आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

मनीष, सिरियसली होतं पण आता येणार्या बातम्यान्मधून ते जास्त ॲग्रेसिव्ह केलं गेलं आहे असं वाटतं. जगाच्या बदलत्या ट्रेंडनुसार ते करायला हवंच. पण तसे केले जाईल असे चिन्यांना वाटले नसावे. पण पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश वगैरे ठिकाणी तळ निर्माण करून कोंडित पकडायचा बेत केल्यावर किती काळ सॉफ्ट राहणार? अर्थात पाकिस्तान चीन हे पोचलेले आहेत. कुरापती काढणे ही सवय आहे. त्यामुळे ते त्यातूनही उद्योग चालू ठेवतीलच. पण चक्क आपण धोकादायक वाटलो म्हणजे कुठेतरी काहितरी बदललंय.

वाघोबा, वाघ, वाघ्या असं काहिही म्हटलं तरी वाघ हा खातोच. तसं काहिसं आहे चीनचं. तेव्हा सगळं म्हणून बघू. जे काही म्हणून किंचित तरी उपयोग होत असेल तेच संबोधन चालू ठेवता येईल.

आसियन मध्ये साऊथ चायना सी वरून टेन्शन वाढतंच आहे.

http://m.smh.com.au/world/south-china-sea-islandbuilding-tensions-rise-a...

IS ने इराकमधून पळवलेल्या १० मुलींची हत्या केली. त्या नराधमांच्या वासना शमवण्यास नकार दिल्याने हे कृत्य करण्यात आले. सेक्स जिहाद.

http://m.ibnlive.com/news/world/iraq-isis-executes-19-girls-for-refusing...

ISIS चा २०२० पर्यंत भारतीय उपखंडासकट जगातल्या जास्तीतजास्त प्रदेशांवर कब्जा करून शरियत लागू करायचा इरादा?

http://www.newindianexpress.com/world/ISIS-Vows-to-Take-Over-Most-of-the...

पाकिस्तान १२ वर्षे वयोगटातील २७० मुलांवर एका टोळीकडून लैंगिक अत्याचार झाल्याचे उघडकीस आल्याने हादरला आहे. ह्या टोळीकडून मुलांवर लैंगिक अत्याचार होवून व्हिडिओ शूटिंग केले जाई आणि पालकांना ब्लॅकमेल केले जाई.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/11795388/Pakista...

भारताच्या सीमेवर तिबेटच्या सिचुआन ह्या भूभागात चीनचा 'जॉइंट अ‍ॅक्शन-२०१५' नावाने मोठा युद्धसराव चालू आहे. सुमारे १ लाख ४० हजार जवान ह्यात सहभागी आहेत. ह्यावर्षी तिबेटमध्ये पाच मोठे युद्धसरावे करण्यात येतील. सोमवारी सुरु झालेला हा युद्धसराव ह्या मालिकेतील पहिला असल्याचे चीनच्या 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी' (PLA)ने म्हटले आहे. ह्या युद्धसरावात भारत सीमेलगत तैनात असलेले चीनी कमांडचे जवान, वायुसेना, नौदल व 'न्युक्लिअर व्हेपन युनिट'चे सैनिकही सामील आहेत. एकून १४० रेजिमेंट्स आहेत. ह्यात लाईव्ह फायरिंगवर भर देण्यात येतो आहे.

ह्यावर्षी चीन लष्कराचे एकंदर १०० युद्धसराव केले जातील. वादग्रस्त साऊथ चायना सी क्षेत्रातील सराव हा अमेरिका आणि एशिया पॅसिफिकमध्ये चीनच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या देशांना इशारा होता. तसेच मंगोलियातील सराव हा तैवानला इशारा होता. तिबेटला लागून असलेल्या अरुणाचल प्रदेश व लडाखवर चीन वारंवार दावा सांगत आला आहे व इथे घुसखोरीही होतेच. सीमेलगत पायाभूत सुविधाही मोठ्या प्रमाणात विकसीत केल्या आहेत (पराग व केदारच्या कैलास मानसरोवर मालिकांमध्ये तिथली डेव्हलपमेंट आपण वाचलीच होती).

इराकच्या मोसूल प्रांतात IS ने निवडणूक आयोगाशी संबंधित अश्या ३०० पेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांची हत्या केली आहे. त्यात ५० महिला आहेत. मृतदेह त्यांच्या कुटुंबियांकडे देण्यासही ISने नकार दिला आहे. जून २०१४ पासून मोसूलमध्ये घडविलेल्या हत्याकांडांमध्ये एकंदर २०७० पेक्षा जास्त नागरिकांचा बळी गेला आहे. गेल्यावर्षी ISने मोसूलमधील बदूशा जेलवर हल्ला चढवून ६०० कैद्यांना गुढघ्यावर बसवून त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या होत्या. गेल्या आठवड्यात अत्याचारांना विरोध करणार्‍या १९ महिलांचा शिरच्छेद केला होता. तिरकित प्रांतात १७०० शियापंथियांचा बळी घेतला होता.

डोक्यावर पडलेत हे लोक

अणुकरारामुळे इराणवरील निर्बंध उठवण्यात येणार असून आता कतारचे इंधन युरोपला पुरवण्याची तयारी इराणने केली आहे. कतार व तुर्कीच्या सहाय्याने युरोपला नैसर्गिक इंधनवायूचा पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव इराणने समोर आणला आहे. काही वर्षांपुर्वी युरोपिय देशांनी 'नाबुको पाईपलाईन' प्रकल्पाद्वारे इराणकडून नैसर्गिक इंधनची आयात करण्याची योजना निर्बंधांमुळे स्थगित झाली होती. आता ह्या आयातीचा मार्ग मो़कळा होवू लागला आहे.

बरेच दिवसांची गॅप पडली. मधले अपडेट्स मलाही माहित नाहियेत. आता आहे तिथूनच सुरु करते

'अब्दुल हक्कानी'ला अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्याने पाकिस्तानला जोरदार धक्का. तालिबानचा भाग असलेल्या हक्कानी नेटवर्कला पाकिस्तानने आजवर संपूर्ण सहकार्य केले आहे आणि त्यासाठी अमेरिकेची नाराजीही पाकिस्तान पत्करेल. दहशतवादविरोधी मोहिमेसाठी पाकिस्तानला दिल्या जाणार्‍या रक्कमेवर अजून कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे सांगून अमेरिकेने पाकिस्तानला झुलवत ठेवले आहे. गेल्यावर्षी अब्दुल अझिज हक्कानीवर अमेरिकेने ५० लाख डॉलर्सचे इनाम जाहिर केले होते.

चीनच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेमुळे जागतिक व्यापारावरही विपरित परिणाम झाला आहे.
जागतिक व्यापाराची नोंद ठेवणार्‍या नेदरलँडच्या 'ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक पॉलिसी अ‍ॅनालिसिस'ने नवी आकडेवारी जाहीर केली आहे. २०१५च्या पहिल्या क्वार्टरमध्ये १.५% घट, दुसर्‍या क्वार्टरमध्ये ०.५% घट आहे. म्हणजेच सलग घसरण आहे.

गेली काही वर्षे चीन हा जागतिक उत्पादनांची फॅक्टरी म्हणून पुढे आला आणि आयात-निर्यातीच्या बळावर आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख भाग बनला. चीनच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती जागतिक स्तरावरील व्यापार तसेच आर्थिक वाढीचे महत्वाचे कारण ठरले. पण २०१५च्या सुरुवातीपासूनच चीनच्या अर्थव्यवस्थेला बसलेले धक्के म्हणजे अंतर्गत बदलांचा परिणाम असून आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होणार नाही असे आश्वासन चीनच्या सत्ताधार्‍यांनी दिले होते. असे असले तरी गेल्या काही महिन्यात चीनच्या अर्थव्यवस्थेला एकामागोमाग नकारात्मक संकेत मिळत असून त्याचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिसून येत असल्याचे WTOच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ रॉबर्ट कूपमॅन ह्यांनी स्पष्ट केले.

निर्यात आणि अंतर्गत उत्पादन ह्या दोन्ही क्षेत्रात चीनचे पीछेहाट झाल्यामुळे चीनशी व्यापारी सहकार्य वाढवणार्‍या युरोप, आशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांनाही फटका बसला आहे. चीनच्या शेअरबाजारात गेल्या काही दिवसांमध्ये २०%हून अधिक घसरण झाली व त्याचे तीव्र पडसात ह्या देशांमध्ये उमटले. सहा दिवसांत अमेरिकेतील तीन प्रमुख शेअरबाजारांचे मुल्य १०%नी घटले असून त्यांचे एकंदर २.१ ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान झाले. ब्रिटनमधल्या कंपन्यांना ३० अब्ज पौंडांचा फटका बसल्याचा अंदाज आहे.

आयएसच्या विरोधात रशिया आणि इजिप्त सिरियाच्या सहाय्याने आघाडी उघडणार आहेत.
जॉर्डन व इतर अरब देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन ह्यांची भेट घेवून सिरियाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले होते. सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटले होते की सिरियन राष्ट्राध्यक्ष अस्साद ह्यांनी सत्तेवरुन खाली खेचल्याशिवाय परिस्थिती सुधारणार नाही.

रशिया पुरस्कृत 'युरेशियन इकोनॉमिक युनियन' (ईएईयू) ह्या संघटनेत इजिप्तला सहभागी करुन घेण्यात येईल असे पुतिन ह्यांनी सांगितले, जेणेकरुन इजिप्त आणि ह्या संघटनेतील देशांबरोबर मुक्त व्यापार सुरू होईल. त्याचबरोबर अमेरिकन डॉलरला डावलून दोन्ही देशांनी आपल्या चलनात व्यापार वाढविण्याचेही पुतिन ह्यांनी जाहिर केले.

गेल्या वर्षी सिसी ह्यांनी मोर्सी सरकार सत्तेवरुन खाली खेचल्यावर अमेरिकेने इजिप्तबरोबरचे लष्करी सहकार्य रोखले होते. त्याबरोब्बर इजिप्त आणि रशियातील संरक्षण सहकार्य वाढवण्यासाठी रशियाने पावले उचलली. आयएस विरोधी संघर्षात सिरियन सरकारला सहभागी करण्याचा निर्णय घेऊन रशियाने अस्साद सरकारच्या पाठीशी असल्याचे दर्शवले आहे. इकडे अमेरिका, सौदी, ब्रिटन व मित्र राष्ट्रांचा सिरियातील अस्साद सरकारला विरोध कायम असल्याचे दिसते आहे.

गेल्या आठवड्यात इस्लामिक स्टेट मिलिटंट्सनी सिरियातील पुरातत्व शहर पल्मायरामधील २००० वर्षं जुने Temple of Baalshamin उध्वस्त केले.

हे शहर, मंदिर आणि त्याच्या इतिहासाबद्दल Emma Loosley (an associate professor at the University of Exeter) ह्यांनी लिहिलं आहे.

I marvelled at the influence, art and wealth of Palmyra. Now I mourn it.

http://www.theguardian.com/world/2015/aug/30/palmyra-isis-syria-history-...

पाकिस्तानने इस्लामिक स्टेट ऑफ दाएश (Daesh हे ह्या संघटनेचे अरेबिक नाव आहे) वर बंदी घातली. ह्या आधी पाकिस्तान आयएसचे पाकिस्तानातील अस्तित्व नाकारत होता. परंतु, आयएसच्या अस्तित्वाचे पुरावे अफगाणिस्तान व पाकिस्तानदरम्यान दिसू लागले होते.

अमेरिकेने आता पाकिस्तानबद्दल ट्रिप ॲडवायसरी लागू केली असून अमेरिकन प्रवाश्यांनी अत्यावश्यक असल्यासच पाकिस्तानात प्रवास करावा असा सल्ला दिला आहे.

http://m.hindustantimes.com/world-news/pakistan-bans-islamic-state-us-is...

आखातातील संघर्षात पाण्याच्या टंचाईने भर पडेल असा 'वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट'ने इशारा दिला आहे. पुढील २५ वर्षांत म्हणजे २०४० सालापर्यंत जगातील ३३ देश (त्यातील १४ आखात व उत्तर अफ्रिकेतील असतील) पाणी टंचाईग्रस्त होतील.

अमेरिकेतील ह्या इन्स्टिट्यूटने 'वर्ल्ड्स मोस्ट वॉटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज इन २०४०' अहवाल सादर केला आहे. त्यात सिरिया, इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाचा विशेष उल्लेख करुन त्यामागे पाणी हा महत्वाचा घटक असल्याचे म्हटले आहे. पाण्याचे घटणारे स्त्रोत व गैरव्यवस्थापनामुळे सिरियातील तब्बल १५ लाख नागरिकांनी स्थलांतर केले आणि त्यामुळे अस्थैर्य वाढले. सौदी अरेबियाने २०१६ पासून अन्नधान्याची १००% आयात करावी लागण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

आखाती देशांमध्ये असणारे जलस्त्रोत वेगाने कमी होत असून समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून उपलब्ध होणार्‍या पाण्याचा भागही मर्यादित आहे. टंचाईचा सर्वाधिक धोका बाहरिन, कुवैत, पॅलेस्टाईन, कतार, UAE ह्या देशांना आहे.

अमेरिकेच्या 'नॅशनल इंटेलिजन्स कौन्सिल'च्या अहवालातसुद्धा पाण्याची टंचाई आखात व उत्तर अफ्रिकेत अस्थैर्य माजवेल आणि त्यातूनच राजवटी कोसळतील अशी भीती व्यक्त केली गेली आहे.

विकसनशील देशांत वाढीस लागलेला मध्यमवर्ग हा पिण्यासाठी, वीजेसाठी व अन्नासाठी पाण्यावर अवलंबून आहे व ही गरज वाढती आहे. पाण्याचे मर्यादित साठे असताना शेतकरी, उद्योगधंदे व रहिवासी असे सगळेच त्यावर हक्क सांगतात आणि त्यात काही अधिक उणे झाल्यास त्याचा परिणाम सुरक्षा आणि आर्थिक विकासावर होवू शकेल अशीही चिंता व्यक्त केली गेली आहे.

जपानचे पंतप्रधान अ‍ॅबे ह्यांच्या आक्रमक लष्करी धोरणाविरोधात जपानमध्ये प्रखर निदर्शने चालू अहेत. निदर्शकांनी रविवारी संसदेसमोर ठिय्या मांडून सरकार विरोधात घोषणा दिल्या आणि जपानला पुन्हा कोणत्याही युद्धात गुंतवू नका अशी मागणी केली.

इजिप्तला नैसर्गिक इंधनाचे घबाड सापडले आहे. इटलीच्या 'एनि' ह्या इंधन क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपनीला इजिप्तच्या सागरी किनार्‍याजवळ ३० ट्रिलियन घनफूट एवढे प्रचंड मोठे साठे सापडले. ह्यामुळे इजिप्तच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल होतील.

जूनमध्ये 'एनि'ने इजिप्तच्या इंधन मंत्रालयाबरोबर दोन अब्ज डॉलर्सचा करार केला व त्याप्रमाणे सिनई, सुएझ, भूमध्य समुद्राजवळचा भाग व नाईल खोरे इथल्या इंधन उत्खननाचा अधिकार त्यांना मिळाला. हे साठे भूमध्य सागरीक्षेत्रात झोहर येथे आहेत. समुद्रात दीड हजार मीटर्स खोल असलेले हे साठे १०० चौरस किलोमीटर पर्यंत पसरलेले आहेत. हे साठे इजिप्तच्या पुढील अनेक दशकांच्या गरजा पुरवतील. ह्या शोधानंतर एनिचे CEO क्लॉडिओ देस्कलाझी ह्यांनी इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फत्ताह अल सिसी ह्यांची भेट घेतली. आखाताबरोबरच ह्या साठ्यांमधून युरोपलाही इंधनाचा अविरत पुरवठा होवू शकतो असे मानण्यात येते.

इजिप्तच्या आधी इस्रायलमध्येही असेच मोठ्या प्रमाणावर साठे मिळाले होते.
----
हे सगळं वाचून इथे लिहित असताना मनात आले.....आता इजिप्तला सावध राहायला हवे. तेलासाठी टपून बसलेले अनेक देश आहेत आणि त्यांचा डोळा असेलच. दहशतवाद्यांच्या खातम्याच्या नावाखाली इजिप्तलाही हे साठे सुखाने उपभोगू दिले जाणार नाहीत. दुसर्‍या बाजूने अचानक एवढे साठे सापडल्यावर व्यवस्थित मार्केटिंग करुन सौदीसारखाच इजिप्तही तेलक्षेत्रात दादागिरी करेल का?

वैद्य, स्पर्धा वाढेल ना? उत्खननाच्या दृष्टीनेच हा शोध घेतला जातो. ड्रिलिंग करुन तेल विहिरी ऑपरेशनल व्हायला जो वेळ लागायचा तो लागेलच. साधारण किती वेळ लागतो ते माहित नाही मला.

वर्षानुवर्षं जग भरमसाठ तेल वापरत आहे. एक दिवस पृथ्वीच्या पोटातील तेलच संपून जाईल असं वाटत राहतं. आणि अचानक मोठ्या तेल साठ्याचा शोध लागतो. आत परत परत निर्माण होत असतं काय कुणास ठाऊक!

'सी आय ए'चे माजी प्रमुख डेव्हिड पेट्रॉस ह्यांनी 'आयएस' विरोधी कारवाईसाठी अमेरिकेने 'अल कायदा'शी जोडून घ्यायचा सल्ला दिला आहे. म्हणजे अफगाणिस्तान आणि इराकमध्ये अमेरिकेने ज्या अल कायदाविरोधात युद्ध पुकारले त्याच अल कायदाशी हातमिळवणी करा. सिरियातील 'आयएस' आणि अल कायदा सलग्न 'जबात अल-नुस्रा' ह्या संघटनेत वर्चस्वावरून तीव्र मतभेद आहेत. म्हणून नुस्राच्या सहाय्याने आयएस विरोधात सिरियात अमेरिकेने लष्करी मोहीम सुरु करावी असा सल्ला दिला गेला आहे.

ह्या सूचनेमुळे अमेरिकेतील काही लष्करी अधिकार्‍यांनी तसेच विश्लेषकांनी भुवया उंचावल्या आहेत. पण काहीजण ह्या प्रस्तावावर सिरियसली विचार करत आहेत. २००७ मध्ये पेट्रॉस ह्यांच्या नेतृत्वाखाली इराममधील अमेरिकी लष्कराने अबू मुसब अल झरकावीच्या अल कायदा विरोधात अशीच योजना केली होती. इराकमधील अल कायदामधून नाराज होवून बाहेर पडलेल्या सुन्नी सशस्त्र गटांना हाताशी घेतले गेले होते. पेट्रॉस ह्यांचा इराक पॅटर्न गाजला होता. पाठोपाठ अफगाणिस्तानात देखील असेच डावपेच वापरले होते. पण त्यानंतर अवघ्या काही वर्षांत ह्याच अल कायदातील काही दहशतवाद्यांनी एकत्र येवून 'आयएस' उभारल्याचे म्हटले जाते. आता आयएस आणि अल कायदातले मतभेद विकोपाला गेले आहेत. सिरियात अस्साद यांच्या विरोधात संघर्ष करणार्‍या ह्या दोन्ही संघटनांमधे वेगळाच संघर्ष भडकला होता.

तरी असे करणे अमेरिका आणि आखातातील अमेरिकेच्या मित्र देशांसाठी अल कायदाचे सहकार्य धोक्याचे ठरू शकेल असा इशारा काही जणांनी दिला आहे.