किसान आंदोलन, मीडिया आणि सरकार

अदानी आणि अंबानी सांगेल तसा बदल आर्थिक धोरणात करणे हेच एकमेव काम मोदी करत आहेत.
मोठ्या मूल्यांच्या चलनी नोटा मुळे भ्रष्ट कारभार वाढतो असे म्हणून 1000 ची नोट बंद करून 2000 रुपयाची नोट चलनात आणली त्या सरकार ची नियत नक्कीच चांगली नाही.

मी सरकारी वेबसाइट वरचा कायदा वाचला आहे . नीती आयोगाची काही पानं वाचली आहेत . २०१९ निवडणूकी मधील विविध पक्षांची आश्वासनं वाचली आहेत -

प्रश्न - शेतात फक्त गहू आणि तांदूळ च पिकतो का?

>>> नाही. पण इतर धान्य, भाजीपाला, तेलबीया उगवणार्‍या शेतकर्‍यांचा माला ऑलरेडी विविध कॉर्पोरेट्स उचलतात. मंडीची गरज त्यांना
फार पडत नाही. एमएसपी खाली २२ पिकं येतात ( उस सोडून)

प्रश्न - देश भर मधील फक्त पंजाब आणि हरियाणा मध्येच मोदी गहू आणि तांदूळ विकत घेतो का? बाकी राज्यात घेतो की नाही घेत?

>>> पंजाब मधे तांदूळ हे नैसर्गिक पीक नाही. तांदूळ पिकवण्यामुळे वणवे पेटवणे / त्यामुळं होणारं प्रदूषण, भूजल कमी होणे इ. बरेच प्रश्न उभे आहेत तिकडे. तांदूळ आणि गव्हाचं उत्पादन देशात जरूरीपेक्षा जास्त आहे आणि साठवायला जागा नाही.
पंजाब मधून तांदूळ विकत घेउन एफ्सीआय देशात इतरत्र स्वस्त दरानं विकतं , त्यामुळे ज्या भागात तांदूळ हे नैसर्गिक पीक आहे तिथल्या लहान शेतकर्‍याचं यामुळं अतोनात नुकसान होतं.
जे धान्य कुजलं आहे ( किंवा कुजवलं गेलं आहे मुद्दाम) ते अतिस्वस्त दरानं दारूचे कारखाने विकत घेतात सरकार कडून. जनरली मंडीवाले आणि दारूचे कारखानेवाले यांच्यात साटंलोटं असतं.

प्रश्न - बाकी राज्यात वेगळी पद्धत आणि पंजाब मध्ये वेगळी पद्धत असेल तर असे का?
>>>> शेतीविषयक सवलती हा राज्यसरकारच्या आधीन आहे. पंजाबी शेती ही प्रचंड प्रमाणात सब्सिडाइ़झ्द आहे. पाणी/ वीज फुकट. त्यामुळे तांदूळ पिकवतात.
पंजाब मंडीकडून कर घेते, रूरल डेव्हलप्मेंट टॅक्सच्या नावाखाली ( १६००० कोटी) . जर मंडीचं उत्पन्न कमी झालं तर पर्यायानं राज्यसरकारचं उत्पन्न कमी होइल ही भीती आहे.

प्रश्न - राष्ट्रीय बाजारात गहू आणि तांदूळ भारता पेक्षा स्वस्त आहे है सिध्द करण्यासाठी काही मोजक्याच देशातील गहू आणि तांदळाचे भाव सांगा आम्ही गूगल वर सत्य समजून घेवू.
>> माहीत नाही

प्रश्न - शेतकरी आंदोलन फक्त गहू तांदळा साठी करत आहेत का?
>>> पंजाबी/हरयाणातले गहू तांदूळ वाले शेतक्री मुख्य आंदोलक आहेत.

गहू आणि तांदळाचे एकरी उत्पादन किती आणि बाकी पिकांचे किती ह्याची थोडी तरी माहिती आहे का?.
>>> वाचून सांगते

आंदोकांची मुख्य भीती मंदी बंद होइल अशी आहे . आणि पंजाबात काँट्रॅक्ट शेती करतात - शेत काही वर्षांसाठी करारानं देतात/ गहाण टाकतात/ कर्ज घेतात. हे सगळे सावकारी धंदे मंडीवाले करतात. मेन इश्यू तो आहे.

सरकार शेतकर्‍यांना शेठजींच्या चंगूलातून काढू बघतय पण विरोधी पक्षांना आणि आंदोलकांना शेठजीच हवेत तर फक्त इथे भटजी/शेठजी विरोधी बोलून काय उपयोग

अहो अर्पणा तै, एवढे लाखो शेतकरी मोर्च्यात आलेत ते काय असंच शेठजीच्या चंगुलात पडुन रहायला का..? नै ना..? अहो, हे सरकार दाखवतं एक अन करतं वेगळंच... आपण नै का विकास विकास म्हणुन यांच्या मागे गेलो तर ह्या महाभागांनी आधीच्या ७० वर्षांत केलेला विकास पण विकुन ठेवला..!!

महत्वाचे कायदे बदल करताना चर्चा होणे गरजेचे आहे.
शेती वर खूप मोठी लोकसंख्या अवलंबून आहे.
त्या मध्ये बदल करायचा असेल तर विविध स्तरावर चर्चा झाली पाहिजे,लोकांची मत लक्षात घेतली पाहिजे,,तज्ञ लोकांची मत विचारत घेतली पाहिजेत.
की देश संचार बंदी मध्ये असताना गुपचूप कायदा पास करायला पाहिजे.

Covid मुळे देश संकटात आहे.
देशभर लॉकडाऊन चालू आहे.
अशा वेळेस गुपचूप कामगार कायदा आणि शेती सुधारणा कायदा मंजूर करून घेण्याची कोणती घाई सरकार ल झाली होती.

त्याचे काय आहे, सरकारने कायदा कधी ही पास करुन घेतला असता तरी त्याला विरोधच झाला असता. कॉंग्रेस सोडून इतर बर्‍याचश्या पक्षांनी हा कायदा पास करण्यास संसदेत तटस्थ, गैरहजर राहून हातभार लावला होता, आता विरोध करताना या सर्व भामट्यांना याचा सोयिस्कर विसर पडला आहे. तेंव्हा भाजपा सरकार जे काही करेल त्याला फक्त विरोधच करायचा ही मानसिकता असणार्‍यांवर कोविड असल्याने किंव्हा नसल्याने काहिच फरक पडणार नाही.

सरकार चर्चेला तयार असताना, चर्चा करणारच नाही/ आमच्या सगळ्या मागण्या मान्य करा .

मागण्यांम्धे पहिली मागणी सगळे -३ शेतीविषयक कायदे मागे घ्या,
वणवे पेटवणार्‍यावर जी कारवाई केली आहे ती रद्द करा,
सीएए च्या वेळी ज्यांच्यावर कारवाई केली आहे ती रद्द करा
एमएसपी कायम ठेवा - जी आहेच
सगळी कर्ज माफ करा - ही राज्याचा प्रश्न आहे

या मागण्यात कायदेविषयक मागणी काय आहे ?
बरं हे मेनली पंजाब -हरयानाचे शेतकरी आहेत. सगळे भारतीय शेतकरी नाहीत.

आत्ता या क्षणी माझ्या घरात एक सुतार, एक गवंडी आणि एक प्लंबर काम करताहेत. तिघही पंजाबी सरदार आहेत. सुताराची तांदळाची शेती आहे तो प्रोटेस्ट मधे सहभागी आहे; बाकी दोघं प्रचंड खूश आहेत नव्या कायद्यावर कारण त्यांची भाजीपाल्याची शेती आहे पंजाबात.
एमएसपी पेक्षा त्यांचा मुद्द/ भीती काँट्रॅक्ट फार्मिंग बद्दल आहे ..थोडक्यात त्या सुताराला सावकारी हवी आहे

तिघही मिसिंग द अ‍ॅक्शन. ज्यांचा कायद्याला पाठिंबा आहे त्यांनाही या प्रोटेस्ट मधे जायचय कारण 'कितना मजा आता है ऐसी जगस, सब रोटी पानी लेके गये है, काजू किशमिश भी साथ लेके गये है. खीर वीर बनायेंगे. एक्दम ऐश चल रही है' अस मला म्हटले

सगळे प्रोटेस्ट मधे गेल्यावर शेतात काम कोण करणार असं विचारलं तर म्हणे ते आम्ही नाही बिहारी मजूर करतात, नेहमीच..असं उत्तर मिळालं आहे

भाजपा सरकार काय विदेशी सरकार आहे लोकांना बरे वाईट समजते.
विरोध करणे हे विरोधी पक्षाचे काम च आहे पण सरकार योग्य काम करत असेल तर जनता कशाला विरोध करेल.
आता हे शेतकरी आंदोलन चालू आहे त्या मध्ये कोणता राजकीय पक्ष सहभागी आहे.
शेतकरी संघटना च आंदोलन करत आहेत ना.
अर्णव साठी bjp कार्यकर्ते ,नेते रस्त्यावर होते आता शेतकरी रस्त्यावर आहेत.
विरोधी पक्षाचे नेते,कार्यकर्ते रस्त्यावर नाहीत.

विरोधी पक्षाचे नेते,कार्यकर्ते रस्त्यावर नाहीत.
नवीन Submitted by Hemant 33 on 7 December, 2020 - 19:22
--

काय म्हणावे आता ?
उद्या असणार्‍या भारत बंदला किती पक्षांनी पाठींबा दिला आहे ? कॅप्टन अमरिदंर सिंग व केजरिवाल तिथे काय टाळ कुटायला जात आहेत का ? त्या स्वराज्य पक्षाचा योगेंद्र यादव या शेतकर्‍यांचा प्रमुख प्रवक्ता आहे. तो राजू शेट्टी व बच्चू कडु नामक महाराष्ट्रातील दोन पडेल नेते तिकडे दिल्ली दर्शन करायला गेले आहेत का ? उगाच ताकाला जाऊन भांडे लपवायचा प्रयत्न करु नका.

ते कॅप्टन तर ट्विटरवर रिलायन्स अ‍ॅग्री मिटिंग बद्दल सांगायचे ना? आणि क्रेडिट पण घेत होते की आम्ही रिलायन्स अ‍ॅग्रो ला पंजाबात आणलं पण अकाल्यांनी डिल कँसल केलं, नाहीतर शेतकर्‍यांचं उत्पन्न तिप्पट वाढलं असत....

नक्की काय हवय? बंद वगैरे करण्यापेक्षा या सगळ्या विरोधकांनी काय हवय ते लिहून काढावं , ते मागच्या मागण्याशी तपासून पहावं मगच मांडावं.
शेठजी शेठ्जी च्या नावानं खडे फोडाय्चे आणि सावकारी बंद करायला गेलं की नको म्हणायचं .

बाय द वे केजरीवालांनी सुमडीत दिल्लीत नविन शेती विषयक कायदे लागू केले ना? मग आता बंद मधे सामिल होउन काय करणार ?

केजरिवाल नेहमी काय करतो.
मढ्या वरचे लोणी जिथे दिसेल तिथे केजरिवाल सर्वात आधी पोहचतो. शेतकर्‍यांचे प्रश्न जिथे आहेत तिथेच राहतील, पुढील वर्षी होणार्‍या पंजाब निवडणुकीसाठी चाललेली धडपड आहे ही कॉंग्रेस, आप व अकाली दलाची.

दिल्ली city-state आहे ना.
तिथे कोणते शेती विषयक कायदे लागू करणार.

आपण ज्यांच्या कष्टामुळे अन्न खातो त्यांच्या संकटात त्यांना साथ देता येत नसेल तरी निदान सहवेदना व्यक्त कराव्यात. तेही जमत नसेल तर शाम्त बसावे जेणे करुन "झाकली मूठ सव्वालाखाची" ठरेल.

भले एखादा माणुस करोडो रुपये क्मवत असेल तरी तो सोनं-नाणं, जमीन-जुमला, पैसा खाऊ शकत नाही... त्यासाठी कुणी तरी (म्हणजे शेतकर्‍याने..!) घाम गाळुन कष्टाने आणि अर्थातच निसर्गाच्या लहरीपणातुन वाढवलेल्या धान्यातुन्/भाजीपाल्यातुन बनवलेल्या अन्नानेच पोट भरावे लागते हे कटु सत्य एकदा नीट विचार करुन समजवुन घ्यावे.

हेमंत - दिल्लीत शेतकर्‍यांना फळ-भाज्या कुठेही विकायला ( मंडी व्यतिरिक्त) २०१४ पासूनच परवानगी आहे. आता या कायद्याने धान्यविकायला सुद्धा दिली परवानगी दिल्ली सरकारनं

दिल्ली राज्यातले शेतकरी काय पिकवतात माहीत नाही. पण भाजप आणि कॉंग्रेस दोघेही ( विरोधी पक्ष दिल्लीतले) डबल स्टँडर्ड बद्दल ठणाणा करताहेत. कारं एकीकडे केजरीवाल आंदोलक शेतकर्‍यांच्या कायदे रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा देताहेत आणि दुसरीकडे लागू करताहेत

मज्जा

पंजाबी शेतकर्‍यामुळे अल्पभूधारक बिहारी (आणि इतर) शेतकर्‍यावर अन्याय होतो तेंव्हा काय करायचं ?

पंजाबी शेतकर्‍यांनी डायव्हर्सिफाय केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. एकीकदे देश तेलबिया आयात करतोय आणि एकीकडे गहू - तांदूळ कुजताहेत .

आक्षेप हा apmc विषयी नाही लूट तर apmc मधील दलाल पण विविध मार्गाने करतात.
कायदा कोणता ही असू ध्या msp ची खात्री सरकार नी देणे गरजेचे आहे आणि ती किंमत उत्पादन खर्च पेक्षा थोडी जास्त असावी जेणे करून शेतकरी तोट्यात जाणार नाहीत.
एमआरपी वर नको आहे शेती करून करोडपती कोणाला होण्याची इच्छा नाही पोट भरावे हीच इच्छा आहे.
.. आणि नेमके हेच कायद्यात नाही.
गरीब ,अंसंघटित शेतकऱ्यांचे हित जपणे हे सरकार चे कर्तव्य च आहे.
कॉन्ट्रॅक्ट शेती मध्ये कंपन्यांनी अटी चा भंग केला तर आर्थिक दंडाची शिक्षा आणि दिवाणी न्यायालयात केस चालवण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना असावा.
हवं तर त्या साठी spl न्यायालय असावीत.
खूप साध्या मागण्या आहेत शेतकऱ्यांच्या.
पण आताच नवीन कायदा असा अधिकार शेतकऱ्यांना देत नाही.

कायद्यांचा अभ्यास करा मग प्रतिक्रिया द्या ।
नवीन Submitted by ashokkabade67@g... on 7 December, 2020 - 20:25
--

तुमचा एकुणच आविर्भाव पाहून असे दिसतेय की तुम्ही खूपच अभ्यास केला आहे या तीन ही कायद्याचा. तर तुमच्या अभ्यासातून हे कायदे शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने कसे कुचकामी आहेत हे सांगाणारा एकादा "अभ्यास"पूर्ण लेख पाडा बर इथे. मग आम्ही देखील आमची मते बदलू.

एमएस्पी विषयी कायद्यात काहीही नाहीये....नो चेंज

https://www.youtube.com/watch?v=B9hSADKW3Cc
https://www.youtube.com/watch?v=4Rl0-T9jIRo

मला आवडलेले दोन व्होडिओ, साध्या भाषेत/ इमोशनल न होता / फिअर माँगरिंग न करता

>>>सरकारने पास केलेल्या कायद्यानुसार फायदा फक्त नी फक्त कंपन्यांचाच होणार आहे ,कंपन्या एकिकडे मोनोपाँली करुन शेतकऱ्यांना लुटणार आणि दुसरीकडे ग्राहकांचा खिसा कापणार

कंपन्यांचा फायदा झाला म्हण्जे शेतकर्‍यांचं नुकसानच होईल असं काही गणित आहे का?
कसं नुकसान होईल ते जरा एक्सप्लेन करता का?

आत्ताही मंडी ही मोनोपॉलीच नाही का? जर हे कायदे नकोत तर आजपर्यंत शेतकरी संघटनाखोट्या मागण्या करत होत्या का?

>>>>कायदा कोणता ही असू ध्या msp ची खात्री सरकार नी देणे गरजेचे आहे आणि ती किंमत उत्पादन खर्च पेक्षा थोडी जास्त असावी जेणे करून शेतकरी तोट्यात जाणार नाहीत.

फक्त किंमत ठरवून काय उपयोग ? जोपर्यंत खरेदीची हमी असते तोपर्यंतच किंमत ठरवण्याला अर्थ आहे. जर सरकार नं खरेदीची हमी द्यायची असेल ( आणि खरेदी केलेला माल दुसर्‍या राज्यात स्वस्त विकायचा असेल ) तर देशाच्या दुसर्‍या भागातलया शेतकर्‍यावर ( जो ती पिकं त्याच्या राज्यात पिकवतो) हा अन्याय नाही का?

जर नको तितका गहू आणि तांदूळच पंजाबी - हरयाना वाल्यांना पिकवायचाय ( पाणी/वीज फुकट), जिथं तांदूळ नैसर्गिक पिक नाही आणि सरकारनच घ्यावा ही अपेक्षा ( ह्यात अ‍ॅक्च्युअली काहीही बदल केलेला नाहीये) ...यात इतर छोट्या शेतकर्‍यांवर अन्याय आहे.

लंडन मधला कुणीतरी तिरंगा तुडवताना 2013 चा फोटो भाजपे भक्ताडे 2020 च्या शेतकरी आंदोलनाचा म्हणून दाखवत आहेत

शेतकरी आपल्या देशातील खूप दुर्बल आहे
क्षेत्र फळ गुंट्यात असणारे शेतकरी जास्त आहे .
जास्त जमिनी असलेले शेतकरी मोजकेच आहेत.
शेवटी ते ह्या देशाचे नागरिक आहेत त्यांची काळजी आपल्या सरकार नी नाही घ्यायची तर कोणी घ्यायची.
शेतमाल ल च खप च नसेल तर msp कशी द्यायची हा प्रश्न आहे.
पैसे चे नाटक करता येत नाही हे पण योग्य आहे.
म्हणून तर साठवणूक,प्रक्रिया उद्योग निर्माण झाले पाहिजेत आणि ते सरकारी नियंत्रणात असावेत.
अशी अपेक्षा आहे.
खासगी कंपन्या प्रक्रिया उद्योगात असण्याचे कोणी ही स्वागतच च करेल.
Pvt कंपन्या नी विक्री चैन उभी केली तर स्वागतच आहे.
ही दोन्ही काम शेतकरी करू शकणार नाहीत.
म्हणून हा बदल करताना शेतकरी हित जपले जावे.

>>>म्हणून तर साठवणूक,प्रक्रिया उद्योग निर्माण झाले पाहिजेत आणि ते सरकारी नियंत्रणात असावेत.
अशी अपेक्षा आहे.

ही आणि अशा मागण्या अत्यंत बरोबर आहेत. पण कोणी बोलतय का त्यावर?
मुख्यत्वे करून दोन राज्यातले नगदी पिकं घेणारे मोठे शेतकरी आंदोलन करताहेत. आणि या राज्यातल्या शेतकर्‍यांना पिकात डायव्हर्सिफिकेशन करायची गरज आहे, फक्त या कायद्यासाठी नाही तर त्यांच्या स्वतःच्या जमिनीचा कस सांभाळन्यासाठी. यांनी सरकारकडे डायव्हर्सिफिकेशन करण्यासाठी लागणारा सपोर्ट सरकारकडे मागावा - पुढच्या दहा वर्ष्यांसाठी .
बरेच लोकं अशा मागण्यांना पाठिंबा देतील.

>>>लंडन मधला कुणीतरी तिरंगा तुडवताना 2013 चा फोटो भाजपे भक्ताडे 2020 च्या शेतकरी आंदोलनाचा म्हणून दाखवत आहेत

लंडनात बराच गोंधळ घातलाय काल. धुराचे बाँब सोडणं, मोठ्या गाड्या घेउन हॉर्न वाजवणं, इतर वाहतुकीला त्रास होइल असं वागणं, कोव्हिड जमावबंदीचे कायदे न पाळणं.
लंडन पोलिसांनी कडक सूचना दिलेल्या आहेत. एकाला अटकही झालीये.

होणारच की

आपला मोदीही अमेरिकेच्या निवडणुकीत स्टार प्रचारक म्हणून गेला होता

>>>सीएए च्या वेळी ज्यांच्यावर कारवाई केली आहे ती रद्द करा

हि माहिती कुठून मिळाली ?

बाकी, विरोधाची काहीच ठोस कारणे दिसत नाहीत. त्यामुळे कायद्याला समर्थन आहे. काँग्रेस पूर्णपणे राजकीय पोळी भाजून घेत आहे. पण लगोलग शेतकऱ्यांना खलिस्तानी आणि देशद्रोही म्हणायची झुंबड लागली ती काही आवडली नाही.

-----आता विरोध करताना या सर्व भामट्यांना याचा सोयिस्कर विसर पडला आहे.>>>> सहमत. आणि या सर्वात पुढे आहेत ते आपले काका. त्याना आपण लिहिलेल्या पत्राचा विसर पडला आहे. काका फक्त राजकारण खेळतात त्याना शेतकर्याविशयी काही देणे घेणे नाही फक्त या मधुन आपला व आपल्या पक्षाचा फायदा कसा होईल याच्यातच त्याना इन्टरेस्ट आहे.

लाखो शेतकरी आत्महत्या करत असतांना कोणीही भारत बंद केला नाही , अगदी पंजाब हरियाणातील शेतकऱ्यांनी ही नाही .
पण दलालांच्या पोटावर पाय दिला की भारत बंद !!!!

गळ्यात झोळी घेवून फिरणारे विचारवंत , पडद्यावर नाचणारे , बक्षिसाची रक्कम माघारी न देता फक्त कप बशी माघारी देणारे यांना तरी आत्महत्या करणाऱ्या आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्या बद्दल आज पर्यंत कधी संवेदना व्यक्त केल्या होत्या का ?
महाराष्ट्रात अवॉर्ड वापसी का होत नाही ? येथील विचारवंत का नाही गेले आंदोलनाला ?
मराठवाडा , विदर्भातील शेतकरी आंदोलनाच्या या नाटकाकडे कोणत्या नजरेतून बघत असेल कोणास ठाऊक ?

हे महाभकास आघाडी सरकारचे नेते व कार्यकर्ते डोक्यावर पडले आहेत काय ? राज्यात यांचीच सत्ता आहे, कायदा सुव्यवस्था राखणे यांचे कर्तव्य आहे तरीही यांचे कार्यकर्ते कुठे दुकाने बंद करत आहेत तर कुठे रेल रोका, तर कुठे रस्ता अडवत आहेत. नक्की यांचा विरोध आहे कश्याला हेच समजेनासे झालेय.

मोदीं च्या नवीन शेतीकरारा नुसार कंपनी व शेतकरी मध्ये वाद झाल्यास शेतकऱ्याला न्यायालयात जाण्याचा मार्ग नाही

तक्रार उपजिल्हाधिकारी कडे करायची सोय आहे

उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी अंबानी व अडाणी ना रोखू शकतो का

एक उदाहरण सांगतो

पुणे बेंगलोर हायवे चे टोल वसुली कॉन्ट्रॅक्ट रिलायन्स कडे आहे

पुणे सातारा रोड प्रचंड खराब आहे
त्या विरोधात पुणे व सातारा मधील सर्वपक्षीय आमदार खासदार ,zp सदस्य ,सरपंच ह्यांनी तक्रार केली

सातारा पुणे दोन्ही जिल्हाधिकारी नि तक्रारी फक्त ऐकल्या

पुढे काही हि झाले नाही
आज ही रोड खराब आहे
उलट
सिक्स लेन पूर्ण तयार झाला नसताना
अंबानी ,नितीन गडकरी ह्यांच्या कृपेने सिक्स लेन चे पैसे वसूल करत आहे

खुद्द आमदार व खासदार ह्यांच्या तक्रारी असताना अंबानी चा बाल हि बाका होत नाही

अन मोदी उवाच नुसार शेतकऱ्याला खरा न्याय उपजिल्हाधिकारी देईल,न्यायालय नाही

तुम्हाला मोदीं चे म्हणने पटते काय
शरद पाटील

https://www.facebook.com/100013644701149/posts/1076525229478957/?sfnsn=w...

**

पुणे बेंगलोर हायवे चे टोल वसुली कॉन्ट्रॅक्ट रिलायन्स कडे आहे
--

फेक फॉरवर्ड.

मग कुणाकडे आहे जरा सांगता का..??

मग कुणाकडे आहे जरा सांगता का..??
त्यांच्या नावापुढे जे तीन डॉट आहेत (...) त्यांच्या कडे असेल

हे अ‍ॅक्चुअल कायद्यात कुठे लिहिलय ते सांगता का? की कोर्टात जाता येणार नाही

कोर्टात जाता येणार नाही म्हणजे कनिष्ठ न्यायालयाऐवजी दुसरी संस्था/अधिकारी निर्णय करतो.

त्यावर हायकोर्ट आणि सुप्रिम कोर्टात अपील करता येत असणार आहे. (चूक असू शकते.)

तिथला टोल , पी एस टोल कम्पनिकडून गोळा होतो

तिचा एड्रेस तरी रिलायन्स सेंटर असा आहे , मालक कोण आहे माहीत नाही

https://www.zaubacorp.com/company/PS-Toll-Road-Private-Limited/U45203MH2...

भक्तगणांचं एक कळत नाही....

हे मुस्लिमांना म्हणतात की तुम्हाला CAA कळत नाही..
व्यापार्‍यांना म्हणतात की तुम्हाला GST कळत नाही..
काश्मीरींना म्हणतात की तुम्हाला कलम ३७० कळत नाही..
जनतेला सांगतात की तुम्हाला नोटबंदीचे फायदे कळत नाहीत..
आता शेतकर्‍यांना सांगत आहेत की तुम्हाला कृषी कायद्याचे फायदे कळत नाहीत..

अरे बाबांनो, तुम्ही नक्की कोणत्या ग्रहावरचे वासी आहात ज्यांचे बोलणे तुमच्याशिवाय इतर कुणालाच कळत नाही..??

>>>कोर्टात जाता येणार नाही म्हणजे कनिष्ठ न्यायालयाऐवजी दुसरी संस्था/अधिकारी निर्णय करतो.

अ‍ॅक्चुअल कोणत्या कायद्यात हे कलम आहे? मी वाचलय त्यानुसार असं काहीही तिनही कायद्यात नाही.

भीती दाखवण्यात आलीये की छोट्या शेतकर्‍यांना मोठ्या कंपन्यांविरूद्ध कोर्टात जायला जमणार नाही , आणि मग ते आणि त्यांचे जमिन बुडणार

https://instapdf.in/farmers-bill-2020/

>>>In case of dispute, there will be no need to go to court repeatedly. There will be a local dispute redressal mechanism.

नवीन शेती कायदे जरी a step in the right direction असले तरी ते लागू करण्याआधी जरा सर्व stakeholders बरोबर नीट चर्चा व्हायला हवी होती. आज आडते/व्यापारी फायदा उठवत आहेत त्यांची सद्दी संपलीच पाहिजे पण ते देखील या देशाचेच नागरिक आहेत आणि ते काही चोर नाहीत. तेव्हा त्यांचेही म्हणणे ऐकले पाहिजे.
जे पंजाब हरयाणा मधले शेतकरी इतकी वर्षे सरकारी हमीभावाच्या जोरावर गहू आणि विशेषतः तांदूळ (जो rain fed नसून irrigation वर अवलंबून आहे अर्थात पर्यावरणासाठी चांगला नाही) पिकवत आहेत ते हवालदिल होणे स्वाभाविक नाही का? त्यातील काहींनी या उत्पन्नाच्या भरवशावर कर्ज घेतलं असेल किंवा काहींना त्यातून अजून काही मिळवायचे असेल उदा. मुलांचे शिक्षण, लग्न यासाठी पैसे. आता सरकारने एका फटक्यात हमीभावाची पद्धत काढून टाकली तर त्यांनी काय टाळ्या वाजवून या निर्णयाचे स्वागत करणे अपेक्षित आहे का? कायदा कितीही आवश्यक असला तरी मुळात नवीन सिस्टीम वा पर्याय न देता असलेली सिस्टीम बाद करणं शहाणपणा वाटत नाही. फक्त पुढची तीन वर्षे हमीभाव मिळेल त्यानंतर हमीभाव योजना बंद किंवा पुढची तीन वर्षे प्रत्येक शेतकऱ्याला अमुक अमुक क्विंटल धान्यच हमीभावाने विकता येईल असे काही उपनियम जाहीर केले असते तर हा कायदा लागू करणे सोपे झाले असते. आता ज्या पद्धतीने आंदोलन सुरू आहे ते पाहता "हाती आले धुपाटणे" अशी वेळ येऊ नये. त्यामुळे अंतिमतः शेतकरी आणि निसर्ग दोन्हीचे नुकसान होईल. मला ही खात्री आहे की जर आज काँग्रेसचे सरकार असते आणि त्यांनी हाच कायदा आणला असता तर भाजपचे नेते आंदोलन करताना दिसले असते. तेव्हा शेतकरी आणि निसर्ग यांचा कैवारी कोणीच नाही सत्य आहे.
हमीभावाच्या जोरावर गहू आणि तांदूळ यांचेच उत्पादन अधिक होते आणि ते पर्यावरणाला घातक आहे. यात सर्वसामान्य भारतीय जनता काही करू शकते का? तर नक्कीच. ही वाढलेली गहू तांदूळाची शेती ग्राहक असल्यानेच वाढली आहे. जोपर्यंत मागणी आहे तोवर ही पिके घेतली जाणार. एक ग्राहक म्हणून आपण आपल्या आहारात काही बदल करू शकतो का? आठवड्यातून दोन दिवस आपण गहू आणि तांदूळ नसलेला आहार घेऊ शकतो का? ज्वारी, बाजरी, वरई, नाचणी, राजगिरा अशी विविध प्रकारची millets भारतात सर्वत्र होतात. ही पौष्टिक असतात, त्यांना खते/किटकनाशकं कमी लागतात आणि यातील अनेक पिके ही कमी पाण्यावर होतात. जर आपण आपला आहार बदलू शकलो तर त्याचा आपल्या शेतीला आणि निसर्गाला फायदाच होईल.
शिवाय जर गहू अथवा तांदूळ घेताना स्थानिक वाणं स्थानिक शेतकऱ्यांकडून घेतले तर त्या जाती टिकून रहायला मदत होईल ज्याने जैवविविधता काही प्रमाणात तरी राखली जाईल.
बदल निश्चित हवा आहे पण तो कसा आणायचा आणि त्यात माणूसकीचा विचार कसा करता येईल हे जर सरकारने आणि जागरूक नागरिकांनी पाहीलं तर फार चांगलं होईल.

The law that regularises contract farming creates a bureaucrat-led dispute settlement mechanism and removes farmer-buyer contracts out of the ambit of civil courts.

भाजप किसान आंदोलन 2012

>>>> The law that regularises contract farming creates a bureaucrat-led dispute settlement mechanism and removes farmer-buyer contracts out of the ambit of civil courts.

३ लेअर्स आहेत डिस्प्युट साठी. आणि असं कुठंही नाही दिसलं लिहिलेलं की कोर्टात जाताच येणार नाही / कोर्टात जायला बंदी आहे

जी गोष्ट उद्योग्धंद्यांसाठी / ग्राहकांसाठी फायदेशीर असेल ती शेतकर्‍यांसाठी नुकसानदायकच आहे / असेल असं त्रैराशिक मांडत फिअर मोंगरिंग केलं जातय.
आजच्या भारत बंद आंदोलनात पंजाबी शेतकरी एकटा पडलेला दिसतोय, हरयाणा शेतकर्‍यांनीसुद्धा कायद्यांना पाठिंबा दिलाय.

केजरीवालच्या धूर्त डोक्याचं कौतुक करावं तितकं कमीच आहे. इतकं चक्का जाम / हे बंद /ते बंद असं काल ऐकून जास्त बातम्या 'केजरीवाल हौस अरेस्ट' यावरच . बंद राहिला बाजूला आणि सगळा दिवस केजरीवाल नं हाय्जॅक केला दिल्लीतल्या बातम्यांमधे ( जिथं जास्त शेतकरी आम्दोलनाला बसलेत) .

सरकारनं बोलणी करायच्या दिलेल्या प्रत्येक बाबीवर नकार देउन - अगदी कोणत्या ग्राउंड मधे बसणार इ. इ.पासून अहंकार दाखवला सगळीकडे.
सामान्य लोकं - जे शेतकरी नाहीत , त्यांचा पाठिंबा / सहानुभूती कमी झाली त्यामुळे

हमीभावाच्या जोरावर गहू आणि तांदूळ यांचेच उत्पादन अधिक होते आणि ते पर्यावरणाला घातक आहे.
गहू आणि तांदूळ पर्यावरणाला कसे घातक आहेत हे सांगू शकाल का? पुण्यातल्या वातानुकूलित कार्यालयात बसलेल्या बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचा असा समज आहे की महाराष्ट्रात ऊस हा पर्यावरणाला घातक आहे आणि त्याचं पीक घेणं बंद करावं. त्याला पर्याय काय असं विचारलं तर त्यांचे ज्ञान उघडं पडतं.

>>>३ लेअर्स आहेत डिस्प्युट साठी.
म्हणायसाठी तरी आहेतच. सुप्रिम कोर्ट केस घेईलच असे नाही. हाय कोर्ट परवडेलच असं नाही. पण ते अर्थातच या कायद्याच्या शिवाय सुद्धा खरंच आहे.

पण ह्या मुद्द्याबाबत जर शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर सरकारने पण आडून बसायचे काही कारण नाहीये. As long as काँट्रॅक्ट फार्मिंग करता येऊ शकते, कायद्याचा उद्देश सफल आहे.

वातानुकूलित कार्यालये

हेच घातक आहेत