ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

ज्यांच्या ९९.९९९९९ पोस्ट्स भंपक असतात त्यांना उत्तरं मिळतील अशी खरंच अपेक्षा आहे का ?
सिग्नलला भीक मागणारा सुद्धा प्रत्येक कारवाल्याकडून भीकेची अपेक्षा ठेवत नसेल.

३७० कलम रद्द झाल्याने मोठा कोणताही सकारात्मक बदल घडून येणार नाही हे सिद्ध झाले आहे.

Submitted by संजय पगारे on 10 August, 2019 - 06:45
>>
कसे आणि कुणी सिद्ध केले जरा सांगता का? का उगाच उचलली जीभ लावली टाळ्याला?

मागेच मी केंद्राने केलेल्या माहितीचा अधिकाराबद्दल बोललो होतो, साधारण तसाच कायदा काश्मिरात २००७ साली सुधारित करून आणला गेला. पण त्याच्यात आणि केंद्राच्या कायद्यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. काश्मीरचा कायदा कसा कुचकामी ठरतो याची डिटेलवार यादीच ह्युमन राईट्स वाल्यांनी काढलीय [१]. आता काश्मिरात केंद्राचा अधिक मजबूत कायदा लागू होईल, सुप्रीम कोर्टाचा अंमल प्रस्तापित होईल हा सकारात्मक बदल नाही?
.
.
.

गुंतवणूक / रोजगार / शिक्षण हे मुद्दे फोल आहेत.
>>

परत तेच.या बिनपुराव्याच्या बेताल बडबडीला आवर घाला. औद्योगिक गुंतवणूक , राज्याचा GDP कसा काय रसातळाला गेलाय, याचा एक अभ्यास बिझनेस स्टॅंडर्ड ने केलाय त्यात स्पष्ट लिहिलंय [२] -

One of the foremost benefits of the abrogation of Article 370 would be the freedom for non-permanent residents of the state to buy property and invest money in the state. Owing to discriminatory policies, many businesses were shying away from investing in manufacturing, services and tourism in the state.

आणखी एक :

An average Kashmiri still earns considerably more than other poor states of India like Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. But since 2004-05, these poor states, or the BIMARU states, have seen much sharper increases in their per capita income than Jammu and Kashmir.

म्हणजे परिस्तिथी सारखीच राहिली असती, तर बिहारसारखी राज्ये सुद्धा काश्मीरला मागे टाकून निघून गेली असती.

पर्यटन उद्योग, जो काश्मिरातल्या मोठ्या उद्योगांपैकी एक आहे, तिथल्या धुरिणांनी ३७० गेल्याचं स्वागतच केलंय [३]

तरीही इकडं ज्यांनी ३७० रद्द केल्याविरोधात धुराळा माजवलाय , त्यांच्या अकलेची कीव येते. दरवेळी धृतराष्ट्र गळ्यात पडला, म्हणून गांधारीनं पट्टी बांधून घेणं गरजेचं नसतं, इतकंच लक्षात ठेवा.

[१] https://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/states/jk/jk...
[२] https://www.business-standard.com/article/current-affairs/kickstarting-k...
[३] https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/one-good-tourist-...

@विलभ, ज्या सहजपणे तुम्ही या फुरोगाम्यांच्या तंगड्या त्यांच्याच गळ्यात अडकवता ती हातोटी वाखाणण्यासारखी आहे. अर्थात त्यामागे संशोधन व अभ्यास असतो हेही दिसते.

But since 2004-05, these poor states, or the BIMARU states, have seen much sharper increases in their per capita income than Jammu and Kashmir >> साहेब, ते २०१४-१५ असेल बघा. २००४-०५ ला काँगी सरकार होतं. त्यांनी देश बुडवला.

Owing to discriminatory policies, many businesses were shying away from investing in manufacturing, services and tourism in the state. >> बिहारमधे आणि आता उप्र मधे ह्या पॉलिसी नसल्याने कित्येक उद्योगधंदे आले आहेत. त्यामुळे ३७० काश्मीर वर अन्याय होता हे खरे आहे

नेमका विरोध कशाला आहे ते एकदा स्पष्ट करा. विरोधकांच्या सोयीकरता त्यांनीच आतापर्यंत दिलेली कारणं (नॉट इन एनी पर्टिक्युलर ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टंस, सिंस ऑल आर बीएस) संक्षिप्त रुपातः

१. जम्मु-काश्मिर मध्ये सगळं आलबेल असताना पोलिटिकल माइलेज मिळवण्याकरता भाजपाची खेळी
२. रद्द केल्याचं स्वागत आहे, पण ज्या पद्धतीने केलं ती असांसदिय
३. जम्मु-काश्मिरची जनता, लोकप्रतिनिधी, विरोधी नेते यांना अंधारात ठेउन मेजर सर्जरी केली (सर्जरी, सर्जिकल शब्दांची भिती)
४. हा निर्णय काँग्रेसच्या कॉफिनवर मारलेला शेवटचा खिळा ठरु शकतो
५. आप्ल्याला नाय म्हंजे नाय आवडलं; जनतेचं मँडेट गेलं तेल लावंत
६. चूकिचा पायंडा पाडल्याने मुंबई केंद्रशासीत, आणि आंतर्जातीय विवाहांवर बंदि येण्याचा धोका
७. ऑल ऑफ दि अबव...

चूभुदेघे...

१५ वर्षांपासून बिमारू स्टेट्स घोड दौड करताहेत तरी दरडोई उत्प न्नात काश्मीरच्या मागेच?
२०१६-१७ साठी दरडोई उत्पन्न
जम्मू का श्मीर ७८,१६३ , बिहार ३४४०९ , उत्तर प्रदेश ५०९४२ मध्य प्रदेश ७४७८७

आणि बरं का, या प्रगतीशील राज्यांतले कामगार काम शोधत कुठे जातात? अगदी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुद्धा.
कश्मीर घाटी से घर वापसी कर रहे श्रमिकों की मदद के लिए भारतीय रेलवे ने अहम भूमिका निभाई है। सिर्फ चार दिनों में रेलवे ने घाटी से लौटे दूसरे राज्यों के करीब 50 हजार श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाया है। इसमें अधिकतर श्रमिक बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं। रेलवे ने ऊधमपुर और जम्मू से श्रमिकों को ले जाने के लिए अब तक छह विशेष ट्रेनें चलाई हैं। इनमें 15 हजार लोगों को अंबाला, लखनऊ, गोरखपुर, समस्तीपुर ले जाया गया।

बिहारचे उपमुख्यमंत्री म्हणताहेत ३७० रद्द झाल्याने आम च्या लाखो मजुरांना आता जम्मू काश्मीरमध्ये रोजगार मिळेल.

<म्हणजे परिस्तिथी सारखीच राहिली असती, तर बिहारसारखी राज्ये सुद्धा काश्मीरला मागे टाकून निघून गेली असती.> ती अशीच का?
छान छान.

साहेब, ते २०१४-१५ असेल बघा. २००४-०५ ला काँगी सरकार होतं. त्यांनी देश बुडवला.

Submitted by चिवट on 10 August, 2019 - 09:51
>>
असेना का कांग्रेस सरकार. पण तुमच्या नजरेला ते दिसलं ना? बस मग. किमान तुम्ही ठार आंधळे नाही हे पाहून आनंद झाला. अपेक्षा आहे की तुम्हाला त्यापुढचंही दिसेल.

बिहारमधे आणि आता उप्र मधे ह्या पॉलिसी नसल्याने कित्येक उद्योगधंदे आले आहेत. त्यामुळे ३७० काश्मीर वर अन्याय होता हे खरे आहे

Submitted by चिवट on 10 August, 2019 - 09:51
>>

बिहार आणि यूपीत भ्रष्टाचाराचा अडथळा असला, तर काश्मीरमध्ये भ्रष्टाचार आणि ३७० सारखी चुकीची धोरणं असे दुहेरी अडथळे होते. आता काश्मीरच्या मार्गातून त्यातला एक अडथळा गेला, यावर समाधान मानायला काय अडचण आहे? का काहीतरी करण्यापेक्षा परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यातच आनंद वाटतोय?

मी एकच मुद्दा मांडत आलोय. कलम ३७० रद्द करण्यासाठी आणि त्यासाठी जी पद्धत वापरली गेली ती कारणं फसवी आहेत.
हे आकडेवारी, तथ्य, इतर राज्यांशी तुलना या सगळ्यांनी सिद्ध झालंय.

थोडक्यात उजळणी करायची असेल तर मोदींच्या भाषणातल्या दहा मुद्द्यांची चिरफाड करणार्‍या लेखाची लिंक दिली होती.

स्वतः ३७० रद्द करण्याची धड कारणं सांगायची नाहीत आणि विरोधकांना तुम्ही आक्षेप का घेताय हे विचारायचं हे हास्यास्पद आहे.

एक महान मुद्दा आला की ३७० रद्द करण्याचं खरं कारण उघड सांगता येण्यासारखं नाही.

370 आणि 35A भारत सरकारने रद्द केले आहे .
लोकसभा आणि राज्यसभा मध्ये ते समंत झाले आहे आणि देशाच्या राष्ट्रपतींनी ची सुद्धा अनुमती मिळाली आहे .
पाकिस्तान जो सर्वात जास्त बाधक आहे ह्या निर्णयाचा .
त्याच्या विरोधाला जगातील महत्वाच्या देशांनी कचऱ्याचा डबा दाखवला आहे .
भारतात जे विरोध करत आहेत त्यांची समाजात पत नाही .निवडणूक पूर्ण हरलेली लोक आहेत ती .
जनतेने झिडकारून घरी बसविल्या गेल्याला लोकांच्या विरोधाला भारतीय जनतेने कचऱ्याचा डबा दाखवला आहे .
विशेष वागणूक मिळत होती म्हणून दहशत वाद फोफावला होता आता कसलेच घटनात्मक संरक्षण अतिरेकी लोकांना मिळणार नाही .
जशी मुंबई पोलिस नी एन्काऊंटर चा धडाका लावून मुंबई गुंड मुक्त केली .
तसे आपले शुर सैनिक काश्मीर अतिरेकी मुक्त करतील .

त्या सुशील मोदींनी तुम्हा सगळ्यांच्या तंगड्या तुमच्याच गळ्यात अ डकवल्यात त्या सोडवा आधी

भरत, तुमचा दृष्टिदोष परत उफाळून आलेला दिसतोय. खालचा ग्राफ (दिसला तर) पहा.

विलभ, आता जम्मू काश्मीरमधून ५०,००० मजुरांना बि हार युपीत परत पाठवलं जातंय, तिथे अजूनही हजारो कामगार आहेत

हे हजारो लोक तिथे काय काम करतात? त्यांच्या राज्यांत त्यांना कधी काम मिळेल?

आणि ३७० रद्द झाल्याने लाखो बिहारी जम्मू काश्मीरमध्ये रोजगार शोधायला जाऊ शकतील, फक्त यावरचं तुमचं अभ्यासपूर्ण मत सांगा.

विलभ, ज्या सहजपणे तुम्ही या फुरोगाम्यांच्या तंगड्या त्यांच्याच गळ्यात अडकवता ती हातोटी वाखाणण्यासारखी आहे.
+११११

तुम्हा सगळ्यांची धडपड मी समजू शकतो
Amit Shah has directed BJP-led state governments and local bodies to pass resolutions felicitating Prime Minister Narendra Modi and himself for their “determination, firmness and courage” in scrapping the Article 370 provision that accorded a special status to Jammu and Kashmir.

“The BJP governed states to pass a resolution felicitating Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi and Home Minister Shri Amit Shah and the Central Government for repealing Article 370. A copy of the resolution to be sent to Prime Minister’s Office and to the BJP Central Office,” the letter says.

Shah, BJP president and Union home minister, has also directed all the party units to hold news conferences and “enthusiastic programmes” to advertise how “Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, Home Minister Shri Amit Shah and the Central Government have fulfilled the dream of Dr Syama Prasad Mukherjee”.

भरत ते काश्मिरच सोडा !! ते राहील फार दुर, ईथ मुंबईत प्रणय राॅयला Detain केलय त्यावर बोला . अड्ड्यावर तुम्ही खोटच बोललात की कर्ज वेळेच्या अगुदर परत फेडल म्हणुन
सरकारने प्रणय राॅयला अटक केली !

बाकी राज्यात जातात
ना रोजगार साठी जातात ना.
मग काश्मीर मध्ये गेले तर काय झाले .
आणि up वाले आणि बिहारी गुंड असतील पण देशद्रोही नक्की नाहीत .

बिहारची लोक सगळ्याच राज्यात मजदुरी करत असतात त्यात त्यांना काश्मिरलाही मजदुरी करायला जायला मिळेल अस सांगितल तर काय चुकल ? बिहारची परिस्थिती सुधारायला ६०-६५ वर्षे दिली होती ना ? का नै करता आल ?

ओके. तुम्हाला सार्वजनिक धाग्यावरच स्वतःची शोभा करून घ्यायचीय का?
तुम्ही अड्ड्यावर कॉपी पेस्ट केलेल्या मजकुरात ICICI bank accepted prepayment of the loan असं लिहिलंय. जे स्वतः कॉपी पेस्ट करता तेतरी वाचत चला.
आणि अटक केल्याबद्दल नाचायचं असेल तर नाचा. त्यात तुमची आणखी कशी शोभा होतेय ते मी सांगत नाही.

बाकी सरकार एन्डी टीव्हीच्या मागे हात धुवून का लागलं ते ज्यांना समजायचं त्यांना समजतं.

एका विनोदवीराच्या जोडीला दुसरं आलं.

काश्मिरच्या लोकांना सांगुन निर्णय का नै घेतला ?
अरे व्वा !! असा कोणता निर्णय तुम्ही जनतेला विचारुन घेतलेला होता आता पर्यंत ?
फाळणी करताना ज्या ठिकाणहुन मुस्लिम लिग (जीच्यामुळे फाळणीचा निर्णय घ्यावा लागला) जिंकुन आलेली होती तो प्रदेश म्हणजे UP & Bihar सोडुन भलत्याच प्रदेशाला सिंध, गुजरात, पंजाबला फाळणीला सामोर जायला लागल. त्या लोकांना फाळणी होणार तुम्ही हा प्रदेश सोडुन सुखरुप भारतात या असा वेळ दिलेला ?

आणि up वाले आणि बिहारी गुंड असतील पण देशद्रोही नक्की नाहीत .

आणि काश्मिरी ?

This after the opposition party in MP, the Congress claimed that one of the arrested men, Dhruv Saxena, who is said to be working with the BJP’s IT Cell.

Though the party has distanced itself from Saxena, images of him attending an event with Shivraj Singh Chouhan and BJYM district head Anshul Tiwari has since gone viral.

https://www.indiatimes.com/news/india/bjp-leader-s-kin-alleged-it-cell-m...

हे तुमचे संघ अन बीजेपी मधले देशद्रोही, पुढे काय झाले ह्यांचे ?

हायला. यांना युपी बिहारची फाळणी हवी होती.
प्रिय भाजप/मोदी समर्थकांनो तुम्हीच या वरच्या द्वयीला आवरा. हे तुमच्या तंगड्या तुमच्याच गळ्यात अडकवताहेत.

हायला. यांना युपी बिहारची फाळणी हवी होती.
प्रिय भाजप/मोदी समर्थकांनो तुम्हीच या वरच्या द्वयीला आवरा. हे तुमच्या तंगड्या तुमच्याच गळ्यात अडकवताहेत.
नवीन Submitted by भरत. on 10 August, 2019 - 20:27
<<

युपीतून उत्तराखंड व बिहारमधून झारखंड अशी दोन राज्य निर्माण करुन, युपी व बिहारची या आधीच फाळणी झाली आहे. आणखी कोणत्या फाळणी बद्दल तुम्ही बोलत आहात.

कलम ३७० हटवण्यात आल्यामुळे सूना म्हणून आता काश्मीरातील मुलीही आणू शकतो अस राज्यातील लोक म्हणू लागले आहे, असे विधान हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी केले आहे.

स्त्रीभ्रुण हत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने राबवलेल्या योजनांची माहिती मनोहरलाल खट्टर यांनी फतेहबाद येथील एका सभेत दिली. स्त्रीभ्रुण हत्या आणि घटत्या लिंगगुणोत्तरामुळे हरयाणा कुप्रसिद्ध झाला होता. मात्र, बेटी बचाओ, बेटी पढाओसह अनेक योजना सरकारने आणल्या. त्यामुळे एक हजार पुरूषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण ८५० वरून ९३३ इतके वाढले आहे. सामाजिक बदलाच्या दिशेने हे मोठे काम आहे.

यावेळी काश्मीरमधील कलम ३७० विषयी बोलताना खट्टर म्हणाले, आमच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री धनकर म्हणायचे की मुलांची संख्या वाढली आणि मुलींची कमी झाली तर त्यांच्या लग्नासाठी बिहारमधून मुली आणू. पण, जेव्हापासून काश्मीरातील कलम ३७० हटवण्यात आले तेव्हापासून लोक म्हणत आहेत की, आता काश्मीरातील मुली सूना म्हणून आणू शकतो. हा विनोदाचा भाग झाला. आता हरयाणाचे लिंगगुणोत्तर वाढले आहे. स्त्री-पुरूष गुणोत्तराचे संतुलन ठेवल्यास समाजातील स्थिती पुर्वपदावर येईल, असेही खट्टर म्हणाले. हरयाणाचे मुख्यमंत्री असण्याबरोबरच खट्टर भाजपाचे नेते आहे. वादग्रस्त विधानामुळे ते नेहमी चर्चेत राहिले आहेत. गेल्या वर्षी बलात्काराच्या वाढत्या घटनांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते.

आयला विलभ, तुम्ही वर दिलेल्या डॅशबोर्डचा सोर्स रिझर्व बँक ऑफ इंडिया दिसतोय, आणि त्यात जम्मु-काश्मिरची अधोगतीच दिसतेय. मग तो आधी तुमचा मुद्दा खोडुन काढायला अभ्यासुं कडुन दिला गेलेला जम्मु-काश्मिर प्रगतीच्या डेटाचा सोर्स रिझर्व बँक ऑफ पाकिस्तान आहे काय?..

म्हणजे गंधार नरेशला भीती घालून गांधारी आणली किंवा त्या रथातून कुणीतरी 3 मुली आणल्या होत्या, तसे आणणार का हे ?

NDTV चोर आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे !!

अररे . आणखी दोघांना पहिल्या दोघांकडून लागण झाली.
सगळीकडे पाकिस्तान दिसतोय म्हणजे आजार आटोक्याच्या बाहेर गेलाय.