"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

तसंही वरची लिंक वाचल्यानंतर बोलती बंद होणारच होती. उरली सुरली बंद करण्याचा दारुगोळा राखीव आहे. आता आमचे आगमन झाल्याने काहींवरचा लोड कमी झालेला आहे. त्यामुळे ते प्रतिष्ठीत बनण्याच्या मागे लागतील. पण म्हणतात ना बुंदसे गयी.... हे लक्षात आल्यानंतर मग दारुगोळा काढावा म्हणतो.

आयडी अ‍ॅप्रूव्ह होईपर्यंत कळ काढलेली पोस्ट लिहीतो आता.

मुद्दा क्र. १

गेली अडीच वर्षे मनासारखं काही काम न झाल्याने धक्कातंत्र म्हणून हा निर्णय घेतला गेला असावा असे मानण्यास भरपूर जागा आहे. असा कुठलाही निर्णय भक्तब्रिगेडच्या जोरावर घेता येऊ शकतो. ८ नोव्हें पूर्वी भारतात साधारण दहा हजार अर्थशास्त्री होते. ८ नोव्हें नंतर त्यांची संख्या १० कोटी झालेली आहे. त्या जोरावर निर्णयाच्या विरोधात प्रतिक्रिया उमटू दिली जात नाहीये.

भक्तब्रिगेड आणि स्वतः मोदींनी असे वाटावरण उभे केले आहे कि देशातला काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी खूप मोठी शक्कल लढवलेली आहे. आता काळा पैसा वाल्यांचं काही एक खरं नाही. १० कोटी लोक सोडले तर अर्थशास्त्रातल्या संज्ञा जनतेला ठाऊक असतात का ? जसा काँग्रेसने अज्ञानाचा गैरफायदा घेतला तसंच भाजप देखील घेत आहे.

पाचशे आणि हजारच्या जेव्हड्या नोटा छापल्या गेल्या त्यातल्या ५०% नोटा पहिल्या दहा दिवसात परत आल्या. आतापर्यंत हा आकडा ९०% च्या वर गेला आहे. अजून ३१ तारीख यायची आहे. जर ९६% नोटा परत आल्या तर मग काळा पैसा कुठे आहे ? ज्या नोटा परत येणार नाहीत त्या काळा पैसा असे सांगितले गेले होते. यातल्या नकली नोटा किती काळा पैसा किती ?

मुद्दा क्र. २

स्वित्झर्लंड या देशाशी काळ्ञा पैशासंदर्भात महत्वाचे करार झाले असे वाचनात आले. त्यानुसार जाने. २०१८ पासून स्विस बँकेत असलेल्या भारतियांच्या खात्यांची माहिती भारत सरकारला देणे त्या देशाने मान्य केलेले आहे. पण त्याआधीची माहिती देण्यास नकार दिला आहे हे दडवून ठेवले आहे. थोडक्यात काय तर काळा पैसाधारक जानेवारी २०१८ पर्यंत आपले पैसे स्विस बँकेतच ठेवतील. ते काढून घेऊन पनामा आणि इतर देशांमधे ठेवण्याची सुतराम शक्यता नाही.

२०१४ च्या आधी भाजपच्या गोटातून स्विस बँकेच्या खातेदारांच्य लिस्ट्स नेटवर फिरत असायच्या हे आता विसरले जातेय. तसे होऊ देऊ नका. कारण या लिस्टस ज्या गुप्त गोटातून कळाल्या आहेत त्याच गोटाच्या हवाल्याने या खातेदारांना "टाईट" केले असते तर भारतातला हा निरर्थक खेळ खेळावा लागला नसता.

मित्रों
है कि नही ? अगर हमे पता होता काला पैसा किसका है तो क्या पागल कुत्ते ने हमे काटा है,जो इतना बडा ब्लंडर करते ? हा या नही ?

हमे २०१८ के बाद उन चोरों को पकडना चाहीये कि नही चाहीये ? हा या नही ?
अगर मैने पकडा तो क्या मै गलत काम कर रहा हू ?

मुद्दा क्र. ३

यावर या धाग्यावर काही प्रतिसाद आलेले आहेत. विक्रीनंतर पावती न घेतल्याने आणि व्यापा-याने कर न भरल्याने निर्माण झालेला पैसा हा काळा पैसा असतो. १२० कोटी मधून लहान मुले आणि न कमावणारे सदस्य वजा केल्यास , खर्च करू शकणारे लोक किती असावेत ? ५५ कोटी असा एक आकडा वाचलेला होता. या सर्वांनी एकत्रितपणे पावती न घेता दर महा खर्च केलेला पैसा प्रचंड असू शकतो. पण तो पैसा ताबडतोब पांढराही होतो. कारण हे व्यवहार ५५ कोटी लोकात विभाआगलेले आणि रकमा आकाराने अत्यंत छोट्या असतात.

कॅशलेसमुळे या प्रकाराला आळा बसतो. पण भारतासारख्या देशातलं वैविध्य संघाच्या शिकवणीत शिकलेल्यांना ठाऊक आहे का ? यांना उन्हाच्या झळा बसलेल्या असतात का ? फुकटे फुकटे म्हणणा-यांच्या मागच्या पिढ्या फुकट शिक्षण घेऊन परदेशात सेटल झाल्या. तो खर्च दिला का त्यांनी सरकारला ? हे महत्वाचे नाही. तर यामागची विचारसरणी किती संकुचित आहे हे दाखवायचे आहे. आपल्याच मुळे देशातली जनता अशिक्षित राहिली याचा कुठलाही अपराधबोध नाही. उलट असे मुद्दे आले की केविलवाणे विनोद आणि टोळके जमवून केलेला उपहास यावर आपली आंतरजालीय चर्चा तारून नेता येते.

अशा बिनबुडाच्या लोकांच्या डोक्यात आलेल्या कल्पना राबवल्या तर काय होते याचा धडा आपल्याला सध्या मिळालेला आहे. भारतीय लोकांच्या सवयी काय आहेत याचा कुठलाच विचार नाही. खेडोपाडी आजही बँका नाहीत. तिथे एटीएम आणि कार्डे आहेत का ? लोकांना पासवर्ड लक्षात ठेवणे जमणार का ? मोबाईल वापरणे आणि स्मार्ट फोन वापरून नेटसर्फिंग करणे यातला फरक आपण मान्य करणार का ? खांद्यावर बायकोचे प्रेत जिथे वाहून न्यावे लागते तिथे हे शक्य आहे का ?

कि शहरी, निमशहरी आणि नागरीकरणाच्या दिशेने निघालेली खेडी हाच आपला इथून पुढे देश आहे ?
बाकीच्यांचे काय ?
त्यांच्या खात्यात गॅसचे पैसे जमा होणे आणि पेटीएमने व्यवहार करणे या दोन्ही गोष्टी सारख्याच आहेत का ?

मुद्दा क्रम ४

हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा.

या वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारने दोन लाख पासष्ट हजार कोटी रुपये एव्हढे उद्योगपतींचे कर्ज माफ केल्याची बातमी आली. त्यावर आंजावर चांगली चर्चा पण झाली. मायबोलीवर दिसली नाही ती चर्चा. (क्लोज्ड ग्रुपमधे झाली असेल तर माहीत नाही).

अंबानींना घसघशीत चार हजार कोटींचा टॅक्स माफ केला गेला. अदानींना चाळीस हजार कोटींची कर सवलत मिळाली. (आकडे नंतर चेक करून लिंक पण देतो).

मल्ल्या ९५०० कोटींचे कर्ज बुडवून पळाला.
त्याच्या पाठोपाठ एक शहा नावाचा व्यापारी इंग्लंडला सपत्नीक पळाला.त्याने साडेसात हजार कोटींचं कर्ज बुडवलं.

नुकतेच मल्ल्याचे दीड हजार कोटी राईट ऑफ केले. त्याबरोबरच ६८ व्यापा-यांचे कर्ज राईट ऑफ केले गेले. राईट ऑफ म्हणजे नंतर वसूल केले जाऊ शकते हे बरोबर. पण त्याचबरोबर वेव्ह ऑफ कडे टाकलेले पहिले पाऊल म्हणूनही त्याकडे पाहता येईल. सध्या तरी बँका या कर्जाचा विचार करणार नाहीत.

अदानींच्या ऑस्ट्रेलियातल्या प्रकल्पामधे वन मिलियन डॉलर एव्हढी गुंतवणूक स्टेट बँक ऑफ इंडीयाने करायची होती. मंगोलियात तेव्हढीच रक्कम गुंतवली गेली. नुकतेच अदानींना एक लाख कोटी रु एव्हढे कर्ज मंजूर झाले आहे.

फेब्रुवारीत राईट ऑफ केलेल्या एनपीए मुळे बँकेचे भांडवल खाली आले. त्याची भरपाई अंशतः करण्यासाठी वेतन आयोगाची रक्कम काही प्रमाणात बँकेच्या शेअर मधे कंपल्सरी गुंतवायला सांगितली गेली. पण सरकारी कर्मचा-यांच्या संघटनांचा अनुभव घेतल्यानंतर ती अट मागे घेण्यात आली. थोडक्यात हा पैसा बुडवणा-यांकडून न काढता इतरांकडून काढण्याची या सरकारची नियत होती ह्हे यावरून सिद्ध होते.

नोटाबंदीमुळे लोकांनी आपल्याकडचा पैसा बँकेत भरला. बँका तुडूंब भरल्यानंतर अदानींचे कर्ज मंजूर झाले हे विशेष. आपणच भरलेल्या पैशाचे रेशनिंग होतेय. याला चुकीचे नियोजन जबाबदार आहे कि या दृष्टीनेच सर्व नियोजन होते ?

पाचशेच्या नवीन नोटा यापूर्वीही छापण्यात आलेल्या आहेत. २०१४ ला नोटा बदलून घ्या असे इशारे आलेले होते. त्यावेळी हा निर्णय गरीबविरोधी आहे असे दस्तुरखुद्द मोदी म्हणाले होते. तेव्हां ती रडारड नव्हती का ?
आता हे सगळं बरोबर कसं काय ? हाच प्रश्न उलटून काँग्रेसलाही लागू होतो. त्यांच्याच काळात कर्जांचं वाटप झालेले होते.

शेतक-याला कर्ज मिळत नाही म्हणून तो आत्महत्या करतो. दलितांसाठी ३००० रु चे कर्ज एका योजनेत मिळते. त्यासाठी दीड हजार रुपये ग्रामपंचायत आणि बँकेत वाटावे लागतात. त्यामुळे कुणी घेत नाही ते कर्ज. या पार्श्वभूमीवर या कर्जां बद्दल कधीही का बोलले जात नाही ?

उठसूठ ब्राह्मणेतर नेत्यांना आंजावर शिब्या दिल्या जातात. पण राष्ट्रीय प़क्षांनी केलेल्या या चो-या पाहील्या तर फुकटे कोण याचा उलगडा सहज होईल.

खरंच देशप्रेम उफाळून येत असेल तर ही कर्जं आधी वसूल करा. नाहीतर नया नया मुसलमान पांच बार बांग देता है, तसं ता नव्या नव्या देशप्व्यांना आपले देशप्रेम सिद्ध करायची घाई झालेली दिसत्ये. एव्हढेच की त्यासाठी ते सर्वांना चोर ठरवून स्वतः महान बनताहेत.

इथे सगळे ज्यांच्या शेपटीवर पाय पडलाय असे गोळा झालेले दिसत आहेत. असो. ज्या मतदारांनी सरकार निवडून आणलेले आहेत, they finally got glimpse of better today and tomorrow निदान पुढची पाच वर्षं. नाहीतर इतकी वर्षे ते पण आलिया भोगासी .... आयुष्य जगातच होते की!

प्रतिवाद करता न येण्यासारखे मुद्दे आले, की मुद्दे मांडणार्‍यांना 'देशद्रोही' 'शेपटीवर पाय पडलेले' इ. शेलकी विषेशणे देण्याव्यतिरिक्त भक्त दुसरे काहीच करू शकत नाहीत का?

अन ज्या ३०-३२%नी निवडून दिलंय त्याच जोरावर हे तुघलकी धंदे सुरू झालेत ना?

*

आता पुढची गम्मत.

इतके सारे पैसे बँकेत जमा आहेत. धंदे मंद आहेत. या नुसत्याच जमा पैशांवर बँका व्याज कुठून देणार?

व्याजदर कमी केले, तर भारतातली फॉरिन इन्व्हेस्टमेंट काढून घ्यायला सुरुवात होईल. आ*धीच क्रूड ऑईल चढायला लागलंय.

*

पण ते असो. जे होतं अन होणार आहे त्यालाच 'अच्चहे दिन' म्हणायचं हे धैर्य कुठून येतं कुणास ठाऊक?

इथे सगळे ज्यांच्या शेपटीवर पाय पडलाय असे गोळा झालेले दिसत आहेत >>>

मा. अ‍ॅडमिन
या प्रतिसादाच्या भाषेबद्दल काय म्हणणे आहे ? अशाच भाषेत प्रत्त्युत्तर देणे अवघड नाही. पण माझा आयडी कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द होईल. या बाईंनी मुद्द्यांना फाट्यावर मारून वैयक्तिक हल्ला चढवण्याचं तंत्र अवलंबलेलं आहे. असे उकसवणारे प्रतिसाद देणार लोक वर्षानुवर्षे मायबोलीवर कसे काय राहतात ?

@ राजसी
तुम्ही ट्रोल आहात हे कळालं. मुद्यांना फाट्यावर मारणे हे तुमचे काम दिसते. मायबोली प्रशासन अशांसोबत उदार असल्याने आमच्या शेपटीवर पाय पडतो हो.

दुसरे म्हणजे माझे संपूर्ण उत्पन्न पांढरेशुभ्र आहे. त्याची दरवर्षीची प्रमाणपत्रे आहेत. माझ्ञासारख्या प्रामाणिक करदात्यांच्या पैशातून या कर्जबुडव्या लोकांना करमाफी आणि कर्जमाफी दिली जाते. या फुकट्या लोकांच्या कंपन्यात तुम्हाला पोसले जाते. तो माझ्यासारख्यांचा पैसा आहे. त्यामुळेही माझ्या शेपटीवर पाय पडलेला आहे. याच कंपन्यांनी तुमच्या शेटचा निवडणुकीचा ४०००० कोटी रुपये एव्हढा खर्च केलेला आहे. याच्या पावत्या बिवत्या आहेत का ? हा काळा पैसा नाहीतर काय आहे ? हा पैसा घेताना काळा पैसा म्हणजे काय ते कळत नव्हतं का ?

जर पैसा घेतलेला नाही तर भाजपने निवडणुकीच्या काळात २४ बाय ७ सर्वच्या सर्व चॅनेल हायजॅक केले त्याचा खर्च किती हे सांगा. हा पैसा आला कुठून हे सांगा. आणि अदानी आणि अंबानींवर एव्हढी खैरात अडीच वर्षात करण्याचे कारण काय हे ही सांगा. तुम्ही ते सांगणार नाहीत. कारण या फुकटचंबू बाबूरावांच्या तुम्ही आश्रित आहात.

मी कुणाचाही मिंधा नाही. त्यामुळे काँग्रेस काय आणि भाजप काय एकाच माळेचे मणी आहेत हे म्हणू शकतो. तुम्ही काँग्रेसच्या आड दडून मुद्दे डायव्हर्ट करू नयेत हे आताच सांगून ठेवतो. पुन्हा आगळीक केलीत तर सभ्य भाषेत उत्तर मिळेल ही अपेक्षा ठेवू नये.

काका, बँकांकडे पैसे नाहीत हो.
१०० टक्के सी आर आर विसरलात का?

फक्त आर बी आय कडे पैसे आहेत.
बाकी सगळे ठणठणगोपाळ!

सर्जिकल स्टृआईकच्या आधीच एक गौप्यस्फोट करतो.

आमच्या इथे सगळे लोकप्रतिनिधी भाजपचे आहेत. आत्ता सध्ञा भाजपतर्फे त्यांच्या भक्तांच्या प्रॉपर्ट्या कसल्यातरी ईकार्डावर नोंदवण्याच्या मोहीमा चालू आहेत. आमच्या सोसायटीच्या रस्त्याची जागा एका अशाच दांडगोबाने अडवली म्हणून रस्त्याची जागा विकत घ्यायला लागणार आहे. पाचशे सहाशे लोक आहोत. प्रत्येकाकडून ऐंशी हजार एव्हढी कॅश एका आठव्ड्यात जमा करा असे निरोप आलेत. सोसायटीच्या बैठकीत सर्वांनी त्याला विरोध केला. इथे दोन हजार मुश्किलीने मिळत असताना ८० हजार कॅश कोण देणार ? कुठून आणायची ?

मग पुन्हा सांगितले की आता ४० हजार कॅश द्या. हे शेवटचे. पुढचे ४० चेकने घेतील. जर पैसे नाहीत आले तर रस्ता विसरून जा. नाहीतर मग दीड लाख रूपये द्या. हे तुमचे भाजपवाले. असे व्यवहार सगळेच करतात. हा भाग अजून पीएमआरडीएत गेलेला नाही. सरपंच भाजपचा आहे. बांधकामाला सुरूवात करण्याच्या आधी ग्रामपंचायतीची मंजुरी घ्यायला लागते. त्याचे अडीच लाख रूपये प्रतिगुंठा रोखीने घेत होते. भाजपवाले आणि राष्ट्रवादीवाले मिळून हा पैसा खातात. विशेष म्हणजे या भागात निर्माण झालेला प्र्चंड पैसा पांढरा झाला सुद्धा. यांना आधीच कल्पना होती.

तर मुद्दा ईकार्डावर प्रॉपर्ट्या नोंदवण्याचा.
जे व्यवहार ल्फड्याचे असतात ते रेग्युलराईझ करून घेतले जात आहेत. या लोकांना सध्या पुरसत नाही जेवायला. तिस-याच्या नावावर घेतलेल्या प्रॉपर्ट्या लिगलाईझ केले जात आहे. ज्या व्यवहारांचे स्त्रोत दाखवणे मुश्कील आहे त्यांचे व्यवहार कागदोपत्री रद्द करून पुढे हा व्यवहार करण्याचे एमओयू केले जात आहे. कंपन्यांच्या कर्जाच्या अकाउंटमधे काळा पैसा भरला जात आहे. कर्जामुळे स्पष्टीकरण देताना अडचण नाही.

दुसरा सर्जिकल स्ट्राईक होणार आहे. त्या आधी भाजपेयांची ही लगीनघाई सुरू आहे. ही लगबग संपली कि घोषणा होईल. प्रत्येकाला आपापली प्रॉपर्टी ईकार्डावर नोंदवणे गरजेचे होणार आहे. ती नोंदवल्यावर त्याच हिशेब मागितला जाईल. बेसावध असतील त्यांना अडचण येईल. येईनाका. पण ज्यांना आधीच सूचना मिळाल्यात त्यांचं काय ?

सर्जिकल स्ट्राईक होईल तेव्हां ही भविष्यवेधी पोस्ट जरूर वाचा.
त्या वेळी म्हणूनच दे कुणी शेपटावर पाय पडला म्हणून.

खरं तर माझी सकाळ पेशंटसच्या फोननी व्हायची.
७०-८० किमीवर निघताना मी आहे की नाही हे डायरेक्ट मलाच विचारून कन्फर्म करून येतात लोक.

आणि मग दहापर्यंत व्हॉटसॅप/फोनवर अ‍ॅडमिट पेशंटसचे रिपोर्ट ऐकणे/पहाणे त्यानुसार वार्डात फोन करून औषधे /इन्स्युलिनचा डोस बदलणे ही कामे असत.
इतरत्र हास्पिटलात सर्जरीचे पेशंट्स असतात त्यांनाही शुगर बिपीसाठी फिजीशीयन ओपिनियन देणे हे चालू असायचे.

११ पासूनच ओपिडी भरून वहायची आणि मी माझ्या वार्डाचा राऊंड घेऊन जाईपर्यंत आमच्या तंबूत पाय ठेवायला जागा नसायची.

आता सडनली सगळं चेंज.
पेशंट फोन करतात. पण 'रोक्का ईल्ला, फोन मेले हेळ री एन माडबेकु' - यायला पैसे नाहीत हो, हा महिना याच गोळ्या कंटिन्यून्करू का? विचारतात.
आमच्या वार्डात एका हाताच्या बोटावर मोजता येण्यासारखे पेशंट्स अ‍ॅडमिट.
इतरत्रही पेशंटस नसल्याने फिजीशीयन'स ओपिनियनचेही काम नाही.

काल एका पेशंटसाठी आमच्या फिजिओथेरपीस्ट मित्रांना बोलावले होते.
एकदम हिंदुत्त्ववादी- मोदी समर्थक!
कैसे चल रहा है विचारलं तर अक्षरशः वैतागून 'मख्खी मार रहा हूं , दिनभरमें कुल ३-४ पेशंटस आ रहे है' म्हणाले.
इथे बँकांची एटीएम्स चालू नाहीत, बहुसंख्यांकडे एटीएम कार्डच नाही.
सगळी कॅश बेस्ड इकॉनॉमी होती. कोसळून पडली.

सकाळी न वाजणार्‍या फोनकडे बघितलं की पहिली चार स्तुतीसुमने मोदींवर उधळली जातात आपोआप मोठ्याने.

त्या बाई म्हणतात 'शेपटावर पाय'!
शेपटावर नाही, आमच्या पोटावर पाय आहे.
पेशंटच्या गळ्यावर पाय आहे.

यांच्या भारतातल्या, यांच्या कर्नाटकात आबादीआबाद असली तरी आमची तरी पुरी 'काशी' झालीय.

२४*७ मोदींचाच विचार मनात, दुसरे काही येतच नाही हो हल्ली!

काका, बँकांकडे पैसे नाहीत हो.
१०० टक्के सी आर आर विसरलात का?

फक्त आर बी आय कडे पैसे आहेत.
बाकी सगळे ठणठणगोपाळ! >>>>

अर्थाशास्त्र सगळ्यांनाचा माहीत असते का ? असे प्रतिसाद देऊन गोंधळ वाढवू नका. बँकेकडे पैसे आहेत. चलनतुटवडा आहे. मनी आहे पण त्याच्या नोटा नाहीत. लोकांनी प्रॉमिसरी नोट जमा केली आहे. त्याची लायॅबिलिटी बँकेकडे आहे. त्याचा दुसरा मार्ग प्लास्टीक मनी वापरा म्हणताहेत ते. पैसे नाहीत हे चूक आहे.

याच पैशातून अदानींना ई कर्जे दिली गेली आहेत ना ?

खरंय!
लोकांना अर्थशास्त्र माहित नाही.
इतक्या नोटा परत आल्या म्हणून आर बी आय आणि अर्थमंत्री परेशान झाले असताना काल एक महानुभाव मला ' बघा मॅडम, इतक्या नोटा परत आल्या! मच मोअर दॅन एक्सपेक्टेड! काले पैसे वालोंकी तो वाट लगायी मोदीसाबने' म्हणत हिते.

मी म्हटलं 'बरं!'

बाकी कर्जे देशप्रेम्यांना मिळतायत आणि आम्ही देशद्रोही ते फेडतोय आमच्या पैशाने!

जे मोदीविरोधात ते देशद्रोही. त्यांचे कर भरलेलेउत्पन्न हा काळा पैसा. मोदींच्या सोबत ते देशप्रेमी. त्यांनी बुडवलेला पैसा हा पांढरा पैसा.

८ नोव्हेंबर नंतर जे दहा कोटी (मिस्ड कॉल) अर्थशास्त्री निर्माण झाले आहेत त्यांनी जगाला दिलेले हे नवे अर्थशास्त्र ही या सरकारची देण आहे.

खराटा तुमचे प्रतीसाद वाचुन चक्कर यायची वेळ आली. किती नालायक आणी सम्धीसाधु लोक आहेत हे.:राग:

आपण मध्यमवर्गीय थोडी तरी तग धरु शकतो, पण हाता वरचे पोट असलेल्यांचे काय?

<<<< पाचशे आणि हजारच्या जेव्हड्या नोटा छापल्या गेल्या त्यातल्या ५०% नोटा पहिल्या दहा दिवसात परत आल्या. आतापर्यंत हा आकडा ९०% च्या वर गेला आहे. अजून ३१ तारीख यायची आहे. जर ९६% नोटा परत आल्या तर मग काळा पैसा कुठे आहे ? ज्या नोटा परत येणार नाहीत त्या काळा पैसा असे सांगितले गेले होते. यातल्या नकली नोटा किती काळा पैसा किती ? <<<<
ही आकडेवारी कुठुन काढली काय की...... रतन खत्रीचे आकडे तर केव्हाच इतिहास जमा झालेत...
तरीही,
जरि १००% नोटा परत जमा झाल्या, तरी त्या जमा करणार्‍यांवर टॅक्सची "कुर्‍हाड" टांगती आहेच, व ते वसुल होईलच.

१००% जमा होतिल ही शेखचिल्लि स्वप्ने आहेत. (हां, मात्र जर नागरी सहकारी ब्यान्कांना (जिल्हा सहकारि ब्यान्का) जर जमा करण्याचि परवानगी दिली अस्ती तर १००% काय, १०१% ही जमा झाले अस्ते... ) दुखरी नस ती आहे.

उण्यापुर्‍या ७५% जरी जमा झाल्या तरी खूप झाले, उरलेले २५% काळा पैसा शेकोटी/रद्दीच्या लायकीचा बनुन रिझर्व बँकेची लायबिलिटी कमी होईल हा फायदा सरकारचा (अर्थात जनतेचा).

ज्यांनी येनकेनप्रकारेण पैसे बँकेत भरुन पांढरे करु पाहिले आहे, येत्या काळात त्यांच्यावर इनकमटॅक्सची धाड पडली की पुढील वर्षभर असेल गळे काढायला विरोधी पक्ष मोकळे आहेतच.

यानंतर बेनामी संपत्तीवर धाड येऊ शकेल ते वेगळेच.

अन हे होऊ नये म्हणून नाही नाही त्या खोट्यानाट्या कंड्या पिकविण्याचा जीवापाड प्रयत्न सुरु आहे हे दिसतेच आहे.

मज्जानु लाईफ.... हे याची देही याची डोळा आमच्या हयातीतच पहायला मिळतय म्हणून आम्ही स्वतःला भाग्यवान समजतोय........

आमच्या जनसंघाच्या पणतीची ज्योत मोठी झाली की ......

भक्ताचे शेपुट वाक्डे ते वाकडेच

शाखेत बेसिक अर्थशास्त्र शिकवायला सुरुवात करायला हवी आता!

लिंब्या ,

अआजचा पेपर वाच

नविन नोटा बनवताना आपल्याला जागतिक बँकेत तितक्या रकमेचे सोने ठेवावे लागते याची खबर भाजपाच्या आयटी सेल यांना नाही का? आधी जुन्या नोटा आणि नव्या नोटांच्या बदल्यात ठेवलेले सोने यांची माहीती करावी मग प्रतिवाद करावा असा फुकटचा सल्ला भाजपा आयटीसेल आणि त्यांच्या पोस्टींवर पोसलेल्या प्रवक्त्यांना देऊ इच्छितो.

http://epaper.loksatta.com/c/15205043

http://epaper.loksatta.com/c/15202497

बातमी आणि लेख देशद्रोही वर्तमानपत्रात आले आहेत. भक्तांनी वाचु नयेत

आमच्या जनसंघाच्या पणतीची ज्योत मोठी झाली की ......
<<

हो.

विझताना ज्योत मोठी होते म्हणतातच.

सोने व चलन छापणे यांचा हल्ली संबंध नाही

PayTM म्हणजे Pay To Modi

इतक्या जाहीरातबाजीची खरी गोम सापडली.

>>>> नविन नोटा बनवताना आपल्याला जागतिक बँकेत तितक्या रकमेचे सोने ठेवावे लागते याची खबर भाजपाच्या आयटी सेल यांना नाही का? <<<<<
या विनोदामुळे आजचा दिवस कारणी लागला...

>>>शाखेत बेसिक अर्थशास्त्र शिकवायला सुरुवात करायला हवी आता! डोळा मारा ><<<
अरे बापरे....... आता अर्थशास्त्र नेमके कुणाला शिकवायला हवे आहे ते कळतय...
किंवा मग मुद्दामहुन वेड पांघरुन पेडगावला जायचे अन काहीही कंड्या पिकवायच्या......

आमच्या जनसंघाच्या पणतीची ज्योत मोठी झाली की ..>>> बोलीभाषेत दिमाग की बत्ती बुझना, फ्युज उतना म्हणतात.
पण हे अवांतर आहे. मुद्दा मांडला कि भरकटवण्याची बेकार खोड आहे ही.
लिंब्या, लेकाा कर्जे माफ केली हे तरी मान्य आहे का तुला? कि त्या दिवशी पेपरवाल्याने फुकट पेपर वाचू दिला नाही?शेजारणीनेेतिच्या्टीव्हीवर बातम्या पाहू दिल्या नाहीत कि सुदर्शन वर दाखविले नाही कि तूच नागा साधूंबरोबर चिलीम ओढून बसला होतास?

>>> लिंब्या, लेकाा कर्जे माफ केली हे तरी मान्य आहे का तुला? <<<<<
नाही.
पेपरमधिल आचरट पत्रकारांनी त्यांच्या अक्कलेल्चे पाजळलेले तारे वाचुन मी माझे मत ठरवित नाही, माझी अक्कल इतकीही गहाण पडली नाहीये.
बँकांनी कर्ज माफ केले नसुन, त्यांचे पुस्तकात दिसणारे "येणे" हटवले आहे - बुडीत खाती दाखविले आहे. कर्ज माफ केलेले नाहीये.
अर्थात, कर्जवसुलीच्या कायदेशीर कारवाईवर याचा परिणाम होत नसतो....!
अन ही कृती कॉमन आहे, बँकाच नव्हे तर कंपन्यादेखिल ही गोष्ट अवलंबतात, जेणेकरुन येणे दिसणार्‍या रक्कमेमुळे प्रॉफिट कायमच तितका कमी दिसत रहातो. ते येणे वाईप आऊट केले, बुडीत खाती दाखविले, की त्या वर्षी प्रॉफिट रेशो कमी दिसेल, पण नंतरचे काळात जास्त दिसेल. हे कसे कधी का करायचे याचे नियम आहेत जे सीए लोक तपासुन परवानगी देतात. तरीही तसेच केले, तर सीए लोक त्यांचा "विरोधी रिमार्क" ऑडीटर्स रिपोर्ट मधे देतात, जो कायमकरता घातक ठरतो.

>>>शाखेत बेसिक अर्थशास्त्र शिकवायला सुरुवात करायला हवी आता! डोळा मारा ><<<
आता या अर्थशास्त्रीय नेहेमीच्या वापरातील संकल्पना (संघ)शाखा सोडून बाकी कुठेकुठे कॉम्रेडांच्या/काँन्गींच्या टोळक्यास शिकवायला लागतील काय की...

जी कर्जे वसूल झालेली नाहेत व बविष्यातही येणार नाहीत , तेच राइट ऑफ करतात.

आमच्या आयसीयुच्या भाषेत डी एन आर असते..... पेसंट अत्यावस्थ असेल तर नातेवाइक सही करतो डू नॉट रिससिटेट ...... म्हणजे उपचार र्करु नका, त मरायचा तंव्हा मरेल.

बड्या धेंडांची कर्जे राइट ऑफ कर्णे म्हणजे डी एन आर दिले .

आता ती कर्जे खरोख्रच मरतील

एचडीएफसी बैंक ने पुराने नोट बदलने में अनियमितताएं बरतने के आरोप में एक बैंक मैनेजर समेत चार कर्मचारियों को निकाल दिया है। जानकारी के मुताबिक बैंक ने शहर के सेक्टर 15 स्थित एचडीएफसी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर और तीन अन्य कर्मचारियों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया ह..
Again Gujrat !!!!!!!

http://www.amarujala.com/chandigarh/3-officers-including-hdfc-bank-manag...