आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

इराण न्युक्लिअर डील - डन डना डन डन?

http://m.ndtv.com/world-news/world-breathes-huge-sigh-of-relief-at-iran-...

इराण व पाश्चिमात्य देशांतील अणुकरारावरीच चर्चा यशस्वी ठरली. हा करार परिपूर्ण नाही. ह्यातील दोन प्रमुख मुद्दे म्हणजे (१) इराणला निर्बंधमुक्त करण्यावर अमेरिका, युरोपिय महासंघाचे एकमत आणि (२) अणुकार्यक्रमावरील प्रदीर्थ अंकुश इराणला मान्य.

अमेरिकन काँग्रेसने हा करार मान्य नसल्याचे पुर्वीच सांगितले आहे. पण अमेरिकन काँग्रेसने हा करार संमत करण्यास नकार दिला तर त्यासाठी नकाराधिकार वापरण्याचा इशारा ओबामांनी दिला आहे.

इकडे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू ह्यांनी इराणला अण्वस्त्रसज्जतेपासून रोखण्यासाठी इस्रायल आवश्यक त्या सर्व पर्यायांचा विचार करील असे सांगून इराणवर लष्करी कारवाईचे संकेत दिले आहेत. ह्या वाटाघाटींतून पाश्चिमात्य देशांनी इराणला जॅकपॉट दिला आहे. निर्बंध मागे घेतल्यामुळे इराणला अब्जावधी डॉलर्सचा निधी मिळेल व त्याचा उपयोग करुन इराण अणुकार्यक्रम पुढे नेईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

कालच्या दिवसाचा उल्लेख इराणने 'ऐतिहासिक दिवस' असा केल्यावर इस्रायली पंतप्रधानांनी ही अणूचर्चा इतिहासात 'काळा दिवस' म्हणून ओळखली जाईल अशी टीका केली आहे.

इराणवर हवाई हल्ले चढवण्यासाठी सिरिया व तुर्कीच्या हवाईहद्दीचा वापर करण्याचे संकेत इस्रायलने पुर्वीच दिले आहेत. अमेरिकेने इराणबरोबर सुरु केलेल्या वाटाघाटींमुळे इस्रायल आणि सौदी अरेबिया ह्यांच्यात सहकार्य वाढले. इराणवरील कारवाईसाठी सौदीने इस्रायलला आपली हवाईहद्द वापरण्याची परवानगी दिल्याचाही दावा केला जात असला तरी दोन्ही देशांनी ह्यावर खुलासा करण्याचे टाळले आहे.

इराण व पाश्चिमात्यांमधील चर्चा रोखण्यात अपयश आलेल्या इस्रायली सरकारने राजीनामा द्यावा अशी मागणी इस्रायलमधून होत आहे.

दहा दिवसांपुर्वी 'साऊथ चायना सी' संबंधात फिलिपाईन्सने हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात चीन विरोधात बाजू मांडली. ८०० पानी अहवालात फिलिपाईन्सने चीनची अरेरावी, घुसखोरी, लष्करी हालचालींचा उल्लेख केला असून चीन 'साऊथ चायना सी'चा घास गिळण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप केला आहे. ह्या आरोपानंतर काल आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने चीनकडे खुलासा मागितला आहे. ह्यासाठी चीनला ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली आहे. चीनने सहकार्य केल्यास ह्या वर्षाअखेरीपर्यंत साऊथ चायना सीचा प्रश्न सोडवण्याचे जाहिर केले आहे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे दुर्लक्ष करुन चीनने फिलिपाईन्सला चर्चेचे आवाहन केले आहे. परंतु, फिलिपाईन्सला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडूनच हा वाद सोडवता येईल असा ठाम विश्वास आहे. फिलिपाईन्सने चीन दावा करत असलेल्या आपल्याच 'साऊथ चायना सी'च्या हद्दीत जहाज रवाना करायची तयारी केली आहे.

'गूगल मॅप'ने ह्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर 'साऊथ चायना सी'मधील चीनी बेटांचे नाव वजा केले आहे. 'झोंग्शा बेट' म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या येथील बेटांची ओळख ह्यापुढे फक्त 'स्कारबोरो' अशीच राहील असे बदल केले आहेत. गूगल मॅपवर त्या बेटांचा उल्लेख चिनी तसेच फिलिपिनो भाषेत केलेला असे. पण आता फिलिपाईन्सच्या हद्दीत असलेल्या आणि चीन अधिकार सांगत असलेल्या बेटांबद्दल गूगल मॅपने अशी भूमिका घेतली आहे. चीनने ह्यावर नाराजी दर्शवली आहे.

ग्रीस - युरोझोन-बेलआऊट - युरोझोनच्या बेलआऊट प्रस्तावाला ग्रीसच्या संसदेची मान्यता मिळाली असली तरी जनतेत त्याबद्दल तीव्र असंतोष आहे. इकडे ग्रीसच्या संसदेत बेलआऊटवर शिक्कामोर्तब होत असताना हजारी ग्रीक नागरिकांनी संसदेवर धडक देवून, अथेन्ससह विविध भागांमध्ये निदर्शनं केली. हिंसक वळण लागल्याने सुरक्षायंत्रणांनी अश्रुधुराचा वापर केला. ग्रीक संसदेच्या सभापतींनी नवा बेलआऊट प्रस्ताव म्हणजे सामाजिक वंशसंहार असल्याचा इशारा दिला. प्रस्तावाच्या बाजून २२९ तर विरोधात ६४ मते पडली. विरोध करणार्‍यांत सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. सत्ताधारी सदस्य व मंत्र्यांनीही पंतप्रधान अलेक्सिस सिप्रास ह्यांना धारेवर धरले. अर्थ उपमंत्री नादिया व्हॅलाव्हॅनी ह्यांनी ह्या प्रस्तावाला कधीही समर्थन देवू शकत नसल्याचे सांगून राजीनामा सादर केला. अजूनही कमितकमी ४ मंत्र्यांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शवली आहे.

पंतप्रधान सिप्रास ह्यांनी देशातील बँकिंग क्षेत्र व नागरिकांना मोठ्या आपत्तीपासून वाचवण्यासाठी हा करार केल्याची कबूली दिली. ग्रीसचे अर्थमंत्री युक्लिड सॅकालोट्स ह्यांनी करार अतिशय कठीण असून येणारा काळच ही गोष्ट व्यवहार्य आहे की नाही ते ठरवेल असे बजावले आहे.

हा प्रस्ताव संसदेत मंजूर झाल्यावर युरोपिअन सेंट्रल बँकेने ताबडतोब अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी पावले उचलली. ग्रीसच्या बँकांना तात्पुरते सात अब्ज युरोचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याचे संकेत देण्यात आले. ग्रीसमधल्या बँका अजून बंद असून अर्थसहाय्य मिळाल्यावर त्या उघडतील.

ग्रीक बॅंका उद्यापासून उघडणार. पैसे काढण्यावर लिमिट असणार.

http://m.ft.com/cms/s/0/d2b7e134-2dff-11e5-91ac-a5e17d9b4cff.html

विशालदेव, तुम्हाला ही गोष्ट एक बातमी किंवा घडामोड म्हणून द्यायची असेल तर द्या. त्यावर अश्या भाषेत टिपण्णी करण्यासाठी हा बाफ नाही. ह्या बाफला तुमचा नेहमीचा रंग देवू नका. विनंती आहे.

आय.एस. ने युरोपात लष्करी तळ उभारण्यासाठी बोस्नियाच्या ओस्बे गावात जमिनी खरेदी करत असल्याचा दावा 'द संडे मिरर' ह्या ब्रिटिश दैनिकाने केला आहे. ओस्बे हे निर्जन ठिकाण आहे. तिथे जीपीएस यंत्रणा कार्यरत नाही. त्यामुळे सॅटेलाईटद्वारे दहशतवाद्यांना हुडकून काढणे कठिण जाईल. तसेच तिथे कच्चे रस्ते असल्याने प्रशिक्षण तळाच्या ठिकाणी लष्करी वाहनेही पोहोचू शकणार नाहीत.

दरम्यान, सिरियातील आय.एस. विरोधी हल्ल्यांमध्ये ब्रिटिश लढाऊ विमानांनी सहभाग घेतल्याचे कॅमेरॉन यांनी जाहिर केले. इराकपणे सिरियामध्येही ह्या संघर्षात ब्रिटन अमेरिकेला सहाय्य करेल. खरंतर, ब्रिटनने सिरियातील संघर्षात सहभागी होवू नये अशी भूमिका ब्रिटिश संसदेच्या सदस्यांनी घेतली होती. त्यामुळे ब्रिटन सिरियातील संघर्षात ओढला जाईल अशी भीती ब्रिटनचे विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत. ह्या आधी इराक व अफगाणीस्तानात दहशतवाद विरोधी कारवाईत ब्रिटनने भाग घेऊन मोठी चूक केली होती व ती पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ब्रिटनने आता भाग घेवू नये अशी मागणी ब्रिटनचे लोकप्रतिनिधी करत आहेत.

सौदीतील प्रार्थनास्थळे, सरकारी व लष्करी कार्यालये, परदेशी दूतावास ह्यांवर हल्ले चढविण्याच्या तयारीत असलेल्या आय.एस.अच्या तब्बल ४३१ दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आले आहे. ह्यातील बहुतांश दहशतवादी सौदीचेच नागरिक आहेत व येमेन, सिरिया आणि इराकमधूनही काही दहशतवादी सौदीमध्ये दाखल झाले आहेत.

आय.एस.ची ब्रिटनवरची थोडीशी वक्रदृष्टी अजून वक्र होवू नये म्हणून सिरियात कारवाई करण्याबाबत विरोध असावा.

अफगाणिस्तानबद्दल +१. परंतु आता ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये असाही दुसरा मतप्रवाह निर्माण झालेला असावा की युद्धाने युद्ध अजून पेटते आणि जगभरात उसळलेला संघर्ष थांबवायचा असेल तर युद्धखोरीला कुठेतरी लिमिट घालायला हवे.

क्युबामधील अमेरिकन दूतावास ५० वर्षांनी पुन्हा आज उघडला.

http://mobile.nytimes.com/2015/07/21/world/americas/cuba-us-embassy-dipl...

UK मध्ये आईवडिलांना १६ वर्षांखालील मुलांचे पासपोर्ट्स रद्द करण्यासाठी ॲप्लिकेशन करायचा हक्क देण्यात आला आहे. इसिसच्या जाळ्यात फसून मुलं सिरियामध्ये जावून दहशतवादाचा भाग बनू नयेत म्हणून हे पाऊल उचलले आहे.

तसेच ब्रिटिश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन ह्यांनी इसिसने घडवून आणलेल्या जबरदस्तीच्या विवाहांचे बळी ठरलेल्या मुलींची आयडेंटिटी आजन्म गुपित राखण्यात येईल अशीही घोषणा केली.

http://www.theguardian.com/politics/2015/jul/20/uk-parents-power-cancel-...

सोन्याची घसरण आणि चीन / रशियाकडील सोन्याच्या राखीव साठ्यात वाढ. गेल्या पाच वर्षांत प्रथमच सोन्याच्या किंमतीत ४% घसरण झाली असून एका औंसामागे म्हणजेच २८.३४ ग्रॅममागे दर ११०० डॉलर्सच्या खाली आले आहेत. एकीकडे चीन व रशियासारख्या देशांनी त्याच्या सोन्याच्या साठ्यात प्रचंड वाढ केली आहे.

गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रगती करत आहे. ह्यामुळे अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजात वाढ करायची शक्यता दर्शवली आहे. डॉलरचे स्थान भक्कम होण्याच्या शक्यतेमुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकदारांनी सोन्याच्या विक्रीचा सपाटा लावून डॉलर्सची खरेदी सुरु केली आहे. त्यामुळे सोन्याचे दर उतरुन प्रति औंस १०८८.०५ डॉलर्सपर्यंत खाली आले. सोन्याच्या बाजारपेठेतील विश्लेषक इव्हान ल्युकास ह्यांनी ह्या वर्ष अखेरीस सोन्याचे दर प्रति औंस १००० डॉलर्सपर्यंत खाली येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्याच बरोबर चांदी आणि प्लॅटिनमच्या किंमतीतही घसरण झाली आहे.

एकीकडे चीनने सहा वर्षांनंतर आपल्याकडील सोन्याच्या राखीव साठ्याची माहिती जाहिर केली. त्याप्रमाणे त्यांच्याकडे सद्ध्या १६५८ MT (मेट्रिक टन) इतका राखीव साठा आहे. २००९ साली त्यांच्याकडे १०५४ टन सोने होते. रशियाकडे तीन वर्षांपुर्वीच्या साठ्यात २५० टनाची भर पडून आता त्यांच्याकडे १२४० टन राखीव सोने आहे.

भारताकडे किती आहे?

सश्या :-). कमी आहे नै? जाऊदे, आधी रोटी, कपडा, मकान और सुरक्षा मिळूदे. सगळं झालं की सोन्याचं बघू

किरगिझिस्तानातील अल्पसंख्यांक बंडखोर नेत्याचा सन्मान केल्याबद्दल अमेरिकेवर नाराज असलेल्या किरगिझ सरकारने अमेरिकेशी असलेल्या लष्करी सहकार्यातून माघार घेतली. ह्यामुळे किरगिझिस्तानला मिळणारे अर्थसहाय्य रोखले जाऊ शकते असा इशारा अमेरिकेने दिला आहे.

गेल्यावर्षी अमेरिकेने मानवाधिकारांसाठी संघर्ष करणार्‍या अझीमोन अस्कारोव्ह ह्या पत्रकाराचा सन्मान केला होता. आपल्या देशातील शांती आणि स्थैर्याला आव्हान देणार्‍या अझीमोनचा सन्मान म्हणजे किरगिझिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचा अपमान असल्याची टीका किरगिझ सरकारने केली आहे.

अमेरिकेचे लष्कर गेली कित्येक वर्षं किरगिझिस्तानातील लष्करी तळाचा वापर करत आहे. अफगाणिस्तानातील मोहिमांसाठी या लष्करी तळाचा अमेरिका तसेच नाटो लष्कराकडून वापर केला गेला होता. गेल्यावर्षी अमेरिका आणि नाटोने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यामुळे किरगिझिस्तानातील लष्करी तळाचा वापर कमी असला तरी त्याचे महत्व कमी झाले नसल्याचे अमेरिकेने म्हटले होते. ह्या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या मध्य आशियातील तसेच अफगाणिस्तानातील मोहिमेवर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जाते.

उदय, दक्षिणेकडल्या मंदिरांतच सोन्याची खाण असल्यासारखं सोनं निघेल

भाषणाची लिंक दिलीत ते बरं केलंत. शशी थरुर ह्यांचे भाषण ब्रिटिश राजची कौतुकं करणार्‍यांना खरी बाजू दाखवून देणारंच आहे. मस्त!
फक्त त्यांनी सारखं सारखं हातातल्या चिठ्ठीतून मुद्दे बघणं नको होतं.
----------------
अवांतर : माझं काहीवर्षांपुर्वी ब्रिटिशांनी आणलेली रेल्वे, बांधलेले पूल वगैरे मुद्द्यांवरुन चर्चा सुरु होऊन भांडण झालं होतं. कुणाशी? तर स्वातंत्र्य सैनिकाची पत्नी असलेल्या साबांशी :-P. घरात आजेसासरे, सख्खे सासरे, मामेसासरे असे तीन स्वातंत्र्य सैनिक होते. सासर्‍यांनी अगदी कॉलेजात असताना तुरुंगवास भोगला आहे व त्यापायी कॉलेजातून काढल्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर शिक्षण पुर्ण केलं आणि आजेसासरे कट्टर गांधीवादी काँग्रेसमन, वैकुंठभाई मेहतांच्या सहवासात आलेले. साबा खूप लहान होत्या पण स्वातंत्र्यपुर्व काळात त्यांच्या माहेरच्या गावात निघणार्‍या प्रभात फेर्‍यांमध्ये हिरिरीने भाग घ्यायच्या. १६व्या वर्षी लग्न झालेल्या साबांना लग्नातल्या साड्याही जाड्याभरड्या खादीच्या घातल्या गेल्या होत्या त्याबद्दल त्या अजूनही बोलून दाखवतात :डोमा:. तर....मी स्वयंपाक करत असताना मायलेक बाहेरच्या खोलीत बसून रेल्वे, पुल वगैरे गोष्टींवरुन ब्रिटिशांचं कौतुक करत होते. सहजच काहितरी विषय निघाला होता खरंतर. पण इतकं कौतुक असह्य होवून मी गॅस बंद करुन बाहेर आले आणि तुम्ही स्वातंत्र्य सैनिक असून इतकं कौतुक काय करताय असं वैतागून विचारलं होतं. मग ब्रिटिशांनी त्यांच्याच फायद्यासाठी ह्या सुधारणा केल्या होत्या ह्यावरुन वाद सुरु झाला. नवरा मजा बघत होता आणि मधेच काड्या टाकत होता. मी चिडलेली बघून दोघे फिदीफिदी हसू लागले. मग अजून चिडून मी दोघांना "गो बॅक सायमन"च्या चालीत तुम्ही दोघेही आत्ताच्या आत्ता भारतातून चालते व्हा आणि इंग्लंडातच जा असं म्हटल्यावर हास्यस्फोट झाला होता :-P. हसल्याने निषेध म्हणून स्वयंपाक निम्माच केला :हाहा:.

अवांतर समाप्त. आता विषयावर बोलूया

मालदीवमधील जमिनी दुसरे देशही खरेदी करु शकतील असा कायदा मालदीवच्या संसदेत बहुमताने मंजूर झाला आहे. ही बाब भारतासाठी चिंताजनक आहे. नव्या कायद्याचा वापर करुन चीन हिंदी महासागरात आपला प्रभाव वाढवून भारताला आव्हान देईल. मालदीवचे आताचे 'प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव' पार्टीचे सरकार चीन समर्थक आहे. गेल्यावर्षी मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद ह्यांच्या अटकेनंतर भारताच्या पंतप्रधानांनी मालदीव दौरा रद्द केला होता त्यामुळे भारत आणि मालदीवमध्ये कटुता निर्माण झाली होती.

एकीकडे चीन मालदीवबरोबर द्विपक्षीय संबंध दृढ करुन भारताला आव्हान देतो आहे. मालदीवमध्ये चीनची मोठी गुंतवणूक आहे. नवं सरकार आल्याबरोबर चीनच्या झी जिनपिंग ह्यांनी मालदीवला भेट दिली होती.

ह्या कायद्यामुळे मालदीवच्या पर्यटन क्षेत्राला मोठा लाभ होईल आणि अर्थव्यवस्था सुधारेल.

वर एका प्रतिसादात मी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोन्याच्या भावाची घसरण होते आहे ह्याबद्दल लिहिलं आहे. अजूनही भाव खूप घसरणार आहेत. पण ह्यामुळे भारताला मोठा फटका बसणार आहे (अर्थात, वैयक्तिक खरेदीदारांची मजा आहे).

२०११ मध्ये RBI ने सोने खरेदी केली होती. त्यावेळी असलेल्या किंमतीपेक्षा आता ४४%ची घट झाली आहे. आर्थिक संकटाच्यावेळी शेवटचा पर्याय म्हणून सोने उपयोगी ठरते. पुर्वी १९९१ मध्ये भारताने आर्थिक परिस्थिती गंभीरपणे खालावल्यावर RBI ने युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंडकडे सोने गहाण ठेवले होते. तेव्हा आपली परकीय गंगाजळी १.२ अब्ज डॉलर्सवर आली असल्याने ६० कोटी ५० लाख डॉलर्स उभे करण्यासाठी बँक ऑफ इंग्लंडलाही सोने देण्यात आले होते. दोन्ही बँकांकडे मिळून ६७ टन सोने दिले गेले. त्यातच सोन्याचे दर घसलयामुळे राखीव साठ्याचेही मूल्य घसरले आहे.

------------
सहजच मनात आलं.....आपण वाचलेले असते की स्वातंत्र्यपुर्व काळात लोकांनी आपल्याकडले सोने देशकार्यासाठी नेत्यांकडे मोठ्या विश्वासाने सुपुर्द केले होते. आता कधी ग्रीससारखी दिवाळं निघण्याची आपली वेळ आली तर अमर्याद सोन्याचा साठा ज्या देशाच्या नागरिकांकडे आहे त्या देशाला वाचवण्यासाठी हे सोन्याने लगडलेले नागरिक आपले सोने उतरवून देतील काय?