ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

कच्चा लिंबू आहे या खेळात. अगोदर सांगितले आहे की.

हो का, मग आता 3 दिन आर्मी घेऊन लढून आणा, की रामायण महाभारताचे आदर्श फक्त कीर्तनापूरते ?

ही कमेंट ब्लॅक कॅट दिली होती ती दिसली नाही का ?
का सोयीस्कर दुर्लक्ष केले

सिकदंबरोबर तर चंद्रगुप्त अन पोरस लढले होते ना ? पैकी चंद्रगुप्त बौद्ध ।जैन धर्मिय, पोरस बद्दल कल्पना नाही

3 दिन आर्मी म्हणजे कळले का ?

बाहेर chya जगात या आणि बघा फक्त आणि फक्त देशभर हिंदू चीच सत्ता आहे .
सर्व उद्योग धंदे हिंदू चे .
देशातील सर्व श्रीमंत लोक हिंदू.
सर्वात जास्त भूभागावर हिंदू चाच कब्जा .
सर्वात जास्त टॅक्स हिंदू ,जैन आणि शीख भरतात आणि त्या टॅक्स वर बाकी लोकांना अनुदान मिळत .
युद्ध भूमीत पराक्रम
गाजवणारा फक्त हिंदू आणि शीख .

हिंदू आणि शीख म्हणजे ? शीख हिंदू नाहीत ?

पण ह्या माती मधील देश प्रेमी आहेत .

कसला टेक्स ? कराचे 2 प्रकार असतात, अप्रत्यक्ष कर सर्वजण भरतात , अन प्रत्यक्ष म्हणजे इन्कम टेक्स आपापल्या स्लॅब नुसार जो तो भरतो, मग टेक्स जास्त भरतो म्हणून फुशारक्या कशाला मारायच्या ?

हिंदू आणि शीख म्हणजे ? शीख हिंदू नाहीत ?

हा प्रश्न तुम्हाला विचारला आहे,

शीख हिंदूप्रेमी अन मातीप्रेमी आहेत, म्हणून तर भाजपाला राज्यातून हाकलून काँग्रेसला बसवले का ?

सर्वात जास्त टॅक्स भरून देश कोण चालवत आणि काही लोकांना ज्या सवलती मिळतात त्या साठी पैसा कोणाचा वापरला जातो

कसल्या सवलती ?

राजेश भाऊ तुम्ही दिल वापरून प्रतिसाद देतात, पण इकडे दिल नाही फक्त दिमाग वापरून लिहावं लागतं.

हिंदू ,जैन आणि शीख कर भरतात,

अन पारशी अन बौद्ध ह्यांचा कर नेपाळला जातो का ? अन शाहरुख , सलमान , आमीर ह्यांचा कर होनोलुलुला जातो की काय ?

तुम्हाला छक्के पंजे कळत नाहीत.

गेल्या काही वर्षांत जम्मू काश्मीरचा आर्थिक वृद्धी दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. दरडो ई उत्पन्नाच्या बाबतीत त्या राज्याच्या रँकची घसरण झाली आहे . पण तरीही विकासाच्या मानवी अंगांच्या इतर पैलूंत आणि एकंदरित ते राज्य गुजरातशी स्पर्धा करताना दिसतंय.
तात्पर्य -३७० मुळे काश्मीरचा विकास झाला नाही, हे खरं नाही.

लो बेसमुळे बिहार उत्तर प्रदेशचा ग्रोथ रेट तुलनेने चांगला वाढला तरी जर त्यांना आपल्या राज्यातल्या लोकांना रोजगार देता येत नसेल, तर त्या वाढीला किती अर्थ आहे?

शेवटी विकासाचा संबंध मानवी जीवनाशी असतो. नुसत्या वाढीव वृद्धीदराशी नाही. वाढत्या वृद्धीदरामुळे मानव- विकासाला मदत होऊ शकते, होईलच असं नाही.

Submitted by भरत. on 11 August, 2019 - 09:38
>>

चला भरत, तुम्ही अर्धवट रंगवलेलं चित्र आपण मिळून पूर्ण करू.

काश्मीरचं राहणीमान बाकी राज्यांपेक्षा वरचढ आहे, हे स्पष्टच आहे की. पण ते कशामुळे हे सांगायचं मात्र विसरलात.
तुमच्या दुर्दैवाने The Hindu या वृत्तपत्राने काश्मीरला २०००-२००१६ या कालखंडात किती निधी मिळाला, याचाही सर्वे केलेला आहे [१]. त्यातला हा परिच्छेद नीट वाचा बरं का -

Jammu and Kashmir has received 10 per cent of all Central grants given to states over the 2000-2016 period, despite having only one per cent of the country’s population, analysis by The Hindu of Central and State finances shows.

In contrast, Uttar Pradesh makes up about 13 per cent of the country’s population but received only 8.2 per cent of Central grants in 2000-16. That means J&K, with a population of 12.55 million according to the 2011 Census, received Rs.91,300 per person over the last sixteen years while Uttar Pradesh only received Rs.4,300 per person over the same period.

म्हणजे काश्मिरी नागरिकाला उत्तर प्रदेशातील माणसापेक्षा केंद्राकडून जवळजवळ २० पटीने जास्त रक्कम सवलतींच्या स्वरूपात मिळाली. नशीब त्यातले थोडेसे खाली झिरपलेत म्हणून काश्मिरींचं राहणीमान तरी सुधारलं, नाहीतर असा अवाजवी खर्च पाहून कॅगला आकडीच आली असती.

आता केंद्र सरकार पांगळ्या राज्यांना मदत, सवलती का देते ? तर हळू हळू त्यांनी आपल्या राज्यात उद्योगधंदे, व्यवसाय, रोजगारनिर्मितीला गती देऊन स्वतःच्या पायावर चालायला सुरुवात करावी यासाठी. त्यांनी जन्मभर अधू राहून दुसर्यांच्या बोडक्यावर बसावे यासाठी नाही.

आता मागे मी जो औद्योगिक विकासाचा आणि सकल राज्य उत्पन्नाचा ग्राफ डकवला, त्यावर नजर फिरवल्यास सहज दिसतं, काश्मीरची स्वतःच्या पायावर उभं राहायची काहीही तयारी नाही, विशेष राज्य, वेगळी ओळख या नावाखाली तिथल्या राज्यकर्त्यांनी पांगळं राहणंच पसंद केलंय. याउलट बाकीच्या बिमारू राज्यांनी खुरडत खुरडत का होईना निदान स्वतःच्या पायावर चालायला सुरुवात तर केली.

दहशतवादाच्या साथीनं फुटीरतावाद्यांनी पाकिस्तानची धमकी देऊन केंद्राकडून वारेमाप निधी ओरपायचा, आणि अंतर्गत प्रगतीकडे साफ दुर्लक्ष करायचं हे कुठवर चालणार हो ? कधीतरी हे स्वतःच्या पायावर उभे राहणार का नाही ? हा प्रकार म्हणजे काश्मिरी नेत्यांनी भारतात राहण्यासाठी घेतलेली निव्वळ लाच आहे, बाकी काहीही नाही.

या लाचखोर नेत्यांनी काश्मिरी जनतेवर जे थोडेफार शिंतोडे उडवले, त्याला प्रगती म्हणणे यापेक्षा दुसरं बौद्धिक दिवाळखोरीचं दुसरं उदाहरण नसेल.

[१] https://www.thehindu.com/news/national/other-states/JampK-gets-10-of-Cen...

म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत काश्मिरी जनतेचं भारतापासूनच alienation वाढलं आणि यातला अधिकतर काळ राज्यातही भाजप सत्तेत सामील होता.

Submitted by भरत. on 11 August, 2019 - 09:38

>>

बरोबर आहे, ३७० च्या कुबड्यांची सवय काश्मिरी पार्ट्यांना लागलीच होती. भाजप त्या काढणार म्हटल्यावर बोलवा फुटिरत्यावाद्यांना, माजवा दहशत, टाका बहिष्कार निवडणुकांवर.. अशाने तेवढी लोकशाही मजबूत राहते, कसं ? जनाधार असेल तर या ३७० शिवाय सुद्धा PDP वा नॅशनल कॉन्फरन्स निवडून येईलच की, निवडून यायला यांना ३७०च का पाहिजे ?

इंटरनेट वर ब्लॅक कॅट ला चेक करायला सांगा कोणत्या .
कोणत्या धर्माच्या लोकांच्या पैस्यावर हा देश चालला आहे

बरोबर आहे, ३७० च्या कुबड्यांची सवय काश्मिरी पार्ट्यांना लागलीच होती. भाजप त्या काढणार म्हटल्यावर बोलवा फुटिरत्यावाद्यांना, माजवा दहशत, टाका बहिष्कार निवडणुकांवर.. अशाने तेवढी लोकशाही मजबूत राहते, कसं ? जनाधार असेल तर या ३७० शिवाय सुद्धा PDP वा नॅशनल कॉन्फरन्स निवडून येईलच की, निवडून यायला यांना ३७०च का पाहिजे +११११११

म्हणजे काश्मिरी नागरिकाला उत्तर प्रदेशातील माणसापेक्षा केंद्राकडून जवळजवळ २० पटीने जास्त रक्कम सवलतींच्या स्वरूपात मिळाली

मग आता मोदीजी रक्कम कमी करणार का ?

ह्या धाग्यावर चर्चा करण्या सारखे काही राहिले नाही .
भारत सरकार नी निर्णय घेतला आमलात आणला.
आणि होणारे परिणाम निस्तरण्याची सरकार आणि जनतेची तयारी आहे .
काश्मीर वर अन्याय केला जाणार नाही हिंदुस्तान न्याय प्रिय देश आहे .
आणि कोणत्या ही संकटाला तोंड द्यायला भारतीय सेना सक्षम आहे .
आणि आर्थिक बाजू सक्षम ठेवायला भारतीय जनता सक्षम आहे

म्हणजे नेमके काय करणार ?

प्रतिसाद बदलला? 80 % असूनही स्वातंत्र्य नाही, अरेरे

गेली पाच वर्षे सातत्याने
१५ लाखाची भिक मागत फिरणारे काळ्या मांजरी सारखे मिरजाफर देशात कमी नाहीत !!

गेल्या वेळी ८७ प्रतिसाद नवीन होते. पण ८३ स्किप करण्यासारखे होते. या वेळी ७५ नवीन पण ७० स्कीप.
विलभ यांची नवीन लावणी आणि त्याला जी जी रं जी जी ची झील याचे ५ प्रतिसाद.
या गतीने २००० प्रतिसाद होतीलच.

चैतन्य रामसेवक यांना श्रद्धांजली. जिथे कुठे पोहोचले असतील तिथे त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो.

भारतावर असलेला विश्वास खासगी कंपन्यांनी कायम ठेवायला हवा, असं आवाहन करतानाच आम्ही गुंतवणुकीसाठी भारताला जगातील सर्वोत्तम केंद्र बनवू, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. मोदी यांनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदाच 'इकॉनॉमिक्स टाइम्स'ला मुलाखत दिली. २००८ ते २०१४ या काळात काय झालं याचा आम्ही विचार करत नाही, तर दीर्घकालीन विकासावर आमचा भर आहे, असंही ते म्हणाले.
उद्योग-व्यवसायासाठी भारत सर्वोत्तम केंद्र असेल. गुंतवणुकदारांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासह खासगी क्षेत्रात तेजी आणण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करू, असंही मोदी म्हणाले. यावेळी विदेशी गुंतवणूक, निर्यात, ऑटोमोबाइल क्षेत्र आणि कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या संधीबाबत सविस्तर माहिती दिली.

या लाचखोर नेत्यांनी काश्मिरी जनतेवर जे थोडेफार शिंतोडे उडवले, त्याला प्रगती म्हणणे यापेक्षा दुसरं बौद्धिक दिवाळखोरीचं दुसरं उदाहरण नसेल.

ह्यावर उत्तर गुगलवर सापडलेल दिसत नाहीय !!
काश्मिर राज्य ईतर राज्याच्यापुढे आहे अस कोणी अशिक्षित सुद्धा बोलणार नाही ईथे सर्वज्ञ प्रुव्ह करण्याचा प्रयत्न करत आहेत !!
गेल्या ७० वर्षांत काॅंग्रेसच्या केंद्र सरकाराकडुन भारतातील एकाही राज्यात चांगला विकास होउ शकला नाही पण गेले ७० वर्षे सतत युद्ध , आतंकवाद ह्याच्या छायेत असलेले जम्मु काश्मिर राज्याने मात्र विकास केला हे पुर्णपणे असत्य आहे !!
जम्मु काश्मिर राज्य, केंद्र सरकार कडुन फक्त पैसे उकळत राहीले व त्याच बरोबर तिथल्या राज्यकर्त्यांनी आतंकी कारवायांसाठीही फार मोठ्या प्रमाणावर पैसा ISI कडुन घेतला व तो पैसा काश्मिरी युवकांवर खर्च केला !!

गेल्या ७० वर्षांत काॅंग्रेस च्या केंद्र सरकाराकडुन एकाही राज्यात चांगला विकास होउ शकला नाही पण जम्मु काश्मिर राज्याने मात्र विकास केला अस मानण केवळ मुर्ख पणाच आहे !!

आणि मग ते गुजरातेत 20 वर्षे मोदी, मुंबईत सेना भाजपे आहेत , त्यांचे काय ?

जम्मू-काश्मीर: कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्रातील भाजप सरकारच्या निर्णयाला विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध होत असतानाच, जम्मू-काश्मीरमधील काश्मिरी पंडित, डोगरा आणि शीख समुदायातील काही गटांनीही विरोध दर्शवला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय एकतर्फी, लोकशाहीविरोधी आणि असंवैधानिक असल्याचं या गटांचं म्हणणं आहे.
काश्मिरी पंडित, डोगरा आणि शीख समुदायातील काही गटांनी जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला असून, तसं पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. त्यावर या गटांमधील ६४ दिग्गज मंडळींनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, असं एका वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे. प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ उपेंद्र कौल, एअर व्हाइस मार्शल (निवृत्त) कपिल काक, पत्रकार प्रदीप मॅगेझिन, शारदा उग्रा आणि अनुराधा भासिन या दिग्गजांसह विद्यार्थी, कलाकार आदींच्या या पत्रकावर स्वाक्षऱ्या आहेत. केंद्रानं हा निर्णय बळाचा वापर करून घेतला आहे. जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत आणि हा निर्णय असंवैधानिक आहे.

70 वर्षात काँग्रेस

व्हीपिसिंग सरकारात भाजपे 1 वर्ष होते, वाजपेयी 5 व मोदी 6 , वाजले की 12