निवडणूक रोखे योजना: असंवैधानिक, अपारदर्शी

Submitted by उदय on 26 February, 2024 - 01:16

गेल्या आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. २०१७ मधे जाहिर झालेली आणि पुढे २०१८ मधे प्रत्यक्षांत आणलेली "निवडणूक रोखे योजना “ ( Electoral Bond Scheme EBC) घटनाबाह्य (unconstitutional, arbitrary, and violative of article 14) ठरवून रद्द केली. भाषण स्वातांत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसेच माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रांत म्हटले आहे.

निवडणूक रोखे State Bank of India (SBI) माध्यमातून विकले जात होते.
https://retail.onlinesbi.sbi/documents/Operating_Guidelines_for_Donors.pdf
रोख्यांचे मुल्य १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख, १ कोटी रुपये आणि त्यांच्या पटीमधे विकत मिळायचे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला/ समूहाला /कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेता येत होती. रोखे किती विकत घ्यायचे याला मर्यादा नव्हती. रोखे विकत घेतल्यावर, आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांना मदत म्हणून देणगी दिल्या जायच्या. रोखे वटविण्यासाठी राजकीय पक्षांना १५ दिवसांची मुदत होती. निवडणूक रोखे विकत घेणार्‍याचे नाव रोख्यांवर कुठेही नसायचे, त्यामुळे देणागिदाराचे नाव गोपनीय रहायची सोय होती अपवाद SBI (आणि म्हणून केंद्रातले सरकार).

२०१७ मधे निवडणूक रोखे योजनेला निवडणूक आयोगाने तसेच रिझर्व बँकेने तिव्र आक्षेप घेतला होता. त्या संबंधातले पत्रे उपलब्द आहेत. नंतर विरोध मावळला किंवा तो मोडून काढला गेला आणि लोकशाहीस बाधक, अपारदर्शी, पक्षपाती योजना आहे तशी पुढे रेटली गेली. निवडणूकीत वापरला जाणारा काळा पैसा उघडा करणे, आणि राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांमधे पारदर्शकता आणणे मुख्य उद्देश होता (म्हणे). पण हे करतांना कुठेही रोखे खरेदी करणार्‍याचे आणि संबंधित लाभार्थी पक्षाबद्दल माहिती / आकडेवारी सार्वजनीक स्वरुपांत उपल्ब्द नव्हती.

निवडणूक रोखे प्रकर हा “unconstitutional and arbitrary” आहे असा स्पष्ट उल्लेख निकालपत्रात करतांना त्याला quid pro quo ( "something that is given to a person in return for something they have done" - केंब्रिज शब्दकोशातला अर्थ) असे पण संबोधले आहे. निकाल पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्द आहे.
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/27935/27935_2017_1_1501_50573_...

योजना किती पक्षपाती आहे आणि योजनेचा एकाच पक्षाला ( सत्ताधारी भाजपाला ) किती फायदा झाला याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. आजपर्यंत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे विकल्या गेले आहेत, पैकी भाजपाला ६५६६ कोटी रुपये तर काँग्रेसला ११२३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
EBS_Donations_26Feb2024.png

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामधे पुढील आदेश आहेत (अ) SBI ला निवडणूक आयोगाकडे रोख्यासंदर्भातली माहिती (रोखे विकत घेतल्याची तारिख, किती रकमेचा, विकत घेणार्‍याचे , लाभार्थी पक्षाचे नांव , किती रक्कम, तारिख) उघड करण्यासंबंधात आदेश आहेत. यासाठी ६ मार्च, २०२४ मुदत आहे.
(ब) निवडणूक आयोगाने वरिल मिळालेली माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर १३ मार्च २०२४ पर्यंत प्रकाशीत करावी.

लोकशाहीमधे मुक्त आणि निष्पक्ष ( free and fair ) निवडणूकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, नव्हे तोच लोकशाहीचा गाभा आहे. सर्व पक्षांना समान संधी मिळायला हवी तरच कष्टाने मिळविलेली लोकशाही टिकेल, बळकट बनेल.

विषय: 
राजकारण
शब्दखुणा: 
निवडणूक रोखे
Electoral Bond Scheme
Groups audience: 
राजकारण - भारतात
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

काहीच गुन्हा न केलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया, IPS अधिकारी संजिव भट असे अनेक निरपराधी कुठलाही गुन्हा सिद्ध झालेला नसतांनाही तुरुंगात सडत आहेत.

जबरदस्त जोक ! कोर्टाला का नै जाब विचारता तुम्ही !

Submitted by जुनैद मियां on 11 March, 2024 - 07:04

कडेलोटाची स्थिती येत नाही, तोवर जाग येणार नाही.
कडेलोटाची स्थिती आली कोणाला जाग येणार वैगेरे सगळ्या अफवा आहेत. ह्या देशात कोणालाच कधीही जाग आलेली नाहीय.
जर हिंदुना चुकुन जाग आलीच मग कठीण आहे.

Submitted by जुनैद मियां on 11 March, 2024 - 08:04

वाक्य बोल्ड करण्याच्या सवयीवरून ओळख पटतेय किंवा ती पटवण्यासाठी वाक्ये बोल्ड केली जात आहेत.

Submitted by भरत. on 11 March, 2024 - 08:08

@ उदय, @ अवल : पण आता जी माहिती SBI कडुन मिळेल (आशा करुया मिळेल) - देणगीदारांची नावे आणि त्यांनी किती देणगी दिली यातुन काही विशेष साध्य होईल का? कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळाली याची माहिती तर लेखात दिलीच आहे, ती आता अद्ययावत असेल एवढेच. देणगीदारांनी कोणत्या पक्षाला देणगी दिली ही माहिती तर गुलदस्त्यातच रहाणार आहे ना?
फार तर देणगीदारांची नावे उघड झाल्यावर त्यात शेल कंपन्या, ५०% पेक्षा अधिक परदेशी गुंतवणुक असणार्‍या कंपन्यांकडुन किती देणगी आली हे कळेल. ती कोणत्या पक्षाला गेली हे कळणारच नाही. त्यातुन आरोप प्रत्त्यारोप करायला वाव.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 11 March, 2024 - 08:22

रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह, इतर काही पत्रकार म्हणताहेत आम्ही दोन्ही याद्यांतून संबंध शोधायचा प्रयत्न करू.
जर दोन्ही याद्या तारीखवार दिल्या तर ते शक्य आहे. म्हणजे निवडणूक रोखे टप्प्या टप्प्यांत विकले गेले आणि राजकीय पक्षाने ते १५ दिवसांत वटवायचे होते. त्यामुळे काही संगती दिसेल.

पण फार कमी कंपन्यांनी रोखे सरळ स्वतःच्या नावे घेतले असतील, अशीही एक शक्यता आहे. ट्रस्ट्सच्या नावे घेतले असतील. मग शोध पत्रकारांना आणखी काम आणि खाऊ मिळेल.

Submitted by भरत. on 11 March, 2024 - 08:26

जर दोन्ही याद्या तारीखवार दिल्या तर ते शक्य आहे. म्हणजे निवडणूक रोखे टप्प्या टप्प्यांत विकले गेले आणि राजकीय पक्षाने ते १५ दिवसांत वटवायचे होते. त्यामुळे काही संगती दिसेल.>> हं. तारीखवार याद्यांचा विचार नव्हता केला. तशा याद्या दिल्यातर मोठ्या देणगींबाबत नक्कीच बर्‍यापैकी संगती दिसेल, काही बाबतीत अगदीच स्पष्ट असेल.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 11 March, 2024 - 08:48

मानव, हो आता फार काही साध्य होईल असं नाही वाटत आहे. फक्त मोठे देणगीदार तरी नक्की उघड होतील. आणि फार आशावाद ताणून जर बीजेपी व्यतिरिक्त सरकार आलं तर भावी काळात या देणगीदारांची इडीकडून तपासणी होऊ शकेल..मान्य आहे हा भयंकर आशावाद आहे...
दुसरं त्याहून महत्वाचं की अजून न्यायालय महत्वाचं आहे, वेळ आलीच तर ( येऊ नये पण) तर किमान न्यायालय काही करेल अशी धुगधुगी आत कुठेतरी जिवंत राहिल. या इतकुशा आधारावर काढूत पाच वर्ष...

Submitted by अवल on 11 March, 2024 - 09:07

SBI आणि आयोगाला कशा पद्धतीने याद्या प्रदर्शित करायला सांगण्यात येते त्यावर बरच काही अवलांबून आहे. येत्या निवडणुकीत तरी हा मुद्दा काढता येऊ नये अशी व्यवस्था केली जाईल. तो सर्वरच नष्ट झाला तर काय करणार?

Submitted by भ्रमर on 11 March, 2024 - 09:42

एस बी आय ने तर दिलेलं दिसतय.
पण आता निवडणूक आयोग म्हणेल आमच्याकडे मनुष्यबळ कमी आहे, एकच आयुक्त. 15 पर्यंत आम्ही नाही पब्लिक डोमेनवर टाकू शकत नाही . मज्जानु लाईफ

Submitted by अवल on 12 March, 2024 - 11:13

<< आर्टिकल 143 पुढे आणताहेत आता. अजून डिले करायला >>

------ राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेण्यासंबंधात आर्टिकल १४३ आहे. १५ फेब्रुवारीचे निकालपत्र सुस्पष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठानं यावर एकमताने निर्णय घेतलेला आहे. राष्ट्रपतींच्या प्रश्नाचे स्वरुप काय असेल ? कुठल्या प्रश्नावर सल्ला हवा असेल ?

रोख्यांबाबतची माहिती प्रसारित झाल्याने कुठल्याही कायद्याचा भंग होत नाही. माहिती उघड न करुन कुठले सार्वजनिक हित साधणार आहोत?

दिरंगाई करणे, चालढकल करणे, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण वेळ वाया घालविणे हे सहज साध्य होईल.

या निमीत्ताने तरी घटना वाचावी असे अनेकांना वाटत असेल.
https://legislative.gov.in/constitution-of-india/

" 143. Power of President to consult Supreme Court.—(1) If at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen, or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that Court for consideration and the Court may, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.
(2) The President may, notwithstanding anything in 2*** the proviso to article 131, refer a dispute of the kind mentioned in the 3[said proviso] to the Supreme Court for opinion and the Supreme Court shall, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon. "

Submitted by उदय on 12 March, 2024 - 20:35

<< पण आता निवडणूक आयोग म्हणेल आमच्याकडे मनुष्यबळ कमी आहे, एकच आयुक्त. 15 पर्यंत आम्ही नाही पब्लिक डोमेनवर टाकू शकत नाही >>

----- सुयोग्य वेळ साधून त्यांनी पण स्वेच्छानिवृत्ती स्विकारली तर? Happy मन चिंती ते वैरी न चिंती.

Submitted by उदय on 12 March, 2024 - 20:41

Supreme Court Bar Association clarifies that it has not authorised SCBA President Adish Aggarwala to write to the President of India to not enforce the #ElectoralBonds verdict.

SCBA condemns his letter saying it’s an attempt to undermine the authority of the #SupremeCourt.

Submitted by भरत. on 12 March, 2024 - 22:00

<< President of India to not enforce the #ElectoralBonds verdict >>
------ Sad सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णया बद्दल राष्ट्रपती काय करणार आहेत? न्यायाधिशांनी निर्णय एकमताने घेतलेला आहे.

संसदेचे काम कायदे करण्याचे आहे. नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा येत असणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालय रद्द करु शकतो. त्यावरही उपाय आहेत. न्यायव्यावस्था स्वातंत्र आहे. येथे seperation of power चा मुद्दा महत्वाचा आहे.

Submitted by उदय on 12 March, 2024 - 23:29

रोखे प्रकरणांतला झालेला भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी किती आकाश - पातळ एक करत आहेत.

निवडणूक निधी मधे पारदर्शकता आणायची होती , कॅश फ्लो कमी म्हणून रोखे आणले होते असे भाजपा सरकारचे म्हणणे होते. मग कशासाठी , कुणाला वाचविण्यासाठी लपवा-लपवी, वेळ काढू धोरण अवलंबिले आहे ?

Submitted by उदय on 12 March, 2024 - 23:54

किती खात्री आहे यांना आपले खात्रीचे मतदार आपण करू त्याचे समर्थन करतील, इतरही बहुतेक लोक याकडे फार तर एकदा भुवई उंचावून विसरून जातील.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 12 March, 2024 - 23:37

भाजपा आणि मनोरंजन बीबीचं काय झालंय?
मी फक्त विचारले होतं की पंतप्रधान पत्रकार परिषद कधी घेणार, तेव्हापासून मला दिसत नाहीये

Submitted by रीचर on 13 March, 2024 - 22:28

Pages