गेल्या आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. २०१७ मधे जाहिर झालेली आणि पुढे २०१८ मधे प्रत्यक्षांत आणलेली "निवडणूक रोखे योजना “ ( Electoral Bond Scheme EBC) घटनाबाह्य (unconstitutional, arbitrary, and violative of article 14) ठरवून रद्द केली. भाषण स्वातांत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसेच माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रांत म्हटले आहे.
निवडणूक रोखे State Bank of India (SBI) माध्यमातून विकले जात होते.
https://retail.onlinesbi.sbi/documents/Operating_Guidelines_for_Donors.pdf
रोख्यांचे मुल्य १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख, १ कोटी रुपये आणि त्यांच्या पटीमधे विकत मिळायचे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला/ समूहाला /कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेता येत होती. रोखे किती विकत घ्यायचे याला मर्यादा नव्हती. रोखे विकत घेतल्यावर, आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांना मदत म्हणून देणगी दिल्या जायच्या. रोखे वटविण्यासाठी राजकीय पक्षांना १५ दिवसांची मुदत होती. निवडणूक रोखे विकत घेणार्‍याचे नाव रोख्यांवर कुठेही नसायचे, त्यामुळे देणागिदाराचे नाव गोपनीय रहायची सोय होती अपवाद SBI (आणि म्हणून केंद्रातले सरकार).
२०१७ मधे निवडणूक रोखे योजनेला निवडणूक आयोगाने तसेच रिझर्व बँकेने तिव्र आक्षेप घेतला होता. त्या संबंधातले पत्रे उपलब्द आहेत. नंतर विरोध मावळला किंवा तो मोडून काढला गेला आणि लोकशाहीस बाधक, अपारदर्शी, पक्षपाती योजना आहे तशी पुढे रेटली गेली. निवडणूकीत वापरला जाणारा काळा पैसा उघडा करणे, आणि राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांमधे पारदर्शकता आणणे मुख्य उद्देश होता (म्हणे). पण हे करतांना कुठेही रोखे खरेदी करणार्‍याचे आणि संबंधित लाभार्थी पक्षाबद्दल माहिती / आकडेवारी सार्वजनीक स्वरुपांत उपल्ब्द नव्हती.
निवडणूक रोखे प्रकर हा “unconstitutional and arbitrary” आहे असा स्पष्ट उल्लेख निकालपत्रात करतांना त्याला quid pro quo ( "something that is given to a person in return for something they have done" - केंब्रिज शब्दकोशातला अर्थ) असे पण संबोधले आहे. निकाल पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्द आहे.
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/27935/27935_2017_1_1501_50573_...
योजना किती पक्षपाती आहे आणि योजनेचा एकाच पक्षाला ( सत्ताधारी भाजपाला ) किती फायदा झाला याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. आजपर्यंत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे विकल्या गेले आहेत, पैकी भाजपाला ६५६६ कोटी रुपये तर काँग्रेसला ११२३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामधे पुढील आदेश आहेत (अ) SBI ला निवडणूक आयोगाकडे रोख्यासंदर्भातली माहिती (रोखे विकत घेतल्याची तारिख, किती रकमेचा, विकत घेणार्‍याचे , लाभार्थी पक्षाचे नांव , किती रक्कम, तारिख) उघड करण्यासंबंधात आदेश आहेत. यासाठी ६ मार्च, २०२४ मुदत आहे.
(ब) निवडणूक आयोगाने वरिल मिळालेली माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर १३ मार्च २०२४ पर्यंत प्रकाशीत करावी.
लोकशाहीमधे मुक्त आणि निष्पक्ष ( free and fair ) निवडणूकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, नव्हे तोच लोकशाहीचा गाभा आहे. सर्व पक्षांना समान संधी मिळायला हवी तरच कष्टाने मिळविलेली लोकशाही टिकेल, बळकट बनेल.
देऊन टाका स्वच्छतेचे
देऊन टाका स्वच्छतेचे सर्टिफिकेट.>> आणि निवडुन पण द्या!! मोदि-शाह ला फेकुन द्या !!
Submitted by भ्रमर on 27 February, 2024 - 16:55
>>>
मन की बात
काही वर्षा पूर्वी इथे आलो असतो तर नक्कीच लाल सलाम केला असता आणि त्यांना निवडून ही दिले असते. आता डावे, उजवे, अधले - मधले सगळे सारखेच आहेत हे कळले.
CPM ने निवडणूक रोखे स्वीकारले नाहीत या मुळे थोडेसे बरे वाटले. पण हे पूर्ण माहिती आहेत की त्यांचे दाखवायचे दात आणि खाण्याचे दात वेगळे आहेत. बाकी यामुळे त्यांच्या फंडींगवर काही फरक पडला असेल असे मला काही वाटत नाही.
राहिला विषय मोदी - शहा यांना फेकून देण्याचा तर तो तुमच्या आमच्या सारख्या मतदारांच्या हातात आहे. सगळे मिळून जे ठरेल ते ठरेल.
इथे काँग्रेसची पाठराखण
इथे काँग्रेसची पाठराखण करणाऱ्यांनी काँग्रेसने निवडणूक रोख्या मधून तब्बल ११००+ करोड रुपये का देणगी घेतली असावी याचे त्यांच्या लॉजिकने उत्तर द्यावे किंवा काही ठोस फॅक्ट असतील तर त्या सांगाव्या. ६६००+ करोड निवडणूक रोख्यामधून देणगी घेऊन भाजप चुकलाच असे माझे स्पष्ट मत आहे, पण काँग्रेसने ही तसेच का केले याचे उत्तर द्यावे. कोणी इतर पक्षांचे समर्थक असतील तर त्यांनी त्याचे उत्तर द्यावे. कोणी भाजपचे समर्थक असतील तर त्यांनी त्याचे उत्तर द्यावे.
या गंमती आवडल्या.
या गंमती आवडल्या.
१. भाजपने निवडणूक आयोग, रिझर्व बँक , अन्य राजकीय पक्ष यांचे आक्षेप धुडकावून लावत निवडणूक रोख्यांची योजना आणली. त्यात भाजप चुकला नाही.
पण भाजप फक्त त्यातून देणगी घेऊन चुकला. कारण इतर पक्षांनीही घेतली आहेत. तेव्हा इथे सगळ्यांना चूक म्हणता येतंय.
२. भाजप अजूनही निवडणूक रोख्यांच्या बाजूने आहे. त्यांच्या प्रवक्त्यांच्या वक्तव्या /लेखातून ते पुन्हा ही योजना आणणार असं स्पष्ट दिसतंय. विरोधी पक्षांनी या योजनेला विरोध केला, न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. पण आपण मात्र गृहीत धरू की काँग्रेस सुद्धा अशी योजना आणेलच.
३. काही न्युज पोर्टल्सनी भाजपच्या देणगीदार कंपन्या आणि त्यांच्यामागे लागलेले ईडी, आयकर खाते यांचा संबंध उलगडून दाखवला. तर त्या न्युज पोर्टल्स ना नावे ठेवू.
४. शेवटी भाजपचे समर्थक असतील तर असे म्हणून लपायची केवीलवाणी धडपड आणि कोलांट्या उड्या मारायची सोय.
काँग्रेसची पाठराखण
काँग्रेसची पाठराखण करणाऱ्यांनी काँग्रेसने निवडणूक रोख्या मधून तब्बल ११००+ करोड रुपये का देणगी घेतली असावी याचे त्यांच्या लॉजिकने उत्तर द्यावे
उत्तरे नसली की गमती दिसतात
उत्तरे नसली की गमती दिसतात
देणगी घेण्याचा एकच मार्ग
देणगी घेण्याचा एकच मार्ग सरकारने ठेवला ही गम्मतच !!
फार्स विथ द डिफरंस जी किमान
फार्स विथ द डिफरंस जी किमान लेख तरी पूर्ण वाचून प्रतिसाद द्या. उगाच विरोधाला विरोध म्हणून प्रतिसाद लिहू नका. लेख वाचा, सगळे प्रतिसाद वाचा, विचार करा मग प्रतिसाद द्या. घाई का करताय. >>>
जर मी माझ्या खिशातून असंवैधानिक कायदे बनवून लुटल्या जाणाऱ्या पैशाबद्दल बोलत असेल तर तो विरोधाला विरोध कसा होऊ शकतो हे जरा स्पष्ट करून सांगाल का? तुम्हाला तुमच्या पैशांबद्दल नसेल पडली, म्हणून सर्वानीच तसं असाव का? आमचे बापजादे ही काँग्रेस बद्दल असचं मम् बोलून मत देऊन मोकळे व्हायचे, म्हणून आम्ही ही तसच करावं ही अपेक्षा का? म्हणजे जर मला बोलायचे असेल तर कोणत्या एका पक्षाचा पक्षकार बनूनच बोलायला हवे का?
६००+ करोड निवडणूक रोख्यामधून देणगी घेऊन भाजप चुकलाच असे माझे स्पष्ट मत आहे >>>
आणि जर मत स्प्ष्ट ठेवायची आहेत तर शब्दही समर्पक आणि स्पष्ट वापरा, भाजप चुकलाच हे फारच आपला तो बाब्या सारखं होतं. इतर पक्षांप्रमाणे किंबहुना भाजप त्यांच्या पेक्षा ही मोठा चोर आहे असं म्हणा
इथे प्रश्न कोणी किती पैसे
इथे प्रश्न कोणी किती पैसे स्वीकारले हा नसून, योजना या देशातील जनतेवर किती असंवैधानिकरित्या, फक्त संसदेतील बहुमताच्या जोरावर वैध बनवून लादली गेली हा आहे.
Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 27 February, 2024 - 17:07
>>>
"योजना किती पक्षपाती आहे आणि योजनेचा एकाच पक्षाला ( सत्ताधारी भाजपाला ) किती फायदा झाला याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. आजपर्यंत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे विकल्या गेले आहेत, पैकी भाजपाला ६५६६ कोटी रुपये तर काँग्रेसला ११२३ कोटी रुपये मिळाले आहेत."
हे उदयजी यांनी वर धाग्यात वर लिहिले आहे. सोबतीला एक तक्ता पण दिलाय. फार्स विथ द डिफरंस जी किमान लेख तरी पूर्ण वाचून प्रतिसाद द्या.
फक्त संसदेतील बहुमताच्या
फक्त संसदेतील बहुमताच्या जोरावर वैध बनवून लादली गेली हा आहे.
Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 27 February, 2024 - 17:07
>>>
मग काय संसदेतील अल्पमताने कायदे बनत होते का आधी. की तुमच्या बघण्यात अशी नोंद आहे जेव्हा अल्पमत झाले आणि संसदेने कायदा मंजूर केला
अहो फार्सजी, लक्षात येतय ना काय लिहिताय तुम्ही, म्हणून लिहितोय विरोधाला विरोध करू नका.
हे उदयजी यांनी वर धाग्यात वर
हे उदयजी यांनी वर धाग्यात वर लिहिले आहे. सोबतीला एक तक्ता पण दिलाय. फार्स विथ द डिफरंस जी किमान लेख तरी पूर्ण वाचून प्रतिसाद द्या.>>> मी वाचले सर्व प्रतिसाद, पुढे... ?? मला कोणा ही एका पक्षाच्या बाजूने बोलायचेच नाही आहे, तुमचा असा आटापिटा का की भाजप च्या विरोधात बोलायचे आहे तर कोण्यातरी पक्षाच्या वळचणीला जाऊन बोला?
भाजप चुकलाच हे फारच आपला तो
भाजप चुकलाच हे फारच आपला तो बाब्या सारखं होतं. इतर पक्षांप्रमाणे किंबहुना भाजप त्यांच्या पेक्षा ही मोठा चोर आहे असं म्हणा
Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 28 February, 2024 - 12:42
मी किमान भाजप चूकला हे लिहिले तरी. बाकी इतरांनी तर अजून काँग्रेस बद्दल तोंड सुद्धा उघडले नाही
आणि तुम्हाला मोठा चोर म्हणायचे तर म्हणा, माझे थोडी काही अडले आहे, उगाच तुमचे शब्द आणि विचार माझ्या वर लादू नका.
बाकी छोटा असो की मोठा चोर तो चोर.. बाकी याच लॉजिकने तुम्ही मान्य करता का की काँग्रेस या बाबतीत छोटा चोर / चोर आहे
मग काय संसदेतील अल्पमताने
मग काय संसदेतील अल्पमताने कायदे बनत होते का आधी. की तुमच्या बघण्यात अशी नोंद आहे जेव्हा अल्पमत झाले आणि संसदेने कायदा मंजूर केला>>>> काय बोलता अहात तुम्ही? तुम्हाला तरी कळतंय का? बहुमतात असण्याचा हा अर्थ नाही कि संविधानाच्या मूळ गाभ्याला धक्का पेहचवणारे कायदे तुम्ही बनवाल.... शेखचिल्ली ची गोष्ट मी आजवर फक्त ऐकून होतो कि तो ज्या फांदी वर बसलेला तिच्यावरच कुऱ्हाड चालवत होता...
एका पक्षाच्या बाजूने बोलायचेच
एका पक्षाच्या बाजूने बोलायचेच नाही आहे,
Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 28 February, 2024 - 12:48
>>>
पण एकाच पक्षाला नावे मात्र ठेवायची... टाळ्या टाळ्या टाळ्या आणि शिट्ट्या
उदय, पक्षनिहाय निवडणूक
उदय, पक्षनिहाय निवडणूक रोख्यांची आकडेवार एप्रिल २०२३ पर्यंत उपलब्ध आहे. तोवर १२ ,९७९ कोटींचे रोखे विकले गेले होते आणि त्यातले ६५६६ कोटी भाजपला व ११२३ कोटी काँग्रेसला मिळाले होते.
१६५१८ कोटीचा आकडा नुकताच - याच महिन्यात जाहीर झाला आहे. त्याची पक्षनिहाय वाटणी अद्याप जाहीर झालेली नाही.
बाकी याच लॉजिकने तुम्ही मान्य
बाकी याच लॉजिकने तुम्ही मान्य करता का की काँग्रेस या बाबतीत छोटा चोर / चोर आहे >>> काँग्रेसचं काय पण या देशातील यच्चयावत सर्व पक्ष चोरच आहेत, फक्त त्यांचे पाठीराखे आणि सतरंज्या उचलणारेच त्यांना संत बनवण्यात पुढे पुढे करत आहेत
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=XEhixvM0wKw&t=18s
शेवटपर्यंत बघा. साधारण तीसेक सेकंदच आहेत
काँग्रेस छोटा चोर आहे हे सिद्ध या लॉजिकने होते 
जोक्स अपार्ट, वॉली इथे कोणता पक्ष किती चोर आहे ते तात्पुरते पब्लिकला एकमेकांवरची पुरानी दुश्मनी काढायला ठीक आहे. पण लोकशाही मधे अशी कोणतीही पद्धत असू नये जी कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला इतर पक्षांपेक्षा जास्त ताकद देणारी असेल.
यातल्या पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर खरे तर काहीच विरोध असायची गरज नाही.
पण एकाच पक्षाला नावे मात्र
पण एकाच पक्षाला नावे मात्र ठेवायची... टाळ्या टाळ्या टाळ्या आणि शिट्ट्या>>> कमाल आहे....असंवैधानिक कायदा कोणी केला? मर्यादेच्या तरतुदी कुणी हटविल्या? भाजपनेच ना ? मग आता काय आर पी आय च्या नावाने शंख करू काय?
बहुमतात असण्याचा हा अर्थ नाही
बहुमतात असण्याचा हा अर्थ नाही कि संविधानाच्या मूळ गाभ्याला धक्का पेहचवणारे कायदे तुम्ही बनवाल.... शेखचिल्ली ची गोष्ट मी आजवर फक्त ऐकून होतो कि तो ज्या फांदी वर बसलेला तिच्यावरच कुऱ्हाड चालवत होता...
Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 28 February, 2024 - 12:52
एक तर "तुम्ही" असे लिहून मला भाजपात सामील करू नका, मी त्यांच्या कार्यकर्ता/प्रवक्ता नाही
दुसरे जर भाजपा ने शेखचिल्ली प्रमाणे कुऱ्हाड चालवली असेल तर पडतील ते खाली, निवडणूक दूर नाहीये जनता ठरवेल. तुम्ही आम्ही मतदार म्हणून ठरवू.
बाकी बहुमत वापरून कायदा बनवला असे तुम्हीच लिहिले होते.. माझ्या माहितीत तरी बहुमतानेच कायदे बनतात.
आता काय आर पी आय च्या नावाने
आता काय आर पी आय च्या नावाने शंख करू काय?
Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 28 February, 2024 - 12:56
नको नको, थोडी बोंब काँग्रेस आणि इतर पक्षाबद्दल ही मारा ज्यांनी निवडणूक रोख्यामधून देणगी घेतली.
काँग्रेसचं काय पण या देशातील
काँग्रेसचं काय पण या देशातील यच्चयावत सर्व पक्ष चोरच आहेत, फक्त त्यांचे पाठीराखे आणि सतरंज्या उचलणारेच त्यांना संत बनवण्यात पुढे पुढे करत आहेत
Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 28 February, 2024 - 12:54
Thank You, I agree
नको नको, थोडी बोंब काँग्रेस
नको नको, थोडी बोंब काँग्रेस आणि इतर पक्षाबद्दल ही मारा ज्यांनी निवडणूक रोख्यामधून देणगी घेतली.>>> पुन्हा तेच...हे म्हणजे नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहिजे अशी मानसिकता झाली....५ पट कमी पैसे म्हणजे ११०० करोड घेऊन काँग्रेस कार साधू लोकांचा पक्ष बनत नाही ते ही चोरच.. पण तुम्ही ज्यांनी अवैध रित्या चोरीचा मार्ग तयार केला त्याची मशागत करून सर्वात मोठा डल्ला मारला त्यांना डाकू नाही तर किमान चोर म्हणायच्याआधी काँग्रेस ला चोर म्हणा असा हट्ट धरून बसलायत....कमाल आहे
जोक्स अपार्ट, वॉली इथे कोणता
जोक्स अपार्ट, वॉली इथे कोणता पक्ष किती चोर आहे ते तात्पुरते पब्लिकला एकमेकांवरची पुरानी दुश्मनी काढायला ठीक आहे. पण लोकशाही मधे अशी कोणतीही पद्धत असू नये जी कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला इतर पक्षांपेक्षा जास्त ताकद देणारी असेल.
यातल्या पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर खरे तर काहीच विरोध असायची गरज नाही.
Submitted by फारएण्ड on 28 February, 2024 - 12:56
>>>
१००% बरोबर
फारएण्ड जी, लोकशाही मधे अशी कोणतीही पद्धत असू नये जी कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला इतर पक्षांपेक्षा जास्त ताकद देणारी असेल. >>> अगदी अगदी. भाजपला एक नंबर ताकद मिळाली तर काँग्रेस ला दोन नंबर... देशात शेकड्याने पक्ष आहेत त्यांना या हिशोबाने लेव्हल playing फील्ड मिळत नाहीये, म्हणूनच मी म्हणतोय सगळेच यात एकसारखे
यातल्या पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर खरे तर काहीच विरोध असायची गरज नाही. >>> नाहीच आहे, म्हणून जेव्हा हा निर्णय आला होता तेव्हा या धाग्यावर आणि दुसऱ्या धाग्यावर सुद्धा त्याचे मी स्वागतच केले आहे. जेव्हा हा कायदा आणला तेव्हा त्यात पारदर्शकता नव्हती
पण जर पारदर्शकता येण्यासाठी यात पुन्हा कोणत्याही पक्षाने बदल केला तर ते स्वागतार्ह असायला हवे, त्यावर पुन्हा चर्चा व्हायला हवी. त्यातही दोष असतील तर ते पुन्हा मिटवायला हवे. It is an iterative process.
CPIM ने सुरुवातीपासून आक्षेप
CPIM ने सुरुवातीपासून आक्षेप घेतला आणि रोख्यातून पैसे उभे केले नाहीत. केस मध्ये CPIM पार्टी होती.
सर्वात मोठा डल्ला मारला
सर्वात मोठा डल्ला मारला त्यांना डाकू नाही तर किमान चोर म्हणायच्याआधी काँग्रेस ला चोर म्हणा असा हट्ट धरून बसलायत....कमाल आहे
नवीन Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 28 February, 2024 - 13:07
मी त्यांना चोर डाकू म्हणून झालोय, पण बाकी कोणी इतरांना पाकीटमार ही म्हणत नाही या ढोंगीपणाचे आणि डबल स्टँडर्डचे कौतुक वाटले.
दुसरे जर भाजपा ने शेखचिल्ली
दुसरे जर भाजपा ने शेखचिल्ली प्रमाणे कुऱ्हाड चालवली असेल तर पडतील ते खाली, निवडणूक दूर नाहीये जनता ठरवेल. तुम्ही आम्ही मतदार म्हणून ठरवू.>>>> इथे शेखचिल्ली भाजप नाही आहे शेखचिल्ली ते लोक आहेत जे लोक फ्री आणि फेअर इलेक्शन्स काय असतात हे ना समजता फक्त पक्षीय बायस्ड असल्याने आवडत्या पक्षाच्या चुकीला चुक आणि दरोड्याला दरोडा ना म्हणता त्यावर लेपपुट्टी करण्यांत मग्न झाले आहेत आणि हे विसरत आहेत कि ज्याचे समर्थन आणि पाठराखण ते हिरहिरीने करत आहेत ती गोष्ट या देशातील लोकशाहीच्या मुळावरच घाव घालणारी आहे .
ते लोक आहेत जे लोक फ्री आणि
ते लोक आहेत जे लोक फ्री आणि फेअर इलेक्शन्स काय असतात हे ना समजता फक्त पक्षीय बायस्ड असल्याने आवडत्या पक्षाच्या चुकीला चुक आणि दरोड्याला दरोडा ना म्हणता त्यावर लेपपुट्टी करण्यांत मग्न झाले आहेत आणि हे विसरत आहेत कि ज्याचे समर्थन आणि पाठराखण ते हिरहिरीने करत आहेत ती गोष्ट या देशातील लोकशाहीच्या मुळावरच घाव घालणारी आहे .
Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 28 February, 2024 - 13:21
>>>
बरोबर, ते सगळे लोक ढोंगी आहेत. एका पक्षाला मिळालेली देणगी त्यांना दिसतेय पण दुसऱ्या पक्षाला त्याच चुकीच्या मार्गाने मिळालेली देणगी त्यांना दिसत नाही आणि ते फ्री आणि फेअर इलेक्शन्स च्या गोष्टी करतात.
मी त्यांना चोर डाकू म्हणून
मी त्यांना चोर डाकू म्हणून झालोय, पण बाकी कोणी इतरांना पाकीटमार ही म्हणत नाही या ढोंगीपणाचे आणि डबल स्टँडर्डचे कौतुक वाटले.>>>
जे असं करत आहेत त्यांचा ही निषेध....भाजप इथे डाकू आहेच आणि त्यांना डाकू म्हणत असाल तर काँग्रेस ला चोर तर म्हणायलाच हव...असाच प्रचार सगळीकडे करावाच लागेल सामान्य माणसाला आणि मग जनतेलाच फैसला करुद्यात की त्यांना डाकू हवाय की चोर!!!
फार्स विथ अ डिफरन्स ,
फार्स विथ द डिफरन्स , तुम्हांला फिरून फिरून भोपळे चौकात यायला आवडतं का? बैलाचं कातडं पांघरलेल्या लांडग्याशी बोलून काय मिळणार?
मग जनतेलाच फैसला करुद्यात की
मग जनतेलाच फैसला करुद्यात की त्यांना डाकू हवाय की चोर!!!
नवीन Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 28 February, 2024 - 13:28
Unfortunately आता फक्त चोर आणि डाकूच उरलेत
तुम्हांला फिरून फिरून भोपळे
तुम्हांला फिरून फिरून भोपळे चौकात यायला आवडतं का?
Submitted by भरत. on 28 February, 2024 - 13:28
भरत राव, इथे बरीच मंडळी भोपळे चौकातच असते त्यातून बाहेर येतच नाही आणि एकाच चश्म्यातून गोष्टी बघते. दुसरी बाजू कोणी दाखवली तर आवडत नाही त्यांना.
Pages