय रामराज्य परिषद, विश्व हिंदू परिषद इ अनेक हिंदुत्वाभिमानी संघटनांनी याला व्यापक जनआंदोलनाचे स्वरूप द्यायचे ठरवले. त्यासाठी या सर्व संघटनांची आणि भारतातील प्रमुख साधू - संघटनांची एक बैठक 1965 च्या उत्तरार्धात आयोजित करण्यात आली. या बैठकीनंतर भारतातील प्रमुख 3 पिठाचे शंकराचार्य आणि अन्य साधूंनी स्वामी करपात्री महाराजांच्या नेतृत्वाखाली या आंदोलनाचे व्यवस्थापन करावे असे ठरले.

दि. 24 जानेवारी 1966 रोजी इंदिरा गांधी यांनी पहिल्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर आंदोलकांनी त्यांची भेट घेऊन गोहत्याबंदी कायदा करण्याची मागणी केली, पण पंतप्रधानांनी ती मागणी फेटाळून लावली. ऑक्टोबर 1966 मध्ये महाराष्ट्रातील वाशीम येथे पहिला मोर्चा आयोजित करण्यात आला. या मोर्चाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला ज्यात 11 आंदोलकांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर मात्र जनमानस भडकले.

नोव्हेंबर 1966 च्या सुरुवातीपासूनच साधूंचे आणि गोसेवकांचे गट दिल्लीमध्ये जमायला सुरुवात झाली. शंकराचार्यांनी गोहत्याबंदीचा कायदा होईपर्यंत आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. 6 नोव्हेंबर रोजी करपात्री महाराजांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे दहा हजार साधू संसदभवनासमोरच्या प्रांगणात एकत्र जमले. दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे 7 नोव्हेंबर रोजी गोपाष्टमी होती. त्यादिवशी संसदभवनाच्या प्रांगणात तीव्र आंदोलनाला सुरुवात झाली. या संपूर्ण आंदोलनात, आंदोलकांशी कुठलीही चर्चा न करण्याची भूमिका इंदिरा गांधी यांनी तोपर्यंत कायम ठेवली. आणि त्याचा परिणाम म्हणून 7 नोव्हेंबर रोजी या आंदोलनाने तीव्र स्वरूप धारण केले. परिस्थिती आता इंदिराबाइंच्या आटोक्यात राहिली नव्हती. त्यांनी दिल्ली पोलिसांना आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले आणि भारतातल्या पहिल्या state sponsored massacre ला सुरुवात झाली. संसद भवनाच्या प्रांगणात साधूंवर गोळीबार सुरू झाला. त्यात सुमारे 400 साधू मृत्युमुखी पडले.

संसदभवनाच्या आवारात पडलेल्या साधूंची प्रेते पाहून या आंदोलानाचे प्रमुख नेते, करपात्री महाराज यांना दुःख अनावर झाले. साधूंचे निष्प्राण देह हाती घेऊन त्यांनी अत्यंत उद्विग्नतेने इंदिरा गांधी यांना "पोलिसांच्याच गोळीने तुमचाही मृत्यू होईल" असा शाप दिला. (योगायोग म्हणजे हे हत्याकांड ज्या दिवशी झाले त्या दिवशी गोपाष्टमी होती. आणि इंदिराजींची त्यांच्याच अंगरक्षकाने दि. 31 ऑक्टोबर 1984 रोजी नृशंस हत्या केली त्या दिवशीही गोपाष्टमीच होती.)

त्यानंतर संपुर्ण दिल्लीमध्ये 48 तासांसाठी संचारबंदी लागू करण्यात आली. या संचारबंदीच्या काळात दिल्लीच्या रस्त्यावर अनेक साधूंची हत्या करण्यात आली. कागदोपत्री पुराव्यांनुसार 248 साधू या हिंसाचारात मारले गेले. पण अनधिकृत आकडा सुमारे 5000 पर्यंत होता असे तत्कालीन अनेक प्रत्यक्षदर्शींनी नोंदवले आहे. या सर्व साधूंची प्रेते एकत्र करून गाड्यामध्ये भरून ठेवण्यात आली होती व संचारबंदी चालू असताना रात्रीच्या वेळी अत्यंत गुप्तपणे त्यांची विल्हेवाट लावण्यात आली.

या सगळ्या घटनेनंतर शंकराचार्य निरंजनदेव तीर्थ, स्वामी हरिहरानंदजी, करपात्री महाराज आणि महात्मा रामचंद्र वीर यांनी या हत्याकांडाच्या विरोधात आमरण उपोषण सुरू केले. यातील रामचंद्र वीर यांचे उपोषण तर 166 दिवस चालले. हाही वैद्यकीय दृष्टीने एक चमत्कारच होता.

त्यानंतर या आंदोलनातील प्रमुख साधूंची धरपकड करण्यात आली. अनेकांवर खटले भरण्यात आले. अनेक पोलिसांना निलंबित करण्यात आले. या विषयावर एक संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली आणि प्रशासकीय प्रक्रियेला सुरुवात झाली.

या संपूर्ण घटनाक्रमानंतर तत्कालीन गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांच्या डोक्यावर याचे खापर फोडून त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला. यशवंतराव चव्हाण गृहमंत्री झाले. त्यांनी लोकसभेच्या पुढच्या सत्रात गोहत्याबंदी विधेयक मांडण्याचे आश्वासन दिले आणि या आश्वासनावर विश्वास ठेवून आंदोलन मागे घेण्यात आले. अर्थात यशवंतरावांचे आश्वासन कायमच आश्वासन राहिले, प्रत्यक्षात कधीच उतरले नाही हा भाग वेगळा.

परवाच्या लाल किल्ल्यावरील आंदोलनानंतर हा सगळा घटनाक्रम अतिशय प्रकर्षाने आठवला. आठवला म्हणून पुन्हा सगळ्या स्रोतातून माहिती घेऊन पुन्हा अभ्यासला आणि गायीसाठी हुतात्मा झालेल्या साधू संतांच्या आठवणीने गहिवरून आले. पण त्याबरोबरच आताच्या सरकारच्या संयमाला दाद द्यावीशी वाटते. इतके सगळे होऊनही सरकारने आपला संयम सोडला नाही, स्वतः कुठलेही चुकीचे पाऊल उचलले नाही की ते उचलावे यासाठी निर्माण केलेल्या जाळ्यात अडकले नाही.

पण या दोन घटना, त्यांचा घटनाक्रम आणि त्या त्या वेळची परिस्थिती यांची तुलना करता दोन्ही सरकारांमधील फरक प्रकर्षाने जाणवतो. हा फरक आहे सत्तेचा माज आणि सत्तेची जबाबदारी यातला, अधर्म आणि राजधर्म यातला आणि काँग्रेसी संस्कार आणि संघसंस्कार यातला. आणि हा फरकच या सरकारला या विरोधकनिर्मित संकटातून तारून नेईल यात शंका नाही.

- डॉ. अनिरुद्ध डोंगरे
20 जानेवारी 2021

शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते श्री अनंत यांची पोस्ट-◆
राहूल गांधी आणि प्रियंका गांधी या भावंडांचे आम्ही आंदोलक शेतकऱ्यांच्या बरोबर आहोत हे भाष्य ऐकले आणि मागची एक घटना आठवली.
1981 साली रोजी शरद जोशी यांच्या नेत्रत्वात निपाणी येथे(कर्नाटक) तंबाखूच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन झाले होते.
आंदोलन जाहीर करण्या आगोदर शरद जोशी आणि स्थानिक शेतकरी नेत्यांनी, तंबाखू उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वतीने त्यांच्या प्रश्ना संदर्भात काही मागण्या शासनाकडे सादर केल्या.
या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर 14 मार्च 1981 पासून पुणे बेंगलोर महामार्ग रोखून घरण्यात येईल असे निवेदन रजिस्टर पोस्टाने पंतप्रधान इंदिरा गांधी, केंद्रीय अन्नमंत्री राव विरेंद्र सिंग, केंद्रीय व्यापार मंत्री प्रणव मुखर्जी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री गुंडू राव,व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले यांना पाठवण्यात आले.
त्या काळात कॉंग्रेसची सरकारे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत इतकी निर्दयी बनली होती की या निवेदनाची कोणतीही दखल घेतली गेली नाही.
(शेतकऱ्यांनी पाठवलेल्या निवेदनाची साधी दखल न घेणारी ही सारी कॉंग्रेसची पिलावळ आज दिल्लीच्या सिमेवरील शेतकरी आंदोलकांना तेथून ऊठवू नये म्हणून गळे काढत आहे,असो.)
सरकार काही प्रतीसाद देत नाही हे पाहून 14 मार्च 1981 रोजी आंदोलनाला सुरुवात झाली
सतत 23 दिवस हे शेतकऱ्यांचे रस्तारोको आंदोलन अत्यंत शांततेने चालू होते.
24 व्या दिवशी सकाळी सहा वाजल्यापासुन शरद जोशी व त्यांच्या प्रमुख सहकारी नेत्यांना आंदोलन स्थळावरुन पोलिसांनी अटक करायला सुरुवात केली.
त्यानंतर आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनाही अटक करायला सुरुवात केली.
आंदोलकांची संख्या इतकी मोठी होती की दिडशे बसेस भरून गेल्यानंतरही हजारो शेतकरी अटक करुन घ्यायच्या प्रतिक्षेत रस्त्यावर बसून होते.
एवढ्या मोठ्या आंदोलकांना अटक करणे शक्य नाही हे पोलीसांच्या लक्षात आले, आणि मग पोलिसांनी लाठीमार करायला सुरु केला.
पोलीस लाठीमार करत आहेत, तरी शेतकरी हात बांधून आपापल्या जागी बसून आहेत,
एकही शेतकरी पोलिसांचा प्रतिकार करत नाही आणि आपल्या जागेवरुनही हालत नाहीत हे पाहून चौताळलेल्या पोलिसांनी गोळीबाराला सुरुवात केला.
6 एप्रिल 1981 रोजी कर्नाटकच्या गुंडुराव सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला.
या गोळीबारात एकाच दिवशी आंदोलनाच्या जागेवर 12 शेतकऱ्यांचे मुडदे पाडण्यात आले.
शत्रूपक्षाच्या सैन्याचे ज्या निर्दयपणे मुडदे पाडले जातात त्या निर्दयपणे हात बांधून बसलेल्या शेतकऱ्यांचे मुडदे पाडण्यात आले होते.
त्यात एका म्हाताऱ्या बाईंची दोन मुले म्रत्युमुखी पडली होती त्यामुळे तीचा वंश बुडाला.
त्यावेळी केंद्रात इंदिरा गांधी यांचे सरकार होते आणि कर्नाटकात कॉंग्रेसच्या गुंडुराव यांचे सरकार होते.
त्यावेळच्या केंद्रातल्या कॉंग्रेसच्या एकाही नेत्याने शेतकऱ्यांवर बेमुर्वतखोरपणे केलेल्या न्रशंस हत्याकांडाबद्दल साधी हळहळ व्यक्त केली नव्हती.
सत्तेवरून पायऊतार झाल्यावर तमाम पक्षाच्या नेत्यांना शेतकऱ्यांचा भलताच पुळका येत असतो कॉंग्रेसचे तसेच झाले आहे.
नेता कोणत्याही पक्षाचा असो तो विरोधात असला की शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलतो.
अधिकाराच्या खुर्चीचा चमचा तोंडात घेऊन जन्मलेल्या राहूल आणि प्रियंकाने, आपल्या आजीने आणि आपल्या पक्षाने इतिहासात शेतकऱ्यांना कसे वागवले होते हे जरा मागे वळून पहावे.
कॉंग्रेसचे हात इतरांपेक्षा अधीकच, शेतकऱ्यांच्या रक्ताने माखलेले आहेत हे लक्षात ठेवलेले बरे.

इकडून तिकडून व्हाट्सए फेसबुक फॉरवर्ड्स आणून इथे ओतण्यासाठी आहे का हा धागा???
घरात गोशेणाने बनवलेल्या वस्तू वापरल्या की तामसी वृत्ती वाढते असा फॉरवर्ड आला आज. शोधून टाकतो इथे.

हो का? तिकडे विजय टीबाबु घडे भरुन ओतताय ते चालते. मग इथे छापले की दुखले तर वाचु नका. पोस्ट ओलांडुन पुढे जा. हाय काय नी नाय काय !

गिरीश कुबेरानी लोकसत्तामधून या कायद्यांचे समर्थनच केले आहे, पण सरकारने ज्याप्रकारे आंदोलन हाताळले त्यावर टीका केली आहे. शेखर गुप्तांनीही स्पष्टपणे कायद्यांचे समर्थन केले आहे पण सरकार समर्थकांनी ज्या प्रकारे आंदोलकांना khalistanvadi आणि देशद्रोही ठरवले त्याबाबतीत टीका केली आहे आणि यापेक्षा फार चांगल्या प्रकारे अमलबजावणी करता आली असती असे म्हटले आहे