आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

China’s maritime claims are so sweeping—almost the entire South China Sea and all its features—the fear in Southeast Asia is that China is temporarily suppressing an urge for all-out control of its “lake” and its passageways.

http://www.wsj.com/articles/beijing-hint-no-more-mr-nice-guy-in-south-ch...

वर उत्तर कोरियाची सायबर आर्मी बद्दलची एक बातमी आहे त्यात ते हॅकर्स नरसंहार करू शकतात अस म्हणलंय
हॅकर्स नरसंहार कसे करू शकतात ते माझ्या लक्षात नाही आल..
ते क्षेपणास्त्रे वगेरे हॅक करतात का .?

हम्म ओके ओके .. धन्स!

क्षमस्व
धागा पुर्ण वाचला. येथील 80% बातम्या हे proxy war मधील आहे ज्या धागाकर्त्यांनी नजरचुकीने खरे मानून दिल्या आहेत

ह्या कायद्या नुसार ह्यापुढे अमेरिकेच्या 'नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी'ला देशातील नागरिकांच्या फोन अथवा इंटरनेट व्यवहारांची माहिती सरसकट उपलब्ध होणार नाही. आणि तसे करायचे झाल्यास न्यायालयाकडून निर्देश मिळवणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी परदेशातील नागरिकांची माहिती मिळवण्यावर निर्बंध नाहीत.

हा प्रकार थोडा विस्ताराने चर्चा व्हावा असा आहे. यातला त्याच वेळी परदेशातील नागरिकांची माहिती मिळवण्यावर निर्बंध नाहीत. हा भाग महत्त्वाचा आहे.
याचे कारण म्हणजे जगातील पाच देशात FVEY असा एक करार अस्तित्त्वात आहे. याला फाइव्ह आईज असेही म्हणतात.
या कराराअंतर्गत अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, न्युझिलंड आणि कॅनडा हे देश आहेत.
FVEY या करारा अंतर्गत या देशांना एकमेकांच्या नागरिकांवर पाळत ठेवायला मुभा आहे.

मग पॅट्रियट अ‍ॅक्ट ला तसा काही अर्थ नव्हताच. कारण अमेरिकन हेरखात्याला माहिती हवी असेल तर ती FVEY या करारा अंतर्गत, ब्रिटन किंवा इतर देश देतात आणि हेच उलटही चालते. पॅट्रियट अ‍ॅक्ट नुसार हेच सरळ अमेरिकेला अमेरिकेतच करता येणार होते. आजही आपले सर्व संवाद या यंत्रणेमार्फत चाळले जात आहेतच...

FVEY या कराराची अधिक माहिती येथे http://en.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes

या करारानुसार पाळत ठेवायला ECHELON नावाची एक मोठी सॉफ्ट्वेयर यंत्रणा काम करते. या भल्या मोठ्या हेर यंत्रणेचे एक स्टेशन दिल्ली मध्ये ही गुप्ततेने चालवले जाते असे विकिलिक्स च्या कागदपत्रात आढळले आहे!

या ECHELONचा उपयोग जसा नागरिकांवर शासकिय हेरगिरीसाठी होतो तसा व्यावसायिक भामटेगिरीसाठीही केला जातो.
उदाहरणार्थ फ्रान्स या FVEY या करारात नाही. एरबस ही फ्रेन्च कंपनी आहे. या कंपनी ने १९९४ मध्ये सौदी ला सुमारे ६ बिलियन डॉलर्सच्या विमान विक्रीचा घाट घातला होता. हे डिल होते आहे या सुगावा या ECHELON नावाच्या यंत्रणे मार्फत अमेरिकेला लागला. मग पद्धतशीररित्या एरबस ने लाचखोरी केली असे सिद्ध करून हे उधळले गेले.
अर्थातच, पुढे हे कंत्राट मॅक्डोनेल डग्लस या अमेरिकन कंपनीला मिळाले.
असे अनेक प्रकार झाले आहेत ज्याचा फायदा या पाच देशांना(च) होतो.

या प्रकारावरून मला संशय आहे की तेजस या भारतीय लढाउ विमानाचे कामही असेच होउ दिले जात नसावे. अन्यथा भारतीय तंत्रज्ञांना ३० वर्षात जेट इंजिन बनवता येत नाही हे अशक्य वाटते. शेवटी भारताने जी इ चे अमेरिकन इंजिन या विमानाला बसवले आहे!

(हा प्रतिसाद बहुदा धाग्याच्या विषयाला धरून आहे असा माझा समज आहे तसे नसल्यास क्षमस्व!)

निनाद,

तुमचा वरील प्रतिसाद उत्कृष्ट आहे. धन्यवाद! दिल्लीप्रमाणे चीनमध्ये शांघाय इथेही असेच एक केंद्र आहे असं म्हणतात.

आ.न.,
-गा.पै.

तिसरे महायुद्ध !

निनाद यांची पोस्ट उत्तम आहे..
या भल्या मोठ्या हेर यंत्रणेचे एक स्टेशन दिल्ली मध्ये ही गुप्ततेने चालवले जाते असे विकिलिक्स च्या कागदपत्रात आढळले आहे! >>> हे आपल्या सरकारच्या परवानगी शिवाय असते कि सरकारला सगळे माहित आहे .?
त्या करारात नसलेले देश अशा प्रकारचे केंद्र चालवण्यास परवानगी का देतील .?

निनाद, तुमच्या प्रतिसादातील पहिला भाग आवडला. माहितीबद्दल धन्यवाद. परंतु
>>या प्रकारावरून मला संशय आहे की तेजस या भारतीय लढाउ विमानाचे कामही असेच होउ दिले जात नसावे. अन्यथा भारतीय तंत्रज्ञांना ३० वर्षात जेट इंजिन बनवता येत नाही हे अशक्य वाटते. शेवटी भारताने जी इ चे अमेरिकन इंजिन या विमानाला बसवले आहे!>> हे शक्य नाही.

भारताने तेजस साठी स्वतःचे कावेरी हे इंजिन तयार केले होते पण ते अपेक्षित उंचीवर विमानास हवा तेवढा थ्रस्ट (मराठी प्रतिशब्द माहिती नाही) देऊ शकत नाही म्हणून वापरता येत नाही. रशिया मधील केंद्रात त्या चाचण्या झाल्या व बर्‍याच प्रयत्नांनंतरही अपेक्षित कामगिरी होत नसल्याने भारत सरकारने कावेरी प्रोजेक्ट बंद केला. ह्याचा अर्थ असा नाही कि तयार केलेले एंजिन कशालाच वापरता येणार नाही. त्यासाठी दुसरे काही उपयोग बघितले जातीलच. उदाहरणाअर्थ, तेजस च्या शिकावू (ट्रेनर) आवृत्ती मधे ते वापरले जाऊ शकेल. आणि ह्याचा अर्थ असाही नाही कि आपण दुसरे इंजिन तयारच करणार नाही. प्रत्येक प्रोजेक्टचे एक ध्येय असते व ते गाठण्यासाठी काही अ‍ॅसम्पशन्स आधीच निश्चित केलेली असतात. पूर्ण प्रोजेक्ट थांबविला गेला म्हणजे ठरविलेल्या अ‍ॅसम्पशन्स व डिझाईन हवी ती कामगिरी करू शकत नाहीत. कावेरी प्रोजेक्ट ची अ‍ॅसम्पशन्स बदलून किंवा प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन्स बदलून नवीन इंजिन तयार करण्याचे प्रयत्न सुरु झालेही असतील.
आता कावेरी ने कधी चांगली कामगिरी करूच नये ह्यासाठी भारतीय तंत्रज्ञांना परकिय कंपन्यांनी फितविले असेल अशी एक शक्यता उरतेच पण मला ती ही शक्यता खूपच कमी वाटते.

अश्चिनी के, अवांतराबद्दल क्षमस्व.

प्रकु
अशी परवानगी कोण देईल? त्यामुळे चोरून हेरगिरी चे प्रयत्न चालवले जातात.
स्नोडेन कृपेने हे कळले/उघड झाले. अन्यथा गपचुप चालू राहिले असते.

काही चिनि ब्रँड चे मोबाईल वापरायला भारतीय नौदलाची बंदी आहे. तसे पत्रकच होते. (कुठे पाहिले ते आठवत नाहीये.)
याचे कारणही चिनि हेरगिरी हेच असणार.

भारतही अशी हेरगिरी करत असेल अशी आशा आहे. (नसेल तर खरच काळजी करण्यासारखे आहे!)

चौकट राजा
आता कावेरी ने कधी चांगली कामगिरी करूच नये ह्यासाठी भारतीय तंत्रज्ञांना परकिय कंपन्यांनी फितविले असेल अशी एक शक्यता उरतेच तंत्रज्ञांना फितवले की नाही हे माहिती नाही.
भारतीय संशोधक हुषार आहेतच पण तरीही इंजिन पुर्ण्त्वाला गेले नाही. काहीही करून भारतीय इंजिन बनू न देणे हे कोणाच्या पथ्यावर पडले आहे? कुणाचा थेट फायदा झाला आहे?
म्हणून संशय आहे!

चीन ने बेटे विकसित करून लढाउ नौका आणि त्यांना आवश्यक रसद याची सोय केली आहे. काही ठिकाणी विमानतळ पण बांधले आहेत.

पण तिसरे महायुद्ध करण्या इतका फायदा अमेरिकेचा होईल असे यात दिसत नाही. त्यामुळे ते घडेल असे वाटत नाही. अशा धमक्या अनेकदा दिल्या जातात. पण प्रत्यक्षात येत नसतात असे वाटते. तेलाचा हिस्सा मिळत असेल किंवा नसेल तर मात्र युद्ध होउ शकेल. पण युद्धाची किंमत मिळणार्र्या तेलाच्या प्रमाणात असेल असे वाटते.

आता कावेरी ने कधी चांगली कामगिरी करूच नये ह्यासाठी भारतीय तंत्रज्ञांना परकिय कंपन्यांनी फितविले असेल अशी एक शक्यता उरतेच
अरेरे, अशी शक्यता वाटावी? भारतीय शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ यांच्या संबंधी अश्या शंका? का ते देशभक्त नाहीत? पैशासाठी देश विकतील? की त्यांना जे जमत नाही ते कसे जमले असते याबद्दल या लोकांना काही शास्त्रीय, तांत्रिकी माहिती आहे? की आपले उगीचच?

आपल्याच देशातल्या हुषार लोकांवर असले संशय? उद्या एखादा टिनपाट राजकारणी याचे भांडवल करून स्वतःचा स्वार्थ साधू पाहील. नेहेमीप्रमाणे मिडिया याचे भांडवल करील!

हे केवळ इतक्या उच्च स्तरावरील तांत्रिकी, शास्त्रीय काम करणार्‍यांबद्दलच नाही तर इमाने इतबारे साधी नोकरी करणार्‍या लोकांनाहि अशीच वागणूक देत असतील, म्हणूनच जो तो परदेशी जायला धडपडतो, नि परदेशात जाऊन चांगली कामगिरी केली की हे असलेच भुक्कड लोक, फुक्कट, पहा भारतीय किती हुष्षार, आमच्या जीवावर अमेरिका चालते वगैरे असले बाष्कळ बडबडतात!

काय झालायं देश!!

झक्कि, मी आपल्याशी सहमत आहे. प्रोजेक्ट अयशस्वी झाला म्हणजे भारतीय शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञांच्या देशभक्तीबद्दल संशय घेण्याचा उद्देश अजिबात नाही. पण तशी शक्यता असल्याचा प्रतिवाद कोणी करू शकेलच ना? भारतीय शास्त्रज्ञांना फितविले असण्याची शक्यता मला अतिशय कमी वाटते हे मा वै म माझ्या प्रतिसादात आहे.

कुर्दीस्तानात प्राचीन झोराष्ट्रीयन धर्माचे पुनरुज्जीवन !

ज्यांना सनातन प्रभात मधील बातम्यांचा तिटकारा आहे त्यांच्यासाठी हा दुवा : http://ekurd.net/iraqi-kurds-revive-ancient-kurdish-zoroastrianism-relig...

आयसिसला कुर्द जोरदार टक्कर देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर झरतुष्ट्रीय धर्माचे पुनरुज्जीवन ही एक महत्त्वाची घटना आहे.

-गा.पै.

लोकहो,

अरेवा कंपनीच्या फ्लामनविल येथील अणुभट्टीतल्या सदोष झडपा आण्विक विलयन (न्यूक्लियर मेल्टडाऊन) घडवून आणू शकतात असा धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. संबंधित वृत्त : http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11662889/Faulty-...

हीच अरेवा कंपनी जैतापुराच्या अणुभट्ट्या बांधणार आहे.

रात्र वैऱ्याची आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

अरेवा - अरिवा असा उच्चार आहे.

धन्यवाद उदय!
आ.न.,
-गा.पै.

मॅकडोनल्ड या बर्गर विकणार्या कंपनीने जगातल्या निरनिराळ्या देशात कर वाचवला आहे. फ्रान्स मध्ये यामुळे एक वादळ उभे राहिले होते. तसेच ऑस्ट्रेलिया मध्येही सुमारे पन्नास कोटी डॉलर्सचा कर वाचवला आहे.
या कंपनीची कर वाचवण्याची पद्धती सर्वसाधारणपणे; अगम्य असे कंपन्यांचे जाळे बनवणे आणि मग त्यात आपासात व्यवहार करत प्रमुख फायदा देशाबाहेर नेणे अशी राहिली आहे.

कंपनीचा बहुतेक व्यवसाय फ्रँचायझी मार्फत केला जातो. यात खाद्यावर रॉयल्टी कमी पण लोगो वापरण्यावर सर्वात जास्त अशी अंतर्गत आकारणी केली जाते. ऑस्ट्रेलिया मध्ये फ्रँचायझी कडून मॅकडोनल्डने ५% रॉयल्टी घेतली पण मुख्य कंपनीला ९% दिली! अर्थातच ऑस्ट्रेलियातील कंपनीचा फायदा कमी झाला आणि करही कमी झाला.

लोगो चे सर्व हक्क मुख्य कंपनीकडे असतात. ही कंपनी बहुदा जेथे जास्त कर नाहीत किंवा अजिबात कर नाहीत अशा ठिकाणी स्थापीत असते. तेथे हा फायदा पोहोचवला जातो. उदाहरणार्थ फ्रान्स मध्ये झालेला एक अब्ज डॉलर्सचा फायदा वरील प्रकारे लग्झेंबर्ग स्थित कंपनीकडे पाठवला गेला. जेथून हे पैसे कमावले त्या फ्रान्सला करातून मिळणार नाहीत याची काळजी घेतली गेली.

ऑस्ट्रेलियातील सुमारे पन्नास कोटी डॉलर्सचा फायदा सिंगापुरच्या कंपनीला पोहोचला. मॅकडोनल्डच्या अजिबात कर नाहीत अशा ठिकाणी सुमारे ४२ कंपन्या आहेत. या पैकी १२ त्यांनी जाहिर मान्य केल्या आहेत.

मात्र यात गोष्ट प्रकर्षाने पाळली गेली आहे ती म्हणजे कंपनीने कोणतेही बेकायदेशीर काम केलेले नाही. अथवा तसे उघडकीला आलेले नाही! कायद्यातील पळवाटांचा वापर करून फायदा अलगदपणे देशाबाहेर नेला आहे.

मात्र ज्या देशातून फायदा कमवायचा तेथे किंवा तिथल्या जनतेसाठी काहीच करायचे नाही यावरून विवीध संसदांमध्ये संताप व्यक्त केला आहे. युरोपिय युनियन यासाठी कायदे बदलण्याच्या प्रयत्नात आहे.

हाच प्रकार गुगल पण करत आहे. आज कंपन्यांना गुगल वर रँकिंगमध्ये वर येण्यासाठी प्रचंड पैसे मोजावे लागतात. हा फायदा मग व्यवस्थितपणे जेथे जास्त कर नाहीत किंवा अजिबात कर नाहीत अशा ठिकाणी पाठवला जातो.

ऑस्ट्रेलियाने आता असे घडू नये म्हणून विवीध देशांशी कंपन्यांची कर विषयक माहिती एकमेकांना देण्याचा करार करण्याचा सपाटा लावला आहे.

भारतात हे घडू नये म्हणून काय काळजी घेतली जाते, हे येथे असलेले तज्ञ सांगू शकतील का?

उदा. नेस्लेचा भारतातला नक्की फायदा किती?
त्यांनी भरलेला कर किती आणि
मुख्य कंपनीला मिळालेला फायदा किती याची आकडेवारी कशी सापडेल?

मधे बर्‍याच ठीकाणी वाचण्यात आले होते अमेरिकन कंपन्याना सुमारे १ ट्रीलियन डॉलर चा नफ़ा अमेरिकेत परत आणत नाही आहेत कारण त्यावर त्यांना कर भरावा लगेल.

भारतीय संशोधकांबद्दल २ वर्षांपूर्वी हि एक घटना उजेडात आली होती.

http://en.wikipedia.org/wiki/Nambi_Narayanan