निवडणूक रोखे योजना: असंवैधानिक, अपारदर्शी

The way she is speaking was hilarious

https://www.youtube.com/live/zB9kqpovlLQ?si=3OtrnZjrN81vslFW
हा जास्त ऑथेंटिक वाटला. सो आधीचा डिलिट केला

निवडणूक रोख्यात अडाणी, अंबानींच्या कंपन्यांची नावे नाहीत. अपेक्षेप्रमाणे भाजपला सर्वात जास्त निधी मिळाला आहे.

अंबानीच्या कंपनीचा संबंध दिसला. भाजपला सर्वाधिक निधी मिळाला हे आधीच माहीत होतं. ईडी, सीबीआयच्या फेर्‍यात अडकलेल्या कंपन्यांनी मोठे निधी दिले आहेत. कंपन्यांनी रोखे विकत घेतले आणि त्यांना मोठी सरकारी कंत्राटं मिळाली आहेत किंवा उलट झालं आहे. आधी कंत्राट मग रोखे. शेल कंपन्यांवरचे पडदे फाडावे लागतील.
एप्रिल २०१९ च्या आधीच्या २५०० करोड रुपयांच्या रोख्यांचा तपशील अजून उघड झाला नाही असं दिसतं. हा रोख्यांचा पहिलाच टप्पा होता आणि यात भाजपला ९५% रोखे मिळाले होते.

In the #ElectoralBondsCase, ECI files an application requesting the #SupremeCourt to return to it the sealed cover documents furnished by the ECI.

ECI says that it has not retained any copies of the documents to maintain confidentiality, and therefore, to upload those details, seeks return of the sealed cover envelopes.
यावर आज सुनावणी आहे.

वरील बातमी वाचली सकाळी पण नीट कळली नाही.
कसले सिल्ड पाकिटे दिली आहेत ECI ने? रोख्यांसंबंधी आहेत एवढेच कळले.

धन्यवाद उदय. कळले.

#BREAKING Supreme Court says SBI has to disclose the electoral bond numbers too.

CJI dictating order : Judgment of the Constitution Bench required the SBI to furnish to the ECI all details of the electoral bonds and redeemed, including the date of purchase, name of purchaser, and the date of purchase/redemption. It is submitted that SBI has not disclosed the unique alpha numeric number of the electoral bonds. SG submits that notice may be issued to the SBI.
----

Bench directs the Registar Judicial to ensure that the data filed by the ECI is scanned and digitised by 5 PM tomorrow. Once this is complete, the originals shall be returned to the ECI. A copy of the scanned and digitised files shall also be made available to the ECI. ECI shall then upload the data on its website.

हे बहुतेक त्या सील्ड एन्व्हलपबद्दल आहे.

अल्फान्युमेरिक कोड कळून काय साध्य होणार आहे.
>>>
अल्फान्युमेरिक कोड हा EB च्या database मधील टेबल मधील primary key असू शकते. (मोस्टली असावी). ही key वापरून बायर टेबल आणि redemption टेबल सहज जॉईन करता येतील. इतर ही अनेक जॉईन वापरून SBI ला सहज माहिती एकत्र करून देता येईल पण सरकारी अनास्था आणि वरून आलेले प्रेशर यावरून ते टाळाटाळ करत आहेत हे स्पष्ट आहे.

आता न्यायालयाने त्यांना आदेश देऊन ही माहिती मागायला हवी.

गेल्या ५ वर्षात राजकीय पार्टीला त्यांच्या खासदार नुसार किती रुपयांचे निवडणूक रोखे मिळाले याचे एक आकलन (प्रती खासदार उतरत्या क्रमाने)
BRS : 200.43 crore/MP
TDP : 110.3 crore/MP
DMK : 79.69 crore/MP
AITC : 73.68 crore/MP
BJD : 70.5 crore/MP
Cong : 27.3 crore/MP
YSR : 20.13 crore/MP
BJP : 20.03 crore/MP

बाकी एकच राज्यात सत्ता असूनही AITC ने निवडणूक रोख्यातून मिळालेल्या देणगीत दुसरा क्रमांक पटकावला आहे आणि काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

आता २०२४ नंतर विरोधी पक्षच उरलेला नसल्याने भाजपाच्यामते निवडणुका घेण्याच काही प्रयोजन उरलेल नसावे. २०१४, २०१९ नंतरही भाजपा सोडुन ईतर पक्षांना खात्रीच होती की भाजपा निवडणुका घेणार नाही. तसेच २०२४ निवडणूकांबद्दल ही बोलले जात होतेच. पण सध्या निवडणूकांची तयारी चालु आहेच,

निवडणुक रोखे प्रकरणा बद्दल डोंगर पोखर्णे चालु आहे. ऊंदिर सुद्धा बाहेर आलेला नाही पण मायबोलीवरच्या लोकांना खात्री आहे की भाजपाला हे प्रकरण शेकणार आहे आणि भाजपाचा ह्या निवडणुकीत पराजय होणार. पण असे व्हायला भाजपा विरुद्ध पुरावे नाहीत, सारा पैसा हा व्हाईट आहे, कायद्यानुसार बँकींगच्या मार्गाने सर्व पक्षाकडे डोनेशनच्या रुपात दिलेला आहे. जर सत्ताधारी पक्षाला ( भाजपाला) डोनेशन मिळाले तर ते लाच होऊ शकते मग त्याच प्रमाणात ईतर पक्षांना मिळालेल्या डोनेशनचे काय स्पष्टीकरण आहे ?

निवडणुक रोखे प्रकरणा बद्दल निर्वाळा देऊन सुप्रिम कोर्टाने एका जुन्या भुताला बाटलीच्या बाहेर सोडलेले आहे. ह्या निवडणुकीत सर्व पक्ष रोखीचा वापर करणारच. अश्या रोख रक्कमेमुळे निवडणुकीवर फरक पडणार जे कोणालाही दिसत नाही. गेल्या वर्षी देशातल्या विविध राज्या कॅश पैश्याचे डोंगर सापडलेले होते. बर झाल २००० ची नोट रिझर्व्ह बँकेने गेल्यावर्षीच बंद केली .

निवडणुक रोखे प्रकरणा बद्दल विरोधी पक्षातील एकानेही तोंड उघडलेल नाही. त्यामुळे भाजपाच्या विरुद्ध वातावरण तापणार नाही, पण भारपाच्या नेतृत्वाने सी ए ए आणून वातावरण तापवण्यास सुरुवात केली. त्या विरुद्ध सुद्धा कोणताही विरोधी पक्ष बोलायला तयार नाही. फक्त दोन राज्यातील सत्ता रुढ पक्ष म्हणत आहेत की केंद्राने आणलेल्या सी ए ए कायद्याला आपल्या राज्यात लागु होऊ देणार नाही. सी ए ए कायद्याविरुद्ध राज्यातील सरकारच्या हातात काहीही ठेवलेलच नाही.

सी ए ए विरोधात (भ्रष्टाचारी जुमला पार्टिला) हवं तसं वातावरण तापलेलं नाहीये. त्यामुळे आणखी एखादा ध्रुवीकरणाचा मुद्दा किंवा केजरीवालला अटक असे काहीसे होऊ शकते.

केजरीवालला अटक असे काहीसे होऊ शकते
>>>
भ्रमर राव, अहो तुम्हाला राजकारणाची थोडी तरी जाण आहे असे लिहितांना तरी दिसू द्या. भाजप काय इतकी साधी सुधी पार्टी वाटली का जी अशी थेट विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्याला अटक करून आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेतील.

CAA आणून तरी थोडीफार हिंदू मते मिळतील पण विरोधी पक्षातील कोणालाही अटक केली तर सरळसरळ भाजप विरुद्ध मत तयार होते हो.

भाजपाने सरते शेवटी CAA आणून जो सिक्सर हाणलेला आहे त्याला तोड नाही.

पश्चिम बंगाल मधली, पुर्वोत्तरातील प्रभावीत जनता ठामपणे CAA च्या समर्थनात उभी आहे. तेथिल जनतेने CAA चे स्वागत केलेले आहे, अश्या प्रकारे CAA आणून भाजपा आता ५४५ च्या अजुन जवळ पोहोचलेली आहे.

काँग्रेस ३० जागा तरी आणु शकेल का ?

CAA आणून भाजपा आता ५४५ च्या अजुन जवळ पोहोचलेली आहे.
>>>
मियां, हे जरा अती होतंय असे वाटत नाही का तुम्हाला

जुनैद मियां,
हा धागा निवडणूक रोख्यांबद्दलच्या चर्चेचा राहू द्याल का? तुमचे इतर मुद्दे भाजपवाल्या धाग्यावर लिहा किंवा सी ए ए साठी नवा धागा काढा ही विनंती.

निवडणूक रोख्यांबाबत स्टेट बँकेने जी लपवाछपवी केली ती कोणाच्या आदेशावरून हे जनतेला कळणार नाही?
स्टेट बँकेला लपवाछपवी करण्याचे आदेश कोण व कश्यासाठी देईल ? मुळात स्टेट बँकेने लपवाछपवी केलीच नव्हती, "स्टेट बँकेला माहीती देण्यासाठी टाळाटाळ केली" ईतकच फारतर म्हणता येईल.
बाकी सुप्रिम कोर्टाने आदेश दिल्यावर महिती जमा करण्याला पर्याय नव्हताच .
बर आता दिलेल्या माहितीच काय लोणच घालणार ? त्यातुन काय निष्पन्न होणार आहे ?
कोणत्या पक्षाला कोणाकडुन अनुदान मिळाल ईतकच कळेल.

निवडणूक रोख्यांबाबत स्टेट बँकेला कोणी आदेश दिला त्याबद्दल जनतेला काडीचाही रस नाही. त्याऊपर भाजपा च्या दहा वर्षाच्या काल खंडात एकही भ्रष्टाचार झालेला नसल्याने जनतेला भाजपा सरकारवर नक्कीच भरोसा आहे.

गेल्या ५ वर्षात राजकीय पार्टीला त्यांच्या खासदार नुसार किती रुपयांचे निवडणूक रोखे मिळाले याचे एक आकलन (प्रती खासदार उतरत्या क्रमाने) >>> ज्याने कुणी या घोटाळ्याच्या रकमेला खासदारांच्या संख्येने भाग दिला आहे, त्याचे कौतुक करण्याऐवजी चाबकाचे फटके मारायला हवेत. भाजपाच्या समर्थकांच्या संख्येने जर भाग दिला असता तर प्रति समर्थक हा घोटाळा चाळीस पैशांच्या आसपास येऊन ठेपला असता. त्यामुळे लोकांमधे हे फारच किरकोळ प्रकरण आहे हा संदेश गेला असता.

अर्थात काही नतद्रष्ट लोक एव्हढ्याशा पैशात विकले जाता का असे खवचट प्रश्न विचारू शकतात.

या निवडणूक रोखे प्रकरणाचा काहीही फटका भाजपाला बसणार नाही. एकतर बहुसंख्य मेडियाला हिरेन जोशींनी दम देऊन चूप केले आहे त्यामुळे फार चर्चाही होणार नाही. विश्वामित्राने कुत्र्याची तंगडी खाल्ली होती असे सांगून समर्थनही होईल. शिवाय अगदीच चर्चा होऊ लागली तर ध्रुविकरण म्हणून काहीतरी काढतीलच. भाजपा (व मोदीजी) ज्यांना आवडतात त्यांना ती आवडण्याची कारणे वेगळी आहेत. 'बघा बघा भाजप भ्रष्टाचार करते, तिला मत देऊ नका' असे त्यांना सांगणे म्हणजे 'सत्यं शिवं सुंदरं मध्ये झीनत ला अजिबात अभिनय जमलेला नाही, बघू नका' असे रसिकांना सांगण्यासारखे आहे.

आजच्या इंडियन एक्स्प्रेसची पहिली दोन पानं निवडणूक रोख्यांच्या बातम्यांनी भरली आहेत.
२० दात्यांनी एकूण रकमेच्या जवळपास निम्मे म्हणजे १२,१५६ कोटीचे रोखे घेतले आणि दिले.
सर्वाधिक रकमा देणार्‍या ५ पैकी तिघांच्या मागे ईडी / आयकर खाते लागताच त्यांनी रोखे घेतले.
फ्युचर गेमिंग इन्फ्रासस्ट्रक्चर, मेघा इंजिनीयरिंग आणि वेदान्त ग्रुप. याशिवाय जिंदाल स्टील्स, ऋत्विक प्रोजेक्ट्स, रश्मी सिमेंट, ओरोविंदो फार्मा, शिर्डी साई इलेक्ट्रिकल्स रोखे देणगीदारांमागे चौकशीचा ससेमिरा लागला होता.
सरकारकडून प्रकल्पांना परवानग्या अपेक्षित असलेल्या खाण आणि पोलाद क्षेत्रातील काही कंपन्यांची नावे आहेत.

फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीने सर्वाधिक म्हणजे १३६८ कोटीचे रोखे घेतले. याचा मालक सँटियागो मार्टिनच्या विरोधात दक्षिण भारतातील राज्यांत केसेस सुरू आहेत. याचा मुलगा चार्ल्स जोस मार्टिन भाजपमध्ये आहे.

सील्ड कव्हर प्रकरण - स्टेट बँकेने ४००२ कोटी रुपयांच्या ९१५९ रोख्यांची माहिती जाहीर केलेली नाही.

निवडणूक रोख्यात अडाणी, अंबानींच्या कंपन्यांची नावे नाहीत.>>> क्विक सप्लाय चेन ही कंपनी कुणाची आहे ते शोधा म्हणजे कळेल.

Future Gaming and hotel services ह्या निस्वार्थ भावनेने लोकशाही रुजवण्याच्या आणि लोकशाही वृध्दिंगत करण्याचे काम करणाऱ्या कंपनी वर जनतेने आरोप करणे थांबवावे. ह्या कंपनीने २०० कोटी नफा कमवला, स्वतःचे ऑफिस रीनोवेट केले नाही पण निस्वार्थ भावनेने १३०० कोटी रुपये आवडत्या पक्षाला गुप्तपणे दान केले. इतक्या निस्वार्थ भावनेने काम करणाऱ्या कंपनीचे कौतुक करायला हवे.

याचा मालक सँटियागो मार्टिनच्या विरोधात दक्षिण भारतातील राज्यांत केसेस सुरू आहेत.
>>>
दक्षिण भारतात कोणत्या राज्यात कोणाचे सरकार आहे?

याचा मुलगा चार्ल्स जोस मार्टिन भाजपमध्ये आहे.
>>>
पोरगा भाजप मध्ये आहे आणि भाजपच त्याच्या वडील विरुद्ध ED इत्यादी ची चौकशी मागे लावेल?

बाकी तो सँटियागो लॉटरी किंग म्हणून ओळखला जातो, त्याच्यावर कार्यवाही होते याचे काही नवल नाही. उलट मला वाटले होते महादेव ॲपचे नाव या रोख्यात असावे पण अजून तरी माझ्या बघण्यात ते आले नाही.

Submitted by कंसराज on 15 March, 2024 - 18:26
श्री कंसराज, एका पाकिस्तान मधील कंपनीने सुद्धा निस्वार्थ भावनेने निवडणूक रोखे विकत घेतले आणि त्यांच्या आवडत्या पक्षाला गुप्तपणे दान केले

पाकिस्तानचे आर्थिक कंबरडे मोडावे हाच एक हेतू ते दान स्विकारण्यामागे होता.

कुणी एकूण रकमेला खासदारांच्या संख्येने भागतोय, कुणी राज्यांच्या, वेड्यांचा बाजार