अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

दिल्लीत राहणार्‍यांना प्रत्यक्ष भेटून विचारा भ्रमनिरास म्हणजे काय असतो ते.

हे परदेशी असणार्याने सांगू नये

इग्नोरिंग द ट्रोल्स इज अ ब्लिस!

मिर्ची,

अवघ्या पंधरा दिवसांपूर्वी दिल्लीला भेट दिली होती. त्या भेटीदरम्यान भेटलेल्या अनेकांशी (किमान १०० एक लोकं) गप्पा झाल्या. त्यातल्या जवळपास प्रत्येकाच्या बोलण्यातून हा सूर जाणवला. या लोकांत कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लोकांपासून घरकाम करणार्‍या आणि भाजीवाल्यांपर्यंत सर्वांचा समावेश आहे.

यांच्यापैकी एकालाही आजतागायत ७०० लीटर पाणी, कमी दराने वीज, फुकट वाय-फाय अशा कोणत्याही सुविधांचा लाभ झालेला नाही.

<<यांच्यापैकी एकालाही आजतागायत ७०० लीटर पाणी, कमी दराने वीज, फुकट वाय-फाय अशा कोणत्याही सुविधांचा लाभ झालेला नाही.>>

----- "हे सर्व देणे केवळ शक्य आहे हे आम्हाला आधी तसेच आताही माहित आहे. ह्या सर्व गोष्टी फुकट मिळण्यासाठी आम्ही श्री. अरविन्द केजरीवाल आणि आआप ला मतदान केलेच नाही.... "

उदय,

हे सर्व फुकट देणं अशक्यं आहे हे सगळ्यांना उघड्या डोळ्यांनी दिसत होतं, पण आश्वासनं द्यायला काय जातं? दिल्लीच्या लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवला आणि आता पस्तावताहेत. स्वतःच्या जाहिरातबाजीसाठी जे पाचशे कोटी खर्च करण्याची तरतूद केली आहे त्यात यातलं १ टक्का तरी काम झालं असतं हे निश्चित!

बाय द वे,

शीला दिक्षीत मुख्यमंत्री असताना केजरीवाल एका मुलाखतीत म्हणाले होते, दिल्ली पोलीस केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आहेत ही मुख्यमंत्र्यांसाठीची पळवाट आहे!

https://video.fsnc1-1.fna.fbcdn.net/hvideo-xft1/v/t42.1790-2/11750890_92...

स्वतः मुख्यमंत्री झाल्यावर मात्रं पळवाट नसून तो अन्याय वाटत असावा बहुधा!

<<स्वतः मुख्यमंत्री झाल्यावर मात्रं पळवाट नसून तो अन्याय वाटत असावा बहुधा!>>
------ असाच युक्तीवाद केद्र सरकार बद्दलही करता येतो.

प्रत्येकी १५ लाख रुपये, बाहेर गेलेला काळा पैसा देशात परत आणू... महागाई कमी करु पण सरकारात आल्यावर यावर काहीच केले नाही... उलट सर्वोच्च न्यायालयात काळे पैसे असणार्‍या केअसणार्‍यान्चीच नावे दिली (उरलेली नावे देण्यास टाळाटाळ केली). हे नावे पण लिस्ट मधली सर्वात खालच्या रान्गेतली लोक होती (जुजबी ५- ५० कोटीचा काळा पैसा असाणार्‍यान्ची). मला लाख कोटी असे मोठे मासे गळाला लागल्याचे बघायचे आहे....

" ... " भक्त मोडीत लिहीले होते...

निवडणुकात आष्वासन देणे वेगळे आणि सरकारात आल्यावर दिलेले आष्वासन पाळणे यात मोठा फरक आहे. विरोधात असताना भाजपा कॉन्ग्रेसच्या ज्या निर्णयान्ना विरोध करत होता अगदी तेच धोरण सरकारात आल्यावर भाजपाने पुढे रेटले.... दुसर्‍या बाजूला कोन्ग्रेस सरकारत असताना ज्या धोरणान्ना पुढे सरकवत होता त्यान्ना विरोधात बसल्यावर विरोध करत आहे.

मी पक्ष आणि व्यक्ती यावर जास्त लक्ष देत नाही.... सामान्य माणसाच्या जिवनात धोरणान्चा सकारात्मक फरक पडणार असेल (नसेल) तर नक्की स्तुती (विरोध) करेन...

उदय,

प्रत्यक्षात मोदींचं स्टेटमेंट होतं, सगळा काळा पैसा परत भारतात आणणं शक्यं झाल्यास प्रत्येक नागरिकाला किमान १५ लाख रुपये मिळतील. परंतु मिडीया आणि इथले आणि इतरत्रंही असलेले असंख्य ट्रोल्स यांनी जो बुद्धीभेद केला तो म्हणजे मोदी सर्वांना १५ लाख रुपये देणार आहेत.

बाकी परिस्थितीत फारसा काही ग्रेट फरक पडणार नाही हे फारसं अनपेक्षित कोणालाच नसावं. काही प्रमाणात महागई वाढलेली नाही हा रोजचा अनुभव आहे. मात्रं मोदींच्या सरकारमधील आणि संघ परिवारातील बाबा-बुवा-साध्वी-महाराज इत्यादी गणंगांनी आपली तोंडं बंद ठेवावीत आणि मंत्र्यांनीही पदाचं भान राखून बोलावं ही अपेक्षा आहे.

ट्रोल्सने बुद्धीभेद केला हे मान्य आहे तर. फोटोशॉप्ड विकास वगैरे. मोदींचं भाषण देशात पूर्णपणे लाईव्ह दाखवण्यात आलेलं होतं. त्यात कुठेही जर तर ची भाषा नव्हती. काला पैसा आना चाहीये की नही चाहीये ? हा प्रश्न विचारून त्यांनी चाळीस की पंचेचाळीस हजार कोटी रुपये भारतात आणू. इच्छा असली की अशक्य काहीच नाही असंही सांगितलं. प्रत्येकाच्या खात्यात १५ - १५ लाख रुपये येतील फक्त इच्छाशक्ती पाहीजे असं विधान केलं आहे.

जर तर ची भाषा बाळासाहेबांनी केली होती त्यामुळं त्यांना कुणीही जाब विचारले नव्हते. अच्छे दिन आयेंगे च्या जाहीरातींमधें महागाई, बेरोजगारी, शेतमालाला भाव, खेड्यातल्या पाणी भरायला जाणा-या बायका यांच्या समस्या दाखवून अच्छे दिन आयेंगे असं म्हटलेलं असायचं. याचा अर्थ लोकांनी काय घेतला असावा हे त्या जाहीराती बनवणा-यांना आणि दाखवणा-यांना ठाऊक नाही का ? यातलं काहीही वर्षभरात झालेलं नाही. उलट अन्नसुरक्षे सारख्या चांगल्या विधेयकाला कडकडून विरोध केलेल्या भाजपला त्याच विधेयकाचा सहारा घेण्याची पाळी आली आहे, कारण अच्छे दिन साठी कोणताही प्रोग्राम त्यांच्याकडे नाही. जनगणनेच्या आकडेवारीमुळे सरकार धोरणचकव्यात अडकले आहे. ज्यांचे अच्छे दिन आले आहेत ते निवडणुकीला एकदा निधी देऊ शकतात, दुस-यांदा याच तंत्राने (निवडणुकीत पैसा ओतून) व्होट आणू शकत नाहीत. (इव्हीएम नीट चाल्ले तर)

खडी साखर,इव्हीएम मशीन घोटाळ्या बद्दल लिहाल का?

इव्हीएम घोटाळ्याबद्दल कदाचित तुम्हाला जास्त माहीती असू शकेल. तुम्हाला जे काही माहीत असेल ते लिहा ..
मी त्याबद्दल काही लिहीलेलं नाही.

ट्रोल्स बुद्धिभेद कसा करतात याचं सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तुम्हीच आहात हो!

मी देखील दिल्लीत होतो 500 लोकांशी बोललो सगळे आनंदी आहे उलट भाजपा मुद्दामून केजरीवालला अटकाव करत आहे हे लोक बोलून दाखवतात विधानसभेत मिळालेल्या पराभवाचा बदला मोदी घेत आहे असे त्यांना वाटत आहे. लोकसभाची निवडणूक झाली तर 6 सीटस केजरीवालला देऊ विश्वासघाती भाजपाला दारातून हकलून लावू असे तोंडावर बोलतात

अवघ्या पंधरा दिवसांपूर्वी दिल्लीला भेट दिली होती. त्या भेटीदरम्यान भेटलेल्या अनेकांशी (किमान १०० एक लोकं) गप्पा झाल्या >>> तुम्हि कोणाशी (कोणत्या विचारसर्णीच्या लोकांशी बोलला असाल ते तर समजते आहेच (जर खरेच बोलला असाल तर) ट्रोल्स बुद्धिभेद कसा करतात याचं सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तुम्हीच आहात हो!

प्रत्यक्षात मोदींचं स्टेटमेंट होतं, सगळा काळा पैसा परत भारतात आणणं शक्यं झाल्यास प्रत्येक नागरिकाला किमान १५ लाख रुपये मिळतील. परंतु मिडीया आणि इथले आणि इतरत्रंही असलेले असंख्य ट्रोल्स यांनी जो बुद्धीभेद केला तो म्हणजे मोदी सर्वांना १५ लाख रुपये देणार आहेत. >>>> खरे कि काय ? तुम्हाला माहित आहे पण अमित शहांना माहित नाहि असे कसे हो ? on media अमित शहा म्हणाले आहेत कि तो चुनावी जुमला होता.

शीला दिक्षीत मुख्यमंत्री असताना केजरीवाल एका मुलाखतीत म्हणाले होते, दिल्ली पोलीस केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आहेत ही मुख्यमंत्र्यांसाठीची पळवाट आहे! >>>> एक तर तुमची लिंक बरोबर नाहि दुसरे म्हणजे संदर्भ सोडुन अर्धवट तुकडा उचलायचा म्हणजे लोक त्यावर विश्वास ठेवतात हे आता जुने झाले.
शिला दिक्षित यांचे सरकार असताना केंद्रात हि कांग्रेसचेच सरकार होते त्यामुळे केजरिवाल जे म्हणाले त्याला संदर्भा आहे. एकाच पक्षाचा मुख्यमंत्री, पंतप्रधान आणी ग्रुहमंत्री असताना दिल्ली पोलीस केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आहेत हे बोलणे हि शीला दिक्षीत याची पळवाटच होती.
ट्रोल्स बुद्धिभेद कसा करतात याचं सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तुम्हीच आहात हो!

ट्रोल करणार्यांना समजवू नये
माणूस कळले का?

१५ लाखाच स्पष्टकरण त्यांनी दिल आहे तो जुमला होता म्हणुन.

चिखलात दगड का मारू नये हे पटलं!
त्यातल्या काहींना लागतो आणि मग तमाशाची बारी सुरू होते.

मधुकर विनायक देशमुख | 25 July, 2015 - 21:39

खडी साखर,

तुम्ही जपानमध्ये गेला आहात?
मी ५ वर्ष राहून अनुभव घेतला आहे जपानी आणि त्यांच्या धोरणांचा.>>.

मधुकर विनायक देशमुख, तुम्ही पाच वर्ष जपान मध्ये होतात असे लिहले आहे तर तुम्हाला हेही माहित असेल की जपान मध्ये वोटिंग साठी इव्हीएम मशिन वापरत नाहित. ते का बर? तो देश स्वता: हे मशिन बनवतो तरिही.

इतर ही अनेक प्रगत देशात हे मशिन वापरत नाहित. या मागचे काय कारण आहे?

खडी साखर, जमल तर लिहन्याचा प्रयत्न करेन

देश्मुख साहेब जनरल कोमेट करु नका हि विनंती. मुद्द्यांवर बोला.

अमित शहा १५ लाखांचा चुनावी जुमला होता हे म्हणाले नाहित का ?

शिला दिक्षित बद्द्लच्या केजरिवालच्या विधानांची तुम्हि अजुन लिंक दिली नाहित.

अवघ्या पंधरा दिवसांपूर्वी दिल्लीला भेट दिली होती. त्या भेटीदरम्यान भेटलेल्या अनेकांशी (किमान १०० एक लोकं) गप्पा झाल्या. त्यातल्या जवळपास प्रत्येकाच्या बोलण्यातून हा सूर जाणवला. या लोकांत कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लोकांपासून घरकाम करणार्‍या आणि भाजीवाल्यांपर्यंत सर्वांचा समावेश आहे.>>> नक्की दिल्लीलाच भेट दिली ना तुम्ही?
कारण मला ७०० लीटर फ्री पाणी मिळतंय. इनफॅक्ट पाण्याचं बीलच येत नाहीये कारण आमचा पाण्याचा वापर ७०० लीटरपेक्षा कमी आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये एसीचा वापर भरपूर (मे-जुन) झाल्याने लाइटबील जरा जास्त आलं. पण त्याआधी लाइटबीलवरचा ३०० -४०० रू हा आकडा बघून मोठा धक्का बसला होता. मार्च-एप्रिल महिन्यात आमचं बील पूर्वी १०००-१५०० यायचं.
वायफाय मात्र अजून बघायला मिळालं नाहीये.
बाकी अशात सगळ्यात जास्त त्रास कार्पोरेशन्स नी पगार न दिल्याने संपावर गेलेल्या सफाई कर्मचार्‍यांमूळे झाला होता.
आणि रोज पेपरात दिल्ली पोलिस विरुद्ध राज्य सरकार हे भांडण वाचूनही होतोय त्रास. बाकी अजून तरी कसला त्रास नाहीये. हां भाज्या महाग झाल्यात. असं झालं की पूर्वी दिक्षित आज्जी मदर डेअरीमध्ये कमी किमतीमध्ये भाज्या ठेवायच्या. हल्ली तसं काही केलं गेलंय की नाही माहित नाही. पेपरात तरी वाचलं नाहीये. मदर डेअरीमध्ये भाज्या घ्यायला मुद्दाम जावून बघावं लागेल,

<<कारण मला ७०० लीटर फ्री पाणी मिळतंय. इनफॅक्ट पाण्याचं बीलच येत नाहीये कारण आमचा पाण्याचा वापर ७०० लीटरपेक्षा कमी आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये एसीचा वापर भरपूर (मे-जुन) झाल्याने लाइटबील जरा जास्त आलं. पण त्याआधी लाइटबीलवरचा ३०० -४०० रू हा आकडा बघून मोठा धक्का बसला होता. मार्च-एप्रिल महिन्यात आमचं बील पूर्वी १०००-१५०० यायचं.>>
------ ७०० लिटर पाणी मोफत मिळत आहे, विजेचे बिल कमी झाले आहे हे वाचुन आनन्द झाला...

मुंबईकरांना या महिन्यात वाढीव वीजदराचा शॉक बसलाय तोही पूर्वलक्षी प्रभावाने (with retrospective effect)

<<कारण मला ७०० लीटर फ्री पाणी मिळतंय. इनफॅक्ट पाण्याचं बीलच येत नाहीये कारण आमचा पाण्याचा वापर ७०० लीटरपेक्षा कमी आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये एसीचा वापर भरपूर (मे-जुन) झाल्याने लाइटबील जरा जास्त आलं. पण त्याआधी लाइटबीलवरचा ३०० -४०० रू हा आकडा बघून मोठा धक्का बसला होता. मार्च-एप्रिल महिन्यात आमचं बील पूर्वी १०००-१५०० यायचं.>> >> अरे वा. म्हणून मला लोक फार छान झाले असे सांगत होते.

दिल्लीमधे रहात असलेल्या इतर मायबोलीकर यान्चे काय अनुभव आहेत? या सबसिडी असतील तर भविष्यातपण देणे जमेल का ? या उधळपट्टीमुळे राज्याची अर्थस्थिती तोट्यात जाईल का? अशा सवलती देणे कशामुळे त्यान्ना शक्य झाले ?

अ) विज उत्पादन करणार्‍या कम्पन्यान्च्या फायद्याचा एक छोटा भाग आहे ?
ब) व्यावस्थे मधे असलेली छोटी - मोठी लिकेजेस (भ्रष्टाचार) वर नियन्त्रण आले ? बन्द झाले ?

माझ्याशिवाय दिल्लीत बहूतेक अजून एक किंवा दोन माबोकर रहातात. आणि त्या दोघीही बहूतेक या बाफवर किंवा चालु घडामोडींवर फिरकतही नाहीत.
बाकी इथे येणारे सगळे दिल्लीकर नोयडा-गुडगाव मध्ये रहाणारे.

मुळात पाणी फ्री त्या ७०० लीटरच्या लिमिटपर्यंतच आहे. आणि बहूतांशी दिल्लीकरांना पाणी वाया घालावायची /जास्त पाणी वापरायची वाईट सवय आहे. त्यामूळे त्या लिमिटच्या वर पाणी वापर होतो आणि मग पाण्याचं पुर्ण बील भरावं लागतं. तेच वीजेच्या वापराबद्दल. जर दिवस-रात्र घरात दोन-दोन एसी चालूच रहाणार असतिल तर २०० युनीट्पेक्षा (की ४०० युनीट आहे सबसिडीसाठी वापर?) नक्कीच जास्त वापर होणार आणि मग सबसीडी मिळणार नाही. बहूताशी उच्चमध्यमवर्गियांना याचा फायदा होवू शकत नाही. (माझ्यामते उच्च मध्यमवर्गिय म्हणजे घरटी किमान एक चारचाकी असणारे)

वरच्या पोस्ट ला +१. पण ट्रोल्स ला उत्तर देवु नका
तसेच दिल्ली सरकार / दिल्ली पोलिस भांडणाल काही अर्थ नाही, दिल्ली पोलिस फक्त घटना दुरुस्ती करुन दिल्ली सरकार कडे येवु शकते. ते कोणीही करणार नाही. दिल्ली सरकारचे अधिकार मर्यादीतच रहाणार. मोदी केजरीवालांना दिल्लीत सडवणार. केंद्रात सत्तेत येण्यासाठी दिल्लीची गरज नाही.

.

तसेच दिल्ली सरकार / दिल्ली पोलिस भांडणाल काही अर्थ नाही, दिल्ली पोलिस फक्त घटना दुरुस्ती करुन दिल्ली सरकार कडे येवु शकते. ते कोणीही करणार नाही. दिल्ली सरकारचे अधिकार मर्यादीतच रहाणार. मोदी केजरीवालांना दिल्लीत सडवणार. केंद्रात सत्तेत येण्यासाठी दिल्लीची गरज नाही.>>> करेक्ट.

ट्रोल्स ना उत्तर देण्याच्या भानगडीत पडणारच नाही. त्यामूळेच तर इथे जास्त लिहितही नव्हते. पण ट्रोल्समूळे उदय सारख्या आयडींना पण शंका वाटल्याने मी खरी काय ती परिस्थिती सांगितली.