आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

Submitted by अश्विनी के on 27 March, 2015 - 03:02

आपल्याला वर्तमानपत्रं, इंटरनेट इत्यादि माध्यमांतून आपल्या आसपासच्या किंवा अगदी जगाच्या दुसर्‍या टोकाच्या घडामोडीही घरबसल्या कळू शकतात. पण आपण जिथे राहतो त्या देशाच्या बाहेरच्या जगतात नेमकं काय घडत असतं ते आपण फ़ार लक्षपूर्वक पाहत नाही कारण त्याचा सरळ सरळ आपल्यावर परिणाम होत नसतो. पण आजच्या काळात पृथ्वीच्या गोलावर सगळीकडेच काही ना काही असे घडत असते ज्याचे दूरगामी आणि भौगोलिकदृष्ट्या दूरवरच्या ठिकाणीही परिणाम जाणवू शकतात.

कुठे राजकिय उलथापालथ होत असते, कुठे बंडखोरी होत असते, कुठे एकमेकांवर हल्ले चालू असतात तर कुणा देशांमध्ये महत्वाचे करार होत असतात, कुठे नविन शोध लागत असतात, कुठे प्रगत विज्ञानाच्या गैरवापरातून कुरघोडी होत असते, कुठे रोज नव्या दहशतवादी संघटना निर्माण होऊन जगाला वेठीला धरत असतात. पण आपल्या रोजच्या जगण्यात ह्याचा काहीच संबंध नसल्यामुळे आपल्यासाठी ते नॉट हॅपनिंग असते. पण तरीही कुठेतरी आपला एक डोळा ह्या घडामोडींवर असायला हवा असे वाटते. हे प्रकर्षाने जाणवले ते कालच्या सौदी अरेबियाच्या येमेन वरील हवाई हल्ल्यांमुळे. आखाती युद्धं या आधीही जगाने पाहिली आहेत. आपल्याला आपल्या इतिहासामुळे युद्धाची दोन मुख्य कारणं माहित आहेत...एक म्हणजे भूमी बळकावणे आणि दुसरं अतिशय दुर्दैवी कारण म्हणजे धार्मिक तेढ. पण ह्यापेक्षाही जास्त युद्धांचा भस्मासूर जगाच्या काही भागांमध्ये बेचिराख करत असतो. आणि त्याचं जागतिक कारण म्हणजे एकमेकांवर वर्चस्व गाजवणे. कुणी सरळ सरळ वर्चस्व गाजवण्यासाठी युद्ध करतंय तर कुणी ताकाला जाऊन भांडे लपवल्यासारखं दुसर्या्च कुणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून तिसर्यााचा बळी घेऊन आपला स्वार्थ साधत असतंय.

कोणे एकेकाळी सुखाने नांदणार्‍या देशांमध्ये जर आज अराजक, अस्थैर्य असू शकतं तर तेच भारताच्याही नशिबी येऊ नये म्हणून, सावधगिरी म्हणून आंतरराष्ट्रिय घडामोडींकडे थोड्या डोळसपणे पहायला हवं. दहशतवाद तर आपण सोसतो आहोत, तोंड देतोच आहोत. पण समजा सातासमुद्रापलिकडून येऊन कुणी त्यांचं आरमार छुप्या हेतूने आपल्या शेजारी आणून ठिय्या दिला तर ते नक्कीच धोकादायक असेल.

वर्तमानपत्रं, इंटरनेटवर वाचलेल्या अश्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी इथे लिहित गेलं तर कदाचित काही काळाने पुढच्या घटनांची सुत्रं आपल्याला जोडता येतील उदा. तालिबानचा उगम आणि आतापर्यंतचा प्रवास आपण बघत आलो आहोत. उगमाच्या वेळची परिस्थिती आणि त्यात गुंतलेले देश व आताची परिस्थिती व त्या देशांच्या बदलेल्या भुमिका.

धन्यवाद.
================================================

NATO : NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
UN : UNITED NATIONS
IAEA : INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AUTHORITY
UNHCR : UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
IMF : INTERNATIONAL MONETARY FUND
CTBTO : COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY ORGANIZATION
INTERPOL : INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION
EU : EUROPEAN UNION
WEC : WORLD ENERGY COUNCIL
SAARC : SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL CO-OPERATION
ASEAN : ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS
AIIB : ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK
FBI : FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
CBDR : COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES
UNFCCC : UN FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE
COP : CONFERENCE OF PARTIES
ISA : INTERNATIONAL SOLAR ALLIANCE
MTCR : MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME
NSG : NUCLEAR SUPPLIERS GROUP

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आयसिस वाल्यांना नक्की काय पाहिजे आहे?
एक पूर्ण देश उजाड केला, तिथल्या लोकांना निर्वासित बनवलं, त्यांना युरोपिय देशात जायची लाचारी दिली, पोराबाळांचे हाल, इतकं करुन नक्की फायनल इप्सित काय आहे? स्वतःच्या धर्मीयांना चांगलं वागवतायत म्हणावं तर ते पण नाही.
हंगेरीतील पत्रकार बाईने लाथा मारल्या, जर्मनी स्वीकारतंय पण स्वत:च घाबरुन आहे.
हे बहुतेक 'खुद डूबते डूबते सारी दुनियाको ले डूबेंगे' आहेत.

सिरियन विस्थापितांच्या बाबतीत श्रीमंत अरब राष्ट्रे काहिच जबाबदारी घेत नसल्याचा आरोप जगभरातून होत असताना सौदी अरेबियाने म्हटले आहे की त्यांनी एक लाख सिरियन स्थलांतरीतांना सामावून घेतले आहे व जॉर्डन, लेबनॉनसारख्या देशांना सिरियन विस्थापितांना सांभाळण्यासाठी मदत केली आहे.

http://tribune.com.pk/story/955611/saudi-says-has-welcomed-100000-syrians/

इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल सिसि ह्यांनी 'वन मिलियन फिदान' (एकर) ही महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतली असून त्या अंतर्गत एक लाख एकर जमिनीवर कृषी उत्पादन घेण्यात येणार आहे. सद्ध्या ह्यापैकी ४% जमिनीवरच कृषी उत्पादन घेतले जाते. आयात कृषी उत्पादनावर अवलंबून राहणे कमी व्हावे ह्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

सिसि ह्यांच्या योजनेत भारतीय कंपनी एम्बी इन्टरनॅशनल सहभागी होत आहे. इजिप्तमधील ३३००० एकर जमीन ही कंपनी शेतीसाठी ५० वर्षांसाठी भाडेतत्वावर घेतली जाईल. ही कंपनी इजिप्तमध्ये ५००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून डाळी आणि भाज्यांचे उत्पादन करेल.

आशिया/अफ्रिका खंडातून येणार्‍या निर्वासितांच्या समर्थनार्थ युरोपात लक्षावधी नागरिकांनी प्रचंड निदर्शने केली.

ब्रिटनची राजधानी लंडनसह मँचेस्टर, लिव्हरपूल, डेव्हॉन, ग्लास्गो भागामध्ये मोर्चे आयोजित केले गेले. लंडनमधी मोर्च्यात देशातील विरोधी पक्ष 'लेबर पार्टी'चे नवे प्रमुख जेरेमी कॉर्बिन सहभागी झाले होते.

जर्मनी, फ्रान्स, डेन्मार्क, पोलंड, ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेन, फिनलंड, आयर्लंड, स्वीडन, झेक रिपब्लिक, रोमानिया, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड इथेही निदर्शने झाली. बर्लिन व हँबर्ग येथे निदर्शनांमध्ये १० हजार नागरिक सहभागी झाले होते. कोपनहेगन येथे ३५ हजार नागरिकांनी निदर्शनं केली. पोलंडची राजधानी वॉर्सामध्ये ५००० जागरिक सामील झाले.

त्याचवेळी निर्वासितांना विरोध करणारी निदर्शनेही झाल्याची माहिती स्थानिक यंत्रणांनी दिली.

---------
IS मजा बघतंय.

अश्विनी के, हा एकदम मस्त धागा आहे. या अशा बातम्या सहसा वाचणं होत नाही.
धन्यवाद अशा धाग्याबद्दल. Happy

रंगासेठ, धन्यवाद. थोडेफार लोक वाचत असावेत हा धागा. मी आपली वेळ मिळेल तसं वाचते आणि लिहून काढते.

निर्वासितांबद्दल सगळ्यांना सहानुभुती वाटते, पण यातुन पुढे काय प्रश्न निर्माण होणाअर आहेत ते केवळ काळच जाणे. यातुन चांगलेच बाहेर येईल या आशेवर जग आज एका मोठ्या बदलाला सामोरे जातेय. यातुन पुढे काय होणार आहे कळत नाही. काळी आणि पांढरी दोन्ही चित्रे रंगवली जाताहेत सध्या.

बिटन च्या विरोधी पक्षाचे प्रमुख कॉर्बिन हे डाव्या विचारांचे आहेत, त्यांना नाटो फ़ारशी आवडत नाही, ते फ़ारसे अमेरिकेचे समर्थक नाहीत, ब्रिटन ने आपली अणवस्त्र नष्ट करावित अशा विचारांचे ते आहेत, त्यांच्या मते रशियाच्या युक्रेम मधिल आक्रमणाला पश्चिमी राष्ट्र जबाबदार आहेत. ते युरोपियन युनियन बद्दल जास्त उत्साही नाहीत (ब्रिटन च्या सहभागा बद्दल सुध्दा नसावेत.) फ़ॉकलंड बेटांबद्दल त्याचे विचार क्रंतिकारीच आहेत. अजुन बरेच काही. गामा या बद्द्ल जास्त लिहू शकतिल.

आश्विनी .. मी न चुकता हा धागा वाचते .. फक्त प्रतिसाद देत नाही कारण इतका अभ्यास नाही
धन्यवाद ह्या धाग्यासाठी Happy

चनस, माझा तरी कुठे डोंबलाचा इतका अभ्यास आहे! Lol

यूरो, सद्ध्या युरोपातील विरोधी पक्ष नेत्यांना ह्या सिरियन विस्थापितांच्या प्रश्नामुळे कंठ फुटला आहे. नाहीतर ह्या खंडातल्या विरोधी पक्ष नेत्यांबद्दल, त्यांच्या विचारांबद्दल फारसं वाचनात येत नाही/नसावं.

येमेनमध्ये चाललेल्या यादवी युध्दात अजूनही काही भारतीय अडकले आहेत. तिथली परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे असेच दिसते.

http://www.rediff.com/news/report/yemen-intense-shelling-force-indian-cr...

मी न चुकता हा धागा वाचते .. फक्त प्रतिसाद देत नाही कारण इतका अभ्यास नाही
धन्यवाद ह्या धाग्यासाठी स्मित >>> +१
पूर्वी ह्या धाग्यासोबत मी बातम्याही वाचत असे पण सध्या अभ्यास प्रचंड वाढलाय त्यामुळे केवळ धागाच वाचत आहे.
खूप आभार अश्विनी के

चनस +१ Happy

पण यातुन पुढे काय प्रश्न निर्माण होणाअर आहेत ते केवळ काळच जाणे

>>

सुरु झालेत! नुकतेच कुठेशीक वाचले की जर्मनीने रेफ्युजी असलेल्या भागांमध्ये जर्मन नागरिकांनी कसे वागावे याची आचारसंहिता लागू केलिये. बाकी मलाच प्रश्नांची यादी पडलीय … कसकाय करतील जर्मन्स कोण जाणे.

शिवाय तुर्कीचे खोटे पासपोर्ट सर्रास वापरून लोक युरोपात घुसून राहिलेत. त्यातून कोण कोण घुसेल काहीच अंदाज लावता येत नाही. तस्कर, माफिया, गुंड, दहशतवादी सगळ्यांना मोकळे रान मिळतेय.

मालकम टर्नबुल ऑस्ट्रेलिया चे नवीन पंतप्रधान!
टोनी एबट यांना पंतप्रधान पदावरून काढले...

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संबंधावर या बदलाचा काय परिणाम होतो हे बघायचे!

सौदी अरेबियाने म्हटले आहे की त्यांनी एक लाख सिरियन स्थलांतरीतांना सामावून घेतले आहे व जॉर्डन, लेबनॉनसारख्या देशांना सिरियन विस्थापितांना सांभाळण्यासाठी मदत केली आहे.
लोकांना सौदी अरेबियात सांआवून घेतले हे कितपत खरे कुणास ठाउक? पण पैशाची मदत केली हे खरे असेल.

खरे तर या निर्वासितांमधे सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय, प्रोफेशनल लोक पण खूप आहेत. त्यांना साजेशा नोकर्‍या व स्थैर्य मध्यपूर्वेतल्या कुठल्याहि देशात मिळण्याची शक्यता फार कमी. शिवाय मुसलमानात शिया सुन्नी यांच्यातली तेढ फारच भयंकर. ख्रिश्चन त्या मानाने मवाळ. आर्थिक व प्रोफेशनल दृष्ट्या सुद्धा मध्यपूर्वेत त्यांना जेव्हढ्या संधि मिळतील त्यापेक्षा कितीतरी जात संधि युरोपात आहेत. म्हणून सगळे खूप धोका पत्करून युरोपमधे जायची धडपड करतात. नुसतेच दोन वेळचे खाणे एव्हढाच प्रश्न असता तर ते कुठेहि मिळवता येते.

सौदी अरेबियात पेट्रो डॉलर खूप असले तरी ते मध्यमवर्गीयांपर्यंत पोचत नाहीत. त्यातून निर्वासितांना काय मिळणार?

या जागतिक साहानुभूति दाखवण्याच्या चढाओढीत उद्या भारतानेहि म्हंटले आम्ही पण घेतो एक दोन लाख,
१२०० लाख मधे आणखी एक दोन लाख सहज मावतील! शिवाय त्यांना भारतात मदरसे, मशिदी, मुस्लिम वस्त्या खूप मिळतील. सगळे कसे एक दोन मोठ्ठ्या गायी मारून एका ताटात जेवतील. शिवाय मक्केला जायला फुकट. आता भारतात गोवधबंदी आहे म्हणे, पण योग्य जागी पुरेसे पैसे दिले तर कसला कायदा नि कसले काय भारतात! फार तर पोलिसाला हि द्यायला थोडे खायला!

ऑस्ट्रेलियामध्ये नेतृत्व बदल झाला
जहाल आणि बिनधास्त वक्तव्ये करणारे टोनी अ‍ॅबट जाऊन माल्कम टर्नबुल नवे पंतप्रधान झाले आहेत.
पक्षांतर्गत निवडीच्या प्रक्रियेतून हे झाले. भावी निवड्णुकी डोळ्यासमोर ठेऊन ही चाल खेळली गेली असावी असे काही जाणकार म्हणतात.
तसेच टोनी अ‍ॅबट यांनी अतिशय कडक आर्थिक धोरण राबवल्याने जन सामान्य व्यथित होते.
परंतु टोनी अ‍ॅबट यांनी बोटींमार्फत होणारी अवैध घुसखोरी पुर्णपणे थांबवली आहे. दरवर्षी सुमारे ५५ बिलियन डॉलर्स घुसखोरांना व्यवस्थापित करण्यात खर्च होत असत.

ऑस्ट्रेलियामध्ये विस्थापितांना अतिशय उत्तम व्यवस्था मिळते. त्यांना मोफत राहण्याची व्यवस्था असते. शिवाय नवीन आले म्हणून त्यांना खर्चापाण्यासाठी एकरकमी सुमारे तिन हजार डॉलर्स एका व्यक्तीसाठी असे दिले जातात. आणि नंतर दर महिन्याला बेकारी भत्ता मिळतो. याशिवाय त्यांच्या शिक्षणाचा सर्व खर्चही सरकार करते.

मीपण नियमित वाचतो.. माहिती नस्त फारस म्हणून प्रतिसाद पाडत नाही..

रच्याकने,
भारत पाक दिवसेंदिवस बिघड़त चाल्लेल दिसतय. यांना पुन्हा एकदा धड़ा शिकवण्याची वेळ लवकरच येईल असे वाटते..
पाकव्याप्त काश्मीर या मुद्द्या बद्दल फार कधी चर्चा होताना दिसत नाही. तो आपला भाग त्यांनी घेतलेला असून असे का आहे.?

तसेच टोनी अ‍ॅबट यांनी अतिशय कडक आर्थिक धोरण राबवल्याने जन सामान्य व्यथित होते.
>> इथेपण ग्रीस होणार काय?

प्रकू,

नका काढू तो विषय! परत सगळ पुराण सुरु होईल Wink

सिरियन रेफ्यूजींबरोबर इसिसचे ४००० दहशतवादी यूरोपात घुसलेही! जर्मन पोलिसांबरोबर जेव्हा काही रेफ्युजींचा संघर्ष झाला तेव्हा त्यातील काहींनी इसिसचे झेंडे झळकवले.

http://news360.com/article/311820821

<<१२०० लाख मधे आणखी एक दोन लाख सहज मावतील>>
------ देशाची लोकसन्ख्या १२००० लाख आहे, एक शुन्य का गाळला ?

ब्रिटीश अर्थमंत्री चीनच्या दौर्‍यावर असताना ब्रिटन आणि चीनदरम्यान शेअरबाजार जोडण्याचे संकेत आहेत. ब्रिटनच्या अर्थमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात ह्या संबंधी अहवाल तयार करण्याबाबत माहिती देण्यात आली. चीन सरकारच्या हस्तक्षेपानंतरही चीनचा शेअरबाजार पूर्णपणे सावरला नसून गुंतवणुकदारांसह खाजगी कंपन्यांना जवळपास ५०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक नुकसान झाले आहे. असे असताना ब्रिटनने चीनच्या शेअरबाजाराशी जोडले जाण्याचे प्रयत्न करणे महत्वाचे आहे. आज ब्रिटनच्या अर्थमंत्र्यांची शांघाय स्टॉक एक्स्चेंजला भेट आहे.

चीनकडून ब्रिटनमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी ब्रिटिश सरकारकडून दोन अब्ज पौंडांचे आर्थिक सहकार्य करण्यात येणार आहे आणि तेव्हाच ब्रिटनमधील हायस्पीड रेल्वेसाठी चीनचे सहाय्य घेण्यात येईल अशी माहिती अर्थमंत्री ऑस्बोर्न ह्यांनी दिली.

पूर्व युरोपिय देशांनी निर्वासितांचा कोटा नाकारला आहे. त्यांच्या विरोधामुळे युरोपिय महासंघाने निर्वासितांना स्वीकारण्यासाठी आखलेली 'कोटा' पद्धत मागे घेतल्याचा दावा राजनैतिक सूत्रांनी केला आहे. हंगेरी, झेक रिपब्लिक, रोमानिया व स्लोवाकिया ह्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे विशिष्ठ प्रमाणात निर्वासित स्वीकारण्याचे बंधन काढून टाकण्यात आले. त्याच बरोबर पोलंड व क्रोएशियानेही कोटा स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली.

ब्रुसेल्समध्ये निर्वासितांच्या मुद्द्यावर विशेष बैठकीत युरोपिय कमिशनचे प्रमुख जीन क्लॉड जंकर ह्यांनी जवळपास एक लाखाहून अधिक निर्वासितांना आश्रय देण्यासंदर्भात मांडलेल्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. ह्या प्रस्तावाला जर्मनी व फ्रान्सने पाठिंबा दिला.

दरम्यान, हंगेरीने निर्वासितांच्या मुद्द्यावर थेट लष्करी तैनातीची तयारी सुरु केली आहे. हंगेरीच्या संसदेने लष्कराला बळाचा वापर करण्याचा अधिकार दिला आहे. ह्या आधी हंगेरीने निर्वासितांना रोखण्यासाठी आणीबाणी घोषित केली होती. त्याअंतर्गत सुरक्षायंत्रणांसह लष्कराला विशेष अधिकार दिले होते. सर्बिया व क्रोएशिया सीमेवर तारांचे कुंपणही घातले आहे. तरी उपयोग न झाल्याने लष्करी बळाचा पर्याय हाती घेतला गेला आहे.

ऑस्ट्रिया व क्रोएशिया ह्या देशांनीही सीमाभागात लष्करी तुकड्या तैनात केल्या आहेत.

सिरियात लष्करी तैनात वाढवणार्‍या रशिया आणि सिरियात फार मोठे सुरक्षाविषयक हितसंबंध गुंतलेल्या इस्रायलमध्ये सामंजस्य प्रस्थापित झाले आहे. अब तेरा क्या होगा कालिया? इराण मुळे अमेरिका इस्रायलपासून दुरावतेय आणि पुतिन त्याचा फायदा घेतायत? नेतान्याहू आणि पुतिन ह्यांनी सिरियात 'गैरसमजुतीमुळे' दोन्ही देशांत चकमक होऊ दिली जाणार नाही असे जाहिर केले. इस्रायलच्या सुरक्षाविषयक हितसंबंधांची काळजी घेतली जाईल असे आश्वासन रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी इस्रायली पंतप्रधानांना दिले असल्याने नेतान्याहूंचा रशिया दौरा यशस्वी ठरल्याचे दिसते.

रशियन लष्कराची सिरियातली जमवाजमव ही अस्साद सरकार वाचवण्यासाठी असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. तसेच ह्या सैन्यामुळे इस्रायलची सुरक्षा धोक्यात आहे असेही म्हटले आहे.

सिरियातील अस्साद राजवटीसाठी रशिया देत असलेला शस्त्रसाठा इराण आणि हिजबुल्लाहच्या हातात पडू शकतो. असे झाले तर गोलन टेकड्यांच्या भागात सीमेवर गस्त घालणार्‍या इराणी सैनिक व हिजबुल्लाह दहशतवाद्यांकडून इस्रायलची सुरक्षा धोक्याय येवू शकते अशी चिंता इस्रायलने रशियासमोर व्यक्त केली होती. सिरियातील अस्साद सरकारवर आपला विश्वास असून सिरियन लष्कर इस्रायलविरोधात दुसरी आघाडी उघडणार नसल्याचा दावाही पुतिन ह्यांनी केला. तसेच सिरियाचय दक्षिण सीमेजवळ इस्रायली लढाऊ विमानांद्वारे केल्या जाणार्‍या हवाई हल्ल्यांमध्येही रशिया दखल देणार नसल्याचे आश्वासन रशियाने दिले.

नेतान्याहू रशियाच्या दौर्‍यावर असताना सिरियाची राजधानी दमास्कस येथे रशियन दूतावासाच्या आवारात रॉकेट हल्ला झाला. सिरियाच्या लताकिया विमानतळावर रशियाने २८ लढाऊ विमाने तैनात केली असून ड्रोनच्या सहाय्याने टेहळणी देखील सुरु केली असल्याचा आणि रशिया सिरियात दोन हजार सैनिक तैनात करण्याच्या तयारीत असल्याचा दावा अमेरिकी अधिकार्‍याने केला आहे.

रशिया आणि इराण सिरियातील संघर्षात सामिल होत असल्याचे संकेत मिळाल्यावर गेल्या काही वर्षांपासून सिरियन लष्करासोबत बंडखोरांविरोधात संघर्ष करणार्‍या हिजबुल्ला ह्या इराणसमर्थक दहशतवादी संघटनेने सिरियातून माघार घेण्याची घोषणा केली आहे. ह्यापुढे ते अस्साद सरकारला लष्करी सहाय्य करणार नाहीत. झबादानी शहराचा ताबा मिळवल्यावर हिजबुल्ला माघार घेईल. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रोहानी ह्यांनी देखिल सिरियातील 'आयएस'ची डोकेदुखी वाढली तर इराणचे लष्कर आणि रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा वापर करावा लागेल असे म्हटले होते.
----------

डोकं गरगरायला लागतं जगात चाललेले उपद्व्याप वाचून. तिथले लोक नॉर्मल जीवन जगतायत की नाही? पुर्वी आपण इतिहासात वाचलंय तसं एखादं शहर पडतं बिडतं. आपल्याकडे असं रोज उठून घडू लागलं तर आपण काय करु? लवकरच त्या आयएसची शंभरी भरु दे रे गणपतीबाप्पा.

ओबामांनी डोक्यावर बसू दिले नाही म्हणून इस्रायलने रशियाशी हात मिळवणी करावी? ये बात कुछ हजम नही हुई. पुढील वर्षात अमेरिकेत होणार्‍या सत्ताबदलासाठी ही फोडणी दिली जाते आहे असं वाटतय.

सिरियातील 'आयएस' विरोधातील बंडखोरांना अमेरिकेने दिलेली शस्त्रास्त्रे 'अल कायदा'च्या हाती पडल्याची कबुली पेंटॅगॉनने दिली आहे. त्यामुळे अमेरिकेने अस्साद राजवट व आयएस विरोधात सिरियन बंडखोरांना हाताशी धरुन सुरु केलेल्या मोहिमेला धक्का बसला आहे.

पेंटॅगॉनचे प्रवक्त कॅप्टन जेफ डेव्हिस ह्यांनी कबुली देताना दुर्दैवाने सिरियातील 'न्यू सिरियन फोर्सेस' ह्या गटाने आपल्याकडील अमेरिकी ट्रक्स व मोठा शस्त्रसाठा 'अल नुसरा फ्रंट' ह्या दहशतवादी संघटनेला दिल्याचे म्हटले आहे. आयएस विरोधातील मोहिमेची जबाबदारी असणार्‍या 'सेंटकॉम' ह्या पथकानेही ह्या वृत्तास दुजोरा दिला आहे. 'अल नुसरा'चा ताबा असलेल्या भागातून सुरक्षित बाहेर पडण्यासाठी न्यू सिरियन फोर्सेस ह्या गटाने शस्त्रसाठा देवून टाकला. हा साठा एकून बंडखोरांना पुरवलेल्या एकंदर संरक्षण सामुग्रीच्या २५% इतका मोठा आहे. ह्या बंडखोरांना ट्रेनिंग देण्यासाठी अमेरिकेने ५० कोटी डॉलर्सची तरतूद केली आहे आणि एका वर्षात ५०००+ बंडखोर ह्या संघर्षात उतरवण्याचे टारगेट आहे. पण आतापर्यंत फक्त १२० बंडखोर उतरवले गेले आहेत.

एकिकडे रशिया अस्साद राजवट वाचवायला बघतोय. रशिया सिरिया, इराण व हिजबुल्लाह संघटनेला एकत्र आणून नवी आघाडी तयार करण्याच्या हालचाली वेगात सुरु केल्या आहेत. इराकचे परराष्ट्रमंत्री इब्राहिम अल जाफरी ह्यांनीही रशियाकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांची स्तुती केली. रशियाचे संसद सदस्य इगोर मोरोझोव्ह ह्यांनी सिरियातील आयएस विरोधी संघर्षात रशियाने उघडलेल्या नव्या आघाडीत चीनदेखिल सामिल झाल्याचा दावा केला. चीनची युद्धनैका भूमध्य समुद्रात दाखल झाली आहे.
-----
आयएस जगाला दावणीला बांधू बघतंय तर आयएसच्या निमित्ताने जगातील मोठ्या शक्ती एकमेकांवर आडून वार करण्याच्या तयारीत आहेत. सिरियन लोकांचं बिचार्‍यांचं काय?

जगातील १० प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या ब्राझिलच्या अर्थव्यवस्थेला नैसर्गिक साधनसंपत्तीची घटलेली मागणी, चुकीची सरकारी धोरणे व चिनी अर्थव्यवस्थेतील घसरण ह्यामुळे जोराचा फटका बसतो आहे. ब्राझिलचे रिआल हे चलन अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत गेल्या सात वर्षातील नीचांक गाठून आहे. ब्राझिलच्या मध्यवर्ती बँकेने देशाची अर्थव्यवस्था २.७%ने मंदावणार असल्याचे म्हटले आहे. महागाईचा दरही तब्बल ९.५% वर जाईल. बेरोजगारीचा दर ऑगस्टमध्ये ७.६% झाला. गेल्या वर्षभरात ब्राझिलमध्ये सुमारे १० लाख नागरिकांना बेकारीचा फटका बसला.

'फिच' च्या आंतरराष्ट्रीय पतसंस्थेने देशाचा गुंतवणूकीचा दर्जा खालावल्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचवेळी आर्थिक गैरव्यवहारांवरुन राष्ट्राध्यक्ष दिल्मा रोसेफ ह्यांच्याविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली सुरु असल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

लोकसन्ख्या १२००० लाख आहे,
असू दे. सगळे सुखात आहेत ना? बास. एव्हढे मोठे आकडे समजत नाहीत. १२०००० कोटी म्हणाला असतात तरी मान्य केले असते.
इकडे येणार नाहीत ना? मग मला काही त्रास नाही त्याचा. सगळे सुखात राहू देत हीच प्रार्थना.

सिरियातील 'आयएस' विरोधातील बंडखोरांना अमेरिकेने दिलेली शस्त्रास्त्रे 'अल कायदा'च्या हाती पडल्याची कबुली पेंटॅगॉनने दिली आहे.
माझा विश्वास आहे यावर.
एकूणच अमेरिकन लोकांना त्या मध्यपूर्वेत काय चालले आहे, कोण लोक आहेत याबद्दल दीड दमडीची माहिती नाही. उगाचच नको तिथे अर्धवट लुडबूड करतात नि हे असे होऊन बसते.
आसाद का नको याचे कारण, आयसिसचे लोक कोण, अलकायदा चे कोण, आसाद च्या बाजूचे कोण, विरुद्ध कोण, आणखी किती इतर मताचे लोक आहेत हे काँग्रेस व सिनेटमधल्या अर्ध्याहून अधिक लोकांना सांगता येणार नाही. बाकी सामान्य जनांची गोष्टच सोडा.

फक्त ओबामाने काही म्हंटले की त्याच्या विरुद्ध बोलायचे एव्हढेच गेली ७ वर्षे करताहेत. नि तेव्हढेच त्यांना समजते.

Pages