मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

अश्विनी के तुमच्या मताशी जरी सहमत असलो तरी नविन सरकारने रेल्वे भाडेवाढ करताना काळजी घ्यायला पाहिजे होती. जरी रेल्वे भाडेवाढ होणे अटळ होती तरी त्याचे प्रमाण कमी करता आले असते. ही भाडेवाढ प्रचंड आहे आणि त्याचा नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट लोकांच्या मनावर नक्की होणार.

मयेकर ... यंना आता ५ वर्षे (राहिले तर) वयक्तिक , अवैयक्तिक, नैतिक अनैतिक सगळे ऐकावे लागणार आहे....
१० वर्ष प्रत्येक बाबींवर फुकाट बोंबलने आता महागात पडणार आहे..

http://hinduextremists.wordpress.com/2014/03/17/manufacturing-communal-h...

http://www.ibtl.in/news/national/1450/bhushan-attack:-two-accused-to-cou...

http://hindi.ibtl.in/news/international/2145/pakistan-afraid-of-narendra...
हा लेख अत्यंत आवडला. भयभीत मनुष्य कसा शाल, साडी पाठवून देतो हे दिसून आलं. मांडलिक राजाने सम्राटाला तोहफा कबुल करो म्हटल्याचा भास झाला.

या मासिकातल्या लिंक्स वाचणे ही एक सुंदर सवय आहे. सुंदर सवयीतून मतदार (बि)घडतो. निवडणुकीच्या आधीचे लेख वाचणे हे तर अतिशय मनोरंजक आहे. उत्तिष्ठ भारत ( इंडीया बिहाइण्ड द लेन्स ) अशा दुहेरी नावाचं हे ईमासिक हिंदी आणि इंग्रजी मधे करमणुकीसाठी उपलब्ध आहे.

उदयन, ते तर सत्तेवर असलेल्या सगळ्यांनाच ऐकून घ्यावं लागतं. नवल ते काय? भाजपा आणि काँग्रेसवाले निदान काहीतरी चूक बरोबर स्वतः करुन तरी बोलतायत. स्वतः काहीच न करता नुसता "हे बघा... ते बघा....हे ही बघा...." असं करत नविन काहीतरी सनसनाटी दाखवल्यासारखं करण्यापेक्षा ते बरं.

<<इंग्लिश मधे बोला या हिंदीत......इतिहासाची भुगोलाची ऐशीतैशी होणारच आहे....... हे नक्की>>
ही अशीच ना?

हिंदीतही चुकीचेच बोलतात हो ते. भूतानला नेपाळ, महात्मा गांधींचं नाव मोहनलाल, श्यामजी कृष्ण वर्मांना(जे त्यांचे आदर्श आहेत म्हणे) श्यामाप्रसाद मुखर्जी, सिकंदरचा पराभव बिहारमध्ये ......
आता लगेच तुम्ही रागा राग आळवणार असाल.
----- 'रागा राग आळवणार असाल... ' हे तुमच्या मनात आहे आणि माफ करा तुमचा अन्दाज आजही चुकला...

रच्याकने, मागे तुम्ही मोदी विरोधकांना मोदींचा हसरा चेहरा प्रसारमाध्यमांतून पाहायची सवय लावून घ्यायचा सल्ला दिला होता. असा हसरा चेहरा कुठे दिसला तर सांगा हं.
------ अरे रोज कुणीतरी मोठा नेता दिल्लीत येतो आणि फुलान्चा भला मोठा गुच्छा मोदी यान्ना देतो... मग त्या भेटीचा एक छान हसरा फोटो निघतो... माना अगर मानू नका पण हसरी छबी बघावीच लागते म्हणुन म्ह्टले तयारी केलेली बरी... बातम्या वाचणे हे माझे व्यसन आहे ते मला टाळता येत नाही.

प्रतिसाद फारच वैयक्तिक होतोय याची कल्पना आहे.
------- मला सवय आहे अशा प्रतिसादान्ची... कृपया काळजी करु नका.

पण तुमचे काही काळापूर्वीचे प्रतिसाद लक्षात आहेत त्यामुळे नवल वर्तले गे माये असे झाले आहे. क्षमस्व.
------ दुर्दैवाने काही वर्षान्पुर्वीचेही माझे प्रतिसाद माझ्या लक्षात आहेत... बहुतेक ठिकाणी लिहीलेले आजपर्यन्त बदलले नाही आणि तशी अवशक्ता भासली नाही... असो तुमचा लोभ असु द्या.

म्हणुन मी सकाळी सकाळी टिव्ही लावत नाही........

दिवस खराब जातो

<अरे रोज कुणीतरी मोठा नेता दिल्लीत येतो आणि फुलान्चा भला मोठा गुच्छा मोदी यान्ना देतो... मग त्या भेटीचा एक छान हसरा फोटो निघतो... माना अगर मानू नका पण हसरी छबी बघावीच लागते म्हणुन म्ह्टले तयारी केलेली बरी... बातम्या वाचणे हे माझे व्यसन आहे ते मला टाळता येत नाही.>

रोज कोणीतरी एक मोठा नेता येतो आणि फुलांचा गुच्छ मोदींना देतो यात बातमी काय आहे?

मिर्ची ताई मे सविस्तर प्रतिसाद देतो असे म्हटले होते तो देतो. त्या आधी मे दिलेल्या प्रतिसादातील काही भाग पून्हा paste करतो म्हणजे परत कीबोर्ड बडवायला नको.

<<वित्त मंत्री जेटलीं च्या म्हणण्या प्रमाणे पुढील २ years करसवलत देता येणार नाही. वित्तीय तूट भरून काढण्यावर भर दिला जाईल. जे लोक नविन सरकार आल्यावर टॅक्स रेट लगेच कमी होतील या अपेक्षेत होते त्यांच भ्रमनिरास होण्याची शक्यता आहे. फार काय वित्तीय तूटी मुळे डीझेल किंमतीमधे दर महिना ५० पैसे वाढ होत राहील असे दिसते.

लगेच काय मिळते या पेक्षा धेय धोरणे काय असतील आणि ती कशी राबवली जातील याल जास्त महत्व आहे. >>

ही गोष्ट होणार हे अपक्षित होते आणि झाले नसते तर ते योग्य झाले नसते. आत्ता असणार्‍या सरकारच्या जागी गरी यु पी ए सरकार असते किंवा आआप चे सरकार असते तरी हे होणारच होते. जेव्हा यु पी ए सरकारने पेट्रोलियम पदर्थांच्या किंमती वाढवल्या तेव्हाही ते योग्यच होते. कोणीही आणि कितीही टीका केली तरी हा प्रश्न कोण्त्याही राजकारणाच्या किंवा पक्षाच्या पलीकडे आहे.

तेलाच्या किमती या आंतर राष्ट्रीय बाजारातील तेल किंमतीवर आणि रुपयाचा विनीमय दर यावर अवलंबुन आहेत त्यावर एन डी ए ने सरकावर केलेल्या टीकेचा काही परीणाम होणार नाही. आआप चे के़जरीवाल जरी +४० ते -४० या मधल्या कोणत्याही तापमानात धरणे द्यावयास बसले तरी काहीच फरक पडणार नाही.

अता तुम्ही उपस्थित केलेल्या सबसीडीच्या पर्यायाचा विचार करु

सबसीडीचा पर्याय म्हणजे किमती स्थिर ठेवणे व ते खालील गोष्टी करुन करता येइल

१ कच्चा तेलाच्या किमती स्थिर ठेवणे किंवा कमी करणे
२ रुपयाचे मुल्य स्थिर ठेवणे.
३ पेट्रोलियम पदार्थांवर कोणताही अतिरीक्त कर न लावणे असल्यास तो कमी करणे.
४ किंमती स्थिर ठेवल्यामुळे येणारी तुट ही इतर योजनां वरी खर्च कमी करुन भरून काढ्णे
५ तूट भरुन काढण्या साठी इतर कर वाढवणे.

पहिला पर्याय कोणत्याही सरकारच्या हातात नाही तो बाद

२ रुपयाचे मुल्य स्थिर ठेवायचे असेल तर सर्व प्रथम भारताने व्यापरी तुट भरुन काढायला हवी. नुसती तुट भरुन उपयोग नाही तर ती trade surplus madhe बदलायला हवी ज्या योगे रुपयाचे मुल्य स्थिर राहील आणि अती उत्तम काळात ते वाढुही शकेल. हे होण्या साठी भारताची निर्यात प्रचंड प्रमाणात वाढावी लागेल आणि हे १ वर्षात होणारे काम नाही त्या साठी योग्य धोरणे हवीत (सरकार कोणाचे ही असो).

रुपयाचे मुल्य स्थिर ठेवण्यासाठी भारतीय रीजर्व बँक सतत डॉलर विक्री करत राहाव लागेल कितीही मागणी असली तरी. हे शक्य होणे नाही कारण या साठी उपलब्ध परकीय गंगाजळी आपल्या कडे नाही. आणि असे मुल्य स्थिर ठेवले तर आपल्या निर्यातीवर वाइट परीणाम होवु शकतो. हा कायम वापरात येणारा उपाउ नव्हे याला फार मोठ्या मर्यादा आहेत.

पेट्रोलियम पदार्थांवर कोणताही अतिरीक्त कर न लावणे असल्यास तो कमी करणे.
हा उपाय प्रणव मुखर्जी यांनी केला होता तरी त्याला मर्यादा आहेत त्या अशा

समजा कर १०% आहेत आणि कच्च्या तेलाची किंमत १० डॉलर प्रति बॅरल आहे आणि रुपयाचे मुल्य ४० रुपये प्रति डॉलर आहे. समजा कर ५% ट्क्यावर आणला तर किंमत ५% कमी होइल. पण समजा रुपयाचे अवमुल्यन झाले १०% आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या ५% तर काय करावे असे तुम्हाला वाटते.
जरी कर ०% आणला तरी काही उपयोग नाही; तेलाच्या किंमती त्या पे़क्षा जास्त वाढल्या आहेत. यचाच अर्थ असा की सरकारने तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यात , १०% कर उत्पन्न वाया तर घालवलेच वर किंमत न वाढवता जास्तिचा खर्च मात्र वाढ्वून घेतला आणि या प्रयत्नात तूट वाढत चालली. चिदंबरम यानी तूट वाढण्याचे एक कारण असेही दीले होते की मुखरजी यांनी जी करसवलत देशाची अर्थ व्यवस्था वाढण्यासठी २००८ मधे दीली ती योग्य वेळी परत घेतली नाही. २००८ पासुने जरी रुपयाचे अवमुल्यन विचारात घेतले तरी उत्तर मिळ्ण्या सारखे आहे.

४ -५ हे मुद्दे सरळ आहेत त्यावर आणखी लिहीणे नको.

जेवढी वितीय तूट जास्त तेवढी महागाइ आटोक्यात येणे कठीण होवुन बसते. सरकारी तिजोरी रिकामी होणे म्हणजेच वित्तीय तूट वाढवत नेणे. तेव्हा हा निर्णय कोणत्याही सरकारने घेतला तरी त्याचे स्वागत केले पाहीजे.

(मिर्ची ताइ तुम्ही म्हणता केजरीवाल यानी २-३ मुलाखतीत संगितले की सरकार कडे भरपुर पैसा आहे त्याचा विनीयोग योग्य प्रकारे होत नाही. हे वक्य काही समजले नाही, जर त्यांचे म्हाणणे असे असेल की भारतिय अर्थ व्यवस्थेत तूट नाहीच आहे सरकार खोटे बोलते आहे तर मग माझे टंकन श्रम वाया गेले असेच म्हणेन.)

कोणतेही सरकार आले तरी या मुद्यांकडे बघणे हे महत्वाचे आहे याच साठी

<<लोकांच्या अपे़क्षा त्वरीत काही तरी मिळाले पाहीजे अशा असणे आणि सरकारने त्या योग्य वेळेत मिळणार आहेत असे लोकाना convince करणे हे बघणे interesting असेल.>>

मी कोणत्या ही प़क्षाचा समर्थक नाही तरी तुम्ही ज्या जोरा ने आआप बद्द्ल लिहीता आहात त्यामुळे खालिल प्रश्न विचारावेसे वाटतात.

केजरीवाल यानी जनलोकपाल बिल पास झाले नाही हे कारण देवुन राजीनामा दिला. खरे तर लोकसभेत एक लोकपाल बिल आधीच पेंडीग होते. लोकपाल कायदा करणे हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते की रज्य सरकारच्या? केंद्राचा एक लोकपाल आणि दिल्ली रज्याचा एक लोकपाल असे काही असु शकते का? मी घटना तज्ञ नाही त्यामुळे मला तरी यात काही समजले नाही.

समजा महारष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याना वाटले; महाराष्ट्र रज्य इतर रज्यांपेक्षा जास्त कर देते तेव्हा महाराष्ट्राच्या जनतेने केंद्राने ठरवलेल्या उत्पन्न कर कमी भरला पाहिजे त्यांना यात सुट मिळाली पाहीजे म्हणुन इनकम टॅक्स अ‍ॅक्ट मधे स्वतः विधान सभेत बदल करून घेतला व महरषट्रासाठी कर कमी केला तर हे वैध ठरेल का? या मुद्द्या वरुन ते सरकार विसर्जीत करु शकतात का? सरकार विसर्जीत केल्या नंतर होणार्‍या निवडणुकांचा खर्च करदत्याच्या करातुन होतो की मुख्य मंत्र्यांच्या?

हिंदुत्ववादी स्वराज्याची ही पूर्वीपासुनच बोम्ब आहे. बाबरापासुन बहादूर्शहा कुणाच्याच राज्याभिशेकाची चित्रे मिळत नाहीत. पण पाच वर्शेच राज्य केलेल्यान्ची आणि त्यानन्तर लगेचच गृहकलहाची वाळवी लागलेल्या शासकांचे मात्र भले लांब फोटो बघेलतिथे दिसतात.

मोदींचंही तेच सुरु आहे. आता अभिशेकाचे फोटो आवरा आणि प्रत्यक्ष काम काय केले ते दाखवा.

युरो,
वेळात वेळ काढून सविस्तर लिहिलं ह्याबद्दल धन्यवाद
हे क्षेत्र नसल्याने काही गोष्टी नाही कळल्या. पुन्हा वाचून आकलन करून घ्यायचा प्रयत्न करते.

<<मिर्ची ताइ तुम्ही म्हणता केजरीवाल यानी २-३ मुलाखतीत संगितले की सरकार कडे भरपुर पैसा आहे त्याचा विनीयोग योग्य प्रकारे होत नाही. हे वक्य काही समजले नाही, जर त्यांचे म्हाणणे असे असेल की भारतिय अर्थ व्यवस्थेत तूट नाहीच आहे सरकार खोटे बोलते आहे तर मग माझे टंकन श्रम वाया गेले असेच म्हणेन.>>

सरकारकडे खरंच पैसा नसेल तर स्विस बँकांमध्ये भारतीयांच्या ठेवींमध्ये एका वर्षात ४०% वाढ का झाली असेल??
खालच्या चित्रात दाखवलेलं गणित सामान्य नागरिकांच्या बुद्धीलाही पटण्यासारखं आहे.

अजून एक प्रश्न आहे. रिलायन्स केजी बेसिनचा गॅस बांग्लादेशला २$ ला देतं तर मग आपलंच सरकार रिलायन्सकडून एका युनिटला ८$ देऊन का विकत घेणार आहे? ह्यामागचं लॉजिक समजावून सांगाल का प्लीज.

एक लोकपाल पेंडिंग आहे. आत्ता असलेले नेते ते बिल कधीही पास होऊ देणार नाहीत. जनलोकपालबिलाला पर्याय नाही. आप च्या धाग्यावर एका स्लाइड शोची लिन्क दिली आहे. त्यात सविस्तर समजावून सांगितलं आहे.
आप ने जे केलं ते असंविधानिक होतं असं भाजपावाले ओरडत आहेत. पण असे असंविधानिक निर्णय सत्तेत आल्या-आल्याच मोदींनी घेतले. सापडलं तर चित्र टाकते इथे.
शिवाय प्रशांत भूषण, शांती भूषण सारखे कायदेतज्ञ जेव्हा केजरीवालांनी बिल मांडण्याला सपोर्ट करत आहेत तेव्हा त्यांनी कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केला असणार असं मला वाटतं.

तेव्हा हा निर्णय कोणत्याही सरकारने घेतला तरी त्याचे स्वागत केले पाहीजे.
----- यूरो छान विवेचन... पण १४ % वाढीचे स्वागत करणे शक्य नाही...

आत्ता असणार्‍या सरकारच्या जागी गरी यु पी ए सरकार असते किंवा आआप चे सरकार असते तरी हे होणारच होते. जेव्हा यु पी ए सरकारने पेट्रोलियम पदर्थांच्या किंमती वाढवल्या तेव्हाही ते योग्यच होते.
------ मग विरोधकान्चा विरोध केवळ विरोध करण्यासाठी असतो का? मागच्या वर्षी भाजपाचा विरोध होता आज कॉग्रेस, डावे विरोध करत आहेत.

मग भारतीयान्चे लाखो कोटी रुपये/$$ परदेशात आहेत आणि ते परत आणण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जाणार आहे... तो पैसा परत आल्यास काही वर्षे कुणालाही टॅक्स भरावा लागणार नाही असे मनावर गडद बिम्बवले गेले (अशा अर्थाची मेल फेस्बुक वर फिरत होती) त्याचे काय? त्याने परिस्थितीत सुधार होणार का ते निवडणुक काळातले पोकळ आश्वासन ठरणार ?

लोकहो,

रेल्वेभाड्यात जबर वाढ झाल्याने लोकांना अच्छेदिनबद्दल शंका येणं साहजिक आहे. मला काय वाटतं ते सांगतो.

१. जगात कुठेही प्रवासी रेल्वे वाहतूक (पब्लिक ट्रान्सपोर्ट) सरकारी सहय्याविना चालत नाही. भारतही अपवाद नाही. रेल्वेला उत्पन्न मिळतं ते मालवाहतुकीतून.

२. भारतातली प्रवासी वाहतूक अत्यंत स्वस्त आहे. मुंबई ते दिल्ली (१३८६ किमी) राजधानी विशेष गाडीचे वातानुकूल बिछान्यासकट भाडे १८१५ रू. आहे. इथे इंग्लंडमध्ये हे सुमारे १८ पौंड होतात. या अठरा पौंडात माणूस ब्रायटन ते लंडन आणि परत (१६० किमी) एव्हढाच प्रवास करू शकतो. तोही वातानुकुल नाही. तसेच बिछान्याची तर गरजही भासत नाही.

३. जगाच्या तुलनेने सर्वसामान्य जनतेची तिकिटे अतिशय कमी पैशात उपलब्ध आहेत. आता यात वाढ झाली तर लोकांना फटका बसणार हे उघड आहे. मात्र जो पैसा गोळा होईल तो भ्रष्टाचाराच्या मार्गे वाया जाणार नाही हा दिलासादेखील महत्त्वाचा आहे. आयेयेसच्या परीक्षेतून इतर जागाही भरल्या जातात. प्रतिष्टेच्या आयेयेस, आयेफेस, आयपीएस, इत्यादि जागा भरल्या की उमेदवार महसूल आणि रेल्वेकडे वळतात. रेल्वेसेवेत 'खायची' प्रचंड सोय असते.

असो.

मोदींनी भ्रष्टाचाराला चाप लावावा अशी अपेक्षा आहे. जेणेकरून पैशाचा मोबदला पुरेपूर जनतेच्या पदरात पडेल.

आ.न.,
-गा.पै.

Hindi circular & Rail fare hike both blamed on the UPA. If this goes on, one would think Sonia is remote-controlling this government too.

ट्विटरवरून. साभार.

अत्यंत वैयक्तिक आणि हीन प्रकारची टीका होत आहे. कृपया थांबवावी.

धाग्याचा उद्देश हा सरकारच्या ध्येयधोरणांसाठी आहे आणि केवळ काँग्रेस किंवा भाजप वर टीका करण्यासाठी नाही याची खबरदारी घ्यावी. तसाच उद्देश असल्यास वेगळा धागा काढावा.

हे २०१२ ला सुचले नाही का.........?????????????? जेव्हा काँग्रेस ने भावावाढ केलेली .....तेव्हा कुठे गेलेलात ????? तेव्हा बरे विरोधात बोलायला पोस्टी टाकत होतात ? लाज कशी वाटत नाही लोकांना ??????
भाजप्ये निर्लज्जम सदा सुखी

अत्यंत वैयक्तिक आणि हीन प्रकारची टीका होत आहे. कृपया थांबवावी. >>>>>>

हे १० वर्ष करत होतात तेव्हा सुचले नाही का ????????? कश्या प्रकारची टिका होत होती ? आता काय सौ चुहे खा के बिल्ली हज को चली ????????????

<अत्यंत वैयक्तिक आणि हीन प्रकारची टीका होत आहे. कृपया थांबवावी>
कोण करतंय अशी टीका? करत असेल तर "तेव्हा कोठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?"

कौरवांच्या तोंडी धर्माची भाषा शोभुन दिसत नाही................

भारतातली प्रवासी वाहतूक अत्यंत स्वस्त आहे. मुंबई ते दिल्ली (१३८६ किमी) राजधानी विशेष गाडीचे वातानुकूल बिछान्यासकट भाडे १८१५ रू. आहे. इथे इंग्लंडमध्ये हे सुमारे १८ पौंड होतात. या अठरा पौंडात माणूस ब्रायटन ते लंडन आणि परत (१६० किमी) एव्हढाच प्रवास करू शकतो. तोही वातानुकुल नाही. तसेच बिछान्याची तर गरजही भासत नाही.
----- अशी तुलना करणे योग्य आहे असे वाटत नाही. भारताचा GDP १५०० USD ब्रिटनचा ४०००० USD आहे तो विचारात घ्यायला हवा.

आता अशिच तुलना होणार हो उदयजी................. कारण पेड आर्मी कडे उत्तर नाही आहे भाववाढीचे.....
मग लांगुलचालन अश्याच गोष्टींनी करणार

सरकार विसर्जीत केल्या नंतर होणार्‍या निवडणुकांचा खर्च करदत्याच्या करातुन होतो की मुख्य मंत्र्यांच्या? >>> कुणाच्या का होईना? इथे कुणाला पडलीय? वरच्या पेट्रोल प्राईसच्या मजेशीर ब्रेक-अप वरुन असंच दिसतंय की राजिनामा आणि रिइलेक्शनच्या खेळात होणारा दुप्पट खर्चही मोदींच्याच कपाळी मारला जाणार

भाजपाचा विचार ..असा होता की ज्या नोटीफिकेशन ने भाववाढ करण्याचे सुचवलेले युपीए सरकार ने .. तेच वापरुन भाववाढ करायची म्हणजे एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचे मनसुबे होते.. एक तर खर्चवसुलीचे भाववाढीने काम सोप्पे झाले असते आणि दुसरे म्हणजे तो निर्णय आधीच्याच सरकार चा होता आमचा नाही असे जनतेला सांगुन स्वतः मात्र नामानिराळे राहायचे ...

पण हे विसरलेत की इतर निर्णय जसे फिरवता आले तसे हा निर्णय देखील फिरवता आला असता हे जनतेच्या लक्षात येउ शकते.. आणि आता आघाडीचे सरकार देखील नाही बहुमताचे सरकार आहे त्यामुळे बिल दुसर्या पक्षावर फाडताही येणार नाही... मिडीया कितीही मॅनेज केली तरी जनतेला सगळे लक्षात येते..... काल त्यांचा पाळीव इंडीया वाँट्स टु क्नो म्हणत ब्रेकिंग न्युज दाखवत होता हे आधीच्या सरकार चा निर्णय आहे.. नेहमी प्रमाणे रद्दीचे कागद कॅमेरा समोर नाचवत होता.... फारच विनोदी वाटत होते.......

रेल्वे भाडेवाढः एक अत्यंत आवश्यक व कठोर निर्णय घेतल्याबद्दल मोदी सरकारचे हार्दिक अभिनंदन! अनेक वर्षे कुबड्या घेऊन चाललेल्या पांगळ्या सरकारांना घेता न आलेला हा निर्णय मोदी सरकारने तातडीने घेतला व अप्रियतेचे धनी झाले, मात्र ह्यातून मिळणारा वाढीव महसूल सरकारच्या तिजोरीला भरभक्कम बनवेल. गावोगावी चाललेले मोर्चे, निषेध, प्रतिमादहने क्षणभंगुर आहेत. लोक ही घटना विसरतीलसुद्धा! पण देश म्हणून आपली आर्थिक बाजू भक्कम होईल. बहुमतात सरकार असल्याने कोणीही ब्र सुद्धा काढू शकत नाही आहे. अभिनंदन सरकारचे!

विनोदी.........विनोदी

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/ps-modi-pm-ministers/artic...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्रीय मंत्र्यांसाठी लागू केलेला नियम स्वतः मात्र धुडकावून लावला आहे. युपीए सरकारमध्ये काम केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला आणि व्यक्तीला केंद्रीय मंत्र्यानी आपला खासगी सचिव म्हणून ठेऊ नये, असे आदेश पीएमओने जारी केलेत. पण मंत्र्यांना लागू असलेल्या या आदेशाला मोदींनीच हरताळ फासलं आ

घ्या........लोकासांगे ब्रह्मज्ञान आपण मात्र कोरडे पाषाण .........

पी एम ओ ऑफीसने केलेला नियम प्रत्यक्ष मोदींनीच का धुडकावला ह्याचे स्पष्टीकरण तुम्हाला देण्याची बहुमतात आलेल्या सरकारला आवश्यकता नाही. अजूनही अनेकांना हे समजलेले दिसत नाही की यंदाचे सरकार एकाच पक्षाचे आणि सुस्पष्ट बहुमत मिळवून आलेले सरकार आहे.

मोदींनी लवकरात लवकर पेट्रोल १५० रुपये आणि डिझेल १०० रुपये गॅस १५०० रुपये करावे आणि काँग्रेस ने रिकाम्या केलेल्या देशाच्या तिजोरीला लवकरात लवकर तातडीने दुथडी भरुन टाकावे ... आणि देशाची आर्थिक बाजु भक्कम करुन उद्द्योगपतींचे खिसे फुल्ल करावेत .. बहुमतातील सरकार असल्याने काहीही निर्णय घेण्यास सक्षम ते आहेतच.
घाबरु नये लोक ही गोष्ट देखील विसरुन जातील.......
कृपया त्वरीत करावे
आपला
तिजोरीचा खजिनदार

जनतेने उपकार केलेले आहे........बहुमत देउन........फाजिल लाड करु नये मोदींनी बहुमताने निवडुन दिले आहे याचा अर्थ असा होत नाही की .. काहीही निर्णय घ्यावे