निवडणूक रोखे योजना: असंवैधानिक, अपारदर्शी

Submitted by उदय on 26 February, 2024 - 01:16

गेल्या आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. २०१७ मधे जाहिर झालेली आणि पुढे २०१८ मधे प्रत्यक्षांत आणलेली "निवडणूक रोखे योजना “ ( Electoral Bond Scheme EBC) घटनाबाह्य (unconstitutional, arbitrary, and violative of article 14) ठरवून रद्द केली. भाषण स्वातांत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसेच माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रांत म्हटले आहे.

निवडणूक रोखे State Bank of India (SBI) माध्यमातून विकले जात होते.
https://retail.onlinesbi.sbi/documents/Operating_Guidelines_for_Donors.pdf
रोख्यांचे मुल्य १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख, १ कोटी रुपये आणि त्यांच्या पटीमधे विकत मिळायचे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला/ समूहाला /कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेता येत होती. रोखे किती विकत घ्यायचे याला मर्यादा नव्हती. रोखे विकत घेतल्यावर, आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांना मदत म्हणून देणगी दिल्या जायच्या. रोखे वटविण्यासाठी राजकीय पक्षांना १५ दिवसांची मुदत होती. निवडणूक रोखे विकत घेणार्‍याचे नाव रोख्यांवर कुठेही नसायचे, त्यामुळे देणागिदाराचे नाव गोपनीय रहायची सोय होती अपवाद SBI (आणि म्हणून केंद्रातले सरकार).

२०१७ मधे निवडणूक रोखे योजनेला निवडणूक आयोगाने तसेच रिझर्व बँकेने तिव्र आक्षेप घेतला होता. त्या संबंधातले पत्रे उपलब्द आहेत. नंतर विरोध मावळला किंवा तो मोडून काढला गेला आणि लोकशाहीस बाधक, अपारदर्शी, पक्षपाती योजना आहे तशी पुढे रेटली गेली. निवडणूकीत वापरला जाणारा काळा पैसा उघडा करणे, आणि राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांमधे पारदर्शकता आणणे मुख्य उद्देश होता (म्हणे). पण हे करतांना कुठेही रोखे खरेदी करणार्‍याचे आणि संबंधित लाभार्थी पक्षाबद्दल माहिती / आकडेवारी सार्वजनीक स्वरुपांत उपल्ब्द नव्हती.

निवडणूक रोखे प्रकर हा “unconstitutional and arbitrary” आहे असा स्पष्ट उल्लेख निकालपत्रात करतांना त्याला quid pro quo ( "something that is given to a person in return for something they have done" - केंब्रिज शब्दकोशातला अर्थ) असे पण संबोधले आहे. निकाल पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्द आहे.
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/27935/27935_2017_1_1501_50573_...

योजना किती पक्षपाती आहे आणि योजनेचा एकाच पक्षाला ( सत्ताधारी भाजपाला ) किती फायदा झाला याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. आजपर्यंत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे विकल्या गेले आहेत, पैकी भाजपाला ६५६६ कोटी रुपये तर काँग्रेसला ११२३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
EBS_Donations_26Feb2024.png

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामधे पुढील आदेश आहेत (अ) SBI ला निवडणूक आयोगाकडे रोख्यासंदर्भातली माहिती (रोखे विकत घेतल्याची तारिख, किती रकमेचा, विकत घेणार्‍याचे , लाभार्थी पक्षाचे नांव , किती रक्कम, तारिख) उघड करण्यासंबंधात आदेश आहेत. यासाठी ६ मार्च, २०२४ मुदत आहे.
(ब) निवडणूक आयोगाने वरिल मिळालेली माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर १३ मार्च २०२४ पर्यंत प्रकाशीत करावी.

लोकशाहीमधे मुक्त आणि निष्पक्ष ( free and fair ) निवडणूकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, नव्हे तोच लोकशाहीचा गाभा आहे. सर्व पक्षांना समान संधी मिळायला हवी तरच कष्टाने मिळविलेली लोकशाही टिकेल, बळकट बनेल.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मी संपूर्ण कॉर्पोरेट क्षेत्रातील निस्वार्थ भावनेने भारावून गेलो आहे. सगळ्याच दात्यानी प्रॉफिट च्या काही पटित दान केलेले आहे. किती ही लोकशाही बद्दल कळकळ.

एका पाकिस्तान मधील कंपनीने सुद्धा निस्वार्थ भावनेने निवडणूक रोखे विकत घेतले आणि त्यांच्या आवडत्या पक्षाला गुप्तपणे दान केले >>>
हो, फक्त त्यांचा आवडता पक्ष कोणता हे शोधायचे आहे. त्यांचा आणि तुमचा आवडता पक्ष एकच निघाला तर मात्र कठीण आहे.

Submitted by कंसराज on 15 March, 2024 - 18:59
>>>
माझ्या आवडत्या पक्षाने EB माध्यमातून एक रुपयाही देणगी घेतली नाहीये Happy

माझ्या आवडत्या पक्षाने EB माध्यमातून एक रुपयाही देणगी घेतली नाहीये >>> माकप हा तुमचा आवडता पक्षा आहे ही तुम्ही सोयीस्कर रित्या घेतलेली भूमिका आहे. Actually, मायबोलीवर माकप आवडता पक्ष असलेली व्यक्ती सापडणार नाही.

एप्रिल २०१९ च्या आधीच्या २५०० करोड रुपयांच्या रोख्यांचा तपशील अजून उघड झाला नाही असं दिसतं>>

याबद्दल ही बातमी वाचली. यात तो आकडा ४००२ करोड असल्याचे म्हटले आहे.

Actually, मायबोलीवर माकप आवडता पक्ष असलेली व्यक्ती सापडणार नाही.
Submitted by कंसराज on 15 March, 2024 - 22:04
>>>
त्याला मी काय करू, तो माझा दोष नाहीये. परंतु इथे कॉमी नाव असलेले सभासद आहेत आहे की नाही मजा Happy

मी काय म्हणतो, इतर पक्षांनी त्यांना जेवढी देणगी EB मार्फत मिळाली आहे आणि ती कोणी दिली आहे ही माहिती त्यांच्याकडे आहे ती उघड करावी म्हणजे आता पब्लिक मध्ये असलेल्या data नुसार भाजपला कोणी किती देणगी दिली ही माहिती समोर येईल.

तर काय म्हणता भरत राव, तुमची काँग्रेस करेल का अशी माहिती उघड आणि मंडळी तुमचे काय मत, इतर पार्टी अशी माहिती उघड करतील का?

‘Hub Power Company’ that made political contributions is registered in Delhi and is not affiliated with any Pakistani company as a subsidiary.
Submitted by भरत. on 15 March, 2024 - 19:36
>>>
अरे वा भरत राव, भारीच की, इथे कोणीही या कंपनीचे नाव न लिहिताच तुम्ही फॅक्ट चेकची लिंक दिली. बरोबर आहे म्हणा, उद्या या कंपनीची देणगी तुमच्या काँग्रेसच्या खात्यात गेलेली दिसली तर तुम्ही सांगायला मोकळे की ही एक भारतीय कंपनी आहे

चोर के दाढी मे तिनका, हे असेच असते ना हो Happy

बिच्चारं.

कपडे इतके फाटलेत की त्यातून भाजपची अब्रू झाकता येत नाहीये. तेव्हा दुसऱ्यांचे कपडे फाडतंय.

बाकीच्या पक्षांनी माहिती उघड करण्याची अपेक्षा करण्यापेक्षा भाजपनेच कोणाकडून कितीही रकमेचे बॉण्ड स्वीकारले हा तपशील उघड करावा. कर नाही त्याला डर कशाला.

<< SBI नेच माहिती द्यावी, त्यांच्याकडेच सगळा डाटा आहे electoral बाँडचा. >>'

------ त्यांच्याकडे डेटा आहे. पण तो जनतेसमोर आणायला इच्छाशक्ती लागते त्याचा अभाव आहे. सरकारचा प्रचंड दबाव हा भाग आहेच.

निवडणूंकांतल्या काळ्या पैशाला आळा घालायचा होता, पारदर्शकता आणायची होती... आता संधी मिळाली आहे तर मागे जात आहेत. दिलेला शब्द आणि कृती मधे नेहेमीप्रमाणेच कुठलाही ताळ मेळ नाही.

बाकीच्या पक्षांनी माहिती उघड करण्याची अपेक्षा करण्यापेक्षा भाजपनेच कोणाकडून कितीही रकमेचे बॉण्ड स्वीकारले हा तपशील उघड करावा. कर नाही त्याला डर कशाला.>>>+1
पंतप्रधानांचा दावा आहेच की ते स्वतः आणि फक्त त्यांचा पक्ष भ्रष्टाचार मुक्त आहे तर करा की जाहीर.

भाजपा आणि काँग्रेसच का? सगळ्याच पक्षांनी माहिती द्यायला पाहिजे. पण सर्वात जास्त जबाबदारी भाजपची आहे एकतर ते सत्तेत आहेत आणि जास्त निधी त्यांनाच मिळाला आहे.
निर्मला सीतारामन मुलाखतीत म्हणल्या की निवडणूक रोखे योजना ही पहिल्या पेक्षा जास्त चांगली आहे. रोखे नव्हते तेंव्हा कोणती योजना होती?

वर भरत यांनी मेघाचा उल्लेख केला आहे. त्या लिंक मधे Meghe Engineering Infrastructure Ltd. ( MEIL) ला मिळालेल्या कंत्राटांचा तक्ता आहे. या कंपनीच्या कार्यालवर, ऑक्टोबर २०१९ मधे Income Tax ने धाडी घातल्या होत्या.

(अ) MEIL ला जोझिला बोगद्याचे ४५०० कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळाले... ऑगस्ट २०२०.
दोन महिन्यात, ऑक्टोबर २०२० मधे, २० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले.

(ब) MEIL (सोबत HCC Hindustan Construction Company) ला बांद्रा -कुर्ला कॉम्प्लेक्स बुलेट ट्रेन स्टेशनचा ३६८० कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळाले.... डिसेंबर २०२२ (मार्च २०२३ मधे बातमी प्रसिद्ध झाली होती)
अगदी त्याच महिन्यांत डिसेंबर २०२२ मधे ५६ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले.
कंत्राट मिळाल्याचा आणि लागोलग त्याच महिन्यात ५६ कोटी रुपयांचे रोखे यांचा काहीच संबंध नाही यावर कसा विश्वास ठेवायचा?

(क) ठाणे - बोरिवली दुहेरी बोगद्याचे १४४०० कोटी रुपयांचे कंत्राट MEIL ला मिळाले.... मे २०२३
त्या अगोदर १४० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले होते... एप्रिल २०२३
Something for something.

MEIL ने ९६६ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले होते, भर म्हणून MEILशी संलग्न तीन कंपनींनी २६६ कोटीचे - म्हणजे एकूण १२३२ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले.

कालेश्वरम प्रकल्पाचे आकडे तर डोळे फिरवणारे भले मोठे आहेत पण CAG ने कडक ताशेरे ओढले आहेत. उपकरणांची किंमत १६८६.५९ कोटी रुपये, प्रत्यक्षांत ७२१२.३४ कोटी - म्हणजे ५५२५.३४ कोटी रुपये जास्त. हा एक लहानसा component आहे.

कॅगचा रिपोर्टची लिंक देत आहे, contract management, chapter VI - सुरवातीचा सारांश जरी वाचला तरी पाणी चांगलेच मुरते आहे हे कळते.
https://cag.gov.in/en/audit-report/details/119638

" Audit verified the actual cost at which the contractors procured the equipment (from M/s Bharat Heavy Electricals Ltd.) in four works and found that amounts (₹7,212.34 crore) provided for this equipment in the estimates was higher by ₹5,525.75 crore than their actual cost (₹1,686.59 crore). "

<< निर्मला सीतारामन मुलाखतीत म्हणल्या की निवडणूक रोखे योजना ही पहिल्या पेक्षा जास्त चांगली आहे. रोखे नव्हते तेंव्हा कोणती योजना होती? >>

----- योजना चांगली आहे पण कुठल्या अर्थाने चांगली आहे? निवडणूक रोख्यातून कोण, कुठल्या पक्षाला, किती पैसे देतो हे केवळ SBI ( म्हणजेच केंद्रातल्या भाजपा सरकारला) ला कळायचे, मग केंद्र सरकार CBI/ ED/ IT मार्फत काही निवडक कंपनीवर खंडणीसाठी धाडी घालणार. त्या कंपन्या रोखे खरेदी करणार.... आणि परतीमधे केंद्राचा आवळलेला फास काही काळासाठी सैल रहाणार... याला चांगली योजना म्हणायचे का?

या योजनेचा मुख्य उद्देश निवडणूकांतल्या काळ्या पैशाला आळा घालणे आणि निवडणूक फंड मधे पारदर्शकता आणणे हा होता तर.... आता एव्हढा टोकाचा नकारात्मक पावित्रा कशासाठी? जो डेटा द्यायला ४८ तास पुरेसे होते तो द्यायला एक महिना झाला आहे तरी... कुणाचे हित जपले जात आहे?

एखादी कंपनी आपल्या नफ्यापेक्षा जास्त देणगी सत्ताधारी पक्षाला देते तेव्हा त्यात काही पाणी मुरत नसेल असे फक्त दोनच वर्गातले लोक म्हणू शकतात. एक म्हणजे भक्त आणि दुसरे मूर्ख. दोन्हीत फरक काहीच नाही हा भाग अलाहिदा.

आधी कुणाला कळु न देता देणगी/खंडणी देण्यास रोख रकमेचा वापर होत असे. म्हणजे एखाद्या कंपनीवर धाडी टाकुन देणगी नावाची खंडणी वसूल करायची असेल तर त्या कंपनीला रोख रकमेची व्यवस्था करावी लागणार आणि सगळ्यात मोठी नोट दोन हजाराची म्हणजे गैरसोय आणि मर्यादाही आली किती मोठी रकम वसूल करावी यावर.
मग निरो द्वारे करोड रुपयांची नोट काढण्याची शक्कल लढवली गेली. मग त्यात कंपनी नफ्यात असो की तोट्यात हवी तेवढी देणगी देऊ शकते, परदेशी गुंतवणूक किती का असे ना इत्यादि शक्कली आल्या. आणि सगळं कसं आटोपशीर झालं. रोख रकमेची सोय करण्याची कटकट तर नाहीच वरून आम्ही हे काळेधन रोखण्यास केलेय अशी बतावणी करता येते, वसुलीच्या रकमेत मोठी वाढ करता येते. वरून भ्रष्टाचार मुक्त भारताच्या नाकावर टिच्चून आमचा भ्रष्टाचार कायदेशीर आहे म्हणता येते.

हे बेमालूमपणे सुरूच राहील या विश्वासानेच तर दोन हजार रुपयांची नोट बंद केली नसेल ना?

सगळ्याच पक्षांनी माहिती द्यायला पाहिजे >› अरे पण बीजेपी ( सरकार) वगळता इतर पक्षांनाही नाही न माहिती कोणी दिले बॉंडस.
कसं जाहीर करणार ते? जोवर बॉंड्सचे नंबर उघड होत नाही तोवर सगळिच चोरीचा मामला ( अन चोरालाच माहिती Wink )

मानव, विचार करण्यासारखी मुद्दा.
अन खरं तर हे बॉन्ड 2000 च्या नोटे ऐवजी कोटीच्या नोटांसारखे झाले की Sad

Pages