निवडणूक रोखे योजना: असंवैधानिक, अपारदर्शी

Submitted by उदय on 26 February, 2024 - 01:16

गेल्या आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. २०१७ मधे जाहिर झालेली आणि पुढे २०१८ मधे प्रत्यक्षांत आणलेली "निवडणूक रोखे योजना “ ( Electoral Bond Scheme EBC) घटनाबाह्य (unconstitutional, arbitrary, and violative of article 14) ठरवून रद्द केली. भाषण स्वातांत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसेच माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रांत म्हटले आहे.

निवडणूक रोखे State Bank of India (SBI) माध्यमातून विकले जात होते.
https://retail.onlinesbi.sbi/documents/Operating_Guidelines_for_Donors.pdf
रोख्यांचे मुल्य १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख, १ कोटी रुपये आणि त्यांच्या पटीमधे विकत मिळायचे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला/ समूहाला /कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेता येत होती. रोखे किती विकत घ्यायचे याला मर्यादा नव्हती. रोखे विकत घेतल्यावर, आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांना मदत म्हणून देणगी दिल्या जायच्या. रोखे वटविण्यासाठी राजकीय पक्षांना १५ दिवसांची मुदत होती. निवडणूक रोखे विकत घेणार्‍याचे नाव रोख्यांवर कुठेही नसायचे, त्यामुळे देणागिदाराचे नाव गोपनीय रहायची सोय होती अपवाद SBI (आणि म्हणून केंद्रातले सरकार).

२०१७ मधे निवडणूक रोखे योजनेला निवडणूक आयोगाने तसेच रिझर्व बँकेने तिव्र आक्षेप घेतला होता. त्या संबंधातले पत्रे उपलब्द आहेत. नंतर विरोध मावळला किंवा तो मोडून काढला गेला आणि लोकशाहीस बाधक, अपारदर्शी, पक्षपाती योजना आहे तशी पुढे रेटली गेली. निवडणूकीत वापरला जाणारा काळा पैसा उघडा करणे, आणि राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांमधे पारदर्शकता आणणे मुख्य उद्देश होता (म्हणे). पण हे करतांना कुठेही रोखे खरेदी करणार्‍याचे आणि संबंधित लाभार्थी पक्षाबद्दल माहिती / आकडेवारी सार्वजनीक स्वरुपांत उपल्ब्द नव्हती.

निवडणूक रोखे प्रकर हा “unconstitutional and arbitrary” आहे असा स्पष्ट उल्लेख निकालपत्रात करतांना त्याला quid pro quo ( "something that is given to a person in return for something they have done" - केंब्रिज शब्दकोशातला अर्थ) असे पण संबोधले आहे. निकाल पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्द आहे.
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/27935/27935_2017_1_1501_50573_...

योजना किती पक्षपाती आहे आणि योजनेचा एकाच पक्षाला ( सत्ताधारी भाजपाला ) किती फायदा झाला याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. आजपर्यंत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे विकल्या गेले आहेत, पैकी भाजपाला ६५६६ कोटी रुपये तर काँग्रेसला ११२३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
EBS_Donations_26Feb2024.png

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामधे पुढील आदेश आहेत (अ) SBI ला निवडणूक आयोगाकडे रोख्यासंदर्भातली माहिती (रोखे विकत घेतल्याची तारिख, किती रकमेचा, विकत घेणार्‍याचे , लाभार्थी पक्षाचे नांव , किती रक्कम, तारिख) उघड करण्यासंबंधात आदेश आहेत. यासाठी ६ मार्च, २०२४ मुदत आहे.
(ब) निवडणूक आयोगाने वरिल मिळालेली माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर १३ मार्च २०२४ पर्यंत प्रकाशीत करावी.

लोकशाहीमधे मुक्त आणि निष्पक्ष ( free and fair ) निवडणूकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, नव्हे तोच लोकशाहीचा गाभा आहे. सर्व पक्षांना समान संधी मिळायला हवी तरच कष्टाने मिळविलेली लोकशाही टिकेल, बळकट बनेल.

विषय: 
राजकारण
शब्दखुणा: 
निवडणूक रोखे
Electoral Bond Scheme
Groups audience: 
राजकारण - भारतात
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

Ebond.jpgबाकी काही म्हणा, म्हणजे मोशाने इलेक्शन बाँडच्या नावाखाली एक्स्टॉर्शन रॅकेट चालवलं असलं तरी आम्हांला चालतंय, असं म्हणा.

आणि हे लोक महाविकास आघाडीला वसुली सरकार म्हणत होते.

Submitted by भरत. on 16 March, 2024 - 09:42

कशाचीही कशाशीही तुलना करायची आहे ना?
Did you know BJP received the lowest & most minuscule Donations thru Electoral Bonds as % of GDP of some countries?

0.00001% -BJP (USA)
93% -INC (Burundi)
99% -TMC (CAR)
75% -DMK (Congo)
82% -BJD (South Sudan)
83% -TRS (Malawi)
73% -YSR (Niger)

Make ur own other comparisons too

https://twitter.com/jillsdaniel/status/1768841718961705452

Submitted by भरत. on 16 March, 2024 - 09:56

बाकि काहि म्हणा, इलेक्टोरल बाँड्समधे काहि त्रुटी जरुर आहेत, मनी लाँडरिंग इ. पण या योजनेमुळे इलेक्शन फंडाच्या प्रोसेसमधे एक प्रकारची अकाउंटिबिलिटी आली हे कोणिहि नाकारु शकत नाहि>>>
अगदीच फालतू स्टेटमेंट आहे हे. सुप्रीम कोर्ट जर active नसतं तर काहीतरी कळलं असतं का मिस्टर accountability.

Submitted by कंसराज on 16 March, 2024 - 10:03

मी दहावीला जिल्ह्यात पहिला आलो होतो ! ( कुळकर्णी आडनावाच्या , चश्मा न घालणार्‍या, हिंदी संस्कृत घेणार्‍या, डावखुर्‍या मुलांमध्ये !)

Submitted by vijaykulkarni on 16 March, 2024 - 09:58

भ्रष्टाचार करायचाच ह्या हेतूने आणलेल्या रोख्यांमुळे accountability आली ह्यापरता भाबडेपणा दुसरा नसावा.

चंदा दो, धंदा लो हे मॉडेल वापरात आणलेलं आहे.
एक IP Attorney ओळखीचे आहेत. Edelweiss सारख्या कंपनीसाठी ते सल्लागार आहेत. ते ४-5 वर्षांपूर्वीच म्हणाले होते की भाजप परदेशी कंपन्यांकडून देणगी घेतं. त्यांनी तर 'लघु-तलम' कंपनीचं पण नाव घेतलं होतं खंडणी देणाऱ्यांच्या यादीत.

Submitted by भ्रमर on 16 March, 2024 - 10:51

भरत, नानाच्या मुलाखती मध्ये टाळ्या वाजल्या, पण त्या खुप तुरळक होत्या असे जाणवले. एकंदरीत हार्ड कोअर भक्त सोडून इतरांना ते पटलेलं नाहीये हे उघड आहे.

Submitted by भ्रमर on 16 March, 2024 - 10:54

हजार, बाराशे कोटी रुपयांच्या देणग्या कोणी कोणाला दिल्या हे जनतेपासून लपवून ठेवणे यात चक्क फसवणूक दिसत आहे. निवडणूक देणाग्यांमधिल काळ्या पैशाला आळा घालणे आणि त्या मधे पारदर्शकता आणणे हा या रोख्यांचा हेतू कधीच नव्हता.

रोखे गैरव्यावहार हा भ्रष्टाचाराला कायद्याचे रुप देण्याचा प्रकार होता. निकालाच्या एक महिन्यानंतरही नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांची गळचेपी होत होती याबद्दल जाण आलेली दिसत नाही, भर म्हणून केंद्र सरकारच्या संगनमताने SBI चालढकल करण्याचे वेळकाढू धोरण अवलंबत आहे.

Submitted by उदय on 16 March, 2024 - 14:37

आधी कुणाला कळु न देता देणगी/खंडणी देण्यास रोख रकमेचा वापर होत असे. म्हणजे एखाद्या कंपनीवर धाडी टाकुन देणगी नावाची खंडणी वसूल करायची असेल तर त्या कंपनीला रोख रकमेची व्यवस्था करावी लागणार आणि सगळ्यात मोठी नोट दोन हजाराची म्हणजे गैरसोय आणि मर्यादाही आली किती मोठी रकम वसूल करावी यावर.
मग निरो द्वारे करोड रुपयांची नोट काढण्याची शक्कल लढवली गेली. मग त्यात कंपनी नफ्यात असो की तोट्यात हवी तेवढी देणगी देऊ शकते, परदेशी गुंतवणूक किती का असे ना इत्यादि शक्कली आल्या. आणि सगळं कसं आटोपशीर झालं. रोख रकमेची सोय करण्याची कटकट तर नाहीच वरून आम्ही हे काळेधन रोखण्यास केलेय अशी बतावणी करता येते, वसुलीच्या रकमेत मोठी वाढ करता येते. वरून भ्रष्टाचार मुक्त भारताच्या नाकावर टिच्चून आमचा भ्रष्टाचार कायदेशीर आहे म्हणता येते.
हे बेमालूमपणे सुरूच राहील या विश्वासानेच तर दोन हजार रुपयांची नोट बंद केली नसेल ना?
Submitted by मानव पृथ्वीकर on 16 March, 2024 - 09:48
>>>
+1

Submitted by WallE on 17 March, 2024 - 03:21

नोटाबंदी काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी केली होती ना? नंतर तर सगळे मोठे व्यवहार डिजिटल होऊ लागले. मग २०१८ नंतर electoral fund साठी कुठला काळा पैसा वापरला जाण्याची भीती सरकारला वाटत होती?

Submitted by आग्या१९९० on 17 March, 2024 - 05:59

राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाला दिलेली त्यांना एप्रिल २०१९ पर्यंत मिळालेल्या रोख्यांची माहिती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला बंद लिफाफ्यांत दिली होती. ती आता आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे.

Submitted by भरत. on 17 March, 2024 - 07:25

ED /IT/ CBI च्या धाडी आणि त्यानंतर लागलीच निवडणूक रोखे खरेदी करणे यांचा किती संबंध असेल ? येथे काही कंपन्यांची लिस्ट मिळते.

https://www.thehindu.com/data/ed-and-it-had-conducted-searches-on-many-f...

Submitted by उदय on 17 March, 2024 - 12:50

<< निवडणुक रोखे विकत घेणार्यांनी आपला सफेद पैसा वापरलेला आहे. तो बँकींग चँनेलमधुन आलेला आहे. >>
------ मानव यांचा एक छान प्रतिसाद आहे. दोन हजाराच्या नोटेमुळे गैरसोय व्हायची- सोय म्हणून १ कोटी रुपयांची नोट आणली. Happy

A ने रोखा खरेदी केलेला आहे (असे "गृहित " धरु सर्व व्यावहार कागदावर स्वच्छ आहे) - आता एक कोटी रुपयांची नोट हातात आहे. किती सोयीचा आहे हस्तांतर करायला...

पुढे B ने तो विकत घेतला, C.... असे करत करत ZZ ने पक्ष कार्यालयांत जमा केला. या साखळी मधे व्यावहार (कॅश, चेक का अजून काही) कसे झाले आहेत हे कुणालाही कळणार नाही. A ला टॅक्स मधे फायदा होईल, आणि ZZ ला दान केल्यामुळे राजकीय पक्षाकडून संरक्षण मिळेल , एखादे वेळी सरकारी कंत्राटही मिळेल.

<< तोट्यात चालणार्या कंपन्या राजकिय पक्षाला का दान देणार ? दान देण्यासाठी त्यांच्याकडे सफेद पैसापण हवा. ज्यांचा व्यापार तोट्यात चालतोय त्यांच्याकडे सफेद पैसा कुठुन आला ? >>

------ वर B, C... Z ने केलेली खरेदी सफेद पैशातूनच असेल असे नाही. तोट्यात चालणार्‍या कंपन्यांनी दान दिले आहे हे स्पष्ट झालेले आहे, काही घटनांत फायद्यापेक्षाही अनेक पट. हा पैसा आला कुठून ? या व अशाच घटनात शोध घेण्याचे काम ED चे आहे. पक्ष विस्ताराच्या कामामुळे ED ला आज वेळ नाही.

<<अश्या व्यापार्यांचा सगळा व्यवहार पारदर्शी आहे मग मग ईडी त्यांच्यावर कश्याला धाडी मारणार ? त्यांना भिती कश्याला ? >>
------- ED ने धाड घातली आणि नंतर त्या कंपनीने रोखे खरेदी केले हा डेटा प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे असा काही संबंध नाही हा मुद्दाच आता राहिलेला नाही.

चंदा गोळा करण्यासाठी धाडी टाकणे ही शेवटची कृती आहे. निव्वळ प्रत्यक्षांत बोलूनही सौदे होतात. चंदा द्या किंवा जेलमधे सडा. काय हवे आहे?
पब्लिक शेमींग टाळण्यासाठी रोखे घे पण ED ला आवर.

Submitted by उदय on 17 March, 2024 - 14:12

१९५५ मधे (??) स्थापन झालेली SBI देशाच्या प्रत्येक कानाकोपर्‍यांत/ खेड्यात पोहोचली आहे. लाखो कर्मचारी वर्गाच्या अनेक दशकांच्या मेहेनती नंतर एक चांगली बँक म्हणून प्रतिमा तयार झालेली होती. अशी चांगली प्रतिमा बनवायला अनेक दशके लागतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ फेब्रुवारीच्या आदेशाचे पालन न करुन ( रोख्यांची माहिती एका ठराविक काममर्यादेत देण्या मधे असमर्थता दाखविणे, अर्धवट माहिती देणे - शक्य असतांनाही युनिक नंबर न पुरविणे ) या प्रतिमेला चांगलाच तडा गेलेला आहे. SBI कडे Ethics , transparency, politeness ( हे शब्द त्यांच्याच वेबसाईटवर values मधे आहेत) - राहिलेला नाही.

Submitted by उदय on 17 March, 2024 - 14:37

भारतीय स्टेट बँक म्हणजे मूळची इम्पेरियल बँक ऑफ इंडिया. १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून स्थापन झालेल्या तीन बँकांच्या विलिनीकरणातून १९२१ साली इंपिरियल बँक स्थापन झाली. म्हणजे स्टेट बँकेचा इतिहास २००+ वर्षांचा आहे.

Submitted by भरत. on 17 March, 2024 - 21:59

<< म्हणजे स्टेट बँकेचा इतिहास २००+ वर्षांचा आहे. >>
---- माहितीबद्दल धन्यवाद, भरत.

आज कुठले लटके कारण शोधतात हे बघायचे.

Submitted by उदय on 17 March, 2024 - 23:31

आज काहीतरी कारण मिळाले. राहुलच्या काहीतरी शक्ती विधानावरून तो आणि मग काँग्रेस आणि मग इंडि आघाडी हिंदू विरोधात असल्याच्या बोंबा मारणे सुरु झालंय

Submitted by भ्रमर on 17 March, 2024 - 23:53

फ्युचर गेमिंगने ५०९ करोड रुपये DMK ला दिले जे DMK ला मिळालेल्या एकूण देणगी पैकी ७७% आहेत. फ्युचर गेमिंग आणि DMK यांचे किती "प्रेमळ" संबंध आहेत याची माहिती इथल्या सदस्यांना असेलच, नसेल तर थोडे इंटरनेटवर शोधावे. मेघा इंजिनिअरिंगची काही प्रमाणात देणगी DMK आणि JD(S) यांना गेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला बजाज फिन्सर्व, सायरस पूनावाला, अविनाश भोसले इत्यादी कडून EB माध्यमातून देणगी मिळाली आहे.

Submitted by WallE on 18 March, 2024 - 00:17

१३६८ करोड भाजपला दिले ते कसले संबंध अस्ल्याने ?? मोदीला गेम शिकवायचे?
Submitted by भ्रमर on 18 March, 2024 - 10:49
>>>>
भ्रमर जी, क्या बात, योग्य प्रश्न, फक्त तुमचे गणित थोडे चुकले.. काय करणार म्हणा सुडाने पेटल्यावर माणसाला काहीच सुचत नाही.
असो, फ्युचर गेमिंगने एकूण १३६८ करोड रुपयांचे EB खरेदी केले त्यापैकी (आता पब्लिक असलेल्या माहिती, जी स्वतः DMK ने दिली आहे) ५०९ करोड DMK ला दिले. राहिले ८५९ करोड. आता हे तुम्ही तुमच्या मनाने ठरवले, फ्युचर गेमिंगने किंवा भाजपने तुम्हाला सांगितले की उरलेल्या रक्कमेची त्यांच्यात देवाणघेवाण झाली.

अजूनही असो, फ्युचर गेमिंगने १३६८ करोड भाजपाला दिल्याचा आकडा आता (कदाचित पूर्ण) ८५९ करोड वर आलाय. तरी पूर्ण माहिती समोर येऊ द्या मग बोला. एवढी कसली घाई झाली आहे तुम्हाला. प्रतिसादाला प्रतिसाद द्यायचे म्हणून घाई करू नका. वेळ घ्या, विचार करा, मग व्यक्त व्हा.

Submitted by WallE on 18 March, 2024 - 02:01

ED /IT/ CBI च्या धाडी आणि त्यानंतर लागलीच निवडणूक रोखे खरेदी करणे यांचा किती संबंध असेल ? येथे काही कंपन्यांची लिस्ट मिळते.
https://www.thehindu.com/data/ed-and-it-had-conducted-searches-on-many-f...
Submitted by उदय on 17 March, 2024 - 22:20
>>>
उदय जी, वरील लिंक मधील लेख मला सबस्क्रिप्शन नसल्याने पूर्ण वाचता येत नाहीये. कृपया लेख किंवा त्यातील पूर्ण माहिती इथे टाकू शकाल का.

Submitted by WallE on 18 March, 2024 - 02:10

फ्युचर गेमिंगने १३६८ करोड भाजपाला दिल्याचा आकडा आता (कदाचित पूर्ण) ८५९ करोड वर आलाय >> हो,माझि चूक झालि खरी. ८५९ करोड म्हणजे काहिच नाही!!

The Comptroller and Audit General of India (CAG) flagged serious irregularities by marketing agents, including Future Gaming and Hotel Services owned by lottery king Santiago Martin, in a 2017 report submitted to Parliament.
The decision to audit was made by the Union home ministry in 2015 following complaints of corruption and violations in lotteries, with Martin being a major player.
“In 2019, the Enforcement Directorate launched a money laundering investigation against Martin. As part of this, the agency attached the company’s assets from April 2022 to May 2023. Between April and December 2022, Future Gaming bought electoral bonds worth Rs 290 crore,” it added.

“Raids were also conducted on properties owned by Martin and his son-in-law, Aadhav Arjun, in September 2022 and April 2023. In this period, Future Gaming bought electoral bonds worth Rs 303 crore,” it said.

Submitted by भ्रमर on 18 March, 2024 - 03:42

भ्रमर जी, पुन्हा तेच, अहो भाजपवर आरोप करायची केवढी ती घाई. अहो पूर्ण माहिती येऊद्या, मग कळेलच ना कोणी कोणाला किती देणगी दिली.

असो, तुमच्याच प्रतिसादात आधव अर्जुन याचे नाव वाचले. त्याच्या नावाचा सर्च केला तर खालील माहिती मिळाली:-
Son-in-law of 'lottery king' Santiago Martin, the largest electoral bond buyer, is a member of I.N.D.I. Alliance party VCK. It was reported in January 2023 that Santiago Martin's son-in-law Aadhav Arjuna was roped in by the DMK as the chief election strategist of the party in the run-up to the 2024 Lok Sabha elections

Submitted by WallE on 18 March, 2024 - 04:38

भ्रष्टाचारी म्हणून बदनाम केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), द्रमुक, आणि आप पार्टी यांनी स्वतःला मिळालेले बाँड चे दाते उघड केलेत.

त्या माहिती वरून काही लोक प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

स्वतःला सदाचारी पार्टी म्हणवणारी भाजप ही पहिली पार्टी असायला हवी होती बाँड च्या दात्याना उघड करण्यात.
श्री श्री मोदीजी यांनी सगळ्यात आधी ही सगळी माहिती उघडी करून दाखवून द्यायला हवे होते की ना खाऊंगा न खाणे दुंगा ह्यात किती सत्यता आहे हे दाखवून द्यायचं होते.

Submitted by कंसराज on 18 March, 2024 - 07:40

आजच्या इंडियन एक्स्प्रेसमधून (लिंक दिली तरी काही वेळाने सब्स्क्रिप्शन मागतात, त्यामुळे देत नाही.) छापील पेपरातून
१. आतापर्यंत पक्षनिहाय वटवलेले रोखे
भाजप ८, ४५१.४१ कोटी (अमित शहा ६००० कोटी का सांगतोय? छुप्या किंवा उघड भाजप समर्थकांकडे उत्तर आहे का? तो आकडे वाचून दाखवतोय.) काँग्रेस १ ,९५०कोटी ; तृणमूल काँग्रेस १ ,७०७.८१ कोटी भारत राष्ट्र समिती १,४०७ कोटी, बिजू जनता दल १,०१०.५० कोटी ; द्रमुक ६५६.५० कोटी (नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत) जनता दल सेक्युलर ८९.७५ कोटी , राष्ट्रवादी काँग्रेस ५०.५१ कोटी.

२. १२ एप्रिल २०१९ पर्यंत पक्षनिहाय वटवलेले रोखे - भाजप २३९०.९१ कोटी ; काँग्रेस ५२९ कोटी ; वाय एस आर काँग्रेस १६५.८ कोटी ; भारत राष्ट्रीय समिती १९२.६० कोटी, बिजू जनता दल २३५ कोटी

३. आपल्या दात्यांची नावे जाहीर करणार्‍या प्रादेशिक पक्षांना ती नावे कशी कळली ते स्पष्ट नाही, पण त्यांनी नावे जाहीर केल्याने सर्वोच्च न्यायायलात चाललेल्या दाता - ते - पक्ष हा दुवा स्पष्ट करण्याच्या मागणीला जोर मिळेल. भाजपने आम्हांला कायद्याने दात्यांची नोंद ठेवणे गरजेचे नाही असे म्हटले आहे, तर काँग्रेसने आमच्या दात्यांची नावे स्टेट बँकेने जाहीर करावीत असे म्हटले आहे.

४. फ्युचर गेमिंगने १३०० कोटीपेक्षा जास्त रकमेचे रोखे घेतले. त्यातले ५०९ कोटी द्रमुकला दिले. फ्युचर गेमिंगचे अनेक वर्षांपासून द्रमुकशी जवळचे संबंध आहेत. अण्णा द्रमुक = जयललिता सरकारने त्यांना लक्ष्य केले होते. केंद्रीय गृहखाते, कॅग आणि अनेक केंद्रीय चौकशी संस्थांनी फ्युचर गेमिंग बद्दल अनेकदा धोक्याचे इशारे दिले होते. गृहखात्याने सप्टेंबर २०२३ मध्ये लॉटरी चालवणार्‍या ८ राज्यांना या कंपनीच्या अनियमित आणि फ्रॉड उद्योगांबद्दल लिहिल्यानंतर कंपनीने १९० कोटी रुपयांचे रोखे घेतले होते. त्या पूर्वी २०१९ मध्ये ईडीने फ्युचर गेमिंगविरोधात चौकशी सुरू केली ; त्यांच्या २५० कोटींच्या संपत्तीवर टाच आणली. २०२२ मध्ये आणखी ४०९.९२ कोटीच्या संपत्तीवर टाच आणली. यानंतर पाच दिवसांनी कंपनीने १०० कोटीचे रोखे विकत घेतले.

Submitted by भरत. on 18 March, 2024 - 08:27

केवळ आर्थिक घोटाळ्याचा आळ नव्हे तर औषधांची गुणवत्ता खराब असलेल्या फार्मा कंपन्यांनी रोखे खरेदी केले, त्यांच्यावर काही कारवाई झाली नाही.

https://www.newindianexpress.com/nation/2024/Mar/18/pharma-companies-tha...

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 19 March, 2024 - 01:52

Pages