किसान आंदोलन, मीडिया आणि सरकार

Submitted by ashokkabade67@g... on 6 December, 2020 - 11:49

शेतकरी कायद्या विरोधात दिल्लीत आंदोलन पेटले आहे आणि तेही शांततापूर्ण मार्गाने सुरुच आहे .सरकारने साम दाम दंड भेद ही सारी हत्यारे वापरूनही शेतकरी आपल्या मागण्यांवरठाम आहेत आणि विकला गेलेला मीडिया शेतकऱ्यांना आतंकवादी ठरवायला निघाला आहे सरकारने चर्चेचे नाटक सुरु ठेवून प्रश्न लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे तर ज्यांच्या बापाने कधी शेती केली नाही ते सरकारी चम्मच आंदोलनावर टीका करत आहेत तर काही सरकारला विकल्या गेलैल्या मीडियावर देशाच्या ईज्जतीचा प्रश्न उभा केला जात आहे .या साऱ्या आंदोलनात सरकारची चाटुगीरी करणाऱ्या मीडियाचाखरा चेहरा मात्र जनते समोर आला आहे।लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ म्हणवून घेण्याची मीडियाची लायकी आहे कि हा खरा प्रश्न आहे।सरकार आणि मनकी बात करणारे म्हणतात की हे कायदे किसानांच्या फायद्याचे आहेत मग किसान कल्याण करणाऱ्या संघ शाखेचा याला विरोध का आहे हा कायदा कोरोणाच्या महामारीत का रेटुन नेला सरकारने सत्तेवर येण्यासाठी हमीभावाची हमी दिली होती मग हमीभावाबाबत सरकार का बोलत नाही कार्पोरेट शेतीत शेतकऱ्यांचा फायदा किय आहे या कार्पोरेट कंपन्या मोनोपाँली करुन शेतकऱ्यांना सहजच भिकेला लावू शकतात तसेच ग्राहकाची लुटही करु शकतात त्यावर उत्तर काय आहे शेतकरी कुठेही माल विकू शकेल सरकार म्हणते पण परताव्याची आणि किमतीची हमी सरकार का घेत नाही कायदा करण्याआधी शेतकरु संघटनेशी सरकारने चर्चा का केली नाही।असे अनेक प्रश्न आहेत की ज्याची उत्तरे सरकार देत नाही असे असतांना मीडियाला या आंंदोलनाला आतंकवादी ठरवण्याचा अधिकार आहे का मीडिया या प्रश्नाचे उत्तर देईल का।

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

लेखका कडून लेख पाडताना तरी चाटू गिरी ,ज्यांच्या बापाने अशा शब्दांचा वापर होईल अशी अपेक्षा नव्हती !
दिवाळी किमान चार दिवस असते , त्यामुळे
सूर वाती लाच कोणी सगळे बॉम्ब उडवतात का ?

आताचे सरकार जे काही निर्णय घेत आहे त्या पाठी परिपूर्ण अभ्यास आणि विचार बिलकुल नसतात.. . .
सरकार मधील दोन चार महत्वाचे नेते अती शहाणे नेतेच निर्णय घेत आहेत.
ज्या क्षेत्र विषयी निर्णय घ्यायचा आहे त्या क्षेत्रातील तज्ञ लोकांशी चर्चा करावी संबंधित लोकांशी चर्चा करावी ही आता पर्यंत भारता मध्ये चालत आलेली परंपरा ह्या सरकार नी बंद केली आहे.
म्हणून अतिशय उथळ निर्णय ह्या सरकार कडून घेतले जात आहे... .
ह्या पाठी निवडणुकी मध्ये मिळालेल्या फंडाची परत फेड करण्याचा सुद्धा हेतू असावा..
मीडिया च काय जिकडे खोबरे तिकडे चंभाले.

जिओ आधि फुकट होते अन आता सर्व कंपन्यांचे कंबरडे मोडुन त्यांचे नेटवर्क उध्वस्त करुन सरकारी बि.एस.एन.एल खिळखिळी करुन महिन्याला कमीतकमी ४०० रूपयांचे बिल प्लॅन आहे जे की इतर कंपन्या आधी २०० रुपयांपर्यंत देत होत्या.

यातुन सरकारची उद्योजकांना मोठे करण्याची अन सामान्य ग्राहक असो वा शेतकरी असो यांना नागवण्याची इच्छाच समोर येते. हे सरकार फक्त भटजी+शेठजींच्या भरभराटीसाठी आहे अन समाजातील हे दोन घटक अन त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी भरमसाठ योजना/कायदे करत आहेत. बाकी जनता/ शेतकरी/कामगार यांना भिकेला लावण्याची अन त्यांच्य जमीनी कवडीमोलाने ताब्यात घेण्याची आस लपुन राहिलेली नाही.

मराठीत प्रश्नचिन्ह "?" असे वापरतात. तुम्ही त्या ऐवजी "।" वापरता असे तुमच्या आधीच्या लेखांच्या शिर्षकांंवरून आणि या लेखातील शेवटल्या दोन वाक्यांंवरून वाटते.
असे का?

एक काळ होता त्या वेळेचे प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री यांनी कष्टकरी किसानांना सैन्याच्या दर्जाचा मान दिला... सबंध देश जय जवान, जय किसान असे अभिमानाने आणि आपुलकीच्या भावनेने म्हणायचा.

आज त्याच शेतकर्‍याला आपल्या हक्कांसाठी लढावे लागत आहे. नव्या कायद्याला शांततापुर्वक विरोध करणार्‍या आणि मोर्चेत सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांना रोखण्यासाठी, एन थंडीच्या दिवसांत - वॉटर कॅननचा वापर. तसेच निशस्त्र शेतकर्‍यांवर (यामधे प्रौढांना पणा सोडले नाही) अमानुष लाठीप्रहार.

शांतता पुर्वक मार्गाने विरोध करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मोर्चा वर वॉटर कॅनन सारखे शस्त्र? याला मग्रुरी म्हणायचे का निर्ढावले पणा?

<< असे का? >>
----- असे का।
Happy

मुळात या तथाकथित किसान आंदोलनचा मुख्य हेतु आता उघड झाला आहे. सुरुवातीला या शेतकर्‍यांची मुख्य मागणी होती की सरकारने कृषी कायद्यात MSP चा मुद्दा अ‍ॅड करावा याच मागणीसाठी शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरु होते. मात्र आता हि मागणी मागे पडली आहे. आता या शेतकर्‍यांची मागणी काय तर सरसकट तीन ही कायदे रद्द करावेत या बरोबर वेगळा खालिस्तान, काश्मिरमधे पुन्हा कलम ३७० लागू करावे, सीएए रद्द करावा अश्या देखील छुप्या मागण्या हे तथाकथित शेतकरी करत आहेत. सरकारने या उपद्रवी लोकांपुढे अजिबात झुकु नये, सीएए विरोधी आंदोलना आडून जे देशविरोधी कारवाया करणारे जसे उघड झाले तसे या तथाकथित किसान मोर्च्याचे सुत्रधार देखील उघड होतील.

सीएए कायद्या विरोधात हिरव्या जिहाद्यांनी ज्याप्रमाणे संपूर्ण दिल्ली जाळून खाक केली होती व अनेक हिंदूंची कत्तल केली होती, तसेच दंगे हे हिरवे जिहादी व खालिस्तानी दहशतवादी या तथाकथित किसान मोर्च्याच्या निमित्ताने करण्याच्या प्रयत्नात होते. मात्र सरकार यावेळी जागृक होते व यांना दिल्लीत घूसून दिले नाही म्हणून त्यांचा हा प्रयत्न फसला. नाहीतर आजपर्यंत संपूर्ण दिल्ली जळताना दिसली असती.

ज्या शेतकर्‍यांच्या जिवावर आपणाला अन्न खायला मिळते त्यांच्याबद्दल चांगले बोलता येत नसेल तर निदान वाईट तरी बोलु नये.

सुमित
खरोखर खाल्या मिठाला जाणणारा व्यक्ती आहे.
निष्ठा असावी तर अशी.

APMC मधून मिळणार्‍या दलालीच्या पैश्या पुढे पद्मविभुषण सारखा पुरस्कार देखील गौण ठरतो हे तो पुरस्कार परत करुन अकाली दलाने दाखवून दिले.

सर्व सामन्य टॅक्सपेअरच्या पैशातून उठसुट कर्जमाफी लाटणार्‍या या शेतकर्‍यांचे कोणी ही भले करु शकेल ही शक्यताच या तीन ही कायद्यांना विरोध करुन यांनी संपवून टाकली. आता कॉंग्रेससहीत जे तेरा महाभामटे एकत्र येऊन शेतकर्‍यांचा कैवार घेत आहेत, त्यांच्या सत्ता काळात शेतकर्‍यांसाठी त्यांनी काय हे आधी सांगावे आणि मग या कायद्यांना विरोध करावा.

अनाजी पंतुकड्याच्या विचारसरणीवर का..?

त्याच विचारावर चालणार bjp पक्ष हाच एकमेव भारताला तारणारा पक्ष आहे ..
बाकी त्यांनी किती ही उलटी काम केली तरी त्या मध्ये देश हित शोधून काढणे सोप काम नाही.
त्या साठी निष्ठा असावी लागते.

सुमित
खरोखर खाल्या मिठाला जाणणारा व्यक्ती आहे.
निष्ठा असावी तर अशी.
Submitted by Hemant 33 on 7 December, 2020 - 12:52
--

Lol

आमची निष्ठा भाजपाप्रति किती ही असली तरी तुम्हा कॉंग्रेसी समर्थकां पेक्षा कमीच.
पक्ष निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी 'पप्पू मुत्र' पिणे, हे येर्‍या गबाळ्याचे काम नक्कीच नाही. तेंव्हा तुमच्या पुढे आम्ही तसे गौणच. Biggrin

कॉंग्रेससहीत जे तेरा महाभामटे >>>>>>> Rofl काँग्रेस कमी पडेल इतके महाबिलंदर लोक रॉकॉ मध्ये आहेत. अलीबाबा आणी चाळीस चोर! नौ सौ चुहे खाके बिल्ली हजको चली !

स्वतःची मतं असणारा ,बरे वाईट ची समज असणारी माणसं पण राहतात भारतात.
सरकार चे समर्थन करणारे विशिष्ट मुद्धा वर ते bjp चे समर्थक नसतात.
किंवा सरकार च्या चुकीच्या निर्णयच विरोध करणारे काँग्रेस चे समर्थक नसतात..
अशी पण लोक आहेत समाजात ,फक्त निष्ठे पुढे ते दिसत नाहीत.
आणि सरळ दोन भागात विभागणी केली जाते.
दुर्दैव दुसरं काय.

खरं म्हणजे पंजाब मधील थोडेफार अकाली दल चे शेतकरी कार्यकर्ते आणि अकाली दल च्या वर्चस्व असलेल्या बाजार मंडी मधील हमाल तोलाई वाल्यांना हाताशी धरून हे शेतकरी आंदोलन चालले आहे !!!!!
फक्त नॉर्थ मधील हरियाणा व पंजाब मधील शेतकऱ्यांनाच नवीन कायद्यात काय अडचण आहे ?
देशातील बाकी शेतकरी का गप्प बसले आहेत ?
आत्ता पर्यंत महाराष्ट्रात आघाडी च्या मंत्र्यांनी शेतकरी कायद्याच्या विरोधात धिंगाणा घातला असता , पण किरकोळ आंदोलने सोडली तर सगळे नेते गप्प आहेत .

वटवृक्ष.
तुम्ही शेतकरीवर्ग मध्ये येता का?
तुमचा शेती आणि आव्हान ह्याचा अभ्यास आहे ?
सर्व राज्यात दंगा,बंद, हे सर्व झाले म्हणजे तुमच्या मनाला समाधान मिळेल का?
तुमचे स्वतःचे काही मत आहे की नाही?
सर्वच शेतकरी नाराज आहेत फक्त जबाबदारी ची जाणिव असल्या मुळे देश भर रस्त्या वर नाहीत

ज्या शेतकर्‍यांच्या जिवावर आपणाला अन्न खायला मिळते त्यांच्याबद्दल चांगले बोलता येत नसेल तर निदान वाईट तरी बोलु नये.

नवीन Submitted by DJ.. on 7 December, 2020 - 12:34

माझी उभी हयात वेगवेगळ्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांत नोकरी करण्यात घालविली म्हणजे मोटारींतून फिरणारे माझ्या जिवावर मोटार चालवितात किंवा माझी मुले सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीत कामाला आहेत म्हणून मायबोलीवर लेख आणि प्रतिसाद टंकणारे माझ्या मुलांच्या जिवावर ही सुविधा वापरतात म्हणण्याइतकेच वरील विधान हास्यास्पद आहे.

The agricultural Bill was passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha...

Now watch the Game of this Bill
Agriculture Bill is Demonetisation part 2.

Like Demonetisation had Destroyed Nestor, who kept the Stock of Black Money..
Similarly,
Two Heavyweights of Punjab and Maharashtra were Ruined by this Bill...

The Parrots of Sukhbir Badal of Punjab and Sharad Pawar of Maharashtra flew Away...

Got it ...??

Sukhbir Badal runs Sukhbir Agro which has an income of at least 5000 Crores per year...

He was the Commission Agent between FCI and farmers...

His company used to get 2.5% commission...

All the Warehouses belonged to him...

No farmer could sell a tonne of wheat to the FCI without the tag of Sukhbir Agro...

All wasted in one stroke...

In Maharashtra, Sharad Pawar's daughter Supriya Sule used to show agricultural income of 10,000 Crores...

This family had Control over the entire Onion, Chilli and Grape Trade...

This bill left Pawar Nowhere.

Modi cuts the root, does not cut the branches.*

*Akali Dal and the NCP need funds in the next Election - hence the noise...

सुमीत आपला हलवायाचा धंदा बंद करून एकदा शेती करुन पहा जीलेबि तळण्याईतक सोप काम नाही ते जिलेबी साठी लागणारे जे साहित्य आहे ना ते शेतातच पिकते एकदा फक्त दोनवर्ष शेती करुन पहा आकाशाकडे डोळे आणि कपाळावर हात ठेवून आपोआपच तुम्ही आंदोलनात सामिल व्हाल संघाच्या किसान सेवा संघाचाही या कायद्याला विरोध आहे हे ही लक्षात घ्या जिलेबिचा धंदा बंद करुन शेती कराच।ह्याच कंपन्या जिलेबिसाठी लागणार साहित्य जेंव्हा चढ्या किमतीने तुमच्या गळ्यात मारेल तेंव्हा कळेल असो ज्याच्या त्याच्या धंद्यातील अडचणी धंदा करणाऱ्यालाच कळतात।

सोबत बिपिन ना सुद्धा न्या म्हणावे... मग त्यांनाही कळेल त्यांनी केलेल्या कामाचा अन त्यांची मुले करत असलेल्या कामाचा अन शेतीतल्या कामा मधला फरक कलेल..!

मग त्यांनाही कळेल त्यांनी केलेल्या कामाचा अन त्यांची मुले करत असलेल्या कामाचा अन शेतीतल्या कामा मधला फरक कलेल..!

Submitted by DJ.. on 7 December, 2020 - 15:26

माझ्या किंवा माझ्या मुलांनी केलेल्या कामात कोणीही सहभागी होऊ शकतात. शेतकर्‍यांची मुले देखील सॉफ्टवेअर इंजिनियर होतात पण आमच्याकडे जमीन खरेदी करण्याची रक्कम आणि इच्छा असली तरीही आम्ही शेतजमिनीचे मालक होऊ शकत नाही. शेतकर्‍यांना कायद्याने दिलेले हे संरक्षण आहे. एक प्रकारे ही त्यांची मक्तेदारी आहे.

ज्यांना नुसतेच मोदी, अनाजी असा धुरळा उडवित टीका करायची त्यांनी ती जरूर करावी पण जर खरेच शेतकर्‍यांचा (फक्त पंजाबमधील मूठभर नव्हेतर देशभरातील गरीब शेतकर्यांंचा) कळवळा असेल तर लाडक्या लोकसत्तातला हा लेख नक्की वाचावा.

https://www.loksatta.com/lokprabha/indian-farmers-protest-against-govern...

खणत्या राजाने २०१० साली स्वत: एपीएमसी खाजगीकरण करण्याबाबत शिफारस केली होती, आता मोदी सरकारने त्यांची शिफारस मान्य केली तर यांचा विरोध सुरु झाला.
--
https://marathi.abplive.com/news/maharashtra/farmer-protest-bharat-bandh...
--

Eomn5IJVoAATXct.jpgEomn474VgAIr8zf.jpg

मस्त लेख आहे. मला लोकसत्ताचे हेच आवडते ( कुबेर सोडुन ) इथे सर्व पक्षीय व विचारवंत छान माहिती देतात.

बिपिन यांनी दिलेल्या लेखातील खालील पॅरा वाचून समजते
की पंजाब व हरयाणातील शेतकर्‍यांचा विरोध या कृषी कायद्याला का आहे तो.

--
गहू, तांदळाची सरकारी खरेदी ही मुख्यत: भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून होते. हा पांढरा हत्ती पोसताना सरकार थकून गेले आहे. मोदी यांना महामंडळाचे विभाजन करायचे होते, मात्र ते करता आले नाही. त्यानंतर भाजपा नेते शांता कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने किमान आधारभूत किमतीने होणाऱ्या खरेदीचा केवळ सहा टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होतो असे आपल्या अहवालात सांगितले. यातील बहुतांशी शेतकरी हे पंजाब, हरियाणा या दोन राज्यांतील आहेत. या दोन राज्यांतून ४०० लाख टनांपेक्षा अधिक अन्नधान्याची खरेदी भारतीय अन्न महामंडळ करत असते. यामुळे ‘देशात सर्वाधिक गहू आणि तांदळाचे उत्पादन या दोन राज्यांत होते’ असा भ्रम तयार झाला आहे. प्रत्यक्षात पंजाबपेक्षा अधिक तांदळाचे उत्पादन पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशमध्ये होते. हरियाणाच्या तिप्पट गव्हाचे उत्पादन उत्तर प्रदेशमध्ये होते. मात्र खरेदी होते ती मुख्यत: या दोनच राज्यांतून. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा मोठा हिस्सा हा केवळ या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या वाटय़ाला येतो. येथील शेतकरी देशातील इतर शेतकऱ्यांपेक्षा तुलनेने सधन आहेत.

असे तर नसेल ना की काका जेव्हा कृषी मंत्री होते तेव्हा त्यांना हा अधिकार पास करायचा होता, पण मॅडमने यांना विरोध केला असेल. Uhoh

कारण जिथे देशाच्या पंतप्रधानाची बोलती बंद करुन ठेवली तिथे एखाद्या मंत्र्याला काय अधिकार?

सर्व राज्यात दंगा,बंद, हे सर्व झाले म्हणजे तुमच्या मनाला समाधान मिळेल का?
तुमचे स्वतःचे काही मत आहे की नाही?
सर्वच शेतकरी नाराज आहेत फक्त जबाबदारी ची जाणिव असल्या मुळे देश भर रस्त्या वर नाहीत >>>>>>>
चला आपण मानू या ! मला शेतीतील काहीच कळत नाही .....
मग तुम्ही ज्या आत्मीयतेने शेतकऱ्यांच्या आंदोलन वरून भाजप ला झाडाताय म्हणजे तुम्हाला पंजाब चे शेतकरी का आंदोलन करत आहेत आणि आपल्या येथील का करत नाहीत , यातील नक्की फरक समजलेला दिसतोय !
मग जरा आम्हाला पण समजाऊन सांगा ना?

खरे तर सर्वच पक्षांना हे कायदे पास केले गेलेले हवे आहेत कारण अन्नखरेदी करणे सरकारकरता अडचणीचे ठरते आहे दिवसेंदिवस. एकच पक्ष नेहमी सत्तेवर असेल असे नाही. तेव्हा जो पक्ष ज्यावेळी सत्तेवर असेल त्याला हा कायदा पास झाल्यास फायदाच होणार आहे. मोदीजी जर हा कायदा पास करुन घेत असतील तर आंदोलनाची धग त्यांच्या सरकारला पण फायदा भविष्यात सत्तेवर येणार्‍या कुठल्याही पक्षाच्या सरकारला ही वसुस्थिती आहे.

म्हणुन काय मग रेल्वे, दूरसंचारप्रमाणे शेतीही अडाणी-अंबाणीच्या घशात कोंबायची का..??

मस्त लेख आहे. मला लोकसत्ताचे हेच आवडते ( कुबेर सोडुन ) इथे सर्व पक्षीय व विचारवंत छान माहिती देतात. >>>>>>>>

सहमत +१११११
खरेच माहितीपूर्ण लेख !
माझ्या घरी २० वर्षा पूर्वी लोकसत्ता चा पेपर घरी यायचा , ते सकाळ , केसरी , प्रभात हे सगळे लोकसत्ता पुढे लिंबू टिंबु वाटायचे ! रविवारच्या अंकातील जागतिक घडामोडी हे माझे आवडते सदर होते , आणि सगळे बऱ्यापैकी माहितीपूर्ण आणि तटस्थ लेख असायचे पण कुबऱ्या ने लोकसत्ता ला काँग्रेस च्या दावणी ला बांधून रया घालवली !
आणि शेतकरी आंदोलन वरून इथे टार्गेट करणाऱ्या आय डी नी त्यांच्याच आवडत्या लोकसत्ता ने दिलेली माहिती एकदा तरी वाचण्याचे कष्ट घ्यावे , म्हणजे त्यांना देशातील इतर भागातील शेतकरी आंदोलनात का सहभागी नाही ते कळेल !
फक्त भाजप विरोध करण्याच्या आनंदात शेतकरी आंदोलन करणाऱ्या नी आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणू नये म्हणजे झालं !!!

हरियाणाच्या तिप्पट गव्हाचे उत्पादन उत्तर प्रदेशमध्ये होते. >> अरे साइझ तर बघा दोन्ही राज्यान्चे Happy

शेतात फक्त गहू आणि तांदूळ च पिकतो का?
देश भर मधील फक्त पंजाब आणि हरियाणा मध्येच मोदी गहू आणि तांदूळ विकत घेतो का?
बाकी राज्यात घेतो की नाही घेत?
बाकी राज्यात वेगळी पद्धत आणि पंजाब मध्ये वेगळी पद्धत असेल तर असे का?
अंतर राष्ट्रीय बाजारात गहू आणि तांदूळ भारता पेक्षा स्वस्त आहे है सिध्द करण्यासाठी काही मोजक्याच देशातील गहू आणि तांदळाचे भाव सांगा आम्ही गूगल वर सत्य समजून घेवू.
शेतकरी आंदोलन फक्त गहू तांदळा साठी करत आहेत का?
गहू आणि तांदळाचे एकरी उत्पादन किती आणि बाकी पिकांचे किती ह्याची थोडी तरी माहिती आहे का?..
असेच वेड्या सारखे मोदी ची पाठराखण तुम्ही करा बाकी जनता करणार नाही.

अरे साइझ तर बघा दोन्ही राज्यान्चे Happy
नवीन Submitted by mandard on 7 December, 2020 - 16:24
--

साईजचा काय संबध ?
मुळात मोबदला किती मिळतो पंजाब हरयाणा व्यतिरिक्त इतर शेतकर्‍यांना प्रश्न हा आहे.

नवीन Submitted by Hemant 33 on 7 December, 2020 - 16:41
-

तो वरचा लोकसत्तेतील लेख वाचा एकदा.

हरियाणाच्या तिप्पट गव्हाचे उत्पादन उत्तर प्रदेशमध्ये होते.

Size बघून सत्यता पटवून घेण्यासाठी स्व बुध्दी लागते ह्यांच्या स्व बुध्दी वापरणे हेच मोठे काम आहे .

वर सांगितलेच आहे आता परत सांगतो 'तो वरचा लोकसत्तेतील लेख वाचा एकदा' तुमची स्व:बुद्धी एका फटक्यात जागी होईल. Lol

Sumit
बाकी राज्यात गहू ,तांदूळ खरेदी योजना च चालू नाही .
प्रतेक राज्यातील हवामाना नुसार पीक घेतली जातात .
काश्मीर मध्येच ऍपल होतात .केरळ मध्ये नाही होवू शकत.
सर्व राज्यातील हवामानात फरक आहे त्या मुळे सर्वच पीक सर्व राज्यात चांगली येत नाहीत.

वंशपरंपरागत खवट तैलबुद्धीने मेंदु मेणचटल्यामुळे विचारक्षमताच खुंटली आहे त्यामुळे बाळबोध लिंका डकवुन त्याद्वारे वास्तविकतेचा जराही विचार न करता शेतकर्‍यांना दुषणे देऊन आपल्या अनाजी पंतुकड्याच्या विचारसरणीला इमाने-इतबारे जागणे हेच एकमेव उद्दिष्ट त्याची वंशावळ साध्य करत आहे.

गहू तांदूळ ...फक्त पंजाब आणि हरियाणा मधून खरेदी करणे हीच मोठी समस्या असेल तर .
बाकी राज्यात जसे गहू ,तांदूळ खरेदी सरकार करत नाही तसे पंजाब आणि हरियाणा मधून खरेदी करणे बंद करा किती सोपं आहे.

त्यासाठी नवीन कायदे बनवायची गरजच काय आहे.
आणि त्या कायद्यात साठवणूक करण्या पासून कुठे ही विक्री करण्याची परवानगी देण्याचा हेतू काय आहे.
Contract शेती चे कलम टाकायची गरज काय आहे आणि कंपन्यांनी फसवले तरी कोर्टात जाता येणार नाही हे बंधन टाकायची गरज काय आहे.
शेतकऱ्या कडून माल सरकार नी खरेदी करावाच लागेल असे घटनेत कुठेच लिहल नाही .
तो शेतकऱ्या च मूलभूत हक्क पण नाही.
मग खरेदी च फक्त बंद करा ना.
त्या साठी कायदा बदलायची गरज च काय आहे.

मुद्दे सापडले नाही की पन्नास वेळा उगळ लेले शब्द वापरणे चालू होते !
आणि थोडक्यात सारांश असा की लोकसत्ता पेपर आणि कुबेर ला आदर्श मानणारे सगळे बाळबोध !!

अनाजी पंतुकड्याच्या वंशावळीला पिसाळ जवळचेच वाटणार.... त्यांचा वापर करुन तर खाल्या घराचे वासे मोजत हिंडण्याची वंशपरंपरा आजवर चालवत आलेत हे लोक्स.. हो क्की नै हो वैनी..?? Biggrin

हे सरकार चालवणाऱ्या लोकांना आणि त्यांच्या पाठराखण करणाऱ्या लोकांना हेच माहीत नाही की कोणताही निर्णय घेताना विविध मत ,विविध विचार ऐकुन घेवून नंतर निर्णय घ्यायचा असतो.
लोकसत्ता मध्ये असलेला लेख हा विविध विचार मधील एक विचार आहे लेखकाने त्यांचे मत मांडले आहे ते मत सत्य च आहे असे नाही.
उद्या लोकसत्ता दुसरी बाजू मांडणाऱ्या लेखकाचा लेख प्रसिद्ध करून ते विचार पण लोकांसमोर ठेवेल.
कधी होणार ही मंडळी mature.

Pages