मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

मोदींनी काय करावे हे विविध धाग्यांवर चण्याफुटाण्यासारखे प्रतिसाद सांडणार्‍यांनी सांगण्याची भीषण वेळ ह्या देशावर येणार नाही ही अत्यंत समाधानकारक बाब आहे.

पी एम ओ ऑफीसने केलेला नियम प्रत्यक्ष मोदींनीच का धुडकावला ह्याचे स्पष्टीकरण तुम्हाला देण्याची बहुमतात आलेल्या सरकारला आवश्यकता नाही >>>>>>

मोदीच्या वतीने स्पष्टीकरण देण्याची तुम्हाला आवश्यकता नाही बेफि

मोदीला काही करताच येत नाही हे दिसुन येत आहे.. त्यांच्यासाठी निवडणुक प्रचार करताना चनेफुटाणे सांडणारे प्रतिसाद देणार्यांनी दुसर्यांना सांगवे हेच भीषण आहे..
अच्छे दिन चे पितळ उघडे पडले आता त्यामुळे ते झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालु आहे...हे दिसुन येत आहे

मोदींच्या वतीने स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता कोणालाच नाही आहे. मोदी हे एकहाती विजय मिळवून भारतीयांनी स्वेच्छेने निवडून दिलेले राष्ट्रनेते आहेत. ते जे करतील तेच ह्या देशाचे प्राक्तन असेल. आमच्या भारतीयांनी त्यांना हवा तो नेता जिंकवून आणलेला आहे. बाकीच्यांची वायफळ चर्चा विचारात घेण्याची दुर्दैवी वेळ त्यांच्यावर येणार नाही.

फेसबुकीप्रचाराने निवडुन आलेल्या नेत्यांना आम्ही विचारत नाही

<<वरच्या पेट्रोल प्राईसच्या मजेशीर ब्रेक-अप वरुन असंच दिसतंय की राजिनामा आणि रिइलेक्शनच्या खेळात होणारा दुप्पट खर्चही मोदींच्याच कपाळी मारला जाणार>>

अहो, एका रिइलेक्शनला होणारा खर्च एका घोटाळ्याच्या तुलनेत कणमात्रसुद्धा नाही. कॉमनवेल्थ खेळांच्या वेळी झालेला खर्चाविषयी वाचायचंय का? ह्याच्यापेक्षा तर नक्कीच कमी खर्च येतो.
मोदींनी प्रचारात केलेल्या पाण्यासारख्या खर्चाचं शिकल्या-सवरलेल्यांना वावगं वाटू नये, ह्या अंधभक्तीचं मात्र खरंच आश्चर्य वाटतं.

एक महिन्यात 'अच्छे दिन' पाहिजेत म्हणून भोकाड पसरणार्‍यांनी दहा वर्षे बुरे दिन दिले असल्यामुळेच त्यांची शिस्तीत हकालपट्टी झालेली आहे जनतेकडून!

पैचान कौन ?
या काकू कुटं गेल्या ?

विसरु नका त्याच सरकार ला २ वेळा त्याच जनतेने निवडुन दिले आणि शायनिंग मारत फिरणार्यांना हकलुन दिले आहे .. असे हकलले की प्रधानमंत्री बनंण्यची इच्छा ही इच्छाच राहिली ....

त्याच सरकारला त्याच जनतेने कुबड्या घ्यायला लावल्या आहेत दोन्ही वेळा निवडून देताना! मोदी सरकारवर मात्र राष्ट्राने खणखणीत विश्वास दाखवलेला आहे, इतका पाठिंबा दिला आहे की ते करतील ते भलेच असेल ही भावना सर्वत्र आहे. तोंड लपवत आहेत ते १६ मे २०१४ रोजी मानहानीकारकरीत्या हारलेले नेते!

आट्वल्या का नाहि ?
पिछडी जाति मे पैदा होने का दरद क्य होता है, ये कोइ मुझ्से पुच्छो !

@ मिर्ची ताइ

पेट्रोलियम पदार्थांची आयात रिफायनिंग आणि देशातील वितरण हे सगळे सरकारी कंपन्या करतात यात कोणतीही खाजगी कंपनी नाही तेव्हा या भाव वाढीचा फायदा खासगी कंपन्याना होणार हे मला तरी कळलेले नाही. जालावर काहिही छापुन किंवा चित्र येतात हे तुम्हाला समजत नाही. फक्त ते तुमच्या बाजुने असेल तर ते चुकीचे नाहेना हे शोधणे तुमची जबाबदारी. जालावर अनेक चित्र आणि माहिती असते ते योग्य की अयोग्य हे तुम्हाला समजले पाहिजे. नुसती चित्र फेकुन तुम्ही इकॉनॉमिक्स बदलु शकत नाही. मी आप विरुध्ध लिहीत नाही आहे. मी जे लिहीले आहे ते सरळ अर्थशास्त्र आहे. तुम्ही खेळत असलेल्या खेळात मला रस नही. जालावर सध्या असलेली वित्तीय तूट असली तरी काही फरक पडणार नाही वेगाने आर्थिक प्रगती झाली तर ही तूट आपोआप भरुन निघेल अशा आशयाचे लेख पण आढळतील. त्यांनी त्यांचे लॉजीक वापरले आहे.

मानहानी खट्ल्यात तुम्ही वर उल्लेख केलेले कोणीतरी भुषण वकील होते त्यांना उच्च न्यायालयाने सुनावले होते असे वाचल्याचे आठवते. उच्च न्यायालय म्हणाले आपल्या अशीलाला योग्य सल्ला द्या. केजरीवाल ना उच्च न्यायालय म्हणाले तुम्हाला चांगल्या वकिलाची आणि वकिली सल्ल्याची गरज आहे.

मिर्ची ताई तुमच्या कडुन प्रश्नांची उत्तरं अपेक्षित नाहीत कारण तुम्हाला सगळ्या गोष्टी नीट साजलेल्या नाहीत.तुम्ही पण अजून शोधाशोघ करत आहात व विरोधा साठी जे हातात मिळेल ते फेकुन मारत आहात. मी कोणत्याही पक्षाचा समर्थक नाही त्यामुळे या hit and run पॉलिसीने माझावर काहीही परीणाम होणार नाही. (no personal offence meant)

@उदय
कोणतेही विरोघक विरोध का करतात हा त्यांच्या पक्षिय स्ट्रेटेजीचा भाग आहे. विरोध कशाचा होतो आणि का होतो आहे हे समजुन घेणे महत्वाचे.

मी समजा म्हटले गेल्या १५ वर्षात रेल्वे भाडेवाढ झालेली नाही या हीशोबाने दर वर्षाला १% असे असेल तर वाढलेल्या माहागाइ बरोबर कंपेअर करा. असे म्हटले तरी लोक एन डी ए समर्थक म्हणून माझावर हल्ला करतील.

तुम्ही म्हणता परदेशात काळा पैसा गेला म्हणून आंतर रष्ट्रीय तेलाच्या किंमती वाढल्या किंवा रुपयाचे अवमुल्यन झाले? यातले लॉजीक मला समजलेले नाही.
परदेशात काळा पैसा आहे तो आणावा हे बरोबर आहे पण त्यामु़ळे टॅक्स कसा कमी होइल हे मला माहित नाही.पैसे परत आले आणि त्यामुळे परकीय गंगाजळी वाढल्यामुळे चांगले परीणाम व्हायला हवेत. कसे आणि किती होतील ते सांगणे अत्ता तरी कठीण आहे. आधी हे पैसे कीति आहेत हे तर समजु दे. SIT नेमलेली आहे आणि त्यांना १०० दिवसांचा वेळ दिलेला आहे.

नदीजोड प्रकल्प सुध्धा easier said than done. यात विस्थापन आणि पर्यावर्ण हे मोठे मुद्दे आहेत ते एका रात्रीत होणारे काम नाही.

मेल वर काहिही मेसेज फिरले तरी त्यातल लॉजीक समजावुने घेणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.
बदल होणार आणि ते एका रत्रीत होणार ही अपेक्षा ठेवणार्‍यांचा भ्रमनिरास होणार आहे आणि हे अपेक्षित आहे. अजुन वाढलेल्या तेलाच्या किमतींचा परीणाम महागाइच्या निर्देशांकात दिसलेला नाही. पुढच्या महिन्यात तेल किमती खली आल्या नाहीत तर तो वर जावु शकतो.

रीजर्व बँकेने व्याजदर कमी केला तरी त्याचा परीणाम दिसण्यास काही महिने लागतात. आज दर कमी झाला आणि उद्या लगेच नफा वाढला असे होत नाही.

पाकिस्तानचे धाबे दणाणलेले आहे.

फुकाच्या शायनिंग नेत्यांना असे घरी बसवले आहे की त्यांची हिंमतच गेली निघुन परत निवडणुक लढवण्याची .

ये अच्छी बात नै है

पण मी म्हणतो की विरोधी बाकावर असताना सतत ज्या गोष्टीचा फुकाचा विरोध करत असताना सत्तेत आल्यावर भाववाढ करताना थोडी चाड कशी वाटली नाही . इतके गेंड्याच्या कातडीचे आहेत ????

मेल वर काहिही मेसेज फिरले तरी त्यातल लॉजीक समजावुने घेणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.
बदल होणार आणि ते एका रत्रीत होणार ही अपेक्षा ठेवणार्‍यांचा भ्रमनिरास होणार आहे आणि हे अपेक्षित आहे. >>> यूरो, हेच तर समजत नाहिये ह्यांना. नुसतं हे बघा... ते बघा.... करत काहीही चिकटवत राहिल्यावर वैताग येणारच. जाऊदे, जेव्हा त्यांची चिडचिड कुठल्यातरी कारणाने शमेल तेव्हाच त्यापायी मांडलेला मेसेजेस चिकटवायचा उच्छाद थांबेल. तो पर्यंत सगळ्या धाग्यांवर हेच दिसणार.

चालूद्या.

कालपासुन बरेच जण गायब आहेत .....भाववाढी ने .......मोदीसरकार ने त्यांच्या समर्थकांना तोंड दाखवायची जागा देखील सोडली नाही वाटते ?

mahengaइ से कम्बरद मोदने वालो, जन्ता माफ नहि करेगि

रेल्वे भाववाढ अपरिहार्य होती, युपिए सरकारने तुंबवून ठेवलेला निर्णय मोदी सरकारने घेतला ते बरेच झाले.
आता आपल्याच जुन्या धोरणाला काँग्रेसने विरोध करणे आणि त्यांच्या आधीच्या भाववाढीला भाजपने तेंव्हा केलेला मूर्ख विरोध हे दोन्ही क्षुद्र/शॉर्ट्साईटेड राजकारणाची उदाहरणे आहेत.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/rajnath-modi/articleshow/3...

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/ps-modi-pm-ministers/artic...

दोन्ही बातम्यांच्या खालीचे प्रतिक्रिया वाचा.......पेड आर्मीची.. कमालीची कोलांटीउडी

उदयन..,

>> लोकासांगे ब्रह्मज्ञान आपण मात्र कोरडे पाषाण .........

उगाच कुठल्याही बातमीवर विश्वास ठेवण्याअगोदर ती जरा नजरे खालून घालत चला. 'संपुआ सरकारात काम करणारा अधिकारी' हे अज्ञानमूलक नामाभिधान आहे. प्रत्येक शासकीय अधिकारी सरकारसाठीच काम करीत असतो. प्रश्न स्वीय (खाजगी) सचिवासंबंधी आहे. इतर नेत्याचा खाजगी सचिव नेमू नये. राजीव टोपनो संपुआमधील कोण्याही मंत्र्याचे खाजगी सचिव नव्हते. निदान असं दिसतंय तरी. त्यांनी पंप्र कार्यालयात कोणे एके काळी काम केले आहे म्हणून ते अस्पृश्य होत नाहीत.

आ.न.,
-गा.पै.

केविलवाणा प्रयत्न.....................:खोखो: हीच वेळ आली आता

रेल्वे भाडेवाढ योग्य आहे तर त्याची जबाबदारी घ्यायला एन्डीए चुकलं मोदी सरकार तयार का नाही? (अ) मागच्या सरकारचेच निर्णय आम्ही अंमलात आणतोय (ब) मागच्या सरकारच्या कामगिरीमुळे हा निर्णय घ्यावा लागतोय असे वेगवेगळे खुलासे का द्यावे लागताहेत?
गंमत म्हणजे असेच खुलासे हिंदीच्या वापराबद्दलच्या निर्देशाबद्दलही केले जात आहेत.
राज्यपालांना पाय-उतार होण्यासंबंधीही हेच स्पष्टीकरण युपीएनेही हेच केले होते.

युपीएच्या चुकांमुळे देशाची स्थिती बिघडली म्हणायचे आणि त्यांचेच निर्णय अंमलात आणायचे यामागचे तर्कट काय आहे?

युपीए सरकारने घेतलेल्या अनेक चांगल्या निर्णयांची अंमलबजावणी स्पष्ट बहुमताअभावी / विरोधी पक्षांच्या आडमुठेपणामुळे शक्य होत नव्हती (२०१२ मध्ये रेल्वे भाडेवाढ करणार्‍या आपल्याच मंत्र्याला ममतादींनी घरी बसवले) ते काम मोदी सरकार करेल असे सध्या तरी दिसते आहे.

Majoritarianism साठी मराठी शब्द आहे का?

हसन अली कडून ८९,००० कोटी ( रुपये EIGHTY NINE THOUSAND कोटी फक्त ) INCOME TAX वसूल केला का ? का जनते कडून पैसा काढणे जास्त सोपे आहे ..

ताजी बातमी अशी आहे कि हसन अली ने मोदी साहेबाना ( हो त्यांनाच ) चुना लावला ..

http://www.dnaindia.com/india/report-hasan-ali-khan-case-may-end-in-a-wh...

Hasan Ali Khan case may end in a whimper
Wednesday, 14 May 2014 - 8:02pm IST | Place: Mumbai | Agency: PTI

बेफिकिरराव, पाकिस्तानचेच कशाला भाववाढीने भारताचेही धाबे दणाणले आहेत.

भारतिय रल्वे ही खुपच मागासलेली आहे. . रेल्वे ही mass transit system असावी उदाहरणादाखल बिजिन्ग ते शघाई हे १३०० किमी आंतर (मुम्बई ते दिल्ली) रेल्वे ५ तासात पार करते. कमित कमी दर रु ४००० आणि रोज ३० पेक्षा जास्त ट्रैन. साधी ट्रैन घेतली तर कमित कमी रु १३०० आणी २० तास . (रोज ५ ट्रैन ) एकडे लोकाना सगळे option
असुन तिकिटे लगेच मिळतात. ह्याला अछ्चे दिन म्हणतात. टिकेटाचे पैसे थोडे जास्त पण सर्व options उपलब्ध.

आणि हे सगळॅ मागच्या २० वर्षातझाले आहे.

( source http://www.beijingchina.net.cn/transportation/train/train-to-shanghai.ht... )

आपल्याकडे मागच्या १० वर्षात रेल्वे १०० रुपये कमवत असतिल तर उत्पन्न ९० ठेवले. पहिली ५ वर्ष मागची १५० वषाची पुण्याई वापर्ली. २०१० पासुन भरपुर कर्ज घेतले ( google railway debt or railway bonds, you will find number of binds ). २०१४ च्या हंगमी बजेट मध्ये रेल्वे day to day expense साठी २६ हजार कोटी ची तरतुद करुन भाडेवाड ला १६ मे पर्यन्त पुढे ढ्कलले ( source : Finance Minster official budget speech and railway department notification for fare hike from 16th May).

थोडक्यात रेलवे ventilator वर आहे आणी तिला संजिवनी पाहिजे. रेल्वे ची तुट कशी भरुन काढणार हा मोठा प्रश्न आहे. ही भाडे वाढ फक्त ८ हजारकोटी नी तुट कमी करतिल.

याला एकच उपाय आहे की रेल्वे चे उत्पन्न कसे वाढेल ते बघायचे. ज्याचाने सगळे resources योग्य रितिने वाप्ररले जातिल. मालवहातुक उतप्न्नच्या ७५% असल्याने त्यावर जोर दिला पाहिजे. प्रत्येक ट्रेक वरुन दिवसाला जास्तित जास्त गाड्या गेल्या पाहिजेत.

उत्त्पन्न वाढवायला investment लागते. investment ला कर्ज लागते. कर्ज देताना देशी आणि विदेशी कंपन्या rating बघतात जे रेल्वे चे मागच्या ४ वर्षात BB+ वर downgrade झाले आहे ( source : Crisil).

एकदरित आजुन पुढील काही वर्ष मध्यम वर्गिय माणसाला आपले तिकिट गर्दीच्या वेळी तिकिट ६० दिवस आदी काढावे लागेल नाहितर agent / TC लप्क्जास्त पैसे देउन दगदग करुन प्रवस करावा लागेल.

इतके डोके आधी चालवले असते विरोध करताना थयथयाट करताना तर आज ही परिस्थिती उदभवली नसती ..

बहानों के दिन आ गये