ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

३७० च्या प्रकरणानंतर देशभरात जो उन्माद फक्त एकाच विशिष्ट विचारधारेच्या मूठभर लोकात दिसून येतो आहे, त्याबद्दल एका सामान्य भारतियाची ही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आहे. हा शेतकरी मनुष्य आहे. भाषा रांगडी आहे. पण चोख उत्तर दिले आहे. या उत्तराने अनेक जण घायाळ होण्याची शक्यता आहे. नाईलाज आहे.

https://www.facebook.com/Azamgarhexpress1/videos/498595737552862/

हे शेवटचं.
३७० हटवल्यानंतर ३७१ बद्दल खुलासा करावा लागला. त्याची कारणे या व्हिडीओत दिलेली आहेत. या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे संसदेत केलेल्या दाव्यांचं बिंग फुटलं. आसाम, नागालँड या राज्यात दहशतवाद आहेच. बाकीच्या गोष्टी या व्हिडीओत.
https://www.facebook.com/TheLiveTvNews/videos/417725618844663/

ईनका कुछ नही हो सकता !! जो किया मा मोदीजी ने किया , हाती चले अपनी चाल कुत्ते भोंके हजार !! " >>> खरंय युनिस ..मोदींच्या एक्शन मुळे काँग्रेस चा सुपडा साफ होणार पुढच्या अनेक निवडणुकीत हे नक्की. याचमुळे दुकानं बंद होऊन तसेच ऐशारामातले दिवस जाऊन फक्त कांदा आणि मुळा खाऊन जीवन जगायची वेळ येईल या भीतीने काहीजण बावचळले आहेत. बिचाऱ्यांची झटापट मात्र पाहायला मजा येतीये

२०१४ नंतर खरंच खर्जुली कुत्री गल्लोगल्ली भुंकत सुटलेली दिसतात. >> आपण त्यातले एक आहात.

आपण त्यातले एक आहात. >>> मी तर कुणाचंच नाव घेतलं नव्हतं. पण बाण बरोब्बर लागला.

काँग्रेस काय भाजप काय , कुणीही आले तरी आपल्या नोकर्या करूनच खायचे आहे,

हलकट भाजपाने काँट्रॅकत वरकरची पगारवाढ 2017 पासून थांबवली आहे. ती मिळावी,

प्रतिसाद 370 वरून 786 वर पोचले

Contract workers samp karu shaktat lokshahit.

कोणत्याही कष्टकऱ्यांचा शोषण झाले नाही पाहिजे .

पण काँग्रेस दर पाच वर्षांनी स्लॅब वाढवत होते, हलकट भाजपाने फक्त आमदारांचा पगार 50 ह वरून दीड लाख केला, बाकी सामान्य लोकांचे स्लॅब वाढवणे 4 वर्षे पुढे ढकलले.

आणि ह्यांनी म्हणे देशहित हे कारण सांगून 370 हटवले !

हे भाजपे भिकारडेच आहेत, स्वतःचा पगार तिप्पट करतात अन इतरांना 400 रु सबसिडी सोडायला सांगतात, स्वतः सगळी सुखे भोगतात अन सामान्य लोकांना इतिहास अन त्याग ह्याच्या नावाने खंड, खंडहर, खंदक , खिंड ,खिंडार, खिद्रापूरचे मोडके हत्ती आणि म्युझियममधले खापराचे तुकडे ह्यात गुंतवून ठेवतात,

आता देशप्रेम , 370 चा त्याग , हे घेऊन हे काश्मिरात गेलेत.

काँग्रेस काय भाजप काय , कुणीही आले तरी आपल्या नोकर्या करूनच खायचे आहे

इति ब्लॅक कॅट
आज एकदम युद्ध बंदी च जाहीर केलीत .
तह करून सैन्य माघार सुधा घेतलेत .

मला आमदारकीला उभं रहायचं आहे. माझ्या प्रचाराला या.

#जम्मूकश्मीर
#अनुच्छेद370 में फेरबदल और #35ए को ख़त्म करने के एक हफ़्ते के अंदर ही स्थानीय #बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर में बाहरी लोगों के ज़मीन ख़रीदने पर कुछ प्रतिबंध लगाने की माँग कर दी। इसके साथ ही इसने कहा है कि सरकारी नौकरियों के मामले में भी बाहरी लोगों पर ऐसे ही प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह ने कहा है कि स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए ऐसे उपाए किए जाने चाहिए। उनकी यह माँग बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को जँचेगी या नहीं, यह कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और इसके समर्थक वहाँ बाहरी लोगों को संपत्ति बेचने-ख़रीदने पर प्रतिबंध और सिर्फ़ स्थानीय लोगों को नौकरियाँ देने का विरोध करते रहे हैं, लगता है कि वह जम्मू-कश्मीर में स्थानीय बीजेपी के विचार से मेल नहीं खाता है। और यदि केंद्रीय नेतृत्व भी स्थानीय बीजेपी नेता की बात से सहमत है तो फिर उनके अपने ही बयानों में इतना अंतर्विरोध क्यों है?
#सत्यहिंदी

https://www.satyahindi.com/jammu-kashmir/jammu-kashmir-bjp-nirmal-singh-...

ब्लॅक कॅट
ह्या पोस्ट सहमत .
भारतीय कायदे काश्मीर मध्ये बिना रोखठोक राबवण्यासाठी दोन्ही कलम रद्द केली हे देश हिताचं असले तरी .
स्थानिक लोकांचे अधिकार ,वेगळेपण जपन हे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे .
काश्मीर च वेगळेपण जपलं पाहिजे .
त्यासाठी नोकरी आणि व्यवसाय करण्यावर बाकीच्या लोकांवर निर्बंध आणणे हे
व त्या साठी उपाय योजना करणे हे भारतीय राज्यघटना मान्य करते .

फार तर राज्य सरकारच्या नोकऱ्या बाहेरच्या लोकांना देता येणार नाही पण केंद्र सरकारच्या खात्यांच्या नोकऱ्या बाहेरच्या लोकांना द्याव्याच लागतील. नाहीतर इतर राज्य सुध्दा बाहेरच्या लोकांना नोकऱ्या देणार नाहीत.
जमीनीचं काय विशेष नाही. बेनामी जमीनी धनदांडगे घेतीलच. कंपनी ला कितीही जमीन घेता येते. शांतता पसरली कि आपोआप उद्योग चालू होतील. केंद्राच्या तालावर नाचणारे सरकार आलं तर नक्कीच प्रगती होईल. फुटीरतावादी एकाकी पडले की सगळं सुरळीत होईल.

लेखक आदित्य कोरडे टाटा मोटर्स, पुणे इथं डिझाईन इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहेत.
काश्मीर भारतात सामील झाला कसा? https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3526
१) काय वाट्टेल ते झाले तरी महाराजांना काश्मीर पाकिस्तानमध्ये जाऊ द्यायचे नव्हते.
२) सप्टेंबर १९४७ महाराजांचे पंतप्रधान मेहेरचंद महाजन दिल्लीला येऊन नेहरूंना भेटले आणि ‘काश्मीर भारतात विलीन करून घ्या’ म्हणून गळ घालू लागले, पण नेहरूंनी त्यांना स्पष्ट सांगितले की, ‘शेख अब्दुल्लांना कैदमुक्त करा आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार विलीनीकरणाचा निर्णय घ्या.’
३) २९ सप्टेंबर १९४७ला शेखसाहेबांची मुक्तता केली गेली. शेखसाहेबांनी लगेच गर्जना केली, ‘विलीनीकरणाचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय महाराज नव्हे, तर जनतेचे जबाबदार सरकार घेईल.’ भारत सरकारने त्यांची लगेच री ओढून विलीनीकरण पुढे ढकलले.
४) अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल महम्मद अली जिन्ना यांनी जनरल लॉकहार्ट यांच्या हाताखाली काम करणारा एक अधिकारी मेजर जनरल अकबर खान ऊर्फ जबेल तारिक याला हाताशी धरून वायव्य सरहद्द प्रांतातील पठाण टोळीवाले - यांना कबाईली म्हणत - आणि पाकिस्तानवादी मुसलमान यांचे एक अर्धप्रशिक्षित सैन्य उभे केले आणि त्यांना काश्मीर खोऱ्यात उतरवले. हेच ते ऑपरेशन गुलमर्ग.
५) पाकिस्तानने चिथावणी दिलेले घुसखोर आणि बंडखोर पठाण १५ ऑगस्टपूर्वीच पूंछ भागात घुसले होते. ‘जैसे थे’ करार तोडून पाकिस्तानने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद करून काश्मीरला संकटात टाकले होतेच.पाकिस्तानी समर्थकांनी २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरवर पाच बाजूंनी सरळसरळ हल्ला केला.
६) २३ ऑक्टोबरला काश्मीर सरकारने भारताकडे पुन्हा मदतीची मागणी केली व विलीनीकरण करून घेण्याची विनंती केली. २४ व २५ ऑक्टोबर वाट पाहण्यात गेले. एक-दोन दिवसांमध्ये श्रीनगरही पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले. महाराज सुरक्षेसाठी जम्मूला आले.
७) २६ ऑक्टोबर रोजी पं. महाजन दिल्लीला आले व नेहरूंना भेटले. त्यांनी लगेच लष्करी मदतीची याचना केली, पण नेहरूंनी असमर्थता दर्शवली.
८) शेवटी महाजन हताशपणे म्हणाले, ‘तुम्ही मदत करणार नसाल, तर नाइलाजाने, रक्तपात, कत्तली आणि सर्वनाश टाळण्यासाठी महाराजांना पाकिस्तानला शरण जाण्यावाचून पर्याय नाही. महाराज नाइलाजाने पाकिस्तानबरोबरच्या विलीननाम्यावर सही करतील.’ हा बाण अनवधानाने पण अचूक लागला तो शेखसाहेबांना. शेखसाहेबांनी नेहरूंशी चर्चा केली आणि नेहरूंनी नाइलाजाने विलीननामा स्वीकारला.
९) ‘महाराज पळ काढतील किंवा मारले जातील आणि काश्मीर स्वतंत्र होईल, असा त्याचा अंदाज असावा, पण महाराज पाकिस्तानमधील विलीनीकरणासाठी तयार होतील, ही शक्यता काही त्यांनी गृहीत धरली नव्हती. त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. पण परिस्थितीचे आकलन करताना शेखसाहेब चुकले, तसेच व्हाईसरॉयही चुकले. विलीनीकरण झाल्याशिवाय सैन्याची मदत देण्यासाठी त्यांनी स्पष्ट नकार दिला.
१०) भारत सरकारच्या वतीने विलीननाम्यावर संस्थानिकाबरोबर सरदार पटेल किंवा नेहरूंची सही असे, पण काश्मीरच्या विलीननाम्यावर माउंटबॅटन यांची सही आहे. ती पण २७ ऑक्टोबरची, महाराजांनी सही केल्यानंतर तब्बल एक दिवसानंतरची.
११) संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा इतिहास पहिला तर एक गोष्ट लक्षात येते की, जिथे जिथे सार्वमताचे तत्त्व लागू केले होते (फक्त सहा ठिकाणी), तिथे आधी सार्वमत घेऊन मग विलीनीकरण केले होते. आधी विलीनीकरण आणि मग सार्वमत असे झाले नव्हते. विलीनीकरणानंतर दीड-दोन वर्षांनी सार्वमत घेऊन गरज पडल्यास तो भाग पुन्हा भारतापासून वेगळा करणे याचा अर्थ परत फाळणी असाच होत होता. दोन-तीन वर्षांत भारताची दुसऱ्यांदा फाळणी? भारतीय, विशेषत: हिंदू मनाला ही कल्पना सहन होणे शक्य नव्हते आणि पाकिस्तान अलग झाल्यानंतर उर्वरित भारतात तेच बहुसंख्य होते. भारतीय किंवा हिंदू मनाला फाळणी ही कायमच पाप वाटत आलेली आहे. मग ती देशाची असो वा कुटुंबाची. आजही येता-जाता एकत्र कुटुंबपद्धती, भावाभावामधले प्रेम याची भलावण मालिकांतून, सिनेमांमधून केली जाते. याचे कारण ही मानसिकता.
१२) १९४७ साली काश्मीर प्रश्नाचे एकूण पाच पक्षकार होते. भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, इंग्रज, महाराजा हरिसिंग आणि शेख अब्दुल्ला. यापैकी पहिल्या तिघांचे काश्मीर प्रश्नाबाबत एकमत होते. ते म्हणजे काश्मीरने पाकिस्तानात विलीन व्हावे. महाराजा हरीसिंगाचे मत होते काश्मीरने भारतात विलीन व्हावे आणि शेख अब्दुल्लाचे मत होते काश्मीरने स्वतंत्र व्हावे. पण यापलीकडे आणखी एक महत्त्वाचा पक्षकार होता, तो म्हणजे भारतीय जनता. तिचे मत लक्षात न घेतल्याने सगळा ब्रह्मघोटाळा झाला. आपल्या भावना गुंतवून आणि काश्मीरला आपला मानबिंदू मानणाऱ्या भारतीय जनतेमुळे भारत सरकार कधीही सार्वमत घ्यायला धजावले नाही.
१३) काश्मीरबाबत भारतीय जनतेच्या भावनेचा जो राजकारणी अनादर करेल, त्याच्याकरता ती नक्कीच राजकीय आत्महत्या असेल. हीच गोष्ट काश्मिरी जनतेच्या आणि तेथल्या राजकारण्याबाबतही म्हणता येईल. शिवाय भारतातील मुसलमानांकरता ही गोष्ट फारशी हितावह असणार नाही, हे नेहरूंना जाणवल्यानंतर त्यांनी नैतिकता गुंडाळून बाजूला ठेवून हा प्रश्न चिघळू दिला. आजतर जवळपास सव्वा कोटी काश्मिरी लोकांच्या इच्छेसाठी भारतातल्या ८५ कोटी हिंदूंना नाराज करणे किंवा १५ कोटी मुसलमानांना धोक्यात टाकणे कधीही व्यवहार्य असणार नाही आणि हे सत्तेवर बसणारे सगळे जण जाणतात आणि म्हणूनच ते काहीही करत नाहीत.

लोकसत्ता
मोदी, मिर्दाल आणि ‘आयडिया ऑफ इंडिया’
१) भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतात एका आधुनिक धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी, समाजवादी, लोकशाही भारताची संकल्पना रुजवली. हीच ती ‘आयडिया ऑफ इंडिया!’ मोदींनी नेहरूंचे नवभारताच्या निर्मितीतील योगदान पूर्णपणे कधीच नाकारलेले नाही. पण या योगदानात काही गंभीर उणिवा आहेत हे त्यांचे मत त्यांनी कधी लपवूनही ठेवले नाही. त्यामुळेच मोदी नव्या भारताच्या उभारणीची हाक देतात. मोदी-विरोध येथेच निर्माण होतो.
२) स्वतंत्र भारताच्या, १९५० साली स्वीकारलेल्या, राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षता हा शब्द नव्हता. तो नंतर घातला गेला. ज्या पद्धतीने तो घातला गेला ती पद्धत वादग्रस्त होती. महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, धर्मनिरपेक्षता हा शब्द नसतानाही भारतीय राज्यघटना पूर्णपणे धर्मनिरपेक्षच होती. ही वस्तुस्थिती स्वत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच स्पष्ट केली होती. ही घटना ज्या घटना समितीने दिली त्या घटना समितीत ८७ टक्के सभासद हिंदू होते. त्यापकी अनेक कर्मठ हिंदू होते.
३) हिंदूच्या ज्या विधींना आज आम्ही धार्मिक विधी म्हणतो ते त्या वेळी सांस्कृतिक समजले जात होते, प्रतीकात्मक समजले जात होते आणि या गोष्टीचा स्वीकार त्या काळात सर्व धर्मीयांनी केला होता. दुसऱ्या भाषेत या देशाचे शासन धर्मनिरपेक्ष असले तरी देशाची संस्कृती हिंदूंचीच राहणार आहे, यात आम्हाला काही अंतर्विरोध आहे किंवा गैर आहे असे वाटत नव्हते. त्या वेळी भारतात राहणाऱ्या सर्वाचीच संस्कृती एक होती; पण हळूहळू धर्मनिरपेक्षता हाच एक कर्मठ धर्म होत गेला.
४) नेहरूंनी हिंदू नागरी कायदा कालसंगत करून घेतला, पण ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ला हात लावला नाही. समान नागरी कायदा कुणाच्याही धर्मग्रंथाला अनुसरून, विशेषत: हिंदूंच्या धर्म ग्रंथाप्रमाणे असू नये, हे मान्य; पण कायदा सर्वाना समान असावा ही मागणी जातीय कशी होते, हे सामान्य नागरिकांना कळत नव्हते.
५) आचार-धर्माबद्दल विचार केला तर, सम्राट अशोकाच्या आजोबाचा, म्हणजे चंद्रगुप्त मौर्याचा गुरू आर्य चाणक्य वैदिक धर्माचा पुरस्कर्ता होता. चंद्रगुप्त शेवटी जैन श्रमण झाला आणि त्याची बायको बौद्ध-भिक्षुणी झाली. चंद्रगुप्ताचा मुलगा िबदुसार हिंदूच राहिला. त्याचा मुलगा अशोक बौद्ध झाला.
६) सॉफ्ट नेशन’ असण्याचा ठळक पुरावा म्हणजे आपली अतिरेकी हल्ल्यावरील प्रतिक्रिया! ‘२६-११’ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर आम्ही पाकिस्तानला समजेल असे उत्तर दिले पाहिजे असे म्हटल्यावर, ‘पाकिस्तानातून चार लोक आले आणि त्यांनी मुंबईतले काही लोक मारले, तर आम्ही लगेच पाकिस्तानशी युद्ध करायचे काय?’ असा प्रश्न विचारला गेला होता. तो आमच्या ‘सॉफ्ट नेशन’च्या स्वभावधर्माशी सुसंगतच होता.
७) पण पुलवामाच्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर केलेली कारवाई केवळ आमच्या धोरणात्मक बदलाचीच नव्हे, तर वैचारिक बदलाची निदर्शक होती. बालाकोटचा हवाई हल्ला पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून केला, ही गोष्ट दुय्यम महत्त्वाची होती. त्यानंतर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने जे निवेदन दिले ते अधिक महत्त्वाचे होते. १९६५ आणि १९७१ सालीही आम्ही पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडली होती. पण ते पाकिस्तानच्या आक्रमणाला उत्तर होते. बालाकोटच्या हवाई हल्ल्यानंतर परराष्ट्र व्यवहार खात्याच्या प्रवक्त्याने जे निवेदन केले होते त्यात पुलावामाच्या अतिरेकी हल्ल्याचा उल्लेखही नव्हता. प्रवक्ता आपल्या निवेदनात म्हणतो. : बालाकोटमध्ये अतिरेकी जमल्याच्या आम्हाला मिळालेल्या नेमक्या गुप्त माहितीवरून (on specific intellegence input) आम्ही हल्ला होण्यापूर्वी दक्षतेचा उपाय म्हणून प्रतिहल्ला (pre-emptive strike) केला आहे. हा प्रवक्ता व्यावसायिक मुत्सद्दी होता. त्यामुळे, त्याचा प्रत्येक शब्द तोलून मापून होता. एका अर्थाने पाकिस्तानला ही धमकी होती की, आम्हाला जेव्हा जेव्हा तुमच्याकडून धोका आहे, असे वाटेल तेव्हा तेव्हा आम्ही खबरदारीचा उपाय म्हणून तुमच्यावर हल्ला करू. दुसऱ्या भाषेत आम्हाला धोका आहे की नाही हे आम्हीच ठरवणार आणि तो टाळण्यासाठी आम्ही तुमच्या देशात घुसूनही कारवाई करायला मागे-पुढे पाहणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला अगोदर कळवण्याचीही जरुरी नाही.

पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यांच्या यू-ट्यूब वरील भाषणांमधून
शेखसाहेबांच्या आग्रहास्तव कलम ३७० भारताच्या संविधानात समाविष्ट करण्यात आले.
१४ मे १९५४ रोजी आर्टिकल "३५ अ" संविधानात समाविष्ट करण्यात आले. हा कायदा जम्मू काश्मीर विधानसभेला आपल्या राज्यातील नागरिक कोण असावेत आणि कोण नसावेत हा अधिकार देतो. भारताच्या संविधानाच्या काही काही प्रतींमध्ये हे कलम सापडते परंतु काही प्रतींमध्ये हे कलम छापलेले नाही. आणि ज्या प्रतींमध्ये हे कलम आहे, तेही ३७० च्या परिशिष्टाच्या आसपास नसून कुठेतरी दुसऱ्याच पानावर आहे, जेणेकरून लवकर कोणालाही हे लक्षात येऊ नये. भारतातील भल्याभल्या कायदेपंडितांना आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीनादेखील या कलामाबद्दल माहिती नव्हती. परंतु हे कलाम भारताच्या संविधानात आहे हे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यांना त्यांच्या पाकिस्तानातील पत्रकारितेच्या कारकिर्दीत त्यांच्या पाकिस्तानी मित्रांनी सांगितले. हे कलम राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमाद्वारे संविधानात दाखल करण्यात आला आहे, जो कधीही संसदेसमोर मांडला गेला नाही.

आज जे लोकं म्हणतात कि मोदी आणि शहा यांनी काश्मिरी जनतेला विश्वासात न घेता कलम ३७० रद्द केले, त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की कलम ३७० हे पूर्णपणे रद्द केलेले नसून, केवळ खण्ड १ वगळता कलम ३७० मधील बाकी सर्व तरतुदी रद्द केल्या आहेत. यानुसार पंडित नेहरूंनी ३७० कलम लागू करताना भारतीय जनतेला विश्वासात घेतले होते काय? ३७० जाऊ द्या परंतु कलम "३५ अ" बद्दल गेल्या काही वर्षांपूर्वीपासूनच माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात येऊ लागली आहे. हे कलम इतक्या वर्षापर्यंत भारतीय जनतेपर्यंत लपवून का ठेवण्यात आले याबद्दल कोणीही चकार शब्दही तोंडातून बाहेर काढत नाही.
जर कलम ३७० हे मोदी-शहांनी असंवैधानिक रीतीने रद्द केले असेल तर या न्यायाप्रमाणे याआधी जे जे संशोधन ३७० कलमाबाबतीत काँग्रेसच्या कार्यकाळात झाले तेदेखील रद्द करायला हवे.

35 अ लपवून ठेवले म्हणजे ? घटना घरात झाकून ठेवली होती का ?

35 अ लपवून ठेवले म्हणजे ? घटना घरात झाकून ठेवली होती का ?

भारताच्या संविधानाच्या काही काही प्रतींमध्ये "३५ अ" हे कलम सापडते परंतु काही प्रतींमध्ये हे कलम छापलेले नाही. संविधानाच्या सर्व प्रतींमध्ये हे कलम सापडत नाही. आणि ज्या प्रतींमध्ये हे कलम आहे, तेही ३७० च्या परिशिष्टाच्या आसपास नसून कुठेतरी दुसऱ्याच पानावर आहे, जेणेकरून लवकर कोणालाही हे लक्षात येऊ नये.
याला लपवाछपवी नाहीतर काय म्हणणार हुतूतू, आंधळी कोशिंबीर, पकडापकडी

आठशे एकावा माझा प्रतिसाद.

मग ज्या प्रतीत ते कलम आहे, ते कुणी छापले ?

असे जर खरेच खरे असते तर , भाजपयांनी एव्हाना संसदेत नागीण डान्स केला असता

काँग्रेसने कलम झाकून ठेवले म्हणे,
आणि ते झाकलेले कलम म्हणे भाजपयांनी उघडून पाहून रद्द केले

Prior to 1947, Jammu and Kashmir was a princely state under the British Paramountcy. The people of the princely states were "state subjects", not British colonial subjects.[4] In the case of Jammu and Kashmir, the political movements in the state in the early 20th century led to the emergence of "hereditary state subject" as a political identity for the State's people. In particular, the Pandit community had launched a "Kashmir for the Kashmiris" movement demanding that only Kashmiris should be employed in state government jobs. Legal provisions for the recognition of the status were enacted by the Maharaja of Jammu and Kashmir between 1912 and 1932. The 1927 Hereditary State Subject Order granted to the state subjects the right to government office and the right to land use and ownership, which were not available to non-state subjects.[5][6]

त्या कलमाची उत्पत्ती पंडितांच्या सुपीक ब्रह्म डोक्यातूनच झाली.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Article_35A_of_the_Constitution_of_India

आणि आता हेच लोक त्या कलमाने आमच्यावर अत्याचार होतो , म्हणून सांगत आहेत.

आजकालचा स्वातंत्रानंतरचा भारत हा स्वतःला गांधी नेहरूंचा उत्तराधिकारी समजतो. परंतु आपल्या पुरातन संस्कृतीचा अभिमान बाळगत नाही. उलट पुरातन संस्कृतीचा न्यूनगंड आपल्या मनात निर्माण करतो. जसा हा भारत गांधी नेहरूंचा आहे तसाच तो 'शठं प्रति शाठ्यम' मानण्यार्यांचा आहे. तसेच 'भले तरी देऊ कासेची लंगोटी। नाठाळाचे माथी हाणू काठी' म्हणणाऱ्या तुकारामांचाही आहे. आणि 'हुंब्यासीं हुंबा लाऊन द्यावा । टोणप्यास टोणपा आणावा । लौंदास पुढें उभा करावा । दुसरा लौंद ॥ २९ ॥ धटासी आणावा धट । उत्धटासी पाहिजे उत्धट । खटनटासी खटनट ' सांगणाऱ्या रामदास स्वामींचाही.
आपण जी राष्ट्रवादाची व्याख्या पाश्च्यात्यांकडून उचलली आहे, त्याआधीही पुरातन काळापासून या देशात राष्ट्रवाद आहे. जेव्हा अलेक्साण्डरचे भारतावर आक्रमण झाले तेव्हा आर्य चाण्यक्याद्वारे (विष्णुगुप्त) प्रथम प्रकटीकरण झालेले दिसते. या भूमीवर परकीय आक्रमणाविरुद्ध भारतातील राजांनी एकत्र यावे यासाठी आर्य चाण्यक्यानी प्रयत्न केले होते.

भारतातील जनतेचे दुर्दैव हे कि येथील राजकारणी चाण्यक्यनीतीचा वापर हा अंतर्गत राजकारणात निवडणुका जिंकून येण्यासाठी करतात परंतु आंतरराष्ट्रीय राजकारणात गांधी-नेहरूंचा आदर्शवाद डोळ्यांसमोर ठेवून त्याप्रमाणे वाटचाल करतात. याउलट भारतातील राजकारण्यांनी अंतर्गत राजकारणात गांधी-नेहरूंचा आदर्शवाद अंगिकारायला हवा आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात राष्ट्रहित डोळ्यांसमोर ठेवून चाण्यक्यनीतीचा अवलंब करायला हवा.
मोदी आणि शहांनी चाण्यक्यनीतीचा वापर करून कलम ३७० रद्द केले. ही नव्या भारताची नांदी आहे.

भारताच्या संविधानाच्या काही काही प्रतींमध्ये "३५ अ" हे कलम सापडते परंतु काही प्रतींमध्ये हे कलम छापलेले नाही. >>>>

आणि काही प्रतीत लांब लांब छापले आहे म्हणे.