आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

व्हिएन्ना येथे अमेरिका-इराण अणुकरार व इराणवरचे निर्बंध उठवण्याबद्दलची निर्णयात्मक बोलणी सुरु असून चर्चेचा अवधी मंगळवारपर्यंत वाढवला आहे. तिथे चाललेल्या हालचालींचे सविस्तर वृत्त ......

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/marathon-iran-nuc...

गेल्या दोन दिवसांत अमेरिका-इराण अणुकरारात अडचणीचे ठरलेले काही मुद्दे निकालात काढले गेले आहेत उदा. इराणवरच्या निर्बंधांवर तोडगा, न्युक्लिअर वॉचडॉग अर्थात International Atomic Energy Agency (IAEA) चा रोल. अमेरिका व सहयोगी राष्ट्रे आणि इराणचे डिप्लोमॅट्स ७ जुलै पर्यंत डिल फायनलाईझ करणार.

http://www.jpost.com/Middle-East/Breakthroughs-appear-in-Vienna-on-Iran-...

International Atomic Energy Agency (IAEA) आणि इराणचा अणुकार्यक्रम.

http://www.washingtonpost.com/world/key-issue-in-iran-nuclear-talks-coul...

UN Human Rights Council (UNHRC) च्या इस्रायलच्या निषेधाच्या रिसोल्युशनच्या मतदानाच्या वेळेस भारत दूर राहिला. पॅलेस्टाईनबद्दलचे हे रिसोल्युशन UNHRCच्या २९व्या सेशनमधील शेवटचे रिसोल्युशन होते. भारताने नेहमी पॅलेस्टाईनच्या बाबतीतल्या UN institutionsच्या इस्रायल विरोधातील रिसोल्युशन्सना पाठिंबा दिला आहे. भारत जरी ह्या वेळी मतदानापासून दूर राहिला असला तरी भारताने हे स्पष्ट केले आहे की पॅलेस्टीनींना पाठिंबा देण्याचे बर्‍याच काळापासूनचे धोरण बदललेले नाही.

गेल्यावर्षी गाझापट्टीमध्ये इस्रायलने केलेल्या ५० दिवसांच्या युद्धात पॅलेस्टाईनचे १४६२ नागरिक ठार झाले होते आणि ११२३१ नागरिक जखमी झाले होते. इस्रायलचे ६ नागरिक जखमी झाले होते. ह्याच रिसोल्युशनमध्ये पॅलेस्टिनी मिलिटंट्सनी दहशत पसरवण्यासाठी इस्रायलवर केलेल्या रॉकेट्स व मॉर्टर्स च्या अंधाधुंद मार्‍याचाही निषेध केला गेला.

४१ राष्ट्रांनी रिसोल्युशनच्या बाजूने मतदान केले. इस्रायचा मित्र असलेल्या अमेरिकेने विरोधात मतदान केले. भारत, केनिया, इथिओपिया, पॅराग्वे आणि मॅकेडोनिया (की मॅसेडोनिया? Macedonia) ही राष्ट्रे मतदानापासून दूर राहिली.

http://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/indias-abstension-on...

मनीष, धन्यवाद

ग्रीसचे युरोपातील स्थान व युरोझोनचे भवितव्य ठरवणार्‍या सार्वमताच्या मतदानाला काल सुरुवात झाली. जनतेने युरोपिय कर्जदारांच्या मागण्यांना नकार द्यावा असे आवाहन ग्रीसच्या सत्ताधारी राजवटीने केले आहे. पण विश्लेषकांच्या मते लढत अटीतटीची आहे. युरोपिय संसदांच्या प्रमुखांनी ग्रीसला नव्या चलनाची तयारी करावी असा इशारा दिला आहे.

ग्रीसमधील सार्वमत हे युरो चलन व युरोपिय महासंघाला मिळालेले आव्हान म्हणून बघण्यात येते. सार्वमतात ग्रीसच्या नागरिकांना युरोपिय कर्जदारांच्या कपातीच्या धोरणांसह 'बेलआउट' हवा आहे का नको असा प्रश्न विचारला आहे. ग्रीसने सार्वमताची घोषणा केल्यावर युरोपिय महासंघातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. ग्रीक जनतेने 'नाही' पर्यास स्वीकारल्यास त्यांना युरोझोनमधून बाहेर पडावे लागेल असा इशारा दिला आहे. पण ग्रीसमधील सत्ताधार्‍यांनी ह्याचे खंडन करुन तसा प्रयत्न झाल्यास कायदेशीर आव्हान देण्यात येईल अशी धमकी दिली आहे.

गेल्या काही दिवसांत प्रमुख शहरांमध्ये दोन्ही बाजूंचे समर्थन करणारे मोर्चे काढण्यात आले.

ओह! अपेक्षित होतं. दुसर्‍या चलनासाठी प्रेशर येणार कारण युरो उपलब्ध करुन दिले जाणे कठिण आहे. इटलीने म्हटलं होतं की सार्वमताचा निकाल काहीही आला तरी ग्रीस व महासंघाने पुन्हा बोलणी सुरु करायला हवीत. आणि ह्यात जर्मनीलाच पुढाकार घ्यावा लागेल.

प्रकु, इसिस इथे येणारच. किंबहुना आलीही असेल. इंडियन मुजाहिदिनचा संस्थापक यासिन भटकळचे तुरुंगातून बायकोला केलेले फोन टॅप केले गेले त्यात त्याने तिला म्हटलं आहे की दमास्कसच्या मदतीने मी लवकरच इथून बाहेर येईन. आता, दमास्कस म्हटल्यावर सिरियात हैदोस घालणारी इसिस आलीच. इंडियन मुजाहिदिनचे दोन दहशतवादी आखातातील इसिस विरोधी कारवाईत मारले गेल्याचीही बातमी मध्यंतरी वाचली होती. त्यामुळे इसिसचे लागेबांधे आहेतच.

आता प्रश्न उरतो की यासिन भटकळ दमास्कसच्या मदतीने बाहेर येणार कसा? आपल्या गुप्तचर खात्याचे काम चालू असेलच. पण ती बातमी वाचल्यावर आधी कंदाहार आठवलं

भारतियांनी अजिबात असं समजून चालू नये की तिकडे दूर काहितरी चाललं आहे ते आपल्यापर्यंत येणार नाही. इसिसच्या सैनिकांमध्ये बालसैनिकही आहेत असे वाचले होते.

आयएस ह्या दहशतवादी संघटनेचा विस्तार व त्याकडे आकर्षित होणार्‍या तरुणांना रोखण्यासाठी ब्रिटिश सरकार शाळांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. दोन महिन्यांपुर्वी ब्रिटिश सुरक्षायंत्रणांनी दिलेल्या अहवालात ब्रिटनमधील सुमारे ७००हून अधिक तरुण आखाती/अफ्रिकी देशांमध्ये दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील होण्यासाठी गेल्याची माहिती उघड झाली आहे. शाळेत शिकणार्‍या काही विद्यार्थिनीही सिरियात गेल्याचे उघड झाले.

ब्रिटन सरकार येत्या काही महिन्यांत नवे 'काउंटर टेररिझम बिल' सादर करणार असून त्यात आयएस सारख्या दहशतवादी संघटनेच्या प्रसारावर नियंत्र्ण ठेवण्यासाठीच्या तरतुदी असतील. त्यानुसार, कट्टरपंथियांना आश्रय देणारी प्रार्थनास्थळे बंद करणे, दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी वक्तव्ये करणार्‍या धर्मगुरु/गटांवर बंदी घालणे, स्थलांतरितांसंदर्भात कडक कायदे व सुरक्षायंत्रणांना जास्त अधिकार देणे वगैरे असेल.

ब्रिटनमधल्या वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांनी, पालकांनी आपल्या मुलांच्या खाजगी जीवनाकडे नीट लक्ष द्यावे असा सल्ला दिला होता.

मनीश, प्रेशर इतर युरोपिय देशांकडून येईल. युरोझोनमधून बाहेर पडायची सक्ती झाली तर ग्रीस त्या विरोधात कायदेशीर मार्ग अवलंबेल.

रशियाशी लढून टणक झालेला अफगाणी मुजाहिदीन नियंत्रणरेषा ओलांडून काश्मिरात घुसण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करायचा.>>> गापै, तरी भारताने सावध राहायला पाहिजे. गाफिलपणा महागात पडू शकतो....कार्गिलसारखा. जे आखातात आणि अफ्रिकेत चालू आहे, म्हणजे इसिसने एखादं शहर घ्यायचं आणि नंतर लष्कराने ते पुन्हा ताब्यात घ्यायचं, मग परत इसिसने घ्यायचं, ते आपल्याला परवडणार नाही. आपण शांतताप्रिय देश आहोत. Prevention is better than cure. त्यामुळे सावधगिरी बाळगणं, युद्ध न करताही वचक बसवणं आवश्यक आहेच. आणि नुसतं सरकारी गुप्तचर यंत्रणांनीच काम करावं असं नाही. सामान्य नागरिकांनीही जागरुक असायला हवंय. मुंबईच्या किनार्‍यावर लागलेल्या आगंतूक छोट्या बोटींची मच्छिमार वसाहतीतील लोकांनी वेळीच पोलिसांना कल्पना दिली असती तर सी.एस.टी, ताज, ट्रायडंट, कामा वरचे हल्ले करणं त्यांना कठिण गेलं असतं.

आज ७ जुलै मंगळवार. अमेरिका इराण अणुचर्चाबद्दल काही लेटेस्ट न्यूज आहे का?
---------------------

कालपर्यंत अजून काही मतभेद होतेच. तोडगा काढायचा प्रयत्न चालू असल्याचे इराणचे परराष्ट्रमंत्री झरीफ ह्यांनी सांगितले होते. चर्चा फिस्कटली तर इराणवर अधिक कडक निर्बंध लादून लष्करी कारवाईचा पर्याय अमेरिकेने मोकळा ठेवला होता आणि पर्शियन आखातात लष्करी तैनातीचे संकेत दिले होते.

अणुकराराच्या निर्णयासाठी काही तास राहिले असताना इराणच्या हवाईदलाने हवाई सुरक्षा रडार पर्शियन आखाताजवळील खुझेस्तान प्रांतात तैनात केले आहे. स्वदेशी बनावटीच्या 'घदीर' रडार यंत्रणेद्वारे छोटे मानवरहीत ड्रोनही शोधून काढता येते. ही तैनाती इस्रायल/अमेरिकेच्या हवाईहल्ल्यांविरोधात केली गेली आहे. व्हिएन्नातील चर्चा फिस्कटल्यास पर्शियन आखातातील अमेरिकी लष्कर इराणवर हल्ला चढवू शकेल असे बोलले जाते. इस्रायलनेही आपल्या लढाऊ विमानांना इराणवर हल्ला करण्यासाठी तयार राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

सिरियन रेफ्युजींची संख्या ४ मिलियनच्या वर गेली.

http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-syria-refugees-20150709-st...

गापै, थोडंफार वाचलंय ते असं....

ब्रिक्स (२०१५) : ब्रिक्सच्या सदस्य देशांची लोकसंख्या जगाच्या ४०% आहे आणि जागतिक व्यापारातील हिस्सा १८% आहे. सदस्य देशांतील आर्थिक व इतर आघाड्यांवरचे सहकार्य खूप महत्वाचे ठरेल. सदस्य देशांनी एकमेकांच्या स्किल्स व एक्स्पर्टीझचा इतरांना लाभ मिळवून द्यायला हवा असे आवाहन भारताच्या पंतप्रधानांनी केले.

ब्रिक्स - भारताच्या पंतप्रधानांनी उफा येथे मांडलेले प्रस्ताव -

- ब्रिक्सने कृषी संशोधन केंद्र स्थापन करावे व दरवर्षी ब्रिक्सने 'ट्रेड फेअर' आयोजित करावी.
- ब्रिक्सचे 'रेल्वे रिसर्च सेंटर' स्थापन करावे.
- सदस्य देशांनी आपल्या क्रिडा कौशल्याचेही इतर सदस्य देशांबरोबर आदानप्रदान करावे आणि ब्रिक्सची क्रिडास्पर्धाही आयोजित करावी.
- ब्रिक्सच्या सदस्य देशांमधील सरकार व स्थानिक प्रशासनांनी एकमेकांशी सहकार्य करण्यासाठी 'फोरम'ची स्थापना करावी.
- ब्रिक्सच्या सदस्य देशांमधील सांस्कृतिक सहकार्य वाढवण्यासाठी ब्रिक्सचा चित्रपट महोत्सव भरवण्याची आणि जागतिक पातळीवरील चित्रपटांची स्पर्धा आयोजित करण्याची सूचना.

ब्रिक्स देशांतील व्यापारी व आर्थिक सहकार्यावर बोलत असताना पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ व राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांचाही मुद्दा मांडला.

बुधवारी पंतप्रधानांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन व चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांची भेट घेवून द्विपक्षीय चर्चा केली होती. काल शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन समिट दरम्यान पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरिफ ह्यांच्याशी चर्चा केली.

शनिवारी भारत आणि तुर्कमेनिस्तानमध्ये ७ करार संपन्न झाले. १० अब्ज डॉलर्सच्या 'तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत गॅस पाईपलाईन प्रकल्प' (तापी) लवकर (२०१८ पर्यंत) पुर्ण करण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान व तुर्कमेनिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष गुर्बांगुली बर्दीमुख्म्मेदोव्ह ह्यांच्यात चर्चा झाली. तुर्कमेनिस्तानची राजधानी अश्गाबत येथे महात्मा गांधींच्या पुतळ्याचे अनावरण झाले तसेच योगा सेंटरचेही उद्घाटन झाले.

'तापी' च्या पर्यायी मार्गाचाही विचार करण्यात आला असून भारताच्या पंतप्रधानांनी इराणच्या सागरी हद्दीचा वापर करून त्यामार्गानेही हा प्रकल्प पुर्ण करता येईल असा प्रस्ताव मांडला. १८०० किमी पाईपलाईनीतून ३.२ अब्ज Cu.ft. नैसर्गिक इंधन वायू अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमार्गे पाईपलाईनद्वारे भारतात आणण्याची योजना आहे.

खत व पेट्रोकेमिकल क्षेत्राशी संबंधीत करार करण्यात आले. युरिया उत्पादनाचे केंद्र तुकमेनिस्तानात स्थापन करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाला तुर्कमेनिस्तानने मान्यता दिली. ONGC विदेश चे कार्यालय अश्गाबत मध्ये सुरु करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. वस्त्रोद्योग, माहिती व तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, कृषी क्षेत्रांमधील सहकार्य वाढवण्याचे निर्णय घेण्यात आले.

इराणच्या छाबर बंदराचा विकास आणि ह्या बंदरातून मध्य आशियाई देशांसोबत व्यापारासाठी कझाकिस्तान-तुर्कमेनिस्तान-इराण रेल्वेमार्गाच्या योजनेत तुर्कमेनिस्तान सहभागी झाल्याबद्दल भारताच्या पंतप्रधानांनी तुर्कमेनिस्तानचे आभार मानले. हा रेल्वे प्रकल्प 'नॉर्थ-साऊथ ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर' (INSTC) चा भाग बनू शकतो.

रविवारी भारत आणि किरगिझिस्तानमध्ये ४ करार संपन्न झाले. ह्यानुसार लोकशाही मजबूत करण्याच्या दृष्टीने निवडणूक यंत्रणांचा दर्जा व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी दोन्ही देशांच्या निवडणूक आयोगांमध्ये सहकार्य करण्यात येणार आहे. टेलिमेडिसीन, आयटी क्षेत्राशी निगडीतही करार झाले. 'इंडिया-किरगिझिस्तान सेंटर फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी'ची स्थापना बिश्केन विद्यापीठात करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रातही सहकार्य स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दोन्ही देशांच्या लष्करामध्ये 'खंजर २०१५' हा युद्धसराव नुकताच आयोजित करण्यात आला होता. परंतु, क्षेत्रीय आवाहने बघता दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण सहाय्य व्यापक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ह्यानुसार आता दोन्ही देशांमध्ये नियमीत लष्करी सरावाचे आयोजन केले जाईल. भारत किरगिझिस्तानच्या जवानांना लष्करी प्रशिक्षणही देणार आहे. संरक्षण तंत्रज्ञानातही भारत किरगिझिस्तानला सहाय्य करेल.

इंडोनेशियातील 'इस्ट जावा' भागातील 'माऊंट रैंग' मध्ये ज्वालामुखी भडकला आहे. बाली इंटरनॅशनल एअरपोर्टसह काही प्रमुख विमानतळांवरील विमानसेवा ठप्प. स्थानिक प्रशासनाने रेल्वे व जलमार्गाने पर्यायी वाहतुकीसाठी प्रयत्न केले आहेत.

अमेरिकेत विविध ठिकाणी 'बफोमेट टेंपल'ला वाढता विरोध होत आहे. ओक्लाहोमामध्ये झालेल्या कडव्या विरोधानंतर आता डेट्रॉईट व अर्कान्ससमध्येही सैतानाचे स्वरुप मानल्या जाणार्‍या 'बफोमेट'ची मूर्ती स्थापन करण्याला विरोध होत आहे. पण बफोमेट टेंपलशी संबंधित गटाने २५ जुलै रोजी ही मूर्ती स्थापन करण्यात येईलच अशी माहिती दिली आहे.

गेल्या वर्षीच्या जानेवारीत न्यूयॉर्कमध्ये एका गटाने ओक्लाहोमा प्रांतात सैतानाचे प्रार्थनास्थळ उभारण्याची योजना मांडून नकाशा प्रसिद्ध केला होता. ह्या सैतानाची (बफोमेट) बोकडाचे मुंडके असलेली ९ फुटी व १ टन वजनाची ब्राँझची मूर्ती तयार करण्यात आली. ही मूर्ती स्थापन करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. पण ओक्लाहोमात विरोध झाल्यावर आता डेट्रॉईटमध्ये हे टेंपल उभारण्याचे जाहिर झाले. आता डेट्रॉईटमध्येही विरोध सुरु झाला आहे. 'ह्या शहरात आधीच आम्ही हिंसाचार, बेरोजगारी, आर्थिक समस्या आणि पाण्याची टंचाईशी सामना करत आहोत त्यात बफोमेटचा पुतळा बसवण्याचे प्रयत्न यशस्वी होऊ दिले जाणार नाहित. असा पुतळा आणून ते सैतानाला चांगले ठरवण्याची योजना आखत आहेत आणि हा खरा धर्म नाही' अश्या शब्दात स्थानिक धर्मगुरु डेव्हिड बुलक ह्यांनी बफोमेट टेंपलच्या उभारणीस कडाडून विरोध केला.

आधी ही मूर्ती २५ जुलैला डेट्रॉईटच्या 'बर्ट्स वेअरहाऊस'मध्ये उभारायचे ठरले होते. पण वाढता विरोध पाहून बर्ट्स वेअरहाऊसच्या आयोजकांनी माघार घेतली. त्यामुळे तिथे मूर्ती उभारली जाणार नाही. आता अर्कान्सस प्रांतात मूर्ती उभारणीचे प्रयत्न चालू असून जागेची माहिती देण्यास संबंधितांनी नकार दिला आहे. ह्या प्रांतात स्थानिक प्रशासनाने सरकारी मुख्यालयानजिक एक धार्मिक शिल्प उभारण्याचा ठराव मंजूर केला आहे व त्याचा आधार घेत सैतानचे टेंपल उभारण्याचे प्रयत्न आहेत. पण स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मात्रं असल्या अभद्र/अपवित्र टेंपलच्या आयोजकांना काहीही उभारण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही असे म्हटले आहे.