ऑपरेशन सिंदूर आणि भारत-पाक युद्ध घडामोडी

सहमत, हे पहिल्याच दिवशी कबूल करायला पाहिजे होत. पहिल्या दिवशी नको असेल तर १० में नंतर तरी लवकरात लवकर जाहीर रित्या कबूल करायला पाहिजे होत.

https://sports.ndtv.com/ipl-2025/three-indian-armed-forces-chiefs-will-n...

शब्दशः तमाशा करायचा बेत होता.

देशात तमाशा करायला निघालेत, हे क्या चीज है?

https://youtu.be/kRpicrGbBzo?si=PvgtTalKgw5Amho1
सहा लेक्चर सिरिज. जरूर पहा

CDS अनिल चौहान यांनी अजून एका महत्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधलं आहे, ते म्हणजे fake news. ऑपेरेशन सिंदूर दरम्यान फेक news आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा सामना करावा लागल्याच त्यांनी सांगितलं.
अर्थातच फेक news मध्ये आपली चॅनेल्स आणि पाकिस्तानी generels यामध्ये स्पर्धा लागलेली होती.
आपण जर आपल्या चॅनेल्स वर कारवाई केली नाही तर मात्र आपण ह्यातून काहीच शिकलो नाही म्हणता येईल.

भारतताल्या उजव्यांचं नवं टारगेट CDS अनिल चौहान

@AdityaRajKaul
Uncomfortable Questions for the people managing Strategic Communications in Indian National Security Apparatus:

1) Why was CDS asked to give interviews to Bloomberg and Reuters that too in Singapore instead of Indian Media in New Delhi?

2) Why admit to Jet losses in International Media when you are not willing to give a number from beginning of Op Sindoor briefing?

3) Why not talk and focus the narrative about the losses of Jets, Command Control Centres and Airbases on the Pakistan side as success of #OperationSindoor?

4) Who took the call for these interviews and why? What was the motive and urgency?

5) Was CDS not briefed and prepared on what the International Media would obviously ask him?

Pakistan faced heavy losses and defeat in India’s #OperationSindoor, yet their propaganda, backed by China, overshadows India’s narrative. Why hasn’t India’s security establishment grasped the strategic importance of messaging? This is embarrassing and causes irreparable damage.

Abhijit Iyer-Mitra
·
My issue isn’t that it was done, rather how it was done. There was a way to do it& this was not it. The CDS and the High Commissioner to Singapore jumped the gun. This wasn’t their decision to make. Consequences need to follow this kind of indiscipline.

Abhijit Iyer-Mitra
@Iyervval
·
Forget mock drills, they should’ve staged a mock interview first. What is this craze for foreign interviews? Who cleared it

प्लेन डाउन झाल्याचं कबूल केलं हे एक कारण.

"During this op, I found both sides displaying a lot of rationality in their thoughts as well as actions. So why should we assume that in nuclear domain there will be irrationality on someone else's part?" हे दुसरं.

आपलं नुकसान झालेलं नाही असं सांगणं हे कुठलंही सरकार करेलच ना ?
यात चूक काय आहे हे समजत नाही.

आपलं नुकसान झालेलं नाही असं सांगणं हे कुठलंही सरकार करेलच ना ?
यात चूक काय आहे हे समजत नाही.>>> माझ्यामते आजच्या काळात य
युद्धात कुणाचे किती नुकसान झाले हे फार काळ लपून राहू शकत नाही, तेव्हा डिप्लोमॅटीकली खरी माहिती सांगूनही नरेटीव आणि ऑप्टिक्स आपल्या फेवर मधे राहीले असते याप्रकारे माहीतचे सादरीकरण करायला हवे होते....आधिच आपल्या मिडीयाने आपली फजिती उडवलेली होतीच.

युद्धात नुकसान होणे अपरिहार्य आहे हे सर्वांनाच समजते. नुकसान झालेच नाही हे सांगणे आणि झालेले नुकसान कमी करुन सांगणे यांत फरक आहे.

देशासाठी लढतांना एखाद्याने सर्वस्वाचा त्याग केला आहे अशा घटनांत त्यांचा त्याग/ बलिदान नाकारण्याचे काम कुठलेही विचारी सरकार करणार नाही. राफेल विमाने पायलट विरहित नाही आहेत. या संदर्भात CNN , फ्रेन्च तसेच ब्रिटिश मिडिआने अगोदरच बातम्या दिल्या आहेत , CDS यांनी काही नवे जाहिर केले नाही.

चार अतिरेक्यांना पकडण्याला आणि त्यांना कडक शिक्षा देण्याला प्राधान्य मिळायला हवे होते. पण भारताने पाकला अद्दल घडविण्याला प्राधान्य दिले. थेट युद्ध पुकारले आणि कोणताही भरिव उद्देश साध्य न होताच ट्रम्पच्या पुढाकारामुळे युद्ध थांबवावे लागले.

अतिरेक्यांना पकडणे हा उद्देश कधीच नसावा. मोदी सरकार वर प्रश्न उपस्थित व्हायला लागल्यावर काहीतरी भव्य दिव्य करणे क्रमप्राप्त होतेच. त्यात पुन्हा बिहारमध्ये निवडणुकांचा कार्यक्रम लावलेला. तात्या आपल्याला पाठिंबा देईल ही भाबडी आशाही होतीच.

बांसुरी स्वराज यांनी सिएरा लोन मध्ये हिंदीतून वीरश्रीपूर्ण भाषण केले.

https://x.com/maria_avdv/status/1929160619741118671

आधुनिक ट्रोजन हॉर्स.... THIS IS LEGENDARY!!

माझ्या 'त्या' विधानात तथ्य आहे हे सिद्ध करण्याचे काही लोकांनी ठरवले असावे.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखाजी शर्माजी यांनी डिनर मध्ये सुरेल गाणे गायले !

राष्ट्रिय महिला आयोगाच्या सध्याच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर आहेत. रेखा शर्मा यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ ऑगस्ट २०२४ मधे संपला, त्या आता राज्यसभेच्या खासदार आहेत.

सीतामाई हनुमंताकडे पुरावा मागू शकतात.
श्रीराम सीतेकडे पुरावा मागू शकतात.

पण मोदीकडे पुरावा मागणारे देशद्रोही अस्तात. :facepalm:

विकु, तुमचं बरोबर आहे. रेखा शर्मा व्हॉट्स अ‍ॅप आँटीजच्या जागतिक संघटनेच्या तहहयात अध्यक्षा आहेत. त्यांना एकटं वाटू नये म्हणून शशी थरूरनीही गाणं म्हटलं.

मोदी शहा नशीबवान आहेत. नको त्या वेळी हुरळून जाणारा विरोधी पक्ष लाभणं ही साधी गोष्ट नाही. राहूल गांधी आणि उद्धव ठाकरेंचा अपवाद वगळता हाराकिरी करणारा विरोधी पक्ष ही मोदी शहांची मोठी जमेची बाजू आहे.
असदुद्दीन ओवेसींची मजबूरी आपण समजू शकतो. मुसलमान आहे म्हणून गेला नाही असा आरोप झाला असता पण शशी थरूर, सुप्रिया सुळे, कनिमोळी यांची कोणती अशी मजबूरी होती जे मोदींनी बोलावताच हुरळून जाऊन बॅगा भरून ते तयार झाले?
भारताचं प्रतिनिधीमंडळ अमेरिका, चीन, रशिया अशा देशांमध्ये जाऊन भारताची त्यांच्या खासदारांसमोर बाजू मांडणार असं कोणी म्हणालं तर ते आपण समजू शकतो. ती एक आवश्यक बाब म्हणून समजूच शकतो पण पनामा, गयाना, काॅन्गो या भारताच्या एक दशांश देखील नसलेल्या निष्पाप देशातल्या निष्पाप बुद्धीवादी लोकांना 'भारताचीच बाजू बरोबर' हे सांगून नेमकं काय साधलं जातंय? काय फायदा आहे त्यात भारताला?
मोदींच्या सापळ्यात विरोधी पक्ष इतका फसेल असं खुद्द मोदींनाही कधी वाटलं नसेल इतके हे फसले आहेत.
विरोधी पक्षाला टूरवर पाठवून मोदींनी सगळे प्रश्न यशस्वीरित्या टाळले. अतिरेकी कुठून आले, कुठे गेले, तिसऱ्याच देशानं युद्ध का थांबवलं? सैन्य जिंकत असतांना एका आदेशावर युद्ध थांबवण्यात एका उद्योगपतीची तिकडे होऊ घातलेली संभाव्य अटक हीच सरकारची मजबूरी होती का? आपले सैनिक प्राणपणानं लढत असतांना त्यांना सरकारनं का थांबवलं? पाक व्याप्त काश्मिर घेण्याची संधी का घालवली? युद्धबंदीच्या वाटाघाटीत किमान हाफीज सईद सारखे चार दहशतवादी मागता आले नसते का? किमान कुलभूषण जाधव यांच्यासारखे आपले भारतीय पाकिस्तानकडून सोडवून घेता आले नसते का? हे प्रश्न विरोधी पक्षाच्या हुरळून जाऊन केलेल्या पर्यटनात दफन होऊन गेले.
'आम्हाला बाहेर देशात देशप्रेमाच्या नावावर पाठवून तुम्ही मात्र सर्वत्र पुष्पवृष्टी करून घेऊन स्व-प्रेम आणि पक्षप्रेम साधून का घेत आहात'? असा प्रश्न मोदींना विचारण्याची धमक पर्यटन करणाऱ्या विरोधी पक्षीय खासदारांकडे आहे का?
प्रिय विरोधी पक्ष खासदारांनो, पनामा, गयाना, काॅन्गोत जाऊन बसण्याची आणि तिथल्या निष्पाप निरर्थक समुदायांना ॲड्रेस करून फोटो काढण्याची ही वेळ नाही. त्यातून काहीच साधणार नाही.
ही वेळ देशात पाय रोवून सरकारला प्रश्न विचारण्याची आहे. पहलगाममध्ये अतिरेकी कुठून आले? कुठे परत गेले? कोण होते ते ज्यांनी आमचे सव्वीस निष्पाप पर्यटक मारले? युद्ध सुरूच केलं होतं तर थांबवलं कोणत्या कारणासाठी? अमेरिकेचं ऐकलं नसतं तर कोण फसलं असतं? आम्ही भारताचे सर्वसामान्य लोक की तुमचा आवडता उद्योगपती? आपलं किती नुकसान झालं? सरकार विरोधी पक्षाला विश्वासात घेऊन ते का सांगत नाहीत? सर्वपक्षीय बैठकीला न येता मोदी बिहारात प्रचाराला जातात मग आत्ताच सर्वपक्षीयांची बाहेर जाण्यासाठी गरज का पडली? युद्धात एकही मित्रदेश आपल्या बाजूनं उभा रहात नसेल तर इतक्या मिठ्या देशविदेशात मारल्या त्या कशासाठी? भारताचे मित्र म्हणावेत असे किती देश आता शिल्लक राहिले आहेत? सरकार संसदेचं अधिवेशन घेऊन लोकांना जे काही असेल ते पारदर्शकपणे सांगत का नाही? हे ते महत्वाचे प्रश्न जे तुम्ही संसदेत आणि रस्त्यावर उतरून विचारायला हवेत.
सरकारला धारेवर धरण्याऐवजी गुडबुक मध्ये राहून करियर वाढवायची संधी म्हणून तुम्ही याकडे पहात असाल तर लोकांनी तुम्हाला विरोधी पक्ष म्हणून तरी का निवडून द्यावं? प्रश्नच न विचारणारा विरोधी पक्ष काय कामाचा?
मृत पर्यटक, शहीद सैनिक यांच्या परिवारांना भेटली का ही सात प्रतिनिधीमंडळं? सरकारकडून ब्रिफींग झालं की ब्रिफींग शिवायच बॅगा भरल्या घाईघाईत? सैन्यदल प्रमुख सिंगापूरमधून विमानं पाडल्याचं अप्रत्यक्ष सूचन करतात, प्रतिनिधीमंडळाला सरकारनं याबाबत काही माहिती दिलीय का?
देशप्रेम म्हणजे सरकारप्रेम नव्हे. सरकार चुकत असेल तर सरकारला ते कठोरपणे सांगणे म्हणजे देशप्रेम.
जाता जाता: पंतप्रधानांनी सैनिकांच्या परिवारांकडून स्वतःवर पुष्पवृष्टी करून घेणं ही भारतीयांसाठी पंतप्रधानपदाच्या इतिहासातली सर्वात गंभीर घटना आहे.

- विश्वंभर चौधरी

विश्वंभर चौधरी यांनी अगदी नेमकेपणे मांडले आहे !
( 'पाठिंबा देतो पण गाणे आवरा' असे ते देश म्हणतील असा शर्माजी व थरुरजी यांचा कुटील डाव असावा! )

२७ मे २०२५ Indian all-party delegation concludes visit to Kuwait, highlights united stand against terrorism

२८ मे २०२५ Islamabad says Kuwait has lifted 19-year visa ban on Pakistanis

पण पनामा, गयाना, काॅन्गो या भारताच्या एक दशांश देखील नसलेल्या निष्पाप देशातल्या निष्पाप बुद्धीवादी लोकांना 'भारताचीच बाजू बरोबर' हे सांगून नेमकं काय साधलं जातंय? काय फायदा आहे त्यात भारताला?
>>>
विश्वंभर चौधरींना कदाचित माहीती नसेल पण २०२६ साठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीवर असणाऱ्या ५ नॉन पर्मनंट मेम्बर्सपैकी एक पनामा आहे. २०२५ च्या याच समितीवर गयाना नॉन पर्मनंट मेम्बर आहे ज्याची मुदत डिसेंबर २०२५ मध्ये संपते. रिपब्लिक ऑफ काँगोचे निवड याच समितीवर २ वर्षांसाठी झाली असून त्यांचा कार्यकाळ २०२६ मध्ये सुरु होऊन २०२७ च्या अखेरीस समाप्त होईल.
https://news.un.org/en/story/2025/06/1163971

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने पाकिस्तानला दहशतवादी विरोधी समितीचे उपाध्यक्षपद देऊन काय साध्य केलं आहे हे त्यांनाच ठाऊक. पण याचा अर्थ आपण सुरक्षा समितीच्या सदस्यांपुढे आपली भूमिका ठेवू नये असे नाही.

हे खासदार ज्यांना भेटले त्यात डिसिजन मेकर्स किती होते?

माझेमन, माहितीबद्दल धन्यवाद. बाकीच्या प्रश्नांची उत्तरे देखिल असावीत असे वाटते, ती येऊ द्यात

https://threadreaderapp.com/thread/1930581916475854898.html

In a major diplomatic shift, Pakistan secures key leadership positions at the UN, while India faces growing isolation on the global stage.

Here's a breakdown of what's unfolding on the international front.

Pakistan has been appointed to pivotal roles in UN Security Council subsidiary bodies:
Chair of the Taliban Sanctions Committee (Res. 1988)
Vice Chair of the Counter-Terrorism Committee (Res. 1373)
Co-Chair of two informal working groups (Sanctions & Documentation

These appointments mark clear recognition of Pakistan’s active engagement at the #UN, particularly in the counter-terrorism domain.
This comes amidst rising tensions in the region, following India's unsubstantiated accusations regarding #Pahalgam.

What makes Pakistan's rise even more strategic is the timing. Key international financial institutions have aligned support in quick succession:
IMF: $1B on May 9
ADB: $800M on June 3
World Bank: $40B package under discussion

This financial confidence follows #OperationSindoor, signaling that the West and global lenders now see Pakistan as a stabilizing force in a volatile region.

Meanwhile, India’s aggressive posture backfired. Accusations against #Pakistan were unsupported by evidence, and no major nation backed India unconditionally. In contrast, #China, #Turkey, and #Azerbaijan stood firmly with Pakistan.

India’s foreign policy appears directionless. #PMModi's recent globe-trotting is increasingly seen as symbolic rather than strategic. His foreign visits resembled lavish NRI rallies more than meaningful diplomacy.

Recent #G7kicksModi underline that India, once courted is now left out entirely.
This diplomatic snub reflects growing skepticism over India's alignment, Modi's Policies, and lack of tangible contributions to global security debates.

India’s recent 7-group foreign delegations resembled luxury taxpayer-funded junkets. No bilateral breakthroughs, no clear win, just:
One formality speech in front of ANI mic
Modi, Modi in front of NRIs
Sight seeing, shopping, Singing
Dinner party with Ambassadors

Diplomacy is more than speeches and photo ops. #Pakistan’s quiet but strategic diplomacy has delivered, financial, institutional, and geopolitical gains. while #India’s performative outreach has yielded little more than headlines.

This isn’t just a PR win for #Islamabad. It is a geostrategic correction, where countries are rewarding substantive engagement over spectacle, and measured statecraft over populist diplomacy.

या बाई प्रो पाकिस्तान आणि अँटी ईंडिया असू शकतील ; पण त्यांनी मांडलेले मुद्दे वास्तवाला धरून नाहीत का?

विश्वंभर चौधरी यांच्या पोस्टमध्ये पहलगाममध्ये अतिरेकी कुठून आले? कुठे परत गेले? कोण होते ते ज्यांनी आमचे २६ निष्पाप पर्यटक मारले? हे सोडल तर बाकी काहीही नाही.

आपण सामाजिक कार्यकर्ते आहोत आणि आपल्याला केवळ विरोध करायचाच आहे म्हणून मुद्दाम ओढूनताणून हे लिहिलं गेलं आहे.

शशी थरूर, सुप्रिया सुळे आणि कनिमोळी यांच्यावर बॅगा भरून तयार राहिल्याचा आरोप केला आहे, तर राहुल गांधी आणि उद्धव ठाकरे हे हरागिरी करणारे नाहीत असं लिहिलंय. पण ठाकरे यांच्या पक्षातील प्रियंका चतुर्वेदी या शिष्टमंडळात आहेत, हे ते विसरले. काँग्रेसचे आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, अमर सिंह आणि सलमान खुर्शीद हेही त्या शिष्टमंडळाचा भाग आहेत.

पनामा, गयाना, काँगो या भारताच्या एक दशांश देखील नसलेल्या निष्पाप देशातल्या निष्पाप बुद्धीवादी लोकांना 'भारताचीच बाजू बरोबर' हे सांगून नेमकं काय साधलं जातंय?
हा आरोप तर अतिशय हास्यास्पद आहे. उलट शक्य तितक्या जास्त देशांना भेटी दिल्या पाहिजेत. पाकिस्तान हा दहशतवादी देश आहे, हे शक्य तेवढ्या पातळीवर पोहोचवणं आवश्यक आहे. लहान देशही गरज पडल्यास उपयोगी पडू शकतात. भेट दिल्याने काहीच नुकसान होत नाही.

विरोधी पक्षाला टूरवर पाठवून मोदींनी सगळे प्रश्न यशस्वीरित्या टाळले.
मोदींनी विरोधी पक्षाचं शिष्टमंडळात समावेश करणं हे योग्यच होतं. ते केलं नसतं, तर मोदींनी सर्व पक्षांना सामाविष्ट का केलं नाही, असं विचारून टीका झाली असती. सगळ्यांनी एकत्र जाऊन जगासमोर भारत एकसंघ आहे असं चित्र उभा करता आलं असतं. इंदिरा गांधींनी अटल बिहारींना पाठवलं होतं, हे उदाहरण दिलं गेलं असतं. आणि पुढे शाहबाज शरीफ यांचं उदाहरण देत मोदींमध्ये ती परिपक्वता नाही, असंही म्हणून मोदी द्वेष बाहेर काढला असता.

आपले सैनिक प्राणपणानं लढत असतांना त्यांना सरकारनं का थांबवलं?
कदाचित त्यांनी थरूर आणि CDS यांच्या पत्रकार परिषदां नीट बघितल्या असं वाटत नाही. आपण चकमकी का थांबवल्या, हे स्पष्ट सांगितलेलं आहे.

पाकव्याप्त काश्मीर घेण्याची संधी का घालवली?
सरकारने पाकव्याप्त काश्मीर घेण्याचा प्रयत्न करूच नये. निवडणूक भाषणापुरता हा मुद्दा ठीक आहे किंवा पाकिस्तानवर दबाव आणण्यापुरता वापरणं योग्य आहे. पण प्रत्यक्षात तो निर्णय व्यवहार्य नाही.

युद्धबंदीच्या वाटाघाटीत किमान हाफीज सईद सारखे चार दहशतवादी मागता आले नसते का?
खरंच विचारायचं झालं, तर नक्की युद्ध कुठे सुरू होतं? समजा, चकमकी थांबवत असताना आपण अशी अट घातली असती आणि पाकिस्तानने नकार दिला असता, तर आपण काय केलं असतं? युद्धाशिवाय पर्याय राहिला नसता. थोडासा तरी मोदीद्वेष बाजूला ठेवून विचार केला, तर लक्षात येईल की युद्ध टाळणं योग्यच होतं. उलट युद्ध झालं असतं, तर हेच परत मोदींना दोष देत बसले असते.

प्रश्न विरोधी पक्षाच्या हुरळून जाऊन केलेल्या पर्यटनात दफन होऊन गेले
सुरवातीला त्यांनी उद्धव ठाकरे आणि गांधी यांची प्रशंसा करत केली. मग त्यांच्या पक्षातील लोक जर त्या दौऱ्यावर गेले असतील, तर दोष कुणाचा?

मोदी-शहा नशिबवान आहेत. नको त्या वेळी हुरळून जाणारा विरोधी पक्ष लाभणं ही साधी गोष्ट नाही.
भारतात कोणताही विरोधी पक्ष बहुतांश वेळा डोळे बंद करून विरोध करत आलेला आहे. त्या तुलनेत यावेळी काँग्रेसने संयम दाखवला. राफेलसंबंधी प्रश्न विचारणे योग्यच आहे. पण "नरेंद्र सरेंडर" सारखा मुद्दा उपस्थित करणं लोकांना अजिबात पचत अवघड आहे, कारण वस्तुस्थिती त्याच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे.

मोदी-शहा एका बाबतीत मात्र खरोखरच नशिबवान आहेत — ती म्हणजे विश्वंभर चौधरीसारखे अतिरेकी मोदीविरोधक आहेत. कारण जितक्या वेळा हे असे नको त्या वेळी, कारण नसताना मोदींवर टीका करतील तितक्या वेळा सामान्य आणि निपक्षपाती लोक मोदींकडे अधिक झुकले जातील.

विश्वंभर चौधरींना कदाचित माहीती नसेल पण २०२६ साठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीवर असणाऱ्या ५ नॉन पर्मनंट मेम्बर्सपैकी एक पनामा आहे. २०२५ च्या याच समितीवर गयाना नॉन पर्मनंट मेम्बर आहे ज्याची मुदत डिसेंबर २०२५ मध्ये संपते. रिपब्लिक ऑफ काँगोचे निवड याच समितीवर २ वर्षांसाठी झाली असून त्यांचा कार्यकाळ २०२६ मध्ये सुरु होऊन २०२७ च्या अखेरीस समाप्त होईल.>>> जर आपण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेची कार्यपद्धती समजून घेतली तर नॉन पर्मनंट मेंबर्सना पटवून आपल्याकडे वळवून घेणे हे मोठ्या क्रायसिसच्या वेळी किती निरुपयोगी आहे ते सहज समजून येईल. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पंधरा पैकी पाच कायम सदस्य आहेत नी त्या पैकी एकाने जरी व्हेटो वापरला तर कोणत्याही प्रस्तावावरील इतर १४ मते बाद ठरतात. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा ५ कायम सदस्यांपैकी कुणा एकाचेही हितसंबंध कोणत्याही जागतीक क्रायसिस मधे गुंतलेले असतात तेव्हा तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघ लकवा झाल्याप्रमाणे हतबल दिसतो. मग तिथे वास्तवात काही ठोस हाती लागण्याऐवजी कोरड्या सहानुभूती आणि बडबडीशिवाय हाती काहीच लागत नाही, याची अनेक उदाहरणे आहेत. सुरक्षा समितीच्या कायम सदस्यांव्यतिरीक्त इतर देशांना बहाल करण्यात येत असलेलं दोन वर्षांचे तात्पुरते सदस्यत्व हे स्मोकस्क्रीन शिवाय ईतर काही नाही. जोवर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेवर चीनचे कायम सदस्यत्व आहे,तोवर आपण कितीही शेपट्या आपटल्या तरी पाकिस्तानचे काही एक वाकडं करु शकत नाही, हे काळ्या दगडावरच्या रेघेसारखं वास्तव भारताच्या राज्यकर्त्यांनाही चांगलेच माहीत आहे. आता जे काही चालले आहे तो नरेटीव्ह आणि ऑप्टिक्स सेट करायचा भाग असू शकतो पण त्यातही माझ्यामते यासर्वांचा परिणाम देशांतर्गत फिलगुड परिस्थिती निर्माण होण्याखेरीज ईतर कही हाती लगण्यात होईल असे वाटत नाही.

पुराव्याबद्दल शशी थरूर
https://x.com/AdityaRajKaul/status/1930647673230823515

मिशनबद्दल शशी थरूर
https://x.com/MeghUpdates/status/1930663910933168319
मला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तर मी शोधत राहीन. मिळाली आणि पटली तर शेअर करेन.

रिबेका स्मिथ बाईंच्या लेखाबद्दल मी एवढेच म्हणेन की पाकिस्तानची निर्मितीच भारत सोडावा लागल्यामुळे भारतीय उपखंडात आपल्या हातातले बाहुले पाहिजे म्हणून झाली. भलेही त्याचे एक्झिक्यूशन धार्मिक रंग देऊन झाले. त्यांच्या स्ट्रॅटेजिक डिप्लोमसीपेक्षा सध्या भारताविरुद्ध (पूर्वी रशिया आणि अफगाणिस्तानविरुद्ध) त्यांची न्यूसन्स व्हॅल्यू, त्यांचे नकाशावरील स्थान व चीन/इराणवर नजर ठेवण्यासाठी लागणारे लष्करी तळ हेच पाकिस्तानच्या जागतिक स्टेजवरील ताज्या प्रमोशनचे कारण आहे. पाकिस्तानच्याच संरक्षण मंत्र्यांनी टीव्हीवर कबूल केल्याप्रमाणे पाकिस्तानने इतर देशांसाठी मर्सिनरी म्हणून काम केलेले आहे.

ज्या देशात एका लोकप्रिय माजी पंतप्रधानाला त्या देशाची फौज तुरुंगात टाकते, ज्या देशातला एक मोठा प्रांत केंद्रीय सरकार आणि फौजेविरुद्ध हातात शस्त्र घेऊन रस्त्यावर उतरला आहे व जिथे दुसऱ्या प्रांतातल्या काही शहरांचे नियंत्रण फौज गमावून बसली आहे त्याला उपखंडातील स्टॅबिलायझिंग फोर्स म्हणणे यासारखा दुसरा विनोद नसेल.

विश्वंभर चौधरींच्या पोस्टमधल्या या प्रश्नांची उत्तरे आलीत का? ही वेळ देशात पाय रोवून सरकारला प्रश्न विचारण्याची आहे. पहलगाममध्ये अतिरेकी कुठून आले? कुठे परत गेले? कोण होते ते ज्यांनी आमचे सव्वीस निष्पाप पर्यटक मारले? युद्ध सुरूच केलं होतं तर थांबवलं कोणत्या कारणासाठी? अमेरिकेचं ऐकलं नसतं तर कोण फसलं असतं? आम्ही भारताचे सर्वसामान्य लोक की तुमचा आवडता उद्योगपती? आपलं किती नुकसान झालं? सरकार विरोधी पक्षाला विश्वासात घेऊन ते का सांगत नाहीत? सर्वपक्षीय बैठकीला न येता मोदी बिहारात प्रचाराला जातात मग आत्ताच सर्वपक्षीयांची बाहेर जाण्यासाठी गरज का पडली? युद्धात एकही मित्रदेश आपल्या बाजूनं उभा रहात नसेल तर इतक्या मिठ्या देशविदेशात मारल्या त्या कशासाठी? भारताचे मित्र म्हणावेत असे किती देश आता शिल्लक राहिले आहेत? सरकार संसदेचं अधिवेशन घेऊन लोकांना जे काही असेल ते पारदर्शकपणे सांगत का नाही? हे ते महत्वाचे प्रश्न जे तुम्ही संसदेत आणि रस्त्यावर उतरून विचारायला हवेत.

<विरोधी पक्षाला टूरवर पाठवून मोदींनी सगळे प्रश्न यशस्वीरित्या टाळले.
मोदींनी विरोधी पक्षाचं शिष्टमंडळात समावेश करणं हे योग्यच होतं. >

मुद्दा प्रश्न टाळण्याचा आहे.

चौधरींनी मोदींपेक्षा विरोधी पक्षांच्या त्या खासदारांवर टीका केली आहे. आता या प्रश्नी आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर आम्ही एक आहोत, हे दाखवणं भाग आगे, त्यामुळे शिष्टमंडळांत सहभागी व्हायला पर्याय नव्हता.
पण देशात जे प्रश्न मोदींना विचारायचे ते कायम राहतातच. देशात त्यावर रान उठवलंच पाहिजे.

शिष्टमंडळं फोटो ऑपे पेक्षा अधिक काही नाहीत, हे निशिकांत दुबेंच्या तिथल्या आणि इथल्या वक्तव्यांवरून कळतंच आहे.

आताच अमेरिकेत गेलेलं शिष्टमंडळ व्हान्सना भेटलं आहे. हाही फोटो ऑप. ट्रंप आणि मंडळी इतके दिवस वॉर रुकवा दिया म्हणून ढोल पिटताहेत, त्याबद्दल काही बोलले असतील का?

<त्याला उपखंडातील स्टॅबिलायझिंग फोर्स म्हणणे यासारखा दुसरा विनोद नसेल.> अशा देशाला दहशतवाद विरोधी आणि तालिबान संबंधी समित्यांच्या प्रमुखपदी नेमणारेही विनोद करताहेत का?

मोदींच्या ११ वर्षांतल्या गळाभेटींचं फलित काय हा प्रश्न विचारायला यापेक्षा योग्य वेळ कोणती?

<पाकिस्तानने इतर देशांसाठी मर्सिनरी म्हणून काम केलेले आहे.> इतर देश म्हणजे अमेरिका आणि वेस्ट. त्यांना याबद्दल को णी ही विचारू धजणार नाही. पाकिस्तानला बोलून काय उपयोग?

मला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तर मी शोधत राहीन. मिळाली आणि पटली तर शेअर करेन.