मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

युरो आणि साहिल........ माहितीसाठी धन्यवाद. याला सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स आहेतका?? तुम्ही लिंक देऊ शकाल का?

युरो,
भारताच्या अर्थव्यवस्थेला केंद्रीय ठेवून debt आणि deficit समजावून सांगा प्लीज. आणि यासाठी काही रिसोर्सेस वाचनाला उपलब्ध असतील तर त्याच्याही लिंक्स देता का?

@युरो..
असे मुल्य स्थिर ठेवले तर आपल्या निर्यातीवर वाइट परीणाम होवु शकतो.<<< मुद्दा समजलाय पण जरा थोडक्यात पण अजून स्पष्ट कराल का?

जेवढी वितीय तूट जास्त तेवढी महागाइ आटोक्यात येणे कठीण होवुन बसते. सरकारी तिजोरी रिकामी होणे म्हणजेच वित्तीय तूट वाढवत नेणे. तेव्हा हा निर्णय कोणत्याही सरकारने घेतला तरी त्याचे स्वागत केले पाहीजे. <<< सुयोग्य विधान.

NISHADE vidnyan daas I am really sorry I am not able to write in Marathi script getting continuous error. Will write once I can resolve this problem till then if you can suggest any alternate way.

@ निशदे,
डेफिसीट म्हणजे, तूट.
जेव्हा सरकारी खर्च हा सरकारी मिळकतीच्या वर जातो तेव्हा हा फरक म्हणजे तूट.(expenditure>Income,the difference is called Deficite)अशा वेळी सरकारला अधिकचे फंड लागतात.एक प्रकारे हे फंड्स दुसर्‍याकडून मागून किंवा IMF कडून भरले जातात.इथे भारत कर्जबाजारी आहे याचं कारण कळतं.दुसर्‍या प्रकारे ते टॅक्स किंवा भाडेवाढ या सारख्या माध्यमातून भरून काढले जातात.म्हणूनच युरो असे म्हणाले की जितकी वित्तीय तूट जास्त तेवढी महागाई जास्त.

आता हे जे कर्ज बाहेरील संस्थांकडून घेतले जाते त्याला म्हणतात पब्लीक डेब्ट.याच्यावरचं व्याज भरून काढणं हे आपलं काम.जनतेचं.परत टॅक्स परत महागाई. अनेकदा झालेले घोटाळे,भ्रष्टाचार यामुळे हे जनतेच्या डोक्यावरचं सरकारने काढलेलं कर्ज फेडण्यात अडथळे आले.आणि त्याचा परिपाक आपण सगळे महागाईच्या रुपाने भोगतो आहोत.

म्हणजे कर्ज सरकार काढतं,फेडावं आपल्याला लागतं.

इथे सविस्तर पहा-

फिस्कल डेफीसीट

स्टॅट डेटा

(युरो पेज रिफ्रेश करा किंवा सकाळच्या साईटवरून लिहीता येईल.अदरवाईज सावकाशीने लिहीलेत तरी चालेल)

युरो आणि साहिल........ माहितीसाठी धन्यवाद. याला सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स आहेतका?? तुम्ही लिंक देऊ शकाल का?

रेल्वे system कशी असावी या साठी एक लिक दिली आहे चायना रेल्वे ची.. माझ्या मते चायना रेल्वे ही जगातिल सर्वात कमी किमतितिल पण highly efficient system आहे. तसे थायलंड , व्हिएत्नाम आणि उत्तर उत्तर कोरिया स्वस्त आहेत पण खुपच डब्बा आहेत. त्याचे एक उदाहरण ( https://www.youtube.com/watch?v=KRVaGV47C8I ).

युरोपियन रेल्वे पण चायना सारखिच आहे, high speed, दर १ तासाला एक ट्रैन आणी तिकिट मिळणे एकदम सोपे पण खुप महाग.

मी २५ देशातिल ट्रैन मध्ये बसलो आहे ( my hobby is train travelling ) आणी I like China system which is at par with Europe still not expensive.
( I also liked Baramati Pune 105km train, no rush, only Rs 25 but it takes 4 hours & only two trains per day. If they charge Rs50 & make 10 trains per day with 2 hours travel time then use will go up by 5 times. People will be happy even after paying twice. Bus service from Baramati - Pune is more than Rs 100-125 takes 2 hours with more than 30 buses per day.)

रेल्वे चे bond & debt आणी credit rating साठी gogle करवे लागेल. प्रत्येक bond साठी रेल्वे ला CRISIL सारख्या संस्थाकडुन rating घ्यावे लागते. गुगल वर bond & debt चे नाव बघुन मग त्याचे CRISIL rating बघावे. सध्या रल्वे चे rating खुप खालावलेले आहे आणी कोणी invest करायला तयार नाही.

This is extract from 2014 budget speech

51. My colleague, the Minister of Railways, presented the Railway Budget a few days ago. Budgetary support to Railways has been increased from `26,000 crore in BE 2013-14 to `29,000 crore in 2014-15. Railways need to mobilise huge resources through market borrowing and private public partnership (PPP) schemes. It is proposed to identify new instruments and new mechanisms to raise funds for railway projects.
(Source : http://ibnlive.in.com/news/budget-2014-full-text-of-p-chidambarams-speec... )

हे २६,००० किवा २९,००० कोटी आपल्याच करातुन येतात.

same message uploaded twice, one deleted.

कोल गेट प्रकरणात झालेला भ्रष्टाचार, टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात झालेला भ्रष्टाचार आणि इतर अनेक मोठमोठ्या प्रकरणात भ्रष्टाचाराद्वारे कॉर्पोरेट्स, राजकारणी यांच्या सिंडीकेटने घशात घातलेला पैसा आणि तूट यातला कुठला आकडा मोठा आहे ? एक उत्सुकता.

इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून जे काही माथी येतंय ते फक्त नागरीकरण आहे. शेती हा देखील व्यवसाय आहे आणि शेतमालाच्या प्रक्रियेसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर तालुका लेव्हलला उभारलं , निर्यातीभिमुख धोरण स्विकारलं तर शेतक-यांना खरोखर अच्छे दिन यायला वेळ लागणार नाही. पॅक केलेला, साठवणूक केलेला शेतीमाल थेट परदेशातल्या चेनस्टोअर मधे विक्रीला ठेवला तर भारतातल्या शेतक-यांकडे मुबल पैसा येईल, जेणेकरून दरडोई उत्पन्नात मोठीच भर पडेल.

पण भाजप, काँग्रेस, आप यातलं कुठलंही सरकार ते करणार नाही. शेतकरी हा कायम अवलंबून राहणार आणि शेतमालाऐवजी चंगळवादी बाजारपेठेचा बोलबाला आणि त्यासाठी धोरणे राबवली जातील. कारण निवडणुकीसाठी शेतकरी फंड देत नाहीत... !

सिंडीकेटने घशात घातलेला पैसा आणि तूट यातला कुठला आकडा मोठा आहे ? .<<< आजपर्यंतचे दोन्ही आकडे सारखे असण्याचीच शक्यता जास्त असणार. घ्या

दोन्ही पैकी कुणी सगेसोयरे कुणीच नाही, ना आपवालेही..
दिव्याची गरज नाही.

उदयन..,

>> केविलवाणा प्रयत्न.....................खो खो हीच वेळ आली आता

हे मात्र खरंय! बाफच्या विषयाशी सुसंगत नसलेला विखारी मजकूर लिहिणाऱ्यांना काही समजावून सांगायला गेलं तर पदरी केविलवाणेपण येणारच ना!

आ.न.,
-गा.पै.

माज्यासारख्या अडानि मानसाला समजल अस सान्गा.
मि काय म्हन्तो, ते अडानि, अम्बानि, दारुवाल, शिगरेटवाल, बिडिवाल, कापड झिन्टावाल, शिमेन्टवाल, कोळसावाल, लोखन्डवाल, आयटिवाल यान्च एन्कम एक डाव विसरुना जावु. आता उरलेल्या पब्लिकच इन्क्म काडा अन सान्गा बर दर डोइ किति कमाई भरति देशाचि ? या लोकानि काय करायच महागाई वाढल्यावर ? माझ्य गावातल, नात्यातल, भावकितल सगळ अच्चे दिन म्हनत मत देऊन आल. महागाई वाढवना-याला जन्ता माफ करनार नाहि अस म्हननाराच वाढवाय लागला तर कुठल्या कोर्टात जाउन केस ठोकायचि तेवडं सान्गा. खोट बोलुन मत घेतल आमच.
यान्चा...... दा बशिवला अस बाया म्हनत असतिल आता.

<<मिर्ची ताई तुमच्या कडुन प्रश्नांची उत्तरं अपेक्षित नाहीत कारण तुम्हाला सगळ्या गोष्टी नीट समजलेल्या नाहीत.>>
हम्म.
माझे ३-४ अगदी बेसिक प्रश्न आहेत -
१. जी भाडेवाढ आत्ता करण्यात आली आहे त्यासाठीच सत्तेत येईपर्यंत भाजपाने (मोदींनी पत्र सुद्धा लिहिले होते) आकांततांडव का केला होता?
२. वित्तीय तूट आहे तर स्विस बँकेतला पैसा इतका एक्स्पोनेन्शिअली का वाढतोय?
३. रिलायन्स जो गॅस २$ प्रति युनिटला बांग्लादेशला विकतंय, तोच गॅस आपलं सरकार रिलायन्सकडून ८$ प्रति युनिटला का विकत घेत असावं?
४. प्रचारादरम्यान कोट्यावधी रूपयांचा झालेला खर्च कोण आणि का करत असावं?

असो.

<<आता हे जे कर्ज बाहेरील संस्थांकडून घेतले जाते त्याला म्हणतात पब्लीक डेब्ट.याच्यावरचं व्याज भरून काढणं हे आपलं काम.जनतेचं.परत टॅक्स परत महागाई. अनेकदा झालेले घोटाळे,भ्रष्टाचार यामुळे हे जनतेच्या डोक्यावरचं सरकारने काढलेलं कर्ज फेडण्यात अडथळे आले.आणि त्याचा परिपाक आपण सगळे महागाईच्या रुपाने भोगतो आहोत.म्हणजे कर्ज सरकार काढतं,फेडावं आपल्याला लागतं.>> +१
हे सरळ, साधं गणित लवकर डोक्यात घुसतंय आमच्यासारख्या अडाण्यांच्या

आणि अजून एक प्रश्न पडतो की हे 'कडक धोरण' अवलंबल्यामुळे जर प्रगती होते, वित्तीय तूट भरून निघते, तर मग विकासराज्याचं कर्ज का वाढलं असावं?

As on March 2012, Gujarat’s debt was Rs 138,978 cr (projected to reach Rs 176,000 cr in 2013–14), only West Bengal (Rs 192,000 cr) and Uttar Pradesh (Rs 158,000 cr) have a higher debt than Gujarat.
What is interesting to note is the fact that Gujarat’s debt has increased by more than three times since Modi became chief minister, it was Rs 45,301 cr in 2001–02.

Economists would tell us that high debt on its own may not be a bad thing; several good companies are highly leveraged because they borrow money to invest and create capital assets which in turn contribute to higher revenue. But, in case of Gujarat, a lot of spending has been done on ‘showpiece’ infrastructure projects – while spending on key sectors (such as health and education) has been low.

गुजरातचं विकासमॉडेल खोटं आहे हे सांगणार्‍या बातम्यांकडे माझं जास्त लक्ष जातं हे खरं आहे. ते काय 'विरोधासाठी हातात येईल ते फेकून मारणं' वगैरे म्हणालात तसं वाटणं स्वाभाविक आहे.
असो. उत्तर नाही दिलंत तरी चालेल.

Maharashtra was at no one on nov1, 2012 & it is going up at much higher rate compare to anybody including Gujrat.

I guess now it will be close to 3L Cr. Will get data in few months. Meanwhile read following

At Rs 2.53L cr, Maharashtra most debt-ridden state - The Times of ...
timesofindia.indiatimes.com/india/...Maharashtra...debt.../17040588.cms
Nov 1, 2012 - Once an exemplar of financial soundness, Maharashtra now has the dubious distinction ... Thus the Maha govt-debt to GDP ratio is about 25%.

.

दोन्ही पैकी कुणी सगेसोयरे कुणीच नाही, ना आपवालेही..
दिव्याची गरज नाही.<<< kashaasathi divaa dakhavalaa kalalele disat nahi aathavale.

गा.पै.:
उदयन यांनी लिहीलेलं त्यांनी टाकलेल्या हास्य बाहूल्यांपेक्षाही हास्यास्पद असतं..

मास्तुरे
१० वर्ष तुम्ही विनोदच करत होतात हे विसरू नका तुम्हाला तर दिव्य दृष्टि होती ना केविलवाणा प्रयत्न करून भाववाढीचे समर्थन चालू आहे.. तीच भाववाढ जी ला तीव्र विरोध भाजप्ये करत होते...

आता अर्थव्यवस्थाची अवस्था आहे तिला भाजपा सुध्दा जवाबदार आहे

पाकिस्तानचे धाबे दणाणलेले आहे.
------ हे कसे ? मोदी सरकार आल्यामुळे ?

भाववाढ मुळे
कारण यावरून लक्ष उडवण्यासाठी पाकिस्तान बरोबर छोटीशीच चकमक घडवावी लागणार मग पाळीव मिडीया मोदीजी कसे " कणखर देशभक्त कसे आहे" याचे गुणगान चालू करणार आणि भाववाढ लोक विसरणार
असच काही तरी कारगिल च्या वेळी झालेले ना
History repeat itself

http://www.rediff.com/news/report/exclusive-pawar-may-be-named-maha-cm-c...

अनहोनीको होनी करदे ऐसा है ये नरेन्द्र मोदी

ऑन अ सीरीयस नोट, शरद पवार मुख्यमंत्री म्हणून खरंच चालतील.. .

ऑन अ सीरीयस नोट, शरद पवार मुख्यमंत्री म्हणून खरंच चालतील.. . ++++१

केद्राप्रमाणे राज्यात सुध्धा कठोर आर्थिक निर्णय घेणारा कणखर मुख्यमंत्री हवा. क्रुषीमंत्री असताना शरद पवारानी चंगले निर्णय घेण्याचा प्रयन्त केला. अन्न्सुरक्षा ला विरोध केला होता.

देवेद्र, राज, उध्धव, प्रुथ्विराज , अशोक , अजितदादा कडे कठोर निर्णय घ्यायची क्षमता नाही.

<केद्राप्रमाणे राज्यात सुध्धा कठोर आर्थिक निर्णय घेणारा कणखर मुख्यमंत्री हवा. क्रुषीमंत्री असताना शरद पवारानी चंगले निर्णय घेण्याचा प्रयन्त केला. अन्न्सुरक्षा ला विरोध केला होता. >
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संकेतस्थळावरून
Our farmers have cultivated these crops after a lot of hard work. Also, thanks to the many schemes and programmes launched by Union Agriculture Minister, Sharad Pawar that enough crops have been produced in the nation. Therefore, the credit of the Food Security
Scheme goes entirely to the farmers and the schemes run by Sharad Pawar.

कोलांट्याउड्या कशा मारायच्या याची शिकवणी साहेबांकडेच लावलीय का?

मिर्ची,

आपले इथले प्रश्न वाचले. मला काय वाटत ते लिहितो. मी केलेली स्पष्टीकरणे म्हणजे मोदींचं समर्थन नव्हे. त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी टाकलेलं पाहिलं पाऊल समजावं.

१.
>> १. जी भाडेवाढ आत्ता करण्यात आली आहे त्यासाठीच सत्तेत येईपर्यंत भाजपाने (मोदींनी पत्र सुद्धा लिहिले होते)
>> आकांततांडव का केला होता?

२०१२ ची भाडेवाढ २०% होती. ती फक्त मालवाहतुकीवर होती. म्हणून तिला मागील दाराची भाववाढ असं मोदी म्हणाले. या वाढीमुळे गुजरातला कोळसा अतिशय महाग पडणार होता. मुखमंत्री म्हणून मोदींनी भाडेवाढ कमी करायची मागणी करणे नैसर्गिक आहे.

मोदींनी आता संपूर्ण भारताची जबाबदारी स्वीकारली असल्याने पूर्ण भारताचा विचार करायला हवा. मग गुजरातेस थोडी झळ सोसावी लागली तरी चालेल. सध्याची मालवाहतुकीवरील भाडेवाढ ६.५% (पूर्वीच्या केवळ १/३) आहे. तसेच पूर्वी प्रवासी वाहतुकीवर भाडेवाढ नव्हती. सध्याच्या भाडेवाढीत प्रवासी वाहतूकही सामील आहे.

२.
>> २. वित्तीय तूट आहे तर स्विस बँकेतला पैसा इतका एक्स्पोनेन्शिअली का वाढतोय?

कारणकी सरकारी अधिकारी, राजकारणी आणि मोठ्ठे धंदेवाले लोकं पैसा खातात.

३.
>> ३. रिलायन्स जो गॅस २$ प्रति युनिटला बांग्लादेशला विकतंय, तोच गॅस आपलं सरकार रिलायन्सकडून ८$ प्रति
>> युनिटला का विकत घेत असावं?

मला माहीत नाही. हे खरं असेल तर हा भ्रष्टाचार आहे. यावर मोदींचं उत्तर अपेक्षित आहे.

४.
>> ४. प्रचारादरम्यान कोट्यावधी रूपयांचा झालेला खर्च कोण आणि का करत असावं?

भाजप प्रदीर्घ काळ अस्तित्व राखून असलेला पक्ष आहे. पक्षाचा स्वत:चा पैसा असतोच. अर्थात पक्षासाठी देणग्या घेणे कायदेशीर करायला हवे. अमेरिकेत असते त्याप्रमाणे. जेणेकरून हिशोब पारदर्शक राहील.

प्रचारखर्चाचा मुद्दा काँग्रेससकट सर्व पक्षांना लागू पडतो. काँग्रेसचा प्रचार नजरेत भरत नसला तरी त्यांना खर्च करावाच लागतो.

आ.न.,
-गा.पै.

छान

http://www.ndtv.com/topic/corrupt-ias-officers-in-madhya-pradesh
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Madhya-Pradesh-IAS-officer-jail...
http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2634202/Lokayukta...

-------------------------------
सुशासनधिश शिवराज चौहान यांच्या काळातच "सरकारी बाबुं" कडे पैसाच पैसा आला.. सर्वात जास्त धाडी मप्र मधे लोकायुक्तांनी टाकल्या आहेत

चान्गले

गामा पैलवान
तुम्ही आत्ता दिलेला प्रतिसाद आवडला. असाच निष्पक्ष बुद्धीने (समर्थक/ विरोधक असूनही ) प्रतिसाद मिळत राहीला तर वाचायला मजा येईल.

रेल भाडेवाढीविषयी असे वाटते की आधी मुद्दामच जास्त वाढ जाहीर केली आहे. नंतर 'जनतेचा विरोध लक्ष्यात घेऊन' ती थोडीशी कमी करून सरकारला मुळात हवी असलेल्या टप्प्यावर आणून ठेवली जाईल. आधीची सरकारेही हेच करीत (रेल भाड्याबाबत नव्हे, पण इतरत्र) होती. भाजप आधीच्या सरकारपेक्षा जराही वेगळा नाही. काँग्रेसचा लकवा हा धोरणातला नव्हता, तर अंमलबजावणीतला होता. उपलब्ध परिस्थितीत आणि पर्यायांत त्यातल्या त्यात उत्तम निवड त्यांनी केली. बहुतेक धोरणे योग्यच होती. भाजपला तीच धोरणे पुढे न्यावी लागतील कारण त्याव्यतिरिक्त आणि त्याहून चांगले पर्याय उपलब्ध नाहीत.
आणखी असे वाटते की जे काही कठोर आणि कटु निर्णय घ्यायचे ते भाजप पहिल्या तीन वर्षांत घेईल. नंतरची दोन अडीज वर्षे सवलतींची खैरात होईल. लोकानुनय वाढेल. हेही काँग्रेससारखेच होईल.

मिर्ची ताई उत्तर देवुन तुमच समाघान होणार नाही. तुम्हाला वाटत वित्तीय तूट फ़्क्त भरतात आहे बाकी जग्भरातील कोणत्याही देशात नाही. जेव्हा तुम्ही वित्तीय तूट ही कोणत्यातरी पार्टीची कॊन्स्पीरसी आहे असे समजता तेव्हा तुम्ही रीजर्व बॆंके सारख्या संस्थेवर सुद्धा अविश्वास दाखवता.

स्वीस बॆके मधल्या पैशा बद्द्ल आणि वित्तीय तूटी बद्द्ल लिहीले असते पण एकाच बाजुने कम्युनिकेशन होवु शकत नाही.

मी विचारलेल्या प्रश्नाना तुम्ही सुंदर बगल दिलीत.

३-६- वार्षिक पास देणे २५ तारखे परंत बंद केले रेल्वे ने........... वा रे वा सर्वसामान्यांच्या हाती असलेले शेवटचा उपाय देखील काढुन घेण्यात आला... हुकुमशाही आली रे

करा लोकांनो याचे देखील समर्थन