मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

Submitted by साती on 22 May, 2014 - 00:20

येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.

या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल

याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.

-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.

१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.

२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड

अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री

३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार

४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.

१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार

१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

माझ्या मते साठ आधुनिक शहरं म्हणजे बिल्डर पुनर्वसन कार्यक्रम वाटतो. मोठ्या शहरांजवळ सध्या जशा टाऊनशिप बनतात तसंच काहीतरी , कदाचित मोठ्या प्रमाणावर. असं झालं तर जुन्या शहरांवर आणखी ताण येण्याची शक्यता आहे. सरकारचं काम कदाचित फक्त योजना जाहीर करणे आणि परवानग्या देणे इतकंच असावं.

मिर्ची, हे तुम्ही स्वतः जाऊन बघितले आहे का? >> नाही ना. पण मी साबरमती अतिसुंदर आणि स्वच्छ झाल्याचंही स्वतः नाही बघितलेलं.
आणि हा धाग्याचे शीर्षक जरा वाचाल का? फिदीफिदी>> वाचलं की. पण त्यात दात दाखवून हसण्यासारखं काही आढळलं नाही मला. समजावून सांगितलं तरी चालेल.

४. महाराष्ट्राला वीज देणार. देशात कुठेच वीज, पाणी यांचा तुटवडा होणार नाही>> राजधानी दिल्लीत १४-१४ तास वीज नाही. "ना बिजली, ना पानी. ये कैसी राजधानी" असं म्हणत आहेत दिल्लीकर.

विचारवंत, अवघड आहे तुमचं.
मी आधीच विचारलं आहे की त्यांनी वर्णन केलेलं दृश्य फक्त अहमदाबाद मध्ये आहे की सगळीकडे तसंच आहे?
कारण आंब्याच्या करंडीचं वेष्टण अगदी आकर्षक आहे म्हणून आत देवगड हापूस असेलच ह्याची काय खात्री?
गुजरातची आकडेवारी पाहिली तर तो प्रकार असाच वाटतोय.

धन्य...:कोपरापासून दोन्ही हात जोडलेली बाहुली:
अर्थात अंधभक्तांकडून ह्याच्यापेक्षा काही वेगळी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही Wink
असो, सन्माननीय विचारवंत,तुमच्या अशा 'हसर्‍या' पोस्टींसाठी हेमाशेपो. मांडलेल्या मुद्द्याला उत्तर असेल तर बोलूया.

दात काढणार्‍या पिवळ्या टिकल्या डकवण्याला मुद्दा मांडणे म्हणत असतील कदाचित Wink चान चान

चान चान

दररोज सूर्य डोक्यावर आला की ह्या धाग्याची अवस्था घटकाभर मरणासन्न रोग्यासारखी होते. तिन्हीसांजेला पुन्हा काही लाईफ सपोर्ट मिळतो आणि धागा भरात येतो.

पण हे दृश्य फक्त अहमदाबादमध्येच आहे की सगळीकडे? कारण साबरमतीबद्दल आकडे काही वेगळंच सांगतात. ह्या रिपोर्टनुसार साबरमती ही भारतातील तिसर्‍या क्रमांकाची प्रदूषित नदी आहे.
http://www.cseindia.org/node/3701
-----
साबरमती तिसर्‍या क्रमाकावर नक्कीच नाही आहे.

BOD Biological Oxygen Demand काय आहे ? पाण्यात असणार्‍या कार्बन युक्त घटकाना (organic matter) वेगळे करायला किती प्रमाणात ऑक्सिजन लागणार आहे यावरुन पाण्यात असलेले प्रदुषण ठरवले जाते. येथे प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ (साधरण ५ दिवस) आणि पाण्याचे तापमान गृहित धरले आहे. 'प्रदुषित पाणी' लिटर मधे आणि ऑक्सिजनचे प्रमाण मिलीग्रॅम मधे म्हणुन मोजण्याचे एकक mg/ lit
अधिक माहिती येथे मिळेल.
http://en.wikipedia.org/wiki/Biochemical_oxygen_demand

आता वरिल लिन्क साठी जो data वापरला आहे त्या मधे साबरमती सहाव्या क्रमान्कावर आहे.
(१) मरकन्द, हरियाणा (BOD ५९० mg/lit)
(२) पष्चिम यमुना, हरियाणा (BOD २४७ mg/lit)
(BOD १८८ mg/lit)
(३) पष्चिम कालीम, उ प्र (BOD ३६४ mg/lit)
(४) काली नाडी, उ प्र (BOD १२० mg/lit)
(BOD १८३ mg/lit)
(५) कूवम, तमिलनाडू (BOD १०५ mg/lit)
(६) साबरमती, गुजराथ - पाच ठिकाणचे BOD ४८, ३१, १०३, २९, १२, १५ mg/lit एका ठिकाणी प्रमाण चिन्ताजनक आहे पण तिसर्‍या क्रमान्कावर आहे हे म्हणणे पटत नाही. data येथे बघायला मिळेल
http://www.cpcb.nic.in/upload/Latest/Latest_66_FinalPollutedStretches.pdf

आता दिशा किवा कल (trend) काय आहे हे बघण्यासाठी मी पुन्हा CPCB चा आधार घेतो आहे.
http://www.cpcb.nic.in/water.php

आकृती क्रमान्क ७ बघा... त्यामधे साबरमती नदीसाठी वर्षागणित maximum, minimum, mean BOD चे प्रमाण दिलेले आहे.
वर्ष ----- maximum BOD mg/lit
२००२----- ४७५
२००३----- २७५
२००४----- ३८०
२००५----- २०७
२००६----- २९३
२००७----- ३१०
२००८----- ४८
२००९----- ४६
२०१०----- ६२
२०११----- ४
२०१२ ??

बाकीच्या नद्यान्चे प्रदुषणाच्य बाबतीत कुठे आहे हे पण वाचणे मनोरन्जक आहे.

वा काय आकडे आहेत.
---- त्या आकड्यान्चाच आधार लागतो दुषित आहे अथवा नाही हे समजण्यास...

हो. पण हे आकडेच दुषित वाटताहेत.

४०० ते सिरियली ४

Proud

कुठलाही आकडा तज्ञ हे पाहुन खो खो हसेलच

पेप्रात दोन हजार तेरा साली बातम्या आहेत..ंमोदी तेरी (साबर) मती मैली... तुमचे आकडे त्याल जुळत नाहीत.

वॉटर सॅम्पल नदीचेच होते का मोदीसमोर ठेवलेल्या बिस्लेरीचे होते, ते जरा आधी इचारुन घ्या.

Proud

हो. पण हे आकडेच दुषित वाटताहेत.

४०० ते सिरियली ४
----- हे पण मान्य...

BOD १०३ mg/lit वरुन 'प्रदुषणात तिसरा क्रमान्क' ठरवताना मिर्ची यानी ज्या report ची लिन्क दिली होती त्यानी पण CPCB चाच आधार घेतलेला आहे.
तुम्हाला १०३ मान्य आहे मग ४ का मान्य नाही. आणि CPCB भारत सरकारच्या पर्यावरण मन्त्रालयाच्या अखत्यारित आहे.

मान्य करायचे तर सर्व आकडे मान्य करा नाहीतर सर्व केरात टाका, पण सोईनुसार निवड करणे घातक आहे. मोजण्यामधे किवा approach मधे, तत्रज्ञानात, त्रुटी असतील तो भाग वेगळा आहे.

पेप्रात दोन हजार तेरा साली बातम्या आहेत..ंमोदी तेरी (साबर) मती मैली... तुमचे आकडे त्याल जुळत नाहीत.
---- आकडे मी तयार केले नाही, सर्व काही भारत सरकारच्या पर्यावरण मन्त्रालयाच्या अखत्यारीत असणार्‍या सन्स्थेच्या सन्केत स्थळावरुन घेतले आहे. इच्छुक लोक खात्री करु शकता. गेली दहा वर्षे पर्यावरण खात्यावर कॉग्रेसचे आणि मित्र पक्षान्चे नियन्त्रण होते... आता पाणि बिस्लरीचे होते अथवा साबरमतीचे हे मोजणाराच जाणो...

खासगी BOD टेस्ट करुन घेणे खुप महाग नक्कीच नाही. खरोखरच साबरमती मैली असेल तर लपणार नाही... पण केवळ विकासपुरुषाला हाणायला साबरमतीचे निमीत्त नका करु. Happy

राजधानी दिल्लीत १४-१४ तास वीज नाही. "ना बिजली, ना पानी. ये कैसी राजधानी" असं म्हणत आहेत दिल्लीकर. >>>

१६ तारखेपर्यंत दिल्लीत कुणाचे राज्य होते? निवडून आले की पहिल्याच दिवशी सर्व पूर्तता केली पाहिजे नाही का?

( आणि इतरांनी ६० वर्षाचा हिशोब मात्र विचारायचा नाही. ! साधू ! साधू ! )

वीज ही राज्य सरकारने प्रोव्हाईड करायची असते. केंद्राने नाही. त्यासाठी स्टेट लेव्हल वर डिमांड प्लानिंग नावाचे काहीतरी करावे लागते.

हा धागा गंडला आहे.

दिल्लीचे उदाहरण हे डेफिसिट किती आहेयाच्या अंदाजासाठी आहे. इतक्या विजेची कमतरता आहे,ती निर्माण कशी करणार हा मुद्दा आहे.

एका दिवसात दिल्लीला वीज का दिली नाही? आसे त्यातुन विचारायचे नाही.

वीज ही राज्य सरकारने द्यायची असते.

आँ .. मग मोदीनी जाहिरनाम्यात विजेचा मुद्दा का घेतला?

हायला, ते आपचे आमदार आता डॉ, हर्षवर्धनच्या घरासमोर धरण्यावर बसलेत. महाभागांनो, ४९ दिवस सरकार होते तेव्हा काय ते दिवे लावायचे होते ना?

>>हायला, ते आपचे आमदार आता डॉ, हर्षवर्धनच्या घरासमोर धरण्यावर बसलेत. >> This is getting beyond ridiculous Rofl

उदय, सविस्तर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद.
पण तुमचं हे वाक्य << (६) साबरमती, गुजराथ - पाच ठिकाणचे BOD ४८, ३१, १०३, २९, १२, १५ mg/lit एका ठिकाणी प्रमाण चिन्ताजनक आहे >> आणि आकृती ७ मधील डेटा जुळत नाही ना?
शिवाय CSEindia ने CPCB चाच आधार घेऊन रिपोर्ट बनवला आहे तर मग एवढा ग्रॉस फरक कसा काय?? काहीतरी घोळ वाटतोय. (वेबसाइटवरून डेटा हलवण्याच्या महान कामामध्ये मागे कधीतरी मोदींचं नाव ऐकल्याचं आठवतंय. काही संबंध??)
अनेक बातम्या आहेत साबरमतीतील प्रदूषण सांगणार्‍या. कशावर विश्वास ठेवायचा?
इथली चित्रे तर फारच अस्वस्थ करणारी आहेत. http://economictimes.indiatimes.com/slideshows/nation-world/real-picture...

<<( आणि इतरांनी ६० वर्षाचा हिशोब मात्र विचारायचा नाही. ! साधू ! साधू ! )>>
६० वर्षे भाजपा वाले पार्लमेंटमध्ये बसून वाती वळत होते का? डोळ्यांसमोर घोटाळे घडत होते, तर अडवलं का नाही.
असो, मी ६० वर्षांवाल्या काँग्रेसची समर्थक नाही. त्यामुळे मी त्यांची वकिली करत नाहीये.

<< वीज ही राज्य सरकारने प्रोव्हाईड करायची असते. केंद्राने नाही. त्यासाठी स्टेट लेव्हल वर डिमांड प्लानिंग नावाचे काहीतरी करावे लागते.>> असेल ना. पण राजधानीत इतका गोंधळ चालू आहे तर केंद्र काही करू शकत नाही का? की ज्या राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता आहे तिथेच केंद्र हस्तक्षेप करणार? दिल्लीत सध्या राष्ट्रपती राजवट आहे. आणि तिथले LG आणि श्रीमान जेटली ह्यांचे संबंध व्यक्त करायला हे चित्र पुरेसं बोलकं असावं.
Bpr4v1JCUAAtwDE.jpg large.jpg

<<आँ .. मग मोदीनी जाहिरनाम्यात विजेचा मुद्दा का घेतला?>>

असे पोस्टर्स लावले होते जागोजागी. आपलाच पैसा खर्च करून.

BpwWuzpCEAI72CC.jpg

>>>आणि तिथले LG आणि श्रीमान जेटली ह्यांचे संबंध व्यक्त करायला हे चित्र पुरेसं बोलकं असावं.>>>

तुम्ही आप जॉईन केलं आहे का हो? संबंध व्यक्त करायला हा फोटो Rofl Rofl Rofl

आणि तिथले LG आणि श्रीमान जेटली ह्यांचे संबंध व्यक्त करायला हे चित्र पुरेसं बोलकं असावं.>>> मला हे काहीही समजलेले नाही.... राजकीय शिष्टाचार म्हणून कित्येक विरोधी नेते, समोरासमोर आल्यावर हसून बोलतातच. त्यात एवढे वेगळे काय आहे??

बाकी, नागरिकशास्त्राचे पुस्तक घ्या, आणि राज्य सरकाराची नक्की काय कामे आहेत. केंद्रसरकारची काय कामे आहेत. धोरणे कशी राबवली जतात, योजना कश्या राबवल्या जातात ते एकदा पाहून घ्या. तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर आहे त्यामध्ये.

>>मला हे काहीही समजलेले नाही.... राजकीय शिष्टाचार म्हणून कित्येक विरोधी नेते, समोरासमोर आल्यावर हसून बोलतातच. त्यात एवढे वेगळे काय आहे?? >>>

अनुमोदन नंदिनी. इतकी साधी गोष्ट समजत नाही काही लोकांना म्हणजे कमाल आहे.

Pages