ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

पहिली पासून संविधानाचे एक एक परिशिष्ट अभ्यासक्रमात सामील केले पाहिजे.

प्रश्न हा नाही की कलम "३५ अ" हे आधी जम्मू काश्मीरमध्ये राजाच्या कालावधीपासून सुरु होते. असे बरेचसे कायदे बाकीच्या संस्थानातही होतेच की, पण जेंव्हा ही सर्व संस्थानें भारतात विलीन झाली तेंव्हा सगळीकडे भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू करण्यात आले होते. भारताचे संविधान हे स्वांतत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्वांवर आधारीत असून सर्वांना समान लेखते . परंतु कलम "३५ अ" भेदभाव करणारा कायदा मागच्या दाराने संविधानात समाविष्ट करणे संविधानद्रोह नाही का? आणि हे कलम संविधान्याच्या ३ ऱ्या आणि ५ व्या प्रतीत उपलब्ध आहे.

कृपया हेदेखील नजरेखालून घालावे.
https://en.wikipedia.org/wiki/Article_35A_of_the_Constitution_of_India

Enactment[edit]

The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 was issued by President Rajendra Prasad under Article 370, with the advice of the Union Government headed by Jawaharlal Nehru.[10][9] It was enacted as a subsequent to the '1952 Delhi agreement', reached between Nehru and the then Prime Minister of Jammu and Kashmir Sheikh Abdullah, which dealt with the extension of Indian citizenship to the Jammu and Kashmir "state subjects".[10][9][11]

The state is empowered, both in the Instrument of Accession and the Article 370, to decree exceptions to any extension of the Indian Constitution to the state, other than in the matter of ceded subjects. So Article 35A is seen as an exception allowed by the Article 370, clause(1)(d).

As the Article 35A was added to the Constitution by the executive head without any discussion in the Parliament, questions have been raised about the manner of its enactment.

Criticism
The main objections raised are:
1.It facilitates the violation of the right of women to ‘marry a man of their choice’ by not giving the heirs any right to property, if the woman marries a man that is not a permanent resident. Therefore, her children are not given Permanent Resident Certificate and thereby considering them unfit for inheritance – not given any right to such a woman's property even if she is a permanent resident.[18][19]
2.It facilitates the free and unrestrained violation of fundamental rights of those workers and settlers like Scheduled Caste and Scheduled Tribe people who have lived there for generations. The Valmikis who were brought to the state during 1957 were given Permanent Resident Certificates on the condition that they and their future generations could stay in the state only if they continued to be safai-karmacharis (scavengers). And even after six decades of service in the state, their children are safai-karmacharis and they have been denied the right to quit scavenging and choose any other profession.[15][20][21]
3.The industrial sector & whole private sector suffers due to the property ownership restrictions. Good doctors don't come to the state for the same reason.[15]
4.Children of non-state subjects do not get admission to state colleges.[15]
5.It ruins the status of West Pakistani refugees. Being citizens of India they are not stateless persons, but being non-permanent residents of Jammu and Kashmir, they cannot enjoy the basic rights and privileges as being enjoyed by permanent residents of Jammu and Kashmir.[17]
6.It gives a free hand to the state government and politicians to discriminate between citizens of India, on an unfair basis and give preferential treatment to some by trampling over others, since the non-residents of the state are debarred from buying properties, getting a government job or voting in the local elections.

https://www.business-standard.com/article/news-ians/article-35a-inserted...

The Presidential Order was issued under Article 370 (1) (d) of the Constitution. This provision allows the President to make certain "exceptions and modifications" to the Constitution for the benefit of "state subjects" of Jammu and Kashmir. Ergo, Article 35A was added to the Constitution as a testimony of the special consideration the Indian government accorded to the "permanent residents" of Jammu and Kashmir.

Since Article 35A was never debated and passed into law by Parliament, is it infructuous or null and void? A five-judge Bench of the Supreme Court in its March 1961 judgment in Puranlal Lakhanpal vs The President of India discusses the President's powers under Article 370 to "modify" the Constitution. Though the court observes that the President may modify an existing provision in the Constitution under Article 370, the judgment is silent as to whether the President can, without the Parliament's knowledge, introduce a new Article. This question thus remains open.

https://www.loksatta.com/vishesh-news/madhav-godbole-article-370-constit...

14 ऑगस्ट 2019 रोजी नागालँड स्वतंत्रता दिवस साजरा करणार.

हे आपल्या देशातले एक राज्य आहे.

३७० चे ढोल वाजवतान‍ा देशभक्ती दाखवताना इकडे पण लक्ष द्या.

https://timesofindia.indiatimes.com/city/kohima/nsf-asks-all-units-to-ma...

Submitted by रश्मी.. on 11 August, 2019 - 16:25 >> ताई, त्या लेखा शेजारीच मिलिंद मुरुगकर यांचाही लेख आहे. तो दिसला नाही की दृष्टीआड् केला?

https://www.loksatta.com/vishesh-news/milind-murugkar-article-370-consti...

चिवट हे हेतूपुरस्सर केलेले नाही. आज घाईत पेपर वाचला, काही वेळेस हेडलाईन वाचुन मुद्दा कळत नाही. त्यामुळे आधीची लिंक दिली गेली.

मिलिंद मुरूगकर मायबोली वाचत असावेत का ?
इथल्या चर्चेचा अर्क आहेत त्यात.

+++कर असे आडनाव असलेल्याना आवडणार्या पक्षाची सत्ता आहे

बहुधा या धाग्यावर माझा शेवटचा प्रतिसाद.
३७० रद्द करण्याचं एक कारण काश्मीरच्या विकासातला अडथळा.
आता विकास या संज्ञेचे वेगवेगळे अर्थ लागतात. काहीजण वृद्धीदरालाच ( ग्रोथ रेट) विकास समजतात. विलभ यांनी यासंबंधीचीच आकडेवारी दिली आहे.
अर्थशास्त्रात डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स ही एक वेगळी शाखा आहे. यात विकासाचा मानवी जीवनाशी संबंध जोडला आहे. HDI Human Development Index, Poverty Index, Inquality , Urbanisation , मूलभूत सोयी हे पैलू यात येतात.
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने मानव विकास निर्देशांक ही संकल्पना मांडली. त्यात आरोग्य ( लाइफ एक्स्पेक्टन्सी) शिक्षण ( किती वर्षं शिक्षण घेतलं ) आणि राहणीमान ( दरडोई उत्पन्न) या गोष्टी विचारात घेतात.
तर या मानव विकास निर्देशांकात जम्मू काश्मीर गुजरातपेक्षाही काकणभर सरस आहे, हे आधी लिहिलंय. उत्तर प्रदेश आणि बिहार यात कायम तळाला राहिलेय तर केरळ सतत पहिल्या क्रमांकावर.
इथे एस बी आय चा एक पेपर पाहता येईल.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेतल्या गुजरात आ णि जम्मू काश्मीरच्या तुलनात्मक आकडेवारीचा एक तक्ता मागच्या पानात येऊन गेला आहे , ज्यात जम्मू काश्मीर गुजरातपेक्षा सरस आहे . अर्थात सगळ्याच बाबतींत जम्मू काश्मीर सरस आहे, असं नाही, पण जवळपास तर नक्कीच आहे. तसंच जम्मू काश्मीरचा मानव विकास निर्देशांक गुजरातपेक्षा किंचित चांगला आहे, हेही आधी लिहिलं. (गुजरात विकासाचा आदर्श मानलं जातं. बरोबर?)

मी उत्तर प्रदेशशीही तुलना करून पाहिली (कारण आपण जम्मू काश्मीर अविकसित आहे असं म्हणतोय) त्यातले हे काही इंडिकेटर
---------------------------------------------जम्मूकाश्मीर - गुजरात- उत्तर प्रदेश
जन्माच्या वेळचं मुलामुलींचं गुणोत्तर ९२१-९०६-९०३ (जम्मू काश्मीरमध्ये दहा वर्षांत हे वाढलंय, गुजरातमध्ये कायम आहे तर उ. प्र. घटलंय
तेच उत्तर प्रदेश एकूण लोकसंख्येत हे गुणोत्तर ९९५ आहे . म्हणजे उत्तर प्रदेशातले पुरुष मोठ्या संख्येने रोजगारासाठी बाहेर जातात.
वीज असलेल्या घरांची टक्केवारी ९७-९६-७१
पेयजलात जम्मू काश्मीर किंचित मागे आहे.
स्वच्छतागृह ५२-६४-३५
स्वयंपाकासाठी क्लीन फ्युएल ५७-५२-३२
फर्टिलिटी रेट २-२ -२.७
१८ व्या वर्षाआधी लग्न झालेल्या स्त्रिया ९-२५-२१
बाल मृत्यू ३२--२५-७३
मुलांचं लसीकरण ७५-५०-५१
कुपोषित स्त्रिया १२-२५-२७
ही वरची आकडेवारी २०१६ सालची आहे.

गेल्या काही वर्षांत जम्मू काश्मीरचा आर्थिक वृद्धी दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. दरडो ई उत्पन्नाच्या बाबतीत त्या राज्याच्या रँकची घसरण झाली आहे . पण तरीही विकासाच्या मानवी अंगांच्या इतर पैलूंत आणि एकंदरित ते राज्य गुजरातशी स्पर्धा करताना दिसतंय.
तात्पर्य -३७० मुळे काश्मीरचा विकास झाला नाही, हे खरं नाही.

लो बेसमुळे बिहार उत्तर प्रदेशचा ग्रोथ रेट तुलनेने चांगला वाढला तरी जर त्यांना आपल्या राज्यातल्या लोकांना रोजगार देता येत नसेल, तर त्या वाढीला किती अर्थ आहे?

शेवटी विकासाचा संबंध मानवी जीवनाशी असतो. नुसत्या वाढीव वृद्धीदराशी नाही. वाढत्या वृद्धीदरामुळे मानव- विकासाला मदत होऊ शकते, होईलच असं नाही.

औद्योगीकरण, खाणकाम , मोठे प्रकल्प यांच्यामुळे कोकण, उत्तराचल यांची हानी करणारा विकास आपल्याला हवा का, हा एक वेगळा मुद्दा आहे.

--------------
वर जम्मूतल्या भाजप आमदारांच्या एका मागणीबद्दलची बातमी आली आहे. अलीकडे काश्मीर खोर्‍यातले मुस्लिम लोकही वाढत्या दह शतवादामुळे जम्मू भागात स्थलांतरित होऊ लागलेत. त्या बद्दल तिथे असंतोष आहे. (कथुआ प्रकरणाला हाही एक अँगल होता) आता उद्या जम्मू राज्याने काश्मीरमधील लोकांनी इथे येऊ नये अशी तरतूद केली की त्याचंही समर्थन तयार असेल. (इतर अनेक राज्यांत परराज्यांतील लोकांना येण्यास प्रतिबंध आहे, आपली स्वतःची ओळख कायम टिकवण्याबद्दलच्या भावना तीव्र आहेत, हे आधी लिहून झालंय)
-----------
गेल्या पाच वर्षांत जम्मू काश्मीरमधील कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती अधिकाधिक बिघडली. दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले. सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक, यात एक राज्यपालही आले, काश्मिरी लोकांबद्दल द्वेश पसरवताना दिसले. लष्करप्रमुखांची विधानही अनेकांना आक्षेपार्ह वाटली.
( मोदींचं राज्य आलं की दहशतवाद्यांची भारतात पाय टाकायची हिंमत होणार नाही, ही दर्पोक्ती २०१४ निवडणुकीआधी आणि निकाला नंतर अनेकदा उच्चारलसंरक्षणमं)
----------
गेल्या वर्षी तिथल्या एका पोटनिवडणुकीत मतदानाचा तीस वर्षांतला नीचांक ७% नोंदवला गेला. श्रीनगरमधल्या मनपा निवडणुकांत ४% मतदान झालं. राज्यसरकार बरखास्त झाल्यानंतरच्या पंचायतन निवडणुकांत बर्‍याच भागांत मतदान घेतलेच गेले नाही, निवडणूकच झाली नाही. खोर्‍यातल्या दोन मुख्य पक्षांनी निवडणुकीत भाग घेतला नाही. लोकसभा निवडणुकांतही खोर्‍यात हेच चित्र होतं. म्हणजे या पाच वर्षांत तिथल्या लोकांचा भारतीय लोकशाहीवरचा , निवडणूक प्रक्रियेवरचा विश्वास कमी झाला. त्यांचा भ्रमनिरास झाला. (खूप आधीही तिथे असेच चित्र होते, पण ते गेल्या काही वर्षांत सुधारले होते. दोन्ही पक्ष केंद्रातल्या सरकारांतही सहभागी होत होते. )
मोदींनी विधानसभा निवडणुकाच्या प्रचारात दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत. (तसं बिहारलाही ते काहीतरी १,२५,००० कोटी रुपयांचं पॅकेज मिळालं नाहीए)
म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत काश्मिरी जनतेचं भारतापासूनच alienation वाढलं आणि यातला अधिकतर काळ राज्यातही भाजप सत्तेत सामील होता. आता ३७० रद्द झाल्यावर तिथे काय होतंय याच्या बातम्या भारतीय प्रसार माध्यमांतून येत नाहीएत किंवा सरकारला हव्या तेवढ्या आणि तशाच येताहेत. पण विदेशी प्रसारमाध्यमांत त्या येताहेत. काश्मीर म्हणजे फक्त काश्मीरची जमीन असं समजणार्‍यांना त्याचं काही वाटणार नाही.

विकासाचं खरं चित्र मानव विकास निर्देशांकामुळेच समजतं. दरडोई उत्पन्नामुळे ते समजतेच असे नाही.
समजा अंबानी उद्या लडाख मधे रहायला गेले. अंबानी सोडून लडाखातल्या ९९% जनतेचे दरडोई उत्पन्न जर १२००० रूपये प्रतिवर्ष असेल आणि अंबानींचे दरडोई उत्पन्न जर ९० हजार लक्ष कोटी रूपये असेल तर....

आणि समजा लडाखची लोकसंख्यअसेल १०,००० असेल तर दरडोई उत्पन्न किती निघेल ?
हा आकडा खरा आहे असे मानायचे का ?

>>https://www.loksatta.com/vishesh-news/milind-murugkar-article-370-consti...<<
लोकं आपल्याच कोषात राहुन सभोवतालच्या घडामोडिंचं विश्लेषण कसं करतात याचं अजुन एक उदाहरण. १९८९ च्या आधी या कलमामुळे काहिहि त्रास झाला नाहि याचा अर्थ त्यानंतर हि होणार नाहि, झालेला नाहि हा निष्कर्श मुरुडकर काढुन बसले आहेत. गेल्या १५-२० वर्षांत झालेल्या, होत असलेल्या पाकिस्तान्/चिनच्या कारवायांना पोशक वातावरण निर्माण करण्यात या कलमाने सढळ हातभार लावलेला आहे, हे मुरुडकर सोयिस्कररित्या विसरलेले आहेत. सिलेक्टिव पर्सेप्शन, बाकि काहि नाहि...

ओके ओके आलं लक्षात. थोडक्यात उन्मादी लोकांना जे आणि जसं समजतं तसंच इतरांनाही समजलं पाहीजे नाहीतर ते कोषात, वैफल्यात, देशद्रोहाच्या बाजूने ईत्यादी. थोडक्यात आम्हाला जे वाटते त्याच्या विरोधात कुणी बाजू मांडूच नये.
उद्या मोदीशाने २+ २ = ५ असे बिल पास झाले तर २ + २ = ४ मांडणारे सर्व जण मोदीद्वेषाचे कावीळ झालेले, वैफल्यग्रस्त, देशद्रोही अथवा कोषात रममाण झालेले असतील.

आले मोदीजींच्या मना, तिथे रँग्लरचेही चालेना

कोणते राज्य प्रगत आहे कोणते अप्रगत आहे.
ह्याची चर्चा ह्या धाग्यावर कशा साठी हे समजत नाही .
आखिर क्या कहना चाहते हो भरत भाई

मुस्लिम लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे काश्मीर वर पाकिस्तान चा प्रथम हक्क आहे असे पाकिस्तान लं वाटत .
म्हणून किती तरी वर्ष संघर्ष चालू आहे .
जेव्हा धर्माच्या नावावर देशाची फाळणी झाली तेव्हाच पूर्ण मुस्लिम हे पाकिस्तान मध्ये आणि सर्व हिंदू हिंदुस्तान मध्ये असायला पाहिजे होते .
भले त्यासाठी काश्मीर,बंगाल सुद्धा पाकिस्तान ल दिला असता तरी चालला असता.
पण त्या वेळच्या मूर्ख नेत्यांनी ज्या मुस्लिम लोकांना इथे राहायचं आहे त्यांनी इथे रहा सांगून .
आताच्या भारताची पूर्ण वाट लावली आहे .
स्वतः शांतता दुत होवून मेले आणि त्रास आम्हाला

हो का, मग आता 3 दिन आर्मी घेऊन लढून आणा, की रामायण महाभारताचे आदर्श फक्त कीर्तनापूरते ?

ब्लॅक कॅट तू वेडा आहेस का

अलेक्झांडर पासून औरंगजेब पर्यंत हिंदुस्तान chya क्षत्रूना हिंदू नी युद्ध भूमीत पाणी पाजल आहे .
लढाई ची भाषा आम्हाला शिकवू नको

ते स्वतःबरोबर पाणी आणत नव्हते का ?

तिकडे इवलासा इस्त्राईल डझन भर मुस्लिम राष्ट्रांना फाट्यावर मारत आहे

कोणता फाटा ?

काश्मिर चा खरा प्रश्न काय आहे याचे मला झालेले आकलन. फाळणी झाली पाकिस्तान तयार झाला. पुर्व, पश्र्चिम असे वेगवेगळे प्रांत ज्यांची सीमा नाही असे एका देशात आणले गेले. भारताने गोडी गुलाबी ने , बळाचा वापर करून बरीच संस्थाने आपल्यात सामावून घेतली. पाकिस्तान ची निर्मिती हिंदू द्वेषातुन झाली होती. नेमके काश्मिर पाकिस्तान मध्ये सामील झाले नाही. शेख अब्दुल्ला यांना स्वतंत्र राहून पंतप्रधान ( काश्मिरचा सर्वेसर्वा) रहायचे होते, पण पाकिस्तान ने टोळीवाले पाठवून काश्मिर वर हल्ला केला तेव्हा अब्दूल्ला यांनी भारतात सामील होण्यासाठी हालचाली केल्या. तेथील राजा हा नामधारी होता. शेख अब्दुल्ला हेच सत्ताधारी होते. पुढे ३७०, ३५ अ सारख्या कलमांनी काश्मिर जवळजवळ स्वायत्तच होते. पण पाकिस्तान ला काश्मिर नंतरच्या ६२ की ६५ च्या युध्दात सपाटून मार खावा लागला. बांगलादेश स्वतंत्र करण्यासाठी भारतानं पाकिस्तानला हरवलं हे पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांना फार फार जिव्हारी लागले. भारताशी आपण सरळ युद्ध करू शकत नाही, व भारत उत्तरोत्तर करत असलेली प्रगती पाहून पाकिस्तान चा जळफळाट होत होता. इथं अमेरिकेने आपली जात दाखवली. पाकिस्तान ला मदत देऊन भारत अस्थिर करण्यासाठी घातपाती कारवाया करण्यासाठी अतिरेकी प्रशिक्षण देऊन भारतात ( काश्मिर) मध्ये पाठवायला चालू केले. पंजाब मधील असंतुष्ट लोकांना खलिस्तान निर्माण करण्यासाठी पैसा शस्र देऊन, भडकावून मोठाच पेच भारतापुढे ऊभा केला. इकडे पाकिस्तान च्या बाजूला असलेल्या काश्मिरी नेत्यांना पैसा देऊन, धर्मासाठी त्याग करा अशी चिथावणी देऊन भारत हा काश्मिरी जनतेचा शत्रू आहे हे पटवण्यात यशस्वी होऊ लागला. गरिब उपासमार घडणारे लोक पैसा मिळतो हे एक कारण व मुस्लिम धर्मगुरूंच्या धर्मासाठी जिहाद करा या ब्रेनवॉश ने अतिरेकी प्रशिक्षण घेऊन भारतीय सैन्याला लक्ष बनवू लागले.
दुर्दैवाने केंद्र सरकार इंदिरा गांधी यांच्या नंतर काही हुजरेगिरी करणाऱ्या लोकांच्या हातात गेले जे कुठलाच स्टॅण्ड घेत नव्हते. फुटिरतावादी आणि पाकिस्तान यांच्याशी चर्चा करत टाईमपास करून दुखणे अजूनच वाढलं. काश्मिरी मुसलमान दिवसेंदिवस कट्टर व हिंदू विरोधी बनत गेला. असहिष्णू बनून लाखो हिंदूंना हुसकावून लावले.
भारताला काश्मिर काहीही करून पाकीस्तानकडे जाऊ देणे परवडणारे नव्हते कारण भारतीय जनता काश्मिर हे भारताचे अभिन्न अंग मानत होती. व कॉंग्रेस आपला सेक्युलर चेहरा जपण्यासाठी काश्मिरात कठोर कारवाई करत नव्हती. पाकिस्तान शी बचावात्मक पवित्रा घेऊन चर्चा करत होती.‌ हे सगळं अवघड दुखणं तयार झाले होते. त्यातच काश्मिरी भ्रष्ट नेते मुजोर होऊन केंद्र सरकारला जुमानत नव्हते. काश्मिर मध्ये सतत सैन्य ठेवल्यामुळे जनमत भारताविरुद्ध करण्यास नेत्यांना यशच आले. अलिकडील काश्मिरी लोकांना आपणच काश्मिर चे सर्वेसर्वा असावे या महत्त्वाकांक्षेनं पछाडले होते.
आता ही कलमे हटवली पण भारताला अपेक्षित परिणाम मिळतीलच याची मला खात्री वाटत नाही. समाधानाची बाब म्हणजे लडाख वेगळे केले आहे.

सिकंदर कंटाळा आला म्हणून गेला आणि आलमगीर म्हातारपणाने 88 वर्षे जगून गेला.
काय वाकडे केलेत ?

माणूस म्हटले की कुठेतरी हरणार आणि कुठंतरी जिंकणार ,

विषय काय आपण काय कमेंट देतोय हे इथे ब्लॅक कॅट .
पगारे ह्यांना समजत नसेल तर ह्यांना बाहेरचा रस्ता myboli नी दाखवला पाहिजे

इस्त्रायल आणि ३७० चा आणि मुस्लिम राष्ट्रांना फाट्यावर मारण्याचा परस्परसंबंध काय ?

राजेश १८८ तुम्हाला खरेच समजत नाही कि मुद्दाम वेड पांघरत आहात ? नेटवर येणा-या १८+ व्यक्तीला किमान जे आकलन असते त्याप्रमाणे औरंगजेब हा भारताचा बादशहा असतो. तुम्ही कोणत्या शाळेत कोणता इतिहास शिकलात ?

गुजरात मध्ये मोदी नी अन्याय केला म्हणून का बोंब मारताय शुर विर आहात ना

कोण बोंब मारली?

शूरवीर, बोंब मारणे आणि धाग्याच्या विषयाचा काय संबंध आहे ?

आमचा नव्हता तुमचा असेल .
आमचे राजे महाराणा प्रताप आणि छत्रपती शिवाजी राजे

राजेश १८८, निव्वळ लक्ष वेधून घेण्यासाठी असे बावळटछाप प्रतिसाद देणे थांबवा.
तसा उद्देश नसेल तर मग परिस्थिती काळजी करण्यासारखी गंभीर आहे.