आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

गापै , तुम्हाला मराठी प्रतिशब्द माहित नसलेला एखादा इंग्रजी शब्द आहे का?

धन्यवाद गा पै,
भारीच आहात कि तुम्ही ..

विकु

हे वाचा:
अर्थात हे एक मत आहे.

http://www.zdnet.com/article/are-indian-h-1b-workers-a-threat-to-america...

पण अमेरिकनांना काय? आजकाल सगळ्याच गोरे नसलेल्या लोकांबद्दल कुणिही काहीहि, खरे, खोटे बोलावे नि कुणाचे ना कुणाचे तरी डोके भडकते, नि उठून लगेच गोळीबार! आजूनहि काळ्या लोकांचा द्वेष संपला नाही, पण त्याला प्रसिद्धि जास्त मिळते म्हणून आता नजर इतरांकडे.

<<ह्यावर चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपला देश सर्व प्रकारच्या दहशतवादाच्या विरोधात आहे असे सांगून लख्वी प्रकरणात आपण जातीने लक्ष घालू असे आश्वासन दिले.>>

------ राष्टसन्घात विरोध केला जातो हे त्यान्च्या पर-राष्ट्रमन्त्र्यन्च्या पुर्व सहमतीने झाले असणार. आता लक्ष घालुन अजुन काय नवे शिधणार आहेत ?

चिन पुर्ण विचार करुन भुमिका घेतो. आय एस आय चिनच्या वाटेलाही जाणार नाही... अमेरिकेला हिणवण्यासाठी चिन स्वतःला पाकचा all weather friend म्हणवतात...

दहशतवादी भारताला त्रास देणार असतील तर चिन सोयिस्कर डोळेझाक करतो... अशाच प्रकारची डोळेझाक २००१ पर्यन्त अमेरिका करत आला आहे.

चीनने नुकतीच वू-१४ ह्या अमेरिकन क्षेपणास्त्रांना चुकवू शकेल अशा अण्वस्त्रक्षम यंत्रणेची चाचणी केली. त्या अनुशंगाने चीनच्या लष्करी ताकदी बद्दल व चीनच्या धोरणांबद्दल सकाळ्मधे आलेल्या लेखाचा दुवा देतो आहे.

http://online5.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5053063239529273562&Se...संपादकीय&NewsDate=20150626&Provider=-&NewsTitle=चिनी आक्रमकतेचे नवे रूप

ग्रीसने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचा हप्ता चुकवला तर राष्ट्र दिवाळ्खोरीत जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे अनेक शेयरबाजार पडले.
(या पुर्वी अर्जेंतिना दिवाळखोरीत गेला होता.)

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी हे नाव आंतरराष्ट्रीय असले तरी त्यावर अमेरिकेची आणि युरपची जवळपास मक्तेदारी आहे हे ध्यानात ठेवले पाहिजे.
याची स्थापना ब्रिटनच्या ब्रेटन वुडस कमिशनच्या सल्ल्याने झाली होती. जगावर राज्य गाजवायचे असेल तर आता आर्थिक सत्तेतूनच गाजवता येईल असे सल्ले या कमिशन ने १९४४ मध्ये ब्रिटनला दिले. मग राजकिय सत्तेचे व्यवस्थापन आर्थिक साधनांनी करण्यासाठी याची स्थापना झाली.

१९५१ पासून यावर फक्त युरोपिय समुदायाचे(च) मॅनेजिंग डायरेक्टर्स आले आहेत हे नोंद घेण्याजोगे आहे.

या निधी वर आपल्या देशाचा आर्थिक फायदा होईल असेच धोरण विकसनशिल देशांवर लादल्याचे आरोप आहेत.
या निधिमध्ये अमेरिकेचे मतदानाचे वाटे सर्वात मोठे आहेत. अमेरिकेचा १७.६९% कोटा आहे. ज्याचा मतदानाचा वाटा मोठा तो आपल्या दिशेने निधीची धोरणे वाकवतो.

ग्रीस याला बराच बधला होता. २००८ साली मंदीमुळे प्रमुख कर्जे घ्यायला सुरुवात झाली. निधीची अनेक जाचक धोरणे त्यांनी मान्य केली होती.
निव्वळ व्याजाचे पैसे देण्यासाठी नवीन कर्ज घेतली होती. अर्थात त्यावरही व्याज असणारच होते. म्हणजे अगदी सावकारीच! पण मुळ अर्थव्यवस्थेत पैसा नसणे, भरपूर बेकारी, सरकार कडून अनेक धोरणातून खैरात. यामुळे गती मिळाली नाही. आणि हळूहळू सगळीच कर्जे थकली आहेत.

आता ग्रीस मधली सगळी एटिएम बंद केली आहेत कारण आहेत नाहीत ते पैसे लोक काढून घेत आहेत. ५ जुलै पर्यंत बँका बंद असणार आहेत कारण देशात खेळते भांडवल कमी पडते आहे.

निवडणुका झाल्यावर आलेले नवीन सरकार आता पुढे वाकायला तयार नाही त्यामुळे ग्रीस दिवाळखोरीतून (आपले?) पैसे बुडू नयेत म्हणून प्रमुख देशांची तारांबळ उडाली आहे.

Officials in Pakistan's MQM party have told the UK authorities they received Indian government funds, the BBC learnt from an authoritative Pakistani source
A Pakistani official has told the BBC that India has trained hundreds of MQM militants over the past 10 years.

The Indian authorities described the claims as "completely baseless". The MQM also strongly denied the claims.

हो अश्विनी आजच ग्रीसचा शेवटचा दिवस आहे. काही तरी घडेल आणि ग्रीस पैसे देउ शकेल अशी आशा आहेच.

आज घड्याळात एक सेकंद वाढणार आहे. चंद्राच्या बलाने पृथ्वीचे वेग अनियमीत होतात. त्यामुळे पुर्वापारचे पृथ्वीच्या परिवलनावर चालणारे घड्याळ वेळ चुकवते. आता सध्या अणू आधारीत वेळ निर्धारीत करणारी घड्याळे वापरात असल्याने हा फरक जास्त ठळक झाला आहे. आज रात्री एक सेकंद वाढवून हा फरक नियंत्रित केला जाणार आहे.

आपल्या जीवनात याचा अणुमात्रही फरक पडेल असे दिसत नाही

केश्विनी,

ग्रीससारख्या चिमुकल्या अर्थकारणावर आंनाने एव्हढं लक्ष केंद्रित करण्याची कारणं तपासून बघायला पाहिजेत. आज या घडीला युक्रेनदेखील ग्रीससारखेच व्याजाचे हप्ते फेडू शकत नाही. मग युक्रेन का बरं दिवाळखोरीत नाही?

कारण असं की युक्रेन युरोचा भाग नाही, पण ग्रीस आहे. ही सगळी धडपड युरो या चलनास वाचवण्यासाठी चालू आहे. आज ग्रीस आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची कर्जे बुडवून युरोच्या बाहेर पडला तर बाकीचे युरोतले देशही हेच करतील.

ग्रीसमधल्या परिस्थितीवर एक टोकाचा उपाय म्हणून नाणेनिधीने तिथल्या भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून दैनंदिन पेढीव्यवहार (बॅंकिंग) बंद पाडले. त्यामुळे लोकांना वापरायला रोकड मिळेनाशी झाली आहे. लोकांचे दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले आहेत. मग अशी जनता नाणेनिधीकडे दीनवाणेपणे यावी अशी योजना आहे.

ग्रीक जनता ठामपणे उभी राहिली तर नाणेनिधीला सुंदरपैकी धडा शिकवू शकतात. व्हर्सायच्या तहानुसार जर्मनीवर लादलेली कर्जे हिटलरने एका घोषणेद्वारे धाडकन रद्दबातल केली होती.

ब्रिक्सपेढी हा देखील नाणेनिधीस तुल्यबळ पर्यायी होऊ शकतो का? यावर अधिक चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

केश्विनी,

इथे एक यादी आहे : http://www.bscn.nl/sanctions-consulting/sanctions-list-countries

हे संकेतस्थळ पिंजून काढावं म्हणून सुचवेन. काही प्रश्न असल्यास त्यांना संपत्रातून संपर्क साधता येईल.

आ.न.,
-गा.पै.

बिच्चारे ग्रीस राष्ट्र! अमेरिकेसारखे १७ ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज करून स्वस्थ बसता येत नाही त्यांना

अमेरिका मात्र पुनः आपल्या आर्थिक परिस्थितीच्या जोरावर इकडे तिकडे दादागिरी करत हिंडतात!

अमेरिकेवरच बहिष्कार टाकावा. . जगातली अर्ध्याहून अधिक अशांतता, अतिरेकीपणा, युद्धे एकदम बंद पडतील.

तसेहि इथे काही विशेष वेगळे नाही जे इतर देशांना करता येणार नाही.

Adani Enterprises has suspended engineering work at USD 16.5-billion Carmichael mine in Australia on account of delay in approvals. In a BSE filing, the firm said that for the past 6-12 months, Adani has maintained a level of investments, jobs and sub-contractor engagement for its mine, rail and port projects in Australia in anticipation of finalising approvals and decisions.

The project budget was based, understandably, on the anticipated approval timelines and milestones, it added.

"As a result of changes to a range of approvals over that time, it's necessary to synchronise our budget, project timelines and spending to meet those changes. Accordingly, we have suspended detail engineering work. However, the remaining activities related to the projects are still continuing," the filing said.

गार्डियन वृत्तपत्र मात्र म्हणते आहे की क्वीन्सलँड प्रशासनाने मात्र या दिरंगाईबाबत इन्कार केला आहे.
Indian mining giant has cited ‘critical’ need to finalise ‘approvals and timelines’ as its reason for halting engineering work – but mining minister’s office says ‘all state regulatory processes have been completed to schedule’
A senior engineering source told Guardian Australia that Adani had cited state government delays when stopping work by WorleyParsons and Aecon on the rail joint venture, Aurecon on the port expansion and SMEC on other work.

But the source said the move “made no sense” as a savings measure and the state government’s insistence no delays had occurred raised further questions about the company’s future intentions.

“If there are no delays, why isn’t the engineering going ahead?” he said, adding that Adani’s move raised the question it could be preparing to retreat from the project.

The Greens senator Larissa Waters said the project was “economically and environmentally reckless [and] clearly now in its death throes”.

“The wheels are falling off this project because global coal prices have tanked and renewable energy technology is surging ahead,” she said.

“Five years in and Adani still can’t find anyone to finance this white elephant. The only person who was short-sighted enough to want finance this white elephant was Campbell Newman, with taxpayers’ money, which Queenslanders booted him out for.”

Industry sources said the move to suspend preparatory work by WorleyParsons and Aecon, Aurecon and SMEC at this stage of a project was unheard of and made no sense as a savings measure even amid delays.

Adani is also facing legal challenges from Indigenous landholders and conservation groups, one of which is likely to push state government decisions on mining lease and environmental approvals back until the end of the year at least

जानेवारी २०१५ मध्ये क्वीन्सलँड राज्यात निवडणुका होऊन सत्तांतर झालेले आहे.

एकाच बातमीकडे बघायचे दोन दृष्टिकोण
India’s efforts to get a censure issued against Pakistan over its inaction against terrorist organisations like Jamaat-ud-Dawa (JuD) and Laskhar-e-Toiba (LeT) at an international forum — the Financial Action Task Force (FATF) in Brisbane, Australia — has drawn a blank with countries like China, Russia, New Zealand and Australia opposing the move.

However, the FATF has referred the matter to one of its regional bodies — the Asia Pacific Group (APG) on Money Laundering.

---
NEW DELHI: Pakistan's enforcement of UN financial sanctions against terrorism will be closely monitored by Financial Action Task Force (FATF) through its associate body, the Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), after India successfully blocked China's attempt at a recent FATF meet in Brisbane to save non-FATF member Pakistan from such scrutiny.
According to sources in the government, India, with the support of allies like the US, managed to derail China's bid which was backed by Australia to shield Pakistan on terror financing. The FATF meet agreed with India's argument that Pakistan, despite not being part of FATF, was part of APG which works in close collaboration with FATF, and its enforcement of targeted financial sanctions against terrorism should be subject to monitoring by FATF through the APG.

बहुशः मराठीतच लिहितो. इथेही प्रयत्न केला होता. पण यात अनेक पारिभाषिक शब्द आहेत. काहीतरी विचित्र लिहिण्यावाचण्यापेक्षा मूळ इंग्रजी मजकुरातूनच अर्थ नीट पोचलेला बरा.