निवडणूक रोखे योजना: असंवैधानिक, अपारदर्शी

Submitted by उदय on 26 February, 2024 - 01:16

गेल्या आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. २०१७ मधे जाहिर झालेली आणि पुढे २०१८ मधे प्रत्यक्षांत आणलेली "निवडणूक रोखे योजना “ ( Electoral Bond Scheme EBC) घटनाबाह्य (unconstitutional, arbitrary, and violative of article 14) ठरवून रद्द केली. भाषण स्वातांत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसेच माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रांत म्हटले आहे.

निवडणूक रोखे State Bank of India (SBI) माध्यमातून विकले जात होते.
https://retail.onlinesbi.sbi/documents/Operating_Guidelines_for_Donors.pdf
रोख्यांचे मुल्य १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख, १ कोटी रुपये आणि त्यांच्या पटीमधे विकत मिळायचे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला/ समूहाला /कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेता येत होती. रोखे किती विकत घ्यायचे याला मर्यादा नव्हती. रोखे विकत घेतल्यावर, आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांना मदत म्हणून देणगी दिल्या जायच्या. रोखे वटविण्यासाठी राजकीय पक्षांना १५ दिवसांची मुदत होती. निवडणूक रोखे विकत घेणार्‍याचे नाव रोख्यांवर कुठेही नसायचे, त्यामुळे देणागिदाराचे नाव गोपनीय रहायची सोय होती अपवाद SBI (आणि म्हणून केंद्रातले सरकार).

२०१७ मधे निवडणूक रोखे योजनेला निवडणूक आयोगाने तसेच रिझर्व बँकेने तिव्र आक्षेप घेतला होता. त्या संबंधातले पत्रे उपलब्द आहेत. नंतर विरोध मावळला किंवा तो मोडून काढला गेला आणि लोकशाहीस बाधक, अपारदर्शी, पक्षपाती योजना आहे तशी पुढे रेटली गेली. निवडणूकीत वापरला जाणारा काळा पैसा उघडा करणे, आणि राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांमधे पारदर्शकता आणणे मुख्य उद्देश होता (म्हणे). पण हे करतांना कुठेही रोखे खरेदी करणार्‍याचे आणि संबंधित लाभार्थी पक्षाबद्दल माहिती / आकडेवारी सार्वजनीक स्वरुपांत उपल्ब्द नव्हती.

निवडणूक रोखे प्रकर हा “unconstitutional and arbitrary” आहे असा स्पष्ट उल्लेख निकालपत्रात करतांना त्याला quid pro quo ( "something that is given to a person in return for something they have done" - केंब्रिज शब्दकोशातला अर्थ) असे पण संबोधले आहे. निकाल पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्द आहे.
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/27935/27935_2017_1_1501_50573_...

योजना किती पक्षपाती आहे आणि योजनेचा एकाच पक्षाला ( सत्ताधारी भाजपाला ) किती फायदा झाला याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. आजपर्यंत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे विकल्या गेले आहेत, पैकी भाजपाला ६५६६ कोटी रुपये तर काँग्रेसला ११२३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
EBS_Donations_26Feb2024.png

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामधे पुढील आदेश आहेत (अ) SBI ला निवडणूक आयोगाकडे रोख्यासंदर्भातली माहिती (रोखे विकत घेतल्याची तारिख, किती रकमेचा, विकत घेणार्‍याचे , लाभार्थी पक्षाचे नांव , किती रक्कम, तारिख) उघड करण्यासंबंधात आदेश आहेत. यासाठी ६ मार्च, २०२४ मुदत आहे.
(ब) निवडणूक आयोगाने वरिल मिळालेली माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर १३ मार्च २०२४ पर्यंत प्रकाशीत करावी.

लोकशाहीमधे मुक्त आणि निष्पक्ष ( free and fair ) निवडणूकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, नव्हे तोच लोकशाहीचा गाभा आहे. सर्व पक्षांना समान संधी मिळायला हवी तरच कष्टाने मिळविलेली लोकशाही टिकेल, बळकट बनेल.

विषय: 
राजकारण
शब्दखुणा: 
निवडणूक रोखे
Electoral Bond Scheme
Groups audience: 
राजकारण - भारतात
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

सुनील तांबे यांच्या वॉलवरून
बँकेत चेक भरताना आपण स्लीप भरतो. त्यामध्ये
१. चेकवर सही करणार्‍याचं नाव
२. चेकचा क्रमांक
३. चेकची तारीख
४. चेकवरील रक्कम
हा तपशील असतो.
त्यामुळे आपल्या बँक खात्यात कुठून पैसे आले याचा छडा लावता येतो.
आपण एखाद्याला चेक देतो तेव्हाही त्यावर तारीख असते, ज्याला देतो त्याचं नाव असतं, रक्कम असते आणि आपली सही.
चेकला नंबर नसेल तर कुणी किती पैसे दिले याचा हिशेब लावता येणार नाही. म्हणजे माझ्या खात्यात ५०० रुपये अमक्या माणसाने भरले आहेत हे खरं परंतु तो माणूस याबाबत कानावर हात ठेवू शकतो. चेकवर माझी सही आहे परंतु हा चेक मी या व्यक्तीला दिलेला नव्हता असं तो सांगू शकतो.
बँकेच्या व्यवहारात त्यामुळे प्रपत्राच्या क्रमांकाला महत्व असतं.
मात्र इलेक्टोरल बाँण्ड्समध्ये हा नंबर वा क्रमांक गुप्त आहे. प्रत्येक बाँण्डवर त्याचा क्रमांक आहे परंतु तो बाँण्ड विकत घेणार्‍याला दिसत नाही, त्या क्रमांकाची नोंद त्याच्याकडे नसते. बाँण्ड वटवणार्‍यालाही तो क्रमांक दिसत नाही, बाँण्ड वटवण्यासाठी त्याला त्या क्रमांकाची गरज नसते.
बाँण्डचा क्रमांक केवळ अल्ट्रव्हायोलेट अतिनील किरणांच्या प्रकाशातच दिसतो. त्याची नोंद केवळ स्टेट बँकेकडेच असते.
म्हणजे स्टेट बँकेकडे
१. बाँण्ड विकत घेणार्‍याचं नाव
२. बाँण्ड विकत घेतल्याची तारीख
३. बाँण्डचा क्रमांक
४. बाँण्डचं मूल्य
या बाबी असतात.
सदर बाँण्ड राजकीय पक्ष वटवतो. तेव्हा स्टेट बँकेकडे
१. बाँण्ड वटवणार्‍या खातेदाराचा तपशील
२. बाँण्डवरील तारीख
३. बाँण्डचा क्रमांक
४. बाँण्डचं मूल्य
या बाबी नोंदवल्या जातात.
त्यामुळे कोणत्या क्रमांकाचा बाँण्ड कोणत्या खातेदाराने वटवला यानुसार देणगीदार आणि राजकीय पक्ष यांचा संबंध स्थापित होतो.
स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेली माहिती बँकेकडील रेकॉर्डनुसार नाही. कारण सदर माहितीत बाँण्ड क्रमांक नाही.
आज स्टेट बँकेने सर्व बाँण्डचे क्रमांक पीडीएफ मध्ये सादर केले आणि प्रतिज्ञापत्र सादर केलं की बँकेने सर्व माहिती दिली आहे. तर त्यामुळे कोणी कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणगी दिली हे कळणार नाही.
बाँण्ड विकत घेणारा आणि बाँण्ड वटवणारा यांच्यातील संबंध बाँण्डच्या क्रमांकानेच स्थापित होऊ शकतो. क्रमांक स्वतंत्रपणे दिला तर कोणता बाँण्ड कुणी खरेदी केला आणि कोणी वटवला हे समजू शकणार नाही.
बेअरर चेक, क्रॉस्ड चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ओव्हर ड्राफ्ट इत्यादी प्रपत्रांसाठी असणारी पारदर्शकता इलेक्टोरल बाँण्डच्या प्रकरणात नाही. म्हणून हा जगातला सर्वात मोठा घोटाळा आहे.

Submitted by भ्रमर on 21 March, 2024 - 03:12

पण हे दोन्ही डेटा लिंक करायलाच स्टेट बँकेने ३० जून पर्यंत मुदत मागितली होती ना? आता लिंक करणं शक्यच नाही, असं सांगताहेत. एक खोटं लपवायला सात खोट्या गोष्टी बोलायला लागतात त्या अशा.
कॉर्पोरेट लॉबीज , सी आय आय इ. ही माहिती जाहीर करू नका म्हणताहेत. कंपन्यांच्या शेअर होल्डर्सना ही माहिती मिळायला हवी की नको?

Submitted by भरत. on 21 March, 2024 - 03:16

कॉर्पोरेट लॉबीज , सी आय आय इ. ही माहिती जाहीर करू नका म्हणताहेत >>ही मोठी लबाडी आहे. भागधारकांचा नफा देणगी म्हणुन देण्याआधी त्यांची परवानगी घ्यायला हवीच

Submitted by भ्रमर on 21 March, 2024 - 03:23

मतदारांचा हक्क सरकार लबाडी करून नाकारू शकते, परंतु भागधारकांचा हक्क कंपन्या कायद्याने नाकारू शकत नाही.

Submitted by आग्या१९९० on 21 March, 2024 - 03:26

<< हा जुमला उघडकीला येऊ नये म्हणुन ह्यांना सत्ता परत हवी. >>

------ जुमला नाही भ्रष्टाचाराची गॅरेंटी आहे .

दहा वर्षांपूर्वी विदेशी स्विस बँकेच्या काळा पैसे धारकांची नावे बाहेर काढणार होते ( तशी गॅरेंन्टी दिली होती), आज देशातल्याच SBI चा डेटा लपविण्यासाठी धडपडत आहेत.... मै भी चौकीदार असे स्टेट्स ठेवणारे लाखो चौकीदारांचा पहारा देण्याचे काम सुरु आहे.

वेळ मिळाल्यावर तक्ता अपडेट करतो.

Submitted by उदय on 21 March, 2024 - 08:42

आज स्टेट बँकेने निवडणूक आयोगाला रोखे क्रमांकासह रोखे विक्री आणि वटवणुकीच्या याद्या दिला.

रोखे विक्री (देणगीदारांची यादी)

पक्षनिहाय वटवलेले रोखे

फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्विसेसने भाजपलाही रोखे दिले आहेत. तृणमूललाही दिले आहेत. ( त्यांची पूर्ण यादी तपासलेली नाही).

काँग्रेसच्या देणगीदारांत वेदांत लिमिटेड ही धातू / खाण क्षेत्रातील कंपनी दिसली.

Submitted by भरत. on 21 March, 2024 - 10:31

दोन्ही यादीत बॉण्ड नंबर्स आहेत!
आणि डेटा कॉम्पाईल करायला यांना चार महिने हवे होते!!

एखादं/दी हौशी पोरगं/गी pdf to excel करून excel functions वापरून तासाभरात कॉम्पाईल करून देईल की.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 21 March, 2024 - 10:46

SBI ३० जून पर्यंत मुदत का वाढवून मागत होती ह्याचे कारण आता कळले. Digital to physical करायला वेळ हवा होता. खोटारडे

Submitted by आग्या१९९० on 21 March, 2024 - 10:51

आज पेपर मध्ये बरीच माहिती आली आहे.
1) फ्युचर गेमिंगने TMC ला 542 करोड, DMK ला 503 करोड, YSRCP ला 154 करोड, BJP ला 100 करोड आणि काँग्रेसला 50 करोड रुपये दिले
2) MEIL ने भाजपला 664 करोड, BRS ला 195 करोड, काँग्रेसला 128 करोड, DMKला 85 करोड दिले

बाकीही इतर देणगीदार आहेत पण काँग्रेसजी अडाणी/अंबानी च्या नावाने शंख करत होती ते नाव कुठे दिसले नाही. तर फ्युचर गेमिंग च्या नावाचा जो बागुलबुवा करणे सुरू होते त्यांनीही TMC आणि DMK ला सगळ्यात जास्त देणगी दिली.

या पूर्ण प्रकरणात SBI ने बरीच माती खाल्ली आणि एकुणात EB हा एक मोठा घोळ होता/आहे हे सिद्ध केले. यावर सखोल चौकशी व्हायला हवी सोबतीला EB process मध्ये सुधारणा व्हायला हवी जेणेकरून एक मतदार म्हणून आपल्या आणि देणगीदार यांना एक पारदर्शी असे प्लॅटफॉर्म उपलब्ध होईल.

Submitted by WallE on 22 March, 2024 - 02:02

यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, जो जनतेचा पैसा लुटायला जास्तीत जास्त सक्षमतेने, अभिनवतेने शक्कल लढवतो त्याला लोकशाहीतील सत्ता धार्जिण.

Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 22 March, 2024 - 06:49

Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 22 March, 2024 - 16:19
>>>
लिहायला काही नसले तर उगाच काही तरी लिहायचे Happy आणि मग सत्ता मिळाली की लोकशाही धोक्यात आहे असे लिहायचे Lol

Submitted by WallE on 22 March, 2024 - 08:32

लिहायला काही नसले तर उगाच काही तरी लिहायचे Happy आणि मग सत्ता मिळाली की लोकशाही धोक्यात आहे असे लिहायचे >>> Uhoh

Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 22 March, 2024 - 08:42

या पूर्ण प्रकरणात SBI ने बरीच माती खाल्ली आणि एकुणात EB हा एक मोठा घोळ होता/आहे हे सिद्ध केले. >>>
इथे काहीतरी 'घोळ' होतो आहे तुमचा शब्द निवडीत, जशी तथ्ये समोर येत आहेत त्या नुसार तर असं लिहायला हव होतं - या पूर्ण प्रकरणात SBI ने बरीच माती खाल्ली आणि एकुणात EB (किमान त्यातील सध्याच्या तरतुदी तरी) हा एक मोठा घोटाळा होता/आहे हे सिद्ध केले.

Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 22 March, 2024 - 08:59

पाकिस्तानी कंपनीने कुणाला रोखे दिलेत ते कळलं का?
Submitted by कंसराज on 22 March, 2024 - 18:19
>>>
राजाजी, घ्या की थोडी मेहनत, लावा की थोडा जोर Happy

Submitted by WallE on 22 March, 2024 - 10:19

अदाणी ग्रुपच्या काही कंपन्यांनी (त्यांनी बळकावलेल्या) निवडणूक रोखे घेतले आहेत.
https://www.thenewsminute.com/news/these-firms-linked-to-adani-group-bou...
पण अदाणी - अंबानी यांची नावे रोख्यांच्या यादीत आली नाहीत, याचे नवल नाही. त्यांचे मोदीशी संबंध इतर कंपन्यांसारखे नाहीत. मोदीला मदत करण्यासाठी मिडिया ताब्यात घेण्यासारखी कामे ते करतात. शिवाय पोलिटिकल फंडिंगचा निवडणूक रोखे हा एकच मार्ग नाही.

Submitted by भरत. on 22 March, 2024 - 10:43

ह्या भिंतीला ओलांडून पुढे जायचं.
Submitted by भ्रमर on 22 March, 2024 - 22:42
>>>
इनोव्हेटिव्ह प्रतिसाद, आणि पहिल्यांदा इथला प्रतिसाद आवडला

Submitted by WallE on 22 March, 2024 - 13:14

Submitted by कंसराज on 23 March, 2024 - 02:01
>>>
तुम्ही माझे वर्गमित्र की सवंगडी? एकेरी बोलण्याची परवानगी कोणी दिली आणि खरे बोललो तर मिर्ची झोंबली की ट्रोल कांसराज

Submitted by WallE on 23 March, 2024 - 04:33

Pages