किसान आंदोलन, मीडिया आणि सरकार

>>>असं कुठंही नाही दिसलं लिहिलेलं की कोर्टात जाताच येणार नाही / कोर्टात जायला बंदी आहे

तस आहे असं कुणी म्हणत पण नाहीये. पण सिव्हिल कोर्टात जाता येणार नाही हा अर्थ स्पष्टच आहे. कोणत्या ज्यूरीसडिक्शन मध्ये केस लढवायची आहे ह्याच्याने वारेमाप खर्च वाढू शकतो*. त्यामुळे, सिव्हिल कोर्टाचा पर्याय ठेवायला काय हरकत होती, असा प्रश्न पडतो.

*- म्हणूनच बऱ्याचदा मोठ्या कॉर्पोरेट्स कायम डिस्प्युट कोणत्या कोर्टात फाईल करायची यावर आधीच सही घेऊन ठेवतात.

वातानुकूलित कार्यालयातले लोक पण तेवढेच घातक आहेत. देशाची अर्थव्यस्था ह्यांच्या मूळे चालते आणि सगळ्या विषयांबद्दल ते सर्वज्ञानी आहेत असा ह्यांचा समज असतो.

देशाच्या इन्कम टेक्सची गंगोत्री म्हणजे वातानुकूलित कार्यालये

हा काही राजकीय मुद्धा नाही .
त्या मुळे राजकीय चष्मा काढून खऱ्या स्थिती चा विचार करून मत व्यक्त करणे अपेक्षित आहे.
Bjp,congres, राष्ट्रवादी सेना असे चष्मे वापरू नका.

सर्व घटक एकमेव वर अवलंबून असतात .
कोणताच एक घटक देशाची प्रगती करण्यास जबाबदार नसतो.
अगदी मोल मजुरी करणारे पण देशाच्या प्रगतीत हातभार लावत असतात.

>>गहू आणि तांदूळ पर्यावरणाला कसे घातक आहेत हे सांगू शकाल का?

पंजाबात तांदूळ हे तिथंलं हवामान आणि जमिनीला अनुसरून नैसर्गिक पिक नाही. त्यामुळे भूजल पातळी प्रचंड घसरलेली आहे, कस कमी झालाय.
जरूरीपेक्षा जास्त उत्पादन कसलंच योग्य्य नाही. सध्या गहू आणि तांदूळाच सर्प्लस उत्पादन आहे. साठवायला इतकी गोदामं सुद्धा नाहीत,
अशा परिस्थितीत हे धान्य बरेचदा कुजत / किंवा मुद्दाम कुजवलं जातं

मंड्या असं जास्त धान्य फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला विकतात - हमी भावानं आणि मग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ते सगळ्या देशात स्वस्त धान्य म्हणून विकतं आणि कुजलेलं दारू बनवणर्या कारखान्यांना अजून स्वस्तात विकतं.

यामुळे ज्या भागात तांदूळ हे नैसगिक पीक आहे , तिथल्या शेतकर्‍याला फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं स्वस्तात विकलेल्या तांदूळामुळे चांगला भाव मिळत नाही .
पंजाबी शेतकर्‍यांना वीज , पाणी यांत प्रचंड सवलत आहे . आणि जरूरीपेक्षा जास्त उतपादन केल्यमुळेच त्यांना एमएसपी ची जास्त गरज आहे.

अ‍ॅट त सेम टाइम देश तेलबीया, मका अशी पिकं आयात करतो, जी देशात ( पंजाबात) घेणं सहज शक्य आहे.

>>>तस आहे असं कुणी म्हणत पण नाहीये. पण सिव्हिल कोर्टात जाता येणार नाही हा अर्थ स्पष्टच आहे.

हे गृहीतक किंवा इंटर्प्रिटेशन आहे. असंच आहे का नक्की , मला माहित नाही. मात्र असं ब्लॅक अँड व्हाइट मधे लिहिलेलं नाही मसुद्यात

झंपू दामले - अनेक कारणं आहेत. पिकासाठी जे पाणी लागतं ते कुठून येतं त्यावर त्याचा वॉटर फूटप्रिंट ठरतो - दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी पिकवलेला 1 भांड तांदूळ घेतला तर त्या दोन्ही तांदळांचा वॉटर फूटप्रिंट वेगळा असू शकतो. तांदूळासाठी जे standing water लागतं ते कोकण, केरळ, आसाम, ओरीसा आदी भागांत पावसाळ्यात आपोआप उपलब्ध असतं. अशा पाण्यावर तयार झालेला तांदूळ हा पर्यावरणाची तितकी हानी करत नाही (इथे मी रासायनिक खते वगैरे मुद्दे घेत नाहीये). पंजाबमध्ये मुख्यतः सिंचनाद्वारे तांदूळासाठी पाणी पुरवले जाते. सिंचन म्हणजे धरण किंवा नदीतून अनैसर्गिक प्रकारे पाण्याचा उपसा. यात वॉटर फूटप्रिंट वाढतोच.
दुसरी गोष्ट म्हणजे दक्षिणेकडे किंवा अगदी महाराष्ट्रात देखील पूर्वी इतका गहू खाल्ला जात नसे. पोळी ही सणासुदीला होत असे. यात सुबत्ता वगैरेचा संबंध नाही. कारण supply chains इतक्या प्रमाणात नव्हत्या. (Longer supply chain = higher carbon footprint.) लोकांच्या आहारात जास्त विविधता होती ज्यात स्थानिक मिलेट्स (तृणधान्य) चा समावेश होता. सहाजिकच या जातींचा कार्बन फूटप्रिंट कमी होता/आहे.

Monocultures of wheat and rice rob any ecosystem of existing biodiversity. Especially high yielding varieties that require fertilizers and pesticides result in eutrophication of soil and water bodies (through surface runoff). जास्त गहू आणि तांदूळ का पिकवला जातो कारण त्याला हमीभाव मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याला सरकार हमीभावाने खरेदी का करतं कारण सरकारला वाटतं की हेच सर्व सामान्य भारतीय माणसाचं मुख्य अन्न आहे. पण तसं असण्याची गरज नाहीये. नाचणी देखील अतिशय पौष्टिक आहे आणि ती पिकवणारा शेतकरी देखील जगला पाहिजे.
We as consumers should be eating more local and more diverse food. This will certainly reduce stress on the environment.
तुम्ही ऊसाचे उदाहरण दिले आहे. त्यालाही हेच लॉजिक लागू पडते. जर साखरेचे दोन कप शेजारी ठेवले तर त्या दोन्हीचा पर्यावरणावरचा impact वेगवेगळा असू शकतो. जो ऊस rainfed आहे तो अधिक चांगला आहे. जर तुम्हाला ऊसाला सिंचनाद्वारे पाणी द्यावे लागत असेल तर मग मात्र ती लागवड पर्यावरणस्नेही राहत नाही. तरी स्थानिक साखरेची गरज भागविण्यासाठी जर अगदी सिंचनाद्वारे ऊसशेती केली तरी एकवेळ ठीक आहे. पण निर्यातीसाठी, इथेनॉल निर्मिती साठी ऊसशेतीचा पांढरा हत्ती पोसणे हे अत्यंत घातक आहे. ब्राझिल सारखा देश साखरेची निर्यात करू शकतो कारण तिथे ऊसाची शेती पावसाच्या पाण्यावर होते.

आता सरकारने एका फटक्यात हमीभावाची पद्धत काढून टाकली तर त्यांनी काय टाळ्या वाजवून या निर्णयाचे स्वागत करणे अपेक्षित आहे का?>>>

Msp उर्फ हमीभाव नव्या कायद्यातही आहेच की. मग काढून टाकली हे कुठून आले?

आणि हमीभाव सरकारने जाहीर केलेला आहे पण खरेदीच केली नाही असे आजवर अनेकदा घडलेले आहे असे वाचलंय. कित्येकदा हमीभाव कमी म्हणून आंदोलने झाल्याचे फोटो पेपरात बघितले आहेत. तेव्हा हमीभावाचे काय होत होते?

दुसरी गोष्ट म्हणजे दक्षिणेकडे किंवा अगदी महाराष्ट्रात देखील पूर्वी इतका गहू खाल्ला जात नसे. पोळी ही सणासुदीला होत असे. यात सुबत्ता वगैरेचा संबंध नाही. कारण supply chains इतक्या प्रमाणात नव्हत्या.>>>>>

गव्हाला थंड हवामान लागते. म्हणून भारताच्या दक्षिण भागात गहू कमी होतो व उत्तरेला जास्त. 50-60 वर्षांपूर्वी स्थानिक पिकलेले खाल्ले जाई, त्यामुळे गहू महाराष्ट्रात सणासुदीला खाल्ला जाई. सप्लाय चेनशी सहमत.

ऊस प्रचंड पाणी खातो म्हणून तो वाईट आहे. आणि त्यापासून बनलेली साखर काय फायदा देतेय?

पण निर्यातीसाठी, इथेनॉल निर्मिती साठी ऊसशेतीचा पांढरा हत्ती पोसणे हे अत्यंत घातक आहे. ब्राझिल सारखा देश साखरेची निर्यात करू शकतो कारण तिथे ऊसाची शेती पावसाच्या पाण्यावर होते.>>>

पूर्णपणे सहमत. ब्राझीलशी आपली स्पर्धा होऊच शकत नाही . आणि ब्राझिलची साखर आपल्यापेक्षा निम्म्या किमतीला मिळते. आपल्यासारखे तिथले साखर कारखाने अवघड जागी दुखणे नाहीत.

रच्याकने, भारत बंदचे काय झाले? किती भारत बंद होता? आमच्याइथे काल शेतात ट्रॅक्टर्स फिरत होते.

आमच्या इथे सर्व दुकाने व बाकी भाजीपाला चालू होता. पण आमचा नेहेमीचा एक भाजीवाला आला नाही. बंद कुठल्याही पक्षाचा असो, लोक त्याला पाठिंबा देतात असे नाही तर उगाच नुक्सान होईल म्हणून घाबरुन बंद करतात.

जिज्ञासा छान माहिती. उसाच्या आती पीक घेण्यापायीच मराठावाडा कोरडा झालाय. हे मी तर नोबेल विजेते डॉ राजेंद्रसिंग ( राजस्थानचे ) म्हणतायत. टिव्ही वर मुलाखात झाली होती त्यांची उसापायी खूप उपसा झाला.

गहू आणि भात ह्यांना जास्त पानी लागत आणि वरचेवर पाणी द्यावे लागतात.
महाराष्ट्र मध्ये कोकणात पावूस जास्त असतो त्या मुळे तिथे भात हे पीक घेतले जायचे.
पाहिले महाराष्ट्रात सुध्धा फेबु वारी महिन्या पर्यंत ओढ्याना पाणी असायचे आणि त्याच पाण्यावर गहू पिकवला जायचा.
पण मुख्य अन्न म्हणून गहू काही इथे वापरलाच जात नव्हता.
ज्वारी,बाजरी,नाचणी हेच मुख्य अन्न मध्ये समाविष्ट होते.
ऊस हे पीक 12 महिन्याचे आहे.
जिथे वर्षभर पावूस पडतो असा प्रदेश जगात अत्यंत कमी आहे.
फक्त पावसाच्या पाण्यावर ब्राझील मध्ये शेती होते?ब्राझील हा वर्षभर पावूस पडतो त्या प्रदेशात येतो का?
गहू आणि तांदूळ हे जास्त पैसे देणारे पीक आहे हे चुकीचे असावे .
अगदी हमी भाव असला तरी 2000 च्या आत मध्येच 100 किलो ला असेल.
त्या मुळे गहू आणि तांदूळ ही पीक खूप फायद्याची आहेत असे नाही.
हवामान योग्य असल्या मुळे बंगाल,पंजाब,हरियाणा ,यूपी मध्ये ही पीक उत्तम येतात.

उसाच्या आती पीक घेण्यापायीच मराठावाडा कोरडा झालाय. हे
स्थानिक पिकच जमिनीसाठी आणि पर्यावरणासाठी चांगले ह्या गैरसमजातून बाहेर या. हे जर खरं असेल तर भारतात फक्त मसाले आणि नारळ पिकले असते. 200 वर्षांपूर्वी भारतात मिर्ची पण नव्हती हे इथल्या किती लोकांना माहीत आहे?
उसाला पर्यायी पीक सांगा जे हमखास मोबदला देईल. शेतकऱ्याला मोबदला मिळाला नाही तरी चालेल पण पर्यावरण पुरकच पीक घेतलं पाहिजे हा अट्टाहास चुकीचा आहे. पर्यावरण वाचवायचा ठेका एकट्या शेतकऱ्यांनी घेतला आहे का?

पर्यावरण वाचवायचा ठेका एकट्या शेतकऱ्यांनी घेतला आहे का?>>>>> असे कोण म्हणतयं? आणी म्हणणार पण नाही. पण ऊसाला किती पाणी लागते ते सर्वांना माहीत आहे. मी नुसते ऊसालाच जबाबदार धरणार नाही. कोकाकोला व इतर कोल्ड्रिंक साठी पण प्यायचे पाणी तुफान वापरले जाते, हे बंद झाले पाहीजे. पाणी हा मूलभुत हक्क फक्त प्यायला व शेती सिंचन व जनतेसाठी हवा. हे लोकांच्या डोक्यात येत नाही. अशा इंडस्ट्रीज केवळ रोजगार देतात म्हणून तिथे ठेवण्यात काय अर्थ आहे?

औरंगाबादला या इंडस्ट्रीज आहेत.

रच्याकने, भारत बंदचे काय झाले? किती भारत बंद होता? आमच्याइथे काल शेतात ट्रॅक्टर्स फिरत होते.
Submitted by साधना on 9 December, 2020 - 05:48
--

कालचा भारत बंद अगदीच फुसका बार ठरला.
सकाळी आठच्या आधी बंद असलेली दुकाने व लॉकडाऊन मधे निर्जन झालेल्या रस्त्यांचे फुटेज दाखवून 'एबिपी माझा' हा महाभकास आघाडीचा दलाल चॅनेल महाराष्ट्रात बंद कीती परिणामकारक होता हे दाखवत होता दिवसभर.

उसाची लागवड कोणी हौसे नी करत नाही.
बाकी पीक लावली तर उत्पादन खर्च पण निघत नाही.
नाईलाज म्हणून ऊस घेतला जातो.
जास्त पाणी लागते हे शेतकरी पण जाणतात.
पण त्यांना मजबूर केले गेलेले आहे.
बाकी पिकांना msp ध्या कोणी ऊस हे पीक घेणार नाही.
फायद्या साठी पर्यावरणाची वाट इंडस्ट्री पण लावते.
मग ते रासायनिक कारखाने असतील,सिमेंट कारखाने असतील,रंगाचे कारखाने असतील,मोटारीचे कारखाने असतील,computer निर्मिती असेल.
वीज निर्मिती असेल सर्व च क्षेत्र भयंकर पर्यावरण चे नुकसान करणार असतात.
उसाला पाणी जास्त लागत असेल तरी उसा मुळे पाणी प्रदूषित होत नाही जमिनीत च परत पाणी मुरते.
ते काही वाया जात नाही.

झंपू दामले, आज मिळणाऱ्या पैशांसाठी ऊसासारखी जमीनीचा कस कमी करणारी पिकं घेऊन जमीनच नापिक करून टाकायचा सल्ला कोणत्या लॉजिकने देताय? शेतकऱ्यांना पैसे जास्त मिळतात म्हणून निसर्ग आपले नियम बदलतो असा समज आहे का? शेतकऱ्यांनीच पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी घ्यावी असा आग्रह नाहीये म्हणूनच तर आपल्या आहाराच्या सवयी बदलण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. इतरही अनेक बदल आवश्यक आहेतच. त्यामुळे ही whataboutary व्यर्थ आहे.

मराठी माध्यमात शिकणारे आज पुढच्या पिढीला इंग्रजी मध्यमात शिकवतात तेव्हा बुद्धीचा कस कमी होतो किंवा बुद्धी भ्रष्ट झाली अशी उदाहरणे सापडली आहेत का....?

मग ज्वारी, बाजरी लावणार्‍या शेतकर्‍यांनी त्यांच्या पुढच्या पिढीला ऊस लावायला शिकवले तर पोटावळ्या शेतीतज्ज्ञांच्या पोटात शुळ का उठावा ब्रे..??

जिज्ञासा, पोस्ट्स आवडल्या.
केवळ मोदी आहेत म्हणुन समर्थन किंवा विरोध यापेक्षा वेगळे मत तसेच माहिती वाचायला मिळतेय.
शाश्वत विकास वाटला त्याही पेक्षा खूप गहन विषय आहे.

झंपू दामले, आज मिळणाऱ्या पैशांसाठी ऊसासारखी जमीनीचा कस कमी करणारी पिकं घेऊन जमीनच नापिक करून टाकायचा सल्ला कोणत्या लॉजिकने देताय?
एकंदरीत शेती आणि soil science ह्या बद्दल तुम्ही पूर्णपणे अनभिज्ञ आहात असं दिसतय. महाराष्ट्रात 1930 सालापासून उसाचे पीक घ्यायला सुरुवात झाली. जमिनीचा एक तुकडा दाखवा जो उसाच्या शेतीमुळे नापीक झाला आहे. उलट उसाला इतर पिकांच्या तुलनेत रासायनिक खते कमी लागतात. ऊस हा बांबू जातीतीला असल्यामुळे तो मूलतःच स्ट्रॉंग असतो. गारपीट, इतर रोगराईचा त्याच्यावर फार फरक पडत नाही.
तुम्ही जे मुद्दे मांडले आहेत ते इतर कॅश क्रॉप्सला पण तितकेच लागू आहेत (कपाशी, कांदा इ.) .
मी वर म्हणल्या प्रमाणे उसाला पर्याय सांगा.

जाऊद्या झंपुजी.... पोटावळ्या शेतीतज्ज्ञांमुळे तर निसर्गाची साथ न मिळाल्याने आधिच पिचलेल्या शेतकर्‍यांवर थेट फाशी घेण्याची वेळ येते. असल्या पोटावळ्या शेतीतज्ज्ञांनी सरकारला अहवाल सादर केला की आधिच आडनावे बघुन चिकटवुन घेतलेल्या सचिवांमुळे सरकार दरबारी शेतकर्‍यांच्या समस्या समजुन न घेता उलट अजुन त्वेषाने अहवाल सादर होतात अन मग दिवसा ढवळ्या शेतकर्‍यांना शेतीसाठी वीज मिळत नाही.. रात्रभर पाणी पाजावे लागते.

पोटावळ्या शेतीतज्ज्ञांना लवकर सुबुद्धी येवो हीच अपेक्षा..!!

DJ आणि झंपू दामले, मला शेतीतले फार कळते असे मी मुळीच म्हणणार नाही. पण जे थोडे फार ecology विषयातले कळते त्यावरून पुढे येणारे संभाव्य धोके मी नमूद करते आहे. निसर्गात घडणारे सुक्ष्म बदल पन्नास वर्षांत लगेच कळून येणारही नाहीत पण याचा अर्थ असा नाही की पुढची पन्नास वर्षे सगळे सुरळीत सुरू राहील. की जमीन पण use and throw policy ने वापरूया असा सल्ला देताय? तुम्ही आज एक सिगारेट ओढलीत म्हणजे उद्या तुम्हाला कर्करोग होतो असं नाही पण तुम्ही जर सिगारेट ओढतच राहीलात तर मात्र कर्करोग होण्याची शक्यता वाढते. Similarly, we are damaging the soil with our current agricultural practices. There will be a tipping point/point of no return and we must try to mitigate the damages so that we don't cross that point.
उसाला पर्याय बीटाची साखर असू शकते किंवा काही प्रमाणात आयात करणे, किमतींवर निर्बंध (चढा भाव ठेवणे) असे अनेक मार्ग निघू शकतील जर इच्छाशक्ती असेल तर. आपण ऊस निर्यात करणे म्हणजे अंगावरचा असलेला एकमेव कपडा काढून दुसऱ्याला दान देणे आहे! Virtual water footprint ही संज्ञा गुगल करून बघा.
आणि आज जर ऊसाच्या पिकावर काहीही बंधनं नाहीयेत तर मग शेतकरी सुखी का नाही? There are no easy, one stop solutions to the problem. पण हा प्रश्नच नाही, ऊस लावल्याने काहीच पर्यावरणीय नुकसान होत नाही असा शहामृगी बाणा काय कामाचा आहे?

बरं आज जर मी म्हणालो की शहरातल्या सर्व कार्यालयांनी त्यांची वातानुकूलित व्यवस्था बंद करावी कारण त्याने वातावरणातला क्लोरोफ्लूरो कार्बन वाढतो तर माझं कोणी ऐकणार आहें का? अशावेळी कार्यालयातल्या लोकांना मी जेवढा stupid वाटेल तेवढेच stupid इथले काही प्रतिसाद वाटत आहेत. ecologyचाच विचार करायचा आहे तर वातानुकूलित यंत्रणा उसा पेक्षा जास्त घातक आहे ना. उंटावरून शेळ्या राखण्या पेक्षा पर्याय उपलब्ध करा.
शहरात काचेचे तावदाने असलेल्या इमारतींमुळे त्या भागातला कार्बन quotient वाढतो जो तापमान वाढीचा प्रमुख फॅक्टर मधला एक आहे. काचेचे तावदाने हे फक्त asthetic साठीच असतात आणि त्याच्या वर कुणाचें पोट अवलंबून नसते. तुम्ही कदाचित आता जिथून प्रतिसाद लिहीत आहात ती खोली वातानुकूलित असेल आणि इमारतीला काचेचे तावदाने असतील तर ecology च्या समुपदेशनाची तुम्हाला जास्त गरज आहे.

https://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/deep-focus/1/3rd-of-what-we-eat-today-is-foreign/articleshow/52919858.cms

हो

शेत कितीही केले तरी नैसर्गिक आहे , उसाबरोबर इतर पिकेही घेतात ,

उसाला दिलेले पाणी हे जमिनी मध्येच मुरत असते ते काही वाया जातं नाही.
किंवा त्या पाण्याची वाफ होते म्हणजे परत ते वातावरणात च असते.
बिलकुल वाया जात नाही.
पाणी दूषित होत असेल तरच ते वाया गेले असे म्हणता येईल.
किंवा जमिनी मध्ये न मुरता गटारात जात असेल तर ते वाया गेले असे म्हणता येईल.
गूगल वर सर्व च खर खर नसते.
कॉर्बैन वाढण्यास निसर्गाचा भाग असणाऱ्या गायी ,म्हैशी ना दोष देवून कारखानदारी उभी करायची अशीच धोरण पण असतात.
निसर्गात निर्माण झालेला कोणताच प्राणी,कोणतीच वनस्पती निसर्गाचे नुकसान करणार नाही आणि करत सुध्धा नाही.
फक्त अती शहणा माणूस प्राणी सोडला तर.
विजेचा शोध लागून फक्त 100 ते 125 वर्ष च झाली असतील एवढ्या लहान काळात माणसाने पृथ्वी वरील निसर्गाची पूर्ण वाट लावली आहे जी लाखो वर्षात पण लागली नव्हती.

झंपू दामले, तुमचे इतर मुद्दे कितीही valid असले तरी इथे ते whataboutary मध्ये मोडतात. अशा प्रतिसादांना मी उत्तर देणार नाही कारण त्याने मूळ प्रश्न सुटणार नाही आणि माझा वेळ वाया जाईल. तुम्ही देखील असे प्रश्न या धाग्यावर विचारून स्वतः वेळ का वाया घालवताय? जर काही constructive मुद्दे असतील तर जरूर मांडा. माझ्याही माहितीत भर पडेल.

शेतकर्‍यांनी नगदी पिके घेऊन स्वतःचा विकास करावा. रासायनिक खते/औषधांचा कमीत-कमी किंवा आजिबातच वापर करु नये जेणेकरुन स्वतःच्या आणि इतरांच्या आरोग्यास ते अपायकारक ठरेल. शेतकरी जमीन कसुन शेती करतो. त्यासाठी त्याला थंडी, ऊन, वारा, पाऊस काहीही न बघता राबावे लागते. इलेक्ट्रीसिटी ज्यावेळी उपलब्ध असेल त्यावेळेस तो शेताला पाणि पाजुन आणि निसर्गाच्या लहरीपणातुन हातात जेवढे पीक येते त्याची तो विक्री करतो. दिवसाला ४०० ते ५०० रुपये रोजाने (डेलि वेजिस -हे भाषांतर वातानुकुलीत खोल्यांत बसलेल्या पोटावळ्या शेतीतज्ज्ञांसाठी..!) रोजगारी (डेली वेजेस एम्प्लॉईज) ठेऊन, नांगरणी, कोळपणी, फणणी, बियाणे, पेरणी, खते, औषधे या सर्वांचा खर्च वजा करुन विक्री केलेल्या शेतमालाचे जे काही पैसे येतील त्यातुन फारच तुटपुंजी रक्कम शिल्लक रहाते. त्यातुन वीजबील (जे फक्त काही दिवस वापरले जाते त्यासाठी सरसकट वर्षाचे २४ तास वीज उपलब्ध आहे असे मानुन वीजबील आलेले असते..!) भरावे लागते.

पोटावळ्या शेतीतज्ज्ञांनी एकदा खरेच शेतात जाऊन फेरफटका मारुन यावे कदाचीत तिथे पाण्याची, विजेची, मनुष्यबळाची, बियाणांची, खतांची उपलब्धता किती आहे ते कळुन येईल. १० एकर ऊस (जो ९९% शेतकर्‍यांच्या नशीबी नसतो) जरी असला तरी त्याच्या खतांसाठी, मशागतीसाठी [जसे की नांगरणे, फणणे, रोटर मारणे, ठिबक सिंचन ( विचारांवरील बुरशी हटवण्यासाठी - २०% अनुदान मिळण्यासाठी ३० हजाराचे ठिबक्सिंचन ५० हजाराचे घ्यावे लागते) , नर्सरीतुन बियाणे (म्हणजे ऊस च - एक डोळा पद्धत किंवा उसाच्या ४-४ फुटांच्या कांड्या) आणणे, त्यांची योग्य माणसांकरवी लागण करणे, औषधे फवारणे, पाणी पाजणे, उसाची ठरावीक वाढ झाल्यावर रोटर मारणे (जेणे करुन सोसाट्याच्या वार्‍याने तो पडु नये), उसाची वाळलेली पाने काढणे (नाहीतर उसावरुन विजवाहक तारा गेलेल्या असतील तर किंवा कुठल्याही अपघाताने आग लागु नये म्हणुन), उसाची तोड वेळेत यावी म्हणुन खेटे घालणे, कारखान्यात योग्य ते वजन होते की नाही ते पहाणे, झालेल्या वजना नुसार कारखाना २-३ हफ्त्यात रक्कम देतो.. ती पुर्ण रक्कम येईपर्यंत वर्ष-दीड वर्ष जाणे (एवढ्या वेळात उसाचा खोडवा पुन्हा जोमदार यावा म्हणुन पहिल्यापासुन सांगितलेले सर्व सोपस्कर आपल्या शिल्लक अथवा कर्जाऊ पैशाने करणे) हे सर्व करावे लागते.. ऊस १ एकर असल्यावर जेवढा खर्च येतो त्याच्या १० पट जास्त १० एकर असल्यावर येतो.. तेंव्हा पोटावळ्या शेतीतज्ज्ञांनी ऊस का करता... बाकी धन्ये-भाज्या पिकवा असल्या उंटावरुन शेळ्या हाकु नयेत. ऊस उत्पादन घेण्यासाठी मनुष्यबळ इतर पिकांपेक्षा थोडॅ कमी लागते अन त्यातुन शाश्वत उत्त्पन्न मिळते म्हणुन हे पिक घेणे परवडते हे लक्षात घेऊन डोके चालवावे.

झंपू दामले +१

झंपू आणि dj
+11111

DJ..,ऊसाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची जी सद्यस्थिती तुम्ही मांडली आहे फार वाईट आहे. एकूण काय शेतकरी आणि जमीन दोन्हींवर अत्याचार करणार्‍या व्यवस्थेचे आपण सगळे एक भाग आहोत. आज ऊसशेती त्यातल्यात्यात बरी आहे कारण साखरेला मागणी आहे आणि सरकारी योजना, सबसिडी इत्यादी मुळे ही शेती आर्थिकदृष्टय़ा परवडते आहे. Doesn't make it good for the environment. जर खरेच चांगली इच्छाशक्ती असेल तर आपण सर्वांनी मिळून ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी आपण प्रथम हे मान्य केले पाहिजे की आपले शेती विषयक धोरण अनेक पातळ्यांवर चुकते आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि निसर्गाच्या समस्या दोन्ही मानवनिर्मित आहेत. Both are true and we can't solve either in isolation.

जिज्ञासाताई, ऊस नाही तर कोणतं पीक घ्यावं हे एकदा सांगता का? हा प्रश्न मी येथे खूप वेळा विचारला आहे. वर DJ भाऊंनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचे कष्ट मांडले आहेत. ऊसाला FRP (Fair and Remunerative Price) दर सरकार मान्य असतो म्हणून शेतकऱ्याला पैसे मिळण्याची हमी असते. हेच जर इतर पीक घेतले तर कोणतीच हमी नसते. आज 5000 रु क्विंटल दर असलेला कांदा उद्या 400 रु पण होऊ शकतो. सुईपासून महागड्या गाड्यां पर्यंत सगळ्यांना MRP असलेल्या आपल्या बाजारपेठेत शेतीमाल मात्र कमनशिबी आहे. बाजारपेठेतल्या ह्या कमालीच्या अनिश्चित वातावरणात कधी कधी निसर्ग पण चान्स मारून जातो. अचानक आलेल्या पावसा मुळे काढणीला आलेली कपाशी जेंव्हा रातोरात भिजते तेंव्हा जगण्याची उमेद तो शेतकरी कूठुन आणतो हे त्याला एकदा विचारले पाहिजे. पुन्हा पेरणीसाठी पैसे मिळण्यासाठी वेगवेगळ्या पतपेढी, बाजार समिती, सोसायट्या ह्यांच्या पायऱ्या जीजवाव्या लागतात. शहरात दहा हजार रु ची नोकरी असलेल्या तरुणांना क्रेडिट कार्ड घेण्यासाठी तंग करणाऱ्या बँका त्या शेतकऱ्याला दारात पण उभा करत नाहीत. असो, गूगल वर इकडे तिकडे शोधून, आपलंच आकलन लावून गैरसमजात जगण्यापेक्षा एकदा ग्राउंड रियल्टी बघा.

तुम्ही असं म्हणत आहात की प्रत्येक शेतकरी ऊसाचीच शेती करतो! किंवा त्यांनी ऊसाचीच शेती करावी कारण ती फायदेशीर आहे. You want all or none approach. But that's not the way to go. मी काही शेती तज्ज्ञ नाही. पण जेवढे मी निसर्गाविषयी ecosystems विषयी शिकले आहे त्यावरून मी काही काही सूचना करू शकते - crop rotation, poly culture, नैसर्गिक खतांचा वापर, आंतरपिकं घेणे या साऱ्या गोष्टी करता येतील ना?
आत्ताची परिस्थिती कुठे सुंदर गोजिरी आहे की तुम्ही ती बदलू नये असाच हट्ट धरून बसलाय? हा प्रश्न इतका सोपा वाटतो का तुम्हाला की माझ्या उत्तराने सुटेल? You are trying to justify the terrible situation that exists today and I am trying to convince you to that this situation can be changed for better. सरकारी पॉलिसीज मध्ये, लोकांच्या खरेदीच्या सवयी, खाण्याच्या सवयी या साऱ्या गोष्टींमध्ये बदल व्हायला हवा आहे. त्याच बरोबरीने शेतकरी देखील जागरूक होणे गरजेचे आहे.
तात्पुरते फायदे बघून ऊसाची शेती कशी चांगली असे सांगणे म्हणजे छोट्या आगी विझवणे. पण या छोट्या आगी विझवताना एक मोठा वणवा पेटला आहे आणि त्यात आपण इंधनाची भर घालतो आहोत हे मी तुम्हाला जीव तोडून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रत्येकाने आपल्याला शक्य असेल तितका प्रयत्न केला नाही तर we are doomed. यात शेतकरी, ग्राहक, सरकार सर्व stakeholders ने काम करायला हवं आहे. We all can start with small changes in the right direction.

मग घ्या 10 एकर शेती अन करून बोलवा लोकांना

ब्लॅककॅट, actually that's the long-term dream Wish me luck! सध्या तरी एक जागरूक ग्राहक होण्याचा मनापासून प्रयत्न करते आहे.

तुम्ही असं म्हणत आहात की प्रत्येक शेतकरी ऊसाचीच शेती करतो!>> आता गाडी रुळावर आली. ऊसाची शेती करण्यासाठी खालील गोष्टी असणारेच ऊस उत्पादन घेऊ शकतात (अन्यथा ऊस उत्पादन घेऊन पदरचे पैसे जास्त जाऊन नुकसान संभवते..!) -
१. चांगल्या प्रतीची अन काळ्या मातीची कमीतकमी १ एकर शेती.
२. जवळच्या साखरकारखान्याचा शेअर.
३. पुरेसे पाणी अन ते पाजायला पुरेसा वेळ आणि हो त्यासाठी विहिर्/बोअरवेल अन वीज कनेक्शन..!)
४. भांडवल म्हणुन कमीतकमी एक लाख रुपये (ज्यात वर उल्लेख केलेल्या कामासाठी/खता/औषधांसाठी/मजुरांसाठी लागणारा खर्च)
५. ऊसाच्या शेतीमधील योग्य ते ज्ञान (चांगले उत्पादन होण्यासाठी बराच अभ्यास लागतो तो अनुभवाने येतो - पुस्तके वाचुन नाही.. अन गुगल वाचुन तर नाहीच नाही..!)
६. ऊसाचे पुर्ण पेमेंट मिळेपर्यंत कळ सोसण्याची ताकद.

ज्यांच्याकडे ऊसासाठी वर उल्लेख केलेल्यापैकी एका जरी गोष्टीची कमतरता असेल तर तो शेतकरी ऊस उत्पादन घेऊ शकत नाही. मग दुसरी पिके घेतली तर त्याला एफ.आर.पी. नाही ही गोष्ट सर्वात आधी ध्यानात घ्यावी.

बाकी सरकार ऊसाप्रमाणे गहु, तांदुळ, ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये, भाजीपाल्यासाठी एफ.आर.पी. निश्चित करेल तेव्हा शेतकरी त्या पिकांचा विचार करतील. म्हणुन निसर्गदेवता, इकोसिस्टीम, ज्या भागात जे पिकेल ते खाण्याचे मार्गदर्शन अन समाजशिक्षण यावर सामान्य जनतेला आणि शेतकर्‍यांना सुचना करण्यापेक्षा सरकार दरबारी आंदोलने, मोर्चे, भारत बंद या उपाययोजना करुन सरकारने सर्व शेतीमालाला एफ.आर.पी. द्यायला भाग पाडणे सयुक्तीक ठरेल असे मला वाटते.

निसर्गदेवता, इकोसिस्टीम, ज्या भागात जे पिकेल ते खाण्याचे मार्गदर्शन अन समाजशिक्षण यावर सामान्य जनतेला आणि शेतकर्‍यांना सुचना करण्यापेक्षा सरकार दरबारी आंदोलने, मोर्चे, भारत बंद या उपाययोजना करुन सरकारने सर्व शेतीमालाला एफ.आर.पी. द्यायला भाग पाडणे सयुक्तीक ठरेल असे मला वाटते.
लाख टके की बात

DJ.. You are still not getting the point or just don't want to acknowledge it. The long list of prerequisites for sugarcane cultivation that you have shared just proves my point that sugarcane is not supported by the nature here. इतके सगळे external टेकू घ्यायला लागतात तेव्हाच कुठे शेतकरी ऊस लावू शकतो! मी तेच तर सांगते आहे मगाचपासून!

जो सरकारी धोरणांचा प्रश्न तुम्ही मांडता आहात तो कसा सुटेल? जर लोकमताचा रेटा त्याच्या मागे असेल तरच. तो लोकमताचा रेटा कसा उभा राहील जेव्हा लोक तितके जागरूक होतील तेव्हा. आणि लोक कधी जागरूक होतील जेव्हा सत्य परिस्थिती त्यांच्या समोर येत राहील तेव्हा. मी हेच करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि तुम्ही मात्र जे चुकीचे चालले आहे तेच कसे बरोबर आहे हे सांगताय. May be my knowledge is from a textbook. But it's not wrong. We both are stating facts that are true.
उद्या पासून सगळी ऊसाची शेती बंद करा अशी आततायी मागणी मी करतच नाहीये पण किमान all is not well एवढे तरी मान्य करा असे म्हणत आहे. कारण जोपर्यंत तुम्ही काही तरी चुकते आहे हे मान्य करत नाही तोपर्यंत सुधारणा घडण्याची शक्यता शून्य असते.

भारतात उसाचे पीक घेणे कधीपासून सुरू झाले असावे? संस्कृतातील अनेक सुभाषितांत इक्षुदंड, इक्षुखंड असे उल्लेख असतात. शर्करेचे उल्लेख तर आहेतच आहेत. ताडापासून गूळ बनते/तो हे सर्वांना माहीत असते पण ताडापासून साखरही बनत असेल काय? नसेल तर मॉरीशसहून कारखान्यातील साखर ब्रिटिश इंडियामध्ये (तेव्हाचा भारत) येण्यापूर्वीच्या काळात इथे लहान प्रमाणात साखर तयार केली जात नव्हती का?
आपल्याकडे लांबून आलेल्या पाहुण्यास अथवा वाटसरूस गुळाचा खडा आणि पाणी देण्याची पद्धत होती. हे/हा सर्व गूळ ताड माडा पासूनच बनत असे काय? की ही पद्धतच अर्वाचीन आहे?
जर उसाची शेती इथे फार पूर्वीपासून होत होती असेल तर त्याचे शिंपण कसे होत होते असेल?

संस्कृतात लिहिले म्हणून पुराणात होते असे होत नाही

इक्षुदण्ड हा शब्द वातापि गणपतिम भजेहं ह्या हंसध्वनी रागातील रचनेत आहे , पण ती रचना 100-200 वर्षेच जुनी आहे

जीज्ञासा
कार्बन फूट प्रिंट ,वॉटर फूट प्रिंट.
ह्या सज्ञा हवं तस्या वाकवता येतात.
फक्त पाण्याचा विचार केला तर पाण्याची उपलब्ध ही
1) पडणाऱ्या पावसावर अवलंबून असते.
वातावरणात प्रदूषित वायूचे प्रमाण वाढवण्यात सर्वात मोठा सहभाग हा .
सर्व प्रकारचे कारखाने ,पेट्रोल आणि डिझेल वापरणारी सर्व प्रकारची वाहन
ह्यांचा सर्वात मोठा हातभार आहे.
2) जंगल कमी होणे.
ह्याला कारण वाढणारी शहर,वाढत असणारी कोळसा आणि विविध धातू ह्यांची गरज आणि त्यासाठी खोदलेली जमीन.
3). असणार जल स्तोत्र प्रदूषित करून त्यांची उपयुगता कमी कोण करते..
विविध कारखाने ,शहर ,ह्या मधून उत्पण होणारी घातक रासायनिक घटक पाण्यात मिसळणे..
यमुना नदी ची गटार गंगा झाली.
गंगा नदी ची गटार गंगा झाली.
हे सर्व प्रकार कडे दुर्लक्ष करून ऊस,शेती असल्या अतिशय किरकोळ प्रमाणात वातावरण वर परिणाम करणाऱ्या घटकांना व्हिलान ठरवण्याचा बुध्दी वाद्यांचा स्वार्थी हेतू तुम्ही सुद्धा पुढे रेटत आहात.

ज्वारी बाजरीपेक्षा उसात त्यातल्या त्यात पैसा आहे म्हणून लहानात लहान जमीनतुकडा मालकसुद्धा ऊस लावण्याची स्वप्ने बघतो. म्हणूनच ज्वारीखालचे क्षेत्र कमी झाले आहे.
भातपीक हे शारीरिक श्रमाच्या शेतीचे उदाहरण आहे. सुधारित बियाणे आणि तण/कीटकनाशक याव्यतिरिक्त कोणतीही अपरंपरागत ट्रॅक्टर आदि साधने भाताच्या शेतीत वापरता येत नाहीत. अर्थात शेती फार कष्टाची आहे. गुडघाभर चिखलात लावणी करावी लागते. तरुण पिढी ही यापेक्षा कमी कष्टाची पण हमखास मोबदला देणारी कामे करून पैसा मिळवू इच्छिते. ह्यावर उपाय शोधायला हवा.

१/२/३ bhk मध्ये राहणाऱ्या आणि
कोथांबिर स्वस्त झाली की वड्या चा प्लॅन करणाऱ्या
कृषी पंडितांच्या तळमळ पूर्ण चर्चे चा निष्कर्ष काय निघाला ?
पंजाब आणि हरियाणा मधील गहू पिकवून खरेदी साठी सरकार च्या बोकांडी वर्षा नू वर्षे बसणाऱ्या शेतकऱ्यांनी देशातील इतर शेतकऱ्यांना सरकारी लाभा पासून वंचित ठेवले की नाही ?

जाणत्या काकांचा सल्ला -

शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील एकाने काहीतरी दुसरा व्यवसाय केला पाहिजे जेणेकरून कुटुंब नीट चालेल, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

https://marathi.abplive.com/elections/sharad-pawar-allegation-on-bjp-nar...

https://m.dailyhunt.in/news/nepal/marathi/policenama-epaper-policnam/bha...

इक्षु हा शब्द केवळ वातापी गणपतीं भजेsहम् ह्या रचनेतच आहे असे नाही. ' घृष्टं घृष्टम् पुनरपि पुनरपि पुन: चंदनं चारुगंधम, छिन्नं छिन्नम् पुनरपि पुन: स्वादुचैव इक्षुखंडम ' अशा सुभाषितांमध्येही आहे. जुना आहे तो शब्द.

नोबेल विजेते डॉ राजेंद्रसिंग ( राजस्थानचे ) म्हणतायत>>>> याना म्याग्सेसे अवॉर्ड व स्टॉकहोम वॉटर प्राईझ मिळालेले आहे नोबेल नाही.

नुसत्या शेतीवर कोणतेच कुटुंब जगु शकत नाही ही आजची कटु आणि सत्य परिस्थिती आहे. शेतीसोबत पुरक व्यवसाय जसे की गायी (दूध्,शेण यासाठी)-म्हशी (दूध, शेण यासाठी)-शेळ्या(दूध, बोकड ई. मिळवण्यासाठी) पाळणे, कोंबड्या पाळणे (अंडी आणि चिकन विक्रीसाठी), बैल (शेतींची कामे करण्यासाठी आणि इतरांच्या शेतीची कामे करुन थोडाफार मोबदला मिळण्यासाठी), ट्रॅक्टर, शेतीच्या मशागतीसाठीची औजारे (हे स्वतःच्या शेतीसाठी अन इतरांच्या शेतातली मशागत करुन मोबदला मिळण्यासाठी) अन हे काहीच जमत नसेल तर इतरांच्या शेतीत पडेल ती शेतीची कामे करुन रोजगारी (डेली वेजेस एम्प्लॉयी) बनुन उदर्निर्वाहासाठी पैसा कमवावाच लागतो. नुसत्या शेतीवर कोणीही जिवंत राहु शकत नाही हे जर कुणाला समजत नसेल तर धन्य आहे..!

@ जिज्ञासा ताय, जो सरकारी धोरणांचा प्रश्न तुम्ही मांडता आहात तो कसा सुटेल? जर लोकमताचा रेटा त्याच्या मागे असेल तरच. तो लोकमताचा रेटा कसा उभा राहील जेव्हा लोक तितके जागरूक होतील तेव्हा. आणि लोक कधी जागरूक होतील जेव्हा सत्य परिस्थिती त्यांच्या समोर येत राहील तेव्हा.>> हे तुम्हाला आता पटले ना...? मग अडाणी-अंबानी साठी पायघड्या टाकणार्‍या मोदी अन सरकारच्या विरोधात शेतकर्‍यांना साथ देण्या ऐवजी शेतकरी आंदोलनाची खिल्ली ऊडवणार्‍या तमाम भक्तांच्या डोक्यात प्रकाश पाडण्यासाठी एक धागा काढा.

शेवटी मोदी सरकार हे अदानि-अंबानीच्या दावणीला बांधलेले सरकार आहे. २०१४ च्या निवडणुका जिंकण्यासाठी अदानीने स्वतःचे हेलिकॉप्टर फुकट वापराय्ला दिलेले नव्हते.. त्यासाठी त्याने रेल्वे, पोर्ट, एअर पोर्ट सोबत शेती उत्पादनांची साठेबाजी करुन एकाच वेळी शेतकरी अन नंतर सामन्य जनता यांना भरडण्यासाठी फार पुर्वीच योजना केलेल्या आहेत. सद्ध्या पंजाबातील शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेत कारण अदानीचे शेकडो एकरांवरील गोदामांचे बांधकाम ते डोळ्याने बघत आहेत.

शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात सामान्य जनतेने सुद्धा उतरले पाहिजे आणि हे कायदे रद्द करुन सर्व शेतीमालासाठी एफ.आर.पी. कायदा आणावा म्हणुन सरकारला भाग पाडले पाहिजे. मोदी आहे म्हणुन आपल्या हिताचे निर्णय सुरु आहेत या गोड गैरसमजात कोणी असेल तर त्यांनी ४ वर्षांपुर्वी जिओ च्या फ्री वायफायसाठी आता किती रुपये द्यावे लागतात याचा विचार करावा.

हिरा, ऊसाचे domestication New Guinea बेटांवर झाले. पण भारतात ऊस बराच काळ लावला जात असावा. मला फार माहिती नाही या बद्दल.
ज्यांना water footprint या विषयात रस आहे त्यांनी हा खालच्या लिंकवरचा व्हिडिओ जरूर पहावा. संपूर्ण व्हिडिओ जवळपास अडीच तासाचा आहे. पण त्यात एक तासाची दोन व्याख्यानं आहेत जी एक एक करून ऐकता येतील.
https://youtu.be/U6uWH0n5oYA

हेमंत, अनेक समस्या मिळून ही पर्यावरणाची मोठी समस्या बनली आहे. मग त्यात सर्व प्रकारचे प्रदूषण, land use change (जंगले वा इतर नैसर्गिक परिसंस्था तोडून त्या जागी उद्योग वा शेती वा रस्ते, धरणे, मानवी वस्ती इत्यादी बांधणे), जैवविविधतेचा नाश, पृथ्वीचे वाढते तपमान या सर्व गोष्टी आहेत. या समस्यांमध्ये आपण सर्व जण stakeholders आहोत. एकमेकांकडे बोट दाखवून आरोप प्रत्यारोप करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा ज्याला जितकं शक्य आहे त्याने तितके चांगले बदल करायला सुरुवात केली तर आपण या संकटावर थोडी तरी मात करू शकतो.

DJ.. माझ्या आधीच्या पोस्ट्स तुम्ही वाचलेल्या नाहीत. फक्त राजकारण करीत राहिल्याने मूळ प्रश्न सुटणार नाही. तुम्हाला जी जनजागृती अपेक्षित आहे ती "मोदी सरकार विरुद्ध" राजकारण करून नाही तर भारतीय केंद्र सरकारला जनतेच्या/शेतकऱ्याच्या हितासाठी निर्णय घेण्यात मदत होईल अशी केलीत तर मग काही चांगले बदल घडू शकतील. But from your posts you appear to be a very biased person who focuses on "who said" than "what's said". नाहीतर तुम्ही माझ्या मताशी कधीच सहमत झाला असतात! कारण मी शेतकरी आणि निसर्गाच्या हिताचेच सांगत आहे.