अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

<<त्या प्रशांत भुषणने तर म्हणे पुराव्यानिशी दाखवुन दिलेय, की आप मध्ये किती स्वच्छ आमदार आहेत ते! >>

कुठे? लिंक द्या बरं.
ADR च्या रिपोर्टनुसार शून्य टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्ह्याचे आरोप आहेत. बाकीच्यांवरचे गुन्हे सुद्धा १४४ चा भंग असले आहेत.
प्रशांत भूषणबद्दल मला स्वतःला खूप आदर आहे. त्यांनी असं काही विधान केल्याचं माझ्या वाचण्यात नाही.
शांती भूषण म्हणाले होते की अकेमध्ये संघटनकौशल्य नाही वगैरे. पण निवडणूकीच्या निकालानंतर हे विधान आपोआपच निकालात निघालंय.

<<बरेच लोक असेही आहेत की जे काँग्रेसभक्त ही नव्हते आणि भाजपाभक्त पण नव्हते ते आता 'आप'चे भक्त झालेत.>>

भक्त होण्यापेक्षा समर्थक होऊया. उद्दिष्टांपासून भटकत आहेत असं वाटलं की विरोध दर्शवूया.

अल्पना +१.
मी पण मुलाखतींमध्येसुद्धा ऐकलं होतं. पेपरमध्ये आलेल्या बातम्यांमध्येही होतं. पण आता भाजपासमर्थकांनी दंगा चालवलाय 'युटर्न घेतला, फसवणूक केली' म्हणून. फ्री दिलं की म्हणायचं, पॉप्युलिस्ट आहेत. ३० मिनिटेच फ्री देणार म्हटलं की म्हणायचं, आम्हाला सगळं फ्री पाहिजे. चालायचंच.
नोव्हेंबर २०१४ ची बातमी --"If voted to power, the party will launch a mobile application 'Aap Ki Sarkar, Aap Ke Dwar" through which essential Internet services will be offered free for 30 minutes," AAP leader Adarsh Shastri said."

<< मला असे वाटते की केजरीवाल यांनी विरोधी पक्षाबद्दल बोलणे शक्यतो टाळावे. म्हणजे भाजपचा अहंकार, कॉंग्रेसची रणनीती बद्दल वक्तव्ये करू नयेत. >>
सहमत.

एकही खातं स्वतःकडे न ठेवण्याच्या निर्णयामध्ये हरकत घेण्यासारखं काय आहे हे कळलं नाही.

दिल्लीला पुर्ण राज्य दर्जा: केजरीवालयांची मागणी, रास्त की एक पळवाट ? ह्या प्रश्नामध्ये " की भाजपाचा (असंख्यांपैकी) आणखी एक चुनावी जुमला?" हा प्रश्न विचारायचा राहिला आहे असं दिसतंय.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीआधी भाजपाने खास दिल्लीसाठी एक मॅनिफेस्टो प्रसिद्ध केला होता. त्यात दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. दिल्लीकरांनी विश्वास ठेवून सातच्या सात खासदार संसदेत पाठवले. आता भाजपा जर आश्वासनपूर्तीपासून पळत असेल तर दिल्लीकरांनी ह्या खासदारांना जाब विचारायला पाहिजे.
जागो भारत जागो. निवडून येण्यापुरती खोटी आश्वासनं देणार्‍या नेत्यांना प्रश्न विचारणं आपला हक्क आहे.

<<विज कंपन्यांचा कॅग ऑडीट चा अहवाल कघी पर्यंत अपेक्षीत आहे?>>

"Reading the straws in the wind, Delhi’s electricity regulator has, over the last week, kicked off an audit exercise aimed at a detailed verification of the physical infrastructure deployed by the three private power distribution companies operating in the capital and squaring it with their capex (capital expenditure) in the last seven years. This is over and above the financial audit being carried out by the Comptroller and Auditor General, a move that was initiated by the AAP during its earlier stint in government."

ऑडिट सुरू करायला पुन्हा आपचं सरकार यायची वाट बघावी लागली ह्यातच सगळं आलं. त्यात किती घोटाळा बाहेर पडणार ते पूर्ण झाल्यावरच कळेल.

<<पाण्याच्या फ़ुकट वाटपचे एक वेळ बाजुला ठेवा पण त्याच्या मुलभुत वाटपाच्या सोयी सुविधा नाहीत जलवाहिन्या नाहीत त्याचा प्रचंड खर्च येईल तो जमेस धरला आहे का असे विच्यारल्यावर उमुंम नी पण गेल्या ६५ वर्षात अशी कॅसेट लावल्यावर मी चॅनेल बदलला>>

चॅनेल नको होता बदलायला. कदाचित पुढे उत्तर मिळालं असतं.
"Dilip Kumar a resident of Sangam Vihar’s Block-16 was surprised at the sight of a government water tanker near his colony for the first time on Sunday morning. Only a day after the Aam Aadmi Party (AAP) government took oath, the Asia’s largest unauthorised colony facing acute water shortage for decades finally received free water."

सरकारी टँकरने पाणी पुरवायच्या कामाला सुरूवात झाली आहे. पाइपलाइन्स पुरवायला अर्थातच वेळ लागणार.

आप सरकारला कामं पूर्ण झाली की नाही हा जाब विचारायला अजून नक्कीच वेळ जायला हवा.
मात्र भाजपाने घेतलेत तसे युटर्न्स आपवाल्यांनी घेतलेले कुठे वाचण्यात/ऐकण्यात आले तर लगेच लिहा. मी सुद्धा विरोध करीन त्या गोष्टींचा.

मोदी सरकारकडूनही एका रात्रीत बदल घडवण्याची अपेक्षा नव्हतीच. आधीही लिहिलंय हे. पण ज्यासाठी लोकांनी निवडून दिलंय त्या दिशेने पावलं टाकायला सुरूवात झाल्याची तरी दिसायला हवं ना. उलट जवळजवळ सगळ्या गोष्टींवर ते विरुद्ध दिशेने पावलं टाकताना दिसत आहेत.

<<आता कॅग ऑडीट मधुन जास्त काही मिळणार नाही म्हटल्यावर नविन ऑडीट?>>

कुठलं नवीन ऑडिट ? गेल्या वर्षी चालू केलेलंच बासनात गुंडाळलंय इतके दिवस. आता उघडलं परत.

<<पाणी पोहोचले हे उत्तम झाले. फ़ुकट का दिले हा प्रश्न विचारलाच नाही.>>

नकाच विचारू. पाणी ही जीवनावश्यक गोष्ट आहे. एका मर्यादेत प्रत्येकाला मिळायलाच हवं. सरकारचं कर्तव्य आहे ते.
दिल्लीतल्या गोल्फ कोर्सला सरकारकडून किती सबसिडी मिळते काही कल्पना आहे का? बंदच करायची तर ती बंद करावी.

वायफायबद्दल अनेक पेपर्समध्ये आणि अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितलं होतं की ते किती असणार, किती वेळ फ्री असणार. अल्पना म्हणत आहेत की तिथे वाटलेल्या पत्रकांमध्ये सुद्धा लिहिलेलं होतं.
दिल्लीकरांना माहीत आहे. बाहेरचेच उगीच "फसवलं फसवलं" म्हणून दंगा करत आहेत

वायफाय कनेक्टिव्हिटी जर नसेल तर महिला सुरक्षेसाठी जो 'सुरक्षा बटण' चा प्लॅन आहे त्याला काही अर्थच रहाणार नाही.
महिला सुरक्षेवरून आठवलं. लोकहो, हे वाचा आणि शक्य असेल तर हा फॉर्म भरून देता येतोय का बघा. (पक्षनिरपेक्ष !)

हे माहीतच होतं. उगीच का जेटलीभौ म्हणत होते की 'ऑनरेबल कोर्टाला' राजकीय भांडणात नको ओढायला !
खोटं बोलल्याबद्दल जेटलीभौ आणि निर्मलातैंवर केंद्रातील सरकार काय कारवाई करणार ?

"बडा गुमान था झूठों को अपने 'नसीब' पर
सच से टकराये तो 'कपडें नीलाम' होने लगें !!" - ट्वीटरवरून साभार

ओये पाजी फिकर नॉट्ट. ज्यांचा पैसा आहे त्यांच्यासाठी वापरला तर पुरेसा होईल.
शांती भूषण म्हणजे मिडियावाल्यांना तारणहार वाटत असतील बहुतेक
तिकडे मुमं, मंत्री आणि त्यांचे आमदार एकामागोमाग एक कामं करत आहेत आणि आठवडा होऊन गेला तरी आपबद्दल काहीच कागाळ्या करता येईना म्हणून मिडिया बेचैन झाली आहे. काही नाही मिळालं की जायचं शांभूंकडे.

सत्तेत आल्यावर दुसर्‍याच दिवशी दिल्लीच्या एसीबी शाखेने सुमारे २५०० कोटी रूपयांची एक्साईज ड्युटी चुकवलेली दारू हस्तगत केली आहे. किमान दोन वर्षांच्या वीज आणि पाण्याच्या सबसिडीची सोय झाली

"अनाज तो काफी है गोदाम में, बस चूहें उसे भगाकर ले जा रहें हैं। पहले इन चूहोंका बंदोबस्त करना होगा" -- मनिष सिसोदिया.
कोणाला हे वाक्य rhetoric वाटू शकेल. मला पटतं.

स्वाइन फ्लू हा हृदयरोग असून त्याच्यावर नियंत्रण करण्यासाठी आम्ही झाडं लावू अशी विनोदी विधानं मुंबईच्या महापौर करत असताना, दिल्लीत मात्र वेगळं काहीतरी घडतंय.
स्वाइन फ्लूच्या तपासणीसाठी खाजगी लॅब्ज ५ हजारांपासून ते ९-१० हजार रूपये आकारत होत्या. सरकारने ह्या किंमती कॅप केल्या आहेत. कुठलीही लॅब ४५०० रूपयांपेक्षा जास्त फी घेत असेल तर सरकारने दिलेल्या हेल्पलाइनवर फोन करायचं आवाहन नागरिकांना केलं आहे.
"The helpline numbers for swine flu relates queries and complaints against overcharging hospitals and labs are:
01122307145, 01122305657"
संबंधित अधिकार्‍यांसोबत मिटींग्ज घेऊन इतर उपायही चालू आहेत. उदा. - टॅमिफ्लू अधिकाधिक ठिकाणी उपलब्ध करवणं, वगैरे.

ह्यातही मिडियाची चंमतग चालूच आहे. राहुल कंवलचं ट्वीट वाचा.
"Delhi Govt has come out with a swine-flu toll free helpline. Dialled the number. Says services disabled 1800-11-4377" हाऊ डेस्परेट !

सुपारी जर्नलिझ्मचे आणखी दाखले पाहण्यास इच्छुक असणार्‍यांसाठी ही लिंक.

आणि आपचा 'चॉकोलेट बॉय' ज्यांना आवडतो अशांसाठी ही लिंक - Meet Raghav Chadha, AAP ka cute quotient

सबसिडी कुठे रोजची आहे ? तीपण वर्षभराचीच आहे की.

इब्लिस +१
सुनटून्या

वीजबिल कमी करण्यासाठी वीजेचे दर कमी करणं हा एकमेव उपाय नाही. अजूनही काही उपाययोजना करता येणार आहेत. उदा.- मीटर्सचा घोटाळा निस्तरणं. वीजेचे मीटर्स जलद पळतात अशा अनेक तक्रारी आहेत.

दिल्लीत मीटर्स बसवणार्‍या कंपन्यांमध्ये बीजेपी अध्यक्ष सतिश उपाध्याय ह्यांची कंपनी सुद्धा आहे. हा आरोप त्यांनी आधी नाकारला. हा आरोप सिद्ध झाला तर मी राजकारणातून संन्यास घेईन असंही सांगितलं. नंतर अकेंनी कागदपत्रे दाखवल्यावर "मग कंपनी असली तर काय बिघडतं?" असा यु-टर्नही घेतला.

बक्कळ डेटाकार्ड शिल्लक असणार्‍या इच्छुकांसाठी -
वीजकंपन्या, मीटर्स आणि 'मीटरमॅन' सतिश उपाध्याय - भाग-१ आणि भाग-२

काल पेट्रोलियम मंत्रालयातून महत्वाची कागदपत्रे चोरी करताना ज्या लोकांना पकडलं त्यात रिलायन्सचा कर्मचारीही आहे.
रिलायन्सच्या शेअर्सचा दर घटतोय म्हणे.

दिल्लीत कडक हेडमास्तर आल्यामुळे तिथली शाळा बंद होणार हे ओळखून रिलायन्सने आपला मोहोरा मुंबईकडे वळवला आहे असं दिसतंय.

"Residents of Mumbai’s suburbs may have to brace for a steep hike in power tariff in the 2015-16 fiscal with Reliance Energy, the Mumbai power distribution arm of Reliance Infrastructure, having proposed an increase of 10 to 45 per cent for domestic consumers."

सुपातले जात्यात आले तर.