निवडणूक रोखे योजना: असंवैधानिक, अपारदर्शी

Submitted by उदय on 26 February, 2024 - 01:16

गेल्या आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. २०१७ मधे जाहिर झालेली आणि पुढे २०१८ मधे प्रत्यक्षांत आणलेली "निवडणूक रोखे योजना “ ( Electoral Bond Scheme EBC) घटनाबाह्य (unconstitutional, arbitrary, and violative of article 14) ठरवून रद्द केली. भाषण स्वातांत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसेच माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रांत म्हटले आहे.

निवडणूक रोखे State Bank of India (SBI) माध्यमातून विकले जात होते.
https://retail.onlinesbi.sbi/documents/Operating_Guidelines_for_Donors.pdf
रोख्यांचे मुल्य १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख, १ कोटी रुपये आणि त्यांच्या पटीमधे विकत मिळायचे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला/ समूहाला /कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेता येत होती. रोखे किती विकत घ्यायचे याला मर्यादा नव्हती. रोखे विकत घेतल्यावर, आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांना मदत म्हणून देणगी दिल्या जायच्या. रोखे वटविण्यासाठी राजकीय पक्षांना १५ दिवसांची मुदत होती. निवडणूक रोखे विकत घेणार्‍याचे नाव रोख्यांवर कुठेही नसायचे, त्यामुळे देणागिदाराचे नाव गोपनीय रहायची सोय होती अपवाद SBI (आणि म्हणून केंद्रातले सरकार).

२०१७ मधे निवडणूक रोखे योजनेला निवडणूक आयोगाने तसेच रिझर्व बँकेने तिव्र आक्षेप घेतला होता. त्या संबंधातले पत्रे उपलब्द आहेत. नंतर विरोध मावळला किंवा तो मोडून काढला गेला आणि लोकशाहीस बाधक, अपारदर्शी, पक्षपाती योजना आहे तशी पुढे रेटली गेली. निवडणूकीत वापरला जाणारा काळा पैसा उघडा करणे, आणि राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांमधे पारदर्शकता आणणे मुख्य उद्देश होता (म्हणे). पण हे करतांना कुठेही रोखे खरेदी करणार्‍याचे आणि संबंधित लाभार्थी पक्षाबद्दल माहिती / आकडेवारी सार्वजनीक स्वरुपांत उपल्ब्द नव्हती.

निवडणूक रोखे प्रकर हा “unconstitutional and arbitrary” आहे असा स्पष्ट उल्लेख निकालपत्रात करतांना त्याला quid pro quo ( "something that is given to a person in return for something they have done" - केंब्रिज शब्दकोशातला अर्थ) असे पण संबोधले आहे. निकाल पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्द आहे.
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/27935/27935_2017_1_1501_50573_...

योजना किती पक्षपाती आहे आणि योजनेचा एकाच पक्षाला ( सत्ताधारी भाजपाला ) किती फायदा झाला याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. आजपर्यंत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे विकल्या गेले आहेत, पैकी भाजपाला ६५६६ कोटी रुपये तर काँग्रेसला ११२३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
EBS_Donations_26Feb2024.png

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामधे पुढील आदेश आहेत (अ) SBI ला निवडणूक आयोगाकडे रोख्यासंदर्भातली माहिती (रोखे विकत घेतल्याची तारिख, किती रकमेचा, विकत घेणार्‍याचे , लाभार्थी पक्षाचे नांव , किती रक्कम, तारिख) उघड करण्यासंबंधात आदेश आहेत. यासाठी ६ मार्च, २०२४ मुदत आहे.
(ब) निवडणूक आयोगाने वरिल मिळालेली माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर १३ मार्च २०२४ पर्यंत प्रकाशीत करावी.

लोकशाहीमधे मुक्त आणि निष्पक्ष ( free and fair ) निवडणूकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, नव्हे तोच लोकशाहीचा गाभा आहे. सर्व पक्षांना समान संधी मिळायला हवी तरच कष्टाने मिळविलेली लोकशाही टिकेल, बळकट बनेल.

विषय: 
राजकारण
शब्दखुणा: 
निवडणूक रोखे
Electoral Bond Scheme
Groups audience: 
राजकारण - भारतात
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

अवल, हो की.
तो व्हिडिओ मी थोडा पाहुन नंतर निवांत पहावा विचार केला होता. आता पूर्ण पाहिला. व्हीडीओ त्या ट्विट नंतरचा आहे याची आधी नोंद नाही घेतलीं मी.
हाच नाही एकंदरीतच असा गोंधळ बराच होतोय माझा.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 9 March, 2024 - 22:25

मानव, अरे इतकं आदळतय सगळीकडून की असं माझंही होतच Happy बघ मी उलटं केलंन, ट्विट नंतर बघितलं व्हि आधी.
काळाचा अन प्रसारमाध्यमांचा महिमा

Submitted by अवल on 9 March, 2024 - 23:20

अवल - माहितीपूर्ण मुलाखत आहे. रोखे भ्रष्टाचार उघड करण्यामधे बात्रा तसेच अनेकांनी बरिच मेहेनत घेतलेली आहे.

SBI च्या अधिकार्‍यांवर किती दडपण असेल याची कल्पना करवत नाही. तुलनेने न्यायालयाचा अवमान केला तर शिक्षा सौम्य राहिल.

Submitted by उदय on 10 March, 2024 - 04:37

<< गोयल यांचा राजिनामा >>

---- आता दोन जागा रिक्त झाल्या... निष्पक्ष नेमणूका करणे अग्निदिव्यच आहे.

Submitted by उदय on 10 March, 2024 - 04:50

आणखी एक अतिरिक्त निवडणूक आयुक्त नेमल्याने टी.एन.शेषन नाराज झाले होते ते आठवलं. तेव्हा असं काही राजकारण नव्हतं बुवा.

Submitted by Srd on 10 March, 2024 - 07:31

अरुण गोयल निवडणूकपूर्व आढाव्यासाठी प. बंगालच्या दौर्‍यावर असतानाच त्यांनी तिथून तडकाफडकी परत येऊन राजीनामा दिला. नक्की कुठे पाणी मुरतंय ?

Submitted by भरत. on 10 March, 2024 - 09:57

भारतीय प्रशासकीय सेवेचा IAS गोयल यांनी अगोदरच ( १८ नोव्हेंबरला २०२२ ) राजिनामा दिला होता. विक्रमी वेळेत, निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांची नियुक्ती पाच वर्षाच्या ( डिसेंबर २०२७ पर्यंत) कार्यकाळा साठी होती, आता त्यांनी या पदाचा राजिनामा दिला आणि मुख्य म्हणजे तो राष्ट्रपतींनी स्विकारला.

येणे - तसेच जाणे - सर्वच विक्रमी वेळांत.

Submitted by उदय on 10 March, 2024 - 18:16

चला, दोन निवडणुक आयुक्त पंप्र नी नेमले की झालं. झालंच कल्याण देशाचं !!! आता निवांत. निकालाची वाट बघायचीही गरज नाही आता. पडदा पाडा आता सगऴ्या चर्चेवर

Submitted by अवल on 10 March, 2024 - 23:40

पडदा पाडा आता सगऴ्या चर्चेवर> ही स्थिती माझी पण येउन गेलेली आहे. इवेंट लिहित नाही कोणी ऑफेंड व्हायचे. अवल धीर सोडू नकोस. काही तरी लिहायचे आहे पण भीती आहे. सीझर हॅरड निरो कॅलिगुला कॉन्स्टंटाइन राहिले नाहीत. काळाच्या ओघात गेले. निर पराधांची ओढा ताण होते ते वाइट वाटते मात्र.

Submitted by अश्विनीमामी on 10 March, 2024 - 23:40

एक तर विरोधी पक्ष पार कंबरडं मोडलेला आहे, ना संघटन, ना नेतृत्व, ना आर्थिक पाठबळ, ना ठाम वैचारिक भूमिका, ना प्रसारमाध्यमांचा पाठिंबा, ना जनतेपर्यंत पोहोचणं( अगदी राहुलची यात्रा धरली तरीही)
शिवाय इतिहास हेच सांगतो की हुकूमशहा आपल्या अंतीम टोका पर्यंत जाऊन मगच खाली येतो. शिवाय आज जगभर उजवी बाजूच वरचढ होताना दिसतेय. अन भाईचारा निभावण्यात माहिर ते सगळे. एकमेका सहाय्य करू.... प्रवृत्तीतून काय घडेल हे सहज कळू शकतं.
अर्थातच हे वैयक्तिक मत.

Submitted by अवल on 10 March, 2024 - 23:48

सध्या तर आशेचा किरण नाही दिसत. अजून 5 वर्ष तरी काही घडेल असं वाटत नाही
Submitted by अवल on 11 March, 2024 - 09:12
>>>
अवल आशा सोडू नका, निर्भय बना, आपण सगळे मोदी/भाजप/एनडीए सगळ्यांना पायउतार करू.

Submitted by WallE on 11 March, 2024 - 00:55

एक न्यायव्यवस्थेवरच भिस्त आहे, पण तिचेही निर्णय धाब्यावर बसवले जाताहेत. आज काय होतय एसबीआयचे हे बघायचं.
Submitted by अवल on 11 March, 2024 - 09:23
लोकशाहीचा हा स्तंभ योग्य काम करतो (फक्त सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला तर त्यावेळी लोकशाही धोक्यात आहे अशी बोंब विरोधी पक्ष मारतो) आणि न्यायव्यवस्थाच सध्या विरोधी पक्षाची भूमिका निभावत आहे कारण विरोधीपक्ष किती दुबळा झाला आहे याची सरबत्ती तुम्ही "Submitted by अवल on 11 March, 2024 - 09:18" इथे दिलीच आहे.

Submitted by WallE on 11 March, 2024 - 00:59

<< आज काय होतय एसबीआयचे हे बघायचं. >>

------ निकालातून खूप काही अपेक्षा नाहीत. न्यायालयाचा अवमान केल्यावर काय शिक्षा होते हे गुगलून पहा.... सहा महिने तुरुंगवास आणि २००० रुपये दंड. SBI च्या अधिकार्‍यांवर (चेअरमन ) किती दबाव असेल याची कल्पना करवत नाही.

काहीच गुन्हा न केलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया, IPS अधिकारी संजिव भट असे अनेक निरपराधी कुठलाही गुन्हा सिद्ध झालेला नसतांनाही तुरुंगात सडत आहेत. तर SBI चे अधिकारी कोण आहेत?

ऑक्टोबर २०१४ मधे स्विस बँकेत ( काळा ) पैसे असणार्‍या लोकांची यादी सर्वोच्च न्यायालयाला देतांना खळखळ केली तेव्हाच भाजपाचे खायचे दात दिसले होते. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यात मोदींना काही स्वारस्य नाही हे राज्यपाल मलिकांचे वक्तव्य खरेच आहे.

अर्थात निराश होण्यात अर्थ नाही. नापसंती/ विरोध दर्शविणे हे महत्वाचे आहे.

Submitted by उदय on 11 March, 2024 - 01:05

निवडणुकांचे निकाल येस्तोवर लिहुन घ्या लोक्स, त्यानंतर आपले काय होईल ठाऊक नाही! किमान देशात राहणार्‍यांचे तरी!

Submitted by भ्रमर on 11 March, 2024 - 01:18

काहीच गुन्हा न केलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया, IPS अधिकारी संजिव भट असे अनेक निरपराधी कुठलाही गुन्हा सिद्ध झालेला नसतांनाही तुरुंगात सडत आहेत.
>>>
काहीच गुन्हा न केलेले? हे तुम्ही कसे ठरवले की तुम्ही न्यायाधीश आहात?
बरं गुन्हा सिद्ध झाला नाहीये असे ही पुढे लिहिले तर मग हे पण माहिती असेलच की गुन्हा सिद्ध होण्याआधी पण कैद असते (under trial) आणि भारतात अश्या कैद्यांची संख्या भरपूर आहे हे ही माहिती असेल. एकाच पोस्ट मध्ये दोन्ही बाजूने लिहायला कसे जमते हो तुम्हाला.

Submitted by WallE on 11 March, 2024 - 01:35

Breather for BJP Govt, SC asks SBI to only provide two separate sets of details:

1. Name of the purchaser of electoral bonds and denomination of the bonds.

2. Bonds redeemed by the respective political parties.

SC says both the set of details need not be matched, thus, SBI need not connect purchaser of the bond to the political party.

This is all what the Modi wanted.

*It was a copy paste of a tweet. Since suitably modified.

Submitted by भरत. on 11 March, 2024 - 02:27

12 ( एसबीआयला) आणि 15 ( निवडणुक आयोगाला).मार्च तारखा दिल्या कोर्टाने

Submitted by अवल on 11 March, 2024 - 02:21

This is all what the BJP Govt wanted
Submitted by भरत. on 11 March, 2024 - 11:47
>>>
Nice progression, atleast मोदी सरकार वरून BJP Govt वर आलात, आता पुढील वेळी NDA Govt म्हणा हं

Submitted by WallE on 11 March, 2024 - 02:24

SBI seeks at least three weeks time to give separate details of bonds purchased and redeemed by the political parties even without the exercise of matching bonds to political parties !!

Submitted by भरत. on 11 March, 2024 - 02:26

*It was a copy paste of a tweet. Since suitably modified.
नवीन Submitted by भरत. on 11 March, 2024 - 11:57

हायला इथे पण टूलकिट propoganda, तरी बरं मेसेज एडिट होण्याआधी वाचला होता Lol

Submitted by WallE on 11 March, 2024 - 02:31

Pages