तर मंडळी, नोटा बदलाचा निर्णय येऊन 3 दिवस होत आलेत,
लोकांनी याचे स्वागत केले, काहींनी विरोध केला हे यथासांग चाललेच आहे,
सरकारचे अभिनंदन करणारे मेसेज धूम धडाक्यात फिरले,
त्यात एक वाक्य पुनः पुनः येत होते,
"देशासाठी थोडी गैरसोय सोसण्याची आमची तयारी आहे"
" थोडा त्रास सहन करा, हे आपल्याच चांगल्या साठी आहे"
हे वाचून मनात प्रश्न आला,
या नोटा बदलल्याने नेमकी कोणाला गैरसोय होणार आहे? आपण मध्यम/उच्च मध्यम वर्गीय लोक जे सहन करतो आहोत त्याला गैरसोय म्हणायचे का?
आणि जी काही सो कोल्ड गैरसोय आपण सहन करतोय, त्या साठी थेट देशभक्ती ला मध्ये आणायचे का?
जे आपण फेस करतोय त्याला गैरसोय म्हणणार असू तर, निम्न मध्यमवर्गीय, आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले लोक जे फेस करत आहेत त्याला अस्मानी/सुलतानी संकट म्हणायचे का?
आपल्या पैकी किती जणांनी लाईन मध्ये उभे राहून, आपले पैसे बदलून घेतले आहेत? होम मेकर असाल तर घराचे आवरून , लहान मुले असतील तर शेजारी/घरी सोय करून ,किंवा त्यांना कडेवर घेऊन,
Working असाल तर कामावरून रजा घेऊन,
- किंवा खिशात 500 च्या जुन्या नोटा घेऊन, क्रेडिट डेबिट कार्ड न वापरता , paytm न वापरता शहरात फिरायचा प्रयत्न केला आहे? लोकल/बस अशा पब्लिक कॉन्व्हेयन्स नि, खाजगी गाडी दुचाकी न वापरता,
- घरातील वर्षाचा/महिन्याचा/आठवड्याचा किराणा न वापरता, घरात जे काही पैसे उरले असतील त्याने किराणा,दूध, क्वचित औषधे असे मॅनेज केले आहे?
- आपल्या कामवाली ला बाईला/ऑफिस स्टाफ ला तू 1-2 पूर्ण दिवस सुट्टी घे, तुझ्या पैशाचे मार्गी लाव मग ये, तो पर्यंत घरचे मिळून कामे करतो, थोडा त्रास आम्ही सहन करतो असे म्हटले आहे?
हि यादी इकडेच थांबवतो
मध्यम/उच्च मध्यम वर्गात लोकांना, ज्यांच्या कडे कमीतकमी 7-15 दिवसाचा किराणा भरलेला असतो, दूध/क्वचित वाणी सुद्धा उधार देतो
क्रेडिट /डेबिट /paytm /ओला मनी सगळे असते,
वापरायला खाजगी गाडी असते, त्यात 500 च्या पटीत पेट्रोल भरून घ्यायला पुरेश्या संख्येने जुन्या नोटा असतात,
कदाचित ऑफिस मध्ये असणाऱ्या बँक काउंटर वरून नोटा बदलून देण्याची व्यवस्था HR करणार असते.
मुख्य म्हणजे परिस्थितीची माहिती असल्याने आपले पैसे सुरक्षित आहेत, आणि आज नाही तर 15 दिवसांनी बदलून मिळतील या बद्दल खात्री असते. आणि 15 दिवसात पैसे नाही मिळाले तर हमखास पैसे उधार मिळतील ईतकी शेजारी पाजारी किंवा नातेवाईकात पत असते.
अशा वर्गाला देशभक्ती पोटी नेमकी कोणती " थोडीशी गैरसोय" सहन करायला लागते ते ऐकायला आवडेल एकदा.
काळा पैसा म्हणजे काय यावरची
काळा पैसा म्हणजे काय यावरची माझी पोस्ट शोधून वाचणार का हा प्रश्न विचारणारे सारेच ?
खरंच शोधून वाचायला सुरूवात केली तर धागा पळायचा थांबेल.
आपण म्हंजे आमची गँग! आदरार्थी
आपण म्हंजे आमची गँग!
आदरार्थी बहुबचन!
मला आज लईच आदर वाटतोय अड्ड्याचा.
सध्यातरी नाहीत तो माझा कयास
सध्यातरी नाहीत
तो माझा कयास आहे
ज्या लोकांचे होत्याचे नव्हते झाले असेल, ज्यांच्यावर कारवाई होईल त्यांना बसेलच ना जरब?
<<
कठीण असतात भक्तगणंग!
कयास.
ज्या लोकांचे होत्याचे नव्हते झाले, ते खरे गरीब आहेत हो. खर्‍या काळा पैसावाल्याचा एक कुरळा केसही वाकडा झालेला नाहिये
डोळे उघडून जरा आजूबाजूला बघा. महिन्याला लाखात पगार अन कार्ड मनी असणार्‍या लोकांची संख्या भारताच्या एकशेतीसकोटी पैकी किती?????????
खरेच हाल सुरू आहेत हो लोकांचे. तुमच्या घरी ४००० रुपये महिन्यावर रोज १०-२० पोळ्या लाटायला येणार्‍या बाईवर जाऊ नका. १० घरी कामं करून तुमच्यापेक्षा जास्त कमवते ती महिन्याला.
सपना हरिनामे | 11 November,
सपना हरिनामे | 11 November, 2016 - 22:41
काळा पैसा बाहेर येताना मी प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिलेला आहे. त्यामुळे ते खरेच आहे.
<<
हाय्ला!
"काळा पैसा बहेर येताना" कुठे अन कसा पाहिला ब्वा? मला तर माझापण काळा पैसा कुठे दिसला नाही?
जरा सांगातरी? जितके जुन्या नोटांतले पैसे बँकेत जमा झाले तो सगळा काळा पैसा होता का म्हणे?
१. खोट्या नोटा किती सापडल्या?
२. दुसरी ५०% वाली स्कीम का जाहीर करावी लागली?
३. खोट्यानोटा/काळापैसा सापडत नाही म्हणून कॅशलेसची नवी वीणा झंकारावी लागली?
४. "कॅशलेस"मुळे किती पैसे विनाकारण बँक्/जिओ/पेटीएमच्या बोकांडी घालावे लागणारेत? हेच टॅक्स म्हणून माझ्या देशाला मिळू शकले नसते का?
चलन छापणे व चालवणे हे माझ्या सरकारचे कर्तव्य नाही का?
राज्यकर्त्यांची कर्तव्ये सोडून (किमान) दुसर्‍यांदा पळून जाणार्‍या/ काखा वर करणार्‍या षंढांचा निषेध करावा तितकाच थोडा, असे तुम्हाला वाटत नाही का?
ते हायला बियला कशाला टाकत
ते हायला बियला कशाला टाकत असता विनाकारण ? साधे शब्द वापरा की. टोन नॉर्मल ठेवला तर उत्तर देईनही. कंटाळा येतो हे असे वाचताना.
या विषयावर सुरुवातीलाच
या विषयावर सुरुवातीलाच तुम्ही लोकांनी तीन चार धागे काढून ठेवलेले आहेत. त्यातल्या एका धाग्यावर काळा पैसा बाहेर येताना कसा पाहिला हे मी लिहीले आहे. आता इतक्या दिवसांनी तुम्हाला वेळ मिळाला म्हणून उत्तर देण्यापेक्षा तुम्ही शोधून घ्या ते. तसेही हे प्रतिसाद पहिल्या पानावर ११ नोव्हेंबरला दिलेले आहेत. त्यातलेही पहिले तीन स्किप करून जे खटकले तिथेच थांबतेय तुमची गाडी. मला जे म्हणायचे होते ते हेच !
अरे सभ्य माणसा, हायला बियलावर
अरे सभ्य माणसा,
हायला बियलावर बोलून विषयांतर करण्यापेक्षा मुद्द्यांवर बोललास तर बरे होईल.
जुनी आठवण ताजी करतो..
तं......
झालं. मूळ वळणावर गेली
झालं. मूळ वळणावर गेली गाडी.
झाडूजी
तुम्ही कि नै, खूप खूप हुषार आहात. तुम्हाला खूप आधी घटना आणि त्याचे परिणाम कळतात. नोटबंदीचा निर्णय घेण्याआधी रिझर्व्ह बँकेने तुमचा सल्ला घ्यायला हवा होता. नोबेल समितीने अमर्त्य सेन यांना पुरस्कार देऊ की नको याबद्दल तुमच्याशी सल्लामसलत केल्याचे पुरावे तुम्ही उघड केले तर आश्चर्य नाही वाटणार. मनमोहनसिंग यांनी तुम्हाला विचारलेले सल्ले याबद्दल पुस्तक येऊ शकते.
तेव्हां पलिकडून लिहीणारी व्यक्ती कोण आहे हे तुम्हाला दिसत असणार यात शंकाच नाही. (फक्त तुम्ही कुणाला दिसत नसणार ).
तर आता खूष ना ?
मग शोधा आता ते तीन धागे आणि घ्या उत्तर शोधून.
एक महत्वाचं राहीलं हो वरच्या
एक महत्वाचं राहीलं हो वरच्या पोस्टमधे. त्याबद्दल क्षमा मागते.
केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमून मायबोलीवरच्या झाडू या सदस्याचे प्रतिसाद समजून घेण्यासाठी अभ्यासगट नेमावा अशी शिफारस केल्याचे कळते. इथल्या काही लोकांमुळे सरकार पडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते अशी भीती कदाचित उत्पन्न झालेली असावी. २०१९ ला या प्रतिसादांमुळे लोक चिडून राहुल गांधींना मत देणार आहेत असे गुप्त संदेश सायबर पोलिसांनी दिलेले आहेत म्हणे.
दुर्लक्ष!
दुर्लक्ष!
हो ते केलंच होतं !!
हो ते केलंच होतं !!
तं....
तं....
बरं. ती पोस्ट दाबून टाकायच्या
बरं.
ती पोस्ट दाबून टाकायच्या प्रयत्ना नंतर पुन्हा एकदा,
(हायला नाहिये बर्का यात
)
>>
"काळा पैसा बहेर येताना" कुठे अन कसा पाहिला ब्वा? मला तर माझापण काळा पैसा कुठे दिसला नाही? डोळा मारा जरा सांगातरी? जितके जुन्या नोटांतले पैसे बँकेत जमा झाले तो सगळा काळा पैसा होता का म्हणे?
१. खोट्या नोटा किती सापडल्या?
२. दुसरी ५०% वाली स्कीम का जाहीर करावी लागली?
३. खोट्यानोटा/काळापैसा सापडत नाही म्हणून कॅशलेसची नवी वीणा झंकारावी लागली?
४. "कॅशलेस"मुळे किती पैसे विनाकारण बँक्/जिओ/पेटीएमच्या बोकांडी घालावे लागणारेत? हेच टॅक्स म्हणून माझ्या देशाला मिळू शकले नसते का?
चलन छापणे व चालवणे हे माझ्या सरकारचे कर्तव्य नाही का?
राज्यकर्त्यांची कर्तव्ये सोडून (किमान) दुसर्‍यांदा पळून जाणार्‍या/ काखा वर करणार्‍या षंढांचा निषेध करावा तितकाच थोडा, असे तुम्हाला वाटत नाही का?
<<
>>>>नोटबंदीचा निर्णय
>>>>नोटबंदीचा निर्णय घेण्याआधी रिझर्व्ह बँकेने तुमचा सल्ला घ्यायला हवा होता. नोबेल समितीने अमर्त्य सेन यांना पुरस्कार देऊ की नको याबद्दल तुमच्याशी सल्लामसलत केल्याचे पुरावे तुम्ही उघड केले तर आश्चर्य नाही वाटणार. मनमोहनसिंग यांनी तुम्हाला विचारलेले सल्ले याबद्दल पुस्तक येऊ शकते.<<<<
>>>>केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमून मायबोलीवरच्या झाडू या सदस्याचे प्रतिसाद समजून घेण्यासाठी अभ्यासगट नेमावा अशी शिफारस केल्याचे कळते. <<<<
मला आता कंटाळा आलाय तुम्ही
मला आता कंटाळा आलाय
तुम्ही लोक तेच तेच लिहित बसलाय
तुमच्यासारख्या इतका नकारात्मक दृष्टीकोन असणाऱ्या लोकांशी वाद घालत बसण्याएव्हढा वेळही नाहीये माझ्याकडे आणि संयमही
कुणीतरी एकदम करेक्ट बोलून गेलय
You need to be selective in your battles, sometimes peace is more important than winning the arguments
ज्यांच्याकडे वेळ आणि पेशंस आहे त्यांच चालूदे पालथ्या घड्यावर पाणी
लोकहो, आपण गप्पा मारत मारत ,
लोकहो,
आपण गप्पा मारत मारत , विषयापासून बरेच दूर आलो आहोत....
याला मराठी भाषेत भरकटने म्हणतात....
परत एकदा विषयाकडे येऊ या.....
>>भरकटने>> भरकटणे.
>>भरकटने>> भरकटणे.
रात्री 12 ला झोपण्या आधी मी
रात्री 12 ला झोपण्या आधी मी इतकेच शुद्ध लिहू शकतो....
अहो झाडूजी तुमची पोस्ट दाबून
अहो झाडूजी
तुमची पोस्ट दाबून टाकण्याच्या लायकीची कशी असेल ?
माझ्या ११ नोव्हेंबरच्या पोस्टवर तुम्ही १५ डिसेंबरला प्रश्न विचारताय आणि उत्तर हवंय फटाफट. तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर इथेच ताबडतोब दिलेलं आहे. ते वाचा की. शोधा जरा तीन तीन धागे. पुढच्या १५ जानेवारीपर्यंत मुदत आहे तुम्हाला. नाहीच सापडलं तर १५ फेब्रुवारीला पुन्हा कॉपी पेस्ट करून देईन हो. तुमच्यासाठी इतकंही नाही करणार का ?
आठवा बरं कुठल्या भाषेत अंगावर धावून आलेले ते ? ( अ‍ॅडमिन साहेबांना प्रतिसाद काढावा लागला )
बरं शेवटची पोस्ट या
बरं
शेवटची पोस्ट या धाग्यावरची. काय करायला हवं हे आता लिहायची वेळ आलेली आहे ( असा एक धागा मी काढला होता. पण तो कुणी सिरीयसली घेणार नाही म्हणून इथेच )
१. सरकारने दोन हजारच्या नोटेच्या मागे न धावता आता पाचशे, शंभर आणि पन्नासच्या नोटा मोठ्या संख्येने छापायला हव्यात. दोन हजारच्या नोटेला पाचशे किंवा शंभरच्या नोटा उपलब्ध नसतील तर काही एक अर्थ नाहीये. तो सरकारी कागदाचा तुकडा झालेला आहे. लोक स्वतःहून बदलून घेतील.
२. पुरेशा संख्येने चलन उपलन्ध झाले आहे याचा आढावा घेण्यासाठी यंत्रणा राबवणे.
३. कॅशलेस एका रात्रीत होणार नाही. दोन किंवा तीन अपत्ये हे जनतेचे प्रबोधन करून अंमलात आणले गेले. सक्तीने नव्हे. तसेच लोकांना एक किंवा दोन वर्षांची मुदत देऊन कॅशलेस कडे घेऊन जावे. त्यासाठी सरकार व पक्षाने प्रबोधनाचे कार्यक्रम आखायला हवेत. इन्फ्रास्ट्र्कचर मोफत द्यायला हवे (हा मुद्दा माझ्या धाग्यावर आहे).
४. वर्षाला पाच हजार रूपये घेणारे स्लिम कार्ड रीडर उपलब्ध आहेत. माझा गॅरेज वाला वापरतो बरेच दिवसांपासून. सरकारने पेटीएम ची जाहीरात करण्याऐवजी अशा स्वस्त आणि मस्त उपायांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. युपीएचा जास्त प्रचार करायला हवा (ग्रामीण भागात स्वयंसेवी संस्था ऑलरेडी शिकवत आहेत. मी भाजीवाल्यांना सुरू करून दिलं आहे. ज्यांच्याकडे स्मार्ट फोन नाही त्यांच्याबाबतीत नाईलाज झाला). दहा लोकात एक कार्ड रीडर घ्याल का या प्रश्नाला होकारार्थी उत्तर आले (दहा जणात वर्षाला पाच हजार रूपये जास्त नाहीत). सरकारने असे उपाय योजावेत किंवा दहा जणात फ्री द्यावे.
५. कॅशलेस साठी बीएसएनएल ला देशाच्या कानाकोप-यात इंटरनेट देण्यासाठी सज्ज करावे. इंटरनेट नसेल तर कॅशलेस चा फज्जा उडणार आहे. ही साधी आणि सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी २४ तास अखंडीत वीज लागणार आहे. जी आज तरी शक्य नाही. त्यामुळे कॅशलेस पण बिसपाशीच येऊन थांबतेय. गुजरातेत इंटरनेट सर्वत्र आहे. देशात होईल का ?
आधीच्या सरकारने हे का केले
आधीच्या सरकारने हे का केले नाही याचे उघड उत्तर म्हणजे मतांची लाचारी
असे निर्णय घ्यायला जी राजकीय इच्छाशक्ती लागते ती नव्हती त्यांच्याकडे
>>
चूक. बहुमत नव्हते हे खरे कारणं. भाजपा कडे ते आहे. हे शक्य होईल असा कायदा कोंग्रेस च्या राजवटीच पास झाला ना?
दोन्हीही बाजुचे लोक मजेशीर आहेत. कुणी निर्णय घेतला ह्यानुसार निर्णय बरोबर का चूक ठरणार का?
सई - को- ओप च्या बाबतीतलं मत पटलं नाही.
अनेक संस्था कुणाच्या हातात आहेत आणि गावपातळीवरचं राजकारण आणि अर्थकारण त्याए अनुषंगाने कसे चालते - हे माहिती असल्यास निर्णयाचे आश्चर्य वाटणार नाही.
तमीळनाडूच्या काही भागांमध्ये
तमीळनाडूच्या काही भागांमध्ये गेले ३६ तास वीज नाही. लोकांकडे रोख रक्कम नसल्यानं जीवनावश्यक वस्तू विकत घेता येत नाहीत. केंद्र शासनानं रोख रक्कम काढता यावी, यासाठी काहीही तजवीज केलेली नाही. राज्य शासनही जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्याच्या बाबतीत निष्क्रिय दिसतं आहे.
ही अशी स्लिप कुठे मिळतेय ?
ही अशी स्लिप कुठे मिळतेय ?
कॅशलेसच्या कटकटी साधारण दहा
कॅशलेसच्या कटकटी
साधारण दहा दिवसांपूर्वी मी पेटीएमद्वारे व्यवहार सुरू केला, पण याचा फटका बसू लागला आहे. प्रत्येक ‘पेटीएम’ ग्राहकासाठी वेळ द्यावा लागतो. अनेकदा बारकोड स्कॅन होत नाही. त्या वेळी मोबाइल नंबर सांगावा लागतो. अशा वेळी पान तयार करू की ‘पेटीएम’ करू?’ दुकानावर दिवसाला १००-२०० ग्राहक येत असतात. सर्वाचे व्यवहार पेटीएमवरून करणे शक्य नाही. माझ्या विश्रांतीच्या वेळी व्यवहार सांभाळणारे आपले वडील मोबाइल हाताळू शकत नाहीत
‘र्मचट पेटीएम देणारा प्रतिनिधी आता बोलावले तरी येत नाही. आम्हाला काही अडचण आली तर कोणाला विचारायचे हे माहीत नाही. त्यामुळे रोजचा ताण घेण्यापेक्षा मी पेटीएम बंद केले आहे.
मी फार शिकलेलो नाही. त्यात प्रत्येक वेळी मोबाइलवर पैशांचा व्यवहार करायला भीतीही वाटते आणि ग्राहकांच्या गर्दीत जमतही नाही. मोठय़ा दुकानांमध्ये हे जमू शकते. आमच्याकडे एकाच वेळी वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्राहक येतात. त्यामुळे पेटीएमने व्यवहार करणे शक्य होत नाही,’
पेटीएममधील रक्कम बँकेत भरण्यासाठी ३.३ टक्के कर घेतला जातो. यामध्ये नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे आमच्या दुकानात १ हजार रुपयांवरील खरेदीवर पेटीएम पैसे घेत नाही,
सर्व प्रेसमध्ये २४ तास केवळ
सर्व प्रेसमध्ये २४ तास केवळ ५०० मूल्याच्याच नोटा छापल्या तरी दिवसाला कमाल पाच कोटी ५६ लाख नोटांचीच छपाई होऊ शकेल.
नोटाबंदीमुळे १४ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा बाद झाल्या. ितक्याच मूल्याच्या नोटा बाजारात आणण्याचे ठरवले तर त्यासाठी ऑगस्ट २०१७पर्यंत वाट पाहावी लागेल आणि नऊ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा आणायच्या असतील तर मे २०१७ उजाडेल.
Take a look at
Take a look at @TruthOfGujarat's Tweet: https://twitter.com/TruthOfGujarat/status/809388777504391168?s=09....
Take a look at @TruthOfGujarat's Tweet: https://twitter.com/TruthOfGujarat/status/808737773247168512?s=09
ह्या टिवटर् ऑकाऊंन्ट वर असे अनेक व्हीडीओ आहेत. ....खरच नोटबंदी मुळे फक्त न फक्त सामान्य माणूस मरत आहे आणि त्या बद्दल सरकारला थोडी सुद्धा संवेदना उरली नाही आपला तुघलकी निर्णय कसा बरोबर आहे हेच सांगण्यात सरकार धन्यता मानत आहे. ..
४. वर्षाला पाच हजार रूपये
४. वर्षाला पाच हजार रूपये घेणारे स्लिम कार्ड रीडर उपलब्ध आहेत. माझा गॅरेज वाला वापरतो बरेच दिवसांपासून. सरकारने पेटीएम ची जाहीरात करण्याऐवजी अशा स्वस्त आणि मस्त उपायांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. युपीएचा जास्त प्रचार करायला हवा (ग्रामीण भागात स्वयंसेवी संस्था ऑलरेडी शिकवत आहेत. मी भाजीवाल्यांना सुरू करून दिलं आहे. ज्यांच्याकडे स्मार्ट फोन नाही त्यांच्याबाबतीत नाईलाज झाला). दहा लोकात एक कार्ड रीडर घ्याल का या प्रश्नाला होकारार्थी उत्तर आले (दहा जणात वर्षाला पाच हजार रूपये जास्त नाहीत). सरकारने असे उपाय योजावेत किंवा दहा जणात फ्री द्यावे.
<<
* एक कार्ड रीडर १० लोकांच्या करंट अकाउंटला कसे जोडणार याची काही आयडिया?
दहा घरं मिळून एकच पोळपाट लाटणं घ्यायचं अशा स्टाईलची मद्दड आयडिया आहे ती दहा लोक वाली
* माझ्याच कमाईतून ५००० रुपये वर्षाला, अर्थात, १३ रुपये रोज, मी किस खुशी मे फेकून देऊ? कॅश वापरली तर माझे वर्षाला ५००० रुपये सेव्हिंग होते, ज्यातून बरेच काही करता येते.
* छोटे विक्रेते असल्या सुविधा बंद का करीत आहेत, ह्या बातम्या दिसत नाहीत वाट्टं?
५. कॅशलेस साठी बीएसएनएल ला देशाच्या कानाकोप-यात इंटरनेट देण्यासाठी सज्ज करावे. इंटरनेट नसेल तर कॅशलेस चा फज्जा उडणार आहे. ही साधी आणि सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी २४ तास अखंडीत वीज लागणार आहे. जी आज तरी शक्य नाही. त्यामुळे कॅशलेस पण बिसपाशीच येऊन थांबतेय. गुजरातेत इंटरनेट सर्वत्र आहे. देशात होईल का ?
<<
गुजरातेत सर्वत्र "फुकट" इंटरनेट आहे?
चालू द्या फेकूगिरी.
झाडूजी तुमची जागा केंद्रीय
झाडूजी
तुमची जागा केंद्रीय नीती आयोगात आहे. ओपीडी काय कुठलाही रस्त्यावरचा अर्थतज्ञ चालवेल. पेशंटला त्याच चार रंगीत गोळ्या तर बांधून द्यायच्यात ना ? तेव्हढ्यासाठी तुम्ही नको अडकून बसायला.
चलन उपलब्ध करून देणे व
चलन उपलब्ध करून देणे व चालवणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे.
चलन वापरासाठी मला कोणतेही "हँडलींग चार्जेस", इंटरनेट, महागडा स्मार्टफोन इत्यादी खर्च करावे लागत नाहीत.
त्या ऐवजी "कॅशलेस" करण्याची सक्ती जर सरकार करीत असेल, तर फुकट इंटरनेट, झीरो हँडलिंग चार्जेस, व फुकट स्मार्टफोन प्रत्येक नागरिकास उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी बनते.
हे न करता, फक्त चलनावर छापलेले वचन मोडून, कॅशलेसवाल्या मल्टिनॅशनल कंपन्यांच्या नफ्याची सोय करणार्‍या सरकारचा निषेध करावा तितका थोडाच आहे.
अहो हरिनामे भाऊ, मी काय करावे
अहो हरिनामे भाऊ,
मी काय करावे हे तुमच्या परवानगीने कधीपासून ठरू लागले?
शिवाय तुमचा शेवटचा प्रतिसाद होता ना तो?
विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं नाहीत, अन चाल्ले मला नीतीआयोगात पाठवायला.
Pages