मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

Submitted by साती on 22 May, 2014 - 00:20

येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.

या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल

याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.

-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.

१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.

२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड

अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री

३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार

४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.

१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार

१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खड्ड्यात घाला
इतर निर्णय जसे घातलेत तसे हे देखील घालता आले असते पण नाही नीच पणा करणे सोडणार नाहीच
2012 ला भाववाढ केलेली तेव्हा फेकू ने कोणत्या भाषेत ट्वीट केलेले आठवते का????? पत्राची भाषा वाचलेली का???
आता स्वत: करताना लाज कशी वाटत नाही????

मागच्यावेळीच्या सरकार चे काय तोंड वर करून सांगत आहे???
तेव्हा बर्याच पक्षांचे मिळून सरकार होते आता पुर्ण बहूमत आहे
हा तमाशा रडगाणे गाणे वगैरे बंद करा Angry

. रोबर्ट वढेरा चे नाव कमी करणार , स्पेशल लिस्ट airport , मधून असे सांगितले होते. प्रियांका ने आवाज दिल्यावर पुढे काहीच झाले नाही. >>
हे खरेय का?
रोबर्ट वढेरा चे नाव का काढले गेले नाही ते कोणी मोदीभक्त सम्जावून सांगेल का? का ही अतिशय बेसिक गोष्ट आहे आणि आम्हाला समजत नसल्याने त्यासाठी पण नंदिनी ताईची शिकवणी लावावी लागेल बरे

कांग्रेस के गढढे :
आजकल हर किसी (ऑफ़कोर्स बुरी) चीज के लिए ये सरकार नहीं , पिछली सरकार को जिम्मेदार ठेहेराना एक फैशनसा हो गया है. लेकिन गलतीसे कभी सोनेके भाव गिरे या सेंसेक्स उछला तो उसका श्रेय मोदीकोही दिया जाता है . जब हमारे संवाददाता ने भाजपा के एक मंत्री से बातचीत की तो कुछ यु जवाब मिले
प्रश्न : एक बात बताइये मंत्रीजी , ये डीजल और गैस के प्राइज क्यों बढे ?
मंत्री : जी देखिये , पिछले जो ६० साल में कांग्रेसने गढढे किये है उनको भरना है
प्रश्न : फिर ये बिजली के दाम भी क्यों बढ़ रहे है ?
मंत्री : जी देखिये , पिछले जो ६० साल में कांग्रेसने गढढे किये है उनको भरना है
प्रश्न : ये सब्जिया मेहेंगी हो रही है , रूपया गिर रहा है , हर तरफ सिर्फ मेहेंगाईही दिख रही है , ऐसा क्यों ?
मंत्री : जी देखिये , पिछले जो ६० साल में कांग्रेसने गढढे किये है उनको भरना है
प्रश्न : ये वाड्रा को सिक्युरिटी देने के मामले में आप कांग्रेसको बहोत आड़े हाथ लेते थे , लेकिन अब आप भी उसीके तलवे चाट रहे हो , ऐसा क्यों ?
मंत्री : जी देखिये , पिछले जो ६० साल में कांग्रेसने गढढे किये है उनको भरना है
मंत्री : जी , अभी इंटरव्यू बस , हमें जोर का संडास आया है ...
पत्रकार : हाँ सर , बिलकुल जाइए, आखिरकार पिछले जो ६० साल में कांग्रेसने गढढे किये है उनको भरना है

सन्माननिय विचारवन्त (आय डी नाही - तुम्ही, मी सर्वच):
केजरी, केजू, भगोडा... ; राजकुमार, युवराज, पप्पू ; मोदी, मोद्या, फेकू, फेकूचन्द असे एकेरी उच्चार, नावविशेष टाळता येतील का? वाचकाला वाचताना मिठाचा खडा जाणवतो आणि लिहणार्‍याचा मुळ सन्देश वाचकापर्यन्त पोहोचत नाही. समोरच्याला तुच्छतेने वागवले (हिणवले) म्हणजे आपला मुद्दा खरा ठरत नाही. हे आणि असे प्रत्येक बाफ वरच आढळुन येते... हे टाळल्यास मायबोलीवर पण "अच्छे दिन आ गये..." असे म्हणता येइल.
विषयन्तरासाठी क्षमस्व.

हिंदी नाही गुजरातीत

यांची सवयच वाईट सत्तेसाठी धोरणांना विरोध करायचा त्याचे खापर काँग्रेस वर फोडायचे आता सत्तेवर आले तरी तेच चालू आहे स्वत: च्या निर्णयाचे खापर दुसर्यावर फोडा
बहूमत मिळाल्यावर पण दम नाही स्वत: चे निर्णय सांगायला

कशासाठी हे सरकार असे बरेच कमकुवत निर्णय घेत आहे?
आधी, त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे वर टीका केली.
आता ते त्याच चुका करत आहेत?
चांगले दिवस कोणते वेळी येत आहेत?

आगीतून फुफाट्यात, मोदी मागाई वाढवणार.आता कुठे गेले केदार जोशी, मंदार जोशी ?फार इथे मोदींची भलामण करत होते.

खाजगीकरण करण्याचा डाव आहे त्याशिवाय निवडणुकीचा खर्च कसा निघणार ?

दिल्लीत देखील लाईट घालवण्यामागे दर वाढवण्याचे गलिच्छ राजकारण आहे... लाईट हवी असेल तर वाढीव दर द्यावे लागतील .......

स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान, (इंग्रजी न वापरता आल्यामुळे किंवा वापरता येत असेल तरीही) एक धोरण म्हणून देशाबाहेर हिंदीत बोलले तर चांगले का वाईट? आणि का?

मागच्या वेळेस यु पी ए सरकारने भाववाढ केली होती तेव्हा असभ्य भाषेत पत्र लिहिले होते आज मात्र ते स्वताच भाववाढ करत आहे. स्विस बँकातून काळा पैसा काढण्या अगोदर गोरगरीब नि मध्यम वर्गीय ह्यांनी मेहनतीने कमावलेला पैसा संपवण्याचा हा उद्योग दिसतोय. जाहिरात बघून आणलेले सरकार महाग पडणार असे दिसतेय.

स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान, (इंग्रजी न वापरता आल्यामुळे किंवा वापरता येत असेल तरीही) एक धोरण म्हणून देशाबाहेर हिंदीत बोलले तर चांगले का वाईट? आणि का? >> हिंदी भाषे मध्ये बोलणे काही वावगे नाहीच. पण "एक धोरण म्हणून" याचा अर्थ नाही समजला. कसले धोरण??

काँग्रेसने रेल्वे भाववाढ केली असती तरी मला चालली असती कारण कित्येक वर्षांत हे दर वाढवले गेले नव्हते. ह्या आधीच व्हायला हवी होती. रेल्वेसारखी भारताची जीवनवाहिनी तुटीत येऊन चालणार नाही. हे जाळं मेन्टेन करायला आणि सुरळीत चालवायला अफाट खर्च येतो. मध्यंतरी मुंबई लोकल्ससाठीही काही अपग्रेडेशन्स करण्यात आली, त्यालाही खूप खर्च आला असेलच. जे लोक ज्या सुविधा वापरतात त्यांनी त्यांच्या खर्चाचा भार उचलायला हवाच. रेल्वेतून फुकट प्रवास करणार्‍यांना टिपून काढलं पाहिजे. अजूनही ही सेवा चांगली करता येईल जर व्यवस्थित फंड्स मिळाले तर. मी स्वतः रोज दुसर्‍या वर्गाने प्रवास करते कारण मध्य रेल्वेचे प्रथम वर्गाचे महिलांचे डबे अतिशय छोटे आहेत आणि पाचपट पैसे भरुन उभ्याने जाण्याइतका, वाया घालवण्याजोगा पैसा माझ्याकडे नाही.

खरोखर गरीब लोकांना आवश्यक जी इंधनं आहेत त्यांच्यावरच सबसिडी रहावी. स्वतःच्या गाड्यांनी फिरणार्‍या लोकांना लागणार्‍या इंधनासाठी सबसिडी पूर्ण काढूनच टाकली पाहिजे. तो सबसिडीचा गैरवापर झाला. पब्लिक ट्रान्स्पोर्टसाठी लागणारं इंधन सबसिडाईझ्ड ठेवावं. म्हणजे त्यांच्यासाठीचा डिझेल्/पेट्रोल्/गॅस सप्लाय कमी किंमतीत ठेवावा आणि तेच इंधन प्रायव्हेट यूझर्ससाठी सबसिडीशिवाय असावं.

जागतीक बाजारपेठेत इंधनाचे भाव गेल्या १० वर्षांत दुप्पट्/तिप्पट झाले आहेत. इंधन आयातीसाठीचे फ्रेट चार्जेस गेल्या महिन्यापासून ऑलमोस्ट ४५%ने वाढले आहेत. हे वाढीव खर्च वापरणार्‍याने उचलायला नकोत? मग सरकार काँग्रेसचं असो वा भाजपाचं वा आणखीन कुणाचं. वाढीव खर्चाचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडला तर तिजोरीत खणखणाट होणारच. त्यापेक्षा एकदाच शिव्या खाउन तिजोरी थोडीतरी बरी केलेली चांगली. सरकारने महागात वस्तू आणून आम्हाला जुन्याच भावाने द्यायच्या आणि आम्ही त्या वस्तू जपूनपण वापरणार नाही. आम्ही एकेका माणसासाठी एक एक गाडी रस्त्यावर पळवणार आणि त्या इंधनाची किंमत द्यायची वेळ आली की ठणाणा करणार.

धोरण = मीच कसा प्रखर राष्ट्रभक्त देशभक्त आहे मलाच देशाच्या अस्मितेची काळजी आहे कणखर वृत्ती माझ्यातच आहे.................. इत्यादी इत्यादींचे फुकाची जाहीरात मार्केटिंग करणे

परदेशात गेल्यावर तिथे असणार्‍यआ लोकांशी नीट संवाद होणे महत्वाचे. त्यामुळे दोघाना समजेल अशी भाषा वापरावी. मी हिन्दीच बोलणार हा गाढवपणा आहे.

परदेशात गेल्यावर तिथे असणार्‍यआ लोकांशी नीट संवाद होणे महत्वाचे. त्यामुळे दोघाना समजेल अशी भाषा वापरावी. मी हिन्दीच बोलणार हा गाढवपणा आहे.
----- लगो दुभाषे असतात हो सन्देश सान्गायला... चुकीचे बोलुन गैरसमज किव्वा हसे होण्यापेक्षा हिन्दीत बोललेले काय वाईट?

भाववाढ जेव्हा जेव्हा केली ती पक्षिय सरकार असल्याने ती करु दिली नाही.. १० वर्षात थोड्याथोड्या अंतराने केली असती तरी चालले असते परंतु बहुमत नसल्याने तसेच सरकार मधे "ममता" नावाचा प्रकार असल्याने ते शक्य झाले नाही त्याआधी लालु ने रेल्वे फायद्यात दाखवल्याने भाववाढ करणे गरजेचे वाटले नाही ( फायद्यात नसल्यास त्यावर तुम्ही केस करु शकतात)
थोडीशी भाववाढ केल्यावर सुध्दा विरोधी पक्षांच्या बुडाखाली आग लागत होती आणि असभ्य शब्दात ताशेरे ओढले जात होते ट्विट, पत्र, सोशल मिडीयावर जाहीर बदनामी, टिव्हीवर मिडीयात खोटे चित्र जनते समोर रंगवणे असा प्रकार मिडीयाला ताब्यात घेउन विरोधी पक्ष करत होता.. अश्यामुळे निर्णय घेण्यास असमर्था होतीच .. हे जरी चुक असले तरी ते घडत होते.. परंतु नविन सरकार हे बहुमताचे सरकार आहे या कडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.. तिथे ममता समता जयललिता नावाचा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नाही आहे .. मग अश्या वेळी १४% भरमसाठ वाढ करण्याचे काय प्रयोजन.. थोडी थोडी वाढ करत गेले असते तरी चालले असतेच... रेल्वे तोट्यात आहे पण इतकी देखील नाही की ज्यात अचानक १४% वाढ करण्यात यावी.... मासिक पास जवळजवळ दुप्पट झालेले आहे म्हणजे १००% वाढ आहे काही ठिकाणी.. आंतरिम रेल्वे बजेट मधे ८५०० करोड ची शिलकी दाखवली आहे म्हणजे जे भाजप्ये रेल्वेचे चुकिचे चित्र जनते समोर रंगवत आहे ते देखील खोटेच आहे ( जन्मजात खोटेपणा करण्याची सवय आहेच त्याशिवाय अन्न उतरत नाही यंना) ३ वर्षात टप्प्याटप्प्याने वाढ केली असती तर जनते ने स्वीकारले देखील असते कारण रेल्वेवर पडणारा बोजा हे सामान्य जनतेला माहीतीच आहे..

परंतु निव्वळ निवडणुकीचा खर्च लव्करात लवकर कसा भरुन निघेल.. उद्योगपतींना लवकरात लवकर फायदा कसा द्यावा.. रेल्वेचा खाजगीकरणाचा घाट घालुन रेल्वे उद्योगपतींना कशी विकायची ......यातच मौन मौजी मोदी मश्गुल असल्याने जनतेला केलेल्या निवडणुक वचनाचे विस्मरण झाले आहे....

महाराणा प्रतापाच्या आवेशात ज्या त्वरेने मोदीने २०१२ ला पंतप्रधानांना भाववाढी विरोधी पत्र लिहिलेले ..
त्याच आवेशात ते पत्र सेक्रेटरी कडुन मागुन घ्यावे आणि गुजराती मधे / हिंदी मधे भाषांतर करुन घेउन .....स्वतः साठी मोठ्या आवाजात वाचावे...........

इंग्लिश मधे बोला या हिंदीत......इतिहासाची भुगोलाची ऐशीतैशी होणारच आहे....... हे नक्की Biggrin

हिंदीतही चुकीचेच बोलतात हो ते. भूतानला नेपाळ, महात्मा गांधींचं नाव मोहनलाल, श्यामजी कृष्ण वर्मांना(जे त्यांचे आदर्श आहेत म्हणे) श्यामाप्रसाद मुखर्जी, सिकंदरचा पराभव बिहारमध्ये ......
आता लगेच तुम्ही रागा राग आळवणार असाल.

रच्याकने, मागे तुम्ही मोदी विरोधकांना मोदींचा हसरा चेहरा प्रसारमाध्यमांतून पाहायची सवय लावून घ्यायचा सल्ला दिला होता. असा हसरा चेहरा कुठे दिसला तर सांगा हं.

प्रतिसाद फारच वैयक्तिक होतोय याची कल्पना आहे. पण तुमचे काही काळापूर्वीचे प्रतिसाद लक्षात आहेत त्यामुळे नवल वर्तले गे माये असे झाले आहे. क्षमस्व.

१५००

Pages