हिंडेनबर्ग रिपोर्ट आणि अदानी

यात जे जे सामील असतील त्या सगळ्यांची चौकशी व्हायला हवी आणि ज्यांच्या वर आरोप सिद्ध झाले त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. पण असे म्हणणेही दूरच, हा भारताची प्रगती रोखण्याचा डाव आहे असा नॅरेइटीव्ह सुरू आहे.

भारताची खरी प्रगती बोफोर्स आणि 2G घोटाळ्याच्या खोट्या आरोपांमुळे रोखली गेली.

अदानीचे धंदे उघडकीस आणण्यामागे मुकेस भाईचा हात नसेल ना?? मला खाली खेचतोस काय, आता बघतोच अशा भावनेतून वगैरे?

Report soda.. राजकीय पक्षांशी मैत्री,बँकेतून कर्ज मिळवणे, ते बुडवणे किंवा माफ करून घेणे ..टॅक्स चुकवणे .
हे सर्व स्किल शिका.
हे जमले तर च तुम्ही भारतात यशस्वी उद्योगपती व्हाल..एक पण जागतिक ब्रँड तुमचा नसला तरी तुम्ही जागतिक श्रीमंत लोकांच्या यादीत असणार नक्की

Report soda.. राजकीय पक्षांशी मैत्री,बँकेतून कर्ज मिळवणे, ते बुडवणे किंवा माफ करून घेणे ..टॅक्स चुकवणे .
हे सर्व स्किल शिका.
हे जमले तर च तुम्ही भारतात यशस्वी उद्योगपती व्हाल..एक पण जागतिक ब्रँड तुमचा नसला तरी तुम्ही जागतिक श्रीमंत लोकांच्या यादीत असणार नक्की

हा भारताची प्रगती रोखण्याचा डाव आहे असा नॅरेइटीव्ह सुरू आहे.>> ज्यांना असं वाटत असेल त्यांनी अदानीच्या कंपन्यांचे शेअर्स विकत घ्यावे. कोणी अडवले आहे त्यांना.

Hemant 33 >>
आपल्या मतांशी पूर्ण सहमत.
श्री अडाणी ह्यांनाच आपण FM करायला पाहिजे.

Maha ghotala (scam) in Amrit Kaal

आरबीआय ला आता जाग आली बँकांनी अदानीला किती कर्ज दिले याची माहिती मागवली.

अदानी लवकर फुर्रर होऊन जाईल.

जागतिक श्रीमंत लोकांच्या यादीत असणार नक्की>>
अगतीक म्हणायचे होते का?

RBI म्हणजे राष्ट्रपती सारखी आहे.
राष्ट्रपती ना देशाची स्थिती माहीत नसते
राज्य घटने नुसार सर्व यंत्रणा काम करत आहेत का?
हे त्यांना माहीत नसते
आणि कोणती ही बँक,वित्तीय संस्था पूर्ण बुडे पर्यंत Rbi ला त्या विषयी काहीच माहीत नसते.

हर्षद मेहता,मल्ल्या आणि असे अगणित लोक काही तर लोकांना माहीत पण नाहीत.
त्यांनी अनंत घोटाळे केले
लाखो करोड भारतीय जनतेचे लुटले .
Rbi कधीच वेळेवर जागी झाली नाही .
ना सेबी जागी झाली.
. शेअर बाजार झोलर झुनझुनवाला ह्याला आता २६ जानेवारी ल .
पद्मश्री की काय ते दिले आहे
असे वाचनात आल्याचे आठवते.

...

अमित, हा धागा काढल्याबद्दल धन्यवाद! जेवढे वाचतेय तेवढे भयंकरच स्लिपरी वाटते आहे! या लेवल चे घोटाळे त्या त्या एक कंपनीपुरते मर्यादित नसतात, ते सहसा इकॉनॉमीवर सर्वदूर इम्पॅक्ट करू शकतात कारण मुळात त्याचा डोलारा, पाळेमुळे फार खोलवर गेलेले आणि एकमेकात गुंतलेले असतात. त्यामुळे बँका, स्टॉक मार्केट, इन्व्हेस्टमेन्ट कंपन्या , जॉब मार्केट सगळीकडे एका झटक्यात उलथापालथ होऊ शकते!

आदित्य सहमत आहे Adani is heavily leveraged and the problem lies there. But their port and coal business will help them to survive, hopefully.

सिमेंट पासून एअरपोर्ट, पोर्ट ,etc .
सर्व उद्योग अडाणी लाच का सरकार नी दिले
बाकी उद्योगपती ना चान्स का नाही दिला
सरळ आहे मोदी सरकार नी च अडाणी ला श्रीमंत केले आहे.
भारतीय बँका नी अडाणी ल किती कर्ज दिले आणि बाकी उद्योगपती ना किती कर्ज दिले ह्याचे आकडे समोर आले पाहिजेत.
टेंडर जिंकून अडाणी नी काम मिळाली .
हे गोलमाल उत्तर आहे .

विदेशी कंपनीने अहवाल अडाणी विरुद्ध दिला म्हणजे देशाची बदनामी होत आहे .
ह्या पॉइंट मध्ये काही दम नाही.

घोटाळा हा घोटाळा च असतो.
देश प्रेमी घोटाळेबाज नसतात.

सामान्य लोकांचे पैसे लुटू दिले जावू नयेत

ऑडीटर छोटे असणे (बिग ४ नसणे) किंवा ५ सीएफओनी नोकरी सोडणे हे रेड फ्लॅग्स नक्कीच आहेत. शिवाय हायली लिव्हरेज्ड आहे. एफपीओ मागे घेणे वगैरे न भूतो न भविष्यती प्रकार आहेत. आणि त्याचे इन्वेस्टीगेशन झालेच पाहिजे. यातून एक मात्र सिद्ध झाले की टेकनॉलॉजिमुळे गोष्टी किती सुकर झाल्यात ते समजेल. काही वर्षांपूर्वी एखादा इश्यू मागे घ्यायची वेळ आली असती, तर गुंतवणूकदारांची किती अडवणूक झाली असती पैसे परत देताना.

अदानीच्या एफपीओच्या जस्ट आधी हा रिपोर्ट रिलीज होणे हा योगायोग नाही. कदाचित पॅनिक वाढवून शॉर्ट सेलिंग मध्ये जास्तीत जास्त फायदा करून घ्यायचा इरादा असेल.

त्याच वेळी मोठे ऑडिटर्स धुतल्या तांदळासारखे असतात असेही नाही. (उदा. एन्रॉन केस). ऑडिटर रिचेबल नसणे हे मला जास्त धोकादायक वाटते.
अदानी ग्रुप इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, खाण उद्योग यात कार्यरत आहे. आणि हे कॅपिटल इंटेन्सिव्ह उद्योग आहेत. हा भारतावर हल्ला आहे वगैरे ऐकण्यापेक्षा मला त्यांचे भविष्यातले रेव्हेन्यू आणि कॅशफ्लो याची गणिते ऐकायला आवडेल. त्याविषयी आत्तापर्यंत मी काही ऐकले नाही.

टीप : मी अदानीची समर्थक किंवा विरोधक नाही.

>>अमित, हा धागा काढल्याबद्दल धन्यवाद!>>+१
मध्यंतरी अदानी समुहाबद्दल ' टु बिग टु फेल' असा एक लेख वाचला तेव्हाच शंकेची पाल चुकचुकली. पुढे हिंडेनबर्ग रिसर्च चे नाव आले. यांनी Nikola चा घोटाळा शोधला. ते आता अदानीचे नाव घेत आहेत म्हटल्यावर घसरण अपेक्षितच होती. त्यात आरोपांना योग्य पद्धतीने उत्तर न देता राष्ट्र्वाद वगैरे सुरु केल्यावर घसरण अजूनच वेगाने झाली.
शॉर्ट पोझिशनवाल्यांमुळे एनरॉनचे पोकळ वासे उघडे पडले. त्या प्रकरणाची आर्थिक झळ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांनाच बसली . मात्र पुढे हे असा घोटाळा होवू नये या साठी नवीन नियमावली आली. अदानी प्रकरणाचा भारताच्या अर्थकारणावर कितपत परीणाम होईल? त्यातून नवे कठोर नियम येतील का ? की फक्त काही दिवस बातम्या आणि काही वर्षांनी पुन्हा ......

LIC पॉलिसी धारकांना या मुळे काय धोका संभवतो ? त्यांनी काय करायला हवे ?

टू बिग टु फेल ऐकायला निगेटिव्ह वाटते. पण फायनान्शिअल संस्थांमध्ये हे ऑलमोस्ट भूषणास्पद मानले जाते. त्यासाठी गोंडस शब्द वापरला जातो 'सिस्टिमिकली इम्पॉर्टन्ट'.
मला असे वाटते कि भारतात कठोर नियम करायची गरज नाही. आहेत त्या नियमात लूपहोल न ठेवता त्यांचे इम्प्लिमेंटेशन नीट केले तर खूप.

एलआयसीच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांचा फारच कमी स्टेक आहे. त्यामुळे धोका नसावा. पण जरी धोकादायक परिस्थिती असती तरी दिवाळखोरी डिक्लेअर होत नाही तोपर्यंत पॉलिसीधारक काही करून शकत नाही. फार तर एलआयसीचे मेजर शेअर होल्डर होऊन याविषयी जनरल मीटिंग बोलावू शकतात. पण तेवढी आर्थिक पॉवर व ज्ञान असणारे लोक आत्तापर्यंत झालेच असते शेअर होल्डर.
पॉलिसी होल्डर हे इन्शुअर्ड पार्टी आहेत. इन्शुरन्स रिस्क खरी झाली आणि तरीही त्यांचे पैसे मिळाले नाहीत, तरच ते तक्रार करू शकतात.

कोणी lic मध्ये रोज १०० रुपये मजुरी करून गुंतवले आहेत.
आणि पॉलिसी mature झाल्यावर पैसे च नाहीत म्हणून त्या पॉलिसी होल्डर ला पैसे देण्याचे टाळले त्याच्याशी सामान्य लोकांचा संबंध आहे.
किंवा जी amount पॉलिसी mature होण्यावर मिळेल असे आश्वासन दिले आणि तितके पैसे मिळाले नाहीत तर.

बँकात लोक कष्टाचे पैसे ठेवतात.
ती बँकं च अशा घोटल्या मुळे बुडली तर ..लोकांचे
कष्टाचे पैसे बुडतात..पंजाब बँक मध्ये बुडाली.
लोकांचे हाल खराब झाले.
त्या मुळे सरकार, सेबी,ed, सीबीआय ह्या संस्था च काम च नीट लक्ष ठेवणे हे आहे.
पण बँक,किंवा वित्तीय संस्था जो पर्यंत पूर्ण बुडत नाहीत.
तो पर्यंत ह्या संस्था ना काहीच माहीत नसते.
हर्षद मेहता.
च काळ.
मग काँग्रेस असू की bjp सर्व सरकार च्या काळात असले घोटाळे होत आहेत

अडाणी चा व्यवसाय हा जास्त प्रमाणात भांडवल लागणारा आहे. त्यात विमानतळ, बंदरे, खाणी, वीज निर्मिती केंद्रे असा आहे. हे असे प्रकल्प सरकार आणि बँक ह्यांच्या जीवावर केले जातात. यात अडाणी कडे भारत सरकार चा पूर्ण पाठिंबा आहे. पण फक्त पाठिंब्याने काम भागत नाही. प्रत्यक्षात व्यवसाय करायला पैसे हवेत. ते पैसे एकतर कर्ज, किंवा गुतंवणूकदार याच २ प्रकाराने येऊ शकतात. बँक किंवा बॉण्ड या कर्ज फक्त शेअर च्या मूल्यावरच देणार. म्हणून ज्या प्रमाणात व्यवसाय वाढवायला पैसे लागत होते ते उभे करायला अडाणीने हा सगळा प्रपंच केला. यात त्याचे फार शेअर मार्केट मध्ये नसल्याने त्याला किंमत वाढवणे सहज शक्य झाले. सुरुवातीचा पैसे एस बी आय एल आय सी वगैरे लोकांनी दिले. फोन बँकिंग भारतात नवीन नाही. आता व्यवसाय वाढल्यावर कर्जाचे हप्ते एकतर नफ्यातून द्यायचे किंवा मग एफ पी ओ काढून लोकाकडून पैसे घ्यायचे. आता लोकांकडून पैसे घेताना त्यांना व्हिजन द्यायची कि तुमच्या पैश्यातून आम्ही कर्ज न फेडता व्यवसाय वाढवणार. आणि मग तो पैसे घेऊन व्यवसाय चालू ठेवायचा असा एकंदरीत प्लॅन होता. आता यात भविष्यात अडाणीला फायदा होईल का नाही याची शक्यता कोणाला माहित नाही. बहुतांश गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांना हे माहित होते. हिंडेनबर्ग उंटाच्या पाठीवर शेवटची काडी झाला. आणि लोक पॅनिक झाले आणि सगळा डोलारा कोसळला. हेच झाले नसते तर अजून २० वर्षांनी अंबानी प्रमाणे अडाणी चे पण कौतुक झाले असते.

व्यवसायात एक म्हण आहे एक कोटीचे कर्ज घेतले कि बँक मागे लागते आणि १०० कोटीचे घेतले कि बँक पाया पडते.

एल आय सी पॉलिसी धारकांना फार काही धोका नाही. एल आय सी अजून इतकी वेड्यासारखी अडकलेली नाही. पण ज्यांनी एल आय सी चा आय पी ओ घेतलाय त्यांना मात्र अजून काही वर्षे थांबावे लागेल आणि कदाचित तो शेअर परत वर देखील येणार नाही.

आणि हिंडेनबर्ग ने फक्त रिपोर्ट दिला आणि शेअर कोसळला असा देखील प्रकार नाही. हिंडेनबर्ग चे क्लायंट आहेत ज्यांनी शॉर्ट पोसिशन घेतलीये. ते लोक रिपोर्ट आल्यावर आधी डाउनफॉल सुरु करायला काही वेळ शेअर विकत राहतात. सप्लाय कायम राहील असे पाहतात. अडाणी बराच काळ मित्र मंडळी वगैरे जमवून विकत घेत राहिला. पण एफ पी ओ मध्ये हवे ते ना आल्याने आणि एक कोणीतरी मोठा इन्व्हेस्टर विकू लागल्याने बाईंग बंद झाले आणि क्रॅश आला.

साधं आपल्या लेव्हल वर च उदाहरण.
पतसंस्था किंवा सहकारी लहान बँका.
जे संचालक मंडळ असते त्यांचीच duplicate नावाने खाती असतात.
लाखो रुपयांचे कर्ज त्या खात्यांना दिले जाते.
मंजूर करणारे संचालक मंडळ च असते.
.हफ्ते येत नाहीत
कारण कर्जदार च बोगस असतो.
मग ते कर्ज बुडीत खात्यात टाकले जाते.
वसूल होण्यास अशक्य
निर्णय घेणारे कर्जदार म्हणजे संचालक मंडळ च असते.
असा काही तरी हा प्रकार आहे
सरकार पण अशी बुडीत कर्ज माफ करते .
आणि तो आकडा लाखो करिड चा असतो.
इथे फक्त अडाणी,किंवा मोदी विल्हण नाहीत.
असे अनेक मोदी आणि असे अनेक अडाणी आहेत

ज्या देशांमध्ये व्यापारासाठी लागणारी गुंतवणूक कुठून जमवली याचा स्त्रोत सांगावा लागत नाही अशा देशांमधील अनेक बनावट कंपन्यांमध्ये अदानीची भागीदारी असून त्यामाध्यमातून अदानी समूहातील कंपन्या करचोरी करतात, असा आरोप हिंडनबर्ग अहवालात केला आहे. ज्या कंपनीचे स्वत:चे संकेतस्थळही नाही, ज्या कंपनीत चार पार्टनर आणि केवळ ११ कर्मचारी आहेत आणि जी कंपनी केवळ एकच नोंदणीकृत कंपनीच्या ऑडिटींगचे काम करते अशा कंपनीला अदानी इंटरप्रायझेस आणि अदानी टोटल गॅससारख्या मोठ्या कंपन्यांचे ऑडिट करण्याचे काम देण्यात आले, यावरही हिंडनबर्गने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

विल्हण शब्द आवडला, मराठमोळा वाटतो.

दिल हिंडेनबर्ग हिंडेनबर्ग हो गया!

# ----- ही --- है.