"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

मला एकाने सांगितले होते. पण माझे ट्विटरवर अकाउंट नाही. प्रत्येक प्रतिसादाला ५० पैसे. मेहनत केली तर दिवसाला ३ ते ४ हजार सहज मिळतील म्हणाला. पण असे दात कोरून कोण पोट भरणार ?
सुतारकाम बरं की असल्या कामापेक्षा !

बेफि, मी वर एकलिंक दिली आहे. ती बघा. ज्यांना प्रश्न सोडवण्याची इच्छा आहे त्यांनी काय काय केलं आहे ! अगदी अंगठेवाल्यांपासून.
अपेक्षेप्रमाणेच त्यावर कोणीही काहीही भाष्य करत नाही. कारण अजंडा वेगळाच आहे.

नाक दाबल्यावर तोंड उघडले तर "बघा कसे याने तोंड उघडले" म्हणून स्वतःची मिरवणूक काढत असेल तर त्याच्या अकलेचा सत्कारच करावा.

प्रश्न निर्माण केलेत त्यांनी सोडवावेत.
अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या वेळी एकजात सारे रडत होते. एका चांगल्या विधेयकाबद्दल संशय घेऊनही कुणी देशद्रोही ठरले नाही. त्या वेळी अजेण्डे साजूक तूपात तळत होते
(सरकारच देशद्रोही असायचं त्या वेळी )

शुगोल,

>>>>https://www.youtube.com/watch?v=VBx0UNcu0gM<<<<

लिंक आणि माहिती खूप आवडली. हे नक्कीच अनुकरणीय आहे.

शुगोल,

लिंक आणि माहिती खूप आवडली.

अजंडा वेगळाच आहे !! १०००००००००००००००% अगदी पटल !!

अय्यो,
इथे झाडूकाकांमुळे 'प्रचंड गैरसोय' झालेली दिसत्येय-- टिवटिव्यांची.

बर्‍याच वेळाने धाग्यावर गैरसोयीची पोस्ट आली नै!

http://factordaily.com/paid-tweets-demonetisation/

>>>>Who the offer came from could not be immediately ascertained<<<<

>>>>The source who did not wish to be named, said the directive to make the hashtag trend has been doing the rounds among influencers<<<<

!!!!

सायबा,

नक्की आयटीसेलचं नांव की अजून कुणाचं, ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही, इतकंच म्हटलंय त्या बातमीत. गेस्टापो पकडून नेतात, पुरावे असलेत तरी. आजकाल रामराज्य आहे, ठाऊक नाही का? लाकडी चावीने दरवाजे उघडतात, अन अतिरेकी पळून जायची हिम्मत करीत नाहीत इये देशी.

काँग्रेसवाल्यांचे काळे पैसे मोदींनी नष्ट केल्यावर, असल्या फाल्तू कामांसाठी जेवढे उरलेत तितके ते खर्च करतील असं वाटतंय का तुम्हाला?

तुमची इर्रिलेव्हंट शुगोल प्रतिसाद खोदून काढणारी पोस्ट, व त्यानंतर तुमच्या डूआयडीने दिलेले प्लस हज्जारो, हे नक्कीच पेड प्रतिसादासारखे दिसतात, इतकंही समजत नाही का तुम्हाला?

झाडू,

तुमची ही लेटेस्ट पोस्ट संतापातून आलेली आहे हे दिसत आहे. तिचा काय प्रतिवाद करणार? तुमच्या पोस्टचा प्रतिवाद करता आलाच नाही (आणि कधीच करता येत नाही) असे (ही) जाहीर करून टाका आता.

त्या बातमीचा सोर्स अदिकृत नाही.

आणि तुम्ही आदिवासी पाडे फिरून जे लिहिताय ते सगळे अधिकृत का ?

चेंबूर,

विषय बदलताय नेहमीप्रमाणे, पण हरकत नाही. कधी इकडे आलात तर मी तुम्हाला घेऊन जाईन बरोबर! तुम्ही समक्षच वेगवेगळ्या जागच्या वेगवेगळ्या लोकांना भेटा आणि शंकानिरसन करून घ्या.

तुम्ही म्हणाल तेथे मी यायला तयार आहे, लोकांना भेटायला आणि त्यांच्याशी बोलायला.

तुम्ही चेंबुरला या ... तुम्हाला बंद ए टी एम , ब्यान्का रांगा सगळं दाखवतो.

>>>>तुम्ही चेंबुरला या ... तुम्हाला बंद ए टी एम , ब्यान्का रांगा सगळं दाखवतो.<<<<

थांबा, आधी त्या 'टिवटिव्या' म्हणून टाकलेल्या हिणवणार्‍या पोस्टचे काय झाले ते सांगा! तसेच, बातमीचा सोर्स अधिकृत नाही हे नक्की झाले का हेही सांगा! तुम्ही स्वतःच म्हणताय की बातमीचा सोर्स अधिकृत नाही, म्हणजे नक्की झाले असे समजूयात. तेव्हा आता त्या पोस्टच्या बळावर इतर कोणाच्या बेभान पोस्ट्स येणार नाहीत अशी आशा बाळगूयात ना?

आता हे चेंबूरला येऊन रांगा वगैरे बघण्याचे! ते मला इथेही बघता येते. जे तिथे नाही बघता येत ते बघायला तुम्हाला इकडे यावे लागेल बहुतेक. लोकं व्यवस्थित जगत आहेत हे पाहायला मिळाल्यानंतरही तुमचे विचार बदलले नाहीत तर मग भक्त कोणी कोणाला म्हणायचं ते नक्की होऊन जाईल.

संताप?

कसला?

कुणावर?

बेफि,

पेन्शन किंवा फिक्स्ड इन्कम असलेला पगारदार. यांच्या पलिकडचं धंद्याचं, ८०% इतरांचं जग तुम्ही चुकून कधीतरी पाहिलं असावं असं तुमच्या लेखनातून वाटतं.

सिरियसली अन ऑनेस्टली, स्वतःलाच सांगून पहा, की यात काम करणारे असंख्य गरीब आजच्या "केशलेस" इकानामीवर खुश आहेत.

५०-६० वर्षं वयाच्या माणसाने जमवलेलं 'नेस्ट एग', मारकुट्या नवर्‍यापासून वाचवून पोराबाळांसाठी ठेवलेले ऐनवळचे 'मोकळे हात', आला तसा खर्च करावा लागतोय, म्हणून महिन्यात हातातोंडाची गाठ घालणारे कुशल कामगार, इ.नी, केवळ "बँकिंगच्या" प्रणालीत ठेवलं नव्हतं म्हणून, हे मोदी घेऊन पळून गेलेत.

मी पैसे कमवतोय, पण या पैशाला उद्या काय किम्मत राहील?

कॉन्फिडन्सच गेलाय लोकांचा.

२००० च्या १० नोटा खिशात/कपाटात ठेवाव्या वाटत नाहीत. ही घाण लवकर बाहेर काढावीशी वाटू लागली आहे.

अन बाहेर नेली, तर कुणी घ्यायला तयार नाहिये.

माझेच कष्टाचे पैसे घ्यायला मी लायनीत उभा आहे, अन मला माझ्या बँकेतल्या व्हाईट ५० लाखा पैकी ५० हजारही काढता येत नाहियेत!!

सरकारची लायकी, वा गरज काय? चलन नामक प्रकार काय असतो? "कॉन्फिडन्स" मारून टाकला असे ममो म्हटलेत ते का??

पुरातन काळापासून राजे/सरकारांना आपण "कर" उर्फ प्रोटेक्शन मनी का देतो??

कम ऑन बेफि. थिंक.

आय क्नो, की विचार करण्याची क्षमता संपवून टाकणे हेच केडरबेस्ड रचनेचे मूलतत्व असते, पण इतकेही ब्रेनडेड होऊ नका राव!

अय्यो,
टिवटिव्या शब्दाचा राग का गडे?
ट्विटरवर ट्विट करणार्‍यांना इंग्रजीत ट्विटराटी आणि मराठीत टिवटिवे म्हणतात.
त्यात काय इतकं मनावर घ्यायचं ते!

बेफी, शुगोल आणि मिलिंद जाधव यांना अनुमोदन.
बातमी कन्फर्म करून मगच शेअर केली पाहीजे. नाहीतर अजेण्डा स्पष्ट होतो.

अन मला माझ्या बँकेतल्या व्हाईट ५० लाखा पैकी ५० हजारही काढता येत नाहियेत!!
<<

आता भक्त म्हणतील बाहेर कशाला काढायला हवेत? कार्ड्/चेकने लोकांना द्या!

यार,

फ्रिडम नामक प्रकार ऐकलाय का?

मला माझे पैसे काढून त्यावर माझी चिता पेटवायची आहे. च्याय्ला, माझ्या कष्टाचे, व्हाईट पैसे आहेत. तुमच्या बापजाद्यांनी देणगीत दिलेले नाहीत.

तर मग यावर कुणाला काही ऑब्जेक्शन असायचे काय कारण??

***

कॅशलेस व इलेक्ट्रॉनिक ट्रँजॅक्शनमधून टेररिस्ट हॅकिंगची भयंकर मोठी शक्यता इथले तज्ञ लक्षात घेणारच नाहीत.

आजचीच गम्मत सांगतो.

NEFT beneficiary अ‍ॅड केला. अकाउंट नंबर बरोबर. ब्रांचनेम टायपून IFSC (Indian Financial System Code, is an alphanumeric code that is used to identify the particular branch of a participating bank in either of the popular electronic funds settlement options in India, namely RTGS and NEFT.) कोड ब्रांच शोधून ऑटोकन्फर्म केला.

फ्कत ३०१८ रुपयांचं पेमेंट होतं.

बँकिंग प्रणालीने IFSC कोड चुकवला. कारण मी व्हेरिफाय ऑप्शन वापरला. आहे ते टाईप करून थांबलो असतो तर जमलं अस्तं कदाचित.

अकाउंट नंबर बरोबर. IFSC कोड व्हेरिफाय करण्यासाठी माझ्याच बँकेने दिलेल्या अहमदाबादमधील कॉर्पोरेशन बँकेच्या अमुक ब्रांचचा कोड चुकवला.

पेमेंट रिफ्लेक्ट झालं नाही.

इकडून तिकडून फोनाफोनी. मंगळवारी डिस्प्यूट टाका. मग म्हैन्याभरात वगैरे पेमेंट रिव्हर्ट होईल वगैरे.

च्याटमारी ३००० रुपयांच्या ट्रँजॅक्शनला इतका घोळ.

अन हे टीनपॉट सरकार मला सांगतंय कॅशलेस व्हा!

एवढ्या पेमेंट पाठी मला ४ फोनकॉल ४ रुपये, १२ मेल्स, ७ वेळा लॉगिन इ. इंटर्नेट खर्चं वगैरे आले. पैकं हातात दिलं अस्तं तर फद्याचा खर्च लागला नस्ता.

करन्सी नोट्स, इज अ‍ॅन अ‍ॅडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी, यु क्नो!

तर मुद्दा हा, की इतक्या भयंकर अ‍ॅडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजिकल बँकिंग प्र्णालित मी जगतोय. माझी ती ही फाटते इलेक्ट्रॉनिक पैसे वापरायचा विचार जरी केला तरी. थरकाप होतो हो! कधी कोणत्या टिनपॉट (भारतात शिल्लक राहिलेल्या १२वी पास बँकिंग सॉफ्टवेअरच्या "ऑनसाईट" कन्सल्टन्टाच्या मूर्खपणामुळे) माझी काय वाट लागेल याची मला काडीचीही ग्यारंटी नाही.

>>>>मी पैसे कमवतोय, पण या पैशाला उद्या काय किम्मत राहील? <<<<

पैश्याची किंमत कुठे संपलीय? ज्याला काल दहा हजार मिळत होते त्याला आजही दहा हजार मिळत आहेत. त्या दहा हजारात पूर्वी जे विकत घेता येत होतं तितकंच आजही घेता येत आहे. पैसे 'नोटा स्वरुपात' हातात वेळच्यावेळी येण्यात अडचण आहे. मिळालेल्या किंवा काढता येऊ शकत नसलेल्या पैश्यांच्या किंमतीत फरक पडलेला नाही.

>>>>कॉन्फिडन्सच गेलाय लोकांचा.<<<< हे एक निरिक्षण आहे जे व्यक्तीपरत्वे बदलू शकेल. माझ्या माहितीत असा आत्मविश्वास गेलेली माणसे तूर्त तरी नाहीत.

>>>>२००० च्या १० नोटा खिशात/कपाटात ठेवाव्या वाटत नाहीत. ही घाण लवकर बाहेर काढावीशी वाटू लागली आहे.

अन बाहेर नेली, तर कुणी घ्यायला तयार नाहिये.<<<<

२००० च्या नोटा व्यवस्थित स्वीकारल्या जात आहेत, सुट्टेही त्वरीत मिळत आहेत. पण हे झाले शहरात, असे मीही म्हणतो. ग्रामीण भागात वेगळ्या प्रकारची रचना तयार झालेली आहे असे मी बघितले. ह्या रचनेत लोकं उपाशी मरत नाही आहेत.

>>>>माझेच कष्टाचे पैसे घ्यायला मी लायनीत उभा आहे, अन मला माझ्या बँकेतल्या व्हाईट ५० लाखा पैकी ५० हजारही काढता येत नाहियेत!!<<<<

हे तुम्हाला काढता येणार नाहीत असा नियम झालेला नाही आहे. ही समस्या आहे जी काही दिवसांनी / आठवड्यांनी कमी कमी होत जाईल. तेच पैसे तुम्ही चेक, कार्ड्स, पे टी एम ह्या मार्गाने आजही वापरू शकत आहात.

>>>>आय क्नो, की विचार करण्याची क्षमता संपवून टाकणे हेच केडरबेस्ड रचनेचे मूलतत्व असते, पण इतकेही ब्रेनडेड होऊ नका राव!<<<<

एखाद्या पक्षाच्या तुमच्यामते असलेल्या वैचारीक अधिष्ठानाचा ह्या निर्णयाशी संबंध लावला जाऊ नये. हे मोदींनी ते स्वतः भाजपचे आहेत म्हणून केलेले नाही. हे त्यांनी बहुमतातील पंतप्रधान असल्यामुळे केलेले आहे. उलट ह्या कृतीमुळे जे लोकं वेगळे विचार करू शकत नव्हते त्यांना आता निरनिराळे पर्याय समजलेले आहेत पेमेंट करण्याचे!

तुमचा सर्वात महत्वाचा मुद्दा:

>>>>५०-६० वर्षं वयाच्या माणसाने जमवलेलं 'नेस्ट एग', मारकुट्या नवर्‍यापासून वाचवून पोराबाळांसाठी ठेवलेले ऐनवळचे 'मोकळे हात', आला तसा खर्च करावा लागतोय, म्हणून महिन्यात हातातोंडाची गाठ घालणारे कुशल कामगार, इ.नी, केवळ "बँकिंगच्या" प्रणालीत ठेवलं नव्हतं म्हणून, हे मोदी घेऊन पळून गेलेत.<<<<

कुठे पळून गेले आहेत? आणि अकांउंटेबल व्यवहार व्हायला हवे असतील (हवे आहेत असे सध्याच्या सरकारचे म्हणणे आहे) तर त्या दिशेचा प्रवास कसा सुरू करावा? खाते उघडा म्हणून आवाहने करून झाली, योजना आली, वर शुगोल ह्यांची (तुमच्यामते मी आणि माझ्या ड्यु आय डी ने खोदून काढलेली) पोस्ट तर अंगठ्यावर व्यवहार होताना दाखवत आहे. 'आम्ही कधीच सुधारणार नाही' असेच ठरवून वागणार्‍या कोट्यावधींना आयुष्यात कधीही कसलाही झटका बसू नये आणि मध्यमवर्गियांनी विविध करप्रणाल्या झेलत बसाव्यात हे कधीपर्यंत? कोणाला नवरा मारतो, कोण निवृत्त झाले आहे ह्याची आकडेवारी घेऊन हे निर्णय घ्यायचे असतात का? ह्याच धआग्यावर मी लिहिलेली मध्यमवर्गाबाबतची पोस्ट तुम्ही वाचलीत की नाही हे माहीत नाही. एकीकडे हव्या तितक्या आकाराचे झोपडे बांधणारे आहेत आणि दुसरीकडे पंचवीस टक्के ब्लॅक घेऊन फ्लॅट विकणारे आहेत. एकीकडे वीज चोरणारे आहेत आणि एकीकडे एक दिवस बिल भरायला उशीर झाला तर अंधारात बसणारे आहेत. दशकानुदशके ज्यांच्यासाठी आक्रोश केला गेला ते आज असल्या-नसल्या सुबत्तेची फले तर चाखत आहेत पण त्याचे घाव सोसणारे निराळे आहेत. हे निराळे संख्येने वाढले आहेत. परदेशात राहून आलेले आहेत. त्यांना स्वच्छ कारभार हवा आहे. बाहेरच्या कंपन्यांनाही येथे स्वच्छ कारभार हवा आहे. हा निर्णय 'व्यवहार रेकॉर्ड' होण्यासाठी अतिशय महत्वाचा आहे.

अवांतर - पेड ट्वीटची बातमी अधिकृत नाही हे वर सरफेसवर आलेले आहे. आता कृपया तुमच्या त्या पोस्ट्सचा आधार घेऊन विचित्र प्रतिसाद देणार्‍यांना आवरता आले तर तेवढे बघा.

झाडू | 9 December, 2016 - 22:30,
पोस्ट आवडली.

परदेशात राहून आलेले आहेत. त्यांना स्वच्छ कारभार हवा आहे. बाहेरच्या कंपन्यांनाही येथे स्वच्छ कारभार हवा आहे. हा निर्णय 'व्यवहार रेकॉर्ड' होण्यासाठी अतिशय महत्वाचा आहे

बातमी अधिकृत नाही
<<
हे कुठे सरफेसवर आलेले आहे?

भाजपाच्या पेड ट्रेंड्सची ही पहिली बातमी नाही. कृपया ट्विटर फॉलॉ करावेत ही विनंती.

बाकी केडरबेस्ड ब्रेन डेथचे कन्फर्मेशन दिल्याबद्दल धन्यवाद!

तुम्हाला काहीच्च त्रास न झाल्याबद्दल अभिनंदनही. (तसाच, तो संपूर्ण व्हाईटमधे महाराष्ट्रभर टोल वसूली करणार्‍या कंपनीलाही झाला नाही, हे आम्हास ठाऊक आहेच. त्या कंपनीच्या एका अनां संचालकांच्या घरची कार्येही सुखरूप पार पाडणार्‍या त्या एकदंतासही अभिवादन!)

>>>>बाकी केडरबेस्ड ब्रेन डेथचे कन्फर्मेशन दिल्याबद्दल धन्यवाद!<<<<

तेही लिहिणारच होतो, पण विसरून गेलो.

ते कन्फर्मेशन नाही. तुमचे जे विचार आहेत त्या विचारांनुसार हा निर्णय झालेला नाही असे म्हणायचे आहे.

टेररिस्टांनी तुमचे पैसे हॅक करून नेण्याबद्दल काय मत?

३.४ मिल्यन डेबिट कार्डे हॅक झाल्ती म्हणे?

चायना बेस्ड पेटीएमबद्दल काय मत?

जौद्या भौ.

घंट्याची सिक्युरिटी नाही. नुस्तं पासबुक छापून आणायचं बँकेतून (८-११ पूर्वी) तरी हज्जारदा यांचा प्रिंटर किंवा सर्वर बोंबललेला असायचा.

जौ द्या भौ तर जौ द्या. वेगवेगळे प्रश्न विचारून निरुत्तर केल्याचा तुमचा आनंद हिरावून घेताना धागा भरकटेल म्हणून थांबतो.

बेफि,

शेवटची पोस्ट टाकल्याचा तुमचा आनंद मात्र मी हिरावून घेणारे.

टेररिस्ट हॅकींग. इलेक्ट्रॉनिक ट्रँजॅक्शनची सिक्युरिटि. त्यावर लागणारा अधिकचा विनाकारण खर्च, इ. बद्दल काही 'ब्रेन लाइव्ह' बोलणार का? की उगंच (केडरबेस्ड आदेशांना जागून) "ऑबफुस्केशन" करत राहणार?

>>>>टेररिस्ट हॅकींग. इलेक्ट्रॉनिक ट्रँजॅक्शनची सिक्युरिटि. त्यावर लागणारा अधिकचा विनाकारण खर्च<<<<

ओके, आता जर विचारले की पर्याय सुचवा तर तुम्ही म्हणणार पर्याय आम्ही का सुचवावा.

दुसरे म्हणजे ह्यावर सरकार आणि सल्लागार विचार करतच नसतील, हे प्रश्न कोणाला सुचलेच नसतील हे पण एक छान गृहीतक!

तिसरे म्हणजे मिळू शकणारा फायदा (जो तुमच्यामते नाहीच आहे) तो 'व्यवहारांचे रेकॉर्ड राहणार' हा आहे आणि हा ज्यांना महत्वाचा वाटत नाही त्यांना मी लगेच देशद्रोही वगैरे म्हणत नाही. पण हा फायदा प्रत्यक्षात मिळू लागला की तो सगळेजण आनंदाने उपभोगतील. (हे आणखीनच वेगळे की नव्या नोटांमध्येही काळा पैसा येऊ लागेल, येऊ लागलेलाच आहे वगैरे वगैरे! पण तो प्रश्न भीषण होण्याला आळा बसणे वगैरेही गोष्टी आहेत. ते नंतरचे).

नुसतेच उत्तर द्यायचे झाले तर वरचे पहिले दोन प्रॉब्लेम्स तसेही होऊ शकतात. तिसरा (अधिकचा खर्च) ही कॉस्ट आहे भविष्यातील इतर काही कॉस्ट्स कमी होण्याची. (जसे जागा, घरांच्या वगैरे किंमती). आता हे 'भक्तवचन' म्हणून ओवाळले जाईल हेही माहीत आहे. पण असो!

ह्या निर्णयामुळे टेररिस्ट हॅकिंग आणि ट्रॅन्झॅक्शन सिक्युरिटी हे दोन प्रश्न आधीपेक्षा अधिक मोठे होऊ शकतात हे मान्यच! पण पुन्हा तेच. ही फेज जाणार आहे आणि ह्यावर तुम्ही आम्ही बोलतो तर सरकार काहीच विचार करणार नाही असे धरून चालणे मजेशीर आहे.

बेफिकीर ,छान पोस्ट.
मी पण हे या कि दुस-या धाग्यावर लिहीलेले आहे. आता थांबणे बरे राहील. ज्यांना समजायचे त्यांना समजतेय.