किसान आंदोलन, मीडिया आणि सरकार

काही पुरावा?

हळूहळू सगळेच सातवी ड मध्ये जाऊन बसायाला लागलेत का काय? Uhoh>>>>> काहीतरीच काय अहो खपु. पुरावे आपण त्यांना मागायचे नसतात तर त्यांनी आपल्याला मागायचे असतात. जन्मसिद्ध अधिकार आहे त्यांचा तो. फार मोठ्या राष्ट्राचे ते नागरीक आहेत. त्यामुले आपल्या घरात काय चाल्लेय ते सोडुन ते भारतात टेहेळणी करत असतात सारखी.

शर्जिल भाजपात आला??
ताहिर हुसेन भाजपाचा?
अर्रर्र..म्हणजे आत्ता तिकडे ते शेतकरी भाजप सरकारनं अटक केलेल्या, भाजपाच्या शर्जिल ला सोडा अशी मागणी भाजपाच्या सरकारकडे करताहेत तर ...मस्त

अर्पणा

किसान आंदोलन सुरू करणाऱ्या सहा समित्या नीच डावे चालवतात ज्यांचा शेती शी बिलकुल सबंध आलेला नाही .
म्हणून त्यांनी त्याच आंदोलनात शरमिल आणि वरवर सारख्या अतेरिक्यांची सुटका करावी अशी ही मागणी केली आणि आंदोलन हायजॅक करून आंदोलन कर्त्यांवर विनोद का निर्माण होतात याचे ही उत्तम उदाहरण दिले .

तरी ही आंदोलन मागे घेणार नाहीत आणि जागतिक पातळीवर पुन्हा हास्यास्पद बनतील !!!!

https://scontent.fhyd2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/131388017_27915246678026...

कोणाचा राजकीय कल कुठेही असला तरी सरदारांवर आक्षेपार्ह टीका करू नये

मुंबई ला pok ठरवून झाले,काश्मिरी लोकांना देशद्रोही ठरवून झाले, डाव्या पक्षांना देशद्रोही ही उपमा दिली गेली.
मुस्लिम समाजावर देशद्रोहाचा ठप्पा मारून झाला.
बंगाली लोक देशद्रोही झाली.
सर्वात जास्त वर्ष राज्य कारभार ज्यांनी चालवला आणि देशाच्या स्वतंत्र लढ्यात ज्यांनी भाग घेतला ते सर्व देशद्रोही आहेत असा प्रचार करून झाला.
शेतकरी पण देशद्रोही आहेत.
भारतीय सैन्यात जे शीख लोक अतुल्य शोर्य गाजवत असतात आणि किती तरी युध्दात त्यांनी जीवाची बाजी लावली आहे त्यांना सुद्धा देशद्रोही ठरवले.
आणि कोण ठरवते आहे bjp ....
त्या पक्षाच देशाच्या प्रगतीत काहीच हातभार नाही असा पक्ष.
आता ह्यांच्या माकड chalyana जनता पण सिरीयस घेत नाही.
खरोखर bjp समर्थक एवढे डोक्यानी रिकामे आहेत ह्याची पहिली जाणीव नव्हती.
म्हणून तर जुनी लोक ह्यांना कधीच मतदान करत नव्हती.

कोणाचा राजकीय कल कुठेही असला तरी सरदारांवर आक्षेपार्ह टीका करू नये >>>>>
/\ मंजूर !!!!!

खरोखर bjp समर्थक एवढे डोक्यानी रिकामे आहेत ह्याची पहिली जाणीव नव्हती.
म्हणून तर जुनी लोक ह्यांना कधीच मतदान करत नव्हती.>>>>>>
जुने लोक शिकलेले होते का ?
शिकलेले नव्हते , म्हणून मार शिक्का हातावर चालले होते !!
चला ! तुमचे डोके तरी भरलेले पाहून आनंद वाटला .
शेतकरी चे आंदोलन कशासाठी चालले आहे ? न्यू फार्म लॉ मागे घेण्यासाठी ना ? मग त्यांच्या हातात
' वरवरर आणि शर्मील ला सोडा ' चे पोस्टर कोणी दिले ? शर्मिल तर शाहीन बाग वेळी भारताचा भाग तोडण्याची भाषा करत होता की नव्हता ? अशी देशविरोधी भाषा वापरणारा शर्मिल तुमच्या नजरेत देशप्रेमी आहे का ? शर्मिल ला सोडवण्याची मागणी करणारे कमुनिच कोणत्या गटात मोडतात ?

देवाचा बाजार भामट्या नि मांडला म्हणून देव खोटा झाला का?
तसेच शेतकरी आंदोलनात कोणीं घुसखोरी केली म्हणून शेतकरी आंदोलनच चुकीचे कसे

देवळातले चोर आणि आंदोलनातले घुसखोर एकाच लेव्हलचे आहेत

*फुकट्यांच्या उलट्या बोंबा*
- _अनिल घनवट_
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी झाली, कसले अनुदान जाहीर झाले की शहरातले चाकरमाने अतिशय कडवट शब्दात समाज माध्यमांवर आपली प्रतिक्रिया नोंदवतात. हरामी, फुकटे, माजलेले, कर्जबुडवे वगैरे सारखे जिव्हारी लागणारे विशेषणे वापरतात. आमच्या कराच्या पैशातुन ही उधळपट्टी सुरु आहे. यांचे लाड पुरे!..........
काय उत्तर द्यावे? मग शेतकरी खरेच फुकटे आहेत का याचा शोध घ्यायचं ठरवलं.
*शेती उत्पन्नावर आयकर लावायची शेतकरी संघटनेची मागणी.*
शेती उत्पन्नवर कधी आयकर लावल्याचे आठवत नाही पण १९८०च्या दशकात , शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांनी, शेती उत्पन्नवर आयकर लवण्याची ज‍हीर मागणी करुन मोठ्या वादाला तोंड फोडले होते. ती मागणी कधी मान्य झाली नाही. त्याला दोन कारणे असावीत. पहिले शेती धंदा तोट्याचा आहे हे सर्व राज्यकर्त्यांना माहित आहे. मग इन्कमच नाही तर टॅक्स कशाचा? हा प्रश्ना निर्माण होणार होता. तसेच सत्तेत असलेले व राहुन गेलेले सर्व नेत्यांनी व बड्या नोकरशाहांनी आपले बेहिशोबी उत्पन्न लपविण्यासाठी शेतीचा वापर केला आहे. एक दोन एकरात कोट्यावधी रुपयांचे वांग्याचे उत्पादन मिळल्याची वार्ता सर्वत्र पसरली होती. या मंडळींनी आयकर विभागाला दाखवलेले शेतीचे उत्पन्न तपासायचे म्हटले तर ई. डी. ला मोठे काम होऊन बसेल.

*शेतकरी कर भरतो का?*
शेतीला आयकर नाही म्हणजे शेतकरी कर भरतच नाही का? मी म्हणेल शेतकर्‍यां इतका कर कोणीच सरकारला देत नाही. एक पाच एकराचा शेतकरी शेतामध्ये पिक घेण्यासाठी काय काय करतो? ट्र्‍ॅक्टर घेतो, अेोजारे घेतो, रासायनिक खते घेतो, किटकनाशके वापरतो, सिंचनासाठी विद्युत पंप बसवतो, त्याला स्टार्टर केबल लागते, पाइपलाइन लागते, ठिबक संच लागतो, ट्र्‍ॅक्टरला डिझेल लागते, त्याचे टायर बदलावे लागतात असे असंख्य वस्तू शेतकरी वापरतो ज्याच्यावर तो केंद्राचा जि एस टी भरतो, राज्याचा जी एस टी भरतो. या त्याच्या प्रपंचासाठी लागणार्‍या वस्तू नाहीत, व्यवसायासाठी लागणार्‍या वस्तू आहेत. याच्यावर भरलेला जि एस टी त्याला कोणत्याच रुपाने कधीच परत मिळत नाही. सगळा सरकार जमा.
व्यापार्‍याने माल खरेदी करताना भरलेला जि एस टी माल विकताना वसूल करतो. एखाद्या उद्योजकाने वस्तू, समजा फ्रीज किंवा वॉशिंग मशीन तयार करताना सुटे भाग खरेदी करताना भरलेला जि एस टी तो ती वस्तू विकताना वसूल करतो. शेतकर्‍याने ट्रॅक्टर, खते, किटकनाशके, पाईप वगैरेवर भरलेला जि एस टी त्याच्या उत्पादनातुन वसूल करण्याची काहीच सोय नाही. या शिवाय प्रपंच चालवण्यासाठी ज्या वस्तू खरेदी करतो व त्यावर भरलेला जि एस टी वेगळाच.

शेतकर्‍यांवर लादलेला हा जि एस टी, कर नाही का? बिगर शेतकरी लोकांना आयकर भरावा लागतो तो किती? जास्तित जास्त ३०% तेही सर्व खर्च जाउन उरलरलेल्या रकमेवर. त्यात पाच लाखा पर्यंत सुट आहे व कर चुकवायचे असंख्य मार्ग आहेत. जिवन विमा घेतला की आयकरात २०% सुट. शेतकर्‍याने वस्तू घेतली म्हणजे कर गेला, परत हिशोबाची भानगडच नाही.

*पांढरपेशे किती कर भरतात?*
समजा एखाद्या कर्मचार्‍याला दरमहा ५० हजार रुपये वेतन आहे. त्याचे वर्षाचे उत्पन्न झाले ६ लाख. त्यातुन करमाफीची सवलत असलेले ५ लाख गेले तर तो एक लाख रुपयावर ५% कर भरतो म्हणजे वर्षाकाठी तो शासनाला ५ हजार रुपये कर भरतो. १ लाख रुपये दरमहा वेतन असेल तर ७ लाख रुपयांवर १०% आयकर भरतो म्हणजे ७० हजार रुपये वार्षिक कर. (यात ही कर चुकवेगिरी केली नाही तर.) बाकी कपडा लत्ता, किराणा, गृहउपयोगी वस्तुंच्य‍ा खरेदी वर जसे बिगर शेतकरी वर्ग अप्रत्यक्ष कर भरतो तसा शेतकरी ही भरत असतो त्याची तुलना इथे करणार नाही. शेतकरी त्याच्या व्यवसायासाठी लागणार्‍या मशीनरी, उपकरणे, खते, किटकनाशके, तणनाशके, विज पंप, केबल, पाईप, डिझेल यासाठी जसा खर्च करत असतो तसा चाकरमान्यांना करायची आवश्यकता पडत नाही.

*शेती अौजारे व संरचनेवर शेतकरी किती कर भरतो?*
आता शेतकरी किती कर भरतो याचा आंदाज काढू या. एक पाच एकरचा ट्रॅक्टर मालक शेतकरी आहे, तो किती व कसा कर भरतो? आज सर्व साधारण विकल्या जाणार्‍या ५० अश्वशक्तीच्या ट्रॅक्टरची किंमत ७ लाख रुपये आहे. त्याच्यावर १२% जि एस टी आकारला जातो म्हणजे ८४ हजार रुपये. म्हणजे ५० हजार रुपये वेतनावर काम करणार्‍या कर्मचार्‍याला इतका आयकर भरायला किमान साडे सोळा वर्ष लागतील. ट्रॅकटरला सरसरी ३ हजार लिटर डिझेल वर्षाला लागते. डिझेलवर जि एस टी नाही पण केंद्र शासनाचा १५.३३ रुपये प्रती लिटर अबकारी कर आहे. व राज्य शासनाचा २५.३८ रुपये प्रती लिटर व्हॅट आकारला जातो. याचा अर्थ एक ट्र्‍कटर मालक शेतकरी एका वर्षात केंद्र शासनाला, ३००० लिटर डिझेल वापरल्यास, ४५ हजार ९९० रुपये कर देतो व राज्य शासनाला ७६ हजार १४० रुपये कर देतो. एकुन १ लाख २२ हजार १३० रुपये शेतकर्‍याच्या फक्त डिझेल खरेदतुन मिळतात. ही रक्कम १ लाख रुपये वेतन घेणार्‍या कर्मचार्‍याने भरलेल्या आयकराच्य‍ जवळपास दुप्पट आहे. फक्त डिझेल वर भरलेला जिएस टी!!!!
ट्रॅक्टर वापरणार्‍याला टायर बदलावे लागतात. ट्रॅक्टरच्या मागच्या मोठ्या टायरवर २८% जि एस टी होता तो आता १८% केला आहे व समोरच्या लहान टायर वर अजुनही २८% जि एस टी द्यावा लागतो. का तर हे लक्झरी आयटम मध्ये मोडतात. ही सात लाखाची मशीन शेतकरी गुढग्या इतक्या चिखलात वापरतात अन् तो लक्झरी आयटम? आपण निवडुन दिलेल्या लोक प्रतिनिधींना या विषयावर कधी बोलावे नाही वाटले का? ट्रॅक्टर दुरुस्त करायचा म्हटला की प्रत्येक सुट्या भागावर (स्पेअर पार्ट) वर वेगळा जि एस टी द्यावा लागतो. शेतीसाठी लागणार्‍या प्रत्येक वस्तू, अौजार, उपकरणावर शेतकरी कर भरत असतो तो त्याला पुन्हा कधीच मिळत नाही.
ट्रॅक्टर तयार करणारी कंपनी अनेक उद्यगांकडुन सुटे भाग विकत घेउन ते एकत्र करुन ट्रॅक्टर तयार करते व नंतर सर्व भरलेला जि एस टी शेतकर्‍यांकडुन वसुल करते पण हाच ट्रॅक्टर वापरुन शेतकर्‍याने तयार केलेला शेतमाल विकुन त्याला भरलेला जि एस टी किंवा डिझेलसाठी भरलेला व्हॅट वसुल करण्याची कोणती ही संधी नाही.

*कराच्या पैशातुन अनुदान नेमके कोणाला?*
हा झाला शेतकर्‍याने वस्तू खरेदी केली म्हणुन दिलेला कर पण शेतकर्‍याने पिकवलेला माल जनतेला स्वस्त खायला मिळावा म्हणुन सरकार शेतीमालाच्या दरावर नियंत्रण ठेवते. या सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेतकर्‍यांना मिळालेल्या उणे आनुदानाचे आकडे तर विस्मयकारक आहेत. १९९१ साली भारत सरकारने गॅट कराराला दिलेल्या अधिकृत लेखी अहवालानुसार, भारतातील शेतकर्‍यांना ७२ % उणे अनुदान( negative subsidy) मिळत होते. अो ई सी डी च्या अहवालात नमुद केले आहे की २०१८ पर्यंत भारतातील शेतकर्‍यांना उणे १४% अनुदान दिले जाते. त्याद्वारे होणारी लूट ८५ हजार कोटी रुपये आहे. कृषि मुल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष व कृषी अर्थ शास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी हे त्यांच्या पुस्तकात लिहितात की भारतातील शेतकर्‍यांना २००१ ते २०१६ या कालावधीत जागतिक बाजारपेठे पेक्षा ७०० बिल्लियन डॉलर कमी मिळाले म्हणजे ५ लाख अठरा हजार कोटी रुपये इतका कर शेतकर्‍यांनी सरकारला भरला आहे. कोणसाठी साठी अन्न धान्य स्वस्त ठेवले जाते? शेतकर्‍यांला फुकट्या म्हणार्‍यांसाठी. जगातील ४० देशांचा अभ्यास केला आसता शेतकर्‍यांना उणे अनुदान देणारे तीन देश आहेत, भारत, व्हियेतनाम व युक्रेन. व ग्राहकांना अधिक अनुदान देणारे तीन देश आहेत त्यात भारत, अमेरिका व युक्रेन. अमेरिका शेतकर्‍यांना ही अधिक अनुदान देते व ग्राहकांनाही अधिक अनुदान देते पण भारतातील ग्रहकांना मात्र जागात सर्वात जास्त अनुदान दिले जाते. अमेरिकेच्या जवळ पास दुप्पट. आणि शेतकर्‍यांना उणे!! या मार्गाने लुटलेला पैसा कर मानायचा नाही का? एखाद्याने अब्जावधी रुपये कमवले तरी त्याला ३०% पेक्षा जास्त आयकर भरावा लागत नाही पण शेतकर्‍यांनी ७२% टक्के कर भरला आहे. सरकारी आकडे सांगतात. आहेत की नाही फुकट्यांच्या उलट्या बोंबा.

*कृषी निविष्ठांवर किती कर भरावा लागतो*
विदर्भातील कपाशीचा शेतकरी एकरी साधारण ४ हजाराची रासायनिक खते वापरतो म्हणजे पाच एकराला २० हजार त्यावर ५% जि एस टी होतो १ हजार रुपये. साधारण ५ हजाराचे किटनाशक, तणनाशक वापरतो. ५ एकरला २५ हजार रुपये होतात त्यावर १२% जि एस टी चे होतात ३००० रुपये. एका पिकाला शेतकरी ४००० रुपये कर भरतो. तरी तो फुकटाच?
पश्चिम महाराष्ट्रातील उसाचा शेतकरी उसाच्या पिकाला साधारण ३० हजाराचे रासायनिक खत वापरतो. एकरी १५०० रुपये जि एस टी भरतो. म्हणजे पाच एकर उसाचा शेतकरी ७५०० रुपये दर साल जि एस टी भरतो. ही रक्कम ८० हजार रुपये वेतन घेणार्‍या कर्मचार्‍याच्या आयकरा इतकी आहे. या पिकातुन शेतकर्‍याला काही नफा होइल की नाही सांगता येत नाही पण जि एस टी मात्र गेला तो गेलाच. शेतकर्‍याने विकलेल्या मालावर १२% जि एस टी मिळायला काय हरकत आहे?

*व्यापार, उद्योग व व्यवसायातील आयकर*
नोकरदारां प्रमाणेच अनेक चिज वस्तुंचा व्यापार करणारे, कारखाने उभे करुन वस्तू निर्माण करणारे व सेवा क्षेत्र तसेच डॉक्टर, वकील, सिने कलाकार वगैरे सुद्धा आयकर भरतात पण त्यांनी त्या व्यवसायासाठी केलेला खर्च आयकर भरताना वजा करतात. व्यवसाया निमित्त प्रवास, बांधकाम, गाड्यांचा घसारा, कामगार विमा, कागद , पेन , मेकअपच्या सामानाचा खर्च, सर्व काही आयकरातुन वगळले जाते. शेतकर्‍यांनी व्यवसायासाठी केलेल्या खर्चाचा हिशोब तर शेतमालाची आधारभुत किंमत ठरवताना सुद्धा धरत नाहीत.

*शेतकर्‍य्‍ाांनी देश जगवला*
देशाच्या उत्पन्नात शेतीचा मोठा वाटा तर आहेच पण कोरोनाच्या महामारीत शेतकर्‍यांनी देश जगवला. तुमच्या स्वयंपाक घरा पर्यंत धान्य, भाजिपाला आला. सॅनिटायझरचे अल्कोहोल आमच्या शेतातुन आले. मास्कचा कापुस शेतातुन आला व देशाची अर्थ व्यवस्था सावरायला हातभार लावणारे मद्य शेतकर्‍याच्या ऊसा - द्राक्षा पासुन आले तरी शेतकरी फुकटे?

शेतकरी किती कर भरतो हे ढोबळ मानाने दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयकर भरणारे अनेक पांढरपेशे शेतकर्‍यांना फुकटे म्हणुन हिणवत असतात त्यांनी शेतकरी भरत असलेल्या कराचा विचार करावा. इतका कर भरुन ही त्याला नफा नावाची गोष्ट या समाजवादी व्यवस्थेत पहायला मिळाली नाही. सतत तोटा सहन केला व ज्या दिवशी सहनशीलतेचा अंत होतो तेव्हा तो झाडाला नायलॉनचा दोेर बांधुन फाशी घेतो, त्या दोरावर ही त्याने १२% जि एस टी भरलेला असतो.

*शेतकरी ही विमानाने फिरेल*
शेतकरी संघटनेची मागणी आहे शेतकर्‍यांना आयकर लावा पण सरकार लावत नाही याची कारणे वर सांगितली आहेत. शेती उत्पन्नाला इन्कम टॅक्स लावा. एकदाचा हिशोब होऊ द्याच. इन्कम टॅक्स भरणारे जर विमानाने फिरू शकत असतील तर शेतकर्‍यांना इन्कम होऊ द्या, तो ही टॅक्स भरेल व विमानाने ही फिरेल यात शंका नाही.

०६/ ०९/२०२०
अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.

अमित शहा यान्चे शिक्षण बीएस्सी च्या दुसर्या वर्शापर्यन्तच झाले आहे हे दाखवून काय मिळाले? सम्विधानात प्रत्येक आमदार-खासदार किती शिकलेला असावा हे लिहिलेले नाही.

सध्या आंदोलन करणा-या शेतक-यांच्या latest मागण्या काय आहेत?
जर कायदे परत घेतले तर आंदोलन करायचा इशारा दुस-या शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.

वर उल्लेख केलेल्या श्री घनवटांचे नविन शेती कायद्याबद्दल काय मत आहे? वरचं सप्टेंबर मधलं लेखन वाचून असं वाटतय की त्यांचा कायद्याना पाठिंबा असेल...

अमित शहा शेतकरी आहेत म्हणे

फार्मर ला गोल केले आहे

अमित शहा यांची शेती सध्या त्यांचे चिरंजीव पाहतात.

जे चिकटवताय ते कंफर्म करुन घ्या आधी..... तुमचे काही कंपूवाले ट्वीटरवरचे फोटो खातरजमा न करता इकडे चिकटवल्यामुळे आधीच मशहूर झालेले आहेत

“सत्ताधारी मंत्र्यांनी शेती कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना खलिस्तानी, पाकिस्तान आणि चीनचे एजंट, नक्षलवादी म्हटलं आहे. हल्ली तर त्यांचा उल्लेख हे मंत्री तुकडे तुकडे गँगमधील सदस्य असाही करताना दिसत आहेत. जर तुम्ही असे आरोप करत आहात तर याचा अर्थ या हजारो आंदोलनकर्त्यांमध्ये एकही शेतकरी नाही. जर या आंदोलनात एकही शेतकरी नाही, तर सरकार या आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा का करत आहे?”, असा कोंडीत पकडणारा प्रश्न माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम यांनी सत्ताधारी नेत्यांना विचारला.

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/the-farmers-sent-back-the-jami...>>>>>> आपटायचय का तोंडावर अजून? आणी चिद्दुला म्हणावं की शेतकरी संघटनेचे लोक कोण आहेत ते सरकार ओळखेल तू नको रडुस. आधी सावर स्वतःला. उडता उडता वाचलाय.

आणी चिद्दुला म्हणावं की शेतकरी संघटनेचे लोक कोण आहेत ते सरकार ओळखेल तू नको रडुस. आधी सावर स्वतःला. उडता उडता वाचलाय>> याला कल्पनाविलास म्हणावं की स्वप्नरंजन. ..?

चिद्दू ची पण प्रचंड फायद्यातील शेती आहे ना ...ते पण जातीनं हजर आहेत का आंदोलनात, की काठावर बसून आहेत फक्त.

गच्चीवरील कोबी लागवडीसाठी हे कायदे फायदेशीर आहेत का ? की.कोबीसाठी msp हवीये

विचारुन आलात अन इथे लिहिलंत तर सर्वांनाच कळेल.. नै का..?

हो ना, ब्लॅककॅटनी लिहीलं नाहीना ‐ कोबी लागवडीसाठी हे कायदे - फायदे/तोटे ..चिदंबरम यांची मते.

जामियाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात भाग घेण्यास बंदी आहे काय? अगदी समजा डावे, कट्टर डावे, लिबरल या सर्वांचा आंदोलनास पाठिंबा असेल, सक्रिय सहभाग असेल तरी ते बेकायदेशीर आहे का?

@डीजे, तुम्ही उसशेतीबद्दल मागल्या पानावर ५-६ मुद्दे लिहिले होते. त्या सर्वांस अनुमोदन एक सोडून. कारखान्याचे शेअर असणे गरजेचे नाही. त्याशिवाय उस पिकवून पैसे काढता येतात. कारखान्याचे शेअर योग्य आडनाव नसेल तर मिळत नसत

टवणे सर, तुम्ही म्हणता ते शक्य आहे पण शेअर असेल तर कुणाच्या हातापाया पडावे लागत नाही शिवाय आयजीच्या-जीवावर बायजी उदार चा कारभार २-२ वर्षं पैशांची वाट बघत बसणे परवडणारे नाही म्हणुन शेअर असावा असं मी म्ह्टलं. बाकी शेअर का मिळत नाही हे सात-बार्‍यावर स्वतःचे नाहीतर वडिलांचे नाव आहे का हे तपासुन बघत असतील अन तिथे घोटाळा होत असेल..

शेतकरी कायद्या विषयी जे सरकार ची बाजू घेवून अंध भक्त विचार व्यक्त करत आहेत ते सुशिक्षीत अडाणी आहेत.
खलिस्तान ची मागणी का झाली
ह्याची माहिती ह्यांच्या तीन पिढ्या ना पण माहीत नसेल.
मोतीबिंदू आनुवंशिक असल्या मुळे ह्यांचे पूर्वज पण आंधळे असतील.
काय बँका लुटणे हे देश प्रेम आहे.
देशाची साधन संपत्ती फुकट उद्योग पती ना देणे देश प्रेम आहे..
सरकार चे उद्ध्योग व्यवसाय तोट्यात आणून ते नाम मात्र किमतीत जो जास्त पैसे लाच देईल त्यांना विकणे हे देश प्रेम आहे.
समाजातील विविध धर्मात द्वेष निर्माण करणे देश प्रेम आहे.
ज्या लोकांनी देश साठी सर्वोच्च बलिदान दिलेले आहे त्या व्यक्ती ची यादी बनवली तर ह्या bjp,rss ह्यांचे 1 percent pan lok मिळणार नाहीत

१% सुद्धा फार मोठी संख्या सांगितलीत हेमंत३३.... ०.०००१% सुद्धा सापडणार नाहीत..

शिवाय देशद्रोही , फितूर हे वेगळेच

भाजपाचे काव्यबिहारी 42 च्या लढ्यात फितूर झालेले म्हणे , उर्दूतून माफीनामा आहे म्हणे

उर्दू कुणाला येते का ?

चिदंबरम यांनी सत्ताधारी नेत्यांना विचारला.>>>>>>
त्याला कुठे सिरीयसली घेताय !
आर्थिक घोटाळ्यात जामिनावर सुटलेल्या आरोपी चे सल्ले कोणी ऐकेल का ?

वटवृक्ष
तुम्ही काहीच मत व्यक्त करू नका.
ना तुम्हाला भारताचे अर्थकारण माहिती आहे.
ना भारताचा इतिहास माहीत आहे
ना शेती आणि शेतकरी ह्यांची माहिती आहे.
ना तुम्हाला भारतात असणाऱ्या विवध धर्म,जाती,भाषा ह्यांची माहिती आहे..
तुमचे प्रतिसाद खरोखर हास्यास्पद असतात.

हे सगळे फक्त आणि फक्त सातवी ड यांनाच माहित आहे.... बाकी सगळ्यांनी गप्प बसा रे

तडीपार गुंडांच्या हातात नकाका देश सोपवेना.. अन हे मारे न झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याच्या आरोपींच्या जामीनाच्या बाता मारत नाकाने कांदे सोलणार..

https://www.quora.com/What-exactly-did-Atal-Bihar-Vajpayee-do-during-Qui...>>>>>> तुमच्या लाडक्याने भोपाळ दुर्घटनेतल्या आरोपीलाच पळुन जायला मदत केली, हे माहीत असेलच ना? भोपाळला भेट द्या मग कळेल वेदना काय असतात ते.

जामियाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात भाग घेण्यास बंदी आहे काय? अगदी समजा डावे, कट्टर डावे, लिबरल या सर्वांचा आंदोलनास पाठिंबा असेल, सक्रिय सहभाग असेल तरी ते बेकायदेशीर आहे का?>>>>> बेकायदेशीर नाही, पण केवळ मोदी विरोधासाठी असेल तर शक्य आहे. जर हा कायदा रद्दड आणी शेतकर्‍यांच्या विरोधी आहे तर मग आधीच्या कायद्याच्या कोणत्या कलमामुळे शेतकर्‍यांनी लाखोंच्या संख्येने आत्महत्या केल्या? पूर्वीचा कायदा सक्षम होता तरी शेतकरी गरीब आणी आडते / व्यापारी गब्बर कसे झाले?

शेतकर्‍याने लावलेल्या मेथी / पालक / कांदा / ज्वारी / तांदुळ याचा बी लावणे / पेरणे ते बाजारात नेणे हा सर्व खर्च वजा जाता त्याला कोणता नफा होतो? त्या कष्टाची भरपाई होते का? आडत, हमाली, तोलाई, वाहन खर्च, बी बियाणे यात किती जाऊन शेतकर्‍याच्या हाती किती पडते हे माहीतगारांनी सांगावे.

वटवृक्ष
तुम्ही काहीच मत व्यक्त करू नका.
ना तुम्हाला भारताचे अर्थकारण माहिती आहे.
ना भारताचा इतिहास माहीत आहे
ना शेती आणि शेतकरी ह्यांची माहिती आहे.
ना तुम्हाला भारतात असणाऱ्या विवध धर्म,जाती,भाषा ह्यांची माहिती आहे..
तुमचे प्रतिसाद खरोखर हास्यास्पद असतात >>>>>>

आता काही खरं नाही !
चाव्हडी वर ही चर्चा असती तर हे अस्से सात बारे फेकले असते ! असू द्या !!!!
>>>> खलिस्तान ची मागणी का झाली ह्याची माहिती ह्यांच्या तीन पिढ्या ना पण माहीत नसेल.>>>>>>
फक्त जरा खलिस्तानी समर्थक आणि शर्जिल , वरवर राव च्या सुटकेची मागणी करणारी गँग शेतकरी आंदोलनात काय करत आहेत तेव्हढ सांगा ? आम्हाला तर समजले नाही बुवा !
तुमच्या दिव्य दृष्टी ला समजले तर आम्हाला पण सांगण्याची कृपा करावी !
त्याच बरोबर कोरडवाहू जमिनी नी समृध्द असलेले महाराष्ट्र , गुजरात , राजस्थान आणि छोट्या छोट्या खाचरात भात उत्पादन करणाऱ्या दक्षिणेतील राज्यांना या आंदोलनाचा नक्की काय आर्थिक फायदा होईल ते पण सांगा !
तुमच्या म्हणण्यानुसार भारतातील शेती अर्थकारण मला समजत नसल्या मूळे उल्लेखल्या राज्यांचा काय फायदा आहे मला समजले नाहीये !
दोन तीन दिवस घ्या , पण
उत्तर अवश्य द्या बरं का !
तेव्हढीच माझ्या ज्ञानात भर पडेल ....

उर्दू कुणाला येते का ?>>>>>>>
झाक्र्या ला येतंय की !
आणि हल्ली अतेरिकी च्या टोळ्यांना संवाद साधण्यासाठी इंग्लिश पेक्षा उर्दू लै सोप्पी पडती असे बऱ्याच तपास संस्थांचे म्हणणे आहे !!!
रोहींग्य शी संपर्क साधायला उर्दु च वापरली असेल ना ?

>>तेव्हढीच माझ्या ज्ञानात भर पडेल ....<<

त्यासाठी सातवी ड मध्ये जाउन बसायला लागेल! ..... आहे तयारी तुमची?

ना तुम्हाला भारताचे अर्थकारण माहिती आहे.>>>>> माहीत असल्यास आम्हाला पण उपकृत करावे.

ना भारताचा इतिहास माहीत आहे>>>>> सगळ्यांना भारताचा इतिहास भूगोल शाळेत शिकवला जातो.

ना तुम्हाला भारतात असणाऱ्या विवध धर्म,जाती,भाषा ह्यांची माहिती आहे..>>>>> मृदुलाच काय सकल भारतीयांना पण हिंदी सिनेमामुळे समजले की भारतात ईश्वर अल्ला हे दोनच धर्म आहेत. बाकी कुठे पसार झाले देव जाणे.

त्यासाठी सातवी ड मध्ये जाउन बसायला लागेल! ..... आहे तयारी तुमची? >>>>
त्यांना आपण प्रमोट करू या की

हे ह्यांनी उर्दूत लिहिले म्हणे

https://frontline.thehindu.com/the-nation/article30160890.ece

रोहिनग्याचा DNA !

किसान मतदार भलतंच काही सांगतोय | Bhau Torsekar | Pratipaksha : https://www.youtube.com/watch?v=gLrjZ1GnlZw

तोरसेकरांचे काय ऐकता तुम्ही? छ्या! निखिल वागळे वगैरे अभ्यासू तज्ञ वगैरे मंडळींचे सोडून हे काय ऐकता भलतेच!

https://www.quora.com/What-exactly-did-Atal-Bihar-Vajpayee-do-during-Qui...>>>>>> तुमच्या लाडक्याने भोपाळ दुर्घटनेतल्या आरोपीलाच पळुन जायला मदत केली, हे माहीत असेलच ना? भोपाळला भेट द्या मग कळेल वेदना काय असतात ते.>>>>> माझ्या या प्रश्नाचे डिट्टेलवारी उत्तर द्या. तुम्हाला जुन्या कबरी खोदायच्यात ना, चला मी पण येते खोदायला.

कोणत्या शेतक-यांचं ऐकायताय ? कायदे परत घेतले तर आंदोलनाचा इशारा दिलाय ब-याच शेतकरी लोकांनी आणि संघटनांनी.

बोरिस जॉन्सन 26 जानेवारीला येणारे ना पाहुणा म्हणून, निदान तोपर्यंत चालू रहाणार हे . बिचा-याला इंग्लंडात पण याबद्दल विचारतात पंजाबी mp.

ते काव्यबिहारी भाजपेयिच्या काळात दस्तुर्खुद्द संरक्षण मंत्री अतिरेक्यांना घेऊन चर्टर विमानाने कंदाहारला गेले होते ते आठवतै का..??
_________________________ *.*.*.*_________________________________

बघु ना किती शेतकरी संघटना कायद्याच्या बाजु साठी आंदोलनात उतरतात ते.... आयतं पीठ मागुन पोटं भरणारे जरी शेतकर्‍यांच्या वेषात रस्त्यावर आलेतरी असल्या थंडीत किती टिकाव धरतील हे सुज्ञास सांगणे न लगे

देशात रोहिणगे , खलिस्तानि , पाकि वगैरे देशात घुसून आंदोलन करत असतील आणि मोदिशा एकालाही पकडत नसतील

तर आम्ही तर हतबल आहोत

अरेरे तुम्ही msp ला आयतं पीठ म्हणताय..

कधी कधी गोड गैरसमजांत जगणंही चांगलं असतं..... जसं की आयतं पीठ

तुम्हांला गैरसमज झालाय असं वाटतय ...आणि त्यात चांगलं ही वाटतय?
अरे बापरे.

थोडे दिवस ग्लुटेन फ्री करून बघा